राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रधानन्यायाधीश सिफारिसप्रति असन्तुष्टि
राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नाम सिफारिस गरेको विषयमा असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्। शाहीले न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको अधीनमा पुर्याउने हो भने शक्ति सन्तुलन बिग्रने र न्याय निष्पक्ष नहुने बताएका छन्। उनले परम्परा तोडी गरिएको सिफारिसले नागरिक अधिकारहरू कमजोर हुने र प्रजातान्त्रिक मूल्यहरू गम्भीर रूपमा कमजोर पर्ने चेतावनी दिएका छन्। २४ वैशाख, काठमाडौं।
शाहीले बिहीबार साँझ सामाजिक सञ्जालमार्फत संवैधानिक परिषद्ले भावी प्रधानन्यायाधीशमा मनोजकुमार शर्माको नाम सिफारिस गरेको विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। उनले भने, ‘विधिको शासनमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका एकअर्काका पूरक भए पनि स्वतन्त्र र सन्तुलित हुनुपर्दछ।’ उनले थपे, ‘न्यायपालिका कार्यपालिकाको अधीनमा आएमा शक्ति सन्तुलन भत्किन्छ, न्याय निष्पक्ष हुँदैन र अहिले सामान्य देखिए पनि कालान्तरमा यसको विकराल प्रभाव देखा पर्न सक्छ।’
शाहीले परम्परा तोडी गरिएको सिफारिसले नागरिक अधिकारहरू कमजोर हुने बताएका छन्। उनले भने, ‘यदि यस्तो अवस्था सिर्जना हुन्छ भने प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता तथा नागरिक अधिकारहरू गम्भीर रूपमा कमजोर हुनेछन्।’
