अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको १३ मे २०२६ बाट प्रारम्भ भएको बेइजिङ भ्रमणले विश्व राजनीतिमा नयाँ समीकरणलाई जन्म दिएको छ। ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीचको संवादले रुस–युक्रेन युद्धको अन्त्य गर्ने साझा धारणा तयार गरेको छ। यस भ्रमणले मध्यपूर्व, कोरियाली प्रायद्वीप र ताइवान क्षेत्रमा तनाव घटाउँदै क्षेत्रीय सुरक्षा र आर्थिक स्थिरतामा बृद्धि हुने सम्भावना प्रस्तुत गरेको छ।
डोनाल्ड ट्रम्पको १३ मे २०२६ बाट शुरू भएको बेइजिङ भ्रमणले विश्व राजनीतिमा एउटा शक्तिशाली समीकरण स्थापित गरेको छ। दीर्घकालीन व्यापारिक द्वन्द्व र ताइवान मामिलाको चर्को विवादलाई अन्त्य गर्दै दुई महाशक्तिहरूको यो बैठकले २१औं शताब्दीको विश्व व्यवस्थामा नयाँ दिशा दिएको छ। यो वार्ता दुवै देशको सीमामा सीमित नभई वाशिङटन र बेइजिङबीच ‘संवाद’ लाई प्राथमिकता दिनुभएको छ जसले विश्व अर्थतन्त्र तथा सुरक्षा संयन्त्रमा ठूलो राहत पुर्याएको छ।
अहिलेको अस्थिर विश्व परिस्थितिमा ट्रम्प र सी चिनफिङको भेट रणनीतिक दृष्टिले निर्णायक मानिएको छ। विगतमा युक्रेन र मध्यपूर्वका युद्धहरूले विश्वलाई ध्रुवीकरणमा ढालिरहेको छ भने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) र सैन्य प्रतिस्पर्धाले थप चुनौती निम्त्याएका छन्। यस जटिल समयमा बेइजिङमा सम्पन्न यो कूटनीतिक ‘ब्रेकथ्रु’ले शीतयुद्धपछिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण मोड प्रस्तुत गरेको छ।
यस भ्रमणले विश्व बजारमा स्थिरता ल्याउने तथा सैन्य विवादको जोखिम घटाउने आधार तयार गरेको छ। रुस–युक्रेन युद्धमा पुटिनको भूमिका तथा नयाँ मार्गचित्र सम्बन्धी चीन र अमेरिकाबीच साझा धारणा यो भ्रमणको प्रमुख राजनीतिक उपलब्धि मानिन्छ। चार वर्षभन्दा बढी अवधिको युरोपिय रक्तपात पूर्ण युद्धमा रोक लगाउने प्रयासमा ट्रम्पले आफ्नो विशेष ‘व्यवहार’ शैली लागू गरेका छन्। बेइजिङ संवादमा चीनले आफ्नो आर्थिक र राजनीतिक प्रभाव प्रयोग गरी मस्कोलाई वार्तामा ल्याउने तथा अमेरिकाले युक्रेनको सुरक्षा प्रत्याभूतिको विषयमा केही लोच अपनाउने विषयमा गम्भीर छलफल भएको छ।
यसले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनमाथि युद्ध अन्त्यकालागि मनोवैज्ञानिक र कूटनीतिक दबाब सिर्जना गर्न सहयोग पुर्याएको छ। पुटिनका लागि यो नयाँ समीकरण निकै चुनौतीपूर्ण छ। चीनले रुसको अर्थतन्त्रलाई समर्थन गरेपछि बेइजिङ र वाशिङटनबीच परिणामस्वरूप मस्कोलाई अलग हुनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। अब पुटिनले आफ्नो सैन्य रणनीतिलाई संशोधित गर्दै संवादको बाटो अपनाउनुपर्ने देखिन्छ।
ट्रम्पले ‘युरोपको सुरक्षा खर्च युरोपले नै वहन गर्नुपर्ने’ अडान राख्दा पुटिनले यसलाई आफ्नो रणनीतिक विजय वा सम्मानजनक बहिर्गमनको रूपमा उपयोग गर्ने सम्भावना रहेको छ। तर, यो सहकार्यले युक्रेनमा दीर्घकालीन शान्तिको आधार तयार गरेको देखिन्छ।
