लेखक: space4knews

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा स्टार्टअप कर्जाका लागि देशभरिबाट ९६६ नयाँ प्रस्ताव छानिएको छ। औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले छनोट भएका उद्यमीहरूलाई तीन दिनभित्र तोकिएको बैंक शाखामा आवश्यक कागजातसहित सम्पर्क गर्न सूचित गरेको छ। सरकारले तीन प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन ७३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

१७ असार, काठमाडौं। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा स्टार्टअप कर्जाका लागि देशभरिबाट ९६६ प्रस्तावक छानेको छ। औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले मंगलबार कर्जा प्रवाह गर्ने सिफारिस भएका प्रस्तावकहरूको नाम सार्वजनिक गर्दै, ती प्रस्तावकहरूलाई तीन दिन भित्र तोकिएको बैंक शाखामा सम्पर्क गर्न सूचित गरेको छ।

प्रतिष्ठानका अनुसार, कार्यक्रम वार्षिक सालसालि भएकाले असार मासको अन्त्यपछि परियोजना प्रस्ताव र सिफारिश रकम स्वतः निष्क्रिय हुने भएकाले कर्जा प्राप्तिका लागि आह्वान गरिएको हो। छानिएका प्रस्तावकहरूले तोकिएको बैंक शाखा कार्यालयबाट कर्जा प्राप्त गर्न आवश्यक कागजातसहित सम्पर्क गर्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ।

आवश्यक कागजातहरूमा व्यवसाय दर्ता र नवीकरणको सक्कल प्रमाणपत्र, प्यान/भ्याट दर्ताको प्रमाणपत्र, उद्यमीको नागरिकताको सक्कल प्रमाणपत्र, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को करचुक्तिको प्रमाणपत्र र आधिकारिक व्यक्तिको पासपोर्ट साइज फोटो समावेश छन्। यसअघि सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका र कर्जा चुक्ता नगरेकाहरूलाई पुनः कर्जा नदिने पनि सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।

नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थहरूको मूल्य ठूलो मात्रामा घटाएपछि व्यवसायीहरूले तेल उठाउन नमानेपछि बजारमा इन्धन अभाव देखा परेको छ। मूल्य घटाउने सूचना चुहाउने र आपूर्ति रोक्ने आरोपमा उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले निगमको व्यवस्थापन र व्यवसायीहरूलाई कडा आलोचना गरेका छन्। निगमले आज दिउँसोसम्म इन्धन आपूर्ति सहज हुने दाबी गर्दै अनुगमन टोली परिचालन गरेको छ। १७ असार, काठमाडौं।

नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थहरूको मूल्य घटाएको थाहा पाएपछि केही समयमै बजारमा कृत्रिम इन्धन अभाव देखा परेको छ। निगमले बुधबारदेखि लागू हुने गरी मूल्य धेरै घटाए पनि बजारमा खरिदमा समस्या देखिएको छ। सुन्दरहरैँदेखि किफायती पेट्रोल लिन पम्पमा आएका उपभोक्ताले ‘पेट्रोल र डिजेल छैन’ लेखिएको बोर्ड देखेर फर्कनुपर्ने अवस्था छ भने कतिपयले सरकारी पम्पमा घामपानी खेपेर लामो लाइनमा बस्नुपरेको छ। निगमले पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २० रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेलमा ३० रुपैयाँ र हवाई इन्धनमा ४० रुपैयाँ घटाएको छ।

प्रतिस्पर्धाको कारण काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोल प्रतिलिटर १९७ रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टीतेल १९५ रुपैयाँ कायम भएको छ। तर, निजी पेट्रोल पम्प सञ्चालकहरूले मूल्य कटौती बढी भएको दाबी गर्दै बिक्री वितरण बन्द गरेका छन्। बिहानदेखि काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका पम्पहरू बन्द थिए। त्यस्तै वीरगञ्ज, पोखरा लगायतका ठाउँमा पनि पम्पहरू बन्द गरिएको उपभोक्ताले गुनासो गरेका छन्। निजी पम्पहरू बन्द भएपछि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी पम्पमा मानिसहरूको लामो लाइन देखिएको छ। मूल्य घटेको दिन पम्पहरू बन्द हुनु व्यवसायीहरूको नाफामुखी प्रवृत्ति र निगमको व्यवस्थापकीय कमजोरी स्पष्ट रुपमा प्रकट गरेको छ।

