लेखक: space4knews

गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते जेन जी युवाहरूले गरेको आन्दोलन र त्यसपछिका विघटनकारी घटनाहरूको छानबिन गरिरहेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन नसकेको कारण नेपाली सेनाले ढिलो जवाफ पठाएको आयोगकी सदस्यले बताएकी छन्। मानव अधिकार आयोगको उक्त प्रतिवेदन फागुन २१ मा हुने चुनावअघि नै सार्वजनिक गर्ने भनिएको थियो। तर दुई महिना बीतिसक्दा पनि छानबिन समितिका संयोजक तथा आयोग सदस्य लिली थापाले बीबीसीलाई भनिन् कि प्रतिवेदन तयार हुन अझ ‘हप्ता-दश दिन’ लाग्नेछ। “सरकारलाई बुझाउनुपर्ने फैसला लेख्दै हुनुहुन्छ। सकेसम्म चाँडो सार्वजनिक हुनेछ,” उनले भनिन्। “नेपाली सेनाले जवाफ ढिलो पठाएको हो। हाम्रो समिति भङ्ग भइसकेपछि मात्र उनीहरूले जवाफ पठाए।” छ महिना लगाएर आन्दोलनका घटनाहरूको विस्तृत अनुसन्धान गरेको दाबी गर्दै आयोगको टोलीले चैतको पहिलो साता प्रतिवेदन अध्यक्षलाई बुझाएको थियो। आयोगका एक प्रवक्ताले यो विषयमा “अध्ययन भइरहेको” बताउनुभएको छ।

“समितिले अध्यक्षज्यूलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि, उहाँले के निर्णय गर्ने भनेर सदस्यहरूलाई अध्ययन जिम्मा दिनुभएको थियो। सदस्यहरूले अहिलेसम्म निर्णय बुझाएका छैनन्,” आयोगका सहप्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले बताए। सेनाले पठाएको १०० पृष्ठको जवाफ छानबिन समिति संयोजक लिली थापाले सरकारलाई प्रस्तुत गर्ने मितिमा बारम्बार समयसीमा तोकिने गरेको पाइन्छ। सेनाले लिखित जवाफ दिने काम प्रतिवेदन बुझाएको करिब एक डेढ सातापछि मात्र भएको थियो भनी थापा बताउँछिन्। “आयोगलाई १०० पृष्ठको जवाफ आएको छ। त्यसलाई पनि समीक्षा गर्नुपर्छ। आयोगले त्यो जवाफ स्वीकार गरेको छ,” थापा भन्छिन्। “निर्णयका लागि मात्र होइन, पुष्टि गर्नुपर्ने भएकाले अलि समय लागिरहेको छ।”

आयोगको टोलीले भदौ आन्दोलनको समयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन काठमाण्डू महानगर प्रमुख र वर्तमान प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ लगायत धेरै व्यक्तिहरूका बयान लिएको थियो। भदौ २३ गतेको प्रहरी दमन र २४ गतेका विध्वंसकारी घटनामा संलग्नहरूमाथि कारबाही सिफारिस गरिएको छ। कार्यान्वयन ‘बाध्यकारी’ सिफारिस चरणमा जान आयोगको पूर्ण बैठकले निर्णय पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। “मानव अधिकार आयोगका सिफारिसहरू कानुनी शासन, लोकतान्त्रिक देशहरूमा बाध्यकारी हुने गर्छन्,” सहप्रवक्ता काफ्लेले बताए। “नेपालमा सर्वोच्च अदालतले पनि मानिस अधिकार आयोगका सिफारिसलाई बाध्यकारी ठहर्‍याएको छ।” तर विगतका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन सन्तोषजनक छैन। छ महिनाभन्दा लामो भनिएको उक्त प्रतिवेदनमा भदौ आन्दोलनमा ‘राज्यबाट मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको’ निष्कर्षसहित तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सुरक्षा अधिकारीहरूलाई जिम्मेवार ठहर्‍याइएको विवरण कतिपय सञ्चारमाध्यममा आएका छन्। तर आयोगका अधिकारीहरूले “आयोगको पूर्ण बैठकले अध्ययन गरेर पारित गर्न बाँकी” रहेको भन्दै बाहिर आएका विवरणमा टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेका छन्।

आयोगका सहप्रवक्ता काफ्लाका अनुसार छानबिनमा दोषी देखिएका जो कोही पनि आयोगको कारबाही सिफारिस दायरामा पर्न सक्छन्। “कसैले पनि उन्मुक्ति पाउन सक्दैन। दोषी देखिएकालाई आयोग सिफारिस गर्न सक्छ,” काफ्लेले भने। “नेपालका जो कोही नागरिक, जुनसुकै पदावलीमा रहेका व्यक्ति पनि कारबाही सिफारिसको दायरामा पर्न सक्छन्। विगतमा भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई पनि त्यस्तो सिफारिस गरेका छौँ।” आयोगले संवैधानिक अंगहरूको सम्पर्क कार्यालय प्रधानमन्त्रीको कार्यालय हुने भन्दै आफ्नो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने तयारीमा छ। “तर, आवश्यक भएमा कतिपय सिफारिसहरू सीधै पनि गर्न सकिन्छ, जस्तै प्रहरी कारबाहीमा पत्राचार गर्नुपर्छ भने त्यसो गर्न पाइन्छ,” काफ्लेले भने। “अधिकांश सिफारिस हामी प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमार्फत् पठाउँछौं।” जानकारका अनुसार प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट यस्तो सिफारिसहरु महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइन्छन् र आवश्यकता अनुसार प्रहरीले थप अनुसन्धानका लागि त्यसलाई अघि बढाउँछ।

अलेक्ज्याण्डर अलिमोभ २६ वैशाख, काठमाडौं । रूसले संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले इरानसम्बन्धी अमेरिकाद्वारा र बहरेनद्वारा प्रस्तुत मस्यौदा प्रस्तावलाई समर्थन नगर्ने स्पष्ट पारेको छ। रूसी उप-परराष्ट्र मन्त्री अलेक्ज्याण्डर अलिमोभले मस्कोले उक्त दस्तावेजमा कुनै सकारात्मक सम्भावना नदेखेको उल्लेख गर्दै अमेरिकालाई र बहरेनलाई आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्।

‘इज्वेस्टिया’ दैनिकसँग कुराकानी गर्दै उप-परराष्ट्र मन्त्री अलिमोभले सुरक्षा परिषद्को वार्ताको टेबलमा अहिले अमेरिका र बहरेनको संयुक्त मस्यौदा रहेको र त्यसलाई रूसले कुनै हालतमा समर्थन गर्न नसक्ने बताएका छन्। उनले यस विषयमा हतारमा निर्णय नगर्न र प्रस्तावलाई फिर्ता लिन सह-लेखक राष्ट्रहरूलाई अनुरोध गरेका छन्।

