समाचार सारांश समीक्षात्मक रूपमा तयार गरिएको। भारतका पश्चिम बङ्गाल र केरलमा सम्पन्न विधानसभा निर्वाचनमा वामपन्थीहरूले ठूलो पराजय भोगेका छन्। नेपालमा गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कम्युनिष्ट पार्टीहरू ४२ सिटमा सीमित भएका छन् र पाँच वर्षसम्म सत्तामा नजाने देखिन्छ। नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी पुनर्गठन र वाम एकताको पहल गर्ने निर्णय गरिसकेका छन्, तर नेताबीच मतभेद कायम छ। २३ वैशाख, काठमाडौं। छिमेकी भारतका दक्षिणी राज्यहरूमा सम्पन्न निर्वाचनको नतिजालाई नेपालको राजनीतिक वृत्तले गम्भीरताका साथ हेरिरहेको छ। पश्चिम बङ्गाल, केरलजस्ता वामपन्थी प्रभावशाली राज्यहरूमा भएको निर्वाचनले नेपालका राजनीतिकर्मीहरू र सर्वसाधारण दुवैको ध्यानाकर्षण गरेको छ। तथापि, यसपटक विशेष चासोको कारण यो हो कि पाँच दशकपछि भारतको कुनै पनि सरकारले वाम पार्टीहरूलाई विजय प्राप्त हुन सकेन। ३४ वर्ष कम्युनिष्ट शासन रहेको पश्चिम बङ्गालमा सन् २०११ देखि गैरवाम सरकार रहेको छ। यसपटक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले तृणमूल कांग्रेसलाई पराजित गर्दै बहुमत हासिल गरेको छ। २९४ सिटका लागि भएको चुनावमा वामपन्थीहरूले केवल २ सिट मात्र जितेका छन्। दशकौंसम्म वामपन्थीहरूको शासन रहेको अर्को राज्य केरलमा पनि कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले बहुमत ल्याएको छ। १४० सिटमध्ये कांग्रेसले ६३, इन्डियन मुस्लिम लिगले २२ र अन्य सहयोगी दलहरूले १७ सिट पाउँदा, वामपन्थीहरूले ३५ सिट जितेका छन्। केरलमा कांग्रेस र वामपन्थीको साझा सरकारले ठूलो परिवर्तन नआएको मानिन्छ। पश्चिम बङ्गालबाट वाम सत्ता ढलेपछि यसको प्रभाव त्रिपुरामा पनि परेको छ, जहाँ हालसालै मात्र गैरवाम सरकार स्थापित भएको छ। २० वर्षसम्म वामपन्थीहरूले शासन गरेको त्रिपुरामा सन् २०१८ देखि सत्ता परिवर्तन भएको हो। वाम विश्लेषक हरि रोका भन्छन्, विश्वभर दक्षिणपन्थी लोकप्रियतावादीहरूको बढ्दो प्रभावले नेपाल र भारतमा पनि असर पारेको छ। तर, वामहरूको कमजोरीमा आधारित भएर लोकप्रियतावादी शक्तिहरूले विस्तार पाएका हुन्। ‘पश्चिम बङ्गाल र त्रिपुराका वामपन्थीहरूले आफ्ना एजेन्डा त्यागे, जसले जनताको दूरी बढायो,’ विश्लेषक रोका भन्छन्, ‘नेपालमा पनि यस्तै घटना देखिएको छ र अहिले त्यसको परिणाम देखा पर्दैछ।’ भारतका वामपन्थीहरूको पराजयलाई नेपाली वामपन्थीहरूले गम्भीर चासोका साथ नियालिरहेका छन्। गत फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको नतिजाले पनि नेपाली वाम शक्तिहरू कमजोर भएका छन्। नेपालमा २० वर्षपछि पहिलोपटक गैरवाम सरकार सत्तामा आएको छ। २०४८ सालदेखि स्थापित नेकपा एमाले २५ सिटमा सीमित भएको छ, जसमा प्रत्यक्ष चुनावबाट ९ र समानुपातिकबाट १६ सिटहरू छन्। २०६३ सालदेखि सत्तारूढ रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादीसहित) ले १७ सिट जितेको छ। कुल सिट संख्या ४२ मा सीमित छ। ८ वर्षअघि ०७४ सालको निर्वाचनमा देशभर कम्युनिष्टहरूले शासन गरेको थियो र सात प्रदेशमध्ये छ प्रदेशमा वाम शक्तिहरूको झन्डै दुईतिहाई बहुमत थियो। तर हालैको निर्वाचनमा रास्वपाले १८२ सिट जित्दा आगामी पाँच वर्षसम्म कम्युनिष्टहरूले नेतृत्व पाउन नसक्ने स्थिति देखिएको छ। समानुपातिक मतमा पनि कम्युनिष्टहरूले ठूलो कमजोरी देखाएका छन्। एमालेले १४ लाख ५५ हजार ८८५ (१३.४३%) र नेकपाले ८ लाख ११ हजार ५७७ (७.४९%) मत पाएको छ। अन्य साना वाम दलहरूले थ्रेसहोल्ड कटाउन सकेनन्। २०१५ सालबाहेक यति कमजोर परिणाम वामपन्थीहरूले कहिल्यै पाएका थिएनन्। यस कमजोर नतिजाले नेपाली वामपन्थीहरूलाई थप पीडा दिएको छ। नेकपाका प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले भने, ‘श्रीलङ्काबाहेक दक्षिण एसियामा वामपन्थीहरूले ऐतिहासिक पराजय भोगेका छन्। भारतको ताजा पराजयले चिन्ता थपाएको छ।’ पराजयपछि वामपन्थीहरूको द्वन्द्व भारतको चुनावी नतिजाबाट उत्पन्न चोटलाई उपचार गर्ने प्रयासमा रहेका नेपाली वामपन्थीहरूले पूर्ण समीक्षा गर्न सकेका छैनन्। विशेषगरि एमाले ठूलो संकटमा छ र समीक्षा प्रक्रिया अहिलेसम्म सुरु भएको छैन। यद्यपि नेताहरूले पराजयको कारण खोजेर सुधार गर्नु अपरिहार्य रहेको स्वीकार गरेका छन्। उपाध्यक्ष गोकर्ण विष्टले भने, ‘जनताको बदलिँदो चाहना बुझ्न नसक्नु, हाम्रो भनाइ र कामबीच के कमी थियो? पार्टीको रक्षा गर्न गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ।’ वाम विश्लेषक हरि रोका अनुसार, नेपाली वामहरूले जनताको मागलाई बिर्सिएर केही कर्पोरेटलाई मात्र सहयोग गर्ने प्रवृत्ति देखाए, जसले गर्दा सामान्य जनताको एजेन्डा छुट्यो र पपुलिजम बढ्यो। १० वर्षे सशस्त्र विद्रोहपछि ०६४ सालमा सम्पन्न पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा गरिएको विशाल विजय सन्दर्भमा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफ्नो पार्टी पुनर्गठनको तयारीमा लागेका छन्। गत चैत १९ देखि वैशाख १४ सम्म चल्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकलाई ध्यानमा राख्दै आगामी मंसिरमा एकता महाधिवेशन गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ। यो महाधिवेशनले नेतृत्व पुनर्गठन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्रचण्डले वाम एकताको पहल गर्ने निर्णय गरी वक्तव्य जारी गर्नुका साथै विभिन्न अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्, जसले नेताहरूलाई असहज बनाएको देखिन्छ। कार्य संयोजन समितिको निर्णयसहित प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले १९ वैशाखमा जारी वक्तव्यमा कम्युनिष्ट पार्टीहरूबीच एकताको पनि उल्लेख गरेका छन्। ‘पार्टी पुनर्गठनसँगै समग्र कम्युनिष्ट आन्दोलनको पुनर्गठन र एकीकृत पार्टी निर्माणका लागि विशेष पहल गरिनेछ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ। नयाँ वक्तव्य आएसँगै प्रचण्डले कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना दिवसका दिन पनि वाम एकताको आवश्यकतामा जोड दिएका थिए। ‘समाजवाद र साम्यवादको लक्ष्य बोकेका सबै वामपन्थीहरूबीच एकता आजको आवश्यकताअनुसार छ,’ उनले ९ वैशाखमा भनेका छन्। तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका समर्थक नेताहरूले पनि कम्युनिष्ट एकता आवश्यक रहेको भन्दै पहल सुरु गरिसकेका छन् र यसले नेताहरूलाई द्वन्द्वमा पारेको छ। एक एमाले नेताले भने, ‘केपी ओली र प्रचण्डलाई नेता मानेर हामीले एकता गर्ने प्रयास गरेका थियौं, तर त्यो पहिले नै असफल भयो।’ नेकपाका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले तत्काल पार्टी एकता सम्भव नठानेका छन्। ‘समस्याहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर समाधान हुँदैन, पहिले अलग-अलग पार्टीको पुनर्गठन आवश्यक छ, त्यसपछि मात्र छलफल सम्भव हुन्छ,’ उनले भने। यसरी शर्मनाक पराजयपछि पनि नेपाली वामहरूले स्पष्ट दिशानिर्देश बनाउन सकेका छैनन्। ओली र प्रचण्डलाई रहँदा जाने कि नयाँ नेतृत्व चयन गरेर पुनर्गठनको बाटो अपनाउने भन्नेमा मतभेद छ। एमाले समीक्षा बैठक नै नबस्नुको कारण पनि यही हो। धेरै वाम नेता र विश्लेषकहरूले नेतृत्व पुनर्गठन नगरी नेपालका वाम शक्तिहरू पुनर्स्थापना हुन सक्दैनन् भन्छन्। ‘पपुलिजमबाट आएको सत्ता देशका समस्या समाधान गर्न सक्दैन, त्यसैले लेफ्ट शक्ति फेरि उठ्न सक्छ, तर त्यसका लागि नेतृत्व पुनर्गठन आवश्यक छ,’ विश्लेषक रोकाले भने। नेकपा संयुक्तका कार्यवाहक अध्यक्ष घनश्याम भूसालले पनि वामहरूको पराजयको मूल कारण नेतृत्व केही कमजोर हुनु रहेको बताएका छन्। ‘नेपालको लोकतन्त्र र राष्ट्रिय पहिचान कम्युनिष्टहरूले सम्भव बनाए, तर प्रभावकारी नेतृत्व नहुँदा हामी पराजित भयौँ,’ भूसालले भने। उनका अनुसार, ओली र प्रचण्डले आन्दोलनलाई मात्र सत्ता खेल बनाए, जसले जनताले वाम आन्दोलनको सही भावना बुझ्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्यो।
