२१ असार, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कार्यभार सम्हालेको केही दिनमै स्वरूपपत्र सार्वजनिक गरे, जुन मन्त्रालयले ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र’ नामक राखेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले सम्हाल्ने क्रममा रहेको अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे विश्लेषण गर्दै उक्त स्थितिपत्रमा अर्थमन्त्री डा. वाग्ले उल्लेख गर्दै थिए, ‘निजी सम्पत्तिको सुरक्षा, करार कार्यान्वयन र नियामकीय स्थिरता सुनिश्चित गर्न राज्य असफल हुँदा लगानी आकर्षित हुन सकेन र अर्थतन्त्र अनुत्पादक चक्रमा फस्यो।’ उनले थपे, ‘निजी क्षेत्रप्रति अविश्वास र वितरणमुखी अतिवादले उत्पादन, लगानी र उत्पादकत्व वृद्धिमा प्राथमिकता दिन सकेन। परिणामतः न त बजार गतिशील भयो, न त राज्य संरचना उत्तरदायी बन्न सके।’
सरकारको १०० दिन पूरा हुँदा अर्थमन्त्री डा. वाग्ले समक्ष कागज काम र बैठक तथा निर्णयहरूको लामो सूची छ, तर अर्थतन्त्रको अवस्थामा कुनै सुधार देखिएको छैन। बरु अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षसम्म (असार मसान्त) का आर्थिक सूचकहरूलाई विगतकै विरासत मानेको छ र भनिरहेको छ, ‘आगामी आर्थिक वर्षमा हेर्नु होला।’ यो वाक्यांश अर्थमन्त्रीले संसदमा पटक–पटक दोहोर्याएका छन्। उनले कानुनी सुधारको घोषणा गरेका थिए र यसका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमा टेकेको थिए, जसलाई सकारात्मक कदमका रुपमा हेरिएको थियो।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेल अर्थमन्त्रीको सुधार प्रयासका बाबजुत फिल्डमा नतिजा नदेखिएको बताउँछन्। ‘उहाँले निजी क्षेत्रमैत्री कानुनी सुधारको घोषणा गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘तर नतिजा आएको छैन, सायद समग्र प्रशासनिक शैलीमा सुधार आएन कि?’
अर्थमन्त्रीले भनेजस्तै आर्थिक सूचकहरू हेर्दा बैंकिङ प्रणालीमा आज पनि साढे १२ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी तरलता छ। लगानीका लागि निजी क्षेत्र उत्साहित हुन सकेको छैन। सेयर बजारका लगानीकर्ताहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्। आर्थिक वर्ष सकिन दुई सातामात्र बाँकी रहँदा विकास खर्च ३६ प्रतिशत मात्र पुगेको छ। राजस्व संकलन लक्ष्यको ७६ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता बढ्न सकेको छैन। सरकारले सार्वजनिक ऋणभार निरन्तर थपिरहेको छ। यद्यपि, अर्थमन्त्री यसलाई ‘विगतको ब्यागेज’ मान्छन्।
तर, विगतमा सार्वजनिक ऋण लिएर अगाडि बढाइएका अधिकांश पूर्वाधार आयोजना अहिले निर्माणको अन्तिम चरणमा छन्। नागढुंगा सुरुङमार्ग आगामी आवको सुरुवातबाटै सञ्चालनका लागि तयार हुँदैछ। बुटवल-नारायणगढ सडक निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सिद्धबाबा सुरुङमार्ग तथा पोखरा-मुग्लिन सडक आयोजना पनि अन्तिम चरणमा छन्। वाह्य क्षेत्र बलियो अवस्थामा छ, यद्यपि यो अवस्था विगत केही वर्षयताकै प्रवृत्ति हो। रेमिट्यान्स वृद्धि, आयातमा उल्लेख्य वृद्धि नहुनु, निर्यातमा तुलनात्मक वृद्धि र पर्यटक आगमनमा सुधारले वाह्य क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक बनेको छ। आफ्नो १०० दिने कार्यकालमा अर्थमन्त्रीले गरेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनु हो। तर उनले यो अवसर गुमाए र बजेटलाई आफ्नो कार्यकालको कोशेढुंगा बनाउन सकेनन्।
मध्यम वर्ग विस्तारको घोषणासहित ल्याइएको बजेटले स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता मौलिक अधिकारमाथि कर थोपार्ने र तल्लो वर्गलाई सबैभन्दा बढी मार्ने भन्दै विश्लेषकहरूले आलोचना गरेका छन्। डा. वाग्लेले रुपान्तरणकारी बजेट ल्याएको दाबी गरे, तर पुरानै परियोजनामा बजेट वितरण गरे र नयाँ कार्यक्रम वा परियोजना घोषणा गरेनन्। संसद्मा टेबल गरिएको आर्थिक विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो मनपरी संशोधन गरेपछि व्यापक आलोचना भयो। अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यमार्फत घोषणा गरेका कतिपय विषय आर्थिक र विनियोजन विधेयकमै नराखी जनतालाई भ्रममा पारेको आरोप छ।
