लेखक: space4knews

२४ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल विद्यार्थी सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले राजनीतिक दलहरूले नियुक्त गरेका सबै व्यक्ति र पदाधिकारीहरू खराब हुने भन्ने गलत प्रचार सरकारबाट फैलाइएको बताएका छन्। ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विगतका सरकारहरूले गरेका सबै राजनीतिक नियुक्तिलाई बदनाम गर्न खोजेको आरोप लगाए। ‘राजनीतिक दलहरूले नियुक्त गरेका सबै व्यक्ति खराब हुन् र उनीहरूले मात्र ब्रिफकेस बुझाएर नियुक्ति पाएका हुन् भन्ने गलत प्रचार अहिले सिर्जना गर्न खोजिएको छ,’ उनले भने।

विगतका सरकारले नियुक्त गरेका पदाधिकारीहरूलाई आर्थिक चलखेल गर्ने व्यक्तिहरूको रूपमा देखाउन खोजिएको भन्दै शेर्पाले वर्तमान अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमाथि पनि प्रश्न उठाए। ‘प्रधानमन्त्रीको क्याबिनेटमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले हुनुहुन्छ। अब उहाँले स्पष्ट भन्नुपर्छ, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा कति करोड आर्थिक चलखेल गर्नुभएको थियो?’ प्रश्न गर्दै उनले थपे, ‘उहाँलाई नेपाली कांग्रेसले विज्ञताको आधारमा विश्वास गरेर नियुक्त गरेको थियो।’

साथै, उनले विद्यार्थी सङ्घजस्ता सङ्गठनहरूलाई खारेज गर्ने सरकारको निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै यसको प्रतिवादमा विद्यार्थीहरूले तयारी अवस्थामा रहन आग्रह गरे।

२४ वैशाख, काठमाडौँ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले नेपालको सामाजिक–आर्थिक समृद्धिका लागि जलवायु उत्थानशील समाज निर्माण अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीतिगत समीक्षाका क्रममा उनले आर्थिक समृद्धि र जलवायु उत्थानशीलता एकअर्काका परिपूरक रहेको स्पष्ट पारे । ‘नेपालका ६० देखि ६६ प्रतिशत जनता अझै पनि कृषि क्षेत्रमा निर्भर छन्, जसले जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर्छन्,’ उनले बताए।

डा. ढकालले जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै नीति निर्माणमा आर्थिक समृद्धिलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘जलवायु नीति र आर्थिक विकासको समन्वयले मात्र दीगो विकास सुनिश्चित गर्न सक्छ।’ यसका लागि सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताए।

२४ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमालेका गोकुलप्रसाद बास्कोटाले संविधान संशोधनको विषयमा प्रदेश संरचना र जिल्ला समन्वय समिति (जसस) खारेज गर्न सुझाव दिएका छन्। उनले राष्ट्रिय सभा पूर्ण रूपले समावेशी बनाउन र प्रतिनिधि सभा बाट समानुपातिक सिट हटाउन समेत सुझाव दिएका छन्। साथै, उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने विषयमा पनि सकारात्मक विचार व्यक्त गरेका छन्।

पूर्वमन्त्री बास्कोटाले आज सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत यी सुझावहरू सार्वजनिक गरेका छन्। उनले सरकारको नेतृत्वकर्ता दल रास्वपाले संघीयता खारेज गर्नुपर्ने कुरा उठाएको स्मरण गर्दै प्रश्न गरेका छन्, “अब संविधान संशोधन गर्ने कि नगर्ने?” उनले भनेका छन्, “गर्ने हो भने मात्र केन्द्र र पालिकामा गरियोस्।”

