२४ वैशाख, पोखरा। पोखरा महानगरपालिकाले अतिक्रमण गरिएका ऐलानी/पर्ती जग्गा तथा भवन खाली गर्न ४ वैशाखमा सूचना जारी गरेको थियो। त्यसपछि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले पनि आफ्नो स्वामित्वको जग्गा छाड्न ८ वैशाखमा सूचना जारी गरेको थियो। नगर विकास समिति पोखरामा सबैभन्दा बढी जग्गा हुने सरकारी निकाय हो। यसले लिज सम्झौता गरेका बाहेक ५ दशकदेखि विवादमा रहेको पोखरा बसपार्कको जग्गा पनि सम्हाल्दै आएको छ। पोखरा महानगरकै पछिल्लो अध्ययनअनुसार २०५ रोपनी बसपार्कमा अहिले करिब १९/२० रोपनी मात्रै खाली छ। बाँकी जग्गामा सुकुमवासी, अव्यवस्थित बस्ती, साथै समिति द्वारा विभिन्न समयमा बेचेका वा सटासट्टा गरेका व्यक्तिहरूको घर–टहरा रहेका छन्।
पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा रहेको पृथ्वीचोकस्थित संस्थान क्षेत्रमा एमाले, कांग्रेस तथा माओवादी निकट मजदुर संगठनहरूले जग्गा कब्जा गरी भवन बनाएर आफ्नो अफिस संचालन गर्दै आएका छन् वा त्यसलाई भाडामा लगाउँदै आएका छन्। यी मजदुर संगठनहरूले भाडा सङ्कलन गर्ने भए पनि सरकारलाई कुनै रकम तिर्ने गरेका छैनन्।
उही क्षेत्रका पोखराका प्रमुख खेलकुद संस्था सहारा क्लब तथा हिमाली सांस्कृतिक परिवार जस्ता संस्थाका भवन पनि छन्। ती संस्थाले पनि भवन भाडामा लगाएर आय आर्जन गर्दै आएका छन्। २०४६ सालदेखि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका अध्यक्षहरूसँग मिलेर ती राजनीतिक संगठनहरूले जग्गा कब्जा गरेको इतिहास छ। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि वाईसीएलले त क्याम्प नै राखेको थियो। पछि माओवादी निकट मजदुर संगठनहरूले पनि समितिकै जग्गामा भवन बनाएर पार्टीका नेता र मजदुर संगठनका सदस्यहरू त्यही बस्ने र भवन भाडामा लगाउने कार्य जारी राखेका थिए।
सरकारी जग्गा कब्जा गरी भाडामा लगाउनु नपर्ने भन्दै नागरिक पक्षबाट पटकपटक आवाज उठ्दै आएको थियो। हङकङ बजारको अगाडिको क्षेत्रमा सुकुमवासी वा राजनीतिक दल निकट संगठनको नाममा करिब ११ रोपनीभन्दा बढी जग्गा कब्जा गरिएको छ। बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न थालेपछि पुराना दल निकट संगठन र विभिन्न संस्था पृथ्वीचोक क्षेत्रमा रहेका जग्गा तथा भवन खाली गर्ने सहमतिमा पुगेका छन्।
पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले पटकपटक सूचना जारी गरी विकल्प दिएको छ। तर, ठाउँ नछाडेकाहरूले अब कानुन अनुसार जग्गा खाली गर्ने निर्णयमा पुगेको बताए। जेठ ९ गतेभित्र संस्थान क्षेत्रमा रहेका राजनीतिक दल निकट मजदुर संगठन र संस्थाहरूले भवन छोड्ने सहमति भइसकेको मेयर आचार्यको भनाइ छ।
‘उनीहरूले अहिले हामी छोड्छौं भन्न आउनुभएको छ। कतिपय व्यवसायीले ती राजनीतिक संगठन र संस्था सञ्चालकहरूलाई सटर खाली गराउन समेत सुरु गरिसक्नुभएको छ। जो–जसले व्यवसायीलाई राख्नुभएको छ, आफैंले खबर गरेर मिलाउनुपर्ने भएकाले मैले त्यही गर्न सुझाएको छु,’ मेयर आचार्यले भने, ‘हामीसँग धेरै विकल्प छन् तर ठाउँ दिन सक्ने अवस्था छैन।’
महानगरले तोकेको समयसीमा भित्रै जग्गा छोड्ने विषयमा सबैसँग लगभग सहमति भइसकेको उनले बताए। सामूहिक र व्यक्तिगत रूपमा छलफल गरिएको छ र पहिले धेरै विकल्प प्रदान गरिएको भए पनि त्यसको समय सकिएकोले अब जग्गा खाली गर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ।