यस वार्ताले नेटोको भूमिका र युरोपेली सुरक्षा संरचनामा नयाँ प्रश्न उठाएको छ। ट्रम्पको चीनमार्फत रुससँगको सम्बन्ध सन्तुलन गर्ने प्रयासले युरोपेली राष्ट्रहरूमा सावधानी थपिएको छ। तथापि, रुसी ऊर्जा आपूर्ति र युक्रेन पुनर्निर्माणका लागि दुई महाशक्तिको सहकार्यले तनावग्रस्त क्षेत्रहरूमा नयाँ आशा जन्माएको छ। यदि बेइजिङमा भएको प्रारम्भिक सहमति कार्यान्वयनमा आउँछ भने यसले पुटिनलाई विश्व राजनैतिक मुख्यधारामा ल्याउने वा रणनीतिक रूपमा सीमित गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नेछ।
पुटिनको भूमिका अब सैन्य बलमा मात्र निर्भर नरहेर, दुई महाशक्तिले बनाएको नयाँ रूपरेखाले उनलाई चीनको कूटनीतिक छातामुनि ल्याउन वा अमेरिकासँग प्रत्यक्ष ‘ग्राम्ड बार्गेनिङ’ गर्न बाध्य पार्नेछ। यस समीकरणले मात्र युद्ध रोक्ने नभई अस्तव्यस्त वैश्विक सुरक्षा संयन्त्रलाई पुनः सुसम्बद्ध गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ। दुई ठूला शक्तिहरू एउटै भूभाग साझा गर्दा क्षेत्रीय शक्तिहरू आफ्ना चालहरू परिवर्तन गर्न बाध्य हुने देखिन्छ।
मध्यपूर्वको जटिल राजनीति र नेतन्याहु–इरान द्वन्द्वले इजरायल र इरानबीच सशस्त्र तनाव निम्त्याएको बेला ट्रम्प र सीको भेटले नयाँ ‘शान्ति सूत्र’ प्रस्तुत गरेको छ। इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुलाई ट्रम्पको भ्रमण अवसर र चुनौती दुवै हो। ट्रम्पले इजरायलको पूर्ण सुरक्षा ग्यारेन्टी दिंदै नेतन्याहुलाई गाजा तथा लेबनानमा सैन्य विस्तार रोकिन र ‘दुई राष्ट्र समाधान’ लगायत अन्य क्षेत्रीय सम्झौतिमा आउन दबाब दिने तयारी रहेको जनाएका छन्।
नेतन्याहुले यो नयाँ कूटनीतिक अडानलाई बेवास्ता गर्न सक्ने अवस्था छैन। इरानका लागि मार्ग कठिन भए तापनि स्पष्ट छ। चीनले इरानसँगको गहिरो आर्थिक तथा रणनीतिक सम्बन्धलाई ट्रम्पले ‘बार्गेनिङ चिप’ का रूपमा प्रयोग गरेका छन्। चीनले इरानलाई ऊर्जा आपूर्ति र आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सघाएका साथै तेहरानलाई आफ्नो परमाणु कार्यक्रम र क्षेत्रीय ‘प्रोक्सी’ युद्धबाट पछि हट्न प्रेरित गर्न सहमति गरेको छ। यसले इरानलाई कट्टरपन्थी विदेश नीति नरम पार्न बाध्य पार्ने देखिन्छ।
यस भ्रमणले पुष्टि गरेको छ कि मध्यपूर्वका युद्धहरू केवल सैन्य बलबाट होइन, ठूला शक्तिहरूको कूटनीतिक ‘ग्राण्ड बार्गेनिङ’ बाट मात्र समाधान हुन सक्छ। मध्यपूर्व सम्झौताले लेबनान, गाजा र लाल सागर क्षेत्रको सुरक्षा सुदृढ पार्दै विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्ति स्थिर राख्न सहयोग गर्नेछ। चीनले खाडी क्षेत्रमा आफ्नो व्यवसायिक सुरक्षा खोज्दैछ भने अमेरिका इजरायलबारे आफ्नो समर्थन जारी राख्दै क्षेत्रीय स्थिरता निर्माणमा जुटेको छ।
नेतन्याहुले ट्रम्पको व्यवहारिक कूटनीतिक समर्थन नगरेमा इजरायलले पाउने अमेरिकी सैन्य र राजनीतिक सहयोगमा केही असर पर्न सक्छ। यो मध्यपूर्वको दीर्घकालीन छायाँ युद्ध समाप्त गर्ने नवीन सम्भावना बनिरहेको छ। यदि ट्रम्पले नेतन्याहु र चीनले इरानी नेतृत्व मनाउन सफल भए दशकीय शान्ति स्थापना हुने सम्भावना छ। इरानको परमाणु महत्वाकांक्षा र इजरायलको सुरक्षा झन्झटबिच सन्तुलन कायम राख्न सफल हुनु यो भ्रमणको मुख्य परीक्षण हुनेछ। दुई महाशक्तिको साझेदारीले मध्यपूर्वका अन्य साना शक्तिहरूलाई पनि द्वन्द्वबाट पछि हट्न कारक हुनेछ।
