Skip to main content

ट्राफिक प्रहरीले १० दिनमा डेढ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्दा प्रश्न उठ्यो

ट्राफिक नियम उल्लङ्घनमा एक लाखसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको विधेयकमाथि बहस भइरहेका बेला सोमबार मात्र ट्राफिक प्रहरीले काठमाडौं उपत्यकाबाट २२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना सङ्कलन गरेको जनाएको छ। मंगलबार ट्राफिक प्रहरीले सिंहदरबारभित्रै अव्यवस्थित रुपमा पार्किङ गरिएका सवारी साधनमा ‘ह्विल लक’ गरेर चालकलाई कारबाही गरेको फोटो सार्वजनिक गरेको थियो। काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अनुसार पछिल्लो १० दिनमा मात्र उपत्यकाबाट ट्राफिक नियम उल्लङ्घनमा कुल एक करोड ४७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना असुल गरिएको छ। गत चैतको अन्तिम साता उपत्यकाले बढीमा १३ लाखसम्म मात्र जरिवाना असुल गरेका थिए भने, वैशाखदेखि हरेक महिना करिब एक करोड रुपैयाँ हाराहारी जरिवाना सङ्कलन गर्दै आएको विवरणले देखाउँछ।
कार्यालयका प्रवक्ता नरेशराज सुवेदीका अनुसार प्रहरीले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि अभियानको रूपमा कदम चालेपछि कारबाही र जरिवाना बढेको हुन सक्ने बताएका छन्। “पछिल्लो समय गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकले सचेतना कार्यक्रम समुदाय, नागरिक र घरघरसम्म पुर्‍याउन निर्देशन दिइसकेपछि असार १ गतेपछि व्यापक रूपमा सचेतनाका अभियान पनि सञ्चालन गरिरहेका छौँ,” सुवेदीले बताए। “सचेतनासँगै उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई कारबाही पनि भएको छ।”
चार वर्षअघि गठन गरिएको सार्वजनिक यातायात सुधार कार्यदलका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलले प्रहरीले जरिवानामा केन्द्रित हुँदा सर्वसाधारणमा असन्तुष्टि र आक्रोश बढ्न सक्ने तर्फ राज्यका निकायले ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। “जरिवाना बढी देखाएर सरकारका मान्छेहरूलाई प्रभावित गर्ने प्रयास नेतृत्वले पटकपटक गरेको देखिन्छ। कतिपयले प्रोत्साहन गर्छन्, कतिपय निरुत्साहित,” पौडेलले भने। उपत्यका ट्राफिक प्रहरी प्रमुख समेत रहेर काम गरिसकेका नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक उमेशराज जोशीले राजस्व उठाउने उद्देश्यले प्रहरी नचलेको बताए। “त्यस्तो छैन, यो गलत बुझाइ हो र त्यसो गर्नु हुँदैन। कानुनले नै यसलाई बलियो बनाउनुपर्छ,” उनले बताए।
धेरै देशहरूमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घनलाई अपराध नमानिने जानकारहरूले उल्लेख गरेका छन्। यातायात व्यवस्था विभागका पूर्व महानिर्देशक पौडेलले प्रहरीलाई ठूलै रकम जरिवाना गर्ने अधिकार नदिनुपर्ने बताएका छन्। “प्रहरीलाई दण्ड जरिवाना गर्ने अधिकार धेरै देशमा हुँदैन। अदालत वा अन्य अधिकारीकहाँ लैजानुपर्छ,” उनले भने। “ऊ त बन्दुक बोकेको मान्छे हो। उसको अगाडि नागरिक बोल्न सक्दैनन्। आफूलाई परेको झैं छ भन्न सक्दैन। काट्यो भने काट्यो।” नेपालमा ट्राफिक प्रहरीले हतियार नबोकेको भए तापनि राति ‘सुरक्षाका लागि’ अन्य प्रहरीले संयुक्त रुपमा चेकजाँच गर्ने प्रवक्ता सुवेदीले जानकारी दिए।