विगतदेखि आलोचना हुँदै आएको १–२ लाखका परियोजनामा संघले बजेट विनियोजन गर्ने र बजेटको ठूलो हिस्सा अबण्डा राख्ने प्रवृत्तिलाई अर्थमन्त्रीले पनि निरन्तरता दिएका छन्। अर्थमन्त्री वाग्लेको धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्तिमा ढिलाइ अर्को आलोचनाको विषय बन्यो। बोर्डमा केही दिन अघि मात्र अध्यक्ष नियुक्त गरिएको छ। आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागलाई उनी अहिले पनि निमित्तमै चलाइरहेका छन्। राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको सञ्चालक समिति पनि गठन गर्न सकेका छैनन्। ‘यति उत्साहजनक जनमत पाएको सरकारको आह्वानपछि ठूलाठूला लगानीकर्ता लगानी बोर्डमार्फत आउनु पर्ने, निजी क्षेत्रले लगानी प्रस्तावहरू दिनुपर्ने र आम जनतामा विश्वसनीयता सिर्जना हुनुपर्नेमा त्यो हुन सकेन,’ उनी बताउँछन्। अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनाउन विशेष टिम बनाएपछि पनि सहसचिवहरूको सरुवा गरी सरकारमा निजामती सेवामा स्थिरता छैन भन्ने सन्देश दिएको छ। यस अवधिमा सम्पत्ति शुद्धीकरण ग्रे लिस्टबाट नेपाल हटाउन गरिएको प्रयास सफल भएन। अर्थमन्त्रीले ग्रे लिस्टलाई ‘विगत ३५ वर्षको कुशासनको результат’ भन्दै सामान्यीकरण गरे।
बजेट निर्माणका क्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रभुत्व स्पष्ट देखियो। यो पटक बजेट सुझाव प्रधानमन्त्री कार्यालयले पोर्टलमार्फत सङ्कलन गरेको थियो। राजस्व आकार निर्धारण गर्दा अर्थमन्त्रीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशन अनुसार काम गरेको सार्वजनिक कार्यक्रममा बताएका थिए। अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रसँग गरेका प्रतिवद्धतामा केही चुक्की आयो। सरकारले उद्योगी–व्यवसायीमाथि दबाब थाल्यो, निर्माण व्यवसायीलाई आतंकित बनायो। मन्त्रीहरूले सार्वजनिक रूपमा जिउ ज्यानमाथि नै धम्की दिन समेत भ्याए, बिना कारण प्रतिष्ठित निर्माण व्यवसायीको पक्राउ गर्न समेत गरिएको थियो। अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक फोरममा भनेका छन्, १०० खर्बको अर्थतन्त्र बनाउन मुख्य लगानी निजी क्षेत्रकै आवश्यक छ, सरकारले सुन्ने र त्यसपछि मात्र थुन्ने नीति लिने बताउँदै आएका छन्। तर अर्थ मन्त्रालयका तल्लो तहका निकायहरूले त्यस्को विपरित काम गरिरहेका छन्। यसैबीच निजी क्षेत्रसँग सरकारको प्रतिवद्धता र काम गर्नुमा तालमेल मिलेन। सीमा नाकामा १०० रुपैयाँभन्दा बढीको मालसामानमा कडाइ गर्दा पनि अर्थमन्त्रीले भुइँमान्छेको समस्या नबुझेको आरोप लाग्दै आएको छ। यो सीमा हाल पाँच सय पुर्याइएको छ।
सुधारमा के–के काम भए? अर्थमन्त्रीले केही सुधारको प्रयास भने थालेका छन्। साढे तीन लाख पेन्सनकर्ताका झन्झट हटाउँदै ई–पेन्सन प्रमाणीकरण प्रणाली सुरु गरिएको छ। अब पेन्सन नवीकरण र बैंक छनोटमा झन्झट घटेको छ। पेन्सन भुक्तानीका लागि भौतिक उपस्थितिको आवश्यकता हटाएको छ। सरकारले १६ वैशाखदेखि संघीय निजामती कर्मचारीलाई १५/१५ दिनमा पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन थालेको छ, जुन अर्थ मन्त्रालयले पाइलट परियोजना रूपमा सुरु गरेको हो। बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने क्रममा आयकरको सीमा १० लाख पुर्याएर सहज बनाउन प्रयास भयो। यद्यपि आयकर सीमाको वृद्धि विवादरहित भने रहेन। नेपाल सरकारका सबैभन्दा उच्चस्तरका कर्मचारी मुख्यसचिवसम्मलाई आयकरको सीमाबाहिर राखिएको छ। मासिक ५० हजार रुपैयाँसम्म तलब पाउनेले पहिलेदेखि नै आयकर तिर्नुपर्ने थिएन, यस वर्गमा सीमा बढ्दा वा नबढ्दा कुनै प्रभाव नभएको छ। आर्थिक सुधार योजनाअन्तर्गत सरकारी कर्मचारी र पदाधिकारीले पाउँदै आएको इन्धन सुविधा कटौती गरिएको छ। १२५ लिटर इन्धन पाउने सचिव स्तरका पदाधिकारीले अब ७० लिटर मात्र पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। तर मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारीको सुविधामा कुनै कटौती गरिएको छैन। सरकारले इन्धन आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल तथा पूर्वाधार विकास शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिएको छ। तर यसको लाभ आम जनताले महसुस गर्न सकेका छैनन्। स्थलमार्गबाट नेपाल आउने पर्यटकबाहक सवारी साधनलाई अनलाइनबाट दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था भन्सार विभागमार्फत लागू गरिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पोखरेलले तीन महिनाको कामले दीर्घकालीन यात्राको सकारात्मक झल्को दिनुपर्ने थियो, तर त्यो नदेखिएको बताउँछन्। यति उत्साहजनक जनमत पाएको सरकारको आह्वानपछि ठूलाठूला लगानीकर्ताको चासो लगानी बोर्डमार्फत हुनुपर्ने, निजी sectorले लगानी प्रस्ताव ल्याउनु पर्ने र आम जनतामा विश्वसनीयता सिर्जना हुनु पर्नेमा त्यो हुन नसकेको उनले जोड दिए।
