सरकार गठन भएको सय दिन पूरा भएको छ। समर्थकहरूले उपलब्धिहरूको सूची सुनाइरहेका छन् भने आलोचकहरूले असफलताको कुरो गर्दै आएका छन्। तर डा. अनुप सुवेदी सरकारको मूल्यांकन यति सतही रूपमा नगर्नुपर्ने बताउँछन्। अहिलेको सरकारले अभूतपूर्व जनसमर्थन र दुर्लभ राजनीतिक अवसर पाएको तर सय दिनमै सफल वा असफल भन्न हतार हुने उनको भनाइ छ। तर यही अवधिमा सरकारले भविष्यको दिशा संकेत गरिसकेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवा प्रवाहमा केही सकारात्मक संकेत देखिए पनि विधिको शासन, संस्थागत लोकतन्त्र, कमजोर नागरिकप्रतिको संवेदनशीलता र राज्यको दीर्घकालीन दृष्टिबारे गम्भीर प्रश्न उठेको उनी बताउँछन्।
निर्वाचनपछि अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा तपाईंले देश दिशाहीन अवस्थाबाट संवैधानिक लयमा फर्केको बताउनुभएको थियो। सय दिनको यात्रापछि तपाईंको प्रारम्भिक समीक्षा के छ ? त्यतिबेला भदौ २३ र २४ गतेको विद्रोहपछि देशमा ठूलो अन्योल थियो। संवैधानिक संस्थाहरू मर्दैछन् कि, कुनै पपुलिस्ट तानाशाही वा सैनिक शासनतिर देश जाने हो कि, अथवा निरंकुश राजतन्त्र वा नियन्त्रित प्रजातन्त्रतिर संक्रमण हुने हो कि भन्ने डर थियो। त्यस अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो र नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना बढ्यो। त्यसैले मैले देश संवैधानिक लयमा फर्किएको भनेको थिएँ।
तर संविधानको बाटोमा फर्किनु मात्र पर्याप्त छैन। त्यो आन्दोलन पनि संविधानभित्रै भएको हो। नागरिक आक्रोश उम्लने, विस्फोट र विद्रोह हुने वातावरण संविधानकै अभ्यासभित्र बनिरहेको रहेछ। त्यसैले अहिलेको मुख्य प्रश्न छ– त्यो आन्दोलनले देखाएका विकराल समस्याहरू सम्बोधन गर्न हामी कति अगाडि बढ्यौं ? एक वाक्यमा भन्नुपर्दा, हामी अझै पूरा रूपमा सही बाटोमा उभिरहेका छैनौं। एउटा पांग्रा लयमा छ, अर्को पांग्रा अझै कताकता बाहिरजस्तो लाग्छ।
सरकारको प्रारम्भिक काम हेर्दा दलतन्त्रको अन्त्यतर्फ अघि बढेको देख्नुहुन्छ कि एउटा दलको ठाउँमा अर्को दलको वर्चस्व स्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको छ ? केही नरम भाषामा भन्नुपर्दा यहाँ गृहकार्यको कमी देखिन्छ। कुनै संरचना भत्काउनेमात्र होइन, त्यसको ठाउँमा के बनाउने भन्ने स्पष्ट योजना पनि हुनु आवश्यक छ। भत्काएर मात्र नयाँ प्रणाली बन्न सक्दैन।
सरकारले गरेका तीन सकारात्मक र तीन नकारात्मक काम के-के हुन् ? सकारात्मकतर्फ सुरु गरौँ। पहिलो, सार्वजनिक सेवा प्रवाह केही हदसम्म छिटो भएको देखिन्छ। दोस्रो, कम्तीमा हालसम्म खुला रूपमा घुसखोरीको मोलमोलाइ भएको वा सरकारका मानिसहरू आफैं सक्रिय भएर संलग्न भएको कुनै सूचना बाहिर आएको छैन। तेस्रो, सरकारको काम सिंहदरबारबाटै भइरहेछ। नकारात्मक पक्ष भनेको, राज्य सबैभन्दा कमजोर नागरिकको पक्षमा उभिनुपर्छ। तर मैले देख्दा, सबैभन्दा विपन्न समुदायप्रतिको सरकारको व्यवहार उल्टै कठोर देखिन्छ।
अन्तमा, यो सरकार रूपान्तरणकारी सरकार बन्ने दिशामा छ कि सामान्य व्यवस्थापक सरकारमै सीमित रहने हो ? यसको अझै टुङ्गो छैन। उनीहरूसँग अवसर छ, तर थुप्रै सुधार गर्नुपर्छ।
