Skip to main content
Advertisement1200×100-inside-1

लेखक: space4knews

इजरायलमा नेतन्याहुलाई नयाँ सरकार गठनमा चुनौती

इजरायलको अरब नेतृत्वका दलहरूको गठबन्धनले इजरायलमा नयाँ सरकार गठनका लागि विपक्षी नेता गादी आइजेनकोटलाई समर्थन गर्ने घोषणा गरेको छ। गठबन्धनले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा राष्ट्रपति आइज्याक हर्जोगलाई बिहीबार साँझ आइजेनकोटलाई सरकार गठनको जिम्मेवारी दिन सिफारिस गर्ने निर्णयबारे जानकारी गराएको छ। गत साता सम्पन्न आम निर्वाचनमा अरब नेतृत्वका दलहरूले संसद्का १२० सिटमध्ये १९ सिट जितेका थिए। यसले आगामी सरकार गठनमा उनीहरूको प्रभाव महत्त्वपूर्ण हुने देखिएको छ।

संयुक्त सूचीका ११ सांसदले औपचारिक रूपमा आइजेनकोटको नाम सिफारिस गरेपछि उनलाई संसद्का ६७ सांसदको समर्थन प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ। सरकार गठनका लागि आवश्यक ६१ सिटको बहुमतभन्दा यो संख्या बढी हो। यसअघि आठ सिट जितेको अरब नेतृत्वको अर्को दल रामले पनि आइजेनकोटलाई समर्थन गर्ने जनाएको थियो। यता प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको गठबन्धनसँग ५३ सिट भए पनि सबै सांसदको समर्थन जुट्ने निश्चित छैन।

इजरायल टाइम्सका अनुसार अति रूढिवादी यहुदी समूह नेतान्याहुसँग असन्तुष्ट छ। उनका गठबन्धनले हरेदी पुरुषलाई सैन्य सेवाबाट छुट दिने कानुन पारित गर्न नसकेपछि उक्त समूहले साथ छोडेको हो। नेतान्याहुले भने विदेशी सहयोगमा अरब दलहरूले निर्वाचनमा धाँधली गरेको आरोप पटक-पटक लगाउँदै आएका छन्। यद्यपि, उनले अहिलेसम्म त्यसको कुनै प्रमाण प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्।

राष्ट्रपति आइज्याक हर्जोगले निर्वाचन परिणाम स्वीकार गर्दै नयाँ सरकार गठनको जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलका नेताहरूसँग परामर्श सुरु गरेका छन्। उनले निर्वाचनमा सम्भावित हस्तक्षेपबारे अनुसन्धान गर्नुपर्ने पक्षमा समर्थन जनाए पनि प्यालेस्टिनी मूलका इजरायली मतदातामाथि आरोप लगाएर बदनाम नगर्न चेतावनी दिएका छन्। यदि दुवै उम्मेदवारले सरकार गठन गर्न नसके इजरायलमा आगामी वर्षको सुरुवातमै पुनः निर्वाचन हुनेछ।

नेपालमा एलपी ग्यास उद्योगहरूको मर्जरको प्रस्तावमा उद्योगीहरूको प्रतिक्रिया

विभिन्न नाम र ब्र्यान्डमा रहेका एलपी ग्यास उद्योगहरूलाई आपसमा गाभ्न सरकारले गरेको प्रस्तावबारे उद्योगीहरूले जवाफ पठाएका छन्। आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी दफा आकर्षित नहुने व्यवस्था मिलाइए भने ‘मर्जर’मा जान अधिकांश उद्योगहरू तयार रहेको नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घका अध्यक्ष दिवानबहादुर चन्दले जानकारी दिए। सरकारी स्वामित्वको नेपाल आयल निगमलाई बिहीवार पठाइएको पत्रमा सोही विषयलाई उल्लेख गरिएको उनले जनाए।

“आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ र ९५ (क) आकर्षण नहुने व्यवस्था निगममार्फत्‌ भएमा धेरैजसो उद्योगहरू आपसमा गाभ्ने/गाभिन सक्ने बेहोरा जानकारीका लागि हार्दिक अनुरोध छ,” सङ्घका महासचिव अमित अग्रवालद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। केही दिनअघि मात्रै आयल निगमले सबै एलपी ग्यास उद्योगहरूलाई गाभ्ने विषयमा पत्राचार गरेको थियो।

नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले उपभोक्तालाई राहत हुने भएकोले एलपी ग्यास उद्योगहरू सकेसम्म छिटो आपसमा गाभियून् भनी चाहेको बीबीसीलाई बताए। चन्दले भने, “मर्जरमा जाँदा ब्याङ्कहरूले जस्तो आफूहरूले सुविधा चाहेको छ।” आयकर ऐनबमोजिम पुँजीगत लाभकर र ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन हुँदा लाग्ने करमा छुट दिइनुपर्ने माग रहेको उनले स्पष्ट पारे।

गाभिँदा फाइदा के? दर्जनौँको सङ्ख्यामा रहेका एलपी ग्यास उद्योगहरू एकआपसमा गाभिएमा उपभोक्तादेखि उद्योगीसमेतलाई फाइदा हुने अधिकारीहरूका साथै उद्योगीहरूले पनि बताउने गरेका छन्। चन्दले भने, “त्यसो गरिएमा ब्र्यान्डको सङ्ख्या घट्छ।”

नेपाल ग्यासले मर्जरमा जानका निम्ति निगमलाई निवेदन दिइसकेको ठाकुरले बताए। “उहाँहरूको नेपाल, एचपी, गण्डकी र राजधानी ब्र्यान्ड छन्। तिनीहरू मर्जरमा जानलाई निवेदन आएको हो,” उनले थपे। नेपालमा पटकपटक खाना पकाउने ग्यासको अभाव हुँदा अनेकौँ ब्र्यान्डका सिलिन्डरहरू भएर पनि समस्या थपिने गरेको अधिकारीहरूको तर्क रहिआएको छ।

ओमान र इरानबीच होर्मुज जलमार्गमा जहाज आवागमन सहज बनाउन छलफल

ओमान र इरानका विदेशमन्त्रीबीच होर्मुज जलडमरु हुँदै निर्बाध जहाज आवागमन पुनः सञ्चालन गर्ने विषयमा टेलिफोन वार्ता भएको छ। ओमानको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यअनुसार दुवै देशका विदेशमन्त्रीले पछिल्ला कूटनीतिक सम्पर्क र छलफलको समीक्षा गरेका थिए। होर्मुज जलडमरुमा निर्बाध जलयात्रा पुनः सञ्चालन गर्न व्यावहारिक, राजनीतिक तथा प्राविधिक समझदारी कायम गर्ने विषयमा उनीहरूबीच छलफल भएको हो।

ओमानले तनाव कम गर्ने प्रयासबाट अघि बढेर दीर्घकालीन सहमतिमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित गर्न व्यावहारिक व्यवस्था र संयुक्त प्राविधिक संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने उसको भनाइ छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा ऊर्जा आपूर्तिको प्रवाहलाई निरन्तरता दिन, युद्धको अवस्था अन्त्य गर्न र क्षेत्रमा पुनः द्वन्द्व चर्किन नदिन सहयोग पुग्ने ओमानको विश्वास छ।

क्रिस्टिआनो रोनाल्डोले पोर्चुगलको राष्ट्रिय फुटबल टोलीबाट सन्न्यासको घोषणा गरे

क्रिस्टिआनो रोनाल्डोले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट सन्न्यासको घोषणा गरेका छन्। पोर्चुगलका जनतालाई सम्बोधन गर्दै उनले राष्ट्रिय टोलीको अभिन्न अङ्ग रहनु र देशलाई प्रतिनिधित्व गर्न पाउनु आफ्नो सबैभन्दा ठूलो सम्मान भएको बताएका छन्।

रोनाल्डो, जसलाई ‘सबैभन्दा महान्’ खेलाडीमध्ये एक मानिन्छ, हालै पोर्चुगलका प्रशिक्षकसँगको सम्बन्ध बिग्रिएको थियो। उनले २३ वर्षदेखि लगाइरहेको ७ नम्बरको जर्सी फिर्ता गर्ने समय आएको बताएका छन्।

एलोन मस्कको ४५ करोड डलर लगानीले रिपब्लिकनलाई जिताउन सकेन

एलोन मस्कले अमेरिकी मिडटर्म निर्वाचनमा रिपब्लिकन उम्मेदवारहरूको लागि करिब ४५ करोड डलर खर्च गरे पनि डेमोक्रेट्सले शानदार जित निकाले। टेक्ससमा डेमोक्रेटिक उम्मेदवार जेम्स टालारिकोले रिपब्लिकन केन पाक्सटनलाई पराजित गर्दै अमेरिकी सिनेटको सिट जिते। मस्कको खर्च र रिपब्लिकन हारपछि स्पेसएक्समाथि सरकारी ठेक्का, डेटा सेन्टर र एआई नियमनबारे छानबिनको सम्भावना बढेको छ। १९ कात्तिक, काठमाडौं।

