समाचार विवरण समीक्षा पश्चात प्रस्तुत गरिएको छ। सरकारले आगामी साउनदेखि महिलाका लागि निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सञ्चालनको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। यस योजनाले सार्वजनिक यातायातमा महिलाको सुरक्षा र सहज आवागमन बढाउने अपेक्षा गरिए पनि यसको दीर्घकालीन दिगोपना र प्रभावकारितामा प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। केही वर्षअघि महिलामात्रको लागि छुट्याइएको बालकोट–कलंकी रुटको गाडीमा यात्रा गर्दा मैले अनुभव गरेको विषयबाट यो कथा सुरु गरौं। कार्यालय समयमा अत्यधिक भीड हुने भए पनि अरु समयमा सवारी साधन अलि खाली हुने भएकाले उक्त रुटमा सीमित मात्रामा रूट पर्मिट दिइन्छ। ती ‘फोर्स’ भनिने साना मिनी बसहरू कार्यालय समयमा अत्यन्तै भीड हुनाले यात्रा निकै कष्टकर थिए। यस्ता समस्यालाई मध्यनजर राखेर सन् २०१५ नजिक महिलाका लागि छुट्टै सवारी सञ्चालन गरियो। नयाँ गाडी नहुँदा रुटकै बसमा बिहान र बेलुका उच्च चाप हुने समयमा मात्र महिलाका लागि छुट्टै पालो तोकिएको थियो। तर यो सेवा नि:शुल्क थिएन र शुल्क लिइन्थ्यो। म पनि एक-दुई पटक महिला बसमा यात्रा गरिसकेको छु। बालकोट–कलंकी रुटमा कार्यालय समयमा चढिने गाडी अत्यन्त भीड हुने गरेको कारण, म चढ्ने ठाउँमा पुग्दा गाडी मानिसहरूले बाहिर झुन्डिएझैं भरिएको हुन्थ्यो। कन्डक्टरले झन् बढी मानिसहरूलाई कोचेर लैजान्थे। म दृष्टिविहीन भएकाले ‘तपाईंलाई यो गाडीमा लैजान सकिँदैन, अर्को गाडी कुर्नुहोस्’ भन्दै छोडेजस्तो ठानिन। ६–७ वटा गाडी छोडेपछि मात्र म चढ्न सक्षम हुन्थेँ। एक दिन त्यही गाडी कुर्दा कम भीड भएका कारण केही आरामसाथ यात्रा गर्न सफल भएँ। त्यसपछि थाहा भयो त्यो वास्तवमा महिलाका लागि छुट्याइएको गाडी रहेछ। त्यस दिन र आगामी यात्रामा भोगिएका अनुभव यसको लक्ष्यभन्दा धेरै फरक थिए।
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विभिन्न देशहरूमा महिलाका लागि सार्वजनिक यातायात सेवा छुट्याउने परम्परा छ। शुरुमा चालक र सहचालक पुरुष थिए र उनीहरूबाटै ‘महिला गाडी’ भनेर उडाउँदै ठट्टा गरिन्थ्यो। पछि अन्य गाडीका चालक र यात्रुले यो कुरा मजाकको विषय बनाउँदै आएका थिए। यो प्रारम्भिक अवस्थासँगै निरन्तरता पाइरह्यो। चालक, सहचालक र अर्जनहरू महिला गाडी भनेर अपमानजनक व्यवहार गर्ने गर्थे। गाडीभित्रका महिलाहरूले पनि यो यात्रा सहज र सुरक्षितभन्दा अपमानजनक भएको महसुस गर्थे। गाडीका सिट सबै भरिए पनि धेरै यात्रु झुण्ड्याएर लैजानुपर्ने भएकोले यात्रुको संख्या त्यति बढेन। प्रत्येक स्टपमा रोकिने समय बढी हुँदा समयमै गन्तव्यमा पुग्न सकिएन। कार्यालय समयमा लक्षित भए पनि बढी समय रोकिएर सामान्य बसभन्दा ढिला पुगिन। कार्यालय समयमा ठीक समयमा पुग्नु पर्ने भएकाले अन्य बस रोज्ने प्रवृत्ति बढ्यो। भीड त धेरै हुन्थ्यो तर कम्तिमा अरु बसहरूले छिटो पुग्ने र महिला बसमा उडाउने व्यवहार नहुने आशा थियो। यस्ता कारणले महिला बस लामो समय टिक्न सकिन र अन्ततः बन्द भयो।
