लेखक: space4knews

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल सेवा प्रदायकहरूलाई फाइभजी सेवा सञ्चालनका लागि चरणबद्ध कार्ययोजना तयार गरी पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। देशव्यापी फोरजी सेवाको विस्तार र गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकता दिँदै आठ बुँदे निर्देशिका जारी गरिएको छ। उपभोक्ता अधिकार संरक्षण, साइबर सुरक्षा र सेवा शुल्क प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउन सेवा प्रदायकहरूलाई सचेत गराइएको छ। २२ साउन, काठमाडौं।

प्राधिकरणले देशभित्र फाइभजी मोबाइल सेवा सुरु गर्ने तयारीलाई अघि बढाउन मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई चरणबद्ध कार्ययोजना तयार गरी पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। यसै क्रममा, देशभर फोरजी सेवाको विस्तार र गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै मोबाइल सेवाको समग्र स्तर उकास्न आठ बुँदे निर्देशन पनि जारी गरिएको छ। प्राधिकरणले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार, दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १५ बमोजिम नेपाल टेलिकम र एनसेलसहितका मोबाइल सेवा प्रदायकहरूलाई सेवा गुणस्तर, नियामकीय अनुपालन, उपभोक्ता हित संरक्षण तथा नयाँ प्रविधिको विस्तारका विषयमा आवश्यक निर्देशन दिइएको छ।

प्राधिकरणले प्रमुख शहरी क्षेत्रबाट फाइभजी सेवा सुरु गर्ने लक्ष्यसहित चरणबद्ध कार्ययोजना तयार गरी प्राधिकरणमा पेश गर्न सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दिएको छ। साथै, देशभर फोरजी सेवाको पहुँच विस्तार गर्दै यसको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न पनि जोड दिइएको छ। मोबाइल सेवाको गुणस्तर सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै प्राधिकरणले नेटवर्कको विश्वसनीयता, डेटा गतिको स्तर तथा ग्राहक अनुभव सुधार गर्न निर्देशन दिएको छ। सेवा प्रदायकहरूले प्राधिकरणले निर्धारण गरेका प्रमुख कार्यसम्पादन सूचक (केपीआई) पूरा भए–नभएको सम्बन्धी प्रतिवेदन नियमित रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ।

सन् २०१० मा प्रशान्त महासागरको मुनि रहेको पग्लिएको फलामको बहाव पश्चिमबाट अचानक पूर्वतिर सारिएको वैज्ञानिक अनुसन्धानले देखाएको छ। युनिभर्सिटी अफ एडिनबर्गका फ्रेडरिक डाहल म्याडसेनले भने, “प्रशान्त महासागरसँग सम्बन्धित ठूलो बहाव परिवर्तनले पृथ्वीको भित्री तहको व्यवहारबारे नयाँ प्रश्नहरू उठाएको छ।” इएसएको स्वार्म मिशन म्यानेजर अन्जा स्ट्रोम्मेले भनिन्, “स्वार्मले धेरै वर्षसम्म विश्वव्यापी डाटा निरन्तर प्रदान गर्ने भएकाले वैज्ञानिकहरूलाई कोरको गतिशीलता अनुगमन गर्न मद्दत पुग्छ।” २२ साउन, काठमाडौं।

पृथ्वीको चुम्बकीय क्षेत्र मुख्यतया जमिनमुनि ३००० किलोमिटरमा रहेको बाहिरी कोरको पग्लिएको फलामको बहावबाट उत्पन्न हुन्छ। यो तरल फलामले बिजुली प्रवाह गराउँछ जसले पृथ्वीमा निरन्तर परिवर्तित भइरहने इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक क्षेत्र सिर्जना गर्छ। बाहिरी कोर सतहभन्दा करिब २२ सय किलोमिटर तल अवस्थित छ र यसले चुम्बकीय क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। वर्षौंसम्म वैज्ञानिकहरूले बाहिरी कोरको बहाव मुख्यतः पश्चिमतर्फ हुने निष्कर्ष निकालेका थिए। तर सन् २०१० मा यो प्रवृत्तिमा अचानक परिवर्तन आएको थियो।