अलिमोभका अनुसार वार्ताको टेबलमा रूस र चीनले तयार पारेको अर्को मस्यौदा प्रस्ताव अझै छलफलको क्रममा छ। रूस र चीनको उक्त प्रस्तावमा द्वन्द्वरत पक्षहरूलाई युद्ध अन्त्य गर्न, बल प्रयोग नगर्न र वार्ताको माध्यमबाट मतभेद सुल्झाउन स्पष्ट आह्वान गरिएको छ।

रूसी उप-परराष्ट्र मन्त्रीले उक्त मस्यौदामा समुद्री मार्गको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने महत्त्वलाई पनि जोड दिइएको तर हालसम्म त्यसमाथि कुनै अन्तिम निर्णय भइनसकेको जानकारी दिएका छन्। पछिल्लो समय इरान र अमेरिकाबीच भइरहेका आक्रमण र प्रत्याक्रमणप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै रूसले वार्ताको माध्यमबाट ठोस नतिजा निस्कने आशा व्यक्त गरेको छ। अलिमोभले रूस सधैं हिंसाको अन्त्य र वासिङ्टन तथा तेहरानबीच स्थायी सहमतिका लागि राजनीतिक एवं कूटनीतिक समाधानको पक्षमा रहेको बताएका छन्। वार्ता प्रक्रियामा बाधा पुर्‍याउने कुनै पनि कदम चिन्ताको विषय हुनेमा पनि उनले जोड दिएका छन्।

२६ वैशाख, लन्डन । बेलायतका तीन क्षेत्रहरू इंग्ल्याण्ड, स्कटल्याण्ड र वेल्समा बिहीबार सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनको मतगणना परिणाम अप्रत्याशित रूपमा देखिएको छ। १३६ स्थानीय परिषदहरूमा जम्मा ५ हजार १४ सिटका लागि भएको निर्वाचनमा नाइजेल फराज नेतृत्वको रिफर्म यूकेले बलियो अग्रता बनाएको छ। रिफर्म यूकेको दल संयुक्त अधिराज्यको दक्षिणपन्थी लोकप्रियतावादी र अति-दक्षिणपन्थी राजनीतिक दल हो, जसले आप्रवासीहरू प्रति कडा र अनुदार नीति लिन्छ। शुक्रबार मध्यरातसम्मको नतिजाअनुसार, रिफर्म यूकेले १४२८ सिट जितेको छ, सत्तारुढ लेबर पार्टी ९५५ सिटमा सीमित भएको छ भने लिबरल डेमोक्र्याटहरूले ८३२, कन्जरभेटिभहरूले ७७३ र ग्रीन पार्टीले ५०८ सिट जितेका छन्। मतगणना अझै जारी रहेको छ। यस नतिजाले प्रधानमन्त्री कीयर स्टारमर नेतृत्वको लेबर पार्टीलाई ठूलो झटका पुर्याएको छ। स्टारमरले हारको जिम्मेवारी बहन गरेका छन्। लेबर पार्टीले इंग्ल्याण्डमा एक हजारभन्दा बढी काउन्सिलर पद गुमाएको छ र वेल्स सेनेड चुनावमा ऐतिहासिक हारपछि प्रधानमन्त्री स्टारमरमाथि आफ्ना केही सांसदहरूले राजीनामा दिन दबाब दिएका छन्। आगामी चुनावमा पनि प्रधानमन्त्री पदमा रहन चाहिने प्रश्नमा स्टारमरले भने, ‘हो, म पाँच वर्षको कार्यकालका लागि निर्वाचित भएको छु र पूरा गर्न चाहन्छु।’

अर्कोतर्फ, रिफर्म यूकेका नेता नाइजेल फराजले पूर्वी लन्डनमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै इंग्ल्याण्डको मत परिणामले ‘वास्तविक ऐतिहासिक परिवर्तन’ देखाएको बताएका छन्। एसेक्सको चेल्म्सफोर्डमा फराजले बेलायतमा ‘मतदानको तरिकामा साँच्चिकै ऐतिहासिक परिवर्तन’ प्रतिबिम्बित भएको बताए। उनको पार्टीले १४ सय बढी काउन्सिलर पदहरू जितेको छ। मिडल्याण्ड्स, उत्तर पूर्व र उत्तर पश्चिम क्षेत्रमा रिफर्म यूकेले पहिलेको लेबरको किल्लालाई भत्काएको छ। यो स्थानीय निर्वाचनको नतिजाले राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि नयाँ बहस सुरु गरेको छ। रिफर्म यूकेको उदय, लेबरको अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन र कन्जरभेटिभको निरन्तर दबाबबीच यो निर्वाचन ब्रिटिश राजनीतिक परिदृश्यमा महत्वपूर्ण मानिएको छ। वेल्समा पनि सत्तारुढ लेबरले नराम्रो पराजय भोगेको छ; यहाँ लेबरले २७ वर्षदेखि कायम गरेको पकड गुमाएको छ। उता, स्कटिस नेशनल पार्टी सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने देखिएको छ। स्कटल्याण्ड र वेल्सका मतदाताहरूले आफ्नो राष्ट्रिय संसदका लागि प्रतिनिधि चयन गर्नेछन् भने इंग्ल्याण्डका विभिन्न काउन्सिलमा काउन्सिलर र मेयरहरू चयन हुनेछन्।

नेपाली मूलका उम्मेदवारहरूको उपस्थितिले पनि राम्रो छाप छोडेको छ। लगभग डेढ दर्जन बढी नेपाली मूलका उम्मेदवारहरू मध्ये धेरै काउन्सिलर पदमा निर्वाचित भएका छन् भने केही पराजित भए। सूचना अनुसार, लन्डनको रोयल ग्रीनवीच बरोको प्लमस्टेड एन्ड ग्लीन्डन वार्डबाट पूर्वमेयर जीत रानाभाट काउन्सिलर रूपमा निर्वाचित भएका छन्। रानाभाटले १६१० मत प्राप्त गरी जित हासिल गरेका हुन्। सन् २०२२ मा पहिलो पटक काउन्सिलर निर्वाचित भएका रानाभाटले यसअघि उक्त बरोको मेयर र उपमेयरको जिम्मेवारी निभाइसकेका छन्। त्यही बरोको एबिउड वार्डमा रानाभाटकी पत्नी गौमाया गुरुङ रानाभाट पनि पहिलोपटक काउन्सिलरमा निर्वाचित भएकी छन्। दुवै रानाभाट दम्पत्ती लेबर पार्टीका हुन्। अल्डरसटका रश्मोर बरो अन्तर्गत म्यानर पार्क वार्डमा जीव नारायण बेल्वासे र वेलिङटन वार्डमा पूर्व गोर्खा उत्तरबहादुर गुरुङ काउन्सिलर पदमा निर्वाचित भएका छन्। कन्जरभेटिभ पार्टीका उम्मेदवार बेल्वासे दोस्रोपटक काउन्सिलर बनेका हुन् भने लेबर उम्मेदवार गुरुङ पहिलो पटक निर्वाचित भएका हुन्।

