नेपाल निर्वाचन २०८२: सुशीला कार्कीले अब कहिलेसम्म प्रधानमन्त्री रहन्छिन्?

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै प्रणालीतर्फको अन्तिम नतिजा आइपुगेपछि त्यसको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएसँगै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थालनी हुने तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवका कानुनी सल्लाहकार रहेर काम गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता ललितबहादुर बस्नेत बताउँछन्।

“निर्वाचनको नतिजाले त्यसको सम्भावित बाटो आफैँ खोज्न थाल्छ,” बस्नेत यस सरकारको आयु तदनुरूप तय हुने बताउँदै भन्छन्।

संवैधानिक व्यवस्था र विगतका परम्पराअनुसार त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री कार्की राजीनामा दिएर कामचलाउ हैसियतमा रहने छिन् र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्ने छन्।

बस्नेत भन्छन्, “केही दिनमा निर्वाचनको नतिजा आएपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्छ र यो प्रक्रियाको एक साताभित्रैमा टुङ्गो लाग्ने छ।”

यदि कुनै एक दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेमा राष्ट्रपतिले उक्त दललाई संसदीय दलको नेता चयन गरेर सरकार बनाउने दाबी पेस गर्न आग्रह गर्ने छन्।

तर त्यस्तो अवस्था नदेखिएमा राष्ट्रपतिले निर्वाचित दलहरूलाई दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू मिलेर संसद्‍मा बहुमत पुर्‍याएर सरकार गठनको दाबी गर्न आउन आग्रह गर्ने संविधानिक व्यवस्था छ।

“यी दुवै अवस्थामा राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्नासाथ अहिलेको सरकार स्वत: समाप्त भएर जान्छ,” संविधानविद् पूर्णमान शाक्य भन्छन्।

“मेरो विचारमा दुईतीन दिनबीचमा सम्पूर्ण नतिजा आइपुग्ला। दलहरूको छलफल, गठबन्धनको कुरालगायतले गर्दाखेरी त्यस बेलासम्म कम्तीमा सात दिन र बढीमा दुई साताभित्र प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न आउन आह्वान गरिने हुँदा दुई साताभन्दा बढी नजाला।”

शाक्य नेपाली कांग्रेस, एमाले र रास्वपालगायतका मुख्य दलले चुनावअघि नै आफ्नो तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनाउने उम्मेदवार तोकेकाले त्यसले धेरै समय लिनु नपर्ने ठान्छन्।

“तर प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तोकिएका व्यक्ति नै पराजित भए भने त्यस्तो अवस्थामा दलहरूले समय लगाउन सक्छन्।”

कसैको एकल बहुमत नआए वा बहुमत पुर्‍याउने गरी गठबन्धन नबने के उपाय रहन्छ?

संविधानविद् पूर्णमान शाक्य त्यसको जबाफ “दलहरूले राजनीतिक प्रक्रियाबाटै खोज्नुपर्ने” बताउँछन्।

“त्यसको जबाफ न राष्ट्रपतिले दिन सक्छन्, न त सर्वोच्च अदालतले नै दिन सक्छ,” उनी भन्छन्।

“कतै पनि स्पष्ट बहुमत छैन भने कुन-कुन दलले कुन कुनसँग मिल्न सक्ने सम्भावना रहन्छ भनेर लेखाजोखा गरेर जानुपर्छ।”

वरिष्ठ अधिवक्त ललितबहादुर बस्नेत सरकार गठनको तेस्रो विकल्पका रूपमा सबैभन्दा ठूलो दललाई सरकार गठनको अवसर आउने बताउँछन्।

“संसद्‍मा दलहरूबीच आमसहमति हुन नसकेमा ठूलो दललाई सरकार बनाउने अवसर दिएर निश्चित समयभित्र विश्वासको मत लिने गरी निजलाई नियुक्ति गरिन्छ,” बस्नेत भन्छन्।

उनी त्यस्तो अवस्थाको निकास दिन दलहरूले नयाँ शिराबाट छलफलहरू गर्न थाल्नुपर्ने अवस्था आउने बताउँछन्।

राष्ट्रपतिले त्यसरी आउने व्यक्तिको बहुमत पुगेको ठानेमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्दै ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन आह्वान गर्छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।