काठमाडौं । सन् २०२६ मा अल्पविकसित राष्ट्र (एलडीसी) बाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनु पर्ने भए पनि नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई तीन वर्ष पछि लैजान औपचारिक अनुरोध गरेको छ। व्यापारमा प्राप्त हुने सुविधाहरु गुम्ने र आर्थिक जोखिम बढ्ने सम्भावनाका कारण सरकारले स्तरोन्नतिको मिति पछि सार्न आग्रह गरेको हो। जेन–जी आन्दोलनपछि नयाँ जनाधारसहितको सरकारको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा करिब एक तिहाइ भाग वैदेशिक ऋण र अनुदानबाट प्राप्त भएको छ। स्रोत व्यवस्थापनका लागि सरकारले २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण तथा अनुदान, र करिब ४ खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिएर जम्मा लगभग साढे ६ खर्ब रुपैयाँको बजेट घाटा राखेको छ। यस २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँमध्ये कति ऋण र कति अनुदान हो भन्ने स्पष्ट गरिएको छैन। वैदेशिक ऋण लिने विषयमा सरकारले समिति समेत गठन गरेको छ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्राथमिकताले अनुदानको तुलनामा ऋण तिर्न बढी जोड दिएको देखिन्छ। तथापि, सरकारले देशभित्र क्रियाशील सय भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरु मार्फत भइरहेका विकास कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी बनाउन धेरै ध्यान दिएको देखिँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था संघ नेपाल (एआईएन)ले हालै सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रगति विवरणले विकासमा बहुआयामिक योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको देखाएको छ। नेपालमा क्रियाशील १०२ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु वर्षेनी ऋणमुक्त, पूर्ण अनुदानमा आधारित विकास कार्यक्रम संचालन गरिरहेका छन् जसले नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कुनै ऋणभार थप्दैन। यसले दीर्घकालीन परनिर्भरता र ऋणभारलाई तोड्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई ठूलो राहत दिएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पत्राचार गर्दै सरकारले सन् २०२९ सम्म एलडीसी बाट स्तरोन्नति हुने राष्ट्रिय संकल्पसहित १६ औं आवधिक योजना लागू गरिरहेको जनाएको छ। वैदेशिक सहयोग र विकास साझेदारीको स्वरूप के हुनु पर्ने भन्ने विषयमा बहस भइरहँदा एआईएनले सार्वजनिक गरेको उपलब्धिले भिन्न र दिगो विकास मोडेल प्रस्तुत गरेको छ। ऋणमुक्त विकास र समृद्धिको नयाँ आर्थिक मार्गचित्र नेपालजस्तो विकासोन्मुख अर्थतन्त्रका लागि पूँजी परिचालन र विदेशी मुद्राको सञ्चिति सदैव दबाबको विषय रहँदै आएको छ। यस समस्यालाई सम्बोधन गर्दै एआईएन वार्षिक रूपमा २० अर्ब रुपैयाँ अर्थात् १५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको विकास लगानी ऋणमुक्त रूपमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रवाह गरिरहेको छ।
