समाचार सारांश सासेक ऊर्जा प्रसारण र वितरण प्रणाली सबलीकरण परियोजनाले मधेस प्रदेशका महिलाहरू र बञ्चित समुदायमा बिजुली पुर्याई उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउन सहयोग गरेको छ। परियोजनाले बिजुलीसँगै तालिम प्रदान गरी महिलालाई उद्यमशीलता र आम्दानीका अवसरहरू सिर्जना गरेको छ, जुन नर्वेकी राजदूत ड्याग्नी म्योजले बताउनुभयो। नर्वे र एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित यो परियोजनाले ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता विकास गर्नुका साथै जलवायु परिवर्तनसँग सङ्घर्षमा योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। १० जेठ, काठमाडौं।
रौतहत चन्द्रपुर–६ निवासी कल्याणीदेवी चौधरी पहिला खेती गरेर पेट पाल्थिन्, जहाँ गाउँमा बिजुली उपलब्ध थिएन। अहिले उनी व्यवसायिक पशुपालनमा लागिपरेकी छन्। उनी दुधालु गाईभैंसी पालन गरिरहेकी छिन् जसको दूध र मल बिक्री गर्छिन्। साथै अन्य खेतीपातीमा पनि संलग्न छिन्। परिवारका सबै सदस्यहरूले काम गरी आम्दानी गर्दैछन्। त्यस्तै, सिरहा लहानकी निकी चौधरी पनि हाल उद्यमी बनेकी छन्। पहिले उनी आफ्नै बारीमा तरकारी फलाउँथिनन्; अहिले त्यो व्यवसायिक रुपमा विस्तार गरी स्थानीय हाटमा तरकारी बिक्री गर्दै आम्दानी गरिरहेकी छिन्।
एशियाली विकास बैंक, नर्वे सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले संयुक्त रूपमा सञ्चालन गरेको सासेक ऊर्जा प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सबलीकरण परियोजनाले मधेस प्रदेशका महिलाहरू र बञ्चित समुदायमा कर्णालीसहित बिजुली मात्र जोड्नुमा सीमित नरहँदै उद्यमशील बन्न पनि सहयोग पुऱ्याएको छ। परियोजनाले बिजुली मात्र संचार नगरी तालिम प्रदान गरी व्यवसाय विस्तारका अवसरहरू सिर्जना गरेको र यसबाट कल्याणी र निकीजस्ता मानिसहरूको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन आएको छ। नेपालका लागि नर्वेका राजदूत ड्याग्नी म्योजले यस परियोजनाले मधेसमा बिजुली पहुँच र त्यसबाट समुदायमा परेको फाइदाको कथा बयान गरेको बताइन्।
सासेक विद्युत परियोजनाले केवल भौतिक पूर्वाधार निर्माण (तार र सबस्टेसन) मात्र नभई सिमान्तकृत समुदाय र महिलालाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउनको लागि अभियान (जेसी) पनि अघि बढाएको छ। नर्वे सरकारको ३ करोड ५० लाख डलर र एडीबीका ६० लाख डलर अनुदानमा सञ्चालित यस जेसी परियोजनाले मुख्य रूपमा मधेस प्रदेशलाई केन्द्रित भएर काम गरेको छ। एडीबीका अनुसार यस प्राविधिक सहयोगले विशेष रूपमा मधेसका महिलाहरू र विपन्न वर्गमा निकै सकारात्मक प्रभाव पारेको छ।
‘बिजुली मात्र पुग्नु पर्याप्त छैन, त्यसलाई सीप र बजारसँग जोड्नु आवश्यक छ’ भन्ने अवधारणामा आधारित रहेर परियोजनाले महिलाहरूलाई ऊर्जा-आधारित साना उद्यम सुरू गर्न सहयोग गरेको छ भनेर एडीबी नेपालका निर्देशक आर्नो कोस्वाँले बताए। उनीहरूले विश्वास गरेका छन् कि परियोजनाले ऊर्जा क्षेत्रमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन र कार्बन उत्सर्जन घटाएर जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरू सामना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। विद्युत पहुँचलाई सीप र लगानीसँग जोड्दा ग्रामीण क्षेत्रमा जीविकोपार्जनमा ठूलो सकारात्मक परिवर्तन आएको यथार्थ उदाहरणहरू देखिएका छन्।
विद्युतीय चुलो प्रवर्द्धनले ग्रामीण महिलाको स्वास्थ्य सुधारमा मद्दत पुर्याएको साथै जीवाश्म इन्धनमा निर्भरता कम गरेको पनि जनाइएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले यस कार्यक्रमले विद्युत प्राधिकरणलाई प्राविधिक निकाय नभई सामाजिक उत्तरदायी संस्था बनाउन सहयोग गरेको बताए। मधेसमा सफल भएका यी उपलब्धि र सिकाइहरू अब कर्णाली प्रदेशमा पनि विस्तार गरिने तयारी छ। नर्वे र युरोपेली संघको सहयोगमा कर्णालीमा सञ्चालनमा आउने नयाँ प्रसारण र वितरण कार्यक्रममा ‘जेसी’ मोडललाई मुख्य आधार बनाइने छ भने एडीबी र प्राधिकरणले जानकारी दिएका छन्।
नेपालले सन् २०३५ सम्म प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत १५०० युनिट पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ र यस्ता परियोजनाहरूले विद्युत माग बढाउनुका साथै स्थानीय अर्थतन्त्रलाई पनि सक्रिय बनाउन सहयोग गर्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव चीरञ्जीवी चटौतले बताए। उनले भने, ‘नेपाल सरकार दिगो र भरपर्दो विद्युत सेवा दिन प्रतिबद्ध छ।’ सासेक ऊर्जा प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सबलीकरण परियोजनाले मुख्यगरी काठमाडौं उपत्यका, भरतपुर, पोखरा र मधेस प्रदेशलाई केन्द्रमा राखेर विद्युत आपूर्ति प्रणाली सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। मधेसमा विद्युत पूर्वाधार मजबुत पार्न र आधुनिकीकरणका काम यसैमा भइरहेको छ भने काठमाडौं उपत्यकामा पनि विद्युत आपूर्तिमा आधुनिक सुधार गरिँदैछ। परियोजनाले वातावरणीय दिगोपनालाई ध्यानमा राख्दै देशभर ५० भन्दा बढी विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने काममा तीव्रता दिइरहेको छ। एशियाली विकास बैंकले यस आयोजना लागि करिब २० करोड अमेरिकी डलर (लगभग ३० अर्ब रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराएको छ भने ६० लाख डलर अनुदान पनि दिएको छ। नर्वे सरकारले ३ करोड ५० लाख डलर ऋण प्रदान गरेको छ भने नेपाल सरकार र विद्युत प्राधिकरणले जम्मा ८ करोड ७० लाख डलर काउन्टरपार्ट फन्ड लगानी गरेका छन्।
