लेखक: space4knews

नेपाल प्रहरीले १४९ जना प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) हरूको एकै पटक स्थानान्तरण गरेको छ। नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, मानवस्रोत विकास शाखाले शुक्रबार डीएसपीहरूको सरुवा भएको जानकारी गराएको छ। १ जेठ, काठमाडौं। यस स्थानान्तरणमा कुन डीएसपीलाई कहाँ स्थानान्तरण गरिएको हो भन्ने विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन।

नेपाल प्रहरीका ४६ जना प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) हरूको एकै पटक सरुवा गरिएको छ। नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय मानवस्रोत विकास शाखाले शुक्रबार यस सम्बन्धमा जानकारी दिएको हो। यस सरुवामा विभिन्न स्थानहरूमा कार्यरत एसपीहरूलाई नयाँ जिम्मेवारी तोकिएको छ। १ जेठ, काठमाडौं।

सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिका–५ कृष्ण ईँटा उद्योगमा चाङ खस्दा तीन मजदुरको मृत्यु भएको छ भने दुई जना घाइते भएका छन्। मृत्यु हुनेहरूमा गोडैता नगरपालिका–७ का ५० वर्षीय फिताई मन्सुर, गोडैता–९ का ३५ वर्षीय शम्भु राउत र भारतको लखिमपुरका ३५ वर्षीय अंगद कुमार रहेका छन्। प्रहरीले साँझ ६:३० बजे उद्धार गरी घाइतेहरूलाई प्रादेशिक अस्पताल मलंगवामा पठाएको र जेसीबीमार्फत खोज तथा पन्छाउने कार्य भइरहेको जनाएको छ।

१ जेठ, जनकपुरधाम। सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिका–५ स्थित कृष्ण ईँटा उद्योगमा ईँटा निकाल्ने क्रममा पर्खाल खसेर तीन मजदुरको मृत्यु भएको छ भने दुई जना घाइते भएका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय हरिपुरका अनुसार शुक्रबार साँझ करिब ६ बजे कौडेना बजार निवासी बिरेन्द्र चौधरीको कृष्ण ईँटा उद्योगबाट ईँटा निकाल्ने क्रममा पर्खाल खसेर मजदुरहरू पुरिएका थिए।

मृत्यु हुनेहरूमा गोडैता नगरपालिका–७ रामवन निवासी ५० वर्षीय फिताई मन्सुर, गोडैता नगरपालिका–९ निवासी ३५ वर्षीय शम्भु राउत र भारतको लखिमपुर निवासी ३५ वर्षीय अंगद कुमार रहेको प्रहरीले जनाएको छ। अस्पतालमा चिकित्सकले परीक्षण गर्दा उनीहरूलाई मृत घोषित गरिएको थियो। सोभन्दा बाहेक मलंगवा नगरपालिका–७ निवासी ३२ वर्षीय तुलसी महतो र ५२ वर्षीय सत्यनारायण महतो घाइते भएका छन्। तुलसी महतोको प्रादेशिक अस्पताल मलंगवामा उपचार भइरहेको छ भने सत्यनारायण महतो स्थानीय क्लिनिकमा उपचाररत रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

सर्लाही प्रहरीले साँझ ६:३० बजे सूचना पाएपछि घटनास्थल पुगेको र तत्काल उद्धार गरी घाइतेहरूलाई प्रादेशिक अस्पताल मलंगवा पठाएको जनाएको छ। घटनास्थलमा जेसीबीमार्फत थप खोज तथा पन्छाउने कार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

मधेश प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले विश्वासको मत लिनबाट पछि हटेका छन् र आगामी जेठ ८ गते विश्वासको मत लिने तयारी छ। जनमत पार्टीले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव फिर्ता लिएकोमा आपत्ति जनाउँदै सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ। जसपा नेपाल र लोसपाको एकताले जसपा नेपाललाई मधेश प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल बनाएको छ र सरकारमा असन्तुष्टि देखिएको छ। १ जेठ, जनकपुरधाम।

