Skip to main content
Advertisement1200×100-inside-1

लेखक: space4knews

नेपालमा दुई दिने साप्ताहिक बिदा र जाडोमा कार्यालय समय घटाउने निर्णयको उपयुक्तता

करिब सात महिनादेखि आइतवार र सोमवार सातामा दुई दिन बिदा कायम रहिरहँदा कार्तिक १६ देखि माघ १५ गतेसम्मको तीन महिने अवधिका लागि सरकारी कार्यालयहरूको समय एक घण्टा घटाइएपछि नेपालमा फेरि एक पटक विदा सार्वजनिक बहसको विषय बनेको छ। सरकारले गत चैत २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत् पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने उद्देश्यले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरे पनि आपूर्ति व्यवस्था सहज नभएको भन्दै लागु गरेको सो व्यवस्था हालसम्म पनि निरन्तर राखिएको जनाएको छ। सरकारी सूचनामा भनिएको छ: जाडो मौसममा दिन छोटो हुने र ५ बजेसम्म झमक्कै साँझ परिसक्ने हुनाले सेवाग्राही र कर्मचारी दुवैलाई सहज होस् भनेर हिउँदको तीन महिनाका लागि समय तालिकामा यो कदम चालिएको हो।

सरकारले हरेक वर्ष जाडोयाममा दैनिक १ घण्टा सेवा अवधि घटाउने गरेको छ। तर अहिले सातामा दुई दिने बिदा कायम रहेको सन्दर्भमा घण्टा घटाउनु भनेको काम गर्ने समयावधि नै घट्ने भन्दै त्यस्तो कदमको कतिपयले आलोचना गरेको पाइन्छ। विगतमा विभिन्न प्रशासन सुधारसम्बन्धी सुझाव दिन गठित आयोगका पदाधिकारीहरूले त्यसको ताजा मूल्याङ्कन आवश्यक रहेको र त्यसको आधार सेवाग्राहीका सुविधा र कर्मचारीको उत्पादकत्वमा हुनुपर्ने बताउँछन्।

२०७० सालमा गठित एक उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार सुझाव समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले नेपालमा बिदाको विषय कर्मचारीको “अब भोलि आउनु भन्ने प्रवृत्ति”का कारण बढ्ता विवादित बनेको बताउँछन्। उनले भने, “अन्यथा सातामा दुई दिन बिदा संसारभर धेरैतिर राम्रोसँग चलिआएको अभ्यास हो।” दाहालले सङ्केत गरेझैँ खासगरी दुर्गम जिल्लाहरूमा टाढाबाट सदरमुकाम पुगेका सेवाग्राहीहरूले हप्तामा दुई दिन बिदा हुँदा शुक्रवार काम नसकिए थप दुई दिन बास बस्नुपर्ने बाध्यता हुने र त्यसले व्ययभार बढाउने बताउने गरेका छन्।

अध्ययनले देखाएको छ कि चार वर्षअघि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गठन गरेको एउटा अध्ययन समितिले विदालाई लिएर गरेको अध्ययनमा सरकारी र निजी क्षेत्रले साताको दुई दिन बिदा दिए करिब ७० देखि ८० लाख मानिसहरूले बिदा पाउने र त्यसको करिब १० प्रतिशत मानिस मात्रै एक दिन घुमफिरका लागि निस्कने अवस्था आयो भने करिब सातदेखि आठ लाख मानिस घर बाहिर निस्कने आकलन गरेको थियो।

बङ्गलादेशका सरकारी वकिलले भने- हसिना फर्किए फाँसी हुनेछ

२५ कात्तिक, ढाका । बङ्गलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिना आफ्नो देश फर्कने प्रयास गरिरहेकी छन्। यसैबीच, बङ्गलादेशका प्रमुख सरकारी वकिल मोहम्मद अमिनुल इस्लामले मङ्गलबार हसिना देश फर्किएमा उनलाई मृत्युदण्ड दिइने बताएका छन्। उनले भनेका छन्, “उनीसँग अब कुनै विकल्प बाँकी छैन।” हसिनाका वकिलहरूले हिजो अर्थात् नोभेम्बर ९ मा दिल्लीस्थित बङ्गलादेशको उच्चायोगलाई इमेल पठाएर उनका लागि नयाँ पासपोर्ट र राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न माग गरेका थिए। तर बङ्गलादेश सरकारले यो माग खारेज गरिदिएको छ।

शेख हसिनालाई विद्यार्थी आन्दोलन दबाएको आरोपमा बङ्गलादेशको अदालतले नोभेम्बर २०२५ मा मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो। हसिनाले भने यस मुद्दालाई मजाक भन्दै आफूमाथिका आरोपहरू अस्वीकार गर्दै आएकी छन्। बङ्गलादेशद्वारा हसिनाको सुपुर्दगी माग प्रमुख अभियोजक अमिनुल इस्लामले गम्भीर अपराधमा दोषी ठहरिएको व्यक्तिलाई पासपोर्ट दिन नसकिने बताएका छन्। यसअघि पनि बङ्गलादेशले भारतसँग हसिनालाई फिर्ता पठाउन माग गरिसकेको छ।

हसिना भारतमा रहँदा दुई देशबीचको सम्बन्धमा तनाव कायमै छ। यता, भारतीय विदेश मन्त्रालयले भने शेख हसिनाको सुपुर्दगीलाई प्राविधिक विषय बताएको छ। पूर्व भारतीय कूटनीतिज्ञ वीणा सिक्रीले शेख हसिनाले आफू बङ्गलादेश फर्कन र अदालतको सामना गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारिसकेको बताएकी छन्। उनका अनुसार, हसिनाको पासपोर्ट रद्द गरिएकाले यात्रा अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिनु एउटा तार्किक कदम हो।

हसिनाले आफू डिसेम्बरमा बङ्गलादेश फर्कने कुरा पटक-पटक बताइसकेकी छन्। एएफपीलाई दिएको एक अन्तर्वार्तामा उनले फर्किंदा आफूलाई फाँसी हुन सक्ने थाहा भएको, तर जनताप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारीको निर्णयलाई डरको आधारमा नबदल्ने बताएकी थिइन्। बङ्गलादेशमा जुन २०२४ मा सरकारी जागिरमा आरक्षणको विरोधमा विद्यार्थी आन्दोलन सुरु भएको थियो। उच्च अदालतले सन् १९७१ को स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा सहभागी स्वतन्त्रता सेनानीका छोराछोरी र नातिनातिनालाई सरकारी जागिरमा ३० प्रतिशत आरक्षण दिने फैसला सुनाएको थियो।