लगभग २५ वर्षदेखि सामुदायिक सेवामा संलग्न बेल्वासेले स्थानीय प्रहरी, रश्मोर बरो काउन्सिल, सिटिजन्स एडभाइस ब्यूरो, रश्मोर भोलुन्टियर सर्भिसेज, रश्मोर फायर एण्ड रेस्क्यु सर्भिसेज र प्राइमरी केयर नेटवर्कजस्ता संस्थामा सेवा पुर्‍याएका छन्। ग्रेटर रश्मोर नेपाली कम्युनिटीका अध्यक्ष भइसकेका बेल्वासेले एनआरएनए यूकेमा पनि सक्रियता देखाएका छन्। रश्मोर भोलुन्टियर सर्भिसेज र ह्याम्पशायर शेरिफ अवार्डबाट सम्मानित बेल्वासे बीबीसी कम्युनिटी हिरो अवार्डको सर्ट लिस्टमा पनि परिसकेका थिए। त्यस्तै रेडिङ बरोको ब्याटल वार्डबाट लेबर पार्टीकी उम्मेदवार प्रतिक्षा गुरुङ काउन्सिलरमा निर्वाचित भएकी छन्। उनी रेडिङ बरोमै नेपाली मूलबाट निर्वाचित हुने पहिलो काउन्सिलर बन्न सफल भएकी छिन्। कन्जरभेटिभ पार्टीका लक्ष्य गुरुङ लन्डन बरो अफ बार्नेटको एड्जवेरवरी वार्डबाट तेस्रो पटक काउन्सिलर पदमा निर्वाचित भएका छन्। पूर्व उपमेयर गुरुङले तेस्रो पटक काउन्सिलर चयन हुने पहिलो नेपाली आफू हुन भनी बताएका छन्। लेबर पार्टीका तर्फबाट पूर्व काउन्सिलर कमल गुरुङ पनि लन्डन बरो अफ बार्नेटको बन्र्टओक वार्डबाट पुनः काउन्सिलर निर्वाचित भएका छन्।

पराजित भएका उम्मेदवारहरू पनि धेरै छन्। स्थानीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका नेपाली मूलका अन्य धेरै उम्मेदवार पराजित भएका छन्। रश्मोर भोलिङटन वार्डमा कन्जरभेटिभ पार्टीबाट उम्मेदवार डा. विशाल गुरुङ दोस्रो प्रयासमा पनि सफल हुन सकेनन्। बेजिङस्टोकमा काउन्सिलर पदका लागि प्रतिस्पर्धा गरेका पूर्व डीएसपी शिवजी श्रेष्ठ पनि लेबर पार्टीबाट उम्मेदवार भएर पराजित भएका छन्। लन्डन ग्रीनवीच बरोमा जेरेमी कोर्बिन नेतृत्वको योर पार्टीको समर्थनमा उम्मेदवारी दिएका नरेन्द्र कंडेल र टम अधिकारी पनि पराजित भएका छन्। कंडेल प्लमस्टेड एन्ड ग्लीन्डन वार्डबाट पूर्व मेयर रानाभाटसँग प्रतिस्पर्धा गरेका थिए भने अधिकारी वुल्लीचबाट उम्मेदवार थिए। लन्डन हन्सलो बरोको फेल्थम नर्थमा कन्जरभेटिभ उम्मेदवार इन्द्रहाङ लिम्बू पनि पराजित भए। त्यस्तै, स्वीन्डनमा पनि कन्जरभेटिभ पार्टीकै उम्मेदवार ज्ञानप्रसाद गुरुङ हार्टिएका छन्।

