Skip to main content

लेखक: space4knews

कोलम्बियामा ७.४ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प, कम्तीमा १११ जनाको मृत्यु

कोलम्बियामा गएको ७.४ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्पमा कम्तीमा १११ जनाको मृत्यु भएको छ। सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा आपत्कालीन अवस्था घोषणा गर्दै भग्नावशेषमा फसेकाहरूको उद्धार कार्य तीव्र बनाएको छ। भूकम्पको केन्द्रबिन्दु नजिकै मानवीय क्षति नभए पनि परेइरा सहरमा भवन भत्किँदा ठूलो भौतिक नोक्सानी भएको छ। २६ साउन, काठमाडौं।

कोलम्बियामा ७.४ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प गएको क्रममा कम्तीमा १११ जनाको मृत्यु भएको छ। यस भूकम्पका कारण थुप्रै भवनहरू भत्किएका छन् भने केही व्यक्ति भग्नावशेषमा फसेको आशंका गरिएको छ। अधिकारीहरूले मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने बताएका छन्। भूकम्पपछि सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा आपत्कालीन अवस्था घोषणा गरेको छ। कोलम्बियाको भूगर्भीय सेवाका अनुसार स्थानीय समयअनुसार सोमबार बिहान ७ बजेर ३४ मिनेटमा चोको प्रान्तको सान होसे डेल पाल्मार नजिकै केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प गएको थियो। भूकम्प करिब १०३ किलोमिटर गहिराइमा आएको छ।

अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण (यूएसजीएस) ले पनि पश्चिमी कोलम्बियामा ७.४ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको पुष्टि गरेको छ। यूएसजीएसका अनुसार भूकम्पको केन्द्रबिन्दु सान होसे डेल पाल्मारबाट करिब ३ माइल पूर्वतर्फ र राजधानी बोगोटाबाट करिब २८० किलोमिटर पश्चिममा रहेको थियो। परेइरामा ठूलो क्षति भएको छ, यद्यपि केन्द्रबिन्दु नजिकै भने मानवीय क्षति नभएको बताइएको छ। भूकम्पको सबैभन्दा ठूलो असर कोलम्बियाको कफी उत्पादन क्षेत्रका प्रमुख सहरहरू मध्ये एक परेइरामा परेको छ। केन्द्रबिन्दुबाट करिब ५५ किलोमिटर टाढा रहेको परेइरामा भवनहरू भत्किनुका साथै ठूलो नोक्सानी भएको छ। प्रमाणीकरण गरिएको भिडियोमा परेइराको मुख्य चोक प्लाजा बोलिभारमा एउटा भवन भत्किएको देखिएको छ।

भूकम्पका बेला चोकमा मानिसहरूको ठूलो भीड रहेको बताइएको छ। परेइरासँगै आसपासका सहरहरू र भाये डेल काउका क्षेत्रमा पनि भूकम्पको ठूलो प्रभाव परेको छ। भूकम्पको केन्द्रबिन्दु रहेको सान होसे डेल पाल्मार गाउँमा भने मानवीय क्षति नभएको स्थानीय अधिकारीहरूले बताएका छन्। गाउँका मेयर लेओन फाबियो मारिन मोनकाडाका अनुसार भूकम्पले गाउँतर्फ जाने र बाहिरिने सडकमा क्षति पुर्‍याएको भए पनि अहिलेसम्म त्यहाँ मृत्यु वा घाइते भएको तथ्य उपलब्ध भएको छैन। भूकम्पको धक्का राजधानी बोगोटासहित देशका विभिन्न भागमा महसुस गरिएको थियो। बोगोटामा भवनहरू हल्लिँदा मानिसहरू सुरक्षाका लागि सडकमा निस्किएका थिए। कतिपय भवनमा अलार्म पनि बजेको बताइएको छ।

बोगोटाका मेयर कार्लोस गालानले सामाजिक सञ्जालमार्फत तत्कालसम्म राजधानीमा मानवीय क्षति वा ठूलो संरचनात्मक क्षतिको विवरण नआएको जानकारी दिएका छन्। केही भवनमा सामान्य चिरा परेको जानकारी पनि प्राप्त भएको उनले उल्लेख गरेका छन्। क्षतिको पूर्ण विवरण आउन बाँकी रहेको छ भने भूकम्पपछि उद्धार तथा खोजी कार्य तीव्र बनाइएको छ। भग्नावशेषमा मानिसहरू फसेका हुनसक्ने भएकाले मृतक तथा घाइतेको संख्या बढ्न सक्ने आशंका गरिएको छ। भूकम्पको प्रारम्भिक म्याग्निच्युड र अन्य विवरण भूगर्भविद्हरूले पुनः विश्लेषण गरिरहेका छन्। थप तथ्यांक प्राप्त भएपछि भूकम्पको म्याग्निच्युड तथा कम्पनको तीव्रतासम्बन्धी विवरण परिमार्जन हुन सक्ने अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षणले जनाएको छ।

क्रेडिट ट्रान्सफर सुविधा: नयाँ निर्देशिकाले विद्यार्थीलाई कसरी सहयोग गर्नेछ?