अहिले फेरि महिलाका लागि निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सञ्चालन गर्ने योजना आएको छ। पहिलेका महिला बस जस्तो असफल नहोस् भन्ने चिन्ता छ, तर ती अनुभवबाट सिकेर यसलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। यस योजनाका सकारात्मक र चुनौतीपूर्ण पक्ष दुबैलाई केलाएर सुझाब दिनुपर्छ। ब्लु बसको बजेट र व्यवस्थापन सरकारले महिलाका लागि निःशुल्क बस संचालन गर्ने योजना बनाएको छ र बजेट विनियोजन पनि भइसकेको छ। दैनिक सञ्चालन खर्च विद्युतीय बसको करिब १० देखि १२ हजार रुपैयाँ पर्नेछ र आठ वटा बसका लागि वार्षिक करिब तीन करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान छ। साझा यातायातले आफ्ना आठ विद्युतीय बसलाई ‘ब्लु बस’को रूपमा सञ्चालनको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ र साउनदेखि सेवा सुरु हुने तय भइसकेको छ।
यो नयाँ अवधारणा होइन; तीन वर्षअघि चितवन क्षेत्र नं. २ का सांसद रवि लामिछानेले चितवनमा ब्लु बस सञ्चालन गरेका थिए, जुन ६ हप्तामै बन्द भयो। कारण यात्रु कम हुनु, सञ्चालन खर्च अधिक हुनु र खराब व्यवस्थापन थियो।
महिला मात्रको बस किन आवश्यक ? सार्वजनिक यातायातमा महिलामाथि हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार अझै रोकिएको छैन। सार्वजनिक भीडभाडमा दुर्व्यवहारको सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसले गर्दा धेरै महिला र किशोरीहरू यात्रा गर्न डराउँछन्। ब्लु बसले यस्ता दुर्व्यवहारबाट महिला यात्रुहरूको सुरक्षाको अनुभूति बढी गराउन सहयोग पुर्याउने लक्ष्य राख्छ। दैनिक रूपमा महिलाहरूमाथि जिस्क्याउने, शरीर छुने, अश्लील टिप्पणी गर्ने घटनाहरू हुँदा यात्रामा कष्ट हुन्छ। यस्तो अवस्थामा ब्लु बसले सम्माननिय र सहज यात्राको वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ। विश्वका विभिन्न देश जस्तै पाकिस्तानको कराँचीमा ‘पिङ्क बस’, भारतका केही राज्यमा महिला मात्रको बस सेवा छ। बङ्गलादेश, इजिप्ट, मेक्सिको, ग्वाटेमाला र मलेसियामा पनि महिलाका लागि छुट्टै बस, रेलका डिब्बा वा ट्याक्सी सेवा उपलब्ध छ।
मेरो रायमा निःशुल्क सेवा नै ब्लु बसको सबैभन्दा ठूलो पक्ष हो। सार्वजनिक बस मुख्यत: मध्यम तथा निम्न वर्गले प्रयोग गर्ने भएकाले निःशुल्कले उनीहरूको स्वतन्त्र र सहज आवागमनमा ठूलो योगदान पुर्याउँछ। महिलाको सुरक्षित आवागमन सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक र आर्थिक सहभागितासँग जोडिएको विषय हो। ब्लु बसले महिलाको सार्वजनिक यातायात प्रयोग बढाउने, रोजगार, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा सहयोग पुर्याउन सक्छ। यसले सामाजिक समावेशितामा पनि योगदान पुर्याउँछ।
