लेखक: space4knews

२५ वैशाख, जनकपुरधाम। सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाको कर्महियामा सुकुमवासीहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। भूमि अधिकार मञ्च तथा अखिल नेपाल सुकुमवासी महासंघको आयोजनामा त्यहाँ प्रदर्शन गरिएको थियो। प्रदर्शनमा “डोजर आतंक बन्द गर”, “आवासको हक प्रदान गर”, “हामीलाई यस्तो सरकार चाहिँदैन” लगायतका नाराहरू लगाइएका थिए। अखिल नेपाल सुकुमवासी महासंघका अनुसार सर्लाहीको बागमती नगरपालिकामा मात्रै करिब ९ हजार भूमिहीन सुकुमवासी बसोबास गरिरहेका छन्। प्रदर्शनमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि सहभागी थिए। उनले प्रदर्शनपछिको कोणसभामा सम्बोधन समेत गरे।

सम्बोधनका क्रममा नेता श्रेष्ठले सरकारले सुकुमवासीलाइ मानिसझैँ व्यवहार नगरेको टिप्पणी गरे। ‘सुकुमवासी मान्छे होइनन्, नागरिक होइनन् भन्ने सरकारलाई सुकुमवासीले पनि भन्नुपर्नेछ– तिमी पनि सरकार होइनौं,’ उनले भने। नेपाली नागरिकलाई संविधानले आवासको हक दिएको भन्दै उनले सुकुमवासीलाइ बसोबास गरेको ठाउँबाट हटाउनु गैरकानुनी भएको उल्लेख गरे। नेताले सरकारविरुद्ध प्रतिरोध अभियान चलाउन सबै सुकुमवासीलाइ अनुरोध गरे। सत्य र न्याय अहिले कमजोर देखिए पनि अन्ततः सत्यको विजयी हुने आशा व्यक्त गर्दै उनले सबैमा हिम्मत बढाए। ‘अधिकांश निरंकुश सत्ता निर्वाचनबाट नै उत्पन्न हुन्छन्, विश्वव्यापी इतिहासले त्यो देखाउँछ,’ उनले भने, ‘जनविश्वासलाई अवमूल्यन गर्ने निरंकुश सत्ता आधुनिक विश्वले स्वीकार गर्दैन।’ राज्यलाई अत्यावश्यक अवस्थाबाहेक सुकुमवासीलाइ जहाँ बसेका छन् त्यही स्थानको लालपूर्जा दिनुपर्ने उनको भनाइ पनि व्यक्त गरे। ‘राज्यको भूमि सुकुमवासीको पनि भूमि हो, उनीहरूले खनिकोसाली र परिश्रम गरेको ठाउँ नै उनीहरूलाई दिनुपर्छ,’ श्रेष्ठले थपे।

संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा वरीयता उल्लंघन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिटहरू प्रशासनले अस्वीकार गरेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संवैधानिक परिषद्को निर्णय संविधानको आधारभूत मर्म विपरीत भएको दाबी गर्दै रिट दर्ता गरिएको बताएका छन्। संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा चौथो वरीयताका डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेको छ, जो वरिष्ठ न्यायाधीशहरूभन्दा कम वरीयतामा छन्। २५ वैशाख, काठमाडौं।

सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिटहरूलाई प्रशासनले स्वीकार नगरेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता गीता थापा र डा. प्रेमराज सिलवालले छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गराउनु भएको थियो। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले ती रिटहरू दर्ता गर्न अस्वीकार गरिएको जानकारी दिए। रिटहरू पेश भएदेखि नै प्रशासनले दर्ता प्रक्रियामा ढिलाइ गरेको थियो।

त्रिपाठीले उल्लेख गरे अनुसार संवैधानिक परिषद्को निर्णय संविधानको मूल मर्मसँग मेल नखाने प्रकृतिको भई त्यसलाई संशोधन वा संसदीय सुनुवाइ अघि नबढाउनु पर्ने भन्दै अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ। रिटमा वैशाख २४ गते ४८ घण्टाभित्र बोलाउन नदिएर गरिएको सिफारिस संवैधानिक नभएको कारणले बदर गर्न पनि माग गरिएको छ।

संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्य ६ मध्ये चौथो वरीयताका डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेको थियो। वरिष्ठ न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, र हरिप्रसाद फुयाँल डा. शर्माभन्दा वरिष्ठ छन्।

२५ वैशाख, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले विज्ञ समितिको माध्यमबाट सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने बताएकी छन्। प्रतिनिधिसभा, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको शुक्रबारको बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले विगतमा विज्ञ नियुक्ति आवश्यक पर्ने भूमि समस्या समाधान आयोगमा राजनीतिक व्यक्तिहरू राखिएका कारण समस्या समाधान हुन सकेको नभएको बताइन्। वर्तमान सरकारले विज्ञहरूलाई संलग्न गरेर समिति गठन गरी यस समस्या समाधान गर्ने मन्त्री रावलको प्रतिबद्धता थियो।

अव्यवस्थित बसोबासका सन्दर्भमा पहिचान र व्यवस्थापन बिना कुनै प्रगतिमा पुग्न नहुने उल्लेख गर्दै मन्त्री रावलले डोजर आतङ्क भनेर अतिरञ्जित गरिएको गुनासो गरेकी छिन्। उनले भनिन् कि पीडित नभएर पीडितका आडमा विभिन्न गतिविधि गर्ने व्यक्तिहरू मात्र डराउनुपर्ने हो। हालको संरचना प्रयोग गरेर भूमि समस्या समाधान गरिने र यसका लागि आजै भूमि व्यवस्था तथा शहरी विकास मन्त्रालयको बैठक बस्न लागेको जानकारी पनि उनले गराइन्।

२५ वैशाख, सिरहा । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाले विभिन्न स्थानबाट लागुऔषधसहित तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले उनीहरूको साथबाट खैरो हिरोइनजस्तो पदार्थ र नाइट्राजेपाम ट्याब्लेट बरामद गरेको जनाएको छ। धनगढीमाई नगरपालिका-१ बाट प्रदेश २-०२-००१ प ३२१२ नम्बरको मोटरसाइकलमा सवार दुई जनालाई पक्राउ गरिएको हो। पक्राउ पर्नेमा लहान नगरपालिका–१३ का ३५ वर्षीय देवकान्त चौधरी र एक अन्य व्यक्ति छन्। जाँचका क्रममा उनीहरूले लगाएको पाइन्टको खल्तीबाट ३.६३ ग्राम खैरो हिरोइनजस्तो पदार्थ फेला परेको थियो। प्रहरीले मोटरसाइकलसहित दुवै जनालाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ।

यस्तै, गोलबजार नगरपालिका–४ स्थित क्याम्पस चोकबाट पनि लागुऔषध कारोबार भइरहेको सूचनाका आधारमा प्रहरीले उदयपुर त्रियुगा नगरपालिका–९ मुसहरनिया बस्ने २२ वर्षीय लोकसिंह राजपुतलाई पक्राउ गरेको छ। उनको साथबाट नाइट्राजेपाम ट्याब्लेट १० ट्याब्लेट बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेका तीनै जनामाथि सिरहा जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका प्रवक्ता, डिएसपी रमेशबहादुर पालले जानकारी दिए।

२५ वैशाख, न्युयोर्क। अमेरिकाको ओहायोस्थित गैरआवासीय नेपालीहरूले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाली मूलका नागरिकका लागि विशेष डेस्कको व्यवस्था गरिएकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन्। एसोसिएसन अफ नेपाली ओरिजिन (एएनओ) ले एक कार्यक्रमका बीचमा नेपाल सरकारले काठमाडौं विमानस्थलको प्रस्थान तथा आगमन कक्षमा नेपाली मूलका नागरिकका लागि छुट्टै डेस्कको व्यवस्था गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ। एएनओका अध्यक्ष डिल्ली अधिकारीले अमेरिकास्थित नेपाली कार्यवाहक राजदूत शरदराज आरणलाई समारोहका क्रममा धन्यवाद पत्र प्रदान गरेका छन्। नेपाल सरकारले गत चैत्र ८ मा निर्णय गर्दै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाली मूलका नागरिकहरूको लागि छुट्टै डेस्क स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो।

‘एएनओको विशेष पहल र निवेदनलाई हृदयंगम गरी सरकारले चालेको यो कदमले विश्वभर छरिएर रहेका नेपाली मूलका समुदायमा मातृ तथा पितृभूमिप्रतिको भरोसा र अपनत्वलाई थप प्रगाढ बनाएको छ,’ धन्यवाद पत्रमा उल्लेख छ। यो सम्बन्ध केवल भौगोलिक सीमा वा राहदानीमा सीमित नभएको पत्रमा भनिएको छ। ‘यो त हाम्रो पुर्खाको इतिहास, हाम्रो पहिचान र भावनात्मक अस्तित्वसँग जोडिएको अटुट बन्धन हो। विमानस्थलमा पाइला टेकेसँगै आफ्नै देशले गरेको यो न्यानो स्वागत र सम्मानले हामीलाई केवल सुविधा मात्र दिएको छैन, बरु हामी जहाँ भए पनि नेपाल हाम्रो साथमा छ भन्ने आत्मीय अनुभूतिसमेत दिलाएको छ,’ पत्रमा थप भनिएको छ। ‘नेपाली मूललाई नेपालसँग जोड्ने हाम्रो साझा अभियानमा यो निर्णयले नयाँ ऊर्जा र प्रेरणा प्रदान गरेको छ। यसले भावी पुस्तालाई समेत आफ्नो जरा र माटोप्रति गर्व गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।’

समारोहमा गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी विधेयक २०८२ को पहिलो मस्यौदामा नेपाली मूलका नागरिकप्रति भेदभाव गरिएको भन्दै नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो। अध्यक्ष अधिकारीले कार्यवाहक राजदूतलाई त्यसबारे ध्यानाकर्षण पत्र समेत हस्तान्तरण गरेका थिए। जसमा संसारका जुनसुकै मुलुकमा जन्मिए पनि विश्वभरका नेपाली मूलका मानिसहरूलाई नेपाल सरकारले भेदभाव नगरी नेपाली मूलको परिचय पत्र दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

स्थगित चुनावको नाममा ५५ लाख र मुद्दा लड्न लगभग एक करोड रुपैयाँ खर्च गरेको एन्फाले सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लङ्घन गरेको पाइएको छ। अख्तियारको निर्देशनमा गठित उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा एन्फा नेतृत्वको आर्थिक दुरूपयोगको तथ्याङ्क समावेश गरिएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घले अन्तिम समयमा स्थगित गरेको निर्वाचनमा झन्डै ५५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आग्रहमा गठित उपसमितिले एन्फाको आर्थिक छानबिन गरी प्रतिवेदन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा बुझाएको छ। २५ वैशाख, काठमाडौँ। एन्फाले निर्वाचनको तयारीका लागि भनिएको कारणले ५५ लाख व्यय गरेको हो। उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार, एन्फाले निर्वाचनको नाममा करिब ५५ लाख खर्च गरेको देखिन्छ। ‘निर्वाचनका लागि ६५ लाख कार्यसमिति बैठकबाट पारित भएको देखिन्छ,’ राखेप स्रोतले भन्यो, ‘त्यसमा करिब ५५ लाख खर्च भइसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।’ उक्त रकम निर्वाचनको तयारीमा झापा आउने-जाने, खाने-बस्ने लगायतमा खर्च भएको देखिन्छ। एन्फाले एक वर्षमा मुद्दा लड्न लगभग एक करोड रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ। गत वर्ष दर्ता भएका २४ वटा मुद्दा लड्न एन्फाले साढे ९७ लाख खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। एन्फाविरुद्ध ‘अर्ली इलेक्सन’ रोक्ने देखि अदालत अपहेलनासम्मका मुद्दा दायर भएका थिए। एन्फाले खेल सामग्री कम्पनी केल्मीसँग टेन्डरबिना ५० हजार डलरको सामग्री खरिद गरेको फेला परेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनले २० लाखभन्दा बढीको खरिदमा टेन्डर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। एन्फाले भने फिफा नियमअनुसार कोटेसनबाट खरिद गरेको बताएको छ। एन्फाविरुद्ध उजुरी परेपछि अख्तियारले केही दिनअघि मन्त्रालयमार्फत राखेपलाई छानबिनका लागि पत्र पठाएको थियो। उपसमितिले छानबिन गरी प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको हो।

नेपाली कांग्रेस रामेछापको कार्यवाहक सभापति रूपमा नवराज थोकर (तामांग) लाई जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। जिल्ला सभापति पूर्णबहादुर तामांग (कान्छाराम) लाई केन्द्रीय अनुशासन समितिले निलम्बन गरेको छ। सभापति गगन थापाविरुद्ध तथ्यहीन आरोप लगाउने विषयमा सन्तोषजनक स्पष्टीकरण नदिनु पूर्वक उनलाई निलम्बन गरिएको हो। २५ वैशाख, काठमाडौं।

सभापति थापाले बिहीबारदेखि थोकरलाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी तोकेको छन्। उनलाई पार्टीको १५ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका अनुसार संगठनात्मक कामहरू सञ्चालन गर्न तथा दैनिक कामकाज सञ्चालन मा ध्यान दिन भनिएको छ।