प्रशान्त महासागरको मुनिमा रहेको पग्लिएको फलामको ठूलो भाग पश्चिमबाट पूर्वतर्फ बहन थाल्यो। वैज्ञानिकहरूले अहिलेसम्म यस बहाव दिशा परिवर्तनको कारण पहिचान गर्न सकेका छैनन्। युरोपेली स्पेस एजेन्सी (इएसए) का स्याटेलाइटहरूले सङ्कलन गरेको डाटाले यस घटनाको अनुसन्धानमा सहयोग पुर्‍याएको छ। जर्नल अफ स्टडीज अफ अर्थ्स डिप इन्भेरियरमा प्रकाशित अध्ययनले सन् १९९७ देखि २०२५ सम्मका स्याटेलाइट र भूमिगत तथ्याङ्कहरू प्रयोग गरेको छ।

विश्लेषणले सन् २०१० मा प्रशान्त महासागर मुनि रहेको फलामको बहाव पूर्वतर्फ मोडिएको पुष्टि गरेको छ। अध्ययनका प्रमुख लेखक फ्रेडरिक डाहल म्याडसेनले भने, “प्रशान्त महासागर मुनिको ठूलो बहाव परिवर्तनले पृथ्वीको भित्री तहको व्यवहारमा नयाँ प्रश्नहरू खडा गरेको छ।” उनले थपे, “प्रशान्त महासागरमा पूर्वी बहावको बलियो उदय भित्री कोरको व्यवहारमा आएको परिवर्तनसँग सम्बन्धित छ।” इएसएले सन् २०१३ मा तीनवटा स्वार्म स्याटेलाइटहरू प्रक्षेपण गरेको थियो। यी स्याटेलाइटहरूले राखेको म्याग्नेटोमिटरहरूले पृथ्वीको चुम्बकीय क्षेत्रको सही मापन गर्न सक्षम छन्।

सरकारले सिँचाइ र खानेपानीको विद्युत् महसुलमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले घरायसीबाहेकका सबै उपभोक्तालाई १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने स्पष्ट पारेको छ। खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघले आधारभूत सेवामा लगाइएको उक्त कर खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। २२ साउन, काठमाडौं। सरकारले किसान र जनतामा लाभ पुर्‍याउने उद्देश्यले विद्युत् महसुलमा छुट दिएको भए पनि सिँचाइ र खानेपानी महसुलमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाइएको छ।

किसानको खर्च घटाउने र कृषिजन्य उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउँदै आएको छ। सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युतमा डिमान्ड शुल्क तिर्नु पर्दैन र प्रतियुनिट २ रुपैयाँ ५० पैसाको सहुलियत दर उपलब्ध छ। विद्युत् खपतको आधारमा महसुलमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिइरहेको छ, जुन अनुदान नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत अर्थ मन्त्रालयले प्रदान गर्छ। खानेपानी सम्बन्धी विद्युतको महसुलमा पनि सहुलियत दर लागू गरिएको छ।

सामुदायिक खानेपानीमा प्रयोग हुने विद्युतमा डिमान्ड शुल्क छुट रहेको छ र प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ २० पैसा मात्रै महसुल लिन हुन्छ। तर सरकारले जनतालाई सहुलियत दिएको यस्ता सिँचाइ र खानेपानी महसुलमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाइएको छ। साउन १ देखि घरायसी उपभोक्तालाई ५ प्रतिशत र अन्य सबैलाई १३ प्रतिशत भ्याट लाग्न थालिएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले विद्युत् र खानेपानीका महसुलमा यो भ्याट लाग्ने बताएको छ।

खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघले भ्याट र महसुलमा छुट दिन सरकारसँग माग गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले हाल खानेपानी उपभोक्ता समिति तथा व्यवस्थापन बोर्डलाई १३ प्रतिशत भ्याट लगाइएको बताउँदै संस्थाहरूलाई विद्युत् महसुलमा समेत छुट गरिनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका छन्। महासंघले प्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। यसमा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाबाट लिइएको विद्युत् महसुलमा १३ प्रतिशत भ्याट र महसुल छुटको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ।

नेपालका सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न सरकारले गरेको प्रयास बचतकर्ताको अपेक्षाभन्दा निकै कम देखिएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका १८७ सहकारीहरूले बचत फिर्ता गर्न नसकेको उजुरी परेको छ भने समग्रमा देशभर हजारौं बचतकर्ताहरू आफ्नो रकम फिर्ता पाउन पर्खाइमा छन्। सहकारी विज्ञ डा. रमेश चौलागाईंले सञ्चालकहरूले लुकाएको सम्पत्ति पहिचान गरी बिक्री गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने कार्य निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन्। २२ साउन, काठमाडौं।

