२ जेठ, मुग्लिन (चितवन) । ट्राफिक प्रहरीले तीव्र गतिमा सवारीसाधन चलाउने चालकहरूको विरुद्ध कारबाही गर्न थालेको छ। दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले नेपाल प्रहरीको राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय, रामनगर चितवनले नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डमा ‘लिडार स्पिड गन’ प्रविधिको प्रयोग सुरु गरेको छ। जोखिमयुक्त क्षेत्रको रुपमा चिनेको रामनगर–जुगेडी क्षेत्रको जङ्गल वरिपरि दैनिक रुपमा जाँच अभियान सञ्चालन गर्दै ट्राफिक प्रहरीले तीव्र गतिमा सवारी चलाउने चालकहरूलाई नियन्त्रणमा लिन थालेको छ। सडक दुर्घटनाको प्रमुख कारण तीव्र गति रहेको पुष्टि भएपछि आधुुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाइएको कार्यालय प्रमुख डिल्लीनारायण पाण्डेले जानकारी गराएका छन्। बर्खायामसँगै सडक दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने भएकाले यो प्रणाली प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ। पहिलो दिनमै मापदण्ड विपरीत तीव्र गतिमा सवारी चलाउने ६० भन्दा बढी चालकहरूलाई कारबाही गरिएको कार्यालय प्रमुख पाण्डेले बताए। कर्णाली प्रदेशका सबै १० जिल्लाका सडक दुर्घटना बढी हुने सडकखण्डहरूमा पनि क्रमशः नियमित जाँच गर्ने उहाँले बताउनुभयो।
जेन जि आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरू सम्बद्ध छानबिन आयोगले सुरक्षा संयन्त्रका सदस्यहरूबारे गरेका सिफारिसहरूको अध्ययन गर्न गठित समितिको कार्यकाल आधा बितिसकेको छ। समितिको नेतृत्व उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीले गरिरहेका छन् भने सदस्यको रूपमा नेपाल प्रहरीका भूतपूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई र सशस्त्र प्रहरी बलका भूतपूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक सुबोध अधिकारी रहेका छन्। पूर्व पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा गठन गरिएको आयोगले दिएको प्रतिवेदनले व्यापक विवाद उत्पन्न गरेपछि सरकारले यो अध्ययन समितिको गठन गरेको हो। समितिले आयोगको प्रतिवेदनमा भएका कारबाही सिफारिसहरुलाई वर्गीकरण गरी गहिरो अध्ययन गरिरहेको अध्यक्ष अधिकारीहरूले बताएका छन्।
समितिका संयोजक प्रेमराज कार्की भन्छन्, “हामीले सिफारिसहरूको प्रकृति, सम्बन्धित व्यक्तिहरूका बयान तथा उद्धृत कानुनी प्रावधानहरूका आधारमा अलग-अलग तरिकाले अध्ययन गरिरहेका छौं।” समितिले छानबिन आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदनमा समावेश सुरक्षा संयन्त्रका पदाधिकारी र सुरक्षा समितिमा रहेको निजामती कर्मचारीहरूसम्बन्धी सिफारिसहरू प्रचलित कानुनअनुसार थप अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउने जिम्मेवारी पाएको छ। आयोगका सिफारिसहरूलाई पूर्णता दिने यो प्रक्रियाले सुरक्षा निकायका पदाधिकारीहरू विरुद्ध कारबाहीको बाटो खोल्ने भएकाले यसको अध्ययन नतिजालाई अत्यन्त संवेदनशीलतासाथ अगाडि बढाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
संयोजक कार्कीले भने, “कारबाही सिफारिस गरिएका विभिन्न व्यक्ति र पक्षबाट आवश्यक जानकारी संकलन गर्ने काम भइरहेको छ।” “हामी प्रतिवेदनका सिफारिसलाई गहिराइमा विश्लेषण गरिरहेका छौं र थप तथ्य जुटाउन सोधपुछ समेत गरिरहेका छौं।” तर कतिपय विशेषज्ञहरू सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरूलाई गरिएको कारबाही सिफारिसहरूको कार्यान्वयनमा समिति सफल हुन सक्नेमा विश्वस्त छैनन्। नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) हेमन्त मल्लका अनुसार समितिको गठन हुनुको कारण आयोगको प्रतिवेदनका केही सिफारिसहरूमा त्रुटि हुनसक्ने शंका गरिएको हुन सक्छ।