समाचार सारांश मोटोपनाले मानिसको मानसिक स्वास्थ्य, आत्मविश्वास, सम्बन्ध र दाम्पत्य जीवनमा गहिरो असर पार्न सक्छ। मोटोपना केवल शरीरको आकार बढ्नु मात्र होइन, यसले मानिसको मानसिक स्वास्थ्य, आत्मविश्वास, सम्बन्ध र दाम्पत्य जीवनमा समेत गहिरो प्रभाव पार्न सक्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा विश्वभर मोटोपनाको समस्या तीव्र रूपमा बढ्दो छ। अस्वस्थ खानपान, कम शारीरिक गतिविधि, तनावपूर्ण जीवनशैली र पर्याप्त निद्राको कमीले धेरै मानिस मोटोपनाबाट पीडित छन्। मोटोपनाले मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटुरोग, थाइराइड र कोलेस्ट्रोलजस्ता स्वास्थ्य जोखिम मात्र बढ़ाउँदैन, यसले व्यक्तिको भावनात्मक सम्बन्ध र यौन जीवनमा पनि नकारात्मक असर पुर्‍याउँछ। धेरै मानिस यस विषयमा खुलस्त रूपमा कुरा गर्न हिच्किचाउँछन्, तर मोटोपनाका कारण आत्मविश्वास घट्ने, पार्टनरसँग दूरी बढ्ने र सम्बन्धमा असन्तुष्टि बढ्ने समस्याहरू व्यापक देखिन्छन्। मनोविशेषज्ञहरूसँगको अनुसार, सामीप्यता केवल शारीरिक सम्बन्ध मात्र होइन, यो भावनात्मक नजिकपन, आत्मीयता, विश्वास र पार्टनरसँग सहज व्यवहार पनि हो। जब व्यक्ति आफ्नो शरीरप्रति असन्तुष्ट हुन्छ, त्यसको सिधा असर सम्बन्धमा पर्न सक्छ। १. आफ्नो शरीरप्रति लाज र असहजता महसुस हुनु मोटोपनाले सम्बन्धलाई असर गर्ने सबैभन्दा प्रमुख कारण आत्मविश्वासमा कमी हुनु हो। धेरै मानिस बढेको तौलका कारण आफूलाई आकर्षक महसुस गर्दैनन्। उनीहरू आफ्नो शरीर राम्रो देखिँदैन भनेर सोच्न सक्छन्, जसले पार्टनरसँग खुला संवाद गर्न डर लाग्न सक्छ। विशेषगरी महिलाहरूमा शरीरको आकारलाई लिएर सामाजिक दबाब बढी हुन्छ। सामाजिक सञ्जाल, चलचित्र र विज्ञापनहरूले ‘परफेक्ट बडी’को छवि बनाएका हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा मोटोपनाको समस्या भएका व्यक्ति आफूलाई अरुसँग तुलना गर्न थाल्छन्। जब व्यक्तिलाई आफ्नै शरीरप्रति लाज लाग्छ, उनीहरू पार्टनरसँग सहज हुन सक्दैनन्। कतिपयले आफ्नो शरीर देखाउन नचाहने, नजिक हुन हिचकिचाउने वा शारीरिक सम्बन्धबाट टाढा बस्ने बानी देखाउँछन्। विशेषज्ञहरूको अनुसार यस्तो स्थिति लामो समय रह्यो भने सम्बन्धमा दूरी बढ्न सक्छ। पार्टनरले “मलाई माया गर्न छोड्यो” भन्ने महसुस गर्न सक्छन्, यद्यपि वास्तविकमा समस्या आत्मविश्वासमा आएको कमी हुन सक्छ। मोटोपनाले शरीरको बनावट मात्र होइन, व्यक्तिको सोच र आत्मसम्मानमा पनि असर पार्छ, जसले अन्तरंग सम्बन्धमा सिधा प्रभाव पार्न सक्छ। २. मन विचलित हुनु र तनाव बढ्नु मोटोपनाको मानसिक स्वास्थ्यसँग गहिरो सम्बन्ध छ। अनुसन्धानहरूले मोटोपना भएका व्यक्तिमा चिन्ता, तनाव र डिप्रेसनको जोखिम बढी हुने देखाएका छन्। जब व्यक्ति आफ्नो शरीर, स्वास्थ्य वा अरूले के सोच्लान् भन्ने चिन्तामा बाँच्न थाल्छ, त्यसले मानसिक तनावलाई बढावा दिन्छ र सम्बन्धलाई पनि असर गर्दछ। सामीप्यताको लागि मानसिक रूपमा सुरक्षित र सहज महसुस हुनु आवश्यक छ। तर लगातार तनावमा रहेको व्यक्तिले भावनात्मक रूपमा पार्टनरसँग जोडिन गाह्रो महसुस गर्न सक्छ। कतिपय अवस्थामा मोटोपनाले हर्मोनमा पनि असर पार्न सक्छ। उदाहरणका लागि, अत्यधिक बोसोले शरीरमा टेस्टोस्टेरोन र इस्ट्रोजनको सन्तुलन बिगार्न सक्छ, जसले यौन इच्छा घटाउने, थकान बढाउने र मुड परिवर्तन हुने समस्या ल्याउन सक्छ। तनावले मानिसलाई चिडचिडा बनाउने, साना कुरामा झर्किने, कुरा गर्न नचाहने वा पार्टनरबाट टाढा बस्ने व्यवहार गराउन सक्छ। विशेषज्ञहरूको मत अनुसार यस्तो अवस्थामा दम्पतीबीच संवाद कम हुन थाल्छ। जब भावना खुलस्त रूपमा व्यक्त हुँदैनन्, सम्बन्धमा दूरी बढ्ने सम्भावना हुन्छ। ३. अस्वीकार हुने भय मोटोपनाले धेरै मानिसमा ‘मेरो पार्टनरले मलाई अब आकर्षक मान्दैन’ भन्ने डर उत्पन्न गर्न सक्छ, जसलाई ‘बडी इमेज इन्सिक्योरिटी’ भनिन्छ। विशेषगरी अचानक तौल बढेपछि, व्यक्तिलाई आफू पहिलेभन्दा कम आकर्षक भएको महसुस हुनसक्छ। केही मानिसलाई पार्टनरले अस्वीकार गर्ने डरले शारीरिक रूपमा टाढा रहन मन लाग्न सक्छ र यस्ता मानिसहरू आफूलाई जोगाउन भावनात्मक दूरी बनाउने प्रयास गर्छन्। तर यो डर सधैं वास्तविक नहुन सक्छ। धेरै अवस्थामा पार्टनर त्यसो सोच्दैनन्, तर व्यक्तिको मनमा बसेको असुरक्षा सम्बन्धलाई असर पार्न सक्छ। यदि पार्टनरले मजाकमा पनि शरीरबारे टिप्पणी गर्‍यो भने त्यसले गहिरो प्रभाव पार्न सक्छ। मोटोपनासँग जुद्धै गरेका मानिसहरू यस्ता टिप्पणीप्रति संवेदनशील हुन्छन्। समयसँगै यस्तो डरले सम्बन्धमा खुलापन घटाउँछ र मानिसले आफ्ना भावना दबाउन थाल्छन्, जसले सम्बन्धमा भावनात्मक दूरी बढ्न सक्छ। ४. शारीरिक स्वास्थ्यमा असर र त्यसको प्रभाव मोटोपनाले शरीरको ऊर्जा र शारीरिक क्षमता कम गर्छ। धेरै मोटोपना भएका व्यक्तिहरू छिट्टै थाक्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने वा शरीर भारी हुने समस्या अनुभव गर्छन्। यस्तो अवस्थामा पार्टनरसँग समय बिताउने वा सक्रिय जीवनशैली अपनाउने इच्छामा कमी आउन सक्छ। मोटोपनासँग सम्बन्धित मधुमेह, उच्च रक्तचाप र मुटुसम्बन्धी रोगहरूले सम्बन्धमा पनि प्रभाव पार्न सक्छन्। कतिपय औषधिहरूले यौन इच्छामा कमी ल्याउन सक्छन्। पुरुषमा अत्यधिक मोटोपनाले यौन दुर्बलताको जोखिम बढाउन सक्छ भने महिलामा हर्मोन असन्तुलनतर्फ लैजान सक्छ जसले यौन इच्छामा परिवर्तन ल्याउन सक्छ। शरीर स्वस्थ नहुँदा मानिस मानसिक रुपमा पनि असहज महसुस गर्छन्। लगातार थाकेको र अस्वस्थ महसुस गर्नेले सम्बन्धमा सक्रिय रहने ऊर्जा गुमाउन सक्छ। ५. भावनात्मक दूरी बढ्नु यौन सम्बन्ध केवल शारीरिक नभएर भावनात्मक निकटता पनि हो। जब मानिस आफ्नो शरीर वा स्वास्थ्यलाई लिएर तनावमा हुन्छ, उसले आफ्ना भावना खुलाउन छोड्न सक्छ। कतिपय अवस्थामा मोटोपनाले व्यक्तिलाई सामाजिक रूपमा टाढा बस्न लगाउन सक्छ। बाहिर जान, फोटो खिच्न वा सामाजिक कार्यक्रममा सहभागी हुन हिचकिचाउने बानी पर्न सक्छ। यसले दम्पतीको सम्बन्धमा असर पुर्‍याउन सक्छ। पार्टनरले “ऊ पहिले जस्तो छैन” भन्ने अनुभूति गर्न सक्छ। विशेषज्ञहरूको अनुसार भावनात्मक दूरी बढेपछि साना कुरामा गलतफहमी बढ्ने सम्भावना छ। संवाद घट्दा समस्या झन जटिल बन्न सक्छ। यदि दुवैले खुलस्त कुरा नगर्ने हो भने सम्बन्ध कमजोर हुन सक्छ। समस्या कसरी समाधान गर्ने? – सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा पार्टनरबीच खुला संवाद हुनु हो। आफ्नो शरीरप्रति असुरक्षा महसुस गरिरहेको व्यक्तिले यो कुरा पार्टनरसँग साझा गर्नुपर्छ। – आलोचना गर्नुको सट्टा भाबनात्मक साथ र समर्थन दिन आवश्यक छ। सकारात्मक व्यवहारले आत्मविश्वास बढाउन मद्दत गर्छ। – स्वस्थ जीवनशैली अपनाउनु पनि महत्त्वपूर्ण छ। नियमित व्यायाम, सन्तुलित आहार र पर्याप्त निद्राले शरीर र मन दुवैलाई स्वस्थ बनाउन मद्दत पुर्‍याउँछ। – पार्टनर सँगै हिँड्ने, व्यायाम गर्ने वा स्वस्थ खानपानको बानी बसाल्नेले सम्बन्धलाई पनि मजबूत बनाउन सक्छ। – यदि तनाव, डिप्रेसन वा आत्मविश्वास सम्बन्धी समस्या गहिरो छ भने मनोपरामर्श लिनु लाभदायक हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले मोटोपना र सम्बन्धबीच स्पष्ट सम्बन्ध भएको देखाएका छन्। अत्यधिक मोटोपना भएका व्यक्तिमा आत्मविश्वास कम र सम्बन्धप्रति असन्तुष्टि बढी हुने सम्भावना हुन्छ। अनुसन्धानहरूले नियमित व्यायाम र स्वस्थ जीवनशैली अपनाउने दम्पतीमा सम्बन्ध सन्तुष्टि बढी हुने संकेत गरेका छन्।

