Skip to main content

लेखक: space4knews

‘डिजिटल ठगी’: क्षणभरमै बैंक खाता खाली हुने घटनासँगै विशेषज्ञहरूले सुझाएका सुरक्षा उपायहरू

काठमाडौंका आरोहण बजगाईं (नाम परिवर्तन) विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुन्। गएको मङ्गलवार मध्याह्न उनी आफ्नो कार्यालयमा थिए। सवा बाह्र बजेतिर उनको मोबाइलमा ‘कनेक्ट आईपीएस’ नामक डिजिटल भुक्तानी प्रणालीबाट एसएमएस प्राप्त भयो। “त्यसमा भनिएको थियो ‘तपाईँको कनेक्ट आईपीएस खाता बन्द भएको छ, पुनः पहुँचका लागि यहाँ जानुहोस्’ र एउटा लिंक दिइएको थियो,” उनले भने। उक्त प्रणालीमार्फत कारोबार हुने भएकाले उनले लिंकमा गएर सक्रिय बनाउने प्रक्रिया पुरा गरे। “निर्देशन अनुसार प्रक्रिया गरेर सकिएको जानकारी पाएपछि काममा लागेँ।” साँझ घर पुगेपछि मात्र उनी स्तब्ध भए, मोबाइलको एसएमएस इनबक्समा विभिन्न बैंकबाट रकम कट्टा भएका सन्देशहरूले भरिएका थिए। सम्बन्धित डिजिटल भुक्तानी कम्पनीको कार्यालयमा सम्पर्क गर्दा उनको गोप्य विवरण भरेको वेबसाइट असली कनेक्ट आईपीएस नभई नकली वेबसाइट भएको पुष्टि भयो। “मङ्गलवार एउटै दिन चारवटा बैंक खाताबाट २३ लाख ८३ हजार रुपैयाँ अरू ठाउँमा स्थानान्तरण भएको रहेछ। दुई मोबाइल नम्बरमा पाँच-पाँच हजार रुपैयाँ जम्मा गरिएको पनि थाहा भयो।” त्यसयता उनी आफ्नो रकम फिर्ता हुने आशामा कनेक्ट आईपीएस, बैंक तथा प्रहरीसँग सम्पर्कमा छन्। प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान जारी रहेको र यसै साताभित्र टुङ्गो नलाग्ने बताए। यद्यपि उनी आफ्नो पैसा फर्कने आशामा छन्। “कुन बैंक र खातामा त्यो रकम गएको छ र ती खातामा प्रयोग भएका मोबाइल नम्बरहरू पनि थाहा छ। ती खाताका केवाईसी विवरण पनि भरिएको होला,” उनले भने।

ब्याङ्क खातामा अनधिकृत पहुँच बढ्दो फिसिङ लिंकमार्फत व्यक्ति बैंक खातामा पहुँच गरी रकम चोरी हुने घटना दिनप्रतिदिन बढ्दो छ र प्रहरीले सर्वसाधारणलाई सचेत रहन अनुरोध गरेको छ। नेपाल प्रहरी साइबर ब्यूरोका प्रवक्ता दिलीपकुमार गिरिले भने, “यो ह्वाट्सएप ह्याक गरेर चिनिजानेका मानिससँग पैसा माग्ने घटना होइन। स्क्यामरहरूले मानिसहरूलाई झुक्याएर बैंक खातामा पुग्ने गरेका छन्, यो पहिलेका घटनाभन्दा फरक किसिमको हो।” उनका अनुसार हाल एक हप्ताभित्र ४० भन्दा बढी यस्ता स्क्यामका उजुरीहरू आइरहेका छन्। “कतिपयले ५० हजार रुपैयाँदेखि माथि रकम गुमाएका छन्,” प्रवक्ता गिरिले भने, “स्क्यामरहरूले बल्क एसएमएसमार्फत झुक्याउने सन्देश पठाएका छन्।” कनेक्ट आईपीएसबाट दैनिक कारोबारको सीमा बैंक भन्दा बढी भएकाले ठूलो रकम गुमाउनेहरू धेरै देखिन्छन्। साइबर सुरक्षा विज्ञ सन्तोष शर्माले भनेका छन्, डिजिटल ठगहरू नकली वेबसाइटहरूमा वास्तविक विवरण भरेर गोप्य जानकारी चोर्ने गर्दछन्। “नक्कली वेबसाइटहरू असलीजस्तो देखिने गरी बनाइन्छ,” उनले बताए। कनेक्ट आईपीएसले प्रणालीमा कुनै त्रुटि नभएको बताएको छ। सूचना अधिकृत मुन्नी राजभण्डारीले भनिन्, “हामी प्रयोगकर्तालाई फिशिङ लिंकबारे सचेत गराइरहेका छौं र नकली साइट बन्द गर्न प्रयासरत छौं।”

रकम फर्काउन गाह्रो भएको छ, किनभने बैंकिङ प्रणालीका जटिलताका कारण यस हप्तामा बढेका घटनाहरूमा समस्याहरू देखिएको छ, प्रवक्ता गिरिले भने। उनी भन्छन्, स्क्यामरहरू उपभोक्ताको बैंक खातामा पहुँच पाउन विभिन्न तरिका अपनाइरहेका छन्। “कतिले बैंकबाट फोन आएपछि विवरण मागेर, कतिले अनलाइन शपिङमा झुक्याएर स्क्रीन सेयर गराई विवरण लिने गरेका छन्।” ठगहरूले प्रायः ‘म्युल’ खाताहरू प्रयोग गरेर यस्तो कारोबार गर्छन्। “यदि कसैले ५० हजार रुपैयाँ चोरी गरे भने त्यसलाई ३२ भागमा विभाजन गरी ३२ वटा बैंक खातामा जम्मा गर्छन्। अनुसन्धान गर्दा पहिलो तहमा पैसा हुँदैन,” प्रवक्ता गिरि भन्छन्, “हामी ती बैंकहरूसँग पत्राचार गरेर जानकारी खोज्छौं, तर त्यतिबेला सम्बन्धित खातावालाले भारतबाट एटिएम प्रयोग गरेर रकम निकालिसकेका हुन्छन्।” “हामी प्रयासरत छौं, तर अहिलेसम्म फिर्ता रकम गुमेको रकमको तुलनामा अत्यन्त कम रहेको छ।” साइबर ठगी घटनाहरू बढिरहेको र पीडितहरूले गुमाएको रकम अर्ब नाघिसकेको छ। “आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४,१५४ यस्ता घटना दर्ता भएका थिए, जुन गत आर्थिक वर्षमा ७,७४० पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म ५,४३३ जना ठगिएका छन्।” बढ्दो चुनौतीका कारण अनधिकृत पहुँचका घटनाहरूमा नियन्त्रणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले बढी ध्यान दिएको छ, प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले बताए। “हामीले खाता रोकी राख्ने नियमावली बनाएर केही समयका लागि कारोबार रोक्ने व्यवस्था गरेका छौं, तर संदेहको आधारमा लामो समय रोक्न सकिँदैन। त्यसैले ४८ घण्टाभित्र कानुनी प्रक्रिया अनिवार्य छ।” बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रले ‘क्विक रेस्पोन्स टीम’ गठन गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेको पौडेलले समेत बताए। “प्रविधिले छिटो काम गर्न सहयोग पुर्‍याएको छ, तर बदमाशीलाई पनि यसले पहुँच दिएको छ। म्यानुअल रूपमा समस्या समाधान गर्न अप्ठेरो छ।” साइबर ब्यूरोका प्रवक्ता गिरि भन्छन्, यो प्रस्तावले डिजिटल ठगी घटनाहरू रोक्न मद्दत पुर्‍याउन सक्छ। “बैंकहरू सार्वजनिक बिदाका दिन पनि बन्द हुने भए तापनि राष्ट्र बैंक, प्रहरी र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको समन्वयले २४ घण्टा सेवा दिन सक्छ।” उनी थप्छन्, अनुसन्धान निकायहरूले बढी पहल गर्नुपर्ने हुन्छ। “सूचना पाएपछि छिटो सक्रिय हुनु आवश्यक छ। हामी सहयोग गर्न तयार छौं।”