एलोन मस्कले अमेरिकी मिडटर्म निर्वाचनमा रिपब्लिकन राजनीतिक उम्मेदवारहरूलाई जिताउन निर्वाचन चक्रमा अहिलेसम्मकै उच्चतम खर्च अर्थात् करिब ४५ करोड डलर खर्च गरे। तर, यो लगानी डेमोक्र्याट्सलाई शानदार जित हासिल गर्नबाट रोक्न पर्याप्त भएन। यस चुनावका सबैभन्दा सनसनीपूर्ण जितमध्ये एक डेमोक्रेटिक उम्मेदवार जेम्स टालारिकोको पक्षमा गयो, जसले टेक्ससबाट अमेरिकी सिनेटको सिटमा रिपब्लिकन उम्मेदवार केन पाक्सटनलाई पराजित गरे।

बीबीसीको चुनावी आर्थिक डाटा विश्लेषणअनुसार मस्कले पाक्सटनको समर्थनमा कम्तीमा ४५ मिलियन डलर खर्च गरेका थिए। मस्कले एरिजोना, मिसिगन, विस्कन्सिन र मिनेसोटा लगायतका अन्य क्षेत्रका चुनावी रेसमा पनि करोडौँ डलर खर्च गरेका थिए। रेकर्डहरूका अनुसार मस्कको यो खर्च सोमबारसम्म पनि जारी थियो। मंगलबार रातिसम्म मस्कले हार स्वीकार गरेको सङ्केत दिए। उनले एक्समा ठट्टा गर्दै आफ्ना ‘चुनावमा हस्तक्षेप गर्ने अन्तरिक्ष लेजरहरूले काम गरेनन्’ भनेर लेखे।

मंगलबार मस्कले एक्समा पोष्ट गर्दै अन्तरिक्षमै डेटा सेन्टरहरू बनाउने आफ्नो पुरानो विचार ‘अहिले निकै आकर्षक देखिएको’ बताएका छन्। डेमोक्र्याट्स सत्तामा आएपछि एआईमा संलग्न प्रविधि कम्पनीहरूले कडा सरकारी छानबिन र सम्भावित नियमनको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। एजे बेलका लगानी समाधान प्रमुख जेम्स फ्लिन्टोफ्टले मस्कको असफल खर्च र डेमोक्र्याट्सको जितको दायरालाई औँल्याउँदै यसले ‘प्रविधि कम्पनीहरूले ठूलो नियमनको सामना गर्नुपर्ने हो कि होइन भनेर लगानीकर्ताहरूले मूल्याङ्कन गर्ने अनिश्चितताको अवधि’ ल्याएको बताएका छन्।

भारतमा डोजरको ‘बकेट’ प्रयोग गरी बाढीमा फसेका कामदारको उद्धार

भारतको आन्ध्र प्रदेशस्थित एलुरुमा बाढीमा फसेका २२ जना कामदारलाई उद्धार गर्न बुधवार डोजरको ‘बकेट’ प्रयोग गरिएको छ। अधिकारीहरूका अनुसार नदीमाथिको पुल बाढीले बगाएपछि उनीहरू फसेका थिए।

मुरासु चक्रवातका कारण आएको भीषण वर्षापछि भारतका धेरै ठाउँमा बाढी आएको थियो।

चिनियाँ पूर्वपोलिटब्युरो सदस्य माविरुद्ध घुसको अभियोग दर्ता

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका पूर्वपोलिटब्युरो सदस्य मा जिङरुईमाथि पदको दुरुपयोग गरी ठूलो परिमाणमा घुस लिएको अभियोग बिहीबार दर्ता गरिएको छ। हुबेई प्रान्तको यिचाङका अभियोजनकर्ताहरूले माले नेतृत्वदायी पदमा रहँदा असाधारण रूपमा ठूलो रकम घुस लिएको र अरूलाई अनुचित लाभ पुर्‍याएको आरोप लगाएका छन्। पार्टीले गत साता सम्पन्न पाँचौँ पूर्ण अधिवेशनमा मा सहित ३० भन्दा बढी वरिष्ठ अधिकारीलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय अनुमोदन गरेको थियो। १९ कात्तिक, बेइजिङ (रासस/एपी)।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका पूर्वपोलिटब्युरो सदस्य मा जिङरुईमाथि पदको दुरुपयोग गरी ठूलो परिमाणमा घुस लिएको अभियोग लगाइएको छ। पार्टीबाट निष्कासन गरिएको एक सातापछि बिहीबार उनीविरुद्ध औपचारिक रूपमा अभियोग दर्ता गरिएको हो। मध्य चीनको हुबेई प्रान्तस्थित यिचाङ सहरका अभियोजनकर्ताहरूले माले नेतृत्वदायी पदमा रहँदा असाधारण रूपमा ठूलो रकम घुस लिएको र अरूलाई अनुचित लाभ पुर्‍याएको आरोप लगाएका छन्।