२५ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल महिला संघकी अध्यक्षमा मीना खरेल चयन भएकी छन् । सभापति गगन थापाले चितवन निवासी खरेललाई महिला संघको अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेका हुन् । गत निर्वाचनमा चितवन–२ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसँग नवनियुक्त खरेलले प्रतिस्पर्धा गरेकी थिइन् । असहाय महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा खरेलले सक्रिय काम गर्दै आएकी छन् । उनको नेतृत्वमा तोकिएको समयभित्र महाधिवेशन गर्ने कार्यादेश दिइएको छ । २०७३ सालदेखि महिला संघको निर्वाचन हुन सकेको छैन । यसअघि अध्यक्ष रहेकी उषा मिश्रको समितिले पनि महिला संघको महाधिवेशन गर्न सकेको थिएन ।

को हुन् मीना खरेल ? महिला, बालबालिका, घरेलु हिंसा विरुद्धका सामाजिक क्षेत्रमा निरन्तर क्रियाशील र स्थापित नाम हो मीना खरेल । उनको नाम सुन्नासाथ चितवनवासीको दिमागमा समाजसेवी महिलाको छवि आउँछ, जो दिनरात नभनी हिंसामा परिएका महिला र बालबालिकाको उद्धारमा सक्रिय छन् । ५४ वर्षीया मीनाले झण्डै ३५ वर्ष समाजसेवा गरेकी छन् । उनले एकल तथा बहुविवाहबाट पीडित महिलाको पक्षमा कानूनी लडाइँ लड्दै आएकी छन् र जबरजस्ती करणीलगायत विभिन्न कारणले अभिभावक दुवै गुमाएका असहाय बालबालिकाको लागि आश्रम सञ्चालन गर्दै आएकी छन् । पीडित र अपहेलित महिलालाई स्वरोजगार दिलाउने र समाजमा स्थापित गर्न विभिन्न सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरेर चर्चित मीना राजनीतिक भन्दा सामाजिक क्षेत्रमा बढी सक्रिय छिन्।

वर्ष २०२८ मा जन्मिएकी मीना भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. ४ की स्थायी बासिन्दा हुन्। उनले समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर शिक्षा हासिल गरेकी छन्। मीना आदर्श नारी क्लबकी संस्थापक सचिव, आदर्श नारी विकास केन्द्र भरतपुरकी अध्यक्ष, असहाय महिला तथा बालबालिका पुनर्स्थापना केन्द्र«आदर्श गृह»की संस्थापक संयोजक हुन्। उनले सडक बालबालिका पुनर्स्थापना केन्द्र «हाम्रो घर», नारायणगढकी संस्थापक, आदर्श बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाकी अध्यक्ष, सामुदायिक सेवा केन्द्र, नारायणगढकी संस्थापक अध्यक्षको रूपमा काम गरिसकेकी छिन्। सानै उमेरमा शुल्क वृद्धिको विरोध गर्दा प्रहरीले पक्राउ गरेका मीना २०४६ सालको जनआन्दोलनमा नेविसंघको तर्फबाट सक्रिय सहभागी थिइन्।

वीरेन्द्र क्याम्पसमा नेविसंघकी अध्यक्ष, कांग्रेस चितवनको जिल्ला कार्यसमिति सदस्य हुँदै अहिले कांग्रेसकी महासमिति सदस्य छन्। २०५४ सालमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा तत्कालीन भरतपुर नगरपालिका वडा नं ५ की महिला सदस्य निर्वाचित भएकी मीना अहिले पहिलो पटक संसदीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवार बनेकी थिइन्। २०५६ सालको निर्वाचनपछि कांग्रेसले चितवन–२ मा जित पाउन सकेको छैन। २१ फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनमा त्यहाँबाट रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने विजयी भएका थिए। २०६४ सालमा चितवन निर्वाचन क्षेत्र नं ३ मा माओवादी केन्द्रले जितेको थियो। २०७० र २०७४ को निर्वाचनमा लगातार नेकपा (एमाले) ले जितेको यो क्षेत्रमा २०७९ को निर्वाचनमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने विजयी भएका थिए। २०८० को उपनिर्वाचनमा लामिछाने पुनः निर्वाचित भए। २०७९ र २०८० मा माओवादीसहितको गठबन्धनबाट कांग्रेसका उम्मेदवार उठेका थिए। तर यसपटक कांग्रेसले गठबन्धन नगरेपछि मीना मैदानमा उत्रिएकी थिइन्। कांग्रेसभित्र मतभेद र विवाद हुँदा पनि यसपटक मीनालाई कांग्रेसले पूर्ण समर्थन गरेको थियो। नतिजा कांग्रेसका लागि अनुकूल भएन। ५४ हजार ४०२ मतदानसहित लामिछाने निर्वाचित भए, भने मीनाले १४ हजार ५६४ मत प्राप्त गरिन्। लामिछाने र मीनासँगै चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका नेकपा एमालेका उम्मेदवार अस्मिन घिमिरेले ६ हजार ९९२ मत पाए।

कार्यदेश यस्तो छ।

गीतमा कुनै पनि बाधक सम्बन्ध वा परिस्थितिबाट बाहिर निस्किएर आफ्नो अस्तित्व खोज्ने उत्प्रेरणादायी शब्दहरू समेटिएका छन्।

रास्वपा सांसद केपी खनालले सात दशकदेखि लालपूर्जा प्राप्तिको सपना देखाएर राज्यले अर्बौं रुपैयाँ कार्यकर्ता पाल्नमा खर्च गरिरहेको आरोप लगाए। उनले सार्वजनिक जग्गा नापी नगरी अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई लालपूर्जा दिनुपर्ने र ऐलानी जग्गामा बस्नुपर्ने अवस्थाबीचको भिन्नता राज्यले बुझ्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले २२ वटा आयोगहरूले राज्यको कोष समाप्त पार्ने काम बाहेक कुनै भूमिका नखेलेको उल्लेख गर्दै प्रविधि र माटो बुझ्ने विज्ञहरूको समिति गठन गर्न माग गरे।

२५ वैशाख, काठमाडौं। रास्वपा सांसद केपी खनालले सात दशकदेखि लालपूर्जा प्राप्तिको सपना देखाएर राज्यले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरी कार्यकर्ता पालिरहेको आरोप लगाएका छन्। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा उनले यस्तो ‘राजनीतिक अखडा’ अब स्वीकार्य नभएको स्पष्ट पार्दै भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रगति समीक्षामा बोलेका हुन्।