सरकार २३ वटा समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको केही रकम फिर्ता गरिएको प्रचारमा व्यस्त छ। तर, बचत फिर्ता नपाउने बचतकर्ताको संख्या लाखौं पुगेको बेला पनि सरकारको ध्यान समस्याग्रस्त सहकारीहरूमा मात्र सीमित छ। स्थानीय तहका सहकारीमा राखिएको बचत फिर्ता नपाएको भन्दै बचतकर्ताहरूले उजुरी गरेका छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका १८७ सहकारीले बचत फिर्ता दिन नसकेको उजुरी आएको छ। ती सहकारीहरूले हजारौं बचतकर्ताबाट करिब ८ अर्बभन्दा बढी रकम फिर्ता नदिएको भन्दै महानगरपालिकामा उजुरी दर्ता गरिएको छ।

सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघमा हालसम्म ६१९ भन्दा बढी सहकारीका पीडितहरू आबद्ध भएका छन्। महासंघले समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गर्न विभिन्न निकायमा निवेदन दिइसकेको छ। राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरण अनुसार हालसम्म ८ सयभन्दा बढी सहकारीविरुद्ध ८९४ उजुरी दर्ता भइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार आइसकेपछि प्राधिकरण नेतृत्वविहीन रहेको छ। हालसम्म संघीय सरकारले २३, बागमती प्रदेशले ५ र कोशी प्रदेशले १ सहकारीलाई मात्र समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ। समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गर्न सम्बन्धित निकायहरूले हिचकिचाइरहेका छन्।

नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको भनिएपनि उपत्यका लगायत विभिन्न क्षेत्रहरुमा बारम्बार विद्युत् कटौती हुने समस्याले उपभोक्तालाई प्रभावित बनाएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हावाहुरी, वर्षा र प्राविधिक कमजोरीका कारण विद्युत् प्रणाली ट्रिप हुँदा आपूर्तिमा अवरोध आएको हो। ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् वितरण संरचनागत कमजोरीका कारण समस्या उत्पन्न भएको र तत्काल समाधानका लागि विशेष अभियान सुरु गरेको छ। २२ साउन, काठमाडौं।

नेपालमा औपचारिक रूपमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको लामो समय भइसकेको छ। तर पछिल्लो समयमा काठमाडौं उपत्यका र विभिन्न स्थानहरूमा पटक–पटक विद्युत् जाने र छोटो समयमा फर्कने क्रम बढ्दै गएपछि उपभोक्ताले पुरानो समस्याको झल्को महसुस गर्न थालेका छन्। दिनभर झ्याप्पझ्याप्प बत्ती जाने र केही सेकेन्डदेखि केही मिनेटमै फर्कने अवस्थाले घरायसी काम मात्र नभएर कार्यालय, उद्योग, अस्पताल, इन्टरनेट सेवा र अनलाइन व्यवसायसमेत प्रभावित भएका छन्।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली ४२ पटक ट्रिप भएको थियो। कुल ट्रिपिङ अवधि ५ घण्टा ५ मिनेट रहेको थियो। यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७१ पटक ट्रिप भएमा ८ घण्टा ११ मिनेट विद्युत् प्रणाली प्रभावित भएको थियो। यसले ट्रिपिङ संख्या घटेको देखाउँछ। प्राधिकरणको विश्लेषणले धेरै ट्रिपिङका कारणका रूपमा रुख ढल्नु, हावाहुरी तथा वर्षाले निम्त्याएको अर्थफाल्ट, जम्पर चुँडिनु, ट्रान्सफर्मर र सबस्टेसन उपकरणमा समस्या र सुरक्षा प्रणाली (प्रोटेक्सन) सञ्चालन हुनु रहेका छन्।