संवैधानिक परिषद्ले भावी प्रधानन्यायाधीश पदका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेसँगै सार्वजनिक वृत्तमा व्यापक बहस सुरु भएको छ। वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई छोडेर शर्मालाई सिफारिस गरिएको भन्दै केहीले आलोचना गरेका छन् भने केहीले योग्य व्यक्तिहरूबाट एक जनालाई चयन गर्नु स्वाभाविक भएको तर्क गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतका केही पूर्व न्यायाधीशहरूले यस सिफारिसले परम्परा तोडिए पनि संविधान वा कानुनको उल्लङ्घन नभएको बताएका छन्। तर यसले सरकारले आफू मनोनित व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाई सर्वोच्च अदालतमा प्रभाव जमाउने अवसर पाउन सक्छ भन्ने चिन्तासहित कानुन विशेषज्ञहरूको टिप्पणी पनि रहेको छ।

छ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्ले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको असहमति बीच बिहीबार शर्माको नाम सिफारिस गरेको हो। यस सिफारिसले उठाएका प्रश्नहरू र तीका जवाफहरूबारे हामीले यहाँ चर्चा गरेका छौँ। कानुनका विज्ञहरूले मनोजकुमार शर्माको सिफारिस विद्यमान कानुन र संविधान अनुसार भएको बताएका छन्। पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले भने, “वरिष्ठतम व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने परम्परा हो। परम्परा तोड्दा पनि संविधान वा कानुनको उल्लङ्घन हुँदैन।”

पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले पनि सिफारिसमा कुनै कानूनी त्रुटि नभएको बताएका छन्। उनले भने, “प्रधानन्यायाधीश हुने तय भएको समय अनुसार वरिष्ठतमहरूलाई छोडेर विभिन्न समयमा विभिन्न व्यक्तिहरू नियुक्ति गरिएको हो।” केहीले वर्तमान सरकारको यो कदमले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा दीर्घकालीन असर पर्ने डर व्यक्त गरिरहेका छन्। काठमाडौँ विश्वविद्यालयका कानुन विषयका प्राध्यापक विपिन अधिकारीले भने, “यस सिफारिसबाट सरकारले आफू मन पर्ने व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाएर सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो प्रभाव बनाउने सम्भावना बढी हुन सक्छ।”

पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले अहिलेको सिफारिस अभ्यासमा सुधार आवश्यक रहेको सुझाव दिएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले हालै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्थामा केही परिमार्जन गरेको छ। अब परिषद्को बैठकमा चार सदस्य उपस्थित भए पुग्ने र बहुमतबाट निर्णय लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। पूर्व राष्ट्रपतिले अध्यादेश फिर्ता पठाएपछि सरकारले पुनः पुरानो अध्यादेश लिएपछि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेका थिए।

सिफारिस समितिले आठ विश्वविद्यालयमा रिक्त उपकुलपति पदमा आवेदन आह्वान गरेको छ। उपकुलपति नियुक्तिका लागि विज्ञ उपसमितिले योग्यता, अनुसन्धान अनुभव र प्रस्तुतीकरणको आधारमा मूल्यांकन गर्नेछ। उम्मेदवारले कम्तीमा १० वर्ष अनुसन्धान अनुभव राख्नुपर्नेछ र राजनीतिक दलको सदस्यता नराख्नुपर्ने बताइएको छ, साथै दरखास्त रद्द गर्ने व्यवस्था समेत रहेको छ। २५ वैशाख, काठमाडौं।

आठ वटा विश्वविद्यालयमा रिक्त उपकुलपति पदमा नियुक्ति गर्ने उद्देश्यले सिफारिस समितिले शुक्रबार आवेदन आह्वान गर्‍यो। अध्यादेश लागू भएपछि उपकुलपतिहरू पदमुक्त भएका थिए र समितिले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको हो। प्रधानमन्त्री तथा कुलपति बालेन शाहले शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेका थिए।

समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, मध्यमपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय र राजर्षि जनक विश्वविद्यालयमा उपकुलपति पदका लागि आवेदन आह्वान गरेको हो। आवेदन पेश गर्न १० दिनको समय दिइएको छ। विज्ञ उपसमितिले उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता, अनुसन्धान अनुभव, रणनीतिक दृष्टिमा तयार पारिएको कार्ययोजना र प्रस्तुतीकरणको अध्ययन गरी प्रारम्भिक मूल्याङ्कन गर्नेछ र उच्च अंक प्राप्त गर्ने १० जनाको सर्ट लिस्ट सार्वजनिक गर्नेछ।