कोरियाली प्रायद्वीप र ताइवानको विवाद यस भ्रमणद्वारा ‘रणनीतिक विराम’मा पुगेको छ। उत्तर कोरियाली नेता किम जोङउनले बढाएको परमाणु उत्तेजना नियन्त्रणमा चीनले आफ्नो प्रभाव प्रवाह गर्ने सहमति जनाएको छ। ट्रम्पको ‘किम कार्ड’ र सीको आर्थिक दबावले प्योङयाङलाई पुनः वार्ताको टेबुलमा ल्याउने आधार तयार गरेको छ। यसले दक्षिण कोरिया र जापानजस्ता अमेरिकाका सहयोगी राष्ट्रहरूमा सुरक्षा रिसावट घटाउने र क्षेत्रीय सैन्य प्रतिस्पर्धालाई कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
ताइवान मामिलामा यो भ्रमणले ‘नयाँ यथास्थिति’ अवधारणा अघि सारेको छ। चीनले ताइवानलाई आफ्नो अविभाज्य अङ्ग र ‘रेड लाइन’को रूपमा लिइरहेको छ भने अमेरिका ताइवानको लोकतन्त्र संरक्षणका लागि सैन्य समर्थन जारी राखेको छ। बेइजिङ वार्तामा ट्रम्पले ‘अमेरिका प्रथम’ नीतिसँग मेल खाने ताइवान मुद्दालाई व्यापारिक र रणनीतिक लाभसँग साट्न सक्ने संकेत दिएका छन्। यसले ताइवानमा सम्भावित सैन्य भिडन्तबाट उत्पन्न तनाव घटाएको देखिन्छ। चीनले पनि ताइवानसँगको एकीकरण प्रक्रिया शान्तिपूर्ण संवादमा केन्द्रित गर्दै अमेरिकी सैन्य उपस्थितिलाई तत्काल चुनौती नदिने प्रतिबद्धता देखाएको छ।
दुई महाशक्तिबीच तनाव कम हुँदा नेपालले भू-राजनीतिक सन्तुलन कायम राख्न सहज महसुस गर्नेछ। क्षेत्रीय शान्ति भएमा नेपालले जलविद्युत, पूर्वाधार र पर्यटन क्षेत्रमै वैदेशिक लगानी प्रवाह बढाउने नयाँ अवसर पाउनेछ। यस सुरक्षा सन्तुलनले दक्षिण चीन सागरमा पनि सकारात्मक असर पार्ने छ। चीनको बढ्दो सैन्य उपस्थिति र अमेरिकाको ‘नेभिगेसन स्वतन्त्रता’ अवधारणाबीचको टकराव संवादबाट समाधान गर्ने र दुबै देशका सैन्य कमाण्डरबीच प्रत्यक्ष संवाद पुनः संचालन गर्ने निर्णय भएको छ।
ट्रम्पले ताइवानसँगको सम्बन्धलाई ‘व्यापारिक सम्झौता’ सँग तुलना गरेपछि ताइवानको भविष्यमा केही प्रश्न उठ्न सक्छ, तर दीर्घकालीन द्वन्द्व व्यवस्थापनमा घटाउ भएको छ। कोरियाली प्रायद्वीप र ताइवानको शान्ति संवेदनशील र शर्तसहितको छ। फाराकी कोरियाले परमाणु अस्त्र त्याग्ने सम्भावना न्यून भए पनि चीन र अमेरिकाको साझा दबावले यसलाई खतरा पूरक कदमबाट रोकिनेछ। अमेरिकाले ताइवानलाई दिइरहेको सैन्य सामानमा ट्रम्पले कटौती वा सर्त राख्न सक्छन्, जसको बदला चीनले अमेरिकी व्यापारमा ठूलो सुविधा दिने सम्भावना छ।
यसरी ट्रम्प र सीको भेटले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रलाई युद्धभूमि बन्नबाट बचाउँदै नयाँ सुरक्षा संरचना निर्माण गरेको छ।
भारतको रणनीतिक स्थान र दक्षिण एसियाली प्रभावमा अमेरिकासँग चीनबीचको नयाँ समीकरणले भारतको भूमिका अझै जटिल र महत्वपूर्ण बनाएको छ। दुई विशाल अर्थतन्त्रबीच तनाव घटेपछि भारतलाई व्यापार र सुरक्षा क्षेत्रमा केही राहत मिल्नेछ, तर रणनीतिक रूपमा यस अवस्थालाई ‘रणनीतिक द्विविधा’ को रूपमा हेर्नुपर्नेछ।