उपभोक्ताले सामाजिक सञ्जालमार्फत छोटो अवधिका विद्युत् अवरोधमा गुनासो गरेका छन्। यद्यपि, प्राधिकरणका तथ्यांकले ट्रिपिङ संख्या घटेको देखाए पनि राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली अझै मौसमजन्य जोखिम, प्राविधिक समस्या र उपकरणको खराबीबाट पूर्णरूपमा सुरक्षित नभएको देखिन्छ। विद्युत् आपूर्ति केही समयका लागि मात्र अवरुद्ध हुने भएकाले प्राधिकरणले यसलाई लोडसेडिङ नभई ‘ट्रिपिङ’ वा प्राविधिक अवरोधको रुपमा व्याख्या गरेको छ। तथापि, पटक–पटक बत्ती जाने समस्याले उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर पुर्‍याएको छ।

ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले गत असारमा सातै प्रदेशका प्रमुख तथा दुई डिभिजन कार्यालयसहित देशभरका विद्युत् वितरण नेतृत्वसँग बैठक गरेका थिए। मन्त्री श्रेष्ठले नेपालगञ्जमा सन् १९९० मा सम्पन्न सातौँ विद्युतीकरण आयोजनापछि त्यहाँको वितरण सञ्जालमा खासै सुधार नआएको तर विद्युत् माग वार्षिक करीब १५ प्रतिशतले बढिरहेको बताएका थिए। मन्त्रालयले बत्ती जाने समस्यालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर समाधानमा काम गरिरहेको छ।

सर्लाही बलराका दुई किसान, सुरेशप्रसाद सिंह र नागेन्द्रप्रसाद सिंह, ३८ दिन भारतको जेलमा बसेपछि शुक्रबार रिहा भएका छन्। सीतामढी जिल्लाको व्यवहार अदालतले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएपछि उनीहरू थुनामुक्त भएका हुन्। किसानहरूले नेपालमा मल नपाएपछि भारतीय बजारमै जानु परेको र झूटा मुद्दामा फसाइएको बताएका छन्।

घर फर्किए लगत्तै थुनामुक्त भएका सुरेशप्रसादसँग संक्षिप्त संवादमा उनले भने, “स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ? ठीकै छ।” उनले असार १७ गते बिहान सीमापारिको बजारमा मल किन्न गएको बताएका छन्। उनले भने, “मल किन्न गएका थियौं, तर एसएसबीको घुमुवाले पक्राउ गरे।” उनले ४५ किलोको एक बोरा युरिया ल्याएको र एसएसबीले दुई बोरा युरिया र ६ बोरा डीएपी मल बरामद गरेको दाबी गरे।

सुरेशप्रसादले भने, “हामीले आधार कार्ड भएका भारतकै नागरिकसँग मिलेर मल किनेका थियौं।” जेलमा नराम्रो व्यवहार भएको र खाना पनि राम्रो नपाएको बताए। उनले भने, “खेत जोतेर रोपाइँका लागि तयार पारेर राखेको थिएँ, त्यस्तै बेला पक्राउ परें।” साथै मलको समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

नेपालमा सरकारी र निजी क्षेत्रका संस्थाहरूले नागरिकका व्यक्तिगत विवरण चुहाउँदा गोपनीयता र डिजिटल सुरक्षा सम्बन्धमा गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। पद्मकन्या क्याम्पसले स्नातक तहका १३६४ विद्यार्थीको शैक्षिक विवरण सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेपछि डाटा सुरक्षाबारे पुनः बहस सुरु भएको छ। साइबर ब्युरोका तथ्यांकहरू अनुसार पछिल्लो समय विद्युतीय कसुर तथा साइबर ठगीका उजुरीहरू निरन्तर उच्च अवस्थामा रहेका छन्। २२ साउन, काठमाडौं – त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत स्नातक प्रथम वर्षको परीक्षा हाल चलिरहेको छ। गत साता प्रवेशपत्र वितरणका लागि कलेजहरू सक्रिय भएका थिए। तर, विद्यार्थीहरूलाई सहज रूपमा प्रवेशपत्र वितरण गर्न खोज्दा डाटा सुरक्षा र गोपनीयतामा ध्यान नदिइएको देखियो। बागबजारस्थित पद्मकन्या क्याम्पसले सामाजिक सञ्जालमा १३६४ विद्यार्थीको प्रवेशपत्रसहितको डाटा सार्वजनिक गरिदियो। समाचार सार्वजनिक भएपछि क्याम्पसले उक्त पोस्ट हटाए पनि, विद्यार्थीहरूले क्युआर कोड स्क्यान गरी शैक्षिक विवरणहरू सजिलै पाए। यसरी डाटा चुहावट हुँदा पद्मकन्या प्रशासनले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा नलिएको देखिएको छ। क्याम्पस प्रमुख जयालक्ष्मी प्रधानले भने यो ‘विद्यार्थीलाई सहज बनाउन पवित्र उद्देश्य’ले गरिएको बताएका छन्। पर थप कर्मचारीहरूले पनि ‘जब फोटो र नाम त हुन्छ’ भन्दै कमै संवेदनशीलता देखाएका थिए। पद्मकन्या प्रशासनले यस्तो काम आफू मात्र नभइ अन्य शैक्षिक संस्थाहरूले पनि गरिरहेको दाबी गरेको छ। एक कर्मचारीले भने, ‘हामी मात्र होइनौं, अरु कलेजहरू पनि यसरी गरिरहेका छन्।’ यसले शैक्षिक संस्थाहरूका नेतृत्वमा समग्र रूपमा डाटा संवेदनशीलताको अभाव स्पष्ट गर्छ। ००० केही हप्ता अघि नेपालको डिजिटल सुरक्षा क्षेत्रमा एउटा गम्भीर घटना प्रकाशमा आयो। सफ्टवेयर डेभलपर बताउने निर्देश सुवेदीले सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘नागरिक एप’ को आधिकारिक वेब पोर्टलको हूबहू क्लोन वेबसाइट आफ्नो डोमेनमा होस्ट गरेको भेटिएको थियो। सुवेदीले आफ्नो वेबसाइटमा नागरिक एपको पुरानो इन्टरफेस प्रयोग गरेका थिए। जब प्रयोगकर्ताहरूले ‘नागरिक एप लगइन’ खोज्थे, तब खोजी परिणाममा उसको डोमेन शीर्षमा देखिन्थ्यो। गुगल क्रोमले भने सुरक्षा चेतावनी सहित ‘खतरनाक’ लिंकको सूचना दिएको थियो। नागरिक एपमा नागरिकता, पासपोर्ट, प्यान कार्ड र शैक्षिक प्रमाणपत्र जस्ता अत्यन्त संवेदनशील सरकारी तथा व्यक्तिगत विवरणहरू हुन्छन्। प्रयोगकर्ताहरूको डाटालाई जोखिममा पार्ने यस्तो प्लेटफर्मको नक्कलले साइबर अपराधको जोखिम बढाउँछ। यो घटनाले सरकारको साइबर सुरक्षा र डाटा संवेदनशीलताको कमजोरीमाथि प्रश्न उठायो। क्लोन साइटहरूले प्रायः प्रयोगकर्ताको लगइन विवरण चोरी गर्ने प्रयोजनले यस्तो धोखाधड़ी गरिन्छ। ००० नेपालका सरकारी डिजिटल प्रणालीमाथि साइबर आक्रमणका घटनाहरू नयां विषय होइनन्। विगतका कमजोरीदेखि सिकेर सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यस्ता जोखिमहरू दोहोरिएको देखिन्छ। सरकारी वेबसाइटहरू सुरक्षा संयन्त्र