बीस वर्षअघि विस्तारित शान्ति सम्झौता भए तापनि सङ्क्रमणकालीन न्याय अझै निष्कर्षमा पुगेको छैन। बागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ, राजनीतिक उतारचढावहरू चले, तर राज्यले सबैभन्दा संवेदनशील मुद्दा, युद्धकालीन यौनहिंसाका सर्भाइभरहरूको न्याय प्रदान गर्न असफल रह्यो। सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित ८० हजार उजुरीमा ४ हजारभन्दा बढी यौनहिंसा सम्बन्धी छन् जसका कथा सुन्दा कोही पनि मानसिक रूपमा कमजोर हुन सक्छ। २० वर्षसम्म राज्यबाट ‘पीडित’ पहिचान समेत नपाएकाहरू सामाजिक दोहोरो लाञ्छनाको सामना गर्दै क्यान्सर, पाठेघर खस्नु र डिप्रेसन जस्ता गम्भीर स्वास्थ्य समस्यासँग जुधिरहेका छन्। कतिपयले न्याय र उपचारको आशामा प्राण गुमाइसके, बाँकीहरू अझै न्यायको पर्खाइमा छन्।
त्यसै संवेदनशील पृष्ठभूमिमा, ‘द्वन्द्वमा यौनहिंसा उन्मूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (जुन १९)’ को सन्दर्भमा विशेष कुराकानी गरिएको छ। यसले कसरी छिटो समाप्त गर्ने, तत्काल उपचार व्यवस्था कसरी गर्ने र आयोगले कुन किसिमले काम गर्ने विषयमा संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठ, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगकी सचिव निर्मला अधिकारी भट्टराई र सर्भाइभर देवी खड्कासँग संवाद गरिएको छ।
देवी खड्का: सन् २०१५ देखि मनाउन थालिएको यो दिवसले सर्भाइभरहरूलाई आत्म–स्वाभिमान फर्काउन प्रेरित गरेको छ। यौनहिंसा मानव समाजको एक अपूर्ण पक्ष हो र सबैलाई यस मुक्त समाजका लागि काम गर्न प्रेरणा मिलोस्। तर, नेपालमा २० वर्ष बित्दा पनि ‘सर्भाइभर’ को स्पष्ट पहिचान पाइएको छैन। २० वर्षसम्म न्याय त कता हो, पीडित पहिचानसमेत पाउनुभएन? निर्मला अधिकारी भट्टराई: यौनहिंसा मानवअधिकार उल्लङ्घन हो, तर सङ्क्रमणकालीन न्यायमा यसलाई सम्बोधन गर्न उचित वातावरण बनाउन नसकियो। गत वर्ष भएको संशोधनले थोरै सुधार ल्यायो र पीडितहरू आयोगमा उजुरी दर्ता गर्न पाए। तर अहिलेसम्म पनि धेरै चुनौतिहरू छन्।
बोधनारायण श्रेष्ठ: यौनहिंसाका विषयमा सरकार शून्य सहनशीलतासँग अघि बढिरहेको छ। परिणाम आउँदा मात्र सबैलाई विश्वास हुनेछ। सर्भाइभरहरूसँग चलिरहेको राजनीतिक उतारचढावले तिनीहरूको मनोविज्ञानमा के प्रभाव पार्दो छ? देवी खड्का: पाँच वर्षमा धेरै राजनीतिक परिवर्तन भयो, र सबैभन्दा बढी चासो सर्भाइभरहरूलाई छ। अझै पनि धेरैले “यो नेता आउँछ भने मुद्दा समाधान हुन्छ” भनी आश गरिरहेका छन्। तर म स्पष्ट भन्न चाहन्छु हामी कुनै पार्टीमा छैनौं। उनीहरूलाई चाहिएको कुरा राजनीतिक होइन, न्याय र पहिचान हो।