विद्यार्थीहरूले यसको विरोध गर्दै आरक्षणको सट्टा योग्यताका आधारमा भर्ना हुनुपर्ने माग गरेका थिए। जुलाईमा प्रदर्शन चर्कियो र प्रहरी तथा प्रदर्शनकारीबीच हिंसात्मक झडपहरू भए। प्रहरीमाथि प्रदर्शनकारीमाथि गोली चलाएको र अत्यधिक बल प्रयोग गरेको आरोप लाग्यो। त्यसपछि विद्यार्थीहरूले हसिनाको राजीनामा माग्न थाले र आन्दोलन बिस्तारै देशभर फैलियो। ५ अगस्ट २०२४ मा हजारौँ प्रदर्शनकारी ढाकातर्फ अघि बढे र हसिनाको सरकारी निवाससम्म पुगे। त्यसलगत्तै हसिना सैन्य विमानमार्फत भारत आएकी थिइन् र त्यसयता उनी भारतमै बस्दै आएकी छन्।

एनभिडियाका प्रमुख जेन्सन हुआङ र चिनियाँ व्यवसायी एलिस हुआङको विवाद

एनभिडियाका सीईओ जेन्सन हुआङ चीनका लागि जासुसी गरेको आशंका गरिएकी चिनियाँ व्यवसायी एलिस हुआङसँगको सम्बन्धका कारण अमेरिकी अनुसन्धानमा परेका छन्। न्यूयोर्क टाइम्सका अनुसार अमेरिकी गुप्तचर निकायले एलिस हुआङ र जेन्सन हुआङबीचको कुराकानी फेला पारेपछि एनभिडियाले आन्तरिक अनुसन्धान थालेको छ। जेन्सन हुआङले पत्नीप्रति ‘बेवफाइ’ स्वीकार गर्दै परिवारसँग माफी मागेका छन्। २४ कात्तिक, काठमाडौं।

विश्वकै मूल्यवान प्रविधि कम्पनीमध्येको एक एनभिडियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) जेन्सन हुआङ एकैपटक दुई विवादमा तानिएका छन्। चीनका लागि जासुसी गरेको आशंका गरिएकी एक चिनियाँ व्यवसायीसँग उनको निकट सम्बन्ध रहेको अमेरिकी गुप्तचर निकायको दाबी सार्वजनिक भएपछि उनीमाथि अनुसन्धान सुरु भएको छ। यसै क्रममा हुआङले आफ्नी पत्नीलाई धोका दिएको स्वीकार गर्दै परिवारसँग माफीसमेत मागेका छन्।

अमेरिकी अखबार द न्यूयोर्क टाइम्सका अनुसार चिनियाँ व्यवसायी एलिस हुआङलाई चीनको उच्चस्तरीय गुप्तचर निकायले जासुसीका लागि परिचालन गरेको अमेरिकी अधिकारीहरूको आशंका थियो। उनीसँग एनभिडियाका प्रमुख जेन्सन हुआङको निकट सम्बन्ध रहेको सूचनासमेत अमेरिकी गुप्तचर निकायले संकलन गरेको बताइएको छ। यो विषय सार्वजनिक भएसँगै एनभिडियाले घटनाबारे आन्तरिक अनुसन्धान थालेको छ। यद्यपि, कम्पनीले अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षामा कुनै सम्झौता भएको आफूलाई नलागेको जनाएको छ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले आरोपलाई आधारहीन, अड्कलबाजीमा आधारित र चीनको छवि बिगार्ने उद्देश्यले लगाइएको बताएका छन्। एनभिडियाका प्रमुख जेन्सन हुआङको व्यक्तिगत जीवन र व्यवसायिक जीवनबीचको यो विवादले अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा चासोको विषय बनेको छ।

इरानमा हमलाको सम्भावना न्यून छ

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानविरुद्ध थप सैन्य प्रहार आवश्यक नरहेको र द्वन्द्व सैन्य रूपमा प्रभावकारी रूपमा समाप्त भएको बताएका छन्। कतारका प्रधानमन्त्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल-थानीसँगको भेटपछि ट्रम्पले मध्यपूर्वमा शान्तिका लागि सकारात्मक वातावरण बनेको दाबी गरेका छन्। इरानले अमेरिकी नाकाबन्दी र प्रतिबन्ध फुकुवाको सर्त पूरा नभएसम्म हर्मुज जलमार्ग नखोल्ने र पूर्ण वार्ता नहुने अडान दोहोर्याएको छ।

अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनमा रिपब्लिकन पार्टीले ठूलो क्षति बेहोरेको केही समयपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानविरुद्धको सैन्य अभियान पुनः सुरु हुने सम्भावना अत्यन्तै न्यून रहेको र अहिलेको अवस्थामा थप सैन्य प्रहार ‘आवश्यक नरहेको’ बताएका छन्। सोमबार ओभल अफिसमा कतारका प्रधानमन्त्रीसँगको उच्चस्तरीय भेटवार्तापछि ट्रम्पले इरानसँगको द्वन्द्व सैन्य रूपमा ‘प्रभावकारी रूपमा समाप्त’ भएको दाबी गर्दै मध्यपूर्वमा शान्ति स्थापनाका लागि सकारात्मक वातावरण बनेको बताए।

ट्रम्पले भने, “हामी यो द्वन्द्व अन्त्यतर्फ अगाडि बढिरहेको सकारात्मक गति देखिरहेका छौँ। इरानसँग थप सैन्य कारबाही आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्दैन। इरान सैन्य रूपमा प्रभावकारी रूपमा समाप्त भइसकेको छ।” कतारका प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति ट्रम्प र उपराष्ट्रपति जेडी भान्ससँग वासिङ्टनमा साउदी, कतारी र ओमानको २ दिने विश्वास अभिवृद्धि प्रस्तावबारे सकारात्मक छलफल भएको जनाएका छन्।

ट्रम्पले युद्ध रोक्ने सङ्केत गरे पनि इरानसँग आणविक सम्झौता नभए सैन्य विकल्प अझै खुला रहने चेतावनी दिएका छन्। अमेरिकाले मध्यपूर्वमा दुई वटा एयरक्राफ्ट क्यारियर तैनाथ राखेको र तेस्रो क्यारियर क्षेत्रतर्फ पठाइसकेको बताइएको छ। ट्रम्पका अनुसार अमेरिकी सेनाले इरानका ३८ वटा मुख्य पुल र ऊर्जा केन्द्रहरूलाई निशानामा राखेको छ, जसलाई एकै घण्टामा नष्ट गर्न सकिन्छ। तर, ती पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्न १० वर्षभन्दा बढी लाग्ने भएकाले आफू त्यसलाई नष्ट गर्न अनिच्छुक रहेको उनले बताए।