ट्राफिक प्रहरीमाथि जरिवाना असुल गर्ने विषयमा नेपालमा पहिले पनि बहस भएको र ठूलो जरिवाना लिने अधिकार नदिइएको सुवेदीले बताए। विद्यमान कानूनले ठूलो रकमको जरिवाना यातायात कार्यालयलाई मात्र दिन्छ। “उनीहरूले बढी अधिकार मागे पनि दण्ड जरिवाना न्यायाधीश वा अधिकारीलाई मात्र हुन्छ,” उनले स्पष्ट पारे। “प्रहरीलाई कानुनले दिने हो भने कसरी दिने, कसरी सुपरिवेक्षण गर्ने र अनुशासनमा कस्ले ल्याउने भन्ने कुरा पनि मिलाउनुपर्छ।” करिब दशकअघिदेखि ट्राफिक प्रहरीले जरिवाना सङ्कलनबाट पाउने १५ प्रतिशत ‘कमिसन’ हटाइएको थियो। त्यो बेलाका ‘सामान्य गल्ती’ गर्ने चालकमाथि पनि धेरै कारबाही भयो भन्ने गुनासोपछि यस्तो प्रचलन बन्द गरिएको थियो।
गतसाता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले चालकलाई कारबाही गर्ने राज्यले सडक खाल्डोका कारण क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताएका थिए। “नागरिकलाई जरिवाना तिर्न लगाइयो भने राज्यले अपराध गर्‍यो भने कसले जरिवाना तिर्नुपर्छ?” उनले प्रश्न उठाएका थिए। सडकको कमजोर अवस्थाका कारण दुर्घटना भएमा राज्य जिम्मेवार नबन्ने कुरामा शाहीले प्रश्न गरेका थिए। पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक जोशीका अनुसार ‘जरिवाना नगरेसम्म अड्चन हुँदैन’, प्रहरीले राजस्व उठाउन नचले पनि चालकहरू जरिवाना नगरेसम्म अड्चन दिन्छन्। “ट्राफिकको काम राजस्व उठाउनु होइन। गल्ती गर्नेलाई जरिवाना लिनाले मात्र हुँदैन। जरिवानाले मात्र होइन, जनचेतना पनि बढाउनुपर्छ,” जोशीले भने। “राज्यमा यस्तो छ कि प्रहरीले नभए पनि रातो बत्तीमा मान्छे रोकिँदैन। पहिले ट्राफिक प्रहरी खोजिन्छ अनि बत्ती हेरिन्छ, यो हाम्रो वास्तविकता हो।” तर मानिसहरूको ट्राफिक नियमप्रति चेतना विगतको तुलनामा बढेको उनले बताए। उपत्यका ट्राफिक प्रहरीका अनुसार, रातो बत्तीमा सवारी नरोकेका कारण दैनिक १०० जना हाराहारी चालकहरू कारबाहीमा परिरहेका छन्। फुटपाथमा गैरकानुनी पार्किङ गरेमा पनि त्यत्तिकै समस्या हुने बताइएको छ।
प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार तीव्र गतिमा सवारी चलाउने, मोबाइल फोन प्रयोग गर्ने र क्षमता भन्दा बढी सामान बोकेका चालकहरूलाई समेत कारबाही गरिन्छ। सार्वजनिक स्थलमा धूमपान गर्नेहरूलाई जरिवाना लगाएपछि मान्छेहरूले जथाभावी चुरोट सेवन कम गरेको उदाहरण दिँदै पूर्व एआईजी जोशीले जरिवाना सन्देशमूलक हुनुपर्ने बताए। “गल्ती गर्नेविरुद्ध कडा हुन जरूरी छ तर त्यो अन्तिम अपराधजस्तो गरिनु हुँदैन,” उनले भने।
ट्राफिक प्रहरीले सडकमा ‘स्टन्ट देखाउँदै’ सवारी चलाउनेहरूलाई खोजेर कारबाही गर्ने भिडियो सामाजिक सञ्जालमा राख्दै आएको छ। उक्त शैलीको प्रशंसा धेरैले गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल मार्फत उजुरी मागेर कारबाही विवरणसहित नियम उल्लङ्घन गर्नेहरूले गल्ती स्वीकार गरेको भिडिओ राखिएपछि दैनिक १५ देखि २० उजुरी आइरहेको उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता सुवेदीले बताए। “नागरिक र प्रहरीले सँगसँगै खोजी गरेर कारबाही गर्न थालेपछि प्रहरीले नभएको ठाउँमा पनि निगरानी हुन्छ भन्ने भावना जगाएको छ,” उनले भने। अहिले धेरै ठाउँमा सीसीटीभीबाट प्रहरीले निगरानी गर्दै नियम उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई कारबाही गरिरहेको छ। मानिसहरूले ट्राफिक प्रहरीले ‘बाटो ढुकेर’ कारबाही गरेको गुनासो गरेपछि सूचना बोर्ड राखेर मात्र जाँच गर्ने अभ्यास थप व्यवस्थित गरिएको उनले बताए। पूर्व एआईजी जोशीले नियम-शिस्तसँगै पूर्वाधारमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै भने, “सडक सुविधामा ट्राफिकलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ।”