महँगी दर (मुद्रास्फीति) भन्दा बैंकले दिने ब्याजदर कम हुनुका कारण उत्पन्न प्रभावबारे विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको “देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति” अनुसार २०८२ सालको चैत महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति (महँगी दर) ४.४७ प्रतिशत रहेको छ। त्यसैगरी, २०८२ चैत मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको औसत भारित ब्याजदर ३.४० प्रतिशत पुगेको छ। यसरी बचतकर्ताले बैंकमा राखेको रकमको ब्याजदरभन्दा महँगी बढी हुँदा बिस्तारै “डिससेभिङ”को अवस्था आउन सक्ने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
डिससेभिङ अर्थात् व्यक्तिले महँगीका कारण आफ्नो आम्दानीबाट खर्च धान्न नसक्दा बचत रकम निकालेर खर्च गर्ने अवस्थालाई अर्थशास्त्रीहरूले यसरी परिभाषित गर्छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले भने बैंकले दिने ब्याजदर अहिलेभन्दा कम नहोस् भन्नका लागि आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गरिरहेको जनाएको छ। दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि बैंकहरूले बचतकर्तालाई दिँदै आएको ब्याजदर क्रमशः घटिरहेको छ।
ब्याजदर कम हुँदा र महँगी बढ्दा मानिसहरूले पैसालाई बचत गर्नुको सट्टा ज्यादा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्ने तथा यसले बैंकमा रहेको कर्जा कम हुन जाने भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताएका छन्। उनले भने, “विगतमा मुद्दती बचत खातामा ब्याज बढी पाइने भएकाले मानिसहरूको आकर्षण बढी थियो, तर पछिल्लो समय ब्याजदर घटेसँगै त्यो आकर्षण कम हुँदै गएको छ।” राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार गत चैत मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेपमा मुद्दती निक्षेपको अंश ३८.९ प्रतिशत रहेको छ, जबकि अघिल्लो वर्षको त्यो अवधिमा ५१ प्रतिशत थियो।