खनालले आफू पनि भुइँमान्छेको छोरा भएको उल्लेख गर्दै भने, ‘मलाई ऐलानी जग्गाको विषय उठाएर विवादमा ल्याउन खोजियो, तर भ्रम फैलाउनेहरूले बुझेनन् कि म त्यही भुइँमान्छेको छोरो हुँ जसको परिवारले पुस्तौंदेखि माटो सिँच्यो तर स्वामित्व पाएन।’ उनले थपे, ‘म जस्ता लाखौं युवा आज पनि आफ्नै आँगनमा ‘अनागरिक’ झैं बाँचिरहेका छन्।’

सांसद खनालले सार्वजनिक जग्गा नापी नगरी पुस्तौंदेखि बसोबास गरिरहेका अव्यवस्थित बासिन्दालाई लालपूर्जा दिनुपर्ने बताए। सार्वजनिक जग्गा छिनोफिनो र ऐलानी जग्गामा बस्ने अवस्थाबीचको भिन्नता राज्यलाई बुझाउन आग्रह गरे।

खनालले पुराना दलहरूले बनाएका २२ आयोगले केवल राज्यको कोष समाप्त पार्ने काम गरेको आरोप लगाउँदै अब ‘पार्टीको झण्डा’ मात्र नभई प्रविधि र माटो जान्ने विज्ञहरूलाई समेटेर शक्तिशाली समिति बनाएर काम गर्नुपर्ने बताए। साथै, सकुम्बासीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी बसोबास अधिकार सुनिश्चित गर्न पनि आग्रह गरे।

उनले संसदमा कुर्सी ओगट्न मात्र नभई काम गर्न आएको स्पष्ट पार्दै भने, ‘मैले चुनावमा भनेको थिएँ—म लालपूर्जा नाममा राजनीति होइन, परिणाम दिन आउँछु। आज म त्यो वाचा पूरा गर्न उभिएको छु। मेरो लागि सांसदको लोगोभन्दा ठूलो त्यो ‘रातो पुर्जा’ हो, जसले मेरो क्षेत्र र देशभरका दाजुभाइलाई आफ्नै माटोको मालिक बनाउनेछ।’

समाचार सारांश डोरिस पेनले सन् १९३० देखि करिब ६ दशकसम्म अमेरिका, जापान, बेलायत र फ्रान्समा हिंसा नभएको तरिकाले गरगहना चोरी गरेकी थिइन्। स्याङ्जाकी अम्बिका पुलामी पुनले बालबालिकालाई विश्वासमा पारी कानको मुन्द्रा चोरी गर्ने १८ मुद्दामा दोषी ठहर भइ ९५ वर्षीय डोरिस पेनसँग तुलना गरिएकी छन्। अम्बिका पुलामी पुनलाई कास्की प्रहरीले १७ वैशाखमा कानको मुन्द्रा चोरी आरोपमा पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको छ।

२५ वैशाख, काठमाडौं। एक समय अमेरिकाकी डोरिस पेन ज्वेलरी पसलमा पस्दा सामान हराउने घटना बढी भइरहन्थ्यो र पसले प्रहरीसमक्ष उजुरी दिन्थे। अनुसन्धानले प्रायः डोरिसलाई दोषी पत्ता लगाउँथ्यो। डोरिसले आफ्नो पहिचान लुकाउन धेरै रूपहरूको प्रयोग गरिन्। उनी ३२ वटा उपनाम, ९ वटा पासपोर्ट, विभिन्न जन्म मिति र १० वटा सामाजिक सुरक्षा नम्बर प्रयोग गर्थिन्।

सन् १९३० मा अमेरिकाको गरिब परिवारमा जन्मिएकी डोरिसले सानैदेखि ज्वेलरी चोरीलाई पेशा बनाएर करिब ६ दशकसम्म चोरीको दुनियाँमा शासन गरिन्। उनका चोरी गर्ने तरिका अनौठो थियो, उनले कहिल्यै हिंसा गरेनिन्, धम्की दिइन् वा दुव्र्यवहार गरिन्। धनाढ्य महिलाको रूपमा ज्वेलर्स पसलमा प्रवेश गरी सामान हराउन सफल हुन्थिन्। उनले मात्र अमेरिका होइन, जापान, बेलायत र फ्रान्समा पनि चोरी गरेकी थिइन्।

सन् १९७० मा फ्रान्सको निकबाट तत्कालीन मूल्य अनुसार ५ लाख अमेरिकी डलर बराबरको हिरा औंठी चोरी गरेको आरोपमा पक्राउ परेकी डोरिसले त्यो औंठी कहिल्यै फेला पराइन। पछिल्लो समय पनि चोरी आरोपमा पक्राउ परे पनि प्रहरी त्यो सामान फेला पार्न सकेन। पटक–पटक पक्राउ परे पनि डोरिस जेल जान्थिन् र ८६ वर्षको उमेरसम्म पनि चोरीको आरोपमा पक्राउ परेकी थिइन्। उनलाई “चोरहरुको हजुरआमा” भनेर चिनिन थालियो।

सन् २०१७ मा वालमार्टमा चोरी गरेको आरोपमा पुन पक्राउ परेकी डोरिसले उमेरका कारण जेलमा नराखिई पेरोलमा छोडिएकी थिइन्। अहिले ९५ वर्षीया डोरिस स्वतन्त्र जीवन बिताइरहेकी छिन्। डोरिसको चोरी जीवनमा आधारित डकुमेन्टรี่ ‘द लाइफ एन्ड क्राइम अफ डोरिस पेन’ पनि बनेको छ।

सोही शैलीबाट स्याङ्जाकी अम्बिका पुलामी पुनको चोरी तरिका पनि मिल्दोजुल्दो देखिन्छ। डोरिसले हिंसा नचाहिँदा धनाढ्य महिलाको स्वरूप लिएर चोरी गरेका जस्तै, अम्बिका पनि हिंसा नगरी, आफैलाई ममीको साथी भएर बालबालिकालाई फकाएर जुस खुवाउने तरिकाले कानका मुन्द्रा चोरी गर्छिन्।

हाल कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा रहेका अम्बिका पहिल्यै पनि हिरासत वा जेलको अनुभव भएकी छिन्। उनी विरुद्ध १८ चोरीका मुद्दाहरू दर्ता छन् र तीमध्ये दोषी ठहर भइसकेकी छिन्। तथापि उनको चेतनामा सुधार आएको छैन। उनी फेरि यस्तै शैलीमा बालबालिकाका कानको मुन्द्रा चोरीको आरोपमा पक्राउ परेकी छिन्।

६ वैशाखको दिउँसो ४:५५ बजे पोखराको हेम्जा रामचोकबाट ६ वर्षकी बालिकाको कानका दुई थान मुन्डरा हरायो। करिब १ लाख मूल्य बराबरको मुन्डरा हराएपछि परिवारले प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए। घटनास्थलको सीसी क्यामराको फुटेजले पहेंलो रङको स्कुटर नम्बर ग२५प ३५८४ देखायो।