शुक्रबार बिहान ११ बजे मधेश प्रदेशसभा बैठक मधेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवलाई विश्वासको मत लिनका लागि डाकिएको थियो। जनमत पार्टीले २१ वैशाखमा आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले सातौं अधिवेशनको पहिलो बैठक आह्वान गरेका थिए। तर बिहान ११ बजे बोलाइएको सदनमा अस्पष्टता उत्रियो। मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिनबाट पछि हटेका थिए। यद्यपि, बैठक ३ बजेबाट सातौं अधिवेशनको पहिलो बैठकको रुपमा बस्न थाल्यो, तर मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएनन्। यसको मुख्य कारण आफ्नै दल नेपाली कांग्रेस भित्र पनि असन्तुष्टहरूले फ्लोर क्रस गर्ने जोखिम हुनु हो।

कांग्रेसका एक नेताका अनुसार सभापति गगन थापा र नेता डा. शेखर कोइराला पक्षका सात प्रदेश सांसदहरूले फ्लोर क्रस गर्ने सम्भावना देखेर मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत नलिने निर्णय गरेका थिए। मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत नलिनुको अर्को कारण सत्ता गठबन्धनमा देखिएको तनाव हो। सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले संसदीय दलको बैठकबाट विश्वासको मत दिने निर्णय गरेको थिएन। त्यसैले उनले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा विश्वासको मत लिने प्रस्ताव फिर्ता लिए। आगामी जेठ ८ गते विश्वासको मत लिने तयारी कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुमारकान्त झाले बताएका छन्।

उता बैठकलाई मनोमानी रूपमा बोलाएर आफ्नै प्रस्ताव फिर्ता लिएको भन्दै जनमत पार्टीले आपत्ति जनाएको छ। जनमतका सांसद सञ्जयकुमार यादवले ‘छापामार शैली’मा नियमावली विपरीत कार्यसूचीमा फेरबदल गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले सभामुखको भूमिकामा पनि प्रश्न उठाएका छन्। उनले भने, ‘हामीलाई ११ बजे बैठक बोलाइन्छ र १२ बजे कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा थाहा हुन्छ मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव फिर्ता लिएको छ। प्रस्ताव फिर्ता लिने अधिकार हुन्छ, तर मनोमानी प्रस्ताव फिर्ता लिने कुरा आज देखियो।’

महिला भलिबलमा पछिल्लो समय नेपाल र भारतबीचको प्रतिस्पर्धाले निकै चर्चा पाएको छ। कुनै समय भारतलाई एक सेट हराउन पनि मुस्किल पर्ने नेपालले अब भारतलाई पराजित गर्न सफल भएको छ। नेपाली महिला भलिबल टोलीले जेठ ८ देखि १५ गतेसम्म काठमाडौंमा हुने काभा वुमन्स भलिबल च्याम्पियनसिप २०२६ मा भारतसँग पहिलो खेल खेल्नेछ। नेपालले २०२४ मा घरेलु कोर्टमा काभा नेसन्स लिगको लिग चरणमा भारतलाई ३-२ को सेटमा हराएको थियो तर फाइनलमा पराजित भएको थियो।

चिरपरिचित प्रतिद्वन्दी भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै नेपाली महिला भलिबल टोलीले घरेलु मैदानमा हुने काभा वुमन्स भलिबल च्याम्पियनसिप २०२६ को यात्रा सुरु गर्नेछ। सेन्ट्रल एसिया भलिबल एसोसिएसन (काभा) ले सार्वजनिक गरेको च्याम्पियनसिपको खेलतालिका अनुसार नेपाल र भारतसँगै कीर्गिस्तान र माल्दिभ्स समूह ए मा छन्। ८ टोली सहभागी हुने च्याम्पियनसिपको समूह बी मा इरान, कजाखस्तान, श्रीलंका र बंगलादेश छन्।

नेपालले भारतसँग खेल्नका लागि उत्साहित छ र प्रशिक्षक जगदिश भट्टले घरेलु कोर्टमा राम्रो प्रदर्शन गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनले भने, “पहिलो खेलमा भारतलाई हरायौं भने हाम्रो लागि राम्रो हुन्छ।” नेपाल र भारतबीचको प्रतिस्पर्धा दक्षिण एसियाली खेलकुद र एसियन गेम्समा पनि नियमित रूपमा हुँदै आएको छ।