जोगिने उपायहरूमा प्रहरीले अनधिकृत बैंक पहुँचसँग सम्बन्धित डिजिटल ठगीबाट जोगिन सर्वसाधारणलाई विभिन्न तरिका सुझाएको छ। साइबर ब्यूरोले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, “फिशिङ लिंकमा क्लिक नगर्नुहोस्, आधिकारिक बैंकिङ वेबसाइट मात्र प्रयोग गर्नुहोस्, व्यक्तिगत र बैंकिङ विवरण गोप्य राख्नुहोस् र कुनै शङ्कास्पद लिंकबारे तुरुन्तै प्रहरी, साइबर ब्यूरो तथा बैंकमा खबर गर्नुहोस्।” तर डिजिटल ठगहरू विभिन्न नयाँ तरिका अपनाउँदैछन्, जसले सबैलाई सतर्क राख्न आवश्यक छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता पौडेलले भने, “पढेलेखेका र प्रविधि जान्नेलाई समेत झुक्याइएको छ। त्यसैले अज्ञात लिंकमा क्लिक नगर्नु, OTP तथा गोप्य विवरण नदिनु उत्तम सुरक्षा उपाय हो।” साइबर ब्यूरोका प्रवक्ता गिरि पनि शङ्कास्पद लिंकहरूबाट बच्न सचेत रहनुपर्ने बताउँछन्। “बैंकिङ एपहरूमा दुई-चरणीय प्रमाणीकरण अनिवार्य गर्नुपर्छ; इमेलका पासवर्ड बलियो बनाउनुपर्छ। साथै अज्ञात नम्बरबाट आएका ह्वाट्सअप कलहरूमा पनि सावधानी अपनाउन आवश्यक छ।” साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ शर्माले भने, बैंक र सम्बन्धित निकायहरूले व्यापक सचेतना अभियान चलाउनुपर्ने बताउँछन्। “सामान्यतया स्क्यामरहरूलाई सिधै विवरण अरूले नभई प्रभावित व्यक्ति नै उपलब्ध गराउँछन्।”

अमच्याम नेपालको प्रतिनिधिमण्डलद्वारा अमेरिकी उपविदेशमन्त्रीसँग भेटवार्ता

अमच्याम नेपालका प्रतिनिधिहरूले अमेरिकी उपविदेशमन्त्रीसँग भेटवार्ता गरे

अमेरिकन च्याम्बर अफ कमर्स इन नेपाल (अमच्याम नेपाल) का प्रतिनिधिमण्डलले वाशिङ्टन डीसीमा अमेरिकी उपविदेशमन्त्री क्रिस्टोफर लन्डौसँग नेपाल–अमेरिका आर्थिक सम्बन्धलाई सुदृढ पार्ने विषयमा छलफल गरेका छन्। उपविदेशमन्त्री लन्डौले राजनीतिक नेतृत्वमा भइरहेका परिवर्तनहरूका बाबजुद दीगो आर्थिक कूटनीति र निरन्तर नीतिगत स्थिरता दीर्घकालीन समृद्धि सुनिश्चित गर्नेमा जोड दिएका थिए।

अमच्याम नेपालले सेलेक्ट युएसए समिटमा नेपालको ऐतिहासिक सहभागितालाई सम्भव बनाउन अमेरिकी विदेश मन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालयले गरेको निरन्तर साझेदारीप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरेको छ। २५ वैशाख, काठमाडौं। वाशिङ्टन डीसीमा सेलेक्ट युएसए इन्भेस्टमेन्ट समिटमा सहभागिता जनाउन पुगेको अमच्याम नेपालको प्रतिनिधिमण्डलले उपविदेशमन्त्री लन्डौसँग विशेष भेटवार्ता गरेको हो।

उपविदेशमन्त्री लन्डौले नेपाल–अमेरिका आर्थिक सम्बन्ध सुदृढ गर्ने विषयमा आफ्ना विचारहरू अमच्याम नेपाल सामु प्रकट गरे। उनले भने, “नेपाल मेरो हृदयमा छ र म एकदिन नेपाल भ्रमण गर्न चाहन्छु।” अमच्याम नेपालका कार्यकारी निर्देशक अमिर आर. थापाको नेतृत्वमा रहेको उक्त प्रतिनिधिमण्डलले उपविदेशमन्त्री लन्डौलाई नेपाल भ्रमणको औपचारिक निम्तो पनि दिए।

भेटवार्तामा प्रतिनिधिमण्डलले अमच्याम नेपालको विस्तार हुँदै गएको प्रभाव र हाल १४ वटा क्षेत्रका ६६ वटा अमेरिकी सम्बद्ध कम्पनीहरूको प्रतिनिधित्व गरिरहेको तथ्य र यसले द्विपक्षीय व्यापारिक संलग्नतालाई विस्तार गरिरहेको विषयमा जानकारी दिएका थिए। अमच्याम नेपालले नीतिगत स्थिरता, निजी क्षेत्रको नेतृत्व र व्यापार-अनुकूल वातावरणमार्फत नेपालको लगानी वातावरण सुधार गर्ने प्रतिबद्धता पुनः दोहोर्‍याएको छ।

आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर यस प्रकार छ

२५ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (शुक्रबार) का लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर तोकेको छ। तोकिएका विनिमय दर अनुसार अमेरिकी डलरको खरिद दर १५० रुपैयाँ ५१ पैसा र बिक्री दर १५१ रुपैयाँ ११ पैसा कायम गरिएको छ। युरोपेली युरोको खरिद दर १७७ रुपैयाँ ०७ पैसा र बिक्री दर १७७ रुपैयाँ ७७ पैसा रहेको छ। बेलायतको पाउण्ड स्टर्लिङको खरिद दर २०४ रुपैयाँ ८७ पैसा र बिक्री दर २०५ रुपैयाँ ६८ पैसा छ। स्विस फ्र्याङ्कको खरिद दर १९३ रुपैयाँ ४६ पैसा र बिक्री दर १९४ रुपैयाँ २३ पैसा तोकिएको छ। अस्ट्रेलियन डलरको खरिद दर १०९ रुपैयाँ २१ पैसा र बिक्री दर १०९ रुपैयाँ ६५ पैसा कायम गरिएको छ। क्यानडियन डलरको खरिद दर ११० रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्री दर ११० रुपैयाँ ८९ पैसा छ। सिङ्गापुर डलरको खरिद दर ११८ रुपैयाँ ९० पैसा र बिक्री दर ११९ रुपैयाँ ३७ पैसा तोकिएको छ। जापानी येन १० को खरिद दर ९ रुपैयाँ ६३ पैसा र बिक्री दर ९ रुपैयाँ ६६ पैसा छ भने चिनियाँ युआनको खरिद दर २२ रुपैयाँ १३ पैसा र बिक्री दर २२ रुपैयाँ २२ पैसा रहेको छ।

साउदी अरेबियन रियालको खरिद दर ४० रुपैयाँ १३ पैसा र बिक्री दर ४० रुपैयाँ २९ पैसा रहेको छ भने कतारी रियालको खरिद दर ४१ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्री दर ४१ रुपैयाँ ४६ पैसा कायम गरिएको छ। केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाटको खरिद दर ४ रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्री दर ४ रुपैयाँ ७० पैसा छ। युएई दिरामको खरिद दर ४० रुपैयाँ ९८ पैसा र बिक्री दर ४१ रुपैयाँ १४ पैसा तथा मलेसियाली रिङ्गेटको खरिद दर ३८ रुपैयाँ ४९ पैसा र बिक्री दर ३८ रुपैयाँ ६५ पैसा छ। दक्षिण कोरियन वन १०० को खरिद दर १० रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्री दर १० रुपैयाँ ४२ पैसा छ भने स्वीडिस क्रोनरको खरिद दर १६ रुपैयाँ ३६ पैसा र बिक्री दर १६ रुपैयाँ ४२ पैसा तोकिएको छ।

डेनिस क्रोनरको खरिद दर २३ रुपैयाँ ६९ पैसा र बिक्री दर २३ रुपैयाँ ७९ पैसा कायम गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले हङकङ डलरको खरिद दर १९ रुपैयाँ २२ पैसा र बिक्री दर १९ रुपैयाँ ३० पैसा तोकेको छ। कुवेती दिनारको खरिद दर ४९१ रुपैयाँ ५४ पैसा र बिक्री दर ४९३ रुपैयाँ ५० पैसा छ। बहराइन दिनारको खरिद दर ३९८ रुपैयाँ ९१ पैसा र बिक्री दर ४०० रुपैयाँ ५० पैसा कायम गरिएको छ। ओमानी रियालको खरिद दर ३९० रुपैयाँ ९० पैसा र बिक्री दर ३९२ रुपैयाँ ४६ पैसा छ। त्यसैगरी, भारतीय रुपैयाँ एक सयको खरिद दर १६० रुपैयाँ र बिक्री दर १६० रुपैयाँ १५ पैसा राखिएको छ। राष्ट्र बैंकले आवश्यक परेको खण्डमा विनिमय दरमा जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सक्ने बताएका छन्। वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमय दर फरक हुन सक्ने र त्यसको अद्यावधिक विवरण केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ।

आहा ! अर्मके झरना – Online Khabar

अर्मके झरना: पर्यटन अवसर र चुनौतीहरू

२५ वैशाख, म्याग्दी। धवलागिरी गाउँपालिका-४ मा अवस्थित अर्मके झरना हाल ओझेलमा परेको छ। धौलागिरी चक्रीय पदमार्गको अन्तिम मानव बस्ती बगर जेल्तुङ नजिक रहेको यो झरना व्यवस्थापन, पूर्वाधार र प्रचारप्रसारको अभावका कारण धेरै पर्यटकहरूको ध्यानबाट टाढा छ। अर्मके झरना सुन्दर र आकर्षक छ, जहाँ अग्लो पहाडको फेदीबाट दुई तहमा झर्ने पानी म्याग्दी नदीमा बग्छ। झरनाको फेदीमा करिब २०० मिटर अग्लो तलाउ र छेउमा प्राकृतिक तातोपानीको कुण्ड रहेको छ।

पर्यटकहरूले झरनालाई टाढाबाट अवलोकन गर्ने र तस्बिर खिच्ने गर्दछन्, तर यो स्थान सुनसान हुन्छ। धवलागिरी गाउँपालिका-४ का वडासदस्य हरिप्रसाद तिलिजाले झरना र तातोपानी कुण्डलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न चासो देखाएका छन्। उनले भने, “म्याग्दीखोला जलविद्युत् आयोजनाको पहुँचमार्ग निर्माणका क्रममा अर्मके झरना नजिकै हालै सडक पुगेको छ। सडक सुविधासँगै अर्मके झरनामा पर्यटकको चहलपहल बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।”

हाल हिउँदको मौसममा काठको अस्थायी साँघु र डाइभर्सन सडकमार्फत झरनाको फेदी र तातोपानी कुण्डमा पुग्न सकिन्छ। बर्खायाममा झरनाको पानी उडेर कुण्डका काठ भिजेर कुहिने समस्या देखिन्छ। जेल्तुङदेखि १० मिनेटको पैदल यात्रा र पाँच मिनेटको गाडी यात्रापछि अर्मके झरना र तातोपानी कुण्डमा पुग्न सकिन्छ। जमिनभित्रबाट ५० डिग्री सेल्सियस तापक्रममा निस्कने तातोपानीले स्नान गर्दा स्वास्थ्य समस्यामा राहत मिल्ने विश्वास गरिएको छ। बगर हुँदै धौलागिरी हिमाल आरोहण गर्न र चक्रीय धौलागिरीको पदयात्रामा जाने पर्यटकलाई तातोपानी र झरनामा झुल्काउने र उनीहरूको बसाइसँगै सहयोग पुग्ने देखिन्छ।

प्रधानमन्त्रीसँग प्रतिपक्षी दलका नेताको सवालजवाफ – Online Khabar

प्रधानमन्त्रीसँग प्रतिपक्षी दलका नेताबीच प्रश्नोत्तर

संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका लागि वरिष्ठताक्रम भाँड्दै डा. मनोज शर्माको नाम प्रस्ताव गर्नुभयो। नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले वरिष्ठता उल्लङ्घन भएको भन्दै प्रस्तावको कडा विरोध गर्नुभयो र कांग्रेसको समर्थन नहुने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री र विपक्षी नेता बीच करिब डेढ घण्टासम्म न्यायसम्पादनको आधारमा सिफारिस गर्ने विषयमा प्रश्नोत्तर चलेको थियो। २४ वैशाख, काठमाडौं।

संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह र प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेबीच लामो प्रश्नोत्तर भएको तथ्य बाहिर आएको छ। संवैधानिक परिषद्का एक सदस्यका अनुसार, बैठक सुरु हुनासाथ प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको एजेन्डा अगाडि सारेका थिए। सुरुमा उनले सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठताक्रमअनुसार चौथो स्थानमा रहेका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। प्रस्ताव राखिएपछि अधिकांश सदस्य चुपचाप बसे। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल र उपसभामुख रुवी कुमारीले पनि कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्।

तर विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले प्रस्तावको कडा विरोध गर्नुभयो। उहाँले बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई भने, ‘तपाईंले वरिष्ठताको क्रम भङ्ग गर्नुभयो। ८० वर्षको न्यायिक इतिहासमा वरिष्ठताक्रम उल्लङ्घन गर्ने precedent छैन। चौथो स्थानमा रहेका न्यायाधीशलाई ल्याएर प्रस्ताव राख्नुभयो। तपाईंले संविधान उल्लङ्घन गर्नुभएको छ। यसमा कांग्रेसको समर्थन हुनेछैन।’

संवैधानिक परिषद्का ती सदस्यका अनुसार त्यसपछि प्रधानमन्त्री र भीष्मराज आङ्देम्बेबीच प्रश्नोत्तर सुरु भयो। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले जवाफमा भने, ‘न्याय सम्पादनको आधारमा संकलित तथ्यांकबाट सिफारिस गरिएको हो। सबैभन्दा बढी न्याय सम्पादन न्यायाधीश डा. मनोज शर्माले गर्नु भएको देखिन्छ।’ आङ्देम्बेले जवाफमा भने, ‘के न्याय सम्पादनले प्रमुख हो? तपाईंले वरिष्ठता मिच्न पाउनुहुन्न।’ प्रधानमन्त्री शाहले त्यसपछि भने, ‘न्यायाधीश मनोज शर्माले पाँच वर्षको अवधिमा करिब साढे ७ हजार न्याय केस निपटान गर्नुभएको छ। श्रेणिमा अपोजिट रूपमा कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले करिव ४ हजार मात्रै फैसला गर्नुभएको छ। त्यसैले उहाँ उपयुक्त हुनुहुन्छ।’

संवैधानिक परिषद्का सदस्य आङ्देम्बेले प्रतिवाद गर्दै भने, ‘तपाईंले कसले कति न्याय सम्पादन गर्‍यो भन्ने आधारमा हेर्नु गलत हो। वरिष्ठतम न्यायाधीश र विधि परम्पराअनुसार नाम प्रस्ताव हुनु पर्ने थियो। संविधानले परिकल्पना गरेको कुरा उल्लङ्घन गर्नु हुँदैन। म विधि, परम्परा र संविधानको पक्षमा कुरा गर्छु।’ प्रधानमन्त्रीले जवाफमा भने, ‘सबैभन्दा धेरै न्याय सम्पादन गर्ने व्यक्ति नै योग्य हो।’ करिब डेढ घण्टासम्म दुईबीच प्रश्नोत्तर जारी रह्यो। यस क्रममा अरु सदस्यहरू प्रायश: मौन रहे। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले लगातार न्यायसम्पादनको तथ्यांकलाई आधार देखाउँदै डा. मनोज शर्माको सिफारिस गरिएको कुरा दोहोर्याउँदै गइरहनुभयो।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सञ्चार माध्यमहरूमा पठाएको विवरण अनुसार, पछिल्लो पाँच वर्षमा सर्वोच्च अदालतका ६ न्यायाधीशले गरेको न्यायसम्पादनको तथ्यांक राखिएको छ। त्यो तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी डा. मनोजकुमार शर्माले करिब ७ हजार ४ सय मुद्दा फैसला गर्नुभएको छ। त्यसै तथ्यांकअनुसार, कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले उक्त अवधिमा करिब ४ हजार ७ सय मुद्दा फैसला गर्नुभएको छ। शर्मापछि हरि फुँयाल र कुमार रेग्मीले सबैभन्दा बढी मुद्दा फैसला गरेका छन्।

संवैधानिक परिषद्का सदस्यका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्रीले न्यायसम्पादनको तथ्यांकलाई नै डा. मनोज शर्माको सिफारिसको आधार बनाउनु भएको थियो। लामो प्रश्नोत्तरपछि बैठकको निर्णयको कार्यावली तयार गर्ने कुरा भयो। त्यसक्रममा विपक्षी दलका नेता आङ्देम्बेले आफूले लिखित असहमति राख्ने बताउनुभयो। उक्त असहमतिमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल पनि सहभागी थिए।

प्रधान्यायाधीश सिफारिसबारे के भन्छन् पूर्वन्यायाधीशहरू ?

प्रधानन्यायाधीश सिफारिसबारे पूर्वन्यायाधीशहरूको विचार

२४ वैशाख, काठमाडौं। संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका ६ मध्ये शर्मा चौथो वरीयतामा थिए। न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाल शर्मा भन्दा वरिष्ठ छन्। यस सिफारिसबारे हामीले तीन पूर्वन्यायाधीशहरूको दृष्टिकोण बुझ्ने प्रयास गरेका छौं।

सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गौरी ढकालका अनुसार परिषद्ले गरेको यस्तो निर्णयले जनतामा सकारात्मक सन्देश नजाने बताउँछिन्। उनले भन्छिन्, ‘न्याय सेवा मात्र होइन, यो त अन्याय सेवा रहेछ भन्ने सन्देश जान्छ। यसले न्याय सम्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।’ अर्का पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले सरकारले न्याय क्षेत्रलाई असर गर्ने निर्णय गरेको राय व्यक्त गर्छन्। उनी कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल हरेक हिसाबले योग्य र सक्षम भएको धारणा राख्छन्।

सर्वोच्चकै पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले यस निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने सुझाव दिन्छन्। उनले भन्छन्, ‘राजनीतिक हस्तक्षेपबाट बच्नका लागि यस्तो निर्णय आएको हुनसक्छ। राजनीतिक संलग्नता नभएकाले ल्याइएको पनि हुनसक्छ। विगतका निर्णयबाट फरक भए पनि यसलाई पूर्ण रुपमा नराम्रो भन्न मिल्दैन। निकै राम्रो भएको पनि भन्दिनँ।’