समाचार सारांश: भारतमा धानको मूल्य वृद्धिदेखि निर्यात नीतिमा परिवर्तन हुँदा पछिल्ला दुई महिनामा नेपाली बजारमा चामलको मूल्य प्रति क्विन्टल ३ देखि ४ सय रुपैयाँले बढेको छ। नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघका अनुसार भारतले बंगलादेशलाई चामल निर्यातको कोटा खुला गर्नु र उत्पादनमा कमी हुनु मुख्य मूल्य वृद्धिका कारण हुन्। भारत सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य बढाएपछि दशैंसम्म नेपालमा चामलको भाउ प्रति बोरा १ देखि २ सय रुपैयाँले अझै बढ्न सक्ने व्यवसायीहरू अनुमान गर्दछन्। १७ असार, काठमाडौं। नेपाली बजारमा चामलको मूल्य महँगिएको छ। उद्योगदेखि खुद्रा बजारसम्म चामलको मूल्यमा वृद्धि देखिएको छ। दुई महिनाभित्रै २५ किलोको चामलको बोराको मूल्य ३ देखि ४ सय रुपैयाँ बढेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। उद्योगी र व्यवसायीहरूका अनुसार भारतले चामल निर्यात नीतिमा परिवर्तन गरेको, मौसमी कारणले उत्पादन कम भएकाले र धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य बढाएको कारण नेपाली बजारमा चामल महँगिएको हो। नेपाल पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजार, विशेषगरी भारतको मूल्य वृद्धिको असर प्रत्यक्ष महसुस हुन्छ।

नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघका सदस्य विभोर अग्रवालले भारतको नीतिको प्रभाव चामलको मूल्यमा परेको बताएका छन्। “हाम्रो देशमा धान पर्याप्त नभएपछि हामी आयातमा निर्भर छौं,” अग्रवालले भने, “भारतले बंगलादेशका लागि पनि चामल निर्यात कोटा खुलेको छ, मौसमी कारणले भारतमा धान उत्पादनमा कमी आएको छ जसका कारण धान र चामलको मूल्यमा ठूलो बढोत्तरी भएको छ।” हाल बजारमा धेरैजसो चामल र धानको मूल्य बढेको छ। उद्योगी अग्रवालका अनुसार दुई महिनाअघि प्रति क्विन्टल २६०० रुपैयाँ रहेको जिरा मसिनो धानको मूल्य अहिले भारतमा ३२०० रुपैयाँ पुगिसकेको छ। २५ केजी जिरा मसिनो चामलको मूल्य १८००–१९०० बाट अहिले २३००–२४०० रुपैयाँसम्म पुगेको छ। साथै, ३१००–३२०० रुपैयाँ पर्ने सोना मन्सुली धानको मूल्य अहिले ३६००–३७०० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल पुगेको छ। यसको चामलको मूल्य पनि २५ केजी बोरामा १३५० बाट बढेर १६०० रुपैयाँ पुगेको छ, अग्रवालले बताए।

२० किलो लङ ग्रेन (बासमती) चामलको मूल्य अहिले ३४००–३५०० रुपैयाँसम्म पुगेको छ भने, ११२५ रुपैयाँ पर्ने १४४२ धानको चामल १२५० रुपैयाँसम्म बढेको छ। अग्रवालले ठूला डिलरले मिलबाट सिधै किन्ने भएकाले मूल्य वृद्धिको असर तत्काल लागू भए पनि खुद्रा व्यापारीसँग पुरानो स्टक भएका कारण उपभोक्तासम्म पुग्दा केहि समय लाग्न सक्ने बताए। खुद्रा व्यापारीहरूले पनि मिलबाट मूल्य बढेर आएको हुँदा उपभोक्ता मूल्य बढाउन बाध्य भएको बताउँदै छन्। मिल तथा होलसेलमै मूल्य प्रति बोरा ३०० रुपैयाँसम्म बढेर आएको र ढुवानी खर्च जोड्दा चामल महँगो भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

नयाँ बानेश्वरस्थित खाद्य मार्केट चलाउनुभएका मनोज दंगालले बजारमा हरेक खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि भएको र चामलको मूल्यमा विशेष वृद्धि भएको बताए। “बजारमा सबै प्रकारका चामलको मूल्य प्रति बोरा ३५० देखि ४०० रुपैयाँसम्म बढेको छ, सामान्य चामल पनि प्रति किलो १०० रुपैयाँ पुगेको छ,” व्यापारी दंगालले भने, “चामल मात्र नभई सबै खाद्यान्नमा मूल्य वृद्धि भएको छ।” लगातार मूल्य वृद्धि हुँदा सर्वसाधारणलाई दैनिक गुजारा गर्न कठिन भएको व्यापारीहरू बताउँछन्। मूल्य वृद्धिले खुद्रा व्यापार र उपभोक्ताको भान्सामा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। दंगालले भने, “बजारमा अहिले मंदी छ, व्यापार सुस्त पर्यो। उपभोक्ताले आवश्यक बाहेक सामान किन्न छाडिसके।”

नेपाल खाद्य किराना तथा थोक व्यवसायी संघले पनि भारतको निर्यात खुला भएपछि माग बढ्दै मूल्य वृद्धि भएको जनाएको छ। संघका अध्यक्ष देवेन्द्रभक्त श्रेष्ठका अनुसार भारतीय बजारमै धानको मूल्य बढेको कारण नेपाली बजारमा पनि मूल्य वृद्धि भएको हो। “भारतमा धानको मूल्य बढ्यो, त्यसकै कारण नेपाली बजारमा पनि वृद्धि भएको हो,” अध्यक्ष श्रेष्ठले भने। नेपालमा स्वदेशी धान उत्पादनले माग पुरा गर्न नसक्ने भएपछि भारतीय मूल्यमा भर पर्ने अवस्था छ। बजारको अवस्था नै भारतको मूल्यमा आधारित रहेको उनको भनाइ छ।

भारत विश्वकै सबैभन्दा ठूलो चामल निर्यातक देश हो र विश्वका १४० भन्दा बढी देशमा चामल निर्यात गर्दै आएको छ। मुख्य निर्यात क्षेत्रहरू साउदी अरब, इरान, इराक जस्ता मध्यपूर्वी देशहरू साथै नेपाल, बंगलादेश र विभिन्न अफ्रिकी राष्ट्रहरू हुन्। छिमेकी बंगलादेशले आन्तरिक बजारमा चामलको मूल्य नियन्त्रण र खाद्य भण्डारण बढाउन हाल भारतबाट थप चामल आयात गर्न प्राथमिकता दिएको छ। सन् २०२६ जनवरीमा बंगलादेश सरकारले आफ्ना २३२ निजी आयातकर्तालाई थप २ लाख टन चामल आयात गर्न नयाँ अनुमति (कोटा) दिएको थियो। यस सम्झौताअनुसार व्यापारीहरूले मार्चभित्र उक्त चामल आयात गर्नुपर्नेछ। यो २ लाख टन अनुमति आर्थिक वर्ष २०२५-२६ का लागि बाढी र मौसमले उत्पन्न क्षतिपूर्ति अन्तर्गत ९ लाख मेट्रिक टन चामल आयात योजनाको हिस्सा हो।

बंगलादेश सरकारले पूर्वमै आयातमा लाग्ने भन्सार तथा अन्य करहरू कम वा हटाएको छ, जसले आयात प्रक्रिया सहज र सस्तो बनाएको छ। यसले भारतीय चामल उत्पादक र निर्यातकर्तालाई बंगलादेशको बजार विस्तार गर्ने ठूलो अवसर दिएको सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्।

भारतमा धान र चामलको मूल्य बढेको हो? भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले किसानले बेच्ने धान र उपभोक्ताले किन्ने चामल दुवैको मूल्य बढेको रिपोर्ट गरेका छन्। भारतको केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले २०२६/२७ कृषि वर्षका लागि धान लगायत १४ उत्पादनका न्यूनतम समर्थन मूल्य बढाउने निर्णय गरेको छ, जसपछि औपचारिक रूपमा धानको मूल्य बढेको हो। किसानलाई राहत दिन यो निर्णय गरिएको हो।

सरकारी प्रेस सूचना ब्यूरो र मुख्य समाचार संस्थाहरूका अनुसार, सामान्य धानको खरिद मूल्य प्रति क्विन्टल ७२ रुपैयाँले बढाएर २४४१ रुपैयाँ तोकिएको छ। त्यसैगरी, “ग्रेड–ए” धानको मूल्य पनि ७२ रुपैयाँले बढेर २४६१ रुपैयाँ प्रति क्विन्टल निर्धारण गरिएको छ। सरकारले उत्पादन लागतभन्दा कम्तीमा ५०% बढी प्रतिफल किसानलाई सुनिश्चित गर्ने नीति अनुसार यो वृद्धि गरेको हो। यसबाट किसानलाई करिब २ लाख ६० हजार करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुने अनुमान गरिएको छ।

सरकारी समर्थन मूल्य वृद्धिसँगै पछिल्ला दिनमा भारतका स्थानीय बजारहरूमा चामलको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि देखिएको छ। २९ जुन २०२६ को मन्डी रिपोर्ट अनुसार एकै दिनमा चामलको मूल्य ३७.४३% ले वृद्धि भएको थियो। मूल्य वृद्धिको पछाडि मुख्य कारण उत्पादन लागत र मौसमको अनिश्चितता रहेको छ। कृषकहरूको उत्पादन लागत बढ्नमा कृषि मजदुर अभाव, इन्धन र मलखाद मूल्य वृद्धिले ठूलो भूमिका खेलेको छ। त्यसैगरी, मनसुन ढिलाइ र ‘एल निनो’ को प्रभावले उत्पादनमा पर्ने सम्भावित असरको डरले पनि बजार मूल्यमा वृद्धि भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजार र एसियाली तथा अफ्रिकी राष्ट्रहरूमा भारतीय चामलको उच्च माग पनि मूल्य घट्न नदिएको बताइएको छ।

भारत सरकारको खाद्यान्न खरिद, भण्डारण र वितरण प्रणालीको कुल आर्थिक लागत पनि बढेको छ। निरन्तर न्यूनतम मूल्य वृद्धि र महँगो ढुवानी तथा ब्याज खर्चका कारण सन् २०२६-२७ का लागि सरकारको चामल खरिद लागत करिब ४३९१ रुपैयाँ प्रति क्विन्टल पुग्ने अनुमान गरिएको छ। भारत सरकारको नयाँ मूल्य नीति धान उत्पादक किसानलाई लाभ दिने भए पनि भारतीय बजारमा चामलको भारी मूल्य वृद्धिले सर्वसाधारण उपभोक्ताको भान्सामा महँगोपन ल्याएको छ।

दशैंसम्म चामलको भाउ अझै बढ्ने भारतमा धानको मूल्य वृद्धि र अभावलाई कारण मान्दै दशैंसम्म नेपालमा चामलको मूल्य अझै बढ्ने व्यापारी र उद्योगीहरूले अनुमान गरेका छन्। उद्योगी अग्रवालले भने, “दशैंसम्म चामलको मूल्य प्रति बोरा कम्तीमा १०० देखि २०० रुपैयाँसम्म अझै बढ्न सक्छ। हामी भारतबाट जुन मूल्यमा किन्छौं, त्यही अनुसार बिक्री गर्न बाध्य छौं।” बजारमा देखिएको मूल्य वृद्धिको विषयमा संघले कृषि मन्त्रालयलाई पत्र लेखे पनि मन्त्रालयबाट प्रतिक्रिया नपाएको गुनासो उद्योगीहरूले गरेका छन्।

नेपालमा सडक दुर्घटनाका कारण पछिल्लो एक दशकमा २४ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन् र यसले सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा गम्भीर असर पुर्‍याएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित बनाउने स्पष्ट नीति नहुँदा विभिन्न क्षमताका सवारी साधनहरूको चापले गर्दा सडकमा भद्रगोलको अवस्था सिर्जना भएको छ। विशेषज्ञहरूले काठमाडौंको यातायात समस्या समाधानका लागि सडकको क्षमता अनुसार रुट निर्धारण गरी साना सवारी साधनलाई क्रमशः विस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। नेपालमा जनधनको ठूलो क्षतिको एउटा प्रमुख कारण सडक दुर्घटना हो। नेपाल संसारकै सर्वाधिक दुर्घटना हुने देशमा पर्छ। सडक दुर्घटनाबाट गत एक दशकमा २४ हजारभन्दा बढीको ज्यान गयो। पछिल्लो पाँच वर्षमा २ हजार ६६१ पैदलयात्रुको मृत्यु भएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार ५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका बालबालिका तथा युवाहरूको मृत्युको प्रमुख कारण सडक दुर्घटनाबाट हुने चोटपटक हो।

विश्वभर सडक दुर्घटनाबाट हुने कुल मृत्युको ९२ प्रतिशत हिस्सा निम्न तथा मध्यम आय भएका देशहरूमा हुन्छ। नेपालमा दैनिक सात जनाको ज्यान लिइरहेको दुर्घटनाको असर मानवीय क्षतिमा सीमित छैन; यसबाट सामाजिक, आर्थिक र स्वास्थ्य क्षेत्रसमेत प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित छन्। कतिपयले दुर्घटनाको सम्पूर्ण दोष चालकलाई दिने गर्दछन्। तर यथार्थमा सुरक्षित यात्रामा सडक, सवारी साधन र प्रयोगकर्ता (चालक, यात्री, पैदलयात्री) जिम्मेवार हुन्छन्। यी तीन पक्षसँग जोडिएका व्यक्तिहरूलाई सजग, सचेत र आवश्यक परे कारबाही गर्ने दायित्व राज्यको हो।

१७ असार, काठमाडौं। संविधान दिवसको अवसरमा ३ असोज २०८० मा काठमाडौंमा द्रुत बस सेवा शुरू गरियो। तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले झण्डै ३ करोड लागतमा काठमाडौंको रत्नपार्कदेखि भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्म रङ पोतेर शुरू गरेको यो सेवा एक महिना पनि राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेन। मन्त्रालयको जोडबलले केहि समयसम्म यस्ता बसहरू चलाउने प्रयास भए पनि ती बसले द्रुत सेवा दिन सकेनन्। यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौलाका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाको सडकमा सार्वजनिकभन्दा निजी सवारीको संख्या बढी छ। राज्यले लामो समयदेखि निजी सवारी प्रवद्र्धनको नीति लिएको छ।

सरकारले उपत्यका सहित देशव्यापी सडक यातायातमा ठूला लगानी गरेको छ, तर त्यो लगानी ‘मास ट्रान्सपोर्टेसन’लाई व्यवस्थित गर्न केन्द्रित भएन। काठमाडौं उपत्यकामा अधिकतम ५०–५५ सीट क्षमताका मात्र सार्वजनिक बसहरू सञ्चालनमा छन्। उपत्यका बाहिर पनि कम क्षमता भएका सवारीहरूले सेवा दिइरहेका छन्। बढी सीट क्षमताका बस भित्र्याउन सडक पूर्वाधार तयारी हुन आवश्यक छ।

पूर्वसचिव केशवकुमार शर्मा नियमित सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्छन्। उनले भने, ‘म संयोगले सिटमै बसेर आएँ, तर यसरी यात्रुहरू कोचाकोच गरी राखियो कि मान्छे थिचिएर च्यापिने अवस्था भयो।’ उनी सार्वजनिक यातायात समस्याका मुख्य दुई क्षेत्र काठमाडौं उपत्यका र दुर्गम भेग मान्छन्। काठमाडौं उपत्यकामा एउटै सडकमा सबै प्रकारका सवारी साधनलाई गुड्ने अनुमति दिनु मुख्य समस्या हो।

व्यवसायी, कर्मचारी र यात्रु तीनै पक्ष असन्तुष्ट छन्। ३ करोड जनसंख्या भएको नेपालले वार्षिक १२ लाख हाराहारी पर्यटकलाई सेवा दिइरहेको छ। यसैले सडकमा यात्रु उपलब्धताअनुसार सवारी साधनको अभाव स्पष्ट देखिन्छ। आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार नेपालमा अहिलेसम्म ६२ लाख ४९ हजार ७४२ सवारी साधन दर्ता भएका छन्, जसमा ८० प्रतिशत हाराहारी मोटरसाइकल रहेका छन्।

सरकारले पूर्वाधार र वातावरण निर्माण गरेपछि मात्र निजी क्षेत्र लगानीमा उत्साहित हुने विज्ञहरूको धारणा छ। विज्ञहरू भन्छन् सार्वजनिक यातायात राज्यको नियन्त्रणमा रहनुपर्छ र साझा यातायात सञ्चालनको मोडेलमा सार्वजनिक–निजी–साझेदारीमार्फत यो क्षेत्रमा सुधार सम्भव छ।