नेपालले भारतसँगको प्रतिस्पर्धामा हालसम्म एक पटक मात्र जित हासिल गरेको छ। यद्यपि, पछिल्लो समय नेपालले भारतलाई कडा चुनौती दिन थालेको छ। नेपालका सफल भलिबल प्रशिक्षक जगदिश भट्टले नेपाली टोलीलाई प्रशिक्षण दिइरहेका छन् र खेलाडीहरु पनि घरेलु कोर्टमा खेल्नका लागि उत्साहित छन्।

समाचार सारांश संपादकीय रूपमा समीक्षा गरियो। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बडिमालिकालाई ‘स्विजरल्याण्डको बाउ’ भनेपछि धार्मिक तथा पर्यटकहरूको संख्या बढेको छ। बडिमालिका समुद्री सतहबाट ४ हजार २ सय मिटर उचाइमा अवस्थित छ र सरकारले यसलाई १०० कार्यसूचीमा राखेको छ। बडिमालिका क्षेत्रका मनमोहक त्रिवेणी क्षेत्र, विष्णुपानी, धर्मद्वार र दुर्लभ वन्यजन्तु पर्यटकहरूको आकर्षणका प्रमुख केन्द्र हुन्। १ जेठ, बाजुरा। धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल बडिमालिकाको चर्चा दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ। पछिल्लो समय बडिमालिका जानेको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले चुनावी प्रचारका क्रममा कैलालीको धनगढीमा बडिमालिकालाई ‘स्विजरल्याण्डको बाउ’ रहेको बताएको अभिव्यक्तिले यो चर्चा झन् व्यापक बनाएको छ। प्रधानमन्त्री बालेनले बडिमालिका बारेमा अभिव्यक्ति दिएका केही दिनपछि धार्मिक पर्यटकहरूको संख्या उल्लेखनीय रुपमा बढेको बताइन्छ। पदप्रदर्शक (गाइड) नर बहादुर रावलले पनि यो पुष्टि गरेका छन्। साथै, सरकारले पनि यस स्थानलाई १०० कार्यसूचीमा समेटेको छ। बडिमालिका समुद्री सतहबाट ४ हजार २०० मिटरको उचाइमा अवस्थित छ। प्रचार प्रसारमा आएको वृद्धि ल्याउँदै बडिमालिका नगरपालिका नगरप्रमुख अमर बहादुर खड्काले पनि यहाँ आउने पर्यटक र तीर्थयात्रीहरूको संख्या बढेको जानकारी दिएका छन्। ‘पहिले जनैपूर्णिमाको अघिल्लो दिन मात्रै मुख्य पूजा हुने भएकाले भक्तजन र पर्यटकहरूको आगमन सीमित हुन्थ्यो, अहिले भने सधैं तीर्थयात्रीहरू यहाँ आइरहेका छन्’, उनले भने। यहाँको दर्शनले मनोकामना पूरा हुने विश्वास रहेको छ। मनमोहक त्रिवेणी क्षेत्र, २२ पाटन, फाँटहरूमा फुलेका रङ्गीचङ्गी फूलहरू, खेतीबाली, विष्णुपानी, धर्मद्वार बडिमालिका क्षेत्रका प्रसिद्ध स्थलहरू हुन्। यहाँको खेतबारीमा प्राचीन कालमा भगवती र मैसासुरबीचको युद्धको समयमा रोपिएको धान अझै पनि पाइन्छ भन्ने किंवदन्ती प्रचलित छ। यस इलाकामा डाँफे, मुनाल, कस्तुरी र झालर जस्ता दुर्लभ चराचुरुङ्गी र वन्यजन्तुहरू पनि भेटिन्छन्। यहाँबाट सुन्दर हिमश्रृंखलाको पनि अवलोकन गर्न सकिन्छ।

