समाचार सारांश: एनसेलले स्मार्ट टेलिकमको टावर र उपकरण लिलामबाट खरीद गरी ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकलाई फिर्ता गर्न पत्राचार गरेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमका उपकरणको स्वामित्व हस्तान्तरण अस्वीकार गरेपछि एनसेलले बैंकलाई रकम फिर्ता गर्ने जानकारी गराएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले स्मार्ट टेलिकमको लिलाम बिक्रीमा अनुसन्धान गरिरहेको छ र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पक्राउ गरिसकेको छ।
१ जेठ, काठमाडौं। स्मार्ट टेलिकमको टावर तथा उपकरण लिलाममा खरिद गरेपछि एनसेलले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) लाई ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्न पत्राचार गरेको छ। आफ्नो खरीद गरेको उपकरणको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अस्वीकार गरेपछि एनसेलले २९ वैशाखमा बैंकलाई उक्त रकम फिर्ता गर्न पत्राचार गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
लाइसेन्स खारेज भइसकेको स्मार्ट टेलिकमको टावर तथा उपकरणको लिलाम बिक्री सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान गरिरहेको छ। एनसेलले लिलामबाट खरिद गरेका उपकरणहरूको स्वामित्व कानुनी रूपमा आफ्नो नाममा आउन नसकेपछि बैंकलाई रकम फिर्ता गर्न पत्राचार गरेको स्रोतले जनाएको छ।
पत्रमा उल्लेख भएअनुसार, सार्वजनिक सूचनाका आधारमा एनसेलले सञ्चालनमा नरहेको स्मार्ट टेलिकमका उपकरण खरिद प्रक्रियामा सहभागी भएको थियो। लिलाम बिक्रीमा सहभागी कम्पनीहरू मध्ये एनसेलको बोलकबोल सबैभन्दा आकर्षक देखिएपछि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडले सहवित्तीयकरण कर्जा अन्तर्गत धितो सुरक्षणमा रहेका स्मार्ट टेलिकमका उपकरणहरू बिक्री गर्न राजी भएका थिए।
एनसेलले नेटवर्क र सेवा विस्तारका लागि आवश्यक उपकरण तथा सामग्री खरिद गर्ने मनसायले बैंक र सरकारी निकायहरूलाई बेला-बेला जानकारी गराएको विवरणले देखाउँछ। गत ३ असोज २०८२ मा प्रकाशित सार्वजनिक सूचनाका आधारमा एनसेलले पेश गरेको बोलि स्वीकृत भएको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले झन्डै दुई सातापछि २०८२ असोज २० गते जानकारी दिएको थियो। त्यसपछि एनसेलले नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पनि यसबारे जानकारी गराएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ।
तर, उपकरण स्वामित्व ग्रहण र नेटवर्कमा सेवा सञ्चालनका लागि माग गरेको स्वीकृतिमा नियमनकारी निकायले लिलामी प्रक्रिया र सम्पत्ति हस्तान्तरण दुवै कानुनसम्मत नभएको ९ चैत २०८२ मा जानकारी गराएको छ। एनसेलले त्यो विषयमा बैंकलाई २ वैशाखमा पहिलो पटक जानकारी गराएको थियो।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार, अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार कम्पनीको सम्पत्ति नेपाल सरकारको हुने उल्लेख छ। तर स्मार्ट टेलिकम नेपाली लगानीको कम्पनी भएकाले लाइसेन्स अवधि सकिए पनि सम्पत्ति सरकारको मातहत नआउने कानुनी विज्ञ प्रा.डा. गान्धी पण्डित बताउँछन्।
यसै बीच नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियमावलीका आधारमा स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। बैंकले खराब कर्जा उठाउन जारी गरेको सार्वजनिक सूचनाका आधारमा पारदर्शी प्रक्रिया अपनाएर उपकरण खरिद गरेको एनसेलले दाबी गरेको छ।
तर, उक्त आरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले स्मार्ट टेलिकमका अध्यक्षसँगै नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई पनि पक्राउ गरेपछि सार्वजनिक क्षेत्रमा सरकारी कदमको विरोध भइरहेको छ। ऋणीले कर्जा असुली नगरेपछि धितो लिलाम गरेर असुली गर्नु बैंकको प्राथमिक काम हो। तर, धितो लिलामको आरोपमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पक्राउ गर्नु कानुनी शासनको खिल्ली उठाएको कानुनी विज्ञहरूले बताएका छन्।
हाल निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न विभिन्न व्यक्ति तथा संघसंस्थालाई निशाना बनाइराखिएको अवस्थामा नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा ठूलो योगदान गरेको कम्पनीसमेत जोड्न खोजिएको भन्दै कतिपय विज्ञहरूले आलोचना गरेका छन्। बैंकिङ क्षेत्रमा विशेषज्ञहरूले यस प्रक्रियामा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन्। दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि एनसेलको पत्राचारपछि विषयबारे जानकारी पाएको सार्वजनिक गरेको छ।
तर ऋण दिने बैंकले पटक-पटक सूचना जारी गरी लिलामी प्रक्रिया सञ्चालन गरेकोमा प्राधिकरणका अधिकारीहरूले अनभिज्ञता देखाउनु बैंकरहरूका लागि आश्चर्यको विषय भएको जनाएका छन्। ऋण पटकपटक उठाउन असफल भएपछि विधिवत् असुली प्रक्रियाका लागि बैंकका सीईओ पक्राउ परेपछि यो अत्यन्त गलत उदाहरण बन्ने नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बताएका छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु पौडेलले पनि बैंकिङ बाहेकका विषयमा सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको भए आफुलाई जानकारी नहुने भन्दै, धितो लिलाम गर्नु बैंकको अधिकार भएको बताएका थिए।
