सांसदहरूले नियमावली उल्लंघनको आपत्ति उठाउँदा के भयो?

२९ वैशाख, काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा बैठकमा मंगलबार चार जना सांसदले नियमावली उल्लंघन भएको भन्दै आपत्ति (नियमापत्ति) उठाउन खोजे। दुईजनाले समय पाए भने दुईजनाले समय पाएका छैनन्। नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ बोलिरहेका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष खनालले नियमापत्ति गर्दै सिटबाट उठे। सभामुख डोलप्रसाद अर्याल (डीपी)ले बादलले बोलिसकेपछि नियमापत्ति सम्बन्धी विषय राख्नुहोस् भने। त्यसैअनुसार अगाडि बढियो। सांसद खनालले जनताबाट निर्वाचित सांसदहरूलाई ‘अराजकहरूको भिड’ भनेको र नेपाली सेनाबारे अनावश्यक टिप्पणी गरेको भन्दै नियमापत्ति गर्दै उक्त अभिव्यक्तिलाई संसदीय रेकर्डबाट हटाउन माग गरे। त्यसपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुस्बु ओलीले समय मागिन्। सभामुखले समय दिइन्। ओलीले पनि एमाले नेता बादलले सेनाबारे गरेको टिप्पणीमा खेद प्रकट गरिन् र बादलको अभिव्यक्ति संसदीय रेकर्डबाट मेटाउन माग गरिन्। तर, अन्य दुई सांसद नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी पार्वती बिक र रास्वपाका गणेश कार्कीले नियमापत्ति गर्न खोज्दा समय पाएका थिएनन्।

सभामुख अर्यालले सांसद बिकलाई भने, ‘नियमावली उल्लङ्घन वा नियमापत्ति जतिबेला पनि गर्न पाउने हुँदैन। यदि यहाँले बोल्न मन लागेर बोल्न खोज्नुभएको हो भने त्यो विषय फरक हुन्छ। नियमापत्ति गर्ने नियम भित्र आफूले समयमै सावधानी अपनाउनुपर्छ।’ तर सांसद बिकले मानिन्। सभामुखले थपे, ‘माननीय सदस्यले नियमापत्ति गर्नुपर्ने समय बिचमा नै गर्नुपर्छ। नियमावली पढेर बुझ्नुपर्छ।’ सभामुखले पहिले नियमापत्ति गर्नेलाई सबैलाई बोल्न समय दिएको स्मरण गराउँदै, ‘अहिले तपाईंले उठाउन खोज्नु भएको विषय नियमावलीसँग मेल खाँदैन। बस्नुस्।’ भनेपछि पनि बिक मानिन्। बुद्धिमत्ता देखाउन आग्रह गर्दै सभामुखले ‘माननीय सदस्यलाई म संसद्को मर्यादा भन्दा बढी भन्न चाहन्न’ भनेपछि बिह्रवित्र बैठिन्।

यसपछि रास्वपाका सांसद गणेश कार्की उठे र सभामुखले माइक दिए। ‘पूर्ववक्ता ज्ञानबहादुर शाहीले सम्बोधनका क्रममा …’ भन्नै लाग्दा सभामुखले रोक्ने गरी भने, ‘माननीय सदस्य ज्ञानबहादुर शाहीले बोलेको बेला नियमापत्ति गर्नुभएको भए म समय दिने थिएँ। तर यहाँ अहिले नियमापत्ति गर्दै हुनुहुन्छ, र पछि अर्को सांसदले बोलिसक्नुभएको छ। त्यसैले मर्यादामा रहन अनुरोध छ, बस्नुस्।’ कार्की ‘हस्’ भन्दै बसे।

नियमावलीमा नियमापत्तिको प्रावधान के छ?

बुधबारको यो घटनापछि प्रतिनिधिसभामा सांसदले नियमापत्ति कहिले गर्ने भनेर प्रश्न उठेको छ। प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २६ मा यस सम्बन्धि व्यवस्था छ। यसमा भनिएको छ, ‘बैठकमा तत्काल विचाराधीन रहेको विषयमा कुनै सदस्यले नियमको उल्लङ्घन भएको विश्वास भए त्यसको आधार खुलाउँदै नियमापत्ति गर्न सक्नेछ।’ यसका लागि सांसदले सभामुखसँग समय माग्नुपर्छ र सभामुखको स्वीकृति पाएपछि बोलिरहेको सदस्यले बोल्न बन्द गर्नुपर्छ। त्यसपछि नियमापत्ति गर्ने सदस्यले आफ्ना विषय राख्न पाउँछन्। नियमावलीको नियम २६ को उपनियम ३ मा भनिएको छ, ‘नियमापत्ति उठाउने सदस्यले आधार स्पष्ट गरी नियमप्रति सम्बन्धित कुरा मात्र बोल्न पाउनेछ र त्यसपछि आफ्नो स्थान लिनु पर्नेछ।’ यसको निर्णय सभामुखले गर्ने र निर्णय अन्तिम हुनेछ।

तर, बुधबार दुई सांसदले नियमापत्ति गर्न पाउन सकेनन्। यसले यो प्रश्न उठाएको छ कि के कुनै सदस्य बोल्दैछ भने मात्र अर्को सदस्यले नियमापत्ति गर्न पाउने हो वा पछि पनि ?