इरानका विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बगाईले तेहरानमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै इरानले अघि सारेको २ दिने शान्ति प्रस्ताव अझै पनि टेबुलमा रहेको स्पष्ट पारेका छन्। यद्यपि, इरानका सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सचिव मोहसेन रेजाई र विदेशमन्त्री अब्बास अरागचीले अमेरिकाले इरानका नाकाबन्दी हटाउने र प्रतिबन्ध फुकाउने सर्तहरू पूरा नगरेसम्म हर्मुज जलमार्ग नखोलिने र पूर्ण वार्ता नहुने दोहोर्याएका छन्। अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले इरानका सर्तहरूलाई ‘आक्रोशजनक र विवेकहीन’ भनेका छन्। तर कूटनीतिक बाटो खुला राखिएको बताएका छन्।

इरानी विदेशमन्त्री भन्छन्- सैन्य आक्रमण र प्रतिबन्धले युद्ध अन्त्य हुँदैन

इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले सैन्य आक्रमण वा प्रतिबन्ध थप्दैमा युद्ध अन्त्य नहुने बताएका छन्। युद्ध अन्त्य गर्न सम्मानको भाषा प्रयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। इरानको सरकारी समाचार संस्था इरनालाई दिएको अन्तर्वार्तामा अराघचीले अमेरिकालाई इरानका माग र सर्त पूरा गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले इरानले प्रस्तुत गरेको दुईदिने योजनामा समावेश सर्तहरू अझै पनि वार्ताका लागि खुला रहेको बताए।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको युद्धमा आफ्नो कुनै पनि उद्देश्य हासिल नगरेको र हासिल गर्न पनि नसक्ने कुरा धेरैअघि नै बुझ्नुपर्ने अराघचीको भनाइ छ। अमेरिकाको मध्यावधि निर्वाचनमा ट्रम्पको दलले बेहोरेको पराजयको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले अमेरिकी जनताले इरानसँगको युद्धको विरोध गरेको र इजरायलको समर्थनमा अमेरिकालाई निरन्तर युद्धमा सहभागी गराउन नचाहेको सन्देश ट्रम्पले बुझ्नुपर्ने बताए। अराघचीले प्रतिबन्ध र आर्थिक दबावको बाटो गलत भएको महसुस गर्न ट्रम्पलाई धेरै समय नलाग्ने पनि टिप्पणी गरेका छन्।

अस्ट्रेलियाले एआई कम्पनीको नियमनका लागि छुट्टै निकाय स्थापना गर्ने घोषणा

अस्ट्रेलिया सरकारले एआई कम्पनीका लागि अनिवार्य सुरक्षा मापदण्ड लागू गर्ने र नियमनका लागि छुट्टै निकाय स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले एआई कम्पनीलाई मोडेलको स्वतन्त्र मूल्याङ्कन, सुरक्षा नियन्त्रण र जोखिमबारे तत्काल जानकारी दिनुपर्ने बताए। सरकारले एआईसँग सम्बन्धित साइबर सुरक्षा घटनाबारे गरिएको द्रुत समीक्षाका १८ वटै सिफारिस स्वीकार गरेको छ। २४ कात्तिक, क्यानबेरा (रासस/सिन्ह्वा)।

सरकारले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रविधिको सुरक्षित, जिम्मेवार तथा व्यवस्थित विकास र प्रयोग सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले एआई विकासकर्ता कम्पनीहरूका लागि अनिवार्य सुरक्षा मापदण्ड लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले मंगलबार क्यानबेरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत उक्त जानकारी दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री अल्बानिजका अनुसार प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत एआई क्षेत्रको नियमन तथा अनुगमनका लागि छुट्टै नियामक निकाय स्थापना गरिनेछ।

उक्त निकायले अस्ट्रेलियामा सञ्चालन हुने सबै अग्रणी एआई कम्पनीहरूले निर्धारित सुरक्षा तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड पालना गरे–नगरेको अनुगमन गर्नेछ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार एआई कम्पनीहरूले आफ्ना मोडेलको स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गराउनुपर्नेछ। साथै, एआई प्रणालीको विकासदेखि प्रयोगमा ल्याउने चरणसम्म आवश्यक सुरक्षा नियन्त्रण कायम गर्नुपर्नेछ। कुनै पनि सुरक्षा जोखिम वा साइबर सुरक्षा घटना देखिएमा त्यसबारे तत्काल सरकारलाई अनिवार्य रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिनेछ।

निर्धारित मापदण्ड पालना नगर्ने कम्पनीहरूमाथि नियामक निकायले उल्लेखनीय आर्थिक जरिवानासहित आवश्यक कानुनी कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ। प्रधानमन्त्री अल्बानिजले एआई प्रविधिले अस्ट्रेलिया तथा विश्वका लागि दीर्घकालीन अवसर सिर्जना गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै यसको विकास र प्रयोगलाई जिम्मेवार ढङ्गले अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। “हाम्रो जिम्मेवारी एआईले हामीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने अवस्था आउन नदिई हामीले नै एआईलाई सही दिशामा अघि बढाउनु हो,” उनले भने।

यसैबीच, अस्ट्रेलिया सरकारले एआईसँग सम्बन्धित साइबर सुरक्षा घटनाको व्यवस्थापनबारे गरिएको द्रुत समीक्षाका १८ वटा सिफारिस पनि सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले गत सेप्टेम्बरमा उक्त समीक्षा सुरु गरेको थियो। ओपनएआईको एउटा मोडेलले गत जुन महिनामा अस्ट्रेलियाको सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली मेडिकेयरसँग सम्बन्धित डेटा पोर्टलमा अनधिकृत पहुँच प्राप्त गरेको घटना सार्वजनिक भएपछि सरकारले समीक्षा प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