दीर्घकालीन समाधान हो कि अल्पकालीन राहत ? महिला मात्रको यातायात सेवा लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने उपयुक्त उपाय हो कि होइन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ। महिला बस सञ्चालन भएपछि सबै सार्वजनिक बस महिला मैत्री हुने निश्चित छैन। सार्वजनिक यातायातमा दुर्व्यवहारको मुख्य कारण कमजोर कानुन कार्यान्वयन, नियमनमा कमी, गुनासो सुनुवाइको अभाव र जातीय सामाजिक सोच हो। महिला र पुरुषलाई छुट्टाछुट्टै यात्रा गराउनेले तत्काल जोखिम घटाउन सक्छ र, तर पूर्ण सुरक्षित वातावरण बनाउन कठिन हुन्छ। सेवा निःशुल्क राख्दा दीर्घकालीन अनुदान आवश्यक पर्ने भएकाले व्यवस्थित र दिगो सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने चुनौती ठूलो छ।
सुरक्षित यातायात सबैको अधिकार हो। सुरक्षित सार्वजनिक यातायात केवल महिलामात्रको विषय होइन सबै नागरिकको मौलिक अधिकार हो। ब्लु बसको योजना गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र अन्य जोखिम समूहहरूको पहुँचमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। हालका विद्युतीय ब्लु बसहरू लो-फ्लोर नहुँदा अपाङ्गता भएका मानिसहरूका लागि असहज हुन सक्छ। यात्रु सूचना प्रणाली स्पष्ट बनाउनु, सञ्चालकहरूलाई अपाङ्गता मैत्री र लैङ्गिक समानतामा तालिम दिन आवश्यक छ। ब्लु बस सेवामा विभिन्न यौनिक तथा लैङ्गिक पहिचान भएका व्यक्तिहरूको पहुँच र स्वीकार्यता सुनिश्चित गर्न नीति बनाउनुपर्छ, नभए विभेद र अन्योल जन्मिन सक्छ।
ब्लु बसको सफलताको मापन कसरी गर्ने? मोबाइल र डिजिटल प्रणालीमार्फत गुनासो दर्ता, प्रत्येक बसमा CCTV क्यामेरा, आपत्कालिन बोल्ने बटन, GPS निगरानी अनिवार्य हुनुपर्छ। चालक तथा कर्मचारीहरूलाई नियमित लैङ्गिक समानता र दुर्व्यवहार रोकथाम तालिम दिनुपर्छ। बस स्टप, टिकट प्रणाली र प्रतिक्षालयहरू सबै पहुँचयोग्य र सुरक्षित बनाउनु पर्छ। ब्लु बस योजनाको सफलताको मूल्यांकन बस संख्यामा मात्र नभई, यात्रु सन्तुष्टि, यात्रु संख्या, आर्थिक दिगोपना, सार्वजनिक यातायातमा यौनजन्य दुर्व्यवहारमा कमी र महिलाको विश्वास बृद्धि जस्ता सूचकहरूमा आधारित हुनुपर्छ।
अन्तमा, ब्लु बसले तत्कालीन सुरक्षाको अनुभूति दिन सक्छ, तर यसले महिलालाई अलग राखेर सुरक्षा खोज्ने सोचलाई सुदृढ पार्ने सम्भावना पनि छ, जसमा बहस आवश्यक छ। वास्तविक सामाजिक न्याय र समानता तब मात्र सम्भव हुन्छ जब महिला, पुरुष, विविध लैङ्गिक, यौनिक पहिचान, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक सबैले आपसी सम्मानका साथ एउटै सार्वजनिक यातायातमा सुरक्षित यात्रा गर्न पाउँछन्। सार्वजनिक यातायात सबैका लागि समान, सुरक्षित, सम्माननीय र पहुँचयोग्य हुनुपर्छ। नेपालको संविधानले समानता, विभेदविरुद्ध सुरक्षा, सुरक्षित आवागमन र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गरेको छ, त्यसैले यातायात सुधार संवैधानिक आदर्शअनुसार हुनुपर्छ। ‘महिला गाडी’ भनेर उडाउने, जिस्क्याउने वा हेर्ने प्रवृत्ति अझै विद्यमान छ।