समितिको म्याद थप्न सरकारसँग अनौपचारिक प्रस्ताव आएको बताइएको छ, तर गृह मन्त्रालयका प्रवक्तासँग सम्पर्क गर्न प्रयास गर्दा सफल हुन सकेको छैन। समिति संयोजक कार्कीले ती प्रस्तावको विषयमा टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरे भने कतिपय व्यक्तिहरूसँग थप जानकारी लिनुपर्ने भएकाले आवश्यक निकायलाई जानकारी गरिसकेको बताए। “गम्भीर प्रकृतिका अभियोग र अभियोजन सिफारिसलाई ध्यानमा राख्दै बयान र उपलब्ध प्रमाणहरूको थप अध्ययन आवश्यक देखिन्छ,” कार्की भन्छन्, “हामी अहिले सबै सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित संयन्त्रसँग सहकार्य गरेर छिटो काम पुरा गर्ने प्रयासमा छौं।”
२ जेठ, तेह्रथुम । प्रकृतिलाई पूजा गर्ने र ढुंगालाई ऐतिहासिक प्रतीक मानेर स्थापित लिम्बु सभ्यता। यहाँको मौलिकता, संस्कृति र इतिहासलाई नयाँ पुस्तासम्म संरक्षण गर्ने उदेश्यले तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकाले निर्माण गरेको ‘चो?लुङ पार्क’ अहिले पूर्वी नेपालको एक चर्चित सांस्कृतिक र पर्यटकीय गन्तव्य बनेको छ। ढुंगादेखि बनाइएको यो पार्क अहिले केवल घुम्ने स्थान मात्रै नभई लिम्बु समुदायको इतिहास, जीवनशैली र सभ्यताको जीवित संग्रहालयको रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ। सामाजिक सञ्जालमा पार्कका तस्बिर र भिडियोहरू भाइरल भएपछि यहाँ दैनिक सयौं आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू आउन थालेका छन्। पार्कमा आउने पर्यटक संख्या बढेका कारण यो नगरपालिकाको महत्वपूर्ण आम्दानीको स्रोत समेत बनेको छ।
लिम्बु समुदाय प्रकृति पूजक संस्कृतिका मानिसका रूपमा परिचित छन्। जंगल, नदी, माटो र ढुंगासँग उनीहरूको जीवन घनिष्ट रूपमा जोडिएको छ। विशेषगरी ‘लुङ’ अर्थात् ढुंगा लिम्बु सभ्यताको महत्वपूर्ण प्रतीक मानिन्छ। जन्मदेखि मृत्यु सम्मका संस्कारमा ढुंगा गाड्ने परम्परा लिम्बु समाजमा प्राचीनकालदेखि विद्यमान छ। नवजात शिशुको जन्म, विवाह, कुलपूजा, न्याय–न्यायालय तथा अन्त्यसंस्कारमा ढुंगाको प्रयोग हुन्छ। यही मौलिक सभ्यतालाई संरक्षण गर्दै नयाँ पुस्तालाई परिचित गराउने उदेश्यले चो?लुङ पार्क निर्माण गरिएको हो। ‘चो?लुङ’ लिम्बुभाषाको शब्द हो; ‘चो’ को अर्थ लक्ष्य र ‘लुङ’ को अर्थ ढुंगा हो। यसको अर्थ ‘चो?लुङ’ भनेको लक्ष्य प्राप्तिको प्रतीकात्मक ढुंगा हो।
पार्कमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै विभिन्न आकारका अग्ला–अग्ला ढुंगाका स्तम्भहरूले आगन्तुकहरूलाई स्वागत गर्छन्। ती ढुंगाहरू केवल सजावटका सामग्री मात्र नभई लिम्बु सभ्यताको मौन इतिहास हुन्। पार्कका विभिन्न भागमा गाडिएका ढुंगाका स्तम्भहरूले प्राचीन लिम्बु समाजको सामाजिक संरचना, न्याय प्रणाली र सांस्कृतिक अभ्यासहरू प्रकट गर्दछन्। कुनै समयमा गाउँमा विवाद समाधान, सामाजिक निर्णय वा सम्झौता हुँदा ढुंगा गाड्ने परम्परा रहेको स्थानीय बुढापाकाहरूले बताएका छन्। अर्जुन माबोहाङका अनुसार, लिम्बु समुदायको ऐतिहासिक पहिचान हराउँदै गएपछि पार्क निर्माण गर्ने अवधारणा अघि अन्तर्गत आएको हो। उनले भने, ‘अहिलेको जीवन पद्धति, न्याय–न्यायालय र सामाजिक संरचनालाई ढुंगामार्फत अभिव्यक्त गर्ने परम्परा हराउँदै गयो। त्यसलाई संरक्षण गर्दै पर्यटनसँग जोड्ने उदेश्यले पार्क निर्माण गरिएको हो। अहिले यो पार्क नगरपालिकाको आम्दानीको उत्कृष्ट स्रोत बनेको छ।’
नगरपालिकाका अनुसार, पार्क अवलोकनका लागि आउने पर्यटकले तिरेको टिकट शुल्कबाट सरकारले आम्दानी शुरू गरेको छ। यसले पार्कलाई सांस्कृतिक केन्द्र मात्र होइन, स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोडिएको परियोजनाका रूपमा समेत स्थापित गरेको छ। पछिल्लो समय तेह्रथुम, धनकुटा, पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी लगायत जिल्लाहरूका साथै भारतको सिक्किम र दार्जिलिङ क्षेत्रबाट पनि पर्यटकहरू आउने गरेका छन्। मिक्लाजुङ गाउँपालिका बाट भ्रमणका लागि आएका उपाध्यक्ष सन्तोष सेर्मा लिम्बुले सामाजिक सञ्जालमा मात्र देखेको पार्क प्रत्यक्ष हेर्दा फरक अनुभव भएको बताए। उनले भने, ‘यहाँ आएपछि बुझियो यो केवल पार्क मात्रै नभई एउटा जीवित इतिहास रहेछ। लिम्बु सभ्यता बुझ्न चाहनेहरूका लागि यो उत्कृष्ट स्थल भएको छ।’