ट्रम्पको चीनसँग नजिकिदा भारतले आफूलाई अमेरिकाको एकमात्र भरपर्दो एसियाली साझेदारका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने चुनौती छ। वर्तमानमा भारतले वाशिङटनसँग रणनीतिक साझेदारी कायम राख्दै बेइजिङसँग सीमा विवाद समाधानतर्फ नयाँ कूटनीतिक उचाइहरूमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतले ‘बहुसंलग्नता’ नीति अझ सशक्त बनाउनु पर्ने अवस्था छ।
ट्रम्प र सीको घनिष्ठ सम्बन्धले भारतले अमेरिकी रक्षा प्रविधि र रणनीतिक फाइदामा केही कमीको जोखिम हुन सक्छ, जुन आर्थिक वृद्धिमार्फत पूरा गर्नुपर्ने सम्भावना छ। अर्कोतर्फ, चीनसँग व्यापार घाटा र सीमा विवाद समाधान गर्न भारतले बदलिँदो विश्व सन्दर्भलाई दबावका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ।
यदि अमेरिका र चीन विश्वका ठूला मुद्दाहरू सहकार्यमै समाधान गर्ने भए, भारतले आफूलाई ‘ग्लोबल साउथ’को निर्विवाद नेता र तेस्रो ठूलो ध्रुवको रूपमा स्थापित गर्न थप प्रयत्न गर्नु पर्ने छ।
नेपाल जस्ता भू-परिवेष्टित देशहरूका लागि अमेरिकासँग चीनबीच सम्बन्ध सुधार हुनु ठूलो अवसर र रणनीतिक राहत हो। दुई महाशक्ति बीच तनाव घट्दा नेपालले आफ्नो भू-राजनीतिक सन्तुलन कायम गर्न सहज महसुस गर्नेछ। क्षेत्रीय शान्ति कायम हुँदा नेपालले जलविद्युत, पूर्वाधार र पर्यटन क्षेत्रहरूमा वैदेशिक लगानीका नयाँ ढोका खोल्नेछ।
अमेरिका र चीनले आर्थिक सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएपछि नेपालले एमसीसी र बीआरआईजस्ता ठूला परियोजनाहरूमा कुनै ‘सुरक्षा दबाब’ बिना अघि बढ्न सक्ने सुनौलो अवसर पाउनेछ। यो ‘रणनीतिक विराम’ले नेपाललाई साना राष्ट्रहरूका लागि महाशक्तिलाई जोड्ने कूटनीतिक ‘सेतु’ बन्ने अवसर दिएको छ।
तर, यस महाशक्ति मिलनमा नेपालका लागि केही सानातिना चुनौतीहरू पनि छन्। यदि अमेरिका र चीन आफ्नो रणनीतिक स्वार्थमा साझा धारणा बनाए भने नेपालले विगतमा अपनाएको ‘कार्ड कूटनीति’ अप्रभावी हुन सक्ने छ। दुई देशको प्रतिस्पर्धा घट्दा नेपालले पाउने सहायता र विकास परियोजनाहरूमा विकल्पहरू धेरै हुदै जान सक्छन्। महाशक्तिहरूले सुरक्षा चासोमा सहमति गरेमा नेपालको भूभाग प्रयोग र सामरिक महत्वमा दुवै पक्षबाट निगरानी कडा हुन सक्छ।
त्यसैले नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीति प्रतिक्रियात्मक मात्र नभई विश्वव्यापी परिप्रेक्ष्यमाअनुसार राष्ट्रिय हित र सार्वभौमतालाई सुरक्षित गर्ने प्रोएक्टिभ र सचेत कदम चाल्न आवश्यक छ।
निष्कर्षमा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको बेइजिङ भ्रमण विश्व राजनीतिमा निर्णायक मोड सावित भएको छ। युद्धग्रस्त विश्वलाई शान्तिको आशा प्रदान गर्नु, ताइवान र कोरियाली प्रायद्वीपमा संयमता अपनाउनु र व्यापारिक साझेदारीको पुनः परिभाषा यस भ्रमणका महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू हुन्। पुटिन, नेतन्याहु र किम जोङउनजस्ता नेताहरूलाई यो नयाँ समीकरणले संवादको बाटो लिन बाध्य पार्ने छ। नेपाल र भारतजस्ता देशहरूले परिवर्तनशील परिदृश्यमा आफ्नो कूटनीतिक क्षमता अझ सशक्त बनाएर राष्ट्रिय हितको संरक्षणमा सचेत रहनुपर्नेछ। यो महाशक्तिको सहकार्यले मात्र संसारलाई समृद्ध र सुरक्षित बनाउन सक्ने सन्देश यस भ्रमणले दिएको छ।