उक्त समीक्षाले एआई कम्पनीहरूलाई प्रणालीको असंगत व्यवहार तथा साइबर सुरक्षा घटनाबारे सरकारलाई अनिवार्य रूपमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। साथै, नियामकीय दायित्वको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने कम्पनीहरूमाथि फौजदारी सजायको व्यवस्था गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ। प्रधानमन्त्री अल्बानिजले समीक्षाबाट प्राप्त सबै १८ वटा सिफारिस सरकारले स्वीकार गरेको जानकारी दिएका छन्। अस्ट्रेलिया सरकारको यस पहलले एआई प्रविधिको तीव्र विकाससँगै व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षा, साइबर सुरक्षाको सुदृढीकरण तथा प्रविधि विकासकर्ता कम्पनीहरूको जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिएको छ। नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि अस्ट्रेलियामा सञ्चालन हुने एआई कम्पनीहरूले प्रविधिगत विकाससँगै सुरक्षा र जिम्मेवारीका विषयमा थप ध्यान दिनुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

फ्रान्सको आरोप: इरानले सुपरमार्केटका फ्रिज र फ्रिजरमा साइबर आक्रमण गर्‍यो

२४ कात्तिक, काठमाडौं । फ्रान्सले साइबर आक्रमणका लागि इरानलाई कडा कारबाही गर्ने र प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएको छ। फ्रान्सका विदेशमन्त्री जिन-नोएल ब्यारोले इरानी सेनाको एक साइबर युनिटले गत अक्टोबरमा देशका ७०० सुपरमार्केटलाई निसाना बनाएको आरोप लगाएका छन्। ह्याकरहरूले पसलका फ्रिज र फ्रिजरको प्रणाली ह्याक गरेर तिनको तापक्रम बढाइदिएका थिए। यसले गर्दा खानेकुरा बिग्रिएको थियो र पसलेहरूले ठूलो मात्रामा सामान फ्याँक्नुपरेको थियो। फ्रान्सले भन्यो– जवाफी कारबाहीका सबै विकल्प खुला छन्। फ्रान्सेली विदेशमन्त्री जिन-नोएल ब्यारोले मंगलबार इरानी राजदूतलाई स्पष्टीकरणका लागि बोलाइने बताएका छन्। फ्रान्सले यस मामिलामा युरोपेली सङ्घ (ईयू) सँग इरानमाथि प्रतिबन्ध लगाउन माग पनि गर्नेछ। उनले फ्रान्सले जवाफी कारबाहीका सबै विकल्प खुला राख्ने बताए। यसमा त्यस्ता कदमहरू पनि समावेश छन्, जसको जानकारी सार्वजनिक गरिने छैन।

ब्यारोले फ्रान्सको उद्देश्य इरान वा कुनै अन्य देशलाई भविष्यमा यस्ता आक्रमण गर्नबाट रोक्नु रहेको बताए। उनले यस आक्रमणलाई फ्रान्सको भूमिमा हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो र आक्रामक साइबर आक्रमण भनेका छन्। फ्रान्सका सरकारी वकिल लोर बेकुओले इरानी सेना इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कर्प्सको साइबर युनिट शाहिद कावेह विरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेकी छन्। यसै युनिटलाई आक्रमणको पछाडि रहेको आरोप लगाइएको छ। आईआरजीसीको यस युनिटसँग जोडिएका दुई अधिकारीविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय पक्राउ पुर्जी जारी गर्न पनि माग गरिएको छ। फ्रान्सका साइबर सुरक्षा एजेन्सीहरूका अनुसार यो युनिटले ठूलो मात्रामा साइबर आक्रमण गर्ने गर्छ। यसको निसानामा प्रायः इजरायल र अमेरिका हुन्छन्, तर फ्रान्स र युरोपका अन्य देशहरू पनि यसको तारो बनिरहेका छन्।

फ्रान्ससहित कैयौँ युरोपेली देशहरू अमेरिका र इजरायलका सहयोगी हुन्। युरोपेली देशहरूले इरानमाथि विभिन्न प्रकारका प्रतिबन्ध लगाएका छन्। सुपरमार्केट जस्ता स्थानहरूमा आक्रमण गरेर खानेकुरा नष्ट गर्न सकिन्छ। यसबाट व्यापार-व्यवसाय र अर्थतन्त्रलाई नोक्सान पुग्छ। फ्रान्सको ब्लड बैंकमा पनि साइबर आक्रमणको प्रयास भएको छ। नोभेम्बर १ मा फ्रान्सका तीनवटा ब्लड स्टोरेज सेन्टरको कुलिङ सिस्टमको सेटिङ बदल्ने प्रयास भएको थियो। आक्रमणकारीहरूले फ्रिजरको तापक्रम माइनस ३० डिग्री सेल्सियसबाट बढाएर ११० डिग्री सेल्सियससम्म पुर्‍याउने कोसिस गरेका थिए। यद्यपि, अलार्म सिस्टमले समयमै गडबडी पत्ता लगायो। यसबाट रगत र प्लाज्माका नमुनाहरूलाई कुनै नोक्सान भएन।

सुपरमार्केटका फ्रिज र फ्रिजरलाई कम्प्युटर सिस्टममार्फत कन्ट्रोल गरिन्छ। यिनको सेटिङ इन्टरनेटमा उपलब्ध वेब पेजमार्फत पनि बदल्न सकिन्छ। फ्रान्सेली अधिकारीहरूका अनुसार, ह्याकरहरूले यिनै वेब पेजमार्फत फ्रिज-फ्रिजरको कन्ट्रोल सिस्टमसम्म पहुँच बनाएका थिए। ह्याकरहरूले फ्रिज बारम्बार बरफ पगाल्ने प्रक्रियामा जाने गरी सेटिङ मिलाइदिए। यो प्रक्रिया सामान्यभन्दा बढी समयसम्म चलिरह्यो। फ्रिजका सेन्सरले तापक्रम बढ्दा कर्मचारीहरूलाई चेतावनी दिन्छन्। ह्याकरहरूले यी अलर्टहरू पनि बन्द गरिदिए, जसले गर्दा कर्मचारीहरूले समयमै जानकारी पाएनन्।

इमरान खानलाई वकिलसँग एक घण्टा भेट्न दिन अदालतको आदेश

इस्लामाबाद उच्च अदालतले पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खान र उनकी पत्नी बुशरा बीबीलाई वकिलसँग भेट्न अनुमति दिएको छ। अदालतले रावलपिण्डीस्थित अदियाला जेल प्रशासनलाई दुवैका वकिललाई आफ्ना पक्षसँग एक घण्टासम्म भेट गराउन निर्देशन दिएको हो। मुख्य न्यायाधीश सरफराज डोगरको नेतृत्वमा रहेको दुई सदस्यीय इजलासले १९ करोड पाउन्डको अल कादिर ट्रस्ट प्रकरणमा सुनाइएको सजायविरुद्ध दायर पुनरावेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो।

