राहदानी खरिदसम्बन्धी पछिल्लो विवादका विषयमा नेपाल र जर्मनीले एउटै दिन स्पष्टीकरण दिएका छन्। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले राष्ट्रिय सभा बैठकमा र काठमाण्डौस्थित जर्मन राजदूतावासले सामाजिक सञ्जालमार्फत् आ-आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्। जर्मन सरकारले बर्लिनस्थित नेपाली कार्यवाहक राजदूतमार्फत् असन्तुष्टि व्यक्त गरेको भन्नेलाई दुवैले खण्डन गरेका छन्।
मन्त्री खनालले बताए अनुसार जर्मन विदेश मन्त्रालयका अधिकारीसँग बर्लिनस्थित नेपाली कार्यवाहक राजदूतको भेट भएको छ। नेपाल-जर्मनी बीच घनिष्ठ र सहयोगात्मक सम्बन्ध रहेकाले यस किसिमको भेटघाट र संवाद हुनु स्वाभाविक रहेको मन्त्री खनालले बताए। “जर्मन सरकारले कटुतापूर्वक प्रतिक्रिया दिएको भन्नेमा कुनै सत्यता छैन। उक्त भेटघाट अन्य भेटघाटहरूको झैँ सौहार्दपूर्ण थियो। कार्यवाहक राजदूतसँगको भेटमा आफूहरूका कम्पनीहरूप्रति चासो देखाउनु स्वाभाविक नै हो,” उनले राष्ट्रिय सभा बैठकमा भने।
जर्मन राजदूतावासले राहदानी खरिदसम्बन्धी विषयमा केही “मिथ्या वा भ्रामक” समाचारहरू सार्वजनिक भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। राजदूतावासले “वास्तविक तथ्यहरू” भनेर तीन बुँदामार्फत् आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ। “बर्लिनस्थित नेपाली कार्यवाहक राजदूतलाई जर्मनीको सङ्घीय परराष्ट्र मन्त्रालयमा बैठकका लागि बोलाइएको थियो, स्पष्टीकरणका लागि होइन। सानो भिन्नता जस्तो देखिए पनि कूटनीतिक अभ्यासमा यसलाई फरक अर्थ लगाइन्छ,” राजदूतावासले भन्यो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी छपाइको ठेक्का प्रक्रियामा छानबिन थालेपछि राहदानी अभाव हुने चिन्ता बढेको छ। नयाँ राहदानी वितरण सुरु हुनु अघि प्रधानमन्त्री कार्यालयले हस्तक्षेप गर्दै ठेक्का प्रक्रियामा छानबिन अघि बढाउन आयोगलाई दबाव दिएको विवरण सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएको थियो। यद्यपि, परराष्ट्र मन्त्रालयले राहदानी अभाव नहुने प्रतिबद्धता जनाएको छ। “परराष्ट्र मन्त्रालय र राहदानी विभाग नेपाली नागरिकलाई नियमित, प्रभावकारी, भरपर्दो र गुणस्तरीय राहदानी सेवा प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छन्,” मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले भने।