पहेंलो रंगको स्कुटरमा रेनकोर्ट लगाएको महिला बालिकालाई लिएर जुस खुवाउँदै गएको र पछि कानको मुन्ड्रा हराएको पुष्टि भयो। शङ्का लागेपछि अनुसन्धान गर्दा, ‘ए वन मोटरबाइक रेन्टल एन्ड टुर्स’ पसलबाट १ वैशाखमा सो स्कुटर भाडामा लिइएको पत्ता लाग्यो, जसलाई भाडामा लिएकी महिला अहिले हिरासतमा रहेकी अम्बिका हुन्।

स्याङ्जाकी चापाकोट नगरपालिका–३ घर भएकी र हाल पोखरा रामबजार बस्ने २५ वर्षीया अम्बिकालाई कास्की प्रहरीले १७ वैशाखमा पोखराको महेन्द्रपुलबाट पक्राउ गर्‍यो। अनुसन्धानमा खुल्यो कि उनी बालबालिकालाई ‘तिम्रो ममीको साथी हुँ’ भनी फकाउँछिन्, माया गर्छिन्, आइसक्रिम र जुस खुवाउँछिन् र कानको मुन्ड्रा चोरी गर्छिन्।

जसरी अमेरिकी डोरिसको चोरीमा प्रहरीले खोजी गर्थ्यो, त्यसै गरी नेपाल प्रहरीले बालबालिकाका मुन्ड्रा हराउँनासाथ अम्बिकालाई पहिलो नम्बरमा खोजीमा राखेको छ। कास्की प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी हरि बस्नेतका अनुसार, ‘मुन्ड्रा चोरी घटनामा उनी नियमतः भाग्यशाली व्यक्ति हुन्। मुन्ड्रा चोरीको केस चाँडै आइरहन्छ र उनी तुरुन्तै प्रहरीको ध्यानमा आउँछिन्।’

मुन्ड्रा लगाएका बालबालिका जब एक्लै भेटिन्छन्, अम्बिका तुरुन्तै उनीहरूको निशानामा पर्छिन्। उनीहरूलाई फकाएर कानको मुन्ड्रा खोस्ने काममा उनले दक्षता हासिल गरेकी छिन्। पछिल्लो १० वर्षदेखि चोरीको दुनियाँमा संलग्न अम्बिका १८ वटा चोरी घटनामा दोषी रहेको पुष्टि भइसकेको छ। डीएसपी बस्नेतले यसबारे बताए।

अम्बिकालाई २२ असार २०७८ मा कास्की जिल्ला अदालतले १८ वटा चोरी र लुटपाटका मुद्दाहरूमा दोषी ठहर गर्दै ११ वटा चोरीका आरोपमा २ वर्ष कैद र २० हजार ८०० जरिवाना सुनाएको थियो। बाकी ७ वटा मुद्दामा ६ महिनाबाट डेढ वर्षसम्म कैद तथा ५ हजार २०० देखि १० हजार ४०० सम्म जरिवाना फैसला भएको थियो। यसपटक फेरि अम्बिका कानको मुन्ड्रा चोरीको आरोपमा पक्राउ परेकी छिन्।

श्रम संस्कृति पार्टीका वरिष्ठ नेता सुदन किराँतीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई अलोकतान्त्रिक र तानाशाही हुँदै गरेको बताए। उनले सरकारलाई न्यायालयमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै राजनीतिक दलहरू धार्मिक संस्था जस्तै र नेताहरूको देवत्वकरण भइरहेका कुरामा चिन्ता व्यक्त गरे। किराँतीले पुराना दलहरूमा तानाशाही प्रवृत्ति वृद्धि भएको र आफूले नेकपा माओवादी केन्द्र छोड्नुको प्रमुख कारण आन्तरिक लोकतन्त्रको कमी र नेतृत्वको कार्यशैली रहेको स्पष्ट पार्नु भयो। २५ वैशाख, काठमाडौं।

शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा हर्कराज राई नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीमा प्रवेश गर्दै किराँतीले यी टिप्पणीहरू गरेका हुन्। उनले सरकारको न्यायालयमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै दलहरूलाई धार्मिक संस्थाजस्तै र नेताहरूको देवत्वकरण भइरहेका विषयमा चिन्ता व्यक्त गरे। पुराना राजनीतिक दलहरूमा तानाशाही प्रवृत्ति बढेको र नेतृत्व विचौलियाको दबावमा परेको आरोप लगाउँदै पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा भने, “सरकार नाजीवादको घोडामा चढेर हिंडिरहेको छ। तर सम्झनुहोस्, नाजीवाद र फासिवाद इतिहासको अन्त्यमा पुगिसकेको छ। मैले छोड्ने बेला दुई मिनेट बोल्न पाएनँ।”

किराँतीले पार्टी र सरकार सञ्चालनमा भइरहेको निराशाजनक हस्तक्षेप अब स्वीकार्य नहुने कुरा पनि स्पष्ट पारेका छन्। उनी आगामी राजनीतिक मार्ग प्रकृति, संस्कृति र प्रविधिको मेलो हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्षको मनसुन अवधिमा नेपालमा औसत भन्दा कम वर्षा र बढी तापक्रम रहने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ। विभागका मौसमविद् सुदर्शन हुमागाईंले एल निनो र इंडियन ओस्सिलेशन डेट (IOD) को परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै मनसुनको वर्षा र तापक्रम अनुमान गरेको बताए। प्रक्षेपण अनुसार १८ जेठदेखि १४ असोजसम्म अधिकांश भूभागमा वर्षा कम र तापक्रम बढ्ने सम्भावना ३५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म रहेको छ।

नेपालका केही क्षेत्रहरूमा औसत वर्षा हुने अनुमान भए तापनि अधिकांश स्थानहरूमा औसतभन्दा कम वर्षा हुने अपेक्षा गरिएको छ। विभागको जलवायु विश्लेषण शाखाका मौसमविद् सुदर्शन हुमागाईंका अनुसार यो प्रक्षेपण विश्व मौसम संगठनका जलवायु सूचना उत्पादन केन्द्रहरूको हवामान प्रारूपको मूल्याङ्कन र दक्षिण एसियाली जलवायु मञ्च (SASCOF) को मूल्याङ्कनलाई आधार बनाएर तयार पारिएको हो।

माल्दिभ्सको मालेमा सम्पन्न SASCOF को बैठकमा नेपालसहित नौ देशका मौसमविद्हरू सहभागी थिए। हाल हिन्द महासागरले एन्सो अवस्थालाई तटस्थ पार्दै एल-निनोको दिशातर्फ प्रस्थान गरेका छन्। जलवायु विज्ञ तथा विपद् विज्ञ डा. धर्मराज उप्रेतीका अनुसार जुन महिनाको मध्यसम्म राम्रो वर्षा भए पनि जुन अन्त्यतिर सुख्खा हुने सम्भावना छ र सेप्टेम्बरको अन्त्यतिर पुनः सक्रिय हुनु सक्ने बताए।

