११ असार, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निरन्तर अधिक तरलता हुँदा त्यसको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले एकै वर्षमा ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नु परेको छ । बैंकमा अधिक तरलता हुँदा राष्ट्र बैंकले त्यसलाई तान्ने काम गर्छ । त्यसबापत बैंकहरूलाई ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्दछ । गत आर्थिक वर्षमा तरलता तान्दा ब्याजबापत राष्ट्र बैंकले १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो भने यस वर्ष अहिलेसम्म तीन गुणा बढी रकम भुक्तानी गरेको छ । तरलता व्यवस्थापनमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकले वैकल्पिक उपाय खोजिरहेको केन्द्रीय बैंकका एक अधिकारीले जानकारी दिए । अधिक तरलता समस्या समाधानका लागि ब्याज खर्च गरेर मात्र नभई नयाँ वित्तीय औजारको प्रयोग गर्ने योजना तयार पारिएको छ । अहिले केन्द्रीय बैंकले विदेशी मुद्रा आफ्ना हातमा राखेर नेपाली रुपैयाँ भुक्तानी गर्दा पनि बजारमा तरलता बढेको अधिकारीले बताए ।
तरलता समस्या जटिल बन्दै गए र कर्जाको माग पनि नहुन थालेपछि विदेशी मुद्रामा भुक्तानी दिएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । ‘आवश्यक कानुनी व्यवस्था भएपछि विदेशी मुद्रामा आएको रकम सोही मुद्रामा नै भुक्तानी गर्ने योजना छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यसलाई स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सन भनिन्छ, यसको प्रयोग गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’ तरलता व्यवस्थापनमा वार्षिक ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनुको कारण व्याख्या गर्दै ती अधिकारीले भने, ‘आयात नभएको खण्डमा नेपालभित्रकै वस्तु तथा सेवाको मूल्यबृद्धि हुनेछ भन्ने हाम्रो अनुमान हो, जुन नन–ट्रेडेड वस्तु तथा सेवाका मूल्यहरू बढ्नुपर्ने हो ।’ विशेष गरी एउटा देश र अर्को देशबीच व्यापार नहुने वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि हुने उनले बताए । उदाहरणका लागि रेस्टुरेन्टका खानपान सेवा, कपाल काट्ने सेवा आदिको मूल्य उच्च हुने उल्लेख गरे ।
यसकै परिणामस्वरूप स्विजरल्याण्ड र नर्वेमा कोकाकोलाको मूल्य नेपालभन्दा धेरै फरक नपरे पनि कपाल काट्ने र रेस्टुरेन्टमा खानेकुरा यहाँभन्दा महँगो रहेको उनले बताएका छन् । कर्जाको माग बढाउन राष्ट्र बैंकले कर्जा नीति अझ खुला बनाउँदै आएको छ, तर यसको प्रभाव देखिएको छैन भने ती अधिकारीले जानकारी दिए । कर्जाको माग बढेमा तरलता व्यवस्थापनमा सहजता आउने बताइएको छ। कर्जा सम्पत्ति र हाउजिङ क्षेत्रमा विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिए पनि अझै त्यस क्षेत्रमा अपेक्षाअनुसार वृद्धि नहुँदा समस्या देखिएको स्वीकार गरे। ‘आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा घरजग्गा तथा हाउजिङ क्षेत्रमा कारोबार बृृद्धि होस भनी सम्बोधन हुनेछ,’ ती अधिकारीले भने, ‘केन्द्रीय बैंकले नीतिगत सवलता गरेका पनि भए वातावरण पूँजी लगानीमैत्री हुनुपर्ने रहेछ ।’