सुनुवाइका क्रममा अदालतले इमरान खानका वकिल सलमान सफदरलाई कानुनअनुसार भेटघाटको अनुमति दिएको बताएको थियो। तर पछि थप पाँच जनालाई पनि इमरानसँग भेट्न दिनुपर्ने माग नआओस् भन्दै अदालतले सचेत गराएको थियो। इजलासका प्रमुखले केही दिनअघि मात्रै इमरान खान र बुशरा बीबीसँग भेटिसकेको अवस्थामा फेरि किन भेट्न चाहेको भन्दै सलमान सफदरलाई प्रश्न गरेका थिए।

जवाफमा सफदरले अघिल्लो भेटमा पर्याप्त समय नपुगेकाले आफ्ना पक्षसँग पुनः भेट्न आवश्यक रहेको बताएका थिए। अदालतले सुरुमा बुशरा बीबी र इमरान खानसँग उनका वकिल सरदार लतिफ खोसालाई भेट्न अनुमति दिएको थियो। त्यसपछि सलमान सफदरलाई पनि इमरान खानसँग भेट्न अनुमति दिइएको हो। सुनुवाइका क्रममा बुशरा बीबीको स्वास्थ्य अवस्थाको विषयसमेत उठेको थियो। सलमान सफदरले बुशराले आफूलाई दिएको जानकारी उद्धृत गर्दै छ महिनाअघि जेल प्रशासनले शल्यक्रियाका लागि अस्पताल लगेको र आगामी नोभेम्बर १५ मा पुनः शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बताएको जानकारी अदालतलाई गराएका थिए। उनले बुशरा बीबीको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि मेडिकल बोर्ड गठन गर्न माग गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतमा समेत जेल प्रशासनले बुशराको आँखामा समस्या रहेको स्वीकार गरेको उनका भनाइ थियो।

एनभिडियाका सीईओका गतिविधिले सेयर मूल्यमा ठूलो गिरावट

चिनियाँ महिलासँगको निकटताबारे अमेरिकी आरोपपछि एनभिडियाका सीईओ जेन्सेन ह्वाङसँग जोडिएको विवादले कम्पनीको सेयर मूल्यमा गिरावट आएको छ। दुई सातामा एनभिडियाको सेयर २१७ अमेरिकी डलरबाट १७८ डलरमा झरेको छ, र सोमबार ४.३ प्रतिशत घट्दा बजार पूँजीकरण १ खर्ब ९० अर्ब डलर गुमेको छ। अमेरिकी अधिकारीहरूले एलिस ह्वाङमार्फत प्रतिबन्धित चिप चीनसम्म पुगेको हुन सक्ने आशंकामा अनुसन्धान गरिरहेका छन्, तर आरोप पुष्टि भएका छैनन्। २४ कात्तिक, काठमाडौं।

अमेरिकी प्रविधि (चिप निर्माता) कम्पनी एनभिडियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) जेन्सेन ह्वाङको गतिविधिलाई लिएर कम्पनीको सेयर मूल्यमा भारी गिरावट आएको छ। एक चिनियाँ महिलासँग ह्वाङले व्यक्तिगत निकटता बढाइरहेको तर ती महिला चिनियाँ गुप्तचर निकायको सहयोगी भएर अमेरिकाको ‘जासुसी’ कार्यमा संलग्न भएको अमेरिकाले आरोप लगाइरहेको छ। ह्वाङको व्यक्तिगत गतिविधि र यसले कम्पनीलाई असर पर्ने भएसँगै सेयर मूल्यमा झन् ठूलो पहिरो झरेको हो।

पहिलेदेखि नै टेक कम्पनीहरूको सेयर मूल्य घट्दै आए पनि पछिल्लो पटक एनभिडियाको मूल्यमा ठूलो असर देखिएको छ। करिब दुई साताअघि ह्वाङको ती महिलासँगको निकटताबारे चर्चा भएको थियो। दुई साता अवधिमा कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २ सय १७ अमेरिकी डलरबाट १ सय ७८ डलरमा झरेको छ। यो अवधिमा कम्पनीको मूल्य करिब १८ प्रतिशत झरेको हो। यद्यपि, कम्पनीको मूल्य अघिल्ला सातादेखि नै झरिरहेको छ। विगत एक महिनामा एनभिडियाको सेयर मूल्य ४७ प्रतिशत घटिसकेको छ।

कम्पनीका ठूला निर्णय ह्वाङ आफैंले लिने गरेका छन्, उनलाई सञ्चालक समितिले हटाए कम्पनीलाई झन् असर पर्ने हुँदा लगानीकर्ता कम्पनीप्रति निराश देखिएका छन्। अमेरिकी प्रविधि कम्पनी नै चिनियाँ गुप्तचर निकायका लागि काम गरेको आशंकाले कम्पनीलाई विवादमा तानेको हो। अमेरिकी सञ्चारमाध्यम द न्युयोर्क टाइम्सले गत अक्टोबर अन्त्यतिर ह्वाङ र एलिस ह्वाङ नामकी चिनियाँ व्यवसायी महिलाबीच निकट सम्बन्ध रहेको र अमेरिकी गुप्तचर निकायले ती महिलालाई चीनका लागि सूचना संकलन गर्ने व्यक्तिका रूपमा पहिचान गरेको दाबी सार्वजनिक गरेको थियो।

एनभिडियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जेन्सेन ह्वाङको जासुसी विवादमा पदमुक्त हुने सम्भावना

एनभिडियाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जेन्सेन ह्वाङमाथि शङ्कास्पद चिनियाँ जासुसँगको सम्बन्ध र जासुसी विवादमा आन्तरिक अनुसन्धान सुरु भएको छ। ह्वाङले कर्मचारीलाई पठाएको सन्देशमा एलिस ह्वाङसँगको विवाहबाहिरको सम्बन्ध स्वीकार गरेका छन्। कर्पोरेट सुशासन विज्ञहरूले गम्भीर आरोपपछि ह्वाङलाई छानबिन अवधिभर प्रशासनिक बिदामा राख्नुपर्ने माग गरेका छन्।