यस वर्षको मनसुनमा कर्णाली प्रदेशका दक्षिणी भाग, लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश क्षेत्र, मधेश प्रदेशका पूर्वी भाग र कोशी प्रदेशका दक्षिणी भागमा औसत भन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना ५५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म देखिएको छ। त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश भूभाग, मधेश प्रदेशका पश्चिमी भाग र कोशी प्रदेशका मध्य भागमा औसत भन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना ४५ देखि ५५ प्रतिशतसम्म रहेको देखिन्छ।

२५ वैशाख, विराटनगर। धरानस्थित बराह बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडबाट ठगिएका निक्षेपकर्ताहरूले आफ्नो बचत फिर्ता गराउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई पत्र पठाएका छन्। बराह सहकारी पीडित समन्वय समितिले करिब ११ अर्ब रुपैयाँ बचत फिर्ता गराउन आग्रह गर्दै लामिछानेलाई यो पत्र लेखेको हो। सहकारीले सुनसरीको धरानसहित देशभरीका झण्डै १० हजार सर्वसाधारणको बचत रकम हिनामिना गरेको पीडितहरूले उजुरी गरेका छन्। २०७८ मंसिरदेखि बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता नहुँदा र सहकारीका सञ्चालकहरू फरार भएकाले हजारौं परिवार संकटमा परेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

रास्वपाले निर्वाचनमा गरेका प्रतिबद्धता सम्झँदै पीडितहरूले सहकारीका बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता हुन अनुकूल वातावरण बनाउने काममा लामिछानेलाई आग्रह गरेका छन्। सञ्चालक फरार भएपछि धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिकाले २०८२ भदौ २२ गते बराह सहकारीलाई ‘संकटग्रस्त’ घोषणा गरेको थियो। त्यसयता कुनै ठोस पहल नहुँदा पीडितहरू असन्तुष्ट छन्। बराह सहकारी पीडित समन्वय समितिले सहकारीको सम्पत्ति तथा दायित्वको विस्तृत छानबिन गर्न, मुख्य सञ्चालकहरूलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउन र बचत रकम फिर्ताका लागि ठोस कदम चाल्न माग गरेको छ। संकटग्रस्त भएपछि अध्यक्ष मानबहादुर विश्वकर्मा, सञ्चालक अमरबहादुर विश्वकर्मा र गंगा बहादुर कालिकोटे फरार रहेका छन्। रवि लामिछानेलाई पठाइएको पत्रको यथार्थ यसरी छः

२४ वैशाख, पोखरा। पोखरा महानगरपालिकाले अतिक्रमण गरिएका ऐलानी/पर्ती जग्गा तथा भवन खाली गर्न ४ वैशाखमा सूचना जारी गरेको थियो। त्यसपछि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले पनि आफ्नो स्वामित्वको जग्गा छाड्न ८ वैशाखमा सूचना जारी गरेको थियो। नगर विकास समिति पोखरामा सबैभन्दा बढी जग्गा हुने सरकारी निकाय हो। यसले लिज सम्झौता गरेका बाहेक ५ दशकदेखि विवादमा रहेको पोखरा बसपार्कको जग्गा पनि सम्हाल्दै आएको छ। पोखरा महानगरकै पछिल्लो अध्ययनअनुसार २०५ रोपनी बसपार्कमा अहिले करिब १९/२० रोपनी मात्रै खाली छ। बाँकी जग्गामा सुकुमवासी, अव्यवस्थित बस्ती, साथै समिति द्वारा विभिन्न समयमा बेचेका वा सटासट्टा गरेका व्यक्तिहरूको घर–टहरा रहेका छन्।

पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा रहेको पृथ्वीचोकस्थित संस्थान क्षेत्रमा एमाले, कांग्रेस तथा माओवादी निकट मजदुर संगठनहरूले जग्गा कब्जा गरी भवन बनाएर आफ्नो अफिस संचालन गर्दै आएका छन् वा त्यसलाई भाडामा लगाउँदै आएका छन्। यी मजदुर संगठनहरूले भाडा सङ्कलन गर्ने भए पनि सरकारलाई कुनै रकम तिर्ने गरेका छैनन्।

उही क्षेत्रका पोखराका प्रमुख खेलकुद संस्था सहारा क्लब तथा हिमाली सांस्कृतिक परिवार जस्ता संस्थाका भवन पनि छन्। ती संस्थाले पनि भवन भाडामा लगाएर आय आर्जन गर्दै आएका छन्। २०४६ सालदेखि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्षहरूसँग मिलेर ती राजनीतिक संगठनहरूले जग्गा कब्जा गरेको इतिहास छ। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि वाईसीएलले त क्याम्प नै राखेको थियो। पछि माओवादी निकट मजदुर संगठनहरूले पनि समितिकै जग्गामा भवन बनाएर पार्टीका नेता र मजदुर संगठनका सदस्यहरू त्यही बस्ने र भवन भाडामा लगाउने कार्य जारी राखेका थिए।

सरकारी जग्गा कब्जा गरी भाडामा लगाउनु नपर्ने भन्दै नागरिक पक्षबाट पटकपटक आवाज उठ्दै आएको थियो। हङकङ बजारको अगाडिको क्षेत्रमा सुकुमवासी वा राजनीतिक दल निकट संगठनको नाममा करिब ११ रोपनीभन्दा बढी जग्गा कब्जा गरिएको छ। बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न थालेपछि पुराना दल निकट संगठन र विभिन्न संस्था पृथ्वीचोक क्षेत्रमा रहेका जग्गा तथा भवन खाली गर्ने सहमतिमा पुगेका छन्।

पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले पटकपटक सूचना जारी गरी विकल्प दिएको छ। तर, ठाउँ नछाडेकाहरूले अब कानुन अनुसार जग्गा खाली गर्ने निर्णयमा पुगेको बताए। जेठ ९ गतेभित्र संस्थान क्षेत्रमा रहेका राजनीतिक दल निकट मजदुर संगठन र संस्थाहरूले भवन छोड्ने सहमति भइसकेको मेयर आचार्यको भनाइ छ।

‘उनीहरूले अहिले हामी छोड्छौं भन्न आउनुभएको छ। कतिपय व्यवसायीले ती राजनीतिक संगठन र संस्था सञ्चालकहरूलाई सटर खाली गराउन समेत सुरु गरिसक्नुभएको छ। जो–जसले व्यवसायीलाई राख्नुभएको छ, आफैंले खबर गरेर मिलाउनुपर्ने भएकाले मैले त्यही गर्न सुझाएको छु,’ मेयर आचार्यले भने, ‘हामीसँग धेरै विकल्प छन् तर ठाउँ दिन सक्ने अवस्था छैन।’

महानगरले तोकेको समयसीमा भित्रै जग्गा छोड्ने विषयमा सबैसँग लगभग सहमति भइसकेको उनले बताए। सामूहिक र व्यक्तिगत रूपमा छलफल गरिएको छ र पहिले धेरै विकल्प प्रदान गरिएको भए पनि त्यसको समय सकिएकोले अब जग्गा खाली गर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ।