सरकारले नागरिकसँगसहित सरकारी, निजी र सार्वजनिक क्षेत्रहरूलाई ‘अनुशासनमा बाँध्न र सुशासनमा जिम्मेवार तुल्याउन’ ल्याएको राष्ट्रिय सदाचार नीति कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने आधारबारे विज्ञहरूले प्रश्न उठाएका छन्। अघिल्लो सातामा मन्त्रिपरिषद्ले नैतिकता, व्यावसायिक निष्ठा र इमानदारी सुनिश्चित गर्ने उद्धेश्यले राष्ट्रभक्ति, निष्ठा र नागरिक सहभागितासहित आठवटा मूलभूत मान्यतामा आधारित सदाचार नीति स्वीकृत गरेको थियो। उक्त नीतिमा गैरसरकारी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था र कूटनीतिक क्षेत्रसहितका निकायहरूलाई कडाइ गर्ने कतिपय प्रावधान राखिएको छ।
नीतिका अधिकांश प्रावधानहरू वर्तमान कानुनमा रहेका भन्दै नयाँ नीति ल्याउनुभन्दा भएको कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनु उपयुक्त हुने एक जना पूर्वकानुन मन्त्रीले बताए। सरकारले सदाचार नीतिको कार्यान्वयनका लागि अलग्गै ऐन र नियमावली तयार गर्ने र विभिन्न निकायका लागि सदाचार संहिता जारी गरिने योजना बनाएको छ। नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष समेत भएका पूर्वकानुन मन्त्री माधव पौडेल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सदाचार नीतिहरू ल्याउने अभ्यास भइरहँदा सरकारले हाल सार्वजनिक गरेको नीतिमा कति नौलो कुरा नरहेको बताए।
उनले भने, “म भन्छु, यो ल्याउँदा नराम्रो होइन। तर यसका उल्लेखित कुराहरू पहिलेदेखि क्षेत्रगत रूपमा विद्यमान छन्। यसले सदाचार आचारसंहिता र सदाचार ऐन ल्याउने कुरा गर्दछ। ऐन नबन्नेसम्म यो नीति मात्र हुन्थ्यो, यसको कार्यान्वयन सम्भव छैन।” उनले भने, मौजुदा नियम, कानुन र आचारसंहिताहरू पालना नहुँदै गर्दा सदाचार नीति कार्यान्वयन हुने आधार देखिदैन भनेर थपे, “थप आचारसंहिता र ऐनबाट पालना हुन्छ भन्ने सुनिश्चित गर्ने मान्छे छैन।”
नेपाल ल क्याम्पसकी सहायक क्याम्पस प्रमुख उपप्राध्यापक रोशनी पौडेलले फेरिएको राजनीतिक परिस्थितिमा सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याउन वर्तमान सरकारले सदाचार नीति ल्याएको ठान्छिन्। उनले भनिन्, “हामीसँग कानुनहरू छरिएर रहेका छन्। यो नीतिले केवल सरकारी होइन, धेरै क्षेत्रलाई समेट्न खोजेको छ र राज्यले सुशासनको सन्दर्भमा समान व्यवहार गर्ने चाहना देखाएको छ। सुरुमा शंकासहित नहेरी राम्रो उद्देश्यले आएको विश्वास गर्नु पर्छ।”