विश्वकै सबैभन्दा शक्तिशाली कर्पोरेट प्रमुखहरूमध्ये एक ह्वाङको सम्भावित बहिर्गमनलाई लिएर कर्पोरेट जगत् र वाल स्ट्रिटमा ठूलो अन्योलता छाएको छ। अमेरिकी गुप्तचर एजेन्सीहरूले एलिसलाई चीनको मुख्य गुप्तचर संस्था ‘मिनिस्ट्री अफ स्टेट सेक्युरिटी’ (एमएसएस) ले एआई चिप्सको आपूर्ति र कम्पनीका गोप्य सूचनामा पहुँच बनाउन परिचालन गरेको आशङ्का गरेपछि एनभिडियाको सञ्चालक समितिले ह्वाङमाथि स्वतन्त्र आन्तरिक अनुसन्धान सुरु गरेको छ।

कर्पोरेट सुशासन र विज्ञहरूको प्रश्न व्यावसायिक नैतिकता र कर्पोरेट सुशासनका विज्ञहरूका अनुसार केवल विवाहबाहिरको सम्बन्ध हुनु आफैँमा पदबाट बर्खास्त गर्ने कारण नहुन सक्छ। तर यदि ह्वाङका कारण अन्जानमै कम्पनीका गोप्य प्रविधि वा अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका दस्ताबेजहरू प्रतिद्वन्द्वी देशको हातमा पुगेका छन् भने, त्यो उनको तत्काल बर्खास्तीको कारण बन्नेछ।

कर्पोरेट सुशासन विज्ञ तथा डेलावेयर विश्वविद्यालयका पूर्व प्राध्यापक चार्ल्स एल्डरले भनेका छन्, ‘आरोपहरूको गम्भीरतालाई हेर्दा उनलाई किन कुनै प्रकारको प्रशासनिक बिदामा राखिएन भन्नेमा म अचम्मित छु। के कम्पनी वा राष्ट्रिय सुरक्षालाई हानि पुग्ने गरी कुनै सूचना चुहावट भएको थियो? सायद केही भएको छैन होला, तर यस्तो परिस्थितिमा केही समयका लागि बिदामा बस्नु नै उपयुक्त हुनेछ।’ येल स्कुल अफ म्यानेजमेन्टका प्राध्यापक तथा चर्चित कर्पोरेट सल्लाहकार जेफ्री सोनेनफेल्डले यो छानबिनले ह्वाङको ध्यान व्यवसाय सञ्चालनबाट पूर्ण रूपमा भङ्ग गर्ने बताएका छन्।

भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीमा भाडामा बस्नेहरूलाई राहतको व्यवस्था कस्तो छ?

गत भदौ महिनामा आएको भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीले घरधनीहरू सँगसँगै भाडामा बस्ने धेरै मानिसहरूलाई पनि प्रभावित बनाएको छ। बाढीले घरभाडामा बस्नेहरूको खानेकुरादेखि लत्ताकपडा र आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका साधनहरू समेत बगाएको छ। कतिपयको बस्ने बास छैन भने कतिपयको आफ्नै जग्गाजमिन पनि नभएको बताइन्छ।

यस अवस्थामा सरकारले दिने राहत भाडामा बसेकाहरूको निम्ति कस्तो छ? र तिनको व्यवस्थापन कसरी गरिँदै छ? यस विषयमा ‘बीबीसी हातेमालो’का लागि मनिका विश्वकर्माले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी रामबहादुर केसीसँग कुराकानी गरेकी छन्।

इजरायलको अन्तरिम प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको अधिकार र स्थिति

इजरायलमा राष्ट्रपति इसहाक हर्जोगले विपक्षी नेता गादी आइजेनकोटलाई सरकार गठनको अवसर दिएका छन्, तर कुनै पनि गठबन्धनले ६१ सिटको बहुमत जुटाएको छैन। कामचलाउ प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले नयाँ नियुक्ति, सुरक्षा निर्णय र राज्य सञ्चालनका अधिकार राखे पनि नयाँ युद्ध सुरु गर्न मन्त्रिपरिषद्को बहुमत चाहिन्छ। विश्लेषकहरूले नेतान्याहुले सङ्क्रमणकाललाई विपक्षी गठबन्धन तोड्न र आन्तरिक अशान्ति बढाउन प्रयोग गर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। २४ कात्तिक, काठमाडौं।

इजरायलमा निर्वाचन सम्पन्न भएको दुई सातापछि राष्ट्रपति इसहाक हर्जोगले विपक्षी नेता गादी आइजेनकोटलाई सरकार गठन गर्ने अवसर दिएका छन्। तर, आइजेनकोट वा प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको गठबन्धन कसैले पनि नेसेट अर्थात् इजरायली संसद्मा बहुमतका लागि आवश्यक ६१ सिट सुरक्षित गर्न नसकेकाले कसले सरकार बनाउँछ भन्ने अझै स्पष्ट छैन। आइजेनकोट आफ्नो गठबन्धनका सदस्यहरूसँग छलफल गरिरहेका छन् र अरब पार्टीहरूलगायत सम्भावित बाह्य साझेदारहरूसँग सरकार गठनका लागि वार्ता गरिरहेका छन्। यता, नेतान्याहु भने कामचलाउ प्रधानमन्त्रीका रूपमा पदमै आसिन छन्।

यदि आइजेनकोट सरकार बनाउन असफल भएमा, राष्ट्रपति हर्जोगले नेतान्याहुलाई नै सरकार गठनको प्रयास गर्न आमन्त्रण गर्न सक्छन्। यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थाले इजरायलमा एक अनौठो राजनीतिक परिदृश्य सिर्जना गरेको छ, जहाँ बहालवाला प्रधानमन्त्रीसँग जनमत छैन, तर राज्यका सबैभन्दा शक्तिशाली संस्थाहरूको साँचो भने उनकै हातमा छ। ‘नेतान्याहुले सरकार बनाउने प्राथमिकता गुमाएका छन्, तर वर्तमान प्रधानमन्त्रीको पद गुमाएका छैनन्,’ राजनीतिक विश्लेषक तथा इजरायलका प्यालेस्टाइनी नागरिक इहाब जबारिनले भने।

इजरायलको कुनै एउटै लिखित संविधान छैन, बरु यसले आधारभूत कानुनी सिद्धान्तका रूपमा आधारभूत कानुनहरूको शृङ्खलामा निर्भर रहन्छ। इजरायलको आधारभूत कानुन: सरकारको धारा ३० अन्तर्गत, नयाँ सरकारले शपथ नलिएसम्म निवर्तमान प्रशासनले बिना कुनै बाधा काम गरिरहन्छ। ‘परिणामस्वरूप, सरकारको निरन्तरताको सिद्धान्त अन्तर्गत नेसेटमा नयाँ सरकारले विश्वासको मत प्राप्त नगरेसम्म नेतान्याहु र उनको सरकारले काम गरिरहनेछन्,’ जबारिनले भने।