निलम्बन फुकुवा गरेपछि मात्रै बैठक राख्ने अडान एन्फाले लिएपछि राखेप उक्त निर्णयमा पुगेको हो। यसले फिफाबाट नेपाल प्रतिबन्धमा पर्ने खतरासमेत टरेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले चैत ११ गते निलम्बन गरेको अखिल नेपाल फुटबल संघको निलम्बन १ जेठमा फुकुवा गरिएको छ। सरकार, फिफा र एन्फाबीच छलफलपछि निलम्बन फुकुवा गरिएको हो जसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धबाट बचाएको छ। निलम्बनका कारण रोकिएका प्रतियोगिता एन्फाले छलफल गरी अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। १ जेठ, काठमाडौं। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले शुक्रबार अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)माथि लागेको निलम्बन फुकुवा गरेको छ। ‘अर्ली इलेक्सन’ प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा चैत ११ गते राखेपले एन्फालाई निलम्बन गरेको थियो। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल, राखेप सदस्य सचिव रामचरित्र मेहता र एन्फा महासचिव किरण राईसहितको टोलीको छलफलपछि राखेप निलम्बन फुकुवा गर्न तयार भएको हो। सदस्य सचिव मेहताले नेपाली फुटबलको हितका लागि सरकारले फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको बताए। राखेपले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा), एसियन फुटबल महासंघ (एएफसी) र एन्फासँग निलम्बनका विषयमा भर्चुअल छलफल गरेको थियो। त्यो छलफलमा ठोस निर्णय नआएपछि राखेपले भौतिक रुपमा संयुक्त बैठक डाक्न एन्फालाई प्रस्ताव गरेको थियो। तर, निलम्बन फुकुवा गरेपछि मात्रै बैठक राख्ने अडान एन्फाले लिएपछि राखेप उक्त निर्णयमा पुगेको हो। यसले फिफाबाट नेपाल प्रतिबन्धमा पर्ने खतरा पनि टारेको छ। यसअघि फिफाले निलम्बन फुकुवा नगर्नाले प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिइसकेको थियो। ‘निलम्बन फुकुवा नभए फिफा-एएफसीसँग वार्ता सम्भव नहुने थियो। निलम्बनको समयमा त वार्ता गर्न पनि नहुने रहेछ। अब साफ च्याम्पियनसिप पनि छ। यी सबै विषयलाई ध्यानमा राखेर सरकारले फुकुवा गरेको हो,’ सदस्य सचिव मेहताले भने।
२ जेठ, काठमाडौं। युरोपेली अन्तरिक्ष एजेन्सीको ‘मार्क्स एक्सप्रेस’ मिसनले मङ्गल ग्रहको भूमध्यरेखा नजिकै रहेको एउटा विशाल उपत्यकाको तस्बिर सार्वजनिक गरेको छ। यस तस्वीरले रातो ग्रहको जलचर तथा ज्वालामुखी इतिहासबारे महत्वपूर्ण खुलासा गरेको छ। करिब १,३०० किलोमिटर लामो ‘शालबाताना भालिस’ नामक यो उपत्यकाले अर्बौँ वर्ष पहिले मङ्गल ग्रहमा विशाल बाढी र महासागर रहेको हुन सक्ने बलियो आधार प्रस्तुत गरेको वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्।
वैज्ञानिकहरूको अनुसार करिब ३.५ अर्ब वर्षअघि जमिनमुनिको पानी अचानक सतहमा निस्किएपछि आएको भीषण बाढीले यो उपत्यका बनेको हो। यस उपत्यकाको चौडाइ करिब १० किलोमिटर र गहिराइ ५०० मिटरभन्दा बढी छ। यस क्षेत्रमा देखिएका गहिरा खोँच र बगिरहेको पानीले बनेका घुमाउरो आकृतिहरूले मङ्गल ग्रह कुनै समय अहिलेको तुलनामा धेरै न्यानो र ओसिलो रहेको सङ्केत गर्छन्।
अन्तरिक्ष यानले खिचेको नयाँ तस्बिरमा ‘केओटिक टेरेन’ भनिने भू–बनोट देखिएको छ। जमिनमुनिको बरफ पग्लिएपछि माथिको सतह भासिएर यस्तो आकृति बनेको विश्वास गरिन्छ। उपत्यकाको केही भागमा कालो र नीलो रंगका टाटाहरू देखिएका छन्, जुन ज्वालामुखीको खरानी भएको र पछि मङ्गल ग्रहको हावाले त्यहाँ जम्मा गरेको हो भन्ने वैज्ञानिकहरूको मन्तव्य छ।