नियमापत्तिमा समयसीमा हुन्छ?

संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाका अनुसार नियमावलीमा कुनै अभिव्यक्ति वा कार्य संसदको नियमबाट फरक पर्नुहुँदा सांसदले आपत्ति उठाउनुलाई नियमापत्ति भनिन्छ। जस्तै, कुनै सांसद विषयभन्दा बाहिर बोल्दा, नियमावलम्बी व्यवहार नहुँदा, नियम मिचेर निर्णय गर्ने प्रयास हुँदा, वा कार्यसूची विपरीत काम हुँदा आदि अवस्थामा नियमापत्ति गर्न सकिन्छ। पूर्वसचिव थापाले भने, ‘सांसदहरूले चनाखो हुनुपर्छ। बोलिरहेको बेला नियमापत्ति गर्ने उपयुक्त हुन्छ भने बोलिसकेपछि पनि त्यस विषयमा नियमापत्ति गर्न सकिन्छ। यद्यपि गम्भीर विषय भए जहिले पनि नियमापत्ति गर्न पाइन सक्छ।’

उनका अनुसार सांसदले सम्बन्धित दिन मात्र होइन, अघिल्ला दिनमा व्यक्त भएका धारणा वा अभिव्यक्तिहरूमा पनि नियमापत्ति गर्न सक्छन्। ‘यो नियम सरकारलाई प्रतिवाद गर्नुका साथै जवाफ माग्ने माध्यम पनि हो किनभने सरकार अविछिन्न उत्तरदायी हो,’ उनले भने।

पूर्वसचिवले थपे, ‘नियमापत्ति भनेको अभिव्यक्तिमा आधारित प्रश्न गर्ने प्रक्रिया हो जसले संसदीय मर्यादा र अभ्यास अनुसार तार्किक रुपमा हुनु पर्दछ। सबै कुरा नियमापत्तिपछि थाहा हुन्छ, त्यसैले सभामुखले निर्णय गर्दा पूर्व सल्लाह लिने चलन राम्रो हुन्छ। बुधबारको घटनाको सन्दर्भमा सभामुखको निर्णयमा कमजोरी भन्न सकिँदैन। तर कुनै सदस्यले बेलामा नभनी पछि पनि नियमापत्ति गर्दैछन् भने समय दिनुपर्छ।’

किन पछि पनि समय दिनुपर्छ?

पूर्वसचिवका अनुसार, संसदीय व्यवस्था छलफल गर्ने, तर्क गर्ने र गलत कुरा सच्याउने थलो हो। नियमापत्तिले तार्किक प्रश्न ल्याउँछ र त्यसका जवाफ प्राप्त गरिन्छ।

कस्ता विषयमा नियमापत्ति हुन सक्छ?

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २० मा बैठकमा पालना गर्नु पर्ने नियम उल्लङ्घन हुँदा सांसदले नियमापत्ति गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यसमा उल्लेखित नियमहरू यस्ता छन्:

• सभामुख प्रवेश गर्दा सबैले उठेर सम्मान गर्ने,
• सभामुखका आदेश बिना बोल्दा, समय नपाई बोलेमा,
• सभा स्थल छोड्दा सभामुख अनुमति लिनुपर्ने,
• असंबद्ध विषयमा बोल्न नपाइने,
• सभामुखको वक्तव्य सुन्दै व्यवधान नपुगाउने,
• फोन मौन अवस्थामा राख्ने र बैठकमा फोनमा कुरा नगर्ने, आदि।

त्यस्तै नियम २१ मा छलफलमा भाग लिने सदस्यले पालना गर्नुपर्ने आचरणसम्बन्धी नियमहरु छन् जस्तै, सभामुखका आदेश अनुसार मात्र बोल्ने, सभामुखको आलोचना नगर्ने, अशिष्ट वा अपमानजनक कुरा नगर्ने र असंसदीय शब्द प्रयोग नगर्ने।

नियम २२ मा बोल्ने क्रम र व्यवस्था उल्लेख छ। सभामुखको अनुमति बिना एउटै प्रस्तावमा दुई पटक वा बढी वक्तव्य गर्न नपाइने, प्रश्नको उद्देश्य संसदीय मर्यादासँग मेल खाने हुनुपर्ने, र कुनै सांसदले बारम्बार एकै तर्क दोहोर्याउँदा सभामुखले ध्यानाकर्षण गराउँदै विषयमा केन्द्रित हुन भनिएको छ। पालन नगरेमा सभामुखले बोल्न रोक्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ।

यसैगरी, छलफलको क्रममा आवश्यक परेमा सभामुख मार्फत् स्पष्टीकरण माग्न पाइने व्यवस्था पनि छ, तर विवादास्पद विषय उठाउन नपाइने छ। यी सबै नियमहरूलाई ध्यानपूर्वक पालन गरेर मात्र संसदमा सांसदहरूले प्रश्न र नियमापत्ति उठाउन सक्नेछन्।