समाचार सारांश संपादकीय समीक्षा गरि तयार पारिएको। मन्त्रिपरिषद्ले अदालत प्रक्रियाबाट पूर्वाधार निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ रोक्न डेडिकेटेड फास्ट ट्र्याक पूर्वाधार इजलास गठनको सिफारिस गरेको छ। समितिले पूर्वाधार मुद्दा ६० दिनभित्र सुनुवाइ र निर्णय गर्न तथा ३ महिनाभित्र नतिजा निकाल्ने सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। समितिले सार्वजनिक खरिद, मध्यस्थता ऐन र मुलुकी देवानी संहितामा संशोधन गरी पूर्वाधार विकासलाई द्रुत र प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको छ। १ जेठ, काठमाडौं। अदालती प्रक्रियाको कारण आयोजना कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइ रोक्न ‘डेडिकेटेड फास्ट ट्र्याक पूर्वाधार इजलास तथा न्यायाधीकरण’ गठनको सिफारिस गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले १३ चैत २०८२ मा स्वीकृत गरेको शासकीय सुधार अन्तर्गत १ सय कार्यसूचीका विषय कार्यान्वयनका क्रममा पूर्वाधार निर्माण तथा विकास आयोजनासँग सम्बन्धित अदालतमा पर्ने मुद्दालाई छिटो र छरितो रूपमा निरुपण गर्ने उद्देश्यले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले समिति गठन गरेको थियो। मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार सो मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठन भएको उच्चस्तरीय समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई प्रस्तुत गरेको छ।

प्रतिवेदनमार्फत समितिले पूर्वाधार निर्माण तथा विकास आयोजनामा हुने जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण र ठेक्का प्रक्रियाका सम्बन्धमा पर्ने रिट निवेदन सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालतमा छुट्टै विज्ञ न्यायाधीश सहितको डेडिकेटेड फास्ट ट्र्याक पूर्वाधार इजलास तोक्न सिफारिस गरेको छ। त्यस इजलासमार्फत रिट निवेदन दर्ता गरेको मितिले ती मुद्दाका सुनुवाइ र कारबाही ६० दिनभित्र सम्पन्न गरिनुपर्ने स्पष्ट समयसीमा तोक्न समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको हकमा प्रधानन्यायाधीश र उच्च अदालतको हकमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायाधीशले सो इजलासमा भएका मुद्दाको सुनुवाइ र कारबाही ६० दिनभित्र भएको–नभएको निरन्तर अध्ययन तथा अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ।

पूर्वाधार इजलास विज्ञ न्यायाधीशको समूहबाट गठन गर्न सिफारिस गरिएको छ। पूर्वाधारका मुद्दा ३ महिनाभित्र टुंग्याउन पूर्वाधार न्यायाधीकरणको सिफारिस समितिले नेपालको पूर्वाधार विकास आयोजना अवरुद्ध हुने र अरबौं क्षति हुने प्रवृत्ति गम्भीर समस्या भएको निष्कर्ष निकालेको छ। समितिका अनुसार देशभरिका सयौँ आयोजना वर्षौंसम्म मुद्दामा अल्झिएर अलपत्र अवस्थामा छन् र तिनबाट आमलोगले सेवा सुविधा पाउन लामो समय वञ्चित हुनु परेको छ। वर्तमान न्यायिक संरचनामा प्रविधि र जटिल निर्माण सम्बन्धी मुद्दा लामो समयसम्म टुंगिन नसक्दा विकास आयोजना ठप्प हुने, लागत बढ्ने र जनसमुदाय प्रभावित हुने अवस्था देखिएको समितिको निष्कर्ष छ। विकास आयोजनालाई कानुनी प्रक्रियामा नअल्झाई सार्वजनिक हित सर्वोपरि राख्दै छिटो, प्रभावकारी तथा विज्ञ न्याय प्रणाली स्थापना गर्न पूर्वाधार न्यायाधीकरण गठन गर्न सिफारिस गरिएको छ।

अधिकारकर्मी रूबी खान १८ दिनदेखि बाँकेमा निर्मला कुर्मी मुद्दा लगायत विभिन्न महिला हिंसाका घटनाहरूमा न्यायको माग गर्दै आमरण अनशनमा छिन्। प्रहरीले वैशाख १५ गते धर्नामा बसेकी महिला अधिकारकर्मीहरूलाई जबर्जस्ती उठाएर हिरासतमा राखेको थियो। रूबीले ९ बुँदे माग राख्दै न्यायका लागि आन्दोलन गरिरहेकी छन् र उनको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर हुँदै गएको छ।

१ जेठ, काठमाडौं। १८ दिनदेखि अधिकारकर्मी रूबी खान आमरण अनशनमा रहिरहेकी छिन्। निर्मला कुर्मीलगायत विभिन्न महिला हिंसाका मुद्दामा न्याय माग्दै शान्तिपूर्ण धर्नामा बसेकी उनीसहित अन्य अधिकारकर्मीहरूलाई जिल्ला प्रशासन बाँकेको कार्यालय अगाडि प्रहरीले जबर्जस्ती उठाएर हिरासतमा राखेको भन्दै रूबीले हिरासतमै वैशाख १५ गतेदेखि आमरण अनशन सुरु गरिन्।

महिला अधिकार मञ्चकी केन्द्रीय सदस्य तथा बाँके जिल्ला अध्यक्ष सकिना साहका अनुसार, महिला अधिकारकर्मीहरू वैशाख १२ गतेदेखि प्रत्येक दिन दिउँसो ३ बजेदेखि ५ बजेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्नामा बसेका थिए। उनले भनिन् कि प्रहरीले १५ गते ब्यानर खोसेर धर्ना नबस्न भनिन् र नियन्त्रणमा लिएर हिरासतमा राख्यो। उनीहरूविरुद्ध सोही दिन पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको थियो।

पक्राउ पुर्जामा उल्लेख छ, ‘तपाईंलाई सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरमा अनुसन्धानको सिलसिलामा तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने भएकाले यो पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ।’ तर उनीहरूले भने कि शान्तिमा कुनै खलल पुर्‍याइएको थिएन। ‘हामीले कुनै हुलदंगा गराएका थियैनौं, शान्तिपूर्वक बसेका थियौं,’ साहले भनिन्, ‘तर शान्तिसुरक्षा भंग गरेको आरोप लगाइएको छ।’

रूबीलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको विषयमा सामाजिक सञ्जालमा पनि सरकारको आलोचना भैरहेको छ। पूर्वपत्रकार तथा वृहत नागरिक आन्दोलनका अभियन्ता नारायण वाग्लेले सरकारलाई प्रश्न गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई लक्षित गर्दै संसदलाई नसुन्ने र सडकलाई पनि थुन्ने भनी रूबीको पक्राउको विरोध गरेका छन्।

‘नागरिक अधिकारकर्मी रूबी खानलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ। सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको आरोप लागेको छ। प्रहरी अनुसन्धानको माग गर्दै वर्षौंदेखि संघर्षरत नेपालगन्जकी यी अधिकारकर्मीलाई पक्राउ गरेर के न्यायको माग बन्द हुन्छ?’ उनले फेसबुकमार्फत प्रश्न गरे, ‘संसद्लाई नसुन्ने, अनि के अब सडकलाई पनि थुन्ने?’

अनशनरत रूबी खानको स्वास्थ्य अवस्था क्रमशः बिग्रिँदो छ। फोन सम्पर्कमा रहेकी खानले पनि अनशनले गर्दा स्वास्थ्य कमजोर हुँदै गएको जनाइन्।

सकिना साहका अनुसार, यही विषयमा रूबीसहित महिलाहरूले अहिले सम्म छैटौं पटक आन्दोलनमा उत्रिएको हो भने, यो आमरण अनशन उनको चौथो हो। विगतका आन्दोलनपछि सरकारले पटक-पटक सम्झौता गरिरहे पनि कार्यान्वयन नगरेपछि यसपटक रूबीले पुनः आमरण अनशनको बाटो रोजेकी छन्।