१९ जेठ, काठमाडौं । सरकारको कर नीति र दरसम्बन्धी अत्यन्तै महत्वपूर्ण दस्तावेज हो– आर्थिक विधेयक। यही विधेयकमा उल्लेख नीति र दरअनुसार १५ जेठबाटै सरकारले कर उठाउन थालेको छ। तर संसदमा १५ गते पेश गरिएको आर्थिक विधेयक र अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा हाल राखेको आर्थिक विधेयकमा करसम्बन्धी व्यवस्थामा व्यापक भिन्नता छ। नेपाल सरकारले संसदमा ४६७ पृष्ठको आर्थिक विधेयक दर्ता गरेको छ। तर अर्थ मन्त्रालयले एकतर्फी रूपमा चारपटक फेरबदल गर्दै आफ्नो साइटमा ४५० पृष्ठको संशोधित दस्तावेज अपलोड गरेको छ। संसद सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाका अनुसार संसदमा दर्ता भइसकेको विधेयकमा कुनै विषय सच्याउनुपर्ने भएमा संसद्को स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ। उनले भने, ‘संसदमा पेश गरिसकेको आर्थिक विधेयकमा संशोधन गर्न पहिला संसदमा संशोधन ल्याउनुपर्छ। अर्थ मन्त्रालयले आफैले सच्याउने कानुनी अधिकार छैन। यदि करको दरको विषय नै चलाइएको हो भने यो निकै गम्भीर विषय हो।’ तर, अर्थ मन्त्रालयले करका दर र नीतिमा सामान्य होइन, गम्भीर किसिमका संशोधन गरेको देखिन्छ। एक पूर्वअर्थसचिवले भने, ‘संसदमा दर्ता भइसकेको आर्थिक विधेयकमा यस्तो मनमानी संशोधन हुनु स्वाभाविक छैन। कत्ति सामान्य त्रुटि भए पनि त्यसलाई संसदमा छलफल गरेर मात्र संशोधन गरिनुपर्छ।’ उनले अर्थमन्त्रीले सामान्य संशोधन गरेको उल्लेख गरे पनि यो विषयमा उनलाई आश्चर्य लागेको बताए। पहिलो– संसद सचिवालयमा दर्ता भएको आर्थिक विधेयकको अनुसूची १ मा भ्याट छूट दिने वस्तुको सूचीमा ‘घरायसी प्रयोजनका लागि ५० युनिटसम्म विद्युतमा कर छुट’ दिइने व्यवस्था थियो। तर मन्त्रालयको साइटमा संशोधित विधेयकमा यस व्यवस्थामा ठूलो फरक छ। अहिले विद्युत कारोबार गर्ने व्यवसायबाट विक्री गरिएको तथा घरायसी प्रयोजनका लागि उपभोग हुने ५० युनिटसम्मको विद्युतमा कर छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ, जसले विद्युत आयोजना प्रवद्र्धकलाई करमुक्ति दिन सक्ने देखिन्छ। दोस्रो– संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिका बाहेकका क्षेत्रहरूमा सिनेमा हल सञ्चालन गर्दा आयकरमा छुट दिने कुनै व्यवस्था थिएन। तर अर्थ मन्त्रालयले आयकर ऐनमा संशोधन गर्दै ‘महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेक स्थापित चलचित्र घरलाई व्यवसाय सुरु गरेको मितिबाट १० वर्षसम्म कर छुट’ दिने व्यवस्था थपेको छ। तेस्रो– संसद्मा दर्ता विधेयकमा प्राकृतिक व्यक्तिले आफ्नो सन्तानको शिक्षण शुल्क भुक्तानी गर्दा त्यो रकम आयकरयोग्य आयबाट घटाउने व्यवस्था थिएन। तर मन्त्रालयले राखेको संशोधित विधेयकमा ‘प्राकृतिक व्यक्तिले सन्तानको शिक्षाका लागि भुक्तानी गरेको रकमको २५ प्रतिशत वा २५ हजार रुपैयाँसम्म घटाउने’ व्यवस्था गरिएको छ। चौथो– संसद्मा दर्ता विधेयकमा ब्रिफकेस, वालेट र सूटकेसको भन्सार दर १५ प्रतिशत थियो। तर अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको संशोधित विधेयकमा यसलाई ३० प्रतिशतमा बढाएको छ। पाँचौं– संसद्मा दर्ता विधेयकको सडक निर्माण दस्तुरमा सबै विद्युतीय सवारीसाधनलाई ५ प्रतिशत दस्तुर लाग्ने उल्लेख थियो। तर अर्थ मन्त्रालयले छुटसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था राखेर २० लाखसम्म मूल्य भएका केही मोटर गाडीहरूमा २.५ प्रतिशत मात्र दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। छैटौं– आर्थिक विधेयकको दफा ११ मा विद्युतीय सवारीमा लगाइने स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्कमा संशोधन गरी पैठारी बिन्दूमा अन्तःशुल्क तिरेका सवारीमा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था थपिएको छ। संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयकमा बिना सांसदहरूलाई जानकारी गराए सरकारले संशोधन गर्ने अधिकार नभएको संसद सचिवालयका एक उच्च अधिकारीले भने। उनले भने, ‘त्रुटि सच्याउनुपर्छ भने पनि संसदीय प्रक्रियाबाट गर्छौं।’ नाम नखुलाउने पूर्वअर्थसचिवले भने, ‘हाम्रो पालामा विधेयकमा गल्ती भए पनि स्वतः सच्याउने अनुमति हुँदैनथ्यो।’ संसद सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता एकराम गिरिले पनि आर्थिक तथा बजेटसम्बन्धी विधेयक पारित र संशोधनको निश्चित प्रक्रिया रहेको जानकारी दिनुभयो। उनले भन्यो, ‘पहिला विनियोजन विधेयकमा छलफल हुन्छ, त्यसपछि बजेट आश्रित विधेयकहरूमा छलफल र संशोधन गरिन्छ। सांसदहरूलाई ७२ घण्टाको संशोधन म्याद प्रदान गरिन्छ।’ बजेट आश्रित विधेयक विधायिकाबाट मन्त्रिपरिषद, राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरणपछि मात्रै लागू हुन्छ। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शेषमणि दाहालले कर नीतिमा संशोधनका लागि नियमित संसदीय प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने बताएका छन्।