सुरक्षा र युद्धसम्बन्धी अधिकार नेतान्याहुको कामचलाउ स्थितिलाई लिएर सबैभन्दा ठूलो चिन्ता सेनामाथिको उनको अधिकारलाई लिएर छ। उनीसँग नयाँ नियुक्ति गर्ने र सुरक्षासम्बन्धी निर्णय लिने अधिकार छ। तर, उनका कुनै पनि कदममाथि अब विशेष निगरानी हुनेछ। जबारिनका अनुसार उनीसँग कानुनी अधिकार त छ, तर उनीसँग आवश्यक वैधानिकता भने बाँकी छैन। नेतान्याहुले कार्यकारी शाखाको नेतृत्व गरे तापनि, आधारभूत कानुन: सरकारको धारा ४० ले मन्त्रिपरिषद्ले मतदान गरेर बहुमतले पारित गरेमा मात्र नयाँ युद्ध सुरु गर्ने अधिकार दिन्छ। नेतान्याहुले एक्लै नयाँ द्वन्द्व सुरु गर्न सक्दैनन्।

नेतान्याहुले आफ्नो निरन्तरको प्रधानमन्त्री पदलाई विपक्षी गठबन्धनलाई तोड्नका लागि प्रयोग गरिरहेका छन्। उदाहरणका लागि, नेतान्याहुले आइजेनकोटको गठबन्धन अरब पार्टीहरूमा निर्भर हुन सक्ने भन्दै यहुदी मतदाता र उनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीहरूलाई आकर्षित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। बहरले नेतान्याहुले सत्तामा टिकिरहन जे पनि गर्न सक्ने भएकाले यो सङ्क्रमणकाललाई भत्काउन आन्तरिक अशान्तिलाई प्रोत्साहन दिन सक्ने भन्दै चेतावनीसमेत दिएका छन्।

भोटेकोशी-त्रिशूली बाढी: यसपालि तिहार ‘रौनकविहीन’

तिहारमा घरआँगन सफा गरी दीप बाल्ने, झिलमिली बत्ती र फूलले घर सजाउने चलन रहिआए पनि गत भदौको विनाशकारी बाढीबाट ठूलो धनजनको क्षति बेहोरेका बाढीपीडितहरूले यो वर्ष चाडपर्वप्रति कुनै उत्साह नै नभएको बताएका छन्। गाँस, बासकै समस्यासँग जुझिरहेका उनीहरूले यसपालि चाडपर्वको उमङ्गले आफूहरूलाई छुन नसकेको दुखेसो गरेका छन्। विनाशकारी भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीका कारण नुवाकोटमा मात्रै १,८६० वटा घरमा पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटको तथ्याङ्कले देखाउँछ। कतिपय बाढीपीडितहरू कोठा भाडामा लिएर बस्न थालेका छन् भने कतिपय अस्थायी शिविर त्रिपालमुनि बस्दै आएका छन्।

आफन्त तथा घरबार गुमाएर अन्य ठाउँमा आश्रय लिई बस्दै आएका बाढीपीडितले आफूहरूका लागि अहिलेको चाडपर्वले कुनै उत्साह ल्याउन नसकेको साझा दुखेसो गरेका हुन्। नुवाकोटको विदुर नगरपालिका-१ स्थित त्रिशूली बजारमा पुस्तौँदेखि व्यवसाय गर्दै आएका मोहनबहादुर श्रेष्ठ बाढीमा व्यवसायसँगै तीन वटा घर गुमाएको बताउँछन्। जीवनभरि कमाएको सम्पत्ति र जीविकोपार्जन गर्ने व्यावसाय गुमेर विचलित बनेको आफ्नो परिवारमा तिहारको कुनै उत्साह नै आएको उनले सुनाए। “झन्डै ६०-७० वर्ष मेहनत गरेर कमाएको सम्पति केही क्षणमै स्वाहा भयो। हामी त अहिले शून्यमा पुगेका छौँ। सरकारले केही गरिदिएन भने हामीसँग मागेर खानुबाहेक अर्को विकल्प नै हुँदैन,” गहभरि आँसु पार्दै श्रेष्ठले भने।

“चाडपर्व भनेको क्षमताअनुसार मनाउने न हो। मसँग पैसा भए पो, कुनै क्षमता भए पो मनाउनु? यसरी त कसरी हामीले चाडपर्व मनाउनु?” वडा कार्यालयमा क्षतिको विवरण टिपाउन आएकी त्रिशूलीकी ज्ञानु अमात्यले बासको खोजीमा रहेको आफ्नो परिवारमाझ चाडपर्वको कुनै रौनक नछाएको सुनाइन्। बाढीले सबै थोक बगाएर शून्य अवस्थामा पुर्‍याएको आफ्नो परिवारका लागि बस्ने ठाउँको यकिन गरी व्यवस्थापन गरिदिन उनले सरकारलाई आग्रह गरिन्।

“हाम्रो लागि न दशैँ न तिहार, यसपालि केही पनि छैन। भएभरका सबै थोक बाढीले लगिदियो। दशैँपछि अहिले तिहार पनि आइसक्यो। हाम्रो त खाने र बस्ने नै ठेगान छैन। चाडबाड कसरी पो मनाउनु?,” अमात्यले भनिन्। “सरकारलाई विन्ती छ सुरक्षित ठाँउ हेरेर सुरक्षित घर बनाइदेओस्। हामी बाढीपीडितका लागि सरकारले सुरक्षित स्थानमा घर बनाइदियो भने त्यो जस्तो राम्रो कुरा अरू केही हुँदैन,” उनले अगाडि थपिन्।

जेन्सेन ह्वाङले ३० मिनेटमै ७.४ अर्ब डलर गुमाए, फोर्ब्सको धनीहरूको सूचीमा दुई स्थान तल झरे

चिनियाँ गुप्तचर संस्थासँग जोडिएकी पूर्व कार्यकारीसँगको सम्बन्धबारे अनुसन्धान सुरु भएपछि एनभिडियाका सीईओ जेन्सेन ह्वाङको सम्पत्ति सोमबार ७.४ अर्ब डलर घटेको छ। ह्वाङको व्यक्तिगत विवादपछि एनभिडियाको सेयर ४.३ प्रतिशतले घट्यो र फोर्ब्स वरीयतामा उनी आठौँबाट दसौँ स्थानमा झरेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ह्वाङबारे एफबीआईले अनुसन्धान गरिरहेको बताए पनि उनले ह्वाङले चिन्ता लिनुपर्ने कारण नभएको बताएका छन्।

