सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूले म्यानपावर कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने सेवा शुल्क पुनरावलोकन गर्न अध्ययन समिति गठन गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्दैछ। वर्षौंदेखि रु १० हजार सेवा शुल्कले खर्च धान्न नसक्ने भन्दै म्यानपावर व्यवसायीहरूले शुल्क बढाउन सरकारसँग निरन्तर माग गर्दै आएका छन्। श्रम विज्ञहरूको भनाइ छ कि कानुनी शुल्क तोकिँदा मात्रै श्रमिकबाट अतिरिक्त असुली नरोकिने भएकाले रोजगारदाताले सम्पूर्ण भर्ती खर्च बहन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास लागू गर्न सुझाव दिइएको छ।
६ साउन, काठमाडौं। सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूले म्यानपावर कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने तयारी गर्दैछ। यसका लागि युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले अध्ययन समिति गठन गरेको छ र समितिको प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सरकारको तयारीसँगै म्यानपावर व्यवसायी उत्साहित छन्। उनीहरूको वर्षौंदेखिको माग सेवा शुल्क पुनःनिर्धारण नै हो। हाल तोकिएको रु १० हजार सेवा शुल्कले कार्यालय सञ्चालनदेखि जनशक्ति व्यवस्थापनसम्मका खर्च धान्न नसक्ने उनीहरूको दाबी छ।
तर, श्रम क्षेत्रका विज्ञहरूले अर्को प्रश्न उठाइरहेका छन्, सेवा शुल्क तोक्दा मात्रै अतिरिक्त असुली रोकिन्छ भन्ने आधार के हो? किनभने सरकारले १२ वर्षअघिको पनि सेवा शुल्क रु १० हजार तोकेको थियो र कानुनमा त्यही व्यवस्था छ। त्यसबाहेक व्यवहारमा अधिकांश श्रमिकहरूले रु १ लाखदेखि ३ लाखसम्म तिर्न बाध्य छन्। कानुनले रोक्न नसकेको असुली नयाँ शुल्क तोकिएपछि कसरी रोकिने हो भन्ने प्रश्न अहिलेको बहसको केन्द्रमा छ।
‘पुरानो व्यवस्था लागू हुन सकेन, नयाँले कसरी रोक्ला?’ श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालका अनुसार अहिलेको बहस सेवा शुल्क रकममा केन्द्रित भए पनि वास्तविक समस्या कार्यान्वयनको हो। उनले हाल पनि कानुनी रूपमा १० हजार रुपैयाँको सीमा हुँदाहुँदै श्रमिकले दुई–तीन लाखसम्म तिरेको उदाहरण दिँदै, भोलि सरकारले एक महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्क तोकेको भए पनि म्यानपावरले त्यसबाहेक थप रकम नलिने विश्वास गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताए।
नेपालीका अनुसार, सेवा शुल्क कानुनी रूपमा बढेपछि म्यानपावरले वैधानिक रूपमा त्यही शुल्क उठाउनेछ र टिकट, स्वास्थ्य परीक्षण, बीमा, तालिम तथा अन्य शीर्षकमा लाग्ने खर्च छुट्टै असुल्न सक्छ। ‘आज रु १० हजार तोकिएको छ, र त्यो पनि पूर्ण रूपमा लागू भएको छैन। भोलि रु ४०–५० हजार तोकियो भने, त्यसमाथि टिकट र अन्य खर्च पनि श्रमिकले बुझ्नुपर्ने अवस्थामा, सरकारले कुन आधारमा अतिरिक्त रकम असुलीलाई रोक्ने?’ उनले प्रश्न सोधे।
उनका अनुसार अहिले पनि नियमन प्रभावकारी नभएको अवस्थामा मात्र शुल्क बढाउनु समाधान होइन, यसले केवल थप रकमलाई वैधता दिने मात्र हुन सक्छ। नेपालले समस्या समाधानका उपाय प्रशासनिक कारबाही मात्र नभई रोजगारदाताले सम्पूर्ण भर्ती खर्च वेहोर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास लागू गर्नु भएको बताउँछन्। साथै श्रमिकसँग गरिएको सम्झौताका देशहरूसँग प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ।
श्रमिकबाट शुल्क उठाउने वर्तमान मोडल कायम रहँदा रकमको आकार ठूलो भए पनि अतिरिक्त असुली प्रवृत्ति अन्त्य नहुने उनको भनाइ छ। यसको ताजा उदाहरण पूर्वनिर्धारित सेवा शुल्कको हो। २०७२ सालअघिसम्म मलेसियाका लागि रु ८० हजार र खाडी मुलुकका लागि रु ७० हजार सेवा शुल्क तोकिएको थियो। तर, त्यो बेला पनि अनुसन्धानले देखायो कि रु १ हजार डलरसम्म लिने गरिएको थियो। एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले सन् २०११ मा गरेको अध्ययनअनुसार वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूले रु १ हजार डलरसम्म शुल्क बुझाउने तथ्य पाइयो।