देशभित्र वा बाहिर अध्ययन गरेर प्राप्त शैक्षिक ‘क्रेडिट’लाई संकलन गरी एक शैक्षिक संस्थाबाट अर्कोमा स्थानान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था बनाउन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले हालै प्रकाशन गरेको निर्देशिका विद्यार्थी तथा कलेजहरूलाई उपयोगी हुने जानकारहरूले बताएका छन्। यसअघि विश्वविद्यालयहरूले आ–आफ्नै तरिकाले व्यवस्थापन गर्दै आएको विषयलाई औपचारिक निर्देशिकाबाट नियमन गर्दा यो प्रणाली राम्रो हुने उनीहरूले निष्कर्ष निकालेका छन्।

देशको लाखौं विद्यार्थी विदेशमा भर्ना भइसकेका र थुप्रै विश्वविद्यालयहरूमा देशैभरी फैलिएका कारण यो नयाँ व्यवस्थाले नेपाली विद्यार्थी एवं अभिभावकहरूलाई सहजता प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। निश्चित सर्त पुरा गरी अध्ययन गरिएको अध्ययनलाई ‘क्रेडिट’मा नापी, त्यसलाई एक संस्थाबाट अर्को संस्थामा सार्न सकिने भएकाले विदेशबाट अध्ययन सुरु गरेर स्वदेशमा निरन्तरता दिन तथा विष्फोट पढाइ पूरा गर्न यसले ठूलो मद्दत गर्ने विश्वास गरिएको छ।

नेपालका १५ वटा संघीय र ७ वटा प्रदेश विश्वविद्यालयका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्ने संस्था विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले अकादेमिक (शैक्षिक) क्रेडिट ब्याङ्क स्थापना र सञ्चालन निर्देशिका २०८२ प्रकाशन गरेको सूचनासहित गत साउन १८ गते उपलब्ध गराएको छ। निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ, “देशभित्र तथा बाहिर विद्यार्थीले उच्च शिक्षा अध्ययन गरी प्राप्त गरेको क्रेडिटलाई संकलन गरी ट्रान्सफर गर्न र उच्च शिक्षाका विद्यार्थीहरूको गतिशीलता तथा निरन्तरतालाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक देखिँदा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले यस निर्देशिका जारी गरेको हो।”

विद्यार्थीहरूले उक्त क्रेडिट ब्याङ्कको प्रयोग गर्नका लागि खाता खोल्नुपर्नेछ। खाता खोल्दा व्यक्तिगत विवरण, शैक्षिक प्रमाणपत्र र मान्यताप्राप्त उच्च शिक्षण संस्थाबाट प्राप्त क्रेडिट विवरण सहितका कागजात प्रस्तुत गर्न आवश्यक हुनेछ। यसअघि यस्तो खालको व्यवस्था थिएन। नयाँ व्यवस्था हो। अब विद्यार्थीहरूले क्रेडिट ट्रान्सफर गर्ने औपचारिक प्रक्रिया हुनेछ।

जग्गा हदबन्दीका कारण व्यवसायीहरू समस्यामा परेका छन्

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले जग्गा हदबन्दी र कित्ताकाटसम्बन्धी कानुनी जटिलताका कारण व्यवसायीहरूले सामना गरिरहेको समस्याबारे सरकारलाई जानकारी गराएको छ। महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन हदबन्दीसम्बन्धी कानुनमा सुधार गरी व्यवसायीहरूमाथि अनावश्यक कारबाही नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। व्यवसायीहरूले कित्ताकाटका लागि स्पष्ट र दीर्घकालीन नीति बनाएर जग्गा कारोबारलाई पारदर्शी र व्यवस्थित गरिनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका छन्। २५ साउन, काठमाडौं।

जग्गाको हदबन्दी, कित्ताकाट तथा कारोबारसम्बन्धी कानुनी प्रतिबन्धका कारण घरजग्गा व्यवसायीहरूले ठूला समस्या भोग्न बाध्य भएका छन्। नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले अर्थतन्त्रलाई सक्रिय बनाउन घरजग्गा तथा आवास कारोबारमा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्। महासंघले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा घरजग्गा तथा आवास क्षेत्रमा कानुनी र नीतिगत सहजीकरणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

अध्यक्ष घिमिरेले जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी छिटो समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उनले भने, “सरकारको नियन्त्रणमुखी नीतिका कारण घरजग्गा र आवास कारोबार समस्यामा परेको छ।” २०७८ सालको कानुन संशोधन अनुसार सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिएका रियल इस्टेट तथा आवास विकास कम्पनीहरूले आवासीय क्षेत्रमा घरजग्गा व्यवसायका लागि आवश्यक अतिरिक्त जग्गा खरिद गर्न पाउने निर्णय भए पनि सोही कानुनले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री, वितरण वा हस्तान्तरण नगर्न रोक लगाएको छ जसका कारण व्यवसायीहरू समस्यामा परेका छन्।

सरकारको नियन्त्रणमुखी नीतिका कारण दुई खर्ब रुपैयाँ बराबर सम्पत्ति बन्धक भएको महासंघका उपाध्यक्ष दीपक कुँवरले बताएका छन्। करिब ७ हजार ग्राहकका घर र जग्गा हस्तान्तरणमा कानुनी अवरोध देखिएपछि व्यवसायीहरू समस्यामा परेका छन्। अध्यक्ष घिमिरेले भने, “कानुनले एउटा तर्फ रियल इस्टेट कम्पनीहरूले आवश्यक अतिरिक्त जग्गा राख्न अनुमति दिएको छ भने अर्को तर्फ त्यही जग्गा बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न रोक लगाएको छ, जुन व्यवहारिक छैन।”

घिमिरेले भने, “हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा फुकुवा र व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था तुरुन्त गर्नुपर्छ। लामो समयदेखि रोकिएका जग्गा र आवासीय परियोजनाहरूलाई कानुनी प्रक्रियाबाट सहज रूपमा कारोबार गर्न सकिने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ।” महासंघले भने, “कुनै व्यक्तिले हदबन्दीसम्बन्धी उजुरी नगरेको अवस्थामा समेत वर्षौंदेखि रोकिएका सम्पत्तिलाई समाधानमुखी दृष्टिकोणबाट हेर्न आवश्यक छ।”

सरकारको प्राथमिकता व्यवसायीलाई आतंकित बनाउनु भन्दा समस्या समाधान गरेर आर्थिक गतिविधि सक्रिय पार्नु हुनुपर्ने महासंघको सुझाव छ। भू-सम्बन्धी कानुनमा बारम्बार भएका संशोधन र निर्णयले कित्ताकाट विषयमा लामो समयदेखि अन्योल सिर्जना गरिरहेको महासंघले जनाएको छ। दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले स्पष्ट, दीर्घकालीन र व्यवहारिक नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव महासंघले प्रस्ताव गरेको छ।

इप्पानले १६ हजार मेगावाट विद्युत् खरिद सम्झौताका लागि प्रक्रिया तत्काल खुला गर्न माग गर्यो

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले १६ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजना रोकिएको विद्युत् खरिद सम्झौता प्रक्रिया तत्काल खुला गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग माग गरेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायूकुमार श्रेष्ठले साना आयोजनाहरूको पीपीए प्रक्रिया र आरसीओडी थपसम्बन्धी कार्य अघि बढाइएको जानकारी दिएका छन्। निजी ऊर्जा उत्पादकहरूले प्रसारण लाइनमा ढिलाइ, पीपीए दर पुनरावलोकन र संयुक्त संयन्त्र गठनसहितका १३ बुँदे माग प्राधिकरणलाई प्रस्तुत गरेका छन्। २५ साउन, काठमाडौं।

इप्पानले आवेदन दिएका १६ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) प्रक्रिया तत्काल खुला गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अनुरोध गरेको हो। प्राधिकरण र इप्पानका प्रतिनिधिहरूबीच भएको भेटवार्तामा इप्पानले लामो समयदेखि रोकिएको पीपीए प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको छ। इप्पान अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले पीपीए रोकिएसँगै अध्ययन तथा निर्माणको चरणमा रहेका आयोजनाहरूको लगानी, वित्तीय व्यवस्थापन र आयोजना विकासमा असर पुगेको बताए। ‘लामो समयदेखि पीपीए हुन नसकेका आयोजनाहरूको समस्या तत्काल समाधानका लागि १६ हजार मेगावाटको सीमा खुला गरेर सबै योग्य आयोजनाहरूको पीपीए प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ,’ डाँगीले भने।

प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायूकुमार श्रेष्ठले भने १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरूको पीपीए प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी गराए। इप्पान प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा उनले साना आयोजनाहरूको पीपीए प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको बताए। साथै, व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने मिति (आरसीओडी) थपका लागि पनि प्राधिकरणले प्रक्रिया अघि बढाएको श्रेष्ठले जानकारी दिए। आयोजनाको अवस्था र समस्याको प्रकृतिको आधारमा ‘ए’ र ‘बी’ समूह बनाएर आरसीओडी थपसम्बन्धी काम सुरु गरिएको उनले बताए।

६५ मेगावाट क्षमता भएको दूधखोला जलविद्युत आयोजनाका लागि १० अर्ब १ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी जुट्यो

माउन्टेन इनर्जी लिमिटेडको सहायक कम्पनी दूधखोला हाइड्रोपावरले निर्माण गर्न लागेको ६५ मेगावाट क्षमताको दूधखोला जलविद्युत आयोजना तयार पार्न आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न भएको छ। यस आयोजनाका लागि एनएमबी बैंक र सानिमा बैंकले संयुक्त रूपमा १० अर्ब १ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने सहमति पुगेको छ। कुल लागत १२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ रहेको यस जलविद्युत आयोजनाको निर्माण तीन वर्षभित्र सकाउन र विद्युत उत्पादन सुरू गर्न लक्ष्य राखिएको छ।

२५ साउन, काठमाडौं। माउन्टेन इनर्जी लिमिटेडले आफ्ना सहायक कम्पनी दूधखोला हाइड्रोपावर कम्पनी प्रालिसहित निर्माण गर्न लागेको ६५ मेगावाट क्षमता भएको दूधखोला जलविद्युत आयोजना सफलतापूर्वक वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न भएको छ। प्रवर्द्धक कम्पनी र बैंकहरूबीच वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको छ। यस सम्झौताअनुसार नेतृत्व बैंकको रूपमा रहेको एनएमबी बैंकले ६ अर्ब ८१ करोड र सहायक बैंकको रूपमा रहेको सानिमा बैंकले ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछन्। दुई बैंकद्वारा कुल १० अर्ब १ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी हुनेछन्।

मनाङमा निर्माण हुने यस आयोजनाको कुल लागत १२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ रहेको छ। प्रति मेगावाट लागत २० करोड रुपैयाँभन्दा कम भएकाले यस योजना निकै आकर्षक रहेको मानिन्छ। एनएमबी बैंक र सानिमा बैंकले १०.०१ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेछन् भने बाँकी रकम प्रवर्द्धक कम्पनीले प्रदान गर्नेछ।

वित्तीय व्यवस्थापन पूरा भएसँगै कम्पनीले तत्काल निर्माण कार्य सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। निर्माण सुरु भएपछि तीन वर्षभित्र विद्युत उत्पादन आरम्भ गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। माउन्टेन इनर्जी लिमिटेडले पहिले निर्माण गरेको ४२ मेगावाट क्षमता भएको मिस्ट्रीखोला हाइड्रो र ५ मेगावाट क्षमता भएको ताँदीखोला हाइड्रो परियोजनाले पनि अहिले नियमित विद्युत उत्पादन गरिरहेका छन्।

सुवास र शुक्र कोएल इन्डियन ओपन गल्फ प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गर्दै

नेपाली गल्फर सुवास तामाङ र शुक्रबहादुर राई भारतको कोलकातामा आयोजना हुने कोएल इन्डियन ओपन गल्फ प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गर्न लागेका छन्। यो प्रतियोगिता अगष्ट ११ देखि १४ सम्म सञ्चालन हुनेछ र यसको कुल पुरस्कार राशि १ करोड भारतीय रुपैयाँ तोकिएको छ। प्रतियोगितामा नेपालसहित विभिन्न देशका १३० जना गल्फर सहभागी हुने भएका छन्।

सुवास र शुक्र दुवै गल्फरले डीपी वर्ल्ड प्रोफेसनल गल्फ टूर अफ इन्डिया (पीजीटीआई) अन्तर्गत सञ्चालन हुने यस प्रतियोगितामा भाग लिनेछन्। ७२ होलको यो प्रतियोगिता कोलकातामा टोलीगन्ज खेल मैदानमा हुनेछ। यस्तै, सुवास सेप्टेम्बर-अक्टोबर महिनामा जापानमा हुने २० औं एसियन गेम्समा पनि सहभागिता जनाउने तयारीमा छन्। गत साता सुवास भारतको श्रीनगरमा भएको जे एण्ड के ओपन गल्फमा एक स्ट्रोकले कट बनाउनबाट वञ्चित भएका थिए।

सेवा नलिने घोषणा गरेकाहरूले विभागबाट १०४ पूर्वस्वीकृति र ४३० श्रम स्वीकृति लिए

गतिविधि संक्षेपसहित तयार पारिएको खबर। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आन्दोलनको घोषणा गर्दै विभागबाट प्रदान गरिने सेवा नलिने निर्णय गरेको भए पनि म्यानपावर व्यवसायीहरूले सोमबार मात्र विभागबाट १०४ पूर्वस्वीकृति र ४३० श्रम स्वीकृति लिएका छन्। संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले निर्णय विपरीतका व्यवसायीहरूलाई सदस्यता खारेज गर्ने चेतावनी दिएका छन्। २५ साउन, काठमाडौं। वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले गत साउन २२ गतेदेखि विभागबाट सेवा नलिने घोषणा गरे पनि विभागबाट सेवाहरू जारी रहेका छन्। म्यानपावर व्यवसायीहरूले त्यसअनुसार विभाग परिसरमा धर्ना दिएका थिए, तर सोमबार मात्र १०४ पूर्वस्वीकृति र ४३० श्रम स्वीकृति ग्रहण गरिएको छ। विभागका अनुसार ३८५ पुरुष र ४५ महिला गरी कुल ४३० जनाले श्रम स्वीकृति पाएका छन्। संघले १५ बुँदे माग राख्दै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। यस घोषणा अनुरूप कार्यालय बन्द गरी सरकारलाई तालाचाबी बुझाउने र नपुगी आगामी भदौ १ देखि श्रमिक पठाउने काम रोकिने योजना छ। तर त्यही समयमा केही व्यवसायीहरूले सेवाहरू लिनु जारी राखेको देखिएको छ। संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले यस्तो अवज्ञा गर्नेहरूलाई कडा कारबाही गरिने र सदस्यता हटाइने बताउनुभएको छ। साथै, यस विषयमा विदेशस्थित रोजगार दिने संस्थाहरूलाई पनि जानकारी गराइने छ। संघले वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा देखिएका नीतिगत समस्याहरू समाधान, सेवा शुल्क निर्धारण, र कारबाही फिर्ता लगायत १५ बुँदे माग अघि सारेको छ। आन्दोलनको पहिलो चरणमा सेवा नलिने भए तापनि विभागबाट पूर्वस्वीकृति र श्रम स्वीकृति जारी रहनुले संघको निर्णय र व्यावसायिक गतिविधिबीच विरोधाभास देखिएको छ।

स्कटल्यान्ड र नेदरल्यान्ड्सले आईसीसीको नयाँ प्रावधानप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै संयुक्त वक्तव्य जारी गरे

समाचार सारांश क्रिकेट स्कटल्यान्ड र नेदरल्यान्ड्सले आईसीसीद्वारा पुरुष ५० ओभर विश्वकप छनोट प्रक्रिया र संरचनामा गरिएको परिवर्तनप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले विश्वकप सुरु हुन १८ महिना बाँकी रहँदा गरिएको यस्तो निर्णयले एसोसिएट राष्ट्रको क्रिकेट विकासमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पर्ने बताएका छन्। पर्याप्त परामर्शविना निर्णय गरिएको भन्दै दुवैले आईसीसीलाई तत्काल पुनः संवादमा आउन र प्रक्रिया स्पष्ट गर्न आग्रह गरेका छन्। २५ साउन, काठमाडौं। क्रिकेट स्कटल्यान्ड र नेदरल्यान्ड्सको रोयल डच क्रिकेट बोर्ड (केएनसीबी) ले आईसीसीले पुरुष ५० ओभर विश्वकपको छनोट प्रक्रिया र प्रतियोगिता संरचनामा गरेको समसामयिक परिवर्तनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। दुवै टोलीले विश्वकपको प्रारम्भमा १८ महिना मात्र बाँकी रहँदा आईसीसीले छनोट संरचनामा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेको भन्दै यसले एसोसिएट राष्ट्रहरूको क्रिकेट विकासमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने जनाएको छ। संयुक्त वक्तव्यमा, उनीहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा एसोसिएट राष्ट्रहरूले विश्व क्रिकेट विस्तारका लागि गरेका प्रयासहरू नयाँ संरचनाले कमजोर बनाउन सक्ने बताएका छन्। उनीहरूको मान्यता अनुसार, उदाउँदो राष्ट्रहरूलाई विश्वकपजस्ता ठूला प्रतियोगितामा अवसर कम दिनु क्रिकेटको विश्वव्यापी विकासको उद्देश्यसँग मेल खाँदैन। पर्याप्त छलफलबिना गरियो निर्णय स्कटल्यान्ड र केएनसीबीले छनोट संरचनामा जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा एसोसिएट सदस्य राष्ट्रहरूसँग उचित परामर्श नलिएर निर्णय गरिएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले यस्ता निर्णय पारदर्शी प्रक्रिया, छलफल र सदस्य राष्ट्रहरूसँग प्रभावकारी संवादपछि मात्रै गरिनुपर्ने बताएका छन्। विश्वकप छनोट चक्र सुरु भइसकेको अवस्थामै छिटो संरचना परिवर्तन गर्दा खेलाडी र संघहरूको तयारी, आर्थिक योजना तथा सञ्चालनमा अनिश्चितता बढ्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्। उनीहरूले भनेका छन्, विश्वकपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने लक्ष्यसहित एसोसिएट राष्ट्रका खेलाडी र संघले वर्षौं तयारी र लगानी गर्ने भएकाले छनोट प्रक्रियामा अचानक परिवर्तनले उनीहरूमा प्रत्यक्ष असर गर्नेछ। आईसीसीसँग दुईपटक छलफल गरे तर जवाफ आउन सकेन परिवर्तन सार्वजनिक भएपछि क्रिकेट स्कटल्यान्ड, केएनसीबी र अन्य एसोसिएट सदस्यहरूले आईसीसीसँग दुईपटक छलफल गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ। उनीहरूले परिवर्तनबारे आधिकारिक लिखित जानकारी, प्रक्रियामा स्पष्टता र भविष्यका निर्णय प्रक्रियाहरूलाई थप व्यवस्थित बनाउन सकारात्मक कदम चाल्न अनुरोध गरेका थिए। साथै, एसोसिएट सदस्यहरूलाई फुल मेम्बर राष्ट्रसँग हुने द्विपक्षीय योजना बैठकहरूमा सहभागी गराउन पनि आग्रह गरिएको थियो। तर दोस्रो बैठक भइसकेको दुई हप्ताभन्दा बढी समय बितिसक्दा आईसीसीबाट कुनै थप प्रतिक्रिया नआएको उनीहरूको भनाइ छ। दुवै संघले यसलाई निराशाजनक र आफ्ना उठाएका विषयको महत्वलाई बेवास्ता गरिएको संकेतको रूपमा लिएका छन्। विश्वकपले एसोसिएट क्रिकेटमा लगानी बढाउने अवसर दिन्छ स्कटल्यान्ड र नेदरल्यान्ड्सले विश्वकपमा छनौट हुनु एसोसिएट राष्ट्रहरूका लागि खेलमैदान बाहेक पनि महत्वपूर्ण अवसर रहेको बताएका छन्। विश्वकप सहभागिताले खेलाडीलाई प्रेरित गर्दै लगानी, प्रायोजन र सरकारी सहयोग आकर्षित गर्न र नयाँ समर्थकहरू जोड्न मद्दत गर्ने उनीहरूको भनाइ छ। आईसीसीका ठूला प्रतियोगिताहरूमा एसोसिएट राष्ट्रहरूले फुल मेम्बरहरूलाई चुनौती दिएर र कहिलेकाहीं पराजित गरेर विश्व क्रिकेटको अविस्मरणीय क्षणहरू सिर्जना गरेका छन्। त्यसैले, उनीहरूले सफलता मैदानमा प्रदर्शनका आधारमा निर्णय हुनुपर्ने जोड दिएका छन्। आईसीसीलाई पुनः संवादमा आउन आग्रह क्रिकेट स्कटल्यान्ड र केएनसीबीले आईसीसीलाई पुनः एसोसिएट सदस्यहरूसँग संवादमा आउन र उनीहरूले उठाएका मागहरूमा छलफल गर्न आग्रह गरेका छन्। विश्वकप छनोट प्रक्रिया स्थिर, स्पष्ट र पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्ने भन्दै, सबै सदस्य राष्ट्रलाई प्रतिस्पर्धा, विकास र सफलता हासिल गर्ने समान र वास्तविक अवसर प्रदान गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्। दुवै संघले आगामी पुरुष विश्वकप प्रतिस्पर्धात्मक र सफल बनाउन आईसीसीसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको र क्रिकेटको दीर्घकालीन विकासका लागि सबै सदस्यको अर्थपूर्ण सहभागिता र निष्पक्ष अवसर आवश्यक रहेको निष्कर्ष गरेका छन्।

सुनसरी घटनामा ठूलो भौतिक तथा मानवीय क्षति

सुनसरीको देवानगञ्जमा दुई समुदायबीचको झडपमा चार जनाको मृत्यु हुनुका साथै ठूलो परिमाणमा भौतिक र आर्थिक क्षति पुगेको छ। सुनसरीमा ११२ घरहरू र ६१ वटा सवारी साधनहरू क्षतिग्रस्त भएका छन् भने सिरहामा एक किशोरको मृत्युसँगै ठूलो भौतिक क्षति भएको छ। गृहमन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले घटना अनुसन्धान गरिरहेको छ र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ। २५ साउन, काठमाडौं।

सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका-३ कप्तानगञ्जबाट सुरु भएको दुई समुदायबीचको तनाव अन्य जिल्लाहरूमा फैलिँदा मानवीय क्षति र विशाल भौतिक क्षति भयो। हिन्दू र मुस्लिम दुई समुदायबीच झण्डा नहटाएको र डिजेको आवाज बढाएको विषयमा विवाद हुँदा तनावले सुरुमा एक जनाको ज्यान लिएर पछि थप तीन जनाको मृत्यु गरायो। कप्तानगञ्ज घटनामा आर्थिक तथा भौतिक क्षति पनि अत्यधिक देखिएको छ। प्रहरीले मुचुल्का उठाउने काम गरिरहेको छ। अहिलेसम्मको विवरणअनुसार सुनसरीमा ११२ घर र अन्य भौतिक संरचनाहरूमा क्षति पुगेको छ।

यी ११२ घरहरू मध्ये २३ वटा पक्की घर छन्, जसले दुई समुदायबीचको तनावका कारण ध्वस्त भएका छन्। थप ३४ वटा कच्ची घरमा क्षति पुगेको छ, जसमा २५ घर पूरै जलेर नष्ट भएका छन्। ५० भन्दा बढी अन्य घर र टहरा पनि क्षतिग्रस्त भएका छन्। सवारीसाधनतर्फ ६१ वटा सवारी साधनमा क्षति भएको छ। यसमा दुई पांग्रे ४४ वटा र चार पांग्रे ५ वटा सवारी पूर्णरूपमा ध्वस्त भएका छन्। थप ६४ सवारीसाधनहरूमा पनि क्षति पुगेको छ। १५ वर्षीय किशोर गणेश यादवको मृत्यु सिरहामा भएको छ। ५० जनाले प्रहरीलाई निवेदन दिएका छन्। सिरहाको एबी मल व्यवसायले २५ करोडको क्षतिपूर्ति माग गर्दै उजुरी दिएको छ।

सुनसरी र सिरहा बाहेक मोरङ, सप्तरी, धनुषा र पर्सासम्म पनि तनाव फैलिएको थियो। मधेश प्रदेशका डीआईजी ओम अधिकारीले सिरहा बाहेक मधेशका अन्य जिल्लामा ठूलो भौतिक क्षति नभएको बताएका छन्। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले घटनाक्रमका मृतक परिवारसँग भेटवार्ता गरी दोषीलाई कारबाही गर्नेदेखि क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने र शहीद घोषणा गर्ने विषयमा सहमति जनाएका छन्। सुनसरी घटनाको विरोधमा सिरहा, सप्तरी, मोरङ, धनुषा लगायतका जिल्लामा प्रदर्शनहरू भएका छन्। चार जनाको मृत्यु भएको घटनामा सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधारण गरी अनेकौँ घाइते भएका छन्।

नेपाल क्रिकेट टोलीमा कप्तानसहित व्यापक परिवर्तन

कप्तान परिवर्तनपछि सोमपाल कामी, आरिफ शेखजस्ता अनुभवी खेलाडीहरू एसीसी प्रिमियर कप खेल्ने टिममा चयन हुन सकेनन्। नेपाल क्रिकेट संघले सन्दीप लामिछानेलाई नेपाली एकदिवसीय टोलीको नयाँ कप्तानमा नियुक्त गरेको छ। विश्वकप लिग २ मा टोलीको कमजोर प्रदर्शनपछि क्यानले कप्तान परिवर्तनसहित १४ सदस्यीय टोलीमा व्यापक परिवर्तन गरेको हो। अस्ट्रेलियामा हुने टप एन्ड टी-२० प्रतियोगिताका लागि अनिल कुमार शाहको कप्तानीमा नेपाल ए टोली पनि घोषणा गरिएको छ। २५ साउन, काठमाडौं।

क्रिकेट विश्वकप लिग २ मा लगातार कमजोर प्रदर्शनपछि नेपाली क्रिकेट टोलीमा कप्तानसहित व्यापक परिवर्तन गरिएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेलाई नेपाली एकदिवसीय टोलीको नयाँ कप्तान घोषित गरेको छ। साथै, अगष्ट ३० देखि मलेसियामा सुरु हुने एसीसी मेन्स प्रिमियर कपका लागि लामिछानेको कप्तानीमा १४ सदस्यीय टोली घोषणा गरिएको छ। उक्त टोलीमा कप्तानसहित व्यापक परिवर्तन गरिएको छ।

केही समयअघि नेदरल्याण्ड्समा भएको लिग २ सिरिजमा खेलिएको चारै खेलमा पराजित भएपछि क्यानले उक्त परिवर्तन गरेको हो। कप्तान परिवर्तन हुँदा अनुभवी खेलाडीहरू सोमपाल कामी, आरिफ शेखजस्ता खेलाडी प्रिमियर कप खेल्ने टोलीमा छनोट हुन सकेनन्। लिग २ खेल्न गईएको टोलीमा पनि व्यापक परिवर्तन गरिएको छ। क्यानका क्रिकेट निर्देशक विनोद दासले भने, “हामीले ओडीआई साइकलमा सोचेअनुसार प्रदर्शन गर्न सकेका छैनौँ।”

लिग २ मा नेपालले ३२ खेलमा ११ जित र २ बिना नतिजाका खेलबाट कुल २४ अंक जोडेको छ र ८ टोलीमध्ये सातौँ स्थानमा रहेको छ। कप्तान परिवर्तन पछि ५० ओभरको क्रिकेटमा नेपालले पछिल्लो समय राम्रो प्रदर्शन गर्न नसकेको कारण नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्दै आएको थियो। सन्दीप लामिछाने पुनः ओडीआई टोलीको कप्तान बनेका छन्। क्यानले केही समयअघि अलराउन्डर दीपेन्द्रसिंह ऐरीलाई टी-२०आई कप्तान बनाइसकेको छ।

चार दशकपछि नयाँ खानी कानून, जरिवाना एकसय गुणासम्म वृद्धि गरिने

सरकारले अनुमति बिना खनिज उत्खनन गरेमा एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना लगाउने गरी खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन संशोधन गर्न तयारी गरिरहेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको नयाँ विधेयकले खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ लाई प्रतिस्थापन गर्नेछ। नयाँ विधेयकले संघीय प्रणालीअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार स्पष्ट गर्दै खानी अन्वेषण र उत्खनन प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। २५ साउन, काठमाडौं।

सरकारले अनुमति बिना कुनै पनि खनिज पदार्थ अन्वेषण वा उत्खनन गरेमा एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना लगाउने प्रावधान समावेश गर्दै ‘खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन’ संशोधन गर्न लागेको हो। उद्योग मन्त्री गौरीकुमारी यादवका अनुसार यस नयाँ कानुनले खानी तथा खनिज पदार्थको वैज्ञानिक, दिगो र व्यवस्थित उपयोग सुनिश्चित गर्नेछ। यस ऐनले संघीय प्रणालीअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका, समन्वय र अधिकार स्पष्ट गर्नेछ।

खनिज पदार्थ संरक्षण, अन्वेषण तथा उत्खनन प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र सहज बनाउने छ। रणनीतिक, सामरिक तथा रेडियोधर्मी खनिज पदार्थलाई विशेष संरक्षण र नियमन गर्ने तथा वातावरण संरक्षणको अवधारणाअनुसार खनिजको उपयोग र भू-प्रकोप न्यूनीकरणसमेत विधेयकमा समावेश गरिएको छ। अन्वेषण कार्यमा प्रदेशको अधिकार थपिने र खनिज अन्वेषण अधिकार प्रदेशको कानूनअनुसार हुने व्यवस्था थालिनेछ। यसअघि खनिज सम्बन्धि सबै काम नेपाल सरकारको एकाधिकारमा थियो।

नयाँ प्रावधानअनुसार पहिल्यै जारी भएका अनुमतिपत्रको अवधि पनि समायोजन गरिनेछ। उत्खनन अनुमतिपत्रको अवधि अधिकतम ३० वर्षसम्म हुनेछ। अति साना, साना, मझौला र ठूला खनिज उत्खनन अनुमतिपत्रको अवधि क्रमशः १०, १५, २० र ३० वर्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ। यदि तोकिएको अवधि भित्र उत्खनन नसम्पन्न भएमा अवधि थप गर्न सकिने प्रावधान पनि छ। जरिवाना रकम २५ लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म पुग्न सक्नेछ, जुन हालको कानुनभन्दा सय गुणा बढी हो।

पाकिस्तानको बलुचिस्तानमा सुरक्षा कारबाहीमा १५ लडाकु मारिएका छन्

पाकिस्तानको बलुचिस्तान प्रान्तमा सुरक्षा बलको कारबाहीमा १५ जना लडाकु मारिएका छन्। पाकिस्तानी सेनाका अनुसार उक्त कारबाही मास्तुङ, बोलान, वाशुक, अवारान, सिबी, खुजदार, हरनाई र नुश्की जिल्लामा सञ्चालन गरिएको थियो। सेनाले लडाकूको साथबाट ठूलो परिमाणमा हतियार तथा गोलाबारुद बरामद गरेको छ। २५ साउन, इस्लामाबाद – पाकिस्तानको दक्षिणपश्चिमी बलुचिस्तान प्रान्तमा सुरक्षा बलहरूले सञ्चालन गरेका विभिन्न गुप्तचर अभियानोंमा १५ जना लडाकु मारिएका छन्। पाकिस्तानी सेनाको सञ्चार शाखा इन्टर–सर्भिसेज पब्लिक रिलेसन्स (आइएसपीआर) अनुसार प्रान्तका मास्तुङ, बोलान, वाशुक, अवारान, सिबी, खुजदार, हरनाई र नुश्की जिल्लामा ती कारबाही गरिएको हो। कारबाहीका क्रममा १५ जना लडाकु मारिएको र उनीहरूको साथबाट ठूलो परिमाणमा हतियार र गोलाबारुद बरामद गरिएको आइएसपीआरले जनाएको छ। सुरक्षा कारबाहीबाट लडाकूहरूको सञ्जालमा ठूलो क्षति पुगेको र उनीहरूको गतिविधि तथा आवतजावतमा अवरोध सिर्जना भएको सेनाले जनाएको छ। पाकिस्तानी सुरक्षा बलले आतङ्कवाद पूर्ण रूपमा उन्मूलन नभएसम्म लडाकूविरुद्धका कारबाही निरन्तर जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

सन्दीप लामिछानेलाई नेपालका ओडिआई कप्तानमा नियुक्ती

नेपाल क्रिकेट सङ्घले सन्दीप लामिछानेलाई नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको ओडिआई कप्तानमा नियुक्त गरेको छ। क्यानले रोहित पौडेललाई उक्त जिम्मेवारीबाट हटाउँदै सन्दीपलाई नयाँ कप्तानको रूपमा चयन गर्ने निर्णय गरेको हो। सन्दीप लामिछानेले अब नेपाली टोलीको ओडिआई फर्म्याटको नेतृत्व गर्ने भएका छन्। २५ साउन, काठमाडौं।

लेग स्पीनर सन्दीप लामिछाने नेपाली ओडिआई क्रिकेट टोलीको कप्तान बनेका छन्। नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले रोहित पौडेललाई हटाउँदै सन्दीपलाई ओडिआईको कप्तान नियुक्त गरेको हो। सन्दीप चार वर्षपछि कप्तानको जिम्मेवारीमा फर्किएका हुन्। सन् २०२२ मा कप्तान बनेका सन्दीपलाई बलात्कार मुद्दा लागेपछि कप्तानबाट हटाइएको थियो। सन्दीपले मलेसियामा हुने एसीसी प्रिमियर कपबाट नेपालको कप्तानी सम्हाल्नेछन्।

सन्दीप कप्तान रहेको टोलीमा आसिफ शेख, अर्जुन कुमाल, रोहित पौडेल, देव खनाल, दीपेन्द्रसिंह ऐरी, सन्दीप जोरा, बसिर अहमद, इशान पाण्डे, गुल्सन झा, शेर मल्ल, ललित राजवंशी, करण केसी र हेमन्त थामी रहेका छन्। आइसीसी विश्वकप लिग–२ मा नेपालको प्रदर्शन खराब बनेसँगै कप्तान परिवर्तन गरिएको हो। यससँगै रोहितले ओडिआई र टी–२० दुवैको कप्तानी गुमाएका छन्। क्यानले यसअघि दीपेन्द्रसिंह ऐरीलाई टी–२०को कप्तान नियुक्त गरेको थियो।

धनुषा र सिरहामा व्यापक जनधनको भारी क्षति

२५ साउन, जनकपुरधाम। सुनसरीको कप्तानगञ्जमा उत्पन्न धार्मिक विवादपछि मधेश प्रदेशमा देखिएको तनाव अहिले केही हदसम्म साम्य भएको छ। साउन १६ र १७ गते संयुक्त हिन्दु मोर्चासँग गृह मन्त्रालयका सुधन गुरुङले गरेको वार्तापछि विवाद तलमाथर हुँदै मधेशमा शान्ति स्थापनामा मद्दत पुगेको छ। तर गोली प्रहार कसरी भयो र त्यस क्रममा चार जना सर्वसाधारणको मृत्यु भएको विषय अझै खुलिएको छैन। घाइते भएका व्यक्तिहरूको उपचार प्रक्रिया जारी छ। आगजनी र तोडफोडबाट भएको आर्थिक र भौतिक क्षतिका विषयमा पनि ठूलो चासो देखिएको छ। पसल तथा घरहरूमा भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति सम्बन्धी प्रश्‍नहरू उठिरहेका छन्। घटना पूरा विवरण सार्वजनिक नभएपनि मधेश प्रदेशका सिरहा र धनुषामा प्रदर्शनका क्रममा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। सबैभन्दा बढी नोक्सानी सिरहाको गोलबजारमा भएको छ। लहान, धनुषाको जनकपुरधाम र सबैलामा धार्मिक विवादका समयमा ठूलो मात्रामा जनधनमा क्षति पुगेको प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

