समाचार संक्षेप समीक्षा गरिएको छ। रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको भारत भ्रमणले दुई देशबीच आर्थिक साझेदारी र विकास कूटनीति नयाँ प्राथमिकतामा राखेको छ। नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद समाधानका लागि परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रमार्फत तत्काल वार्ता सुरु गर्नुपर्ने पूर्वराजदूत रणजीत रायको सुझाव छ। उनले भने कि ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न ढिलाइ भए पनि सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकनका लागि दुवै देशले परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ता तत्काल शुरू गर्न जरुरी छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा नेपाल–भारत सीमा विषयमा गरेको अभिव्यक्तिले नेपालमा राजनीतिक हलचल ल्यायो। त्यही बेला सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल भारत भ्रमणमा थिए। यसै सन्दर्भमा नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत रणजीत रायसँगको कुराकानीमा उनले भने, “नेपालमा जहिले प्रधानमन्त्री निर्वाचन भए पनि पहिलो विदेश भ्रमণ भारत हुने परम्परा छ, तर यसपटक रास्वपा सभापति रवि लामिछाने प्रधानमन्त्रीभन्दा पहिला भारत पुगेर संस्थानबाट उल्लेखनीय सम्मान पाए।”
भारत र नेपालको सम्बन्ध विशिष्ट प्रकारको हो। विकास र सुरक्षा दुवै दृष्टिले यो सम्बन्ध अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। दुई देशबीच ऐतिहासिक रूपमा र सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण र न्यानो रहँदै आएको छ। सामान्यतया राजनीतिक नेतृत्व वा सरकार परिवर्तनपछि दुई देशबीच भ्रमण हुने चलन छ। नेपालको ठूलो राजनीतिक रूपान्तरणपछि नयाँ पार्टी र नेताहरू सत्तामा आएका छन्, त्यसैले नयाँ नेतृत्वसँग राम्रो सम्बन्ध स्थापना गर्नु आवश्यक छ। यसको दृष्टिले रास्वपा सभापति लामिछानेको भ्रमणलाई पनि त्यसै रूपमा हेर्नुपर्छ।
भारत–चीनबीच व्यापार र कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्राको लागि लिपुलेक भञ्ज्याङ प्रयोग गर्ने सम्झौतापछि नेपाल–भारतबीच कालापानी तथा सुस्ता विवाद पुनः सतहमा आएको छ। भारतले चीनसँग सम्झौता गर्नु अघि यी विवाद समाधान गर्नुपर्ने होइन र? भारत–चीनबीच लिपुलेक पासमार्फत व्यापार र तीर्थयात्रा सम्बन्धी सम्झौता दशकौंअघि भएको हो, नयाँ कुरा होइन। सीमा विवादमा भारतले कालापानीको सानो क्षेत्रमा विवाद देखाउँछ। सन् २०२० मा नेपालले लिपुलेक भञ्ज्याङ र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो नक्सामा समावेश गर्यो र विवादित क्षेत्र विस्तार गर्यो, जसलाई भारतले स्वीकार गरेको छैन।
नेपाल–भारत सीमा करिब ९८ प्रतिशत भाग स्थिर भइसकेको छ र प्राविधिक स्तरमा हस्ताक्षर पनि भइसकेको छ। बाँकी २ प्रतिशत क्षेत्र राजनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्न सकिन्छ। त्यसैले परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक तुरुन्त बोलाउनुपर्छ। हाल नेपालमा दुई तिहाइ बहुमत भएको सरकारले झुटो संविधान संशोधन गरी नयाँ नक्सा पारित गरिसकेकोले संसदले वार्ताबाट आउने सहमति पनि स्वीकृत गर्नेछ।
रास्वपाले संसदमा प्रभावशाली बहुमत बनाउनाले आन्तरिक राजनीतिमा भारतविरोधी राष्ट्रवादी कार्ड प्रयोग गर्न आवश्यक छैन। भारतीय संस्थापनले यसको अर्थ कसरी बुझ्नेछन्? मेरो व्यक्तिगत विचारमा, भारतीय पक्षले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छ। भ्रमणमा दिइएको स्वागत र चासोले पनि यो प्रष्ट देखिन्छ।
रास्वपा सभापति लामिछाने र परराष्ट्रमन्त्री खनालको भ्रमणलाई फलदायी ठहर गरिएको छ। यस भ्रमणका दुई विशेष विषय छन्—पहिलो, विकास कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिनु र दोस्रो, “उहाँको पार्टी पुराना राजनीतिक भार र पूर्वाग्रहबाट मुक्त छ” भन्ने उहाँको अभिव्यक्ति।
नेपाल–भारत सम्बन्धमा आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता दिइने छ। विगतमा भएका राजनीतिक कठिनाइले आर्थिक सहभागितामा बाधा पुर्याएको थियो, अब त्यो बाधा हट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
