२७ जेठ, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जेठ १७ गते नेपाल-भारत सीमा विवादसम्बन्धी आफ्नो अभिव्यक्तिको विपक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसद् अवरुद्ध गराएका छन्। प्रधानमन्त्री शाहको अर्को अभिव्यक्तिवाट पनि चर्चा कम छैन, जुन हो सीमा विवादमा तेस्रो पक्षको संलग्नताको विषय। प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा उनले नेपाल-भारत सीमा विवादमा बेलायतसँग कुरा भइरहेको बताएका थिए।
तर, नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले यस विषयमा स्पष्टता दिएका छन्। “हामीलाई ऐतिहासिक प्रमाणहरू आवश्यक छन्, हामी यूकेका पुस्तकालय वा संग्रहालयहरूमा हुन सक्ने केही दस्तावेजहरू पहुँच गर्न चाहन्छौं। तर यसको अर्थ हामीले मध्यस्थता मागेका हौं भने होइन, त्यो प्रधानमन्त्रीको आशय होइन,” खनालले बताएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका विज्ञ प्रभाकर शर्माले परराष्ट्रमन्त्रीका अभिव्यक्तिमा सकारात्मक संकेत भेटिएको बताएका छन्। उनले भने, बेलायतले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि लगायत अन्य ऐतिहासिक कागजातहरूको संरक्षण र डिजिटलाइजेशन राम्रोसँग गरेको छ। त्यसैले, नेपालको पहुँच प्राप्त भए ती कागजातहरूले सीमा विवाद प्रष्ट पार्न सक्छन्।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले पनि बेलायतसँग कागजातहरूको पहुँचका लागि सम्पर्क राख्नुलाई सहि कदम मानेका छन्। सुगौली सन्धिका विभिन्न ‘भर्सन’हरू ब्रिटिश लाइब्रेरीमा सुरक्षित भएकाले तथ्य सङ्कलनमा सहजता हुनेछ। उनले भने, “यो कूटनीतिक प्रयास तथ्य र प्रमाण सङ्कलनको प्रारम्भिक चरण मात्र हो, नयाँ जानकारीका सम्भावना कम देखिन्छ।”
संसद्मा प्रधानमन्त्रीबाट थप व्याख्या नभएकाले भ्रमको स्थिति सिर्जना भएको प्रभाकर शर्माको बुझाइ छ। परराष्ट्रमन्त्रीको स्पष्टीकरणले भ्रम कम गरेको र नयाँ सरकारको कदमप्रति सकारात्मक धारणा देखिएको उनको भनाइ छ। पूर्वमन्त्री साउदले भने खनालको अभिव्यक्तिलाई ‘डिल्युट’ पार्न स्पष्टीकरण दिइएको हुनसक्ने बताउँछन्। प्रधानमन्त्रीका धारणा स्पष्ट गर्न अरू व्यक्तित्व र निकायहरूले भूमिका खेल्नुपर्ने उनीहरूको विचार छ।
मन्त्री खनालले भने छिमेकीसँग सम्बन्धका विषयमा एउटै मुद्दामा मात्र अडकिनु हुँदैन भनी जोड दिएका छन्। “नेपाल-भारत सम्बन्धलाई समस्या मात्रै होइन, सहयोगको अवसरका रूपमा पनि हेर्नुपर्छ,” उनले भने। अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार शर्माले सीमामा मात्र केन्द्रित नभई आर्थिक कूटनीतिमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए। आर्थिक सहकार्यका अवसरहरूलाई समेत कूटनीतिक दृष्टिकोणले अघि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
पूर्वमन्त्री साउदले भने विगतमा पनि आर्थिक कूटनीतिका पहलहरूलाई अप्रशंसित नठानेको भन्दै यस सरकारले पनि त्यही दिशा अपनाएको बताए। सीमा विवादमा सरकारले आफ्नो अडान राख्दा आर्थिक पक्षलाई पनि ध्यानमा राखिएको उनको भनाइ छ। “परराष्ट्रमन्त्रीको भनाइ नयाँ होइन, पूर्वीय अभ्यासहरुको निरन्तरता हो,” साउदले बताउँदै नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थका विषयहरू सार्वजनिक प्रस्तुति मात्र नभई कूटनीतिक वार्ता र संस्थागत प्रयासद्वारा अगाडि बढाउनुपर्ने बताए। उहाँले भने, “वर्तमानमा कूटनीतिक वार्ता र संस्थागत प्रक्रिया कमजोर छन्।”