यस क्षेत्रमा ज्वालामुखीबाट बगेका लाभाले बनेका समथर मैदान र पुराना क्रेटरहरू पनि स्पष्ट रूपमा देखिन्छन्। शालबाताना भालिस उपत्यका अन्त्य हुने ‘क्राइसे प्लानिटिया’ नामक क्षेत्र मङ्गल ग्रहको सबैभन्दा तल्लो भूभागमध्ये एक हो। धेरैजसो प्राचीन जलमार्गहरू यहीँ आएर टुङ्गिने भएकाले वैज्ञानिकहरूले यहाँ एक समय विशाल महासागर पनि रहेको हुन सक्ने अनुमान गरेका छन्। यदि यो तथ्य प्रमाणित भएमा मङ्गल ग्रहमा जीवनको सम्भावनाबारे भइरहेको अनुसन्धानमा नयाँ आयाम थपिनेछ।
सन् २००३ मा प्रक्षेपण गरिएको ‘मार्क्स एक्सप्रेस’ यानले विगत दुई दशकदेखि मङ्गल ग्रहको सतहलाई नजिकबाट नियाल्दै आएको छ। यस यानमा रहेको ‘हाई रेजोल्युसन स्टेरियो क्यामेरा’ ले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कले मङ्गल ग्रहको भौगर्भिक विकास बुझ्न विश्वव्यापी वैज्ञानिकहरूलाई ठूलो सहयोग पुर्याएको छ।
२ जेठ, काठमाडौं । नासाको आगामी शक्तिशाली अन्तरिक्ष टेलिस्कोप ‘न्यान्सी ग्रेस रोमन’ ले हाम्रो आकाशगङ्गा (मिल्की वे) मा लुकेर रहेका लाखौँ अदृश्य न्युट्रोन ताराहरूको रहस्य खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ। ‘एस्ट्रोनोमी एन्ड एस्ट्रोफिजिक्स’ जर्नलमा प्रकाशित नयाँ अध्ययनअनुसार यो टेलिस्कोपले गुरुत्वाकर्षणको सहारामा ती वस्तुहरूको पहिचान गर्ने मात्र नभई तिनको तौल समेत मापन गर्न सक्नेछ। न्युट्रोन ताराहरू विशाल ताराहरू विस्फोट (सुपरनोभा) पश्चात् बाँकी रहने अत्यन्तै सघन अवशेष हुन्। यिनीहरूको आकार एउटा सानो सहर जत्रो मात्र हुन्छ, तर तिनको द्रव्यमान (मास) सूर्यको भन्दा बढी हुन्छ।
धेरैजसो न्युट्रोन ताराहरू एक्लै हुने र प्रकाश उत्सर्जन नगर्ने भएकाले हालसम्मका शक्तिशाली टेलिस्कोपहरूले तिनलाई देख्न सकेका छैनन्। वर्तमानमा हामीले केवल केही हजार मात्र न्युट्रोन ताराहरू फेला पारेका छौँ, जबकि आकाशगङ्गामा १० करोडभन्दा बढी यस्ता ताराहरू हुनसक्ने वैज्ञानिक अनुमान गरेका छन्। रोमन टेलिस्कोपले न्युट्रोन ताराहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा नभई ‘ग्र्याभिटेसनल माइक्रोलेन्सिङ’ नामक प्रविधिमार्फत अप्रत्यक्ष रूपमा फेला पार्नेछ। जब कुनै न्युट्रोन तारा अर्को टाढाको ताराको अगाडि बाटो काट्छ, त्यसको गुरुत्वाकर्षणले पृष्ठभूमिमा रहेको ताराको प्रकाशलाई झुकाउने र चम्किलो बनाउने काम गर्दछ।
अध्ययनकी प्रमुख लेखक जोफिया काज्मारिकका अनुसार, रोमन टेलिस्कोपले ताराको चमकमा आउने परिवर्तन (फोटोमेट्री) सँगै त्यसको स्थानमा आउने सूक्ष्म हलचल (एस्ट्रोमेट्री) पनि मापन गर्नेछ। न्युट्रोन ताराहरू अत्यन्त गाढा हुने भएकाले तिनले सिर्जना गर्ने गुरुत्वाकर्षण संकेत निकै बलियो हुन्छ, जसबाट वैज्ञानिकहरूले ती अदृश्य वस्तुको तौल कति छ भनेर ठ्याक्कै पत्ता लगाउन सक्नेछन्। यो मिसनले न्युट्रोन ताराहरू अन्तरिक्षमा किन यति तीव्र गतिमा (सयौँ माइल प्रति सेकेन्ड) कुदिरहेका हुन्छन् भन्ने रहस्य पनि बुझ्न मद्दत गर्नेछ। सुपरनोभा विस्फोटका बेला यी ताराहरूले पाउने ‘किक’ का कारण यिनीहरू आकाशगङ्गामा भौँतारिन्छन्। रोमन टेलिस्कोपले यस्ता एक्ला न्युट्रोन ताराहरूको द्रव्यमान वितरण र तिनको गति अध्ययन गरी ताराहरूको विकास र विनाशको चक्र नयाँ तरिकाले अनुसन्धान गर्नेछ। नासाको गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेन्टरले व्यवस्थापन गरिरहेको यो टेलिस्कोपले तथ्याङ्क पठाउन सुरु गरेपछि केही महिनाभित्रै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने वैज्ञानिकहरूले विश्वास व्यक्त गरेका छन्। यसले न्युट्रोन तारा र ब्ल्याक होलबीचको भिन्नता स्पष्ट पार्न पनि सहयोग गर्नेछ।