सन् २०२२ मा पोलिटब्युरो सदस्य बन्नुभएका माविरुद्धको अनुसन्धान गत अप्रिलमा सार्वजनिक भएको थियो। त्यतिबेला उनीमाथि पार्टी अनुशासन र राष्ट्रिय कानूनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाइएको थियो। उनी चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा कारबाहीमा पर्ने पछिल्लो वरिष्ठ अधिकारी हुन्। गत साता सम्पन्न चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय समितिको पाँचौँ पूर्ण अधिवेशनले अनुशासन सुदृढ गर्ने र भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रस्ताव पारित गरेको थियो। बैठकले मा सहित ३० भन्दा बढी वरिष्ठ अधिकारीलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय अनुमोदन गरेको थियो।

निष्कासित हुनेमा यसै वर्षको सुरुसम्म सेनाको नेतृत्वमा रहेका एक वरिष्ठ जनरल पनि हुन्। पोलिटब्युरोमा २४ सदस्य रहेकामा पछिल्लो समय मा र दुई सैन्य जनरल गरी तीन जना हटाइएका छन्। विश्लेषकहरूका अनुसार भ्रष्टाचारविरोधी अभियान भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँगै राष्ट्रपति सीप्रतिको राजनीतिक निष्ठा सुनिश्चित गर्ने माध्यमसमेत बनेको छ। मा सन् २०२५ सम्म सिन्जियाङ क्षेत्रको कम्युनिष्ट पार्टी प्रमुख थिए। त्यसअघि उनले हङकङसँग सीमा जोडिएको चीनको प्रमुख औद्योगिक प्रान्त गुआङ्दोङको गभर्नरका रूपमा काम गरेका थिए। चिनियाँ शासन प्रणालीमा प्रान्तीय गभर्नरभन्दा कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुखको पद शक्तिशाली मानिन्छ। पेसाले इन्जिनियर रहेका माले स्थानीय सरकारमा प्रवेश गर्नुअघि एयरोस्पेस उद्योगमा काम गरेका थिए।

दानबहादुर कार्कीले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरे

सरकारले प्रहरी प्रमुखबाट हटाई ‘प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार’ बनाउने निर्णय गरेका दानबहादुर कार्कीले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन्। अदालत प्रशासनले भने यसमा निर्णय गरेको छैन। कार्कीका कानुन व्यवसायी टीका कुँवरले जानकारी दिएका छन् कि रिट निवेदनको अध्ययन भइरहेको छ। “हामीले साढे १० बजेतिर नै रिट निवेदन लगेका थियौँ। अघि साढे तीन बजेतिर बुझ्दा ‘अध्ययन गरिरहेका छौँ’ भन्ने जानकारी आएको थियो,” उनले भने।

रजिस्ट्रार ठगिन्द्र कटेलले आज अध्ययन पूरा हुन नसकेकाले रिट निवेदन अब भोलिको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको जानकारी दिएका छन्। पर्सिदेखि तिहार सुरु हुने भएकाले रिट निवेदनमाथिको थप प्रक्रिया अघि बढ्ने वा नबढ्ने स्पष्ट नदेखिएको कुँवरले बताएका छन्। सरकारले बुधबार आईजीपी कार्कीलाई ‘प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार’ बनाउने निर्णय गरेको थियो र मनोजकुमार केसीलाई नयाँ आईजीपी बनाएको थियो।

सरकारले कार्कीलाई कारबाहीस्वरूप आईजीपी पदबाट हटाएको कतिपयले बताइरहँदा, सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले भने “कारबाही गरिएको नभई” कार्कीको “जिम्मेवारी फेरबदल गरिएको” बताएका छन्। तर कार्की नयाँ जिम्मेवारी सम्हाल्न जानुको सट्टा आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।

यसअघि, पूर्वगृहसचिव उमेश मैनालीले पनि सरकारको पछिल्लो कदमले व्यक्ति र संस्था कसैलाई पनि फाइदा नपुग्ने भन्दै आफूअनुकूलको आईजीपी बनाउने घटनाले प्रहरी सङ्गठनलाई झन् कमजोर बनाउने बताएका थिए। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेनकी प्रेस विज्ञ दीपा दाहालले विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको भूमिका के हुने भन्ने विषयमा बुझ्न बाँकी रहेको बताइन्।

विपद्‌पछि अटिजम भएका बालबालिकाको हेरचाहको चुनौती र समाधान

गत भदौ महिनामा भोटेकोशी र तल त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो सङ्ख्यामा बालबालिकालाई प्रभावित गर्यो। उनीहरूको सामान्य दिनचर्या र पढाइलेखाइमा ठूलो खलबल आएको छ। विशेषगरी, ‘अटिजम’ जस्ता अवस्थाबाट पीडित बालबालिकालाई यो विपद्ले झन् धेरै असर गरेको छ।

‘बीबीसी हातेमालो’का लागि मनिका विश्वकर्माले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा रहेका अटिजम भएका एक बालककी आमासँग र विपद्को बेला उनीजस्ता बालबालिकाको हेरचाह र सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अटिजम केयर नेपाल सोसाइटीकी अध्यक्ष डा सुनिता मलेकु आमात्यसँग कुराकानी गरेकी छन्।

मध्यावधि निर्वाचनपछि अमेरिकाबाट हतियार बिक्री जारी रहने ताइवानको अपेक्षा

ताइवानका रक्षामन्त्री वेलिङ्टन कूले अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनपछि पनि ताइवानलाई हतियार बिक्री गर्ने प्रक्रिया निरन्तर रहने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्। उनले ताइवानले अमेरिकाका दुवै प्रमुख राजनीतिक दलबाट सधैँ समर्थन पाउँदै आएको उल्लेख गर्दै अमेरिकी कंग्रेसले ताइवानको रक्षा क्षमता सुदृढ बनाउन सहयोग जारी राख्ने विश्वास व्यक्त गरेका हुन्। औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध नभए पनि अमेरिका ताइवानको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय समर्थक र हतियार आपूर्तिकर्ता हो। चीनले भने ताइवानलाई आफ्नो एउटा प्रान्तका रूपमा दाबी गर्दै आएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत डिसेम्बरमा ताइवानका लागि ११ अर्ब डलर बराबरको हतियार बिक्रीलाई स्वीकृति दिएका थिए। यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो हतियार बिक्री सम्झौता हो। तर करिब १४ अर्ब डलर बराबरको दोस्रो हतियार बिक्री प्याकेज भने अघि बढ्न सकेको छैन। मध्यावधि निर्वाचनमा डेमोक्रेटिक पार्टीले अमेरिकी कंग्रेसका दुवै सदनमा सफलता हासिल गरेपछि १४ अर्ब डलरको हतियार बिक्री प्याकेजमा कुनै परिवर्तन आउँछ कि भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा रक्षामन्त्री कूले दुवै अमेरिकी राजनीतिक दलको बलियो समर्थन रहेको बताए। ‘मलाई लाग्छ, अमेरिकी कंग्रेस सधैँ दलगत स्वार्थभन्दा माथि रहेर ताइवानको रक्षा क्षमता सुदृढ बनाउन सहयोग गर्ने पक्षमा छ,’ उनले भने। उनले अमेरिकी कंग्रेसका सदस्यहरूसँग निरन्तर संवाद गर्ने र हतियार बिक्री प्रक्रिया निर्धारित समयमै अघि बढाउन अमेरिकी युद्ध मन्त्रालयसँग पनि निकट सम्पर्क कायम राख्ने बताए।

ग्राहकको प्राथमिकतामा अनलाइन सपिङ, अस्ट्रेलियाको पुरानो डिपार्टमेन्ट स्टोर संकटमा

अस्ट्रेलियाको १८८ वर्ष पुरानो डिपार्टमेन्ट स्टोर चेन डेभिड जोन्स प्रशासनमा गएको छ। डेभिड जोन्समा करिब ६,००० कर्मचारी कार्यरत छन्, र प्रशासनमा गएसँगै उनीहरूको रोजगारी जोखिममा परेको छ। स्वैच्छिक प्रशासक म्याकग्राथ निकोलले पुनरावलोकन नसकिँदासम्म डेभिड जोन्सका भौतिक र अनलाइन स्टोर सञ्चालनमा रहने बताएका छन्। १९ कात्तिक, काठमाडौं।

अस्ट्रेलियाको सबैभन्दा पुरानो डिपार्टमेन्ट स्टोरको चेन डेभिड जोन्सको जिम्मा प्रशासनले लिएको छ। प्रशासनको जिम्मामा गएसँगै यसमा कार्यरत हजारौँ कर्मचारीको रोजगारी जोखिममा परेको छ। स्थानीय रूपमा डीजेजका नामले चिनिने यो १८८ वर्ष पुरानो खुद्रा विक्रेता लामो समयदेखि आर्थिक सङ्घर्षसँग जुधिरहेको थियो। ग्राहकहरू पारम्परिक पसलहरू छोडेर अनलाइन सपिङतर्फ आकर्षित भएपछि कम्पनीलाई यो अवस्था आएको हो।

स्वैच्छिक प्रशासक म्याकग्राथ निकोलले रिसीभर एफटीआई कन्सल्टिङले कम्पनीको पुनरावलोकन नगरेसम्म डेभिड जोन्सका भौतिक तथा अनलाइन स्टोरहरू सञ्चालनमा रहने बताएका छन्। कम्पनीकी सीईओ एरिका बर्थोल्डले भनिन्, ‘डेभिड जोन्स एक प्रतिष्ठित कम्पनी हो र धेरै अस्ट्रेलियालीहरूको डीजेजका स्टोरहरूमा जाने आफ्नै कथा र सम्झनाहरू छन्।’ उनले ब्रान्डसँग ‘भविष्यका लागि व्यापारलाई पुनः सेट गर्ने राम्रो योजना’ रहेको पनि बताइन्।

डेभिड जोन्समा करिब ६,००० कर्मचारी कार्यरत छन् र यसका ३८ वटा भौतिक स्टोरहरू छन्, जसमा १७ वटा वेस्टफिल्ड सपिङ सेन्टरभित्रै छन्। बोर्डले प्रशासनमा जाने निर्णय गर्नुभन्दा केही घण्टा अगाडि, वेस्टफिल्डकी स्वामित्वकर्ता कम्पनी सेन्ट्रेले यस रिटेलरले अक्टोबर महिनाको भाडा नतिरेको र भाडा सम्झौता उल्लङ्घन गरेको बताएको थियो। रिसीभर एफटीआई कन्सल्टिङका क्रिस्टोफर हिलले भने, ‘हामी वर्तमान खुद्रा व्यापारको वातावरण, बढ्दो लागत, ठूलो र पुरानो खुद्रा संरचना तथा आपूर्ति शृङ्खलाका चुनौतीहरूले गर्दा यो अवस्था आएको बुझ्छौं।’

युक्रेनलाई थप सहयोग मिल्ने आशा, अमेरिकी मध्यावधि निर्वाचनको नतिजामा जेलेन्स्कीको प्रतिक्रिया

युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले अमेरिकाको मध्यावधि निर्वाचनमा डेमोक्रेटिक पार्टीले सफलता हासिल गरेपछि रुससँग साढे चार वर्षदेखि जारी युद्धमा युक्रेनलाई थप सहयोग प्राप्त हुने आशा व्यक्त गरेका छन्। जर्मनीको टेलिभिजन च्यानल जेडडीएफसँगको अन्तर्वार्तामा जेलेन्स्कीले आगामी वर्ष डेमोक्रेटिक पार्टीले अमेरिकी कंग्रेसका दुवै सदनमा नियन्त्रण कायम गरे त्यसले युक्रेनलाई फाइदा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका हुन्।

‘म रिपब्लिकनप्रति पनि आभारी छु। तर डेमोक्रेटिक पार्टीले युक्रेनलाई समर्थन गर्ने र सहयोग उपलब्ध गराउने विषयमा स्पष्ट धारणा राख्दै आएको छ,’ जेलेन्स्कीले भनेका छन्। उनले अमेरिका र युरोपबीचको सम्बन्ध पुनः सुदृढ बनाउने विषयमा पनि डेमोक्रेटिक नेताहरूले स्पष्ट धारणा राखेको बताए। ‘त्यसैले शक्ति सन्तुलन कायम हुने र युक्रेनले थप सहयोग प्राप्त गर्ने आशा छ,’ उनले भने।

जेलेन्स्कीले अमेरिकाबाट थप सहयोग प्राप्त भए त्यसले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनमाथि पनि प्रभाव पार्न सक्ने बताएका छन्।