सिरहाको गोलबजारमा साउन १४ गते गोली लागेर १६ वर्षीय गणेश यादवको मृत्यु भएको थियो। सिरहाको औरही गाउँपालिका–२ का यादव क्याम्पसमा अध्ययनरत थिए र क्याम्पसका गेटअगाडि घाँटीमा परेको गोलीबाट उनको मृत्यु भएको प्रदेश प्रहरीले जनाएको छ। झडपको क्रममा मिथिला बिहारी नगरपालिका–का १९ वर्षीय सुवास ठाकुर घाइते भएका छन् र उनको उपचार चलिरहेको छ। त्यस्तै, धनुषामा ढुङ्गा लागेर जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–७ बसपार्कका आनन्द दास गम्भीर घाइते भएका थिए। उनी हाल काठमाडौंस्थित ट्रमा सेन्टरमा उपचाररत छन्।

३८ सुरक्षाकर्मी घाइते भएका छन्, १४२ सेल अश्रुग्यासको प्रयोग गरिएको छ, र १५ राउण्ड होली फायर झडपका क्रममा प्रदर्शनकारीको ढुंगामुढा प्रहारबाट ३८ जना सुरक्षाकर्मी घाइते भएका थिए। सिरहामा दुईजना डिएसपीसहित १५ जना प्रहरी घाइते भएका थिए। धनुषामा २३ जना प्रहरी घाइते भएको र तिनीहरूको अवस्था स्थिर रहेको बताइएको छ। मधेश प्रदेशका अन्य जिल्लाहरुमा समेत झडप नियन्त्रण गर्न प्रहरीले कुल १४२ सेल अश्रुग्यास र १५ राउण्ड हवाई फायर गरेको थियो।

सिरहाको गोलबजार क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा घर, पसलमा आगजनी र तोडफोडबाट क्षति पुगेको छ। साबिर खानको नेहाल आइरन स्टोर्समा आगजनीले लगभग २५ करोड रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी आएको छ। एबी मलमा भएको आगजनीका कारण करिब २२ करोड बराबरको सम्पूर्ण पूंजी नष्ट भएको पीडितहरुले बताएका छन्। गोलबजार नगरपालिका–८ को पुरानो चौक, चोहर्वास्थित असलम खानका न्यू असलम वस्त्रालय र आलिया इन्टरप्राइजेजमा आगजनीले ५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ।

यसरी सिरहाको गोलबजार र लहानमा मात्रै करिब ४६ वटा घर र पसलमा आगजनी र तोडफोड भएको छ जसले करोडौँ रुपैयाँको जनधन ध्वस्त गरेको छ। धनुषामा पाँच वटा पसलमा तोडफोड भएको तथा सर्लाही र सप्तरीका एक-एक मस्जिद र मदरशामा समेत क्षति पुगेको छ। सिरहा र धनुषामा १७ सवारीसाधनमा क्षति भएको प्रदेश प्रहरीको तथ्यांकमा उल्लेख छ। ७१ जना पक्राउ परेका छन्।

टाइफून डल्फिनका कारण चीनमा १० लाख भन्दा बढी मानिस सुरक्षित स्थानमा सरे

चिनियाँ अधिकारीहरूले टाइफून डल्फिनका कारण देशको आर्थिक राजधानी शाङ्घाई र पूर्वी चीनका विभिन्न क्षेत्रहरूबाट १० लाखभन्दा बढी मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको बताएका छन्। उक्त टाइफूनका कारण व्यापक वर्षा परेको छ र क्षेत्रको यातायात व्यवस्था प्रभावित भएको छ। सोमबार मात्र शाङ्घाईमा करिब १ हजार उडानहरू रद्द गरिएको थियो।

अधिकारीहरूले डल्फिनलाई अहिले ‘ट्रपिकल स्टर्म’को स्तरमा घटाएका छन्, तर आँधी उत्तरतर्फ बढ्दो क्रममा रहेकाले बुधबारसम्म मुसलधारे वर्षा, गम्भीर बाढी र पहिरोको जोखिम रहेको चेतावनी जारी गरिएको छ। मौसम पूर्वानुमानकर्ताहरूका अनुसार आइतबार साँझ करिब पाँच बजेर तीस मिनेटमा जेजियाङ प्रान्तको युहानमा जमिनमा डल्फिन टीकिँदा यसको अधिकतम वेग १५० किलोमिटर प्रतिघण्टा थियो।

सरकारले मानिसहरूलाई बाहिर ननिस्कन आह्वान गरेको छ। डिज्नील्यान्ड, लेगोल्यान्डजस्ता पर्यटक आकर्षण स्थलहरू बन्द छन्। प्रभावित क्षेत्रका भवनका भुइँतलामा रहेका व्यापारी तथा व्यवसायमा बाढीले असर पुर्‍याएको छ। जेजियाङ प्रान्तका एक नौ वर्षे बालक हराएको समाचार विभिन्न सञ्चारमाध्यमले दिएका छन्।

चिनियाँ अधिकारीहरूले अहिलेसम्म कुनै हताहतको विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन्। जेजियाङको राजधानी हाङ्जोमा तीव्र हावाहुरी र बाढीका कारण सुरक्षित ठाउँ खोज्दै गरेका चालकहरूका लागि सबै सार्वजनिक स्थलमा पार्किङ शुल्क माफ गरिएको छ। फुजियान तटीय प्रान्तमा समुद्री अधिकारीहरूले दर्जनौँ यात्रुवाहक फेरी सेवाहरू स्थगित गरेका छन्।