कमजोर हुँदा ह्याकरहरूको सहज निशाना बनेका छन्। गत वर्ष १३ फेब्रुअरी २०२५ मा कोशी प्रदेश सरकारका २१ वटा सबडोमेनहरूमा अनधिकृत पहुँच भएको थियो। ‘वाईएनआर’ नामक समूहले कोशी सरकारका सबडोमेनहरूमा पहुँच बनाएर ‘जोन-एच’ पोर्टलमा डाटा सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसको एक महिनापछि, २६ मार्च २०२५ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको ‘हेलो सरकार’ वेबसाइट पनि प्रभावित भयो। ‘घुद्रा’ नामक समूहले सरकारसँग सम्पर्क अस्वीकार भएको भन्दै आफ्नो पहुँच डाटालाई ‘ब्रिज फोरम’ मा सार्वजनिक गरेको थियो। अर्को महिना पनि, २३ अप्रिल २०२५ मा नेपाल प्रहरी मुख्यालयको वेबसाइट असुरक्षित बनेर ‘काजु’ नामक ह्याकर समूहले करिब २० लाख नागरिकका नागरिकता विवरणहरू प्राप्त गरी ७ हजार अमेरिकी डलरमा अनलाइन उपलब्ध गराएको थियो। ००० अनलाइन मात्र होइन, भौतिक रूपमा सेवा दिने सुपरमार्केट र क्याफेहरूले पनि ग्राहकका व्यक्तिगत विवरणहरू बिना अनुमति संकलन गरिरहेका छन्। भाटभटेनी र बिगमार्टजस्ता सुपरमार्केटहरूले बिलिङ वा सदस्यता प्रक्रियामा ग्राहकको नाम र फोन नम्बर माग्ने चलन बढेको छ। तर, यस्ता डेटा उपलब्ध गराउनाले ग्राहकले प्राप्त गर्ने छुट वा लाभ असल मात्रामा हुँदैन। धेरै क्याफे र रेस्टुरेन्टहरूले वाइफाइ सेवा दिने बहानामा ग्राहकको फोन नम्बर र विवरण लिने गरेको पाइन्छ। धेरैजसो स्थानमा पासवर्ड सिधै दिनुको सट्टा क्याप्टिम पोर्टल प्रयोग गरिन्छ, जसले मोबाइल नम्बर अनिवार्य पार्छ। यसरी सजिलै फोन नम्बर र व्यक्तिगत विवरण मागिनुले उपभोक्ताको गोपनीयतामा ठूलो जोखिम ल्याएको छ। यी स्थानहरूले आफूहरूले डेटा संकलन गरिरहेको तथ्य पनि प्रस्ट पार्दैनन्। सफ्टवेयर वा प्राविधिक कमजोरीबाट डाटा लिक भएर दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि रहेको विशेषज्ञहरू बताउँछन्। वाइफाइको सुविधा र न्यूनतम छुटको प्रलोभनमा अप्रत्यक्ष रूपमा डाटा संकलन गरिएकाहरूलाई त्यसको कुनै स्पष्ट जानकारी पनि उपलब्ध नहुने समस्या छ। ००० यस्तै डाटा दुरुपयोग र सुरक्षा कमजोरीले नागरिकको वैयक्तिक गोपनीयतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने साइबर सुरक्षा विज्ञहरूले बताउँछन्। अवैध रूपमा व्यक्तिगत विवरण प्रयोग हुँदा उपभोक्ताहरू अनावश्यक झन्झट र असुविधामा पर्दछन्। उदाहरणका लागि, भर्खरै चर्चा भएको ‘एसजी अपडेट’ घटनाले देखाउँछ—वैशाखमा राति १०:११ बजे एक शर्टकोडबाट करिब ४ हजार मोबाइल प्रयोगकर्ताहरूको मेसेजबक्समा युट्युब च्यानल सदस्यता आग्रह गर्ने अनाधिकृत म्यासेज आयो। यो अनधिकृत विज्ञापन सन्देशले प्रयोगकर्तामा आपत्ति उत्पन्न गर्‍यो, विशेषगरी जसले आफ्नो फोन नम्बर कसैलाई नदिएको अवस्थामा यस्तो सन्देश आएसँगै प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक थियो। चौतर्फी प्रश्नपछि उक्त युट्युब च्यानल सञ्चालक सागर क्षेत्रीले प्राविधिक त्रुटिका कारण यस्तो भएको स्पष्ट पारे। उनले लिंक्डइनमा लेखे, ‘हाम्रो इभेन्ट सहभागीहरूलाई अपडेट पठाउने क्रममा सिस्टम त्रुटि हुँदा अनावश्यक कन्ट्याक्टहरू सिस्टममा जोडिए। एक कर्मचारीको मोबाइल फोनमा भएका कन्ट्याक्टहरू सिंक हुँदा केही अस्वीकृत व्यक्तिहरूको पनि मोबाइलमा सन्देश गएको थियो।’ व्यक्तिगत घटनाहरू बाहेक, निर्वाचन लगायत विशेष समयमा मतदाता अनुमतिविना राजनीतिक दल वा उम्मेदवारहरूले प्रचार सन्देशहरू मोबाइलमा पठाउने गर्दछन्। डेटा सुरक्षामा कमजोरीका कारण मतदाताका फोन नम्बर चुनावी प्रचारमा सहज रूपमा प्रयोग हुने मुख्य चिन्ता साइबर सुरक्षाविद नरेश लामगादेले व्यक्त गरेका छन्। साइबर सुरक्षा कम्पनी बगभीका संस्थापक लामगादे भन्छन्, ‘डेटा ब्रिज भएपछि सबैको सूचना बाहिर निस्किन्छ, तर मानिसहरूले त्यसका नतिजा र मूल्य बुझ्दैनन्।’ ‘विदेशमा डेटा चुहावट हुँदा सरकारले जरिवाना लगाउँछ र प्रभावित नागरिकले कानुनी मुद्दा दर्ता गरी क्षतिपूर्ति पाउँछन्। नेपालमा नियामक निकाय र जिम्मेवार संस्थाहरूमा यस्तो ठूलो मतलब छैन, जनचेतना पनि कमजोर छ।’ उनका अनुसार डिजिटल प्रविधि र अनलाइन प्लेटफर्महरूको प्रयोगसँगै नागरिकहरूको व्यक्तिगत विवरण कसरी दुरुपयोग हुँदैछ भन्ने विभिन्न क्षेत्रमा प्रस्ट देखिन्छ। ‘एकपटक एउटा डेलिभरी कम्पनीको डाटा लिक हुँदा एकजना प्रसिद्ध व्यक्ति धेरै कल र मेसेज आएपछि फोन नम्बर नै परिवर्तन गर्नुपरेको 사례 हामीलाई सुनाइएको छ। यो केवल एउटा उदाहरण हो,’ उनले बताए। त्यस्तै, राइड सेयर र डेलिभरी कम्पनीहरूसँग सेवाग्राहीका घरठेगाना र फोन नम्बर जस्ता संवेदनशील विवरणहरू हुन्छन्, जसलाई थप सुरक्षित बनाउनु आवश्यक रहेको लामगादे बताउँछन्। सूचना प्रविधि विज्ञ दोभान राईका अनुसार, नेपालमा डेटा सुरक्षालाई कमजोर मान्नुको कारणहरू मध्ये प्रमुख तीन छन्। पहिलो, नेपाली समाजमा प्राइभेसी वा व्यक्तिगत स्थानलाई प्राथमिकता दिने संस्कृतिको अभाव। दोस्रो, डिजिटल माध्यममा राखिएको डेटा दुरुपयोग र त्यसको असर विषयमा चेतनाको कमी। तेस्रो, संस्थागत तहमा व्यावसायिक संस्कृति र जवाफदेहिताको कमजोरी। डा. राई भन्छिन्, डेटासम्बन्धी लापरवाही र सचेतनाको अभावले विभिन्न घटनाहरूमा जोखिमहरू स्पष्ट देखिन्छ। विकसित मुलुकहरूमा नागरिकहरू आफ्नो डाटाको गोपनीयतामा धेरै सचेत हुन्छन्। सरकारले पनि डाटा सुरक्षामा खस्किनेमाथि जरिवाना लगाइरहेको हुन्छ र प्रभावित व्यक्तिले कानुनी प्रक्रियाबाट क्षतिपूर्ति पाउँछन्। नेपालमा यस्ता स्पष्ट र कडा कानुनी व्यवस्था नभएकाले डाटामा पहुँच भएको संस्थाहरूले सजिलै छूट पाउने गरेका छन्। त्यसैले डिजिटल युगमा नागरिकको निजी गोपनीयता सुरक्षित गर्न राज्यको कडा कानुनी नीति, संस्थागत जवाफदेहिता र व्यक्तिगत सतर्कता आवश्यक रहेको डा. राईको भनाइ छ। ००० डेटामा संवेदनशीलता नहुँदा साइबर अपराधका घटना बढ्दै गएका छन्। साइबर ब्युरोको तथ्यांक अनुसार, गत आर्थिक वर्षमै २० हजार ५२६ साइबर अपराध उजुरी परेका थिए। जसमा १३ हजार २३० विद्युतीय अपराध र ७ हजार २९६ साइबर ठगीका थिए। आयोजन वर्ष ०८१/०८२ मा यी संख्या १८ हजार ९२६ रहेका थिए। यसमा विद्युतीय अपराध ११ हजार १८६ र साइबर ठगी ७ हजार ७४० थियो। त्यस्तै ०८०/०८१ मा उजुरी संख्या झन् बढी, १९ हजार ७३० थियो। जसमा विद्युतीय अपराध १५ हजार ५७६ र साइबर ठगी ४ हजार १५४ थिए। यी तथ्यांकहरूले साइबर सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण विषय संवेदनशील बनिरहेको देखाउँछन्।