उनले राष्ट्रिय सभामा १०५ सिट बनाउने र महिला तथा पुरुषको ५०–५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने सुझाव दिएका छन्। बास्कोटाले थप लेखेका छन्, “राष्ट्रिय सभा १०५ सिट, पुरै समावेशी, महिला पुरुष ५०–५० प्रतिशत, उपराष्ट्रपति नै सभाध्यक्ष हुने व्यवस्था होस्।” उनले प्रतिनिधि सभा बाट समानुपातिक सिट खारेज गर्दै महिला र पुरुषको ४०–६० प्रतिशत प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्वको पक्षमा धारणा व्यक्त गरेका छन्।

गएको फेब्रुअरीमा पुणेका व्यापार विश्लेषक आलोक (परिवर्तित नाम)को मोबाइलमा तीव्र गतिमा सवारी चलाएको भन्दै १००० रुपैयाँ जरिबाना तिर्न भनिएको एउटा सन्देश आयो। उक्त सन्देशमा तत्कालै जरिबाना भुक्तानी गरे उनी आफ्नो सवारी चालक अनुमतिपत्र निलम्बनबाट बच्न सक्ने भनिएको थियो। जसले आलोकलाई उक्त सन्देशमा पठाइएको लिङ्क क्लिक गरेर पैसा तिरिहाल्न हतार लगायो। भुक्तानी पूरा गर्न उनको मोबाइलमा आएको ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) त्यहाँ राख्न भनिएको थियो। त्यसको एक मिनेटमै उनको क्रेडिट कार्डबाट करिब ५ लाख नेपाली रुपैयाँ बराबरको रकम काटिएको सन्देश आयो। आलोकले भुलवश जरिवानाका लागि सुरुमा माग गरिएको भन्दा धेरै पैसा भुक्तानीका लागि स्वीकृति दिए। अनलाइन ठगहरूले भारतमा एसएमएसमार्फत् सुरुमा सरकारी वेबसाइटजस्तै देखिने नक्कली लिङ्क पठाउँछन्। उनीहरूले मानिसहरूलाई शङ्का गर्ने ठाउँ नै नदिई त्यो फिसिङ लिङ्क क्लिक गर्न लगाएर ब्याङ्क खाताबाट रकम चोरी गर्छन्। यसरी भइरहेको ठगीमा आलोक पनि सिकार भए।

विज्ञहरूले यस प्रकारको ठगीलाई “सोशल इन्जिनियरिङ” नाम दिएका छन्। यसमा ठगहरूले मनोवैज्ञानिक प्रभाव पारेर मानिसहरूमा डर पैदा गर्दै हतारमा काम गर्न बाध्य पार्दै पीडितलाई फसाउँछन्। आधा दशकमै व्यापक विस्तार भएको डिजिटल भुक्तानीसँगै भारतमा यस्ता ठगीका घटनाहरूमा चिन्ताजनक वृद्धि देखिएको छ। सन् २०२५ मा मात्रै झन्डै २५ लाख व्यक्तिले दुई खर्ब भारतीय रुपैयाँ भन्दा धेरै (२.५ अर्ब अमेरिकी डलर) डिजिटल ठगीमा गुमाएका छन्। यो सङ्ख्या र रकम सन् २०२१ यता ४,३०० प्रतिशतले बढेको छ। डिजिटल ठगीमा देखिएको यो व्यापक वृद्धिले भारतको केन्द्रीय ब्याङ्क ‘रिजर्भ ब्याङ्क अफ इन्डिया (आरबीआई)’लाई यसको रोकथाममा कदम चाल्न बाध्य बनाएको छ।

केन्द्रीय ब्याङ्कले हालै सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा यो समस्याको निराकरणका लागि कैयौँ उपायहरूबारे छलफल भइरहेको उल्लेख गरेको छ। आरबीआईले अघि सारेका केही उपायहरूमा एक व्यक्तिको खाताबाट अर्को व्यक्तिको खातामा हुने कारोबारमा पैसा पठाएको एक घण्टापछि मात्रै पैसा काटिने लगायत छन्। त्यस्तै ज्येष्ठ नागरिक लगायतका जोखिम समूहका व्यक्तिका