गौरी ढकाल (पूर्वन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत) भन्छिन्, ‘वरियतामा छेउछाउ गरेर सिफारिस गर्दा न्यायाधीश हुने इच्छा भएकाहरू तीन पटकसम्म सोच्न बाध्य हुन्छन्। म आफैं यस्तो भोगेको व्यक्ति हुँ। उच्च अदालतमा हुँदा मभन्दा कनिष्ठ न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश पाउँदा मलाई मात्र वो कुरो दिइएन। त्यो बेला मानसिक रूपमा निकै अस्वस्थ भएका थिएँ। यस्तो परिस्थितिमा कस्तो मानसिक अवस्था हुन्छ भन्ने म राम्रोसँग बुझ्दछु।’ बलराम केसी (पूर्वन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत) भन्छन्, ‘मैले यस सरकारको कामलाई समर्थन गर्दै आएको छु। तर यस निर्णयलाई समर्थन गर्न सक्दिनँ। सरकारले अहिले न्यायपालिकामा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैनथ्यो।’

गिरिशचन्द्र लाल (पूर्वन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत) भन्छन्, ‘सामान्यतया वरिष्ठताको आधारमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिन्छ। वरिष्ठताको आधारमा मात्र गर्नुपर्छ भन्ने संवैधानिक बाध्यता छैन। परिस्थिति अनुसार परिषद्ले निर्णय गर्न सक्छ।’

विश्वप्रकाशको प्रभाव बढ्दा सिटौला बन्दैछन् रक्षात्मक

विश्वप्रकाशको प्रभाव बढ्दै गएपछि सिटौला रक्षात्मक हुँदैछन्

झापामा नेपाली कांग्रेसको सिटौला र शर्माको पक्षबीच शक्ति सन्तुलन फेरिदै गएको छ र शर्मा उपसभापतिका रूपमा प्रभावशाली हुँदै गएका छन्। कांग्रेसले कृष्णप्रसाद सिटौलालाई राष्ट्रिय सभा संसदीय दलको नेताबाट मुक्त गरी कमलादेवी पन्तलाई जिम्मेवारी दिएको छ। झापामा विशेष महाधिवेशनपछि नेता–कार्यकर्ताको सोच परिवर्तन भई प्रतिस्पर्धा व्यवस्थापन गरिने राजनीति सुरु भएको छ। २४ वैशाख, काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय राजनीतिमा देउवा समूहले कहिले कोइराला समूहलाई किनारा लगाएको चर्चा चलिरहेको बेला झापामा भने भिन्न चित्र देखिन्थ्यो। त्यहाँ कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले विश्वप्रकाश शर्मा पक्षलाई दबाए भन्ने तथ्यहरू बाहिरिन्थे। तर पछिल्लो समयमा झापाको राजनीतिक समीकरण फेरिंदै गएको छ। नेता सिटौलासँग सँगसँगै गतिविधि अघि बढाउँदै आएका शर्मा विशेष महाधिवेशनयता जिल्लादेखि केन्द्रसम्म प्रभावशाली हुँदै गएका छन्। संगठन भित्रै सक्रियता र युवा पंक्तिमा बढ्दो स्वीकार्यताले शर्मालाई नयाँ शक्तिकेन्द्रका रूपमा स्थापित गरिरहेको छ।

त्यसको विपरीत, लामो समयसम्म संगठनमा बलियो पकड बनाएका सिटौला पछिल्ला दिनमा रक्षात्मक देखिन थालेका छन्। झापाजस्तो आफ्नो मूल क्षेत्रमै शक्ति सन्तुलन परिवर्तन भइहेकोले केन्द्रीय राजनीतिमा पनि सिटौलाको प्रभाव घटिरहेको संकेतहरू देखिन थालेका छन्। शर्मा उपसभापतिका रूपमा गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिमा सक्रिय छन्। सिटौला भने पार्टीको केन्द्रीय र संसदीय भूमिकाबाट क्रमशः पछि हट्दै गएका छन्। कांग्रेसले उनलाई १६ वैशाखमा राष्ट्रिय सभा संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेको छ। उपसभापति शर्माको जोडबलमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सिटौलालाई पदमुक्त गरी कमलादेवी पन्तलाई जिम्मेवारी दिएका छन्। झापा क्षेत्रमा सिटौलाको पकड कडा थियो, उनी बलियो भएका कारण शर्मा महामन्त्री हुँदा पनि गृह जिल्लामा हुने कार्यक्रममा सिटौला नै प्रमुख अतिथि हुन्थे। तर विशेष महाधिवेशन पछि उपसभापतिमा बढोत्तरी भएपछि शर्माले झापामा पकड जमाउँदै गएका छन्।

‘विश्वप्रकाश पार्टीका महामन्त्री हुँदा पनि कृष्ण सिटौलालाई प्रमुख अतिथि बनाएर कार्यक्रममा बोलाइन्थ्यो, विश्वप्रकाशलाई भने विशेष अतिथि बनाइन्थ्यो,’ झापाका एक नेता भन्छन्, ‘तर अहिले त्यस्तो देखिएको छैन। विशेष महाधिवेशनपछि विश्वप्रकाश नै सबै क्षेत्रमा प्रभुत्वशाली छन्।’ ती नेताका अनुसार महाधिवेशन अगाडि सम्म सिटौलाकै निर्देशनमा झापामा पार्टी कार्यक्रम संरचना सञ्चालन हुन्थ्यो। ‘उहाँलाई बिना अनुमति कुनै कार्यक्रम हुन्थेन’ ती नेताले बताए। पहिले सिटौला निकट मानिने स्थानीय नेताहरू हाल केन्द्रीय नेतृत्वसँग निकट देखिन थालेका छन्। सिटौलाले विशेष अधिवेशनबाट चयन भएको नेतृत्व स्वीकार नगर्दा उनको निकट मानेका कोशी प्रदेश कार्यसमिति सभापति उद्धव थापा सानेपा बैठकमै उपस्थित थिए। प्रदेश सभापति थापाले सभापति गगन थापाको प्रमुख आतिथ्यमा दुई कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छन्। उपसभापति शर्मा पक्षले झापामा हुने अवरोध र असहयोगको एउटा कारणजस्तै यसलाई चिनाउँछ।

‘कृष्ण सिटौला दाइलाई निकट मानेका प्रदेश सभापति थापाले दुई कार्यक्रम भव्य रुपमा सम्पन्न गरिसकेका छन्,’ पार्टीमा सक्रिय शर्मा निकट झापाली नेताले भने, ‘झापामा असहयोग र अवरोध हुने एउटा कारण निवारण भएको छ।’ जिल्ला सभापति देउमान थेबे पनि नेता सिटौलाको इच्छा विपरीत विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको नेतृत्वलाई सहयोग गरिरहेका छन्। अहिले सिटौला आबद्ध कांग्रेसको खेमाले क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक नगर्न आग्रह गर्दा सभापति थेबे आफैं सक्रिय छन्। ‘जिल्ला सभापति देउमानजी पहिला कृष्ण दाइ निकट भएर जित्नुभएको थियो, विश्वजीको उम्मेदवार राम कट्टेल थिए,’ ती नेताले भने, ‘अहिले क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक कार्यक्रममा थेबेजी आफैं अग्रसर भएर काम गराइरहनुभएको छ।’ सभापति थेबेले भने कि जरा अभियान ५ गतेदेखि सुरु हुँदैछ र अद्यावधिकको काम भइरहेको छ। अद्यावधिकले क्रियाशील सदस्यको अभिलेख डिजिटल प्रणालीमा व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई जनाउँछ। सिटौला समूहका उपसभापतिहरू केशवराज पाण्डे र शेरबहादुर भट्टराई पनि क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकमा संलग्न छन्। ‘उपसभापति केशवराज पाण्डे चुनाव लडेपछि अहिले अद्यावधिकमा सक्रिय छन्,’ झापाका नेताले भने, ‘अरू उपसभापति शेरबहादुर भट्टराई पनि अदालतले मान्यता दिएपछि प्रक्रियालाई सहज रुपमा स्वीकारेर अघि बढेका छन्।’ विशेष महाधिवेशनपछि झापाका कांग्रेस नेता–कार्यकर्ताको सोच र प्राथमिकता परिवर्तन भएको छ। जिल्ला स्तरमा प्रतिस्पर्धा रोक्ने नभएर व्यवस्थापन गर्ने राजनीतिमा जनाउँदैछ। शर्मा-सिटौला तिक्तताको शुरुवात नेपाल विद्यार्थी संघको अध्यक्ष हुँदै गर्दा शर्मा र सिटौला तर्फ सम्बन्ध राम्रो थियो। पार्टीको १२औं महाधिवेशनपछि दुबै बीच टकराव बढ्न सुरु भयो। शर्मा २०६७ सालमा झापा सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गर्न गएका थिए। सिटौला आफ्नो निकट उद्धव थापालाई सभापति बनाउन चाहन्थे जसले शर्मा र सिटौलाबीच सम्बन्धमा तिक्तता बढायो। झापामा सिटौलासँग बढेको टकराव काठमाडौंमा पनि देखिन थाल्यो। गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका निकट समेत थिए सिटौला। सुशीलको कार्यवाहक सभापति हुँदा शर्माले असहज महसुस गरे। नेविसंघका पूर्वसभापतिहरूलाई केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्दा विश्वप्रकाश शर्मालाई छोडियो, जसबाट दुबैबीच सम्बन्ध अझै टाढियो। अलग-अलग तरीकाले उनीहरू राजनीतिमा लागेका थिए र आन्तरिक विवादले बढोत्तरी भए पनि सम्बन्ध गहिरो भएन। शर्माले १४औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीको उम्मेदवारी घोषणा गरी चुनावी अभियान झापाबाट सुरु गर्न खोजेका थिए। शर्माको अभियानमा जिल्ला नेतृत्व सहयोग नगर्दा उनले बिर्तामोडमा स्वतन्त्र रुपमा सुरुवात गरे। सिटौला पक्षका नेताहरू कार्यक्रममा सहभागी भएनन्। शर्मा र सिटौलाबीच दरार बढ्दै गइरहँदा शर्माले महामन्त्रीमा निर्वाचित भए। निर्वाचित भएपछि उनले गृह जिल्लामा धन्यवाद सभा आयोजित गरे जसमा सिटौला पक्ष उपस्थित भएन। १४औं महाधिवेशन अन्तर्गत झापा जिल्ला अधिवेशनमा पनि दुबै पक्षबीच प्रतिस्पर्धा देखियो। सभापतिका लागि पूर्वउपसभापति देउकुमार थेबे र उपसभापति राम कट्टेलबीच प्रतिस्पर्धा थियो जसमा थेबेको जित भयो। कुल ३,३११ मतमध्ये थेबेको १,७६५ र कट्टेलको १,५१५ मत प्राप्त भएको थियो। उपसभापतिमा केशवराज पाण्डे र शेरबहादुर भट्टराई विजयी भए। जिल्ला सभापति थेबे सक्रिय देखिन्छन् भने सिटौला निकट जिल्ला सभापतिहरू क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकमा अनिच्छा देखाउँछन्। नेता सिटौला र शर्माबीचको बढ्दो तिक्तताबारे थेबेलाई प्रश्न गर्दा उनले जवाफ दिन अस्वीकार गरे। ‘यो केन्द्रीय स्तरको कुरा हो। हामी जिल्लामा बसेर केही भन्न सक्दैनौं। द्वन्द्व छ कि छैन, यो कुरा उहाँहरूलाई नै सोध्नुपर्छ,’ सभापति थेबेले भने।

राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रधानन्यायाधीश सिफारिसप्रति असन्तुष्टि

राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नाम सिफारिस गरेको विषयमा असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्। शाहीले न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको अधीनमा पुर्‍याउने हो भने शक्ति सन्तुलन बिग्रने र न्याय निष्पक्ष नहुने बताएका छन्। उनले परम्परा तोडी गरिएको सिफारिसले नागरिक अधिकारहरू कमजोर हुने र प्रजातान्त्रिक मूल्यहरू गम्भीर रूपमा कमजोर पर्ने चेतावनी दिएका छन्। २४ वैशाख, काठमाडौं।

शाहीले बिहीबार साँझ सामाजिक सञ्जालमार्फत संवैधानिक परिषद्ले भावी प्रधानन्यायाधीशमा मनोजकुमार शर्माको नाम सिफारिस गरेको विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। उनले भने, ‘विधिको शासनमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका एकअर्काका पूरक भए पनि स्वतन्त्र र सन्तुलित हुनुपर्दछ।’ उनले थपे, ‘न्यायपालिका कार्यपालिकाको अधीनमा आएमा शक्ति सन्तुलन भत्किन्छ, न्याय निष्पक्ष हुँदैन र अहिले सामान्य देखिए पनि कालान्तरमा यसको विकराल प्रभाव देखा पर्न सक्छ।’

शाहीले परम्परा तोडी गरिएको सिफारिसले नागरिक अधिकारहरू कमजोर हुने बताएका छन्। उनले भने, ‘यदि यस्तो अवस्था सिर्जना हुन्छ भने प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता तथा नागरिक अधिकारहरू गम्भीर रूपमा कमजोर हुनेछन्।’

राणाकालपछिको पहिलो नजिर, जसले विधि मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो

राणाकालपछिको पहिलो घटना: प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा नियम उल्लङ्घन गरियो

संविधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको चौथो वरिष्ठ न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको प्रस्तावमा चारजना सदस्यहरूले अनुमोदन गरेका छन् भने दुई सदस्यहरूले लिखित रूपमा असहमति जनाएका छन्। यस निर्णयले ८५ वर्ष पुरानो न्यायिक परम्परा तोड्दै वरिष्ठताक्रम उल्टाइएको छ र डा. शर्माको कार्यकाल ६ वर्षको हुने तय भएको छ। २४ वैशाख, काठमाडौं।

संविधान र न्यायिक परम्परालाई पनि भङ्ग गर्दै संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका चौथो वरिष्ठ न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ। संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको प्रस्तावमा दुई सदस्यहरूले असहमति जनाए पनि चारजना सदस्यहरूले अनुमोदन गरेका छन्। एक स्रोतका अनुसार, सिफारिस गरिएका छमध्ये सबैभन्दा योग्य, अनुभवी र दक्ष व्यक्ति डा. शर्मालाई प्रधानमन्त्री शाहले सिफारिस गरेका हुन्।

संसदीय सुनुवाइ समितिले नाम अनुमोदन गरेमा डा. शर्मा करिब ६ वर्ष प्रधानन्यायाधीशको रूपमा कार्यरत रहनेछन्। २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि उच्च अदालतमा अस्थायी न्यायाधीशको व्यवस्था हटाइएपछि उनी अवकाशमा पुगेका थिए। यदि वरिष्ठताक्रमअनुसार अघि बढिँदो रहेमा सपना प्रधान मल्ल र त्यसपछि कुमार रेग्मी प्रधानन्यायाधीश हुने थिए। तर बिहीबार भएको संवैधानिक परिषद्को निर्णयले ८ दशकभन्दा बढी समयदेखि कायम वरिष्ठताक्रम तोडिएको छ।

वरिष्ठताक्रम उल्टिन नहुने अनौपचारिक सम्झौताका कारण न्यायपालिकामा प्रधानमन्त्रीहरूले आफूअनुकुल न्यायाधीश नियुक्त गर्ने भए पनि निर्णायक रूपमा वरिष्ठताक्रम कहिल्यै तोडिएको थिएन। यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा धेरै कानुनी पेशेवरहरू अग्रसर भएनन्। निवर्तमान प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्णयलाई अस्वाभाविक र अपरिपक्व भएको भन्दै प्रतिकृया व्यक्त गरेकी छन्।

छहारी र ओमकार ब्रान्डका तेलमा कम मात्रा राखिएको आरोपमा उद्योगी Vijay श्रेष्ठ पक्राउ

२४ वैशाख, काठमाडौं । सूर्यमुखी (सन फ्लावर) खानेतेलको प्याकेजिङ्ग गर्दा तोकिएको भन्दा कम मात्रा राखेर बिक्री गरेको आरोपमा एक उद्योगी पक्राउ परेका छन्। छहारी र ओमकार ब्रान्डका सूर्यमुखी तेल उत्पादन गर्ने कम्पनी ओमकार आयल इन्डस्ट्रिज प्रालिका सञ्चालक विजय श्रेष्ठलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। श्रेष्ठको कम्पनी ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–५, लेलेस्थित महादेव खोलामा रहेको छ।
नेपाल प्रहरीको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले श्रेष्ठसँगै ९०५ कार्टुन तेल पनि बरामद गरेको छ। प्रहरीका अनुसार, कम्पनीले उत्पादन गर्ने छहारी र ओमकार ब्रान्डका एक लिटर र आधा लिटरका सूर्यमुखी तेलमा तोकिएको मापदण्डभन्दा कम तौल राखेर प्याकेजिङ्ग गरी बिक्री वितरण गरेको विशेष सुचनाका आधारमा अनुसन्धान गरिएको छ।
अनुसन्धानका क्रममा तेलका प्याकेटहरू तोकिएको मापदण्डभन्दा कम तौल भएको फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। श्रेष्ठ र बरामद गरिएको तेलका कार्टुनसहित ठगी सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान र आवश्यक कारबाहीको लागि यस विषयलाई जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुर पठाइएको अपराध अनुसन्धान कार्यालयका सूचना अधिकारी एसपी रामेश्वर कार्कीले जानकारी दिए।

कतारमा छोरीको तीन महिनादेखि तलब छैन, यता घर ढल्यो – Online Khabar

कतारमा छोरीको तीन महिनादेखि तलब नआउँदा, अर्कोतिर घर भत्कियो

२३ वैशाख, काठमाडौं । मनोहरा सुकुमवासी क्षेत्र पूरै खाली भइसकेको छ । अब त्यहाँ कुनै सग्ला भवन, घर वा टहरा छैनन् । जे बाँचेका थिए ती सबै भग्नावशेषमा परिणत भएका छन् । आफ्ना केही सामग्री भेटिहाल्ने आशामा पहिले यहाँ बस्नेहरू बेलाबेला आइरहेका छन् र भग्नावशेषको थुप्रो खोतलिरहेका छन् । हामी पुगेको बेलामा मनोहराको पूर्वी किनार, बस्तीको मध्य भागतिर चन्द्रकुमारी मगर भेटिइन् । उनी पहिले आफ्नै घर भएको ठाउँमा थिइन् र डोजरले टुक्रा पारेका पर्खालका साना भग्नावशेषमा हथौडा प्रहार गर्दै थिइन् । सँगै रहेका श्रीमान् रामबहादुर गुरुङले अरू सामग्री मिलाउने काम गरिरहेका थिए । उनीहरूको उद्देश्य सकेसम्म धेरै सग्ला ईँटा निकाल्नु थियो, जसबाट दुई अपेक्षा पूरा गर्न सकियो- एउटा, नयाँ जग्गामा टहरा बनाउँदा ती ईँटा प्रयोग गर्ने, र अर्को, योजना सफल नभए ती ईँटा बेचेर केही पैसा जुटाउने । उनीहरूले केही सग्ला ईँटा निकालेर छेउमै राखेका थिए । अझै पनि ६० वर्ष पार गरेका बूढा हातहरू काममा जुटिरहेका थिए । हामीसँग कुरा गर्दै चन्द्रकुमारी हथौडा हान्दै अगाडि बढिन् । ००० चन्द्रकुमारी ओखलढुङ्गाकी हुन् । तर उनलाई आफ्नो माइतीतिरको धेरै कुरा याद छैन । उनका बा सानैमा बित्नुभएको थियो, आमाको अवस्था थाहा छैन । एउटा भाइ थियो, जो सोलुखुम्बुमा काम गर्ने क्रममा रुखमा च्यापिएर निधन भएको हो । आफ्नो उमेर करीब ६० वर्ष पार गरेको बताउँछिन् तर ठ्याक्कै उमेरको थाहा छैन । श्रीमानको उमेर थाहा हुने कुरै थिएन । गाउँमा सहारा नपाएपछि जीविका चलाउन शहर आउनु परेको थियो । उनलाई काठमाडौंमा काम पाइला भन्ने आशा थियो । चन्द्रकुमारी २४-२५ वर्षको जति हुँदा काठमाडौं आएका हुन् । काठमाडौं आएर उनी एउटा गलैंचा बुन्ने कारखानामा काम थालिन् । त्यही क्रममा रामबहादुर गुरुङसँग उनको भेट भयो । रामबहादुर समेत पूर्वकै हुन् । तर ६-७ वर्षको हुँदा काठमाडौं आएका हुनाले आफ्नो विगत याद छैन । गुजारा चलाउन काठमाडौंमा ज्यामी काम गर्ने गर्थे । काममै रमाउँदै चन्द्रकुमारी र रामबहादुरबीच प्रेम गाँठो बाँधियो र उनीहरूले विवाह गरे । विवाहपछि कौशलटारमा भाडाको कोठामा बस्न थाले । त्यहीँ पहिलो सन्तान सपना गुरुङको जन्म भयो । आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै गयो । भाडा तिर्न नसक्ने स्थिति आयो । गाउँमा खासै केही पनि बाँकी थिएन । त्यही समयमा चन्द्रकुमारीको चिनजानले मनोहरा क्षेत्रमा जग्गा पाउने कुरा सुनाइन् । ‘जग्गा पनि पाइन्छ र घर पनि बनाउन पाइन्छ,’ भन्ने कुराले उनको मन मोहियो । अनि त्यहाँ भाडा तिर्नुपर्ने झन्झट थिएन । सबै हिसाबले अनुकूल लागेर सपरिवार सुकुमवासी बस्तीमा बस्न आइन् । त्यहीँ उनीहरूको दुइटा अर्का छोरीहरू विपना र कल्पना पनि जन्मिए । उनीहरूले सरस्वती आधारभूत विद्यालयमा कक्षा ८ सम्म अध्ययन गरे, र त्यहाँबाट एसएलसी पनि उत्तीर्ण गरे । मनोहरा किनारको बस्तीमा आएपछि पनि चन्द्रकुमारी र रामबहादुर ज्यामी काम छाडेनन् । राम्रो कमाई पाउन उनीहरूलाई यो काम बाहेक केही थाहा थिएन । कमाएको पैसाले आफ्नो टहरालाई राम्रो गरी सुधार गर्दै लगे । जेठी छोरी विदेश गएर काम गर्न थालेपछि पठाएको पैसाले पक्की टहरा नै बनाए । बस्ती निरन्तर बढ्दै गइरहेको थियो । नयाँ मानिसहरू आएर घर बनाइरहेका थिए । किराना, खाजा तथा मासु पसलहरू खोलिँदै थिए । घरका तल्ला पनि थपिँदै थिए । मनोहरा बस्ती विस्तारको बेला स्थानीय र संघीय सरकारले कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन्, जसले गर्दा कोही पनि यस अवस्थाबाट अन्जान थिए । उनीहरूले कहिल्यै पनि आफ्नो बस्ती सार्वजनिक जग्गामा रहेको थाहा पाएका थिएनन् । बस्ती ठूलो भइसक्दा पनि काठमाडौंका अन्य बस्तीहरू जस्तै रहेको विश्वास थियो । आफूहरू सुकुमवासी भएकाले त्यो अधिकार रहेको सोच राख्थे । ००० काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा बालेन शाह निर्वाचित भएपछि सुकुमवासीको विषय सतहमा आयो । पटकपटक सुकुमवासीकै झुपडीमा डोजर चलाउने प्रयास भए । तर बालेनको कार्यकालमा त्यो अधुरो रह्यो र उनीहरूलाई आफ्नो बस्ती खाली हुन सक्ने डर लाग्न थाल्यो । यद्यपि बस्तीका सयौं बासिन्दाको विरोध र नेताहरूले सुकुमवासीको पक्षमा बोलेपछि बालेनको प्रयास असफल भयो, जसले चन्द्रकुमारीको परिवारमा उठिबास नलाग्ने विश्वास जगायो । हालसालै सम्पन्न निर्वाचनमा चन्द्रकुमारी परिवारले बालेन शाहको पार्टीलाई नै भोट दिए । अर्कोतिर रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले सुकुमवासीको पक्षमा छाती ठोक्ने बताएका थिए भने बालेनले झापा पुगेर लालपुर्जा वितरण गर्ने आश्वासन दिएका थिए । उनीहरूले ती कुरामा विश्वास ग¥यो । निर्वाचनको दिन लोकन्थली स्कुलमा लाइन बसेर घण्टी चिह्नमा भोट हाल्ने सम्झना चन्द्रकुमारीले सुनाइन् । तर अहिले आफ्नो भोट फाल्यो भन्न उनलाई झल्याँ लाग्दैन । आफूले भोट दिएको पार्टीका नेताहरूलाई आलोचना गर्न पनि समस्या छैन । ‘रवि लामिछानेले सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाए छाती ठोक्छु भन्थ्यो । मैले घण्टीमै भोट हालें,’ उनले भनिन्, ‘तर अहिले मेरो घरमा डोजर चलाइसकेको छ, को छाती ठोक्न आए?’ महानगरपालिका रहँदा नै सुकुमवासी बस्तीमा डोजर पठाउनेहरूमा कसलाई विश्वास गर्ने? उनले भनिन्, ‘हाम्रो बुद्धि छ बाबु । पहिले मेयर हुँदा बालेनले देखाएकै थियो । भोट हाल्न गइरहँदा बिर्सियौं– घण्टी, घण्टी भनेर ।’ उनका अनुसार आफ्नो उठिबासको अवस्था यस्तो हुन्छ भनेर कल्पना गरेकी थिइनन् । २५ वर्षदेखि बस्दै आएको बस्ती र दुःखले जम्मा गरेको पैसाबाट बनाएको घर भत्काइएकोमा उनको मन दुखेको छ । तर त्यो भन्दा बढी सरकारले गर्ने व्यवहारले र आफ्नो अपेक्षामा धोका दिएको कुराले उनलाई पीडा दिएको छ । घर भत्काउनुअघि सरकारले ३-४ दिन मात्र सामग्री निकाल्न दिएको भए अहिलेकोभन्दा कम पीडा हुन्थ्यो । अझै पनि बाहिर धेरै हल्ला भए तापनि व्यक्तिगत रूपमा आफूहरूले बस्ती हट्ने कुरा ढिला थाहा पाएका थिए । सरकारले पर्याप्त सूचना पनि दिएन । उनीहरूलाई ‘बस्ती हटाइने’ जानकारी गत ११ वैशाख शुक्रबार मात्र थाहा भयो । त्यस्तो पनि अफवाहका रुपमा सुनेका थिए । त्यही बीचमा बस्ती भित्र ‘हटाउदैनन्’ भन्ने खबर पनि फैलिरहेको थियो । केहीले सामान निकाल्दै थिए भने कोही ढुक्क भएर बसेका थिए । चन्द्रकुमारी कसको सूचना सही हो भनी थाहाँ पाउन गाह्रो भएको बताए । उनीहरूसँग सरकारबाट सही र गम्भीर सूचना नआएको आरोप छ । चन्द्रकुमारी शुक्रबार साँझ आफ्नी माइली छोरीको कोठामा गइन् । दिउँसो केही जानकारी नपाएपछि उनी बस्तीका बाहिर गएको बताइन् । माइली छोरी बस्तीभन्दा अलि पर भाडाको कोठामा बस्छिन् । त्यो दिन उनी केही थाकेर छोरीको घर गएको बताइन् । उनलाई विश्वास थियो कि बस्ती तत्काल हटाइने छैन र हटाए पनि सामान निकाल्न समय दिइनेछ । तर भोलिपल्ट आइतबार बिहानै डोजरले तत्कालै बस्ती उजाड गरिदियो । डोजरले घरभत्काइरहेकै बेला श्रीमान रामबहादुरले केही सामग्री निकाल्न पाए तर धेरै सामग्री घरसँगै पुरियो । सामग्रीसँगै आवश्यक औषधिहरू पनि पुरिएका हुन् । उनीहरू दुवै उच्च रक्तचाप र मधुमेहका बिरामी हुन् र औषधि नियमित खानुपर्छ । साँझ पानी परेको कारणले औषधि खोज्न सकिएन । सामानहरू याद गरेर चन्द्रकुमारीले बताइन् कि डोजरले सात चरेसका थाला हरायो, छोरीले कतारबाट पठाएको १० थान लुगा हरायो, साथै दैनिक आवश्यक लुगा जस्तै लुंगी, चोली र ओढ्ने कपडा पनि हरायो । अहिले उनीहरूसँग थोरै मात्र लुगा बाँकी छन् । प्रहरीले सामान निकाल्न सहयोग गर्ने भन्यो तर कोही सहयोग गरेनन् । रामकुमारले झिक्न पाउने सामग्रीमै निर्भर छन् । सोमबार दिउँसोसम्म भग्नावशेषमा केहि सामान निकाल्ने आशा पनि टूटिसकेको थियो । केही सामान त्यहाँ थिएनन्, सबै कवाडवालाले लगिसकेका थिए । ००० थोरै दुःख गरेर उठाएको जीवन फेरि धरापमा परेको छ । पहिले त उनीहरू तन्दुरुस्त थिए । तर यसपटक उनीहरूको शरीरले पनि सहारा नदिने अवस्था छ । औषधि नखाए स्वास्थ्य गडबड हुनेछ । सबैभन्दा बढी पीडा छ घर भत्काइएकोमा । त्योभन्दा बढी भविष्यप्रति पिर पनि छ । दुई छोरीको विवाह गरिदिन बाँकी छ । मुख्य चिन्ता अब कहाँ बस्ने र कहाँ जाने भन्ने हो । ‘छोरीहरू त बिहे गरेपछि जानेछन् । कतारमा रहेका छोरीको त तीन महिनादेखि तलब पनि आएको छैन, युद्धको कारणले,’ चन्द्रकुमारीले भनिन्, ‘यी सबैपछि हामी कसको भरोसाय बस्ने? यस बुढेसकालमा बालेनले कहर बनाइदिए ।’ तर जे भए पनि उनीहरू अब सरकारको होल्डिङ सेन्टर जाने विचारमा छैनन् । आफ्नो गरिबी लिएर राज्यबाटै भेटेको अपमान र आत्मसम्मानको ख्याल उनीहरूसँग छ । जसले गर्दा जति बाँचिन्छ, आफ्नै परिश्रममा जिउने सोच बनाएकी छन् । यदि नयाँ जग्गा भेट्यो भने भाडामा लिएर नयाँ टहरा बनाउने योजना बनाइरहेका छन् । नत्र कोठा खोजेर बसेको विचार छ । ‘छोरीहरूले केही गरेर खान्छन्, हामी बुढाबुढी जति बाँच्छौं, त्यतिन्जेल त झेल्छौं । तर हामी त्यो धनीहरूको ट्वाइलेट जस्तो पनि नभएको कोठामा कसरी कुच्चिन सक्छौं?’ उनी भन्छिन्, ‘हामीलाई केही छैन भनेर हेपिएको होला ।’

सप्तरीमा अपहरणपछि गोली प्रहार गर्ने घटनाका पाँच जना दोषी पक्राउ

२४ वैशाख, सप्तरी । सिरहा लहान नगरपालिका–१० का ४७ वर्षीय मोहम्मद सदाम र ६० वर्षीय मोहम्मद ताहिर मियाँलाई अपहरण गरी गोली प्रहार गरेर घाइते बनाएको आरोपमा प्रहरीले पाँच जनालाई पक्राउ गरेको छ। माघ महिनामा यी दुबै व्यक्ति अपहरण गरिएका थिए र माघ ४ गते गोली प्रहार गरिएको घटना सार्वजनिक भएको थियो। खडक नगरपालिका–५ खरचुहियाकी ४२ वर्षीया मिना खातुनले जमिन खरिद गर्न गएका सदाम र ताहिरलाई अपहरण गरी उनीहरूसँग रहेको रुपैयाँ लुटी गोली प्रहार गरेर घाइते बनाइएको पुष्टि प्रहरीले गरेको छ।

सप्तरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार पक्राउ पर्नेहरूमा जग्गाधनी मिना खातुन, रूपनी गाउँपालिका–५ का ४३ वर्षीय हजरत मियाँ, राजगढ गाउँपालिका–६ का ४५ वर्षीय मञ्जित मियाँ, खडक नगरपालिका–६ वीरपुरका ४८ वर्षीय मुमताज मियाँ र सुरङगा नगरपालिका–३ का ३५ वर्षीय उपेन्द्र मोची रहेका छन्। पक्राउ परेकामाथि अपहरण, शरीर बन्दी राख्ने र ज्यान मार्ने आरोपमा सप्तरी जिल्ला अदालतले पाँच दिनको म्यादमा अनुसन्धान अनुमति दिएको छ। यसैबीच, मुमताज मियाँमाथि १३ वटा ठगीसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएकाले र उपेन्द्र मोचीमाथि ज्यानसम्बन्धी कसुरको मुद्दा दर्ता रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ।

काठमाडौंको घर बेचेर गाउँमा उद्यम, २ करोड लगानीमा फार्मस्टे सञ्चालन

काठमाडौंको घर बेचेर गाउँमा उद्यम, २ करोड लगानीमा फार्मस्टे सञ्चालन

तनहुँकी गीता अधिकारीले काठमाडौंको घर बेचेर गाउँमा ‘ग्रीन हिमालय फार्म स्टे’ सञ्चालन गरिरहेकी छिन्। फार्म स्टेमा ७५ रोपनी जग्गामा तरकारी, फलफूल खेती र गाईपालन गरी पर्यटकलाई स्थानीय उत्पादन खुवाइन्छ। फार्म स्टेले ६ जना नियमित रोजगार पाएका छन् र स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरू आकर्षित भएका छन्। २४ वैशाख, चितवन।

सुविधा र अवसरको खोजीमा गाउँ छाडेर शहर र विदेश पस्नेहरूको लहर जारी छ। तर तनहुँको भानु नगरपालिका–९ चितीकी गीता अधिकारी भने काठमाडौं सतुंगलको अढाइतले घर बेचेर गाउँमा फार्म स्टे चलाइरहेकी छिन्। गाउँ छाडेको झण्डै २५ वर्षपछि गाउँमै फर्किएकी गीताले तनहुँको अर्चलधारा भन्ने ठाउँबाट करिब डेढ किलोमिटर भित्र ‘ग्रीन हिमालय फार्म स्टे’ सञ्चालन गरेकी छन्।

‘सुरुमा सामान्य हिसाबले गाउँमै बस्ने, तरकारी फलफूल रोप्ने मात्रै योजना थियो तर पछि गाउँमा बस्दा नयाँ केही गरौं भन्ने सोच आयो र परम्परागत घरलाई मर्मत गरेर झण्डै २ करोड लगानी गरी फार्म स्टे सञ्चालन गरेँ,’ उनले भनिन्। तनहुँको डुम्रे बजारबाट बेसिशहर जाने सडकखण्डको अर्चलधारा भन्ने ठाउँबाट १.३ किलोमिटर भित्र छ ‘ग्रीन हिमालय फार्म स्टे’। परम्परा र आधुनिकताको मिश्रणयुक्त फार्म स्टेमार्फत् नयाँ पुस्तालाई समेत ग्रामिण पर्यटनसँग जोड्ने र नमूना सफल उद्यमी बन्ने लक्ष्य राखिएको छ।

फार्म स्टेमा हाल ६ जनाले नियमित रोजगारी पाएका छन् भने अन्यलाई आवश्यकता अनुसार काममा लगाउने गरिन्छ। यहाँ तनहुँ, चितवन, लमजुङ, काठमाडौं, पोखरा, धनकुटा, इलाम, बुटवल लगायतका क्षेत्रबाट स्वदेशी र अन्य विदेशी पर्यटक समेत आउने गरेका छन्। बस्न आउने पर्यटकका लागि प्रतिव्यक्ति दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ र दुई जना संयुक्त रुपमा आएमा चार हजार पाँच सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।

फार्म स्टेमा दिउँसोमा आएर खाजा खाने, घुम्ने, फोटो खिचेर जाने पाहुनाहरु पनि उल्लेख्य मात्रामा हुने गरेको गीताले बताइन्। यहाँबाट उत्तरतर्फ विभिन्न हिमशृङ्खला, रमणीय पहाडहरु देखिन्छन्। हरिया पहाडहरुको उपत्यकाको बीचमा रहेकाले ग्रिन हिमालय भिलेज फार्म स्टे नाम राखिएको अधिकारी बताउँछिन्।

गाउँघरमा रौनक गीता अधिकारी र राजेन्द्रदेव पाण्डेको गाउँ पहलले गाउँमा चहलपहल बढाएको छ। ‘पढेलेखेका, जागिर खाएका मान्छे त गाउँ फर्किएका छन् भने हामी किन गाउँ छाड्ने भन्ने भावना जागृत भएको पाएको छु,’ पाण्डेले भने। गीता–राजेन्द्रको जोडीले गाउँमा गरेको लगानी देखेर गाउँका अन्य घरहरुमा पनि सामुदायिक होमस्टे सुरु भएको छ।

फार्म स्टेमा आउने विभिन्न विद्यालयका विद्यार्थी, कृषक समूह, सहकारी समूहहरुले खाली हुँदै गरेका ग्रामिण बस्तीलाई कसरी पुनर्जागृत गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिकेर जाने गरेको पाण्डेले बताए। ‘हामी आफैंले सुखको जीवन छाडेर गाउँमा दु:ख नै किन नहोस् त्यसलाई स्वीकार गरेर समाजका लागि केही गरौं भनेर आएका हौं,’ पाण्डे बताउँछन्।

प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी: नेपाली कांग्रेस

२४ वैशाख, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक परिषद्बाट गरिएको प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसप्रति गम्भीर असहमति जनाएको छ। पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले बिहीबार राति प्रेस नोट जारी गर्दै सरकारले हालै ल्याएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश यस्तै स्वेच्छाचारी नियुक्तिका लागि ल्याइएको बताउँदै टिप्पणी गरेका छन्। ‘नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलनको मौलिक सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै संवैधानिक परिषदको गठन गरेको हो,’ प्रेस नोटमा भनिएको छ। ‘यसमा सरकार, विपक्षी दल र निस्पक्ष संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी संवैधानिक अंगहरूलाई कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष नियन्त्रणबाट मुक्त राख्ने स्पष्ट प्रावधान गरिएको छ।’

कांग्रेसले यो व्यवस्था संविधानसभाको गहिरो समझदारी र लोकतान्त्रिक दुरदर्शिताको उपज रहेको उल्लेख गरेको छ। ‘यसको मूल मर्म नै संवैधानिक निकायहरूलाई सरकारको अधीनस्थ होइन, स्वतन्त्र निगरानीकर्ताको भूमिकामा स्थापित गर्नु हो,’ प्रेस नोटमा थपिएको छ। तर, अध्यादेशले गणनात्मक संख्या घटाएर निर्णय गर्नसक्ने गरी प्रधानमन्त्रीसहित तीन जनाले मात्र संवैधानिक संस्थामा नियुक्ति गर्नसक्ने व्यवस्था खोलेको कांग्रेसले बताएको छ। ‘यो अध्यादेश यस्तै स्वेच्छाचारी नियुक्तिका लागि ल्याइएको थियो, जुन आज प्रमाणित भएको छ,’ प्रेस नोटमा भनिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले २०८१ जेठ १४ गते दिएको फैसलामा संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रियाको व्याख्या गर्दै ६ सदस्यीय परिषद्मा तीन जनाको निर्णयलाई बहुमत मान्न नसकिने स्पष्ट नजिर राखेको कुरा कांग्रेसले स्मरण गराएको छ। ‘यसका बाबजुद वरिष्ठतम् न्यायाधीशको स्वाभाविक अधिकारलाई बेवास्ता गर्दै परम्परादेखि चलिआएको संवैधानिक अधिकारलाई समेत प्रभावित पार्ने गरी गरिएको यो निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण छ,’ कांग्रेसले जनाएको छ।

अध्यादेश र त्यसपछि भएको निर्णय प्रक्रियाले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई क्रमश: कार्यपालिकाको छायामा रूपान्तरण गर्ने कांग्रेसले दाबी गरेको छ। ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोगजस्ता महत्वपूर्ण संवैधानिक अंगहरूलाई सरकारको अनुकूलतामा परिचालित बनाउने सम्भावना हुनेछ। नागरिकका मौलिक अधिकारको संरक्षणलाई कमजोर पार्नेछ र अन्ततः शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त ध्वस्त पारेर देशलाई एकलौटी शासनतर्फ डोर्‍याउने छ,’ कांग्रेस प्रवक्ता चालिसेले प्रेस नोटमार्फत भनेका छन्।

लोकतन्त्रमा संविधानको सर्वोच्चता स्वीकार गरिएको उल्लेख गर्दै प्रेस नोटमा भनिएको छ, ‘संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई निर्णायक राजा बनाएको छैन। उत्तरदायी संयोजकको भूमिका मात्र दिएको छ।’ तर आज बसेको संवैधानिक परिषद्को सीमित मतका आधारमा गरिएको प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसले संविधानको मूल मर्म, न्यायिक स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यमाथि खुला प्रहार गरेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ। ‘नेपाली कांग्रेस यस्तो अलोकतान्त्रिक तथा स्वेच्छाचारी कदमको गम्भीर रूपमा दृढ असहमति व्यक्त गर्दछ,’ प्रेस नोटमा उल्लेख गरिएको छ।

नेपाल पुलिस क्लब कोहलपुर गोल्डकप फुटबलको फाइनलमा – Online Khabar

नेपाल पुलिस क्लब कोहलपुर गोल्डकप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश

नेपाल पुलिस क्लबले कोहलपुर गोल्डकप फुटबलको सेमिफाइनलमा रोयल फुटबल क्लब कर्णालीलाई टाइब्रेकरमा ५–३ गोलको अन्तरले पराजित गर्दै फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। कोहलपुर रेसिङ सहारा क्लबले पहिलो सेमिफाइनलमा लालीगुराँस एसोसिएसन क्लब पोखरालाई हराउँदै फाइनलमा स्थान बनाएको छ। फाइनल खेल वैशाख २६ गते कोहलपुर रेसिङ सहारा क्लब र नेपाल पुलिस क्लबबीच हुनेछ, विजेताले आठ लाख रूपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्।

नेपाल पुलिस क्लबले चौथो कोहलपुर गोल्डकप फुटबलको फाइनलमा स्थान बनाएको हो। बिहीबार भएको दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा रोयल फुटबल क्लब कर्णालीलाई टाइब्रेकरमा ५–३ गोल अन्तरले पराजित गर्दै फाइनलमा पुगेको हो। निर्धारित समयमा कुनै पनि गोल हुन सकेन। यो कोहलपुर गोल्डकपको जारी संस्करणमा पहिलो पटक पेनाल्टीमार्फत नतिजा निक्लिएको खेल हो। पेनाल्टीमा नेपाल पुलिस क्लबका पाँचै जना खेलाडीले गोल गरेका थिए।

पुलिस क्लबका लागि कप्तान राम बगाले, अनिल टमाटा, संन्जिव लामा, हेमन्त श्रेष्ठ र सुजन मगरले गोल गरेका थिए। कर्णालीका लागि करण शाही, दिवश बिसी र विक्रम अलीले गोल गरे भने कप्तान सुदन विश्वकर्माले गोल गर्न सकेनन्। बुधबार भएको पहिलो सेमिफाइनलमा लालीगुराँस एसोसिएसन क्लब पोखरालाई पराजित गर्दै आयोजक कोहलपुर रेसिङ सहारा क्लबले कोहलपुर गोल्डकपको फाइनल प्रवेश गरेको थियो। अब उपाधिका लागि वैशाख २६ गते कोहलपुर रेसिङ सहारा क्लब र नेपाल पुलिस क्लबबीच फाइनल खेल हुनेछ। आठ टिम सहभागी प्रतियोगितामा उपाधि जित्ने टोलीले आठ लाख रूपैयाँ पुरस्कार पाउनेछ भने उपविजेताले चार लाख रूपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले ५१ हजार रूपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्।