२ जेठ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज विदेशी मुद्राको विनिमय दर सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आज अमेरिकी डलरको खरिद दर १५३.२५ र बिक्री दर १५३.८५ कायम गरिएको छ । त्यसैगरी, युरोको खरिद दर रु १७८.३८ र बिक्री दर १७९.०८ तोकिएको छ भने बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङको खरिद दर २०४.७५ र बिक्री दर २०५.७५ निर्धारण गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले भारतीय रुपैयाँ १०० को खरिद दर १६०.०० र बिक्री दर १६०.१५ निर्धारण गरेको जनाएको छ । यस्तै, अस्ट्रेलियन डलर, क्यानेडियन डलर, सिङ्गापुर डलर, जापानी येन, चिनियाँ युआन, साउदी अरब रियाल, कतारी रियाल, यूएई दिरामलगायतका अन्य मुद्राको विनिमय दर पनि सार्वजनिक गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार जुनसुकै समयमा विनिमय दर संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ ।
एमालेमा सबैभन्दा बढी माग गरिएका एजेण्डाहरूमा निर्वाचन समीक्षा र पार्टी पुनर्गठन पर्दछन्। नेताहरूको भनाइ अनुसार, भोलि बस्ने सचिवालय बैठकले यी दुबै विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने छैन।
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको कोषाध्यक्षका रूपमा उमेश श्रेष्ठलाई मनोनीत गरिएको छ। पार्टी सभापति गगनकुमार थापाले श्रेष्ठलाई कोषाध्यक्ष पदमा मनोनयन गरेका हुन्। कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले विधानको धारा २१ को उपधारा (४)अनुसार मनोनयन गरिएको जानकारी दिएका छन्। १ जेठ, काठमाडौं।
उमेश श्रेष्ठ यसअघि शेरबहादुर देउवा सभापति हुँदा पनि पार्टीको कोषाध्यक्ष रहेका थिए। उनी पूर्व राज्यमन्त्री समेत हुन्। व्यवसायी रहेका श्रेष्ठले शिक्षा र कृषि क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएका छन्। २०७८ मंसिरमा सम्पन्न १४औँ महाधिवेशनमा जनजाती क्लस्टरबाट केन्द्रीय सदस्यको रूपमा निर्वाचित भएका उनी, पछिल्लो विशेष महाधिवेशनपछि केही दिनअघि पुनः केन्द्रीय सदस्य मनोनीत भएका थिए।
नेपाल सरकारले ३० वैशाखमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत राख्ने कार्यविभाजन नियमावलीमा संशोधन गर्यो। गुप्तचर निकायलाई गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच पटक–पटक स्थानान्तरण गरिँदै आएको इतिहास छ र हाल पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखिएको छ। पूर्वगुप्तचर प्रमुख र विज्ञहरूले गुप्तचरलाई आन्तरिक र बाह्य गरी दुई निकायमा विभाजन गरी सशक्त बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। १ जेठ, काठमाडौं।
नेपाल सरकारले ३० वैशाखमा कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी देशको एकमात्र गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि)लाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मातहत राख्यो। राजपत्रमा प्रकाशित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कार्यविभाजन सूचीको २८ औं नम्बरमा उल्लेख भएअनुसार यो विभाग अब प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहने छ। राअविलाई पहिलो पटक प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखिएको भने होइन। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा यो विभाग गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा स्थानान्तरण गरिएको थियो। तर राअविलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पुनः गृह मन्त्रालयमा राखिएको ६ महिना पनि नपुग्दै ५ मंसिर २०८२ मा फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत गरिएको हो।
तत्कालीन गृह मन्त्री सुधन गुरुङले १९ चैतमा संसद्मा गुप्तचर निकाय गृह मन्त्रालयमा मात्र रहनुपर्ने विषय उठाएका थिए। ‘२०७५ सालमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएको राअवि त्यसभन्दा पहिले गृह मन्त्रालय मातहत नै थियो। सूचना सङ्कलन, विश्लेषण र अन्य निकायसँग प्रभावकारी समन्वयका कारण गृह मन्त्रालयमै रहने निर्णय नेपाल सरकारले गरेकोले संशोधन अध्यादेश पेश गरिएको हो’, तत्कालीन गृह मन्त्री गुरुङले भनेका थिए। गुरुङले उक्त कुरा बोलेको डेढ महिनामै तिनकै पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गुप्तचर निकायलाई पुनः आफ्नो मातहतमा ल्याएका छन्।