नेपालमा बाङ्गलादेशी नागरिकको गिरफ्तारीको वृद्धि

नेपालमा विभिन्न गैर कानुनी क्रियाकलापमा संलग्न भएको अभियोगमा पक्राउ पर्ने र निकाला हुनेहरूमा चिनियाँ नागरिकपछि बाङ्गलादेशी नागरिक सबैभन्दा अगाडि रहेको विभिन्न सरकारी तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन्। अधिकारीहरूका अनुसार पछिल्ला दिनहरूमा बाङ्गलादेशका नागरिकहरूको गिरफ्तारी पनि बढेको छ। सबैभन्दा ताजा घटनामा कार्तिक १६ गते ५ जना विदेशी नागरिक काठमाण्डूमा पक्राउ परेका छन्। उनीहरूलाई थप कारबाहीको निम्ति अध्यागमन विभागमा बुझाइएको छ। तीमध्ये ४ जना बाङ्गलादेशी र एक जना भारतीय नागरिक रहेको विभागले जनाएको छ।

एक साताअघि पनि दुई जना बाङ्गलादेशी पक्राउ परेको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। विभागकी प्रवक्ता गीता घिमिरे भन्छिन्, “पछिल्ला दिनहरूमा निष्कासनमा पर्ने बाङ्गलादेशी नागरिकहरूको सङ्ख्या बढेको देखिन्छ।” विभागका अनुसार पछिल्लो पटक गिरफ्तारहरूको बयान लिने काम भइरहेको छ भने त्यसअघि पक्राउ परेका दुई जनालाई नेपालबाट निष्कासन गर्ने प्रक्रियाको निम्ति गृहमन्त्रालयमा पठाइएको छ। बाङ्गलादेशको दूतावाससँग विवरणको खोजी गर्दै अध्यागमन विभागका अनुसार पछिल्लो १० महिनामा ८६ जना बाङ्गलादेशीहरू निष्कासन गरिएका छन्।

सशस्त्र प्रहरीको सक्रियताले गर्दा बाङ्गलादेशी नागरिकहरूको निगरानीमा वृद्धि भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। काठमाण्डूमा सशस्त्र प्रहरीले गरेको गिरफ्तारी त्यसकै परिणाम भएको जनाइएको छ। बाङ्गलादेशी नागरिकहरू मूलतः पर्यटक भिसामा नेपाल आएर गैर कानुनी क्रियाकलापमा संलग्न हुने गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्। सशस्त्र प्रहरीले एक महिनाअघि पनि १० जना बाङ्गलादेशीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो।

अधिकारीहरूका अनुसार बाङ्गलादेशीहरू तीन प्रकारका गैर कानुनी काममा संलग्न देखिन्छन्। कोही अनुमतिबिना स्थल मार्गबाट प्रवेश गरेर काम गरिरहेका छन्, कोही भिसाको समय सकिएपछि गैर कानुनी रूपमा बसिरहेका छन् र अन्य भिसामा आएर काम गरिरहेकाहरू पनि पाइएका छन्। अध्यागमन विभागकी प्रवक्ता गीता घिमिरेका अनुसार सुरक्षा निकायबाट हस्तान्तरण गरिएका बाङ्गलादेशीहरूलाई निश्चित अवधिसम्म नेपाल प्रवेश गर्न नपाउने गरी कालोसूचीमा राखेर निष्कासन गर्ने गरिन्छ।

चीनमा नेपाली यू-१९ महिला क्रिकेट टोलीको दोस्रो जित

नेपालले बिहीबार भएको खेलमा हङकङलाई ९२ रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको हो। चीनको जिङ्ग्सुमा जारी बेल्ट एण्ड रोड सिरिजमा नेपाली यू-१९ महिला टोलीले दोस्रो जित हात पारेको छ। नेपालले बिहीबार हङकङलाई ९२ रनले पराजित गर्‍यो। मनिषा चौधरी र रचना चौधरीले ३-३ विकेट लिएपछि १४७ रनको लक्ष्य पछ्याएको हङकङ ५४ रनमै अलआउट भयो। १८ कात्तिक, काठमाडौं।

नेपाली यू-१९ महिला क्रिकेट टोलीले चीनको जिङ्ग्सुमा भइरहेको बेल्ट एण्ड रोड सिरिजमा दोस्रो जित हात पारेको छ। नेपालले बिहीबार भएको खेलमा हङकङलाई ९२ रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको हो। टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित १९.५ ओभरमा सबै विकेट गुमाएर १४६ रन बनाएको थियो। नेपालका लागि कप्तान सोनी पाख्रिनले सर्वाधिक ४४ रन बनाइन्। २८ बल खेलेकी उनले ५ चौका र ३ छक्का प्रहार गरिन्। यस्तै ओपनर सावित्री धामीले २६ बल खेल्दै ८ चौका र ४ छक्का मदतमा ३६ रन जोडिन्।