एनभिडियाका सीईओ जेन्सेन ह्वाङले सोमबार ३० मिनेटको कारोबारमा ७.४ अर्ब डलर गुमाएका छन्। लगभग १५४ अर्ब डलर खुद सम्पत्ति रहेका ह्वाङ, फोर्ब्सको अर्बपति वरीयतामा बर्कसायर हाथवेका वारेन बफेट र ओराकलका ल्यारी एलिसनभन्दा पछाडि पर्दै आठौँबाट दसौँ स्थानमा झरेका छन्। चीनको गुप्तचर संस्थाका लागि काम गरेको आशङ्का गरिएकी एक कार्यकारीसँगको प्रेम सम्बन्धपछि ह्वाङ जासुसीको निशाना बनेको भन्ने प्रतिवेदनहरूमाथि कम्पनीको सञ्चालक समितिले अनुसन्धान सुरु गरेपछि सोमबार एनभिडियाको सेयर पनि ४.३ प्रतिशतले घटेको थियो।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संदिग्ध चिनियाँ एजेन्टसँग ह्वाङको सम्बन्धबारे एफबीआईले अनुसन्धान गरिरहेको बताएका छन्। तर, उनले एआईको विकासमा सहयोग पुर्‍याएका यी कार्यकारीले चिन्ता लिनुपर्ने कुनै कारण छ भन्ने आफूलाई नलागेको बताएका छन्। ‘मलाई थाहा छ एफबीआईले यसलाई अर्कै सन्दर्भमा हेरिरहेको छ, र मलाई लाग्छ उनी सही स्थितिमा रहनेछन्,’ ह्वाङ ह्वाइट हाउसको ब्रिफिङमा ट्रम्पले भने।

ह्वाङ सबैभन्दा शक्तिशाली प्रविधि नेताहरूमध्ये एक हुन्, र ट्रम्पसँग उनको निकट सम्बन्ध छ। विगतमा, उनले चीनसहित विश्वभर चिप्स बिक्री गर्ने एनभिडियाको क्षमतामाथिको प्रतिबन्ध हटाउन आह्वान गरेका छन्। जेन्सेन ह्वाङको अनैतिक सम्बन्धलाई लिएर विवाद एनभिडियाका सीईओ वरपरको विवाद ह्वाङले आइतबार आफ्नी पत्नीप्रति अविश्वासी रहेको स्वीकार गर्दै आफ्ना कार्यहरूको ‘पूर्ण जिम्मेवारी’ लिएपछि सतहमा आएको हो। गत महिना, द न्युयोर्क टाइम्सले गरेको रिपोर्ट अनुसार, ह्वाङको सिङ्गापुरस्थित कम्पनी मेगास्पीडकी पूर्व कार्यकारी (जसको उनीसँग कुनै पारिवारिक सम्बन्ध छैन) एलिस ह्वाङसँग सम्बन्ध थियो। जसलाई अमेरिकी अधिकारीहरूले अनुसन्धान गरी चिनियाँ गुप्तचर सम्पत्ति (इन्टेलिजेन्स एसेट) भएको निष्कर्ष निकालेका थिए।

‘म मेरो पत्नीप्रति अविश्वासी भएँ। मेरो व्यवहारले उनी र हाम्रा बालबच्चालाई चोट पुर्‍याएको छ। मैले जे गरेँ त्यसका लागि कुनै बहाना हुन सक्दैन। म गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछु,’ ह्वाङले एनभिडियामै काम गर्ने आफ्ना दुई सन्तान, छोरी म्याडिसन ह्वाङ र छोरा स्पेन्सर ह्वाङसहित कर्मचारीहरूलाई पठाएको सन्देशमा लेखेका छन्। एनभिडियाले उनलाई संदिग्ध चिनियाँ जासुससँग जोड्ने प्रतिवेदनहरूबारे स्वतन्त्र अनुसन्धान सुरु गरेको छ। एनभिडियाले यस विषयमा जारी अनुसन्धानका क्रममा ह्वाङ सीईओकै रूपमा निरन्तर रहने जनाएको छ। ‘मैले जे गरेँ र त्यसबाट जुन चोट पुग्यो। म त्यसको पूर्ण जिम्मेवारी लिन्छु। यससँगै आउने आलोचनाहरूलाई स्वीकार गर्छु,’ ह्वाङले थपे।

दिवाली र तिहारको विश्वव्यापी महत्त्व र आकर्षण

नेपालमा तिहार भनिने र भारत लगायत दक्षिण एशियाली मुलुकमा दिवाली भनिने पर्वले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा महत्त्व पाउँदै गएको देखिन्छ। यो वर्ष अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थनी अल्बनेजीले सिड्नीमा ‘हाम्रो नेपाली समुदायसँग तिहार’ मनाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा ढाका टोपी र नेपालको झन्डा अङ्कित गलबन्दी लगाएका तस्बिरहरू पोस्ट गरे। “विविधता हाम्रो शक्ति हो र तपाईँहरूको समुदाय त्यसको एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो,” उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्।

ब्रिटिश प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नम, क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले लगायतले पनि सामाजिक सञ्जालहरूमार्फत्‌ दिवालीको शुभकामना दिएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले ह्वाइटहाउसमा दिवाली मनाएका छन्। “दिवाली मनाउनुहुने सम्पूर्ण अमेरिकीहरूलाई यस सुखद अवसरले तपाईँहरूको घरमा आशा र उज्यालो छाओस् अनि मनमा आफ्ना प्रियजनहरूको न्यानोपन भरियोस्,” ह्वाइट हाउसद्वारा जारी ट्रम्पको सन्देशमा भनिएको छ।

कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीदेखि कार्तिक शुक्ल द्वितीयासम्म मनाइने यस पर्व नेपाल र भारतमा तिहार र दिवालीका रूपमा मनाइन्छ। संस्कृतिविद्हरूले यस पर्वका केही समानता र भिन्नता रहेको औँल्याएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नेपाली इतिहास, संस्कृति तथा पुरातत्त्व केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक लोकनाथ दुलालले यस पर्वको विशेषता भनेकै संसारका सबै खाले मानिसलाई जोड्न सक्ने हुनु रहेको बताउँछन्। “तिहार मान्ने धर्म वा समुदायको विस्तार संसारभरि हुनुले संसारले यस पर्वलाई चिन्यो, यस पर्वलाई बुझ्न पायो,” उनी भन्छन्।