रास्वपा सांसद केपी खनालले सात दशकदेखि लालपूर्जा प्राप्तिको सपना देखाएर राज्यले अर्बौं रुपैयाँ कार्यकर्ता पाल्नमा खर्च गरिरहेको आरोप लगाए। उनले सार्वजनिक जग्गा नापी नगरी अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई लालपूर्जा दिनुपर्ने र ऐलानी जग्गामा बस्नुपर्ने अवस्थाबीचको भिन्नता राज्यले बुझ्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले २२ वटा आयोगहरूले राज्यको कोष समाप्त पार्ने काम बाहेक कुनै भूमिका नखेलेको उल्लेख गर्दै प्रविधि र माटो बुझ्ने विज्ञहरूको समिति गठन गर्न माग गरे।
२५ वैशाख, काठमाडौं। रास्वपा सांसद केपी खनालले सात दशकदेखि लालपूर्जा प्राप्तिको सपना देखाएर राज्यले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरी कार्यकर्ता पालिरहेको आरोप लगाएका छन्। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा उनले यस्तो ‘राजनीतिक अखडा’ अब स्वीकार्य नभएको स्पष्ट पार्दै भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको प्रगति समीक्षामा बोलेका हुन्।
खनालले आफू पनि भुइँमान्छेको छोरा भएको उल्लेख गर्दै भने, ‘मलाई ऐलानी जग्गाको विषय उठाएर विवादमा ल्याउन खोजियो, तर भ्रम फैलाउनेहरूले बुझेनन् कि म त्यही भुइँमान्छेको छोरो हुँ जसको परिवारले पुस्तौंदेखि माटो सिँच्यो तर स्वामित्व पाएन।’ उनले थपे, ‘म जस्ता लाखौं युवा आज पनि आफ्नै आँगनमा ‘अनागरिक’ झैं बाँचिरहेका छन्।’
सांसद खनालले सार्वजनिक जग्गा नापी नगरी पुस्तौंदेखि बसोबास गरिरहेका अव्यवस्थित बासिन्दालाई लालपूर्जा दिनुपर्ने बताए। सार्वजनिक जग्गा छिनोफिनो र ऐलानी जग्गामा बस्ने अवस्थाबीचको भिन्नता राज्यलाई बुझाउन आग्रह गरे।
खनालले पुराना दलहरूले बनाएका २२ आयोगले केवल राज्यको कोष समाप्त पार्ने काम गरेको आरोप लगाउँदै अब ‘पार्टीको झण्डा’ मात्र नभई प्रविधि र माटो जान्ने विज्ञहरूलाई समेटेर शक्तिशाली समिति बनाएर काम गर्नुपर्ने बताए। साथै, सकुम्बासीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी बसोबास अधिकार सुनिश्चित गर्न पनि आग्रह गरे।
उनले संसदमा कुर्सी ओगट्न मात्र नभई काम गर्न आएको स्पष्ट पार्दै भने, ‘मैले चुनावमा भनेको थिएँ—म लालपूर्जा नाममा राजनीति होइन, परिणाम दिन आउँछु। आज म त्यो वाचा पूरा गर्न उभिएको छु। मेरो लागि सांसदको लोगोभन्दा ठूलो त्यो ‘रातो पुर्जा’ हो, जसले मेरो क्षेत्र र देशभरका दाजुभाइलाई आफ्नै माटोको मालिक बनाउनेछ।’