अहिले पनि सरकारले सेवा शुल्क तोकेर एक महिनाको तलब बराबर वा निश्चित रकम तोकेर लिन पाउने व्यवस्था भए म्यानपावर व्यवसायीले बढी शुल्क नलिने क्यारेन्टी के हो भन्ने सवाल व्यापक रुपमा उठेको छ।
व्यवसायी भन्छन्: क्यासलेस र डिजिटल प्रणालीले बेथिति रोकिन्छ
व्यवसायीहरूले भने १० हजार सेवा शुल्क तोकिएकै कारण अहिले बेथिति बढिरहेको दाबी गरेका छन्। सरकारले सेवा शुल्क तोकेर व्यवस्थित गरेमा यही बेथिति अन्त्य हुनेछ भन्ने उनीहरूको विश्वास छ। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीका अनुसार सेवा शुल्क निर्धारणसँगै सम्पूर्ण प्रक्रिया डिजिटल बनाएर अतिरिक्त रकम नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।
उनी भन्छन्, सरकारले प्रत्येक गन्तव्य देशका लागि लागत शीर्षक र सेवा शुल्क स्पष्ट सार्वजनिक गर्नुपर्छ, त्यसपछि भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीमार्फत, नगदरहित (क्यासलेस) प्रणाली लागू गरी ‘श्रम संसार’ पोर्टलमार्फत आवेदनदेखि भुक्तानीसम्मको प्रक्रिया निगरानीमा ल्याउनु पर्छ।
खत्रीका अनुसार लागत शीर्षक सबैको पहुँचमा आएपछि श्रमिकले तोकिएको भन्दा बढी रकम नदिन सजिलो हुन्छ। संघले आफ्नै आचारसंहिता, गुनासो सुनुवाइ र सेवा अडिट प्रणाली पनि लागू गर्न तयारी गरिरहेको छ। यसरी गर्दा व्यवसायीहरूले नगद वा अन्य माध्यमबाट श्रमिकसँग बढी पैसा असुल्न नसक्ने भन्दै एकद्वार प्रणाली र डिजिटल कन्ट्रोलबाट मात्र नियन्त्रण सम्भव छ। यदि कोही व्यवसायीले अझै बढी शुल्क लिन्छ भने राज्यले कडा कारबाही गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ।
संघका पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले भने, श्रमिकले तिरेको रकम डिजिटल प्रणालीले ट्रयाक गर्नुपर्ने बताए। ‘कन्ट्रोल मेकानिज्म बनाउनुपर्छ। श्रमिकले तिर्नुपर्ने रकमको भुक्तानी डिजिटल कारोबारबाट हुनुपर्छ। व्यवसायीलाई त्यसअनुसार कारोबार गर्न सक्ने प्रणाली बनाउने हो भने बढी शुल्क लिन रोक्न सकिन्छ,’ भण्डारीले भने।
२०७२ सालदेखि सेवा शुल्क रु १० हजारभन्दा बढी लिन नपाइने कानुनी व्यवस्था थियो, तर त्यो प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेन। यदि नयाँ व्यवस्था पुरानै शैलीमा लागू भयो भने रु ५० हजार भए पनि श्रमिकले अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्ने अवस्था दोहोरिन सक्छ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली श्रमिकको आर्थिक भार कम गर्ने उद्देश्यले २०७२ सालदेखि ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ नीति लागू भयो। तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले यो नीति लागू गर्दै म्यानपावरले लिने सेवा शुल्क जम्मा रु १० हजार मात्र राखेको थिए। गुरुङले २६ जेठ २०७२ मा प्रमुख गन्तव्य मुलुक साउदी अरेबिया, कतार, कुवेत, बहराइन, ओमान, यूएई र मलेसियाका लागि फ्रि भिसा फ्रि टिकट नीति लागू गर्दै श्रमिकसँग सेवा शुल्कको रूपमा १० हजार मात्रै लिने व्यवस्था गरेका थिए।
व्यवसायीहरूले उक्त शुल्क अस्वीकार गर्दै विरोध गरिरहेका छन्। उनीहरूले एकदेखि डेढ महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्क लिन पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। व्यवसायीहरूको मागअनुसार श्रम मन्त्रालय सेवा शुल्कको विषयमा अध्ययन गर्न लागेको हो। यसअघि पनि यो विषयमा पटक–पटक अध्ययन भइसकेको छ। केही प्रतिवेदनले शुल्क तोक्ने विषयमा आफ्नो पहुँच नभएको र राजनीतिक तहबाट निर्णय आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका थिए।
