बजेटमा प्रसारण लाइनलाई प्राथमिकता दिनुलाई स्वागत, पीपीए पूर्णरुपमा खुला गर्न आग्रह

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको कुरा स्वागतयोग्य रहेको जनाएको छ। इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले १८० दिनभित्र सम्पूर्ण आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन्। व्यवसायीहरूले विद्युत् प्राधिकरणको खण्डीकरणका कारण निजी क्षेत्रको भुक्तानी सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र कर्मचारीतन्त्रको अवरोध हटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। २१ जेठ, काठमाडौं। ऊर्जा क्षेत्रका व्यवसायीहरूले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई स्वागतयोग्य बताएका छन्। बजेटमा प्रसारण लाइनलाई प्राथमिकता दिनुलाई उनीहरुले निकै सकारात्मक कदम भएको बताएका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको बजेटमा ऊर्जा पूर्वाधार, विशेष गरी प्रसारण लाइन निर्माणमा प्राथमिकता दिनुलाई सकारात्मक र स्वागतयोग्य कदम ठानेका छन्।

इप्पानले बिहीबार आयोजना गरेको ‘पोस्ट बजेट छलफल’ कार्यक्रममा अध्यक्ष कार्कीले ट्रान्समिसन लाइन अभाव भएमा उत्पादित विद्युत् खेर जानुपर्ने समस्या रहेको बताउँदै यसपटकको बजेटले उक्त समस्याको समाधान गर्ने आशा जगाएको बताए। ‘विगतमा हामीले धेरै ठाउँमा विद्युत् उत्पादन गर्यौं तर ट्रान्समिसन लाइन नहुँदा विद्युत् खेर गयो। यसपटक सरकारले पूर्वाधार क्षेत्र, विशेष गरी प्रसारण लाइनमा बढी बजेट छुट्याएको छ, जुन अत्यन्तै स्वागतयोग्य छ,’ कार्कीले भने। पूर्वाधारविना विकास सम्भव नहुने भएकाले उनले यो कदम सरकारको सकारात्मक पहलको रूपमा वर्णन् गरे।

बजेट र सरकारको १०० बुँदे सुधार कार्यक्रममा १० मेगावाटसम्मका आयोजनालाई ‘टेक अर पे’ (ऊर्जा लिऊ वा पैसा तिर्ने) आधारमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने व्यवस्था गरिएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै यसलाई पूर्णरूपले खुला गर्न आग्रह गरे। कार्कीले १८० दिनभित्र सम्पूर्ण आयोजनाको पीपीए गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता प्रभावकारी रूपमा लागू हुनुपर्नेमा जोड दिए। ‘पीपीए नहुँदा करिब १ खर्बभन्दा बढी लगानी डुब्ने जोखिम छ, त्यसैले सरकारले गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

इप्पानका निवर्तमान अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले सरकारले गर्ने नीतिगत निर्णयहरू कर्मचारीतन्त्र (ब्युरोक्रेसी) को अवरोधका कारण कार्यान्वयनमा बाधा आइरहेकामा गुनासो गरेका छन्। राजनीतिक नेतृत्वका घोषणाहरू र कर्मचारीतन्त्रले तयार गर्ने कानुनी भाषा फरक हुँदा निजी क्षेत्रमा समस्या पुगेको उनले बताए। विगतको राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वका कारण अब देशको विकासमा केही बहाना गर्न नहुने बताएका छन्। ‘जनताले हाल झण्डै दुई–तिहाइ मत दिएर सरकारलाई स्पष्ट म्यान्डेट दिएका छन्, अब सरकारसँग काम नगर्न कुनै बहाना छैन,’ उनले भने।

पहिले ऊर्जा उद्यमीहरूलाई ‘झोला खोलामा’ लिएर हिँड्ने आरोप लाग्ने गरेको भए पनि अहिले निजी क्षेत्र देश विकासको मुख्य चालक भएको आचार्यले बताए। इप्पानका सल्लाहकार अरुण सुवेदीले जुनसुकै दलका अर्थमन्त्री आए पनि निजी क्षेत्रलाई सधैं उपेक्षित गरिइरहेकोमा प्रणालीगत त्रुटि मुख्य कारक रहेको बताए। बजेट र अर्थमन्त्रीको भूमिकामा टिप्पणी गर्दै सुवेदीले संविधानको प्रस्तावनामा ‘समाजवाद उन्मुख’ उल्लेख भएकाले अर्थमन्त्रीहरूले पूर्ण रूपमा उदारवादी तथा बजारमुखी बजेट ल्याउन नसक्ने व्याख्या गरे।

सरकार आफैं व्यापार र धन्दामा संलग्न हुँदा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ (कन्फ्लिक्ट अफ इंटरेस्ट) सिर्जना भएको उनले बताए। ‘सरकार नियामक हो कि प्रतिस्पर्धी? सरकारले आफैं बिजुली उत्पादन र व्यापार गर्ने अनि निजी क्षेत्रलाई पनि त्यही गर्न भन्यो भने नीतिगत विरोधाभास हुन्छ, यस्तो अवस्था रहँदा देशको विकास हुँदैन,’ उनले भने। इप्पान उपाध्यक्ष आनन्द चौधरीले बजेट ऐतिहासिक रूपमा ठूलो आएको र ऊर्जा क्षेत्रका धेरै सकारात्मक पक्ष समेटिएको भए तापनि कार्यान्वयन र नीतिगत स्पष्टतामा अझै सुधार आवश्यक रहेको बताए। उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरण गरी तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीहरूमा रूपान्तरण गर्ने योजनाले ऊर्जा क्षेत्रको दक्षता वृद्धि गर्ने बताए। हिउँदको समयमा (ड्राइ सिजन) प्रतिस्पर्धात्मक बोलकबोलमा स्पष्टता आवश्यक भएकाले र विद्युत् प्राधिकरणको खण्डीकरण हुँदा निजी क्षेत्रलाई भुक्तानी सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।