राप्रपा सांसद लामाले कानुन व्यवसायीहरूको सेवा शुल्क निर्धारण र करसम्बन्धी माग गरिन्

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद सरस्वती लामाले कानुन व्यवसायीहरूको सेवा शुल्क निर्धारण र तिनीहरूलाई करको दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरिन्। उनले राष्ट्रिय निकुञ्ज वरिपरिका बासिन्दालाई प्रभावित गर्ने कानुनहरू खारेज गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन्। झूठा मुद्दा लगाउनेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि सांसद लामाले औँल्याइन्। ११ जेठ, काठमाडौं।

सोमबार सिंहदरवारमा बसेको संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद लामाले कानुन व्यवसायीहरूको सेवा शुल्क निर्धारण गर्न आवश्यक कानुन तत्काल बनाउनु पर्ने तर्क गरिन्। उनले भनिन्, “कानुन सर्वसुलभ हुनुपर्छ। कानुन महँगो हुनु हुँदैन। सर्वसाधारणले पनि न्यायका लागि लड्न सक्नुपर्छ।” यसैगरी, उनले कानुन व्यवसायीहरूले सेवा शुल्क बापत कर तिर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्न सरकारलाई सचेत गराइन्।

सांसद लामाले राष्ट्रिय निकुञ्ज वरिपरिका बासिन्दालाई प्रभावित गर्ने कानुनहरू खारेज गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन्। उनले भनिन्, “राष्ट्रिय निकुञ्ज वरिपरि रहेका बस्तीहरूलाई बफरजोन भनेर लागू गरिएको छ। यसले प्रभावित क्षेत्रका किसानहरूलाई ठूलो समस्या दिएको छ।” उनले झूठा मुद्दा लगाउने माथि कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था सरकारले गर्न आवश्यक रहेको पनि औँल्याइन्।