तृसना विकले १२ र रचना चौधरीले ११ रन जोड्दा एन्जिला पाठक १३ रनमा अविजित रहिन्। हङकङकी स्टोर्म पार्कले ३ विकेट लिइन्। १४७ रनको उच्च लक्ष्य पछ्याएको हङकङले नेपालको कसिलो बलिङ सामु निरिह रह्यो र १८ ओभरमा ५४ रनमै अलआउट भयो। वाङ तुन सो र मान केइ लेउङले समान १२ रन बनाउनु बाहेक अन्य खेलाडीले दोहोरो अंकमा रन जोड्न सकेनन्। हङकङलाई अलआउट गर्न नेपालका लागि मनिषा चौधरी र रचना चौधरीले ३-३ विकेट लिए। साक्षी यादवले २ विकेट लिइन्। खेलमा नेपालकी कप्तान सोनी पाख्रिन प्लेअर अफ दि म्याच घोषित भइन्। नेपालले यसअघि पहिलो खेलमा थाइल्यान्डलाई पराजित गरेको थियो भने चीन विरुद्धको दोस्रो खेल वर्षाका कारण रद्द भएको थियो। चार टोली सहभागि सिरिजमा हरेक टिमले एक अर्कासँग दुई-दुई खेल खेल्नेछ। नेपालले आफ्नो चौथो खेलमा शुक्रबार थाइल्यान्डसँग खेल्नेछ।

मेलानिया ट्रम्पलाई युक्रेनको सर्वोच्च पदक ‘अर्डर अफ प्रिन्सेस ओल्गा, फर्स्ट क्लास’ प्रदान

युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले अमेरिकी प्रथम महिला मेलानिया ट्रम्पलाई युक्रेनको सर्वोच्च पदक ‘अर्डर अफ प्रिन्सेस ओल्गा, फर्स्ट क्लास’ प्रदान गरेका छन्। मेलानिया ट्रम्पले युक्रेनलाई मानवीय सहयोगमा पुर्‍याएको ‘महत्त्वपूर्ण व्यक्तिगत योगदान’का लागि यो पदक पाएकी हुन्। ओलेस्की सहरबाट सयौँ मानिसलाई बाहिर निकाल्ने युद्धविराम सकिएपछि यो सम्मान दिइएको हो।

युक्रेनको दक्षिणी खेरसोन क्षेत्रको रुसको कब्जामा रहेको ओलेस्की सहरबाट सयौँ मानिसलाई बाहिर निकाल्न दिइएको युद्धविराम सकिएपछि यो सम्मान दिइएको हो। उद्धार मिसनमा खटिएका ओम्बुड्सम्यानहरू र वरिष्ठ अधिकारीहरूसहितको रुसी र युक्रेनी प्रतिनिधिमण्डलले बिहीबार ट्रम्पको निमन्त्रणामा ह्वाइट हाउसमा भेटघाट गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। ह्वाइट हाउसका अनुसार मेलानिया ट्रम्पले दुई युद्धरत देशहरूबीच स्वतन्त्र रूपमा वार्ता सुरु गराएर सफलतापूर्वक युद्धविराम गराएकी छिन्।

ह्वाइट हाउसले थपेको छ, ‘यो उपलब्धि अमेरिकी प्रथम महिलाद्वारा गरिएको अभूतपूर्व कूटनीतिक पहल हो।’ युद्धविराम गराउन सहयोग गरेकोमा रुसी र युक्रेनी अधिकारीहरूले मेलानिया ट्रम्पलाई पटक-पटक धन्यवाद दिएका छन्। तर दुवै पक्षले यसमा उनको संलग्नताको प्रकृति वा सीमाबारे विस्तृत विवरण भने दिएका छैनन्। बिहीबार ह्वाइट हाउस जाने प्रतिनिधिमण्डलमा युक्रेनका ओम्बुड्सम्यान डिमिट्रो लुबिनेट्स, उनका रुसी समकक्षी याना लान्ट्राटोभा, युक्रेनी सांसद डेभिड अराखामिया र वरिष्ठ रुसी अधिकारी किरिल डिमिट्रिएभ रहेका छन्। लुबिनेट्स र लान्ट्राटोभाले गत हप्ता युक्रेनी र रुसी अधिकारीहरूबीचको असामान्‍य सहकार्यको रूपमा ओलेस्कीको सँगै भ्रमण गरेका थिए।