गृह मन्त्रालय मातहत हुनुपर्ने भनिरहेका मन्त्रीहरूको बैठकमा सरकारले १५ चैतमा सार्वजनिक गरेको सुशासन मार्गचित्र २०८२ मा गुप्तचर निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राख्ने सुझाव दिइएको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले सुशासन मार्गचित्रको सिफारिस अनुसार गुप्तचर निकायलाई अझ बलियो बनाउन मातहत ल्याएको दाबी गर्छ। नेपाल सरकारका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले तयार पारेको ८०२ पानाको मार्गचित्रमा स्पष्ट रूपमा गुप्तचरलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्न सुझाइएको छ। ‘विभागलाई पटक–पटक मन्त्रालय परिवर्तन नगरी प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखेर स्थायित्व दिने’ मार्गचित्रमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लैजान तीन महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने निर्देशन समेत छ, जसले संस्थागत स्थायित्व ल्याउने विश्वास गरिएको छ।
लमजुङमा मोटरसाइकलको ठक्करबाट ७४ वर्षीय मोहनिधी सेढाईको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। बेसीशहर नगरपालिका–११ रामचोकमा ग.प्र.०१–००१ प ०१६९ नम्बरको मोटरसाइकलले पैदलयात्रीलाई ठक्कर दिएको थियो। दुर्घटनामा घाइते मोटरसाइकल चालकको प्रदेश अस्पताल लमजुङमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
१ जेठ, काठमाडौं। लमजुङमा मोटरसाइकलको ठक्करबाट एक वृद्धको मृत्यु भएको छ। बेसीशहर नगरपालिका–११ रामचोक बेसीस्थित सडकमा उदिपुरबाट रामचोक बेसीतर्फ जाँदै गरेको ग.प्र.०१–००१ प ०१६९ नम्बरको मोटरसाइकलले पैदलयात्रीलाई ठक्कर दिएको थियो। उक्त ठक्करबाट सोही ठाउँ बस्ने ७४ वर्षीय मोहनिधी सेढाईको शुक्रबार बिहान मृत्यु भएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय समाचार कक्षले जानकारी गराएको छ। ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएका उनको प्रदेश अस्पताल लमजुङमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। साथै दुर्घटनामा घाइते भएका मोटरसाइकल चालकको सोही अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।
महालेखा परीक्षकको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार हालसम्मको कुल बेरुजु रकम १५ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जुन झण्डै एक वर्षको बजेट बराबर हो। पछिल्लो वर्षमा ८८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ भने कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने रकम २ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। अर्थ मन्त्रालयकै बेरुजु सबैभन्दा बढी ३७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ छ र कर विवाद न्यायिक निकायमा विचाराधीन करिब २ खर्ब रुपैयाँ छ। १ जेठ, काठमाडौं। प्रचलित कानून र विधिविधान उल्लंघन गरी राज्यकोषबाट खर्च गरिएको रकम करिब एक वर्षको बजेट बराबर हुन लागेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार राष्ट्रपतिलाई बुझाएको र सार्वजनिक गरेको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार हालसम्मको कूल बेरुजु १५ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। पछिल्लो एक वर्षमै करिब तीन खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा बेरुजु बढेको छ। गतवर्ष कूल बेरुजु १२ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ थियो। चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य १९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको रहेको छ। कूल बेरुजु बजेटको लगभग ८० प्रतिशत हाराहारीमा पुगेको छ। पाँच वर्षअघि भन्दा बेरुजु आधाले बढेको छ। महालेखा परीक्षक तोयम रायाले राष्ट्रपतिलाई भेटेर आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। उनले आठ वटा शीर्षकमा राज्यकोषबाट हुने खर्च र सार्वजनिक निकायको प्रभावकारिता विषय विश्लेषण गरी सुझाव दिएका छन्। “यस वर्ष केही स्थानीय सरकारहरूमा बेरुजु कम भएको छ जुन संस्थागत सुधारको परिणाम हो,” महालेखा परीक्षक रायाले पत्रकार सम्मेलनमा भने। मन्त्रालयहरूले विनियोजन गरेको रकम कानुनी तरिकाले खर्च भयो कि भएन भन्ने विषय लेखापरीक्षणको दायरा भित्र पर्छ। खर्चको औचित्य दर्ता गर्ने र त्यसको सदुपयोग भएको छ कि छैन भनी पनि महालेखा परीक्षकले लेखापरीक्षण गर्छन्। कानून विपरीत खर्च, खर्चको औचित्य नपुग्दा र कागजात नपेश हुँदा महालेखाले बेरुजु घोषणा गर्दछ। साथै राजस्व प्रशासनले कर उठायो कि उठाएन भनी पनि लेखापरीक्षण गर्छ। पछिल्लो वर्ष कति बेरुजु थपियो? महालेखा परीक्षक तोयम रायाका अनुसार पछिल्लो वर्षमा ८८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ। कारबाही अन्त्य गर्न बाँकी रकम २ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। यी दुबै जोड्दा उक्त अनियमित रकम ३ खर्ब २४ अर्ब हुन्छ। तर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु र बक्यौताको विभाजन गर्न थालेको छ। अर्वावर्ष घट्दो बक्यौताको आधारमा अनियमित रकम करिब सवा तीन खर्ब पुगेको अनुमोदन गरेका छन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वार्षिक लेखापरीक्षणमा बाँकी रकम, राजस्व बक्यौता, वैदेशिक अनुदान र ऋण तथा जमानत बिसेर दिएको ऋणको भाखा नाघेको साँवाब्याजलाई बक्यौताको रूपमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ। तोयम रायाले लेखा उत्तरदायी अधिकारीका रूपमा मन्त्रालय सचिव, स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कार्यालय प्रमुखहरूलाई नामउल्लेख गर्दै जवाफदेही बनाउने बताए। उनले भने, “वार्षिक प्रतिवेदनमा नै को को लेखा उत्तरदायी छन् भनेर उल्लेख गरेका छौं। त्यसभन्दा बढी के गर्न सक्छौं?”
नेपाल चिनी उद्योग संघले भारतले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको भए पनि नेपालमा चिनीको कमी नहुने जानकारी दिएका छन्। संघका अनुसार यो क्रसिङ सिजनमा १३ चिनी उद्योगहरूले करिब १ लाख ९० हजार ८ सय ७० टन चिनी उत्पादन गरिसकेका छन्। संघले अनावश्यक रूपमा भण्डारण नगर्न सुझाव दिँदै चिनीको उपलब्धता पर्याप्त भएकाले मूल्यमा तत्काल वृद्धि नहुने कुरा स्पष्ट पारेको छ।
१ जेठ, काठमाडौं। भारतले चिनी निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको निर्णय गरे पनि नेपालमा चिनीको अभाव नहुने नेपाल चिनी उद्योग संघले जनाएको छ। संघले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वदेशी उद्योगहरूमा पर्याप्त चिनी मौज्दात रहेकाले उपभोक्ताहरूलाई चिन्तित नहुन आग्रह गरेको छ। संघका अनुसार चालु क्रसिङ सिजनमा सञ्चालनमा रहेका १३ वटा चिनी उद्योगहरूले करिब १ लाख ९० हजार ८ सय ७० टन चिनी उत्पादन गरिसकेका छन्।
त्यस मध्ये २८ वैशाखसम्मको तथ्यांक अनुसार उद्योगहरूसँग अझै १ लाख ८ हजार टन चिनी मौज्दात रहेको छ। उद्योगीहरूको मौज्दात बाहेक बजारमा व्यवसायीहरूसँग करिब २० हजार टन र चालु आर्थिक वर्षमा आयात गरेको करिब ६० देखि ७० हजार टन चिनी बजारमा उपलब्ध रहेको संघले जानकारी दिएको छ। यसका साथै खुला सिमानाबाट समेत चिनी आयात भइरहेकाले आगामी क्रसिङ सिजनसम्म नेपालमा चिनीको पर्याप्त उपलब्धता रहेको संघको दाबी छ।
चिनीको पर्याप्त उपलब्धताका कारण तत्काल कारखाना तहमा चिनीको मूल्यमा कुनै उल्लेखनीय वृद्धि नहुने संघले स्पष्ट पारेको छ। “स्वदेशमा पर्याप्त मात्रामा चिनी उपलब्ध तथा मौज्दात रहेका कारण तत्काल कारखानाबाट मूल्यमा वृद्धि हुँदैन,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अनावश्यक भण्डारण नगर्न आग्रह गर्दै संघले भारतको निर्यात प्रतिबन्धले बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना हुन सक्ने भएकाले सरोकारवालाहरूलाई अनावश्यक रूपमा चिनी भण्डारण नगर्न अनुरोध गरेको छ। भारतको निर्णयले नेपाली बजारमा चिनी आपूर्ति र उपलब्धतामा कुनै कमी नआउने विषयमा संघले सबैलाई आश्वस्त पारेको छ।
१ जेठ, काठमाडौं। काठमाडौंमा शैक्षिक परामर्श केन्द्रको नाममा ठगी गर्ने आरोपमा प्रहरीले ६९ जना सञ्चालकलाई पक्राउ गरेको छ। नेपाल प्रहरीले काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको नेतृत्वमा उच्च शिक्षाका लागि विदेश पठाउने भनी ठगी गर्ने विषयमा प्राप्त उजुरी, गुनासो र निवेदनका आधारमा ९५ वटा शैक्षिक परामर्श केन्द्रमा शुक्रबार छापा मारेर ६९ जना सञ्चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ।
मापदण्ड पूर्ण नगरी, दर्ता नवीकरण नगरी, बिना अनुमति शैक्षिक परामर्श सेवा, पूर्व तयारी कक्षा र भाषा शिक्षणजस्ता सेवा प्रदान गरिरहेका ती सञ्चालकहरूको अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ। ठगीमा परेकाहरूलाई यथाशीघ्र सम्पर्क गर्न प्रहरी अनुरोध गरेको छ।
फिफा विश्वकप २०२६ को समूह ‘सी’ मा ब्राजिल, मोरक्को, हाइटी र स्कटल्यान्ड रहेका छन्, जुन अत्यन्त प्रतिस्पर्धात्मक समूह मानिन्छ। ब्राजिलले छैटौं विश्वकप उपाधि जित्न लक्ष्य राखेको छ, तर अन्य टोलीहरूले अपसेट गर्न सक्ने सम्भावना छ। मोरक्कोले २०२२ मा सेमिफाइनलमा पुगेर इतिहास रचेको थियो। १ जेठ, काठमाडौं।
फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत समूह ‘सी’ मा बलियो टोली ब्राजिलसँगै मोरक्को, हाइटी र स्कटल्यान्ड रहेका छन्। यो समूहलाई विश्वकप २०२६ को सबैभन्दा रोचक र प्रतिस्पर्धात्मक समूहका रूपमा हेरिएको छ। दक्षिण अमेरिका, अफ्रिका, उत्तर अमेरिका र युरोपका फरक फुटबल शैली बोकेको चार टोली एउटै समूहमा भएका कारण यहाँको प्रतिस्पर्धा अझै आकर्षक देखिन्छ। पाँच पटकको विश्व च्याम्पियन ब्राजिल स्वाभाविक रूपमा समूहको सबैभन्दा बलियो दावेदार हो।
तर पछिल्ला वर्षहरूमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आएको मोरक्को, पहिलोपटक ठूलो मञ्चमा आफ्नो क्षमता देखाउन चाहने हाइटी र लामो समयपछि विश्वकपमा फर्किएको स्कटल्यान्डले समूहलाई अझै खुला बनाएका छन्। त्यसैले समूह ‘सी’ का प्रत्येक खेल निर्णायक बन्ने सम्भावना छ। ब्राजिलले दक्षिण अमेरिकी छनोटमार्फत सहजै विश्वकपमा स्थान बनाएको छ र ठूलो उपाधि दावेदार हो।
ब्राजिलले हरेक संस्करणको विश्वकपमा भाग लिएको छ। आक्रमणमा गहिराइ, प्राविधिक क्षमता र विश्वस्तरीय खेलाडीहरूको उपस्थिति टोलीलाई बलियो बनाएको छ। नयाँ र अनुभवी खेलाडीहरूको सामन्जस्यले ब्राजिललाई थप खतरनाक बनाएको छ। विश्व फुटबलमा सबैभन्दा सफल राष्ट्रका रूपमा चिनिएको ब्राजिलको लक्ष्य यस पटक छैटौं विश्वकप उपाधि जित्नु हो।
मोरक्कोले अफ्रिकी छनोटमा प्रभावशाली प्रदर्शन गर्दै लगातार अर्को विश्वकप यात्रा तय गरेको छ। सन् २०२२ मा सेमिफाइनल पुगेर इतिहास निर्माण गरेको टोलीको आत्मविश्वास उच्च छ। बलियो रक्षापंक्ति, अनुशासित खेल र तीव्र काउन्टर आक्रमण यसको प्रमुख शक्ति हुन्। युरोपका शीर्ष लिगहरूमा खेल्ने अनुभवी खेलाडीहरूले टोलीलाई अझ मजबुत बनाएका छन्।
हाइटीले उत्तर र मध्य अमेरिकी छनोट पार गर्दै लामो प्रतिक्षापछि विश्वकपमा स्थान बनाएको हो। यो टोलीका लागि विश्व फुटबलकै सबैभन्दा ठूलो मञ्चमा आफ्नो क्षमता देखाउने ठूलो अवसर हो। हाइटीले दोस्रो पटक विश्वकप खेल्न लागि रहेको छ।
स्कटल्यान्ड युरोपेली छनोट पार गर्दै लामो अन्तरालपछि विश्वकपमा पुनरागमन गरेको हो। परम्परागत रूपमा लडाकु र अनुशासित टोली मानिने स्कटल्यान्डले पछिल्ला वर्षमा उल्लेखनीय सुधार गरिसकेको छ। युरोपका शीर्ष लिगहरूमा खेल्ने खेलाडीलाई टोलीमा राखिएको छ।
