३ असार, काठमाडौं । सरकारले स्थापना गरेको चक्रीय कोषबाट सहकारी पीडितहरूले आफ्नो बचत फिर्ता पाउनका लागि सम्बन्धित सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेका छन्। तर वर्षौंदेखि बचतकर्ताको रकम ठगी गरेका सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सरकारी निकायले स्वयम् असहयोग गरेको देखिएको छ। सहकारी समस्याग्रस्त घोषित भएपछि सञ्चालकको सम्पत्ति बेचेर रकम असुल्ने बाटो खुल्ने हुँदा सहकारी सञ्चालकहरूकै प्रभावमा समस्याग्रस्त घोषणा निर्णय समयमै नहुने गरिएको पाइन्छ। यसको स्पष्ट उदाहरण जीबी राईका सहकारीहरू हुन्। राईको समूहले एक दर्जनभन्दा बढी सहकारीमार्फत २१ अर्बभन्दा बढी रकम ठगी गरेको छ। राई स्वयं वर्षौंदेखि फरार छन्। तर, उनी आवद्ध सहकारीमध्ये सबैभन्दा कम बचत भएको हाम्रो कृषि मात्र समस्याग्रस्त घोषित भएको छ, अन्य सहकारीहरू समस्याग्रस्त घोषणासम्म पनि पुगेका छैनन्।
समस्यामा परेका सहकारी संस्थाहरूको सम्पत्ति बिक्री गरी बचत फिर्ता पाउने एक मात्र बाटो समस्याग्रस्त घोषणा गर्नु हो। सहकारी संस्थाहरूले बचत फिर्ता दिन नसकेको र सञ्चालकले वित्तीय अपचलन गरी सम्पर्कविहीन भएको अवस्थामा बचत फिर्ता गर्न कानुनी आधार समस्याग्रस्त घोषणा मात्र हो। सरकारले पनि सहकारी संस्थालाई पुनः सञ्चालन गर्नुभन्दा दामासाहीमार्फत बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरी हिसाब मिलाउने पक्षमा काम गर्दै आएको छ। समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि सञ्चालकहरू पक्राउ पर्ने र उनीहरूको सम्पत्ति बिक्री हुने भएकाले राजनीतिक तथा राज्यका विभिन्न निकायका अधिकारीहरूलाई प्रलोभन दिई आफ्नो पक्षमा काम गराउने गरेको पीडित बचतकर्ताहरूको गुनासो छ।
सञ्चालकहरूलाई राजनीतिक संरक्षण भएकै कारण बचतकर्ता समस्या भोग्नु परेको एक पीडितले बताए। ‘असुली गर्ने एक मात्र बलियो आधार संस्था समस्याग्रस्त घोषणा हो,’ ती बचतकर्ताले भने, ‘राज्य संयन्त्र पनि तिनै सहकारी ठगहरूको प्रभावमा परेर बचतकर्तालाई थप पीडा दिने काम भइरहेको छ।’ कानुन अनुसार सहकारी संस्थाका २५ सदस्यहरूले बचत रकम फिर्ता गर्नुपर्ने समयमा नगरेको भन्दै रजिष्ट्रार समक्ष उजुरी गरेमा समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गर्नसकिने व्यवस्था सहकारी ऐनमा रहेको छ। तर, सदस्यहरूको उजुरीका आधारमा समस्याग्रस्त घोषणा गर्न माग गर्दा मन्त्रालय, विभाग तथा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण लगायत निकायबाट फाइल फिर्ता हुने गरेको पीडितले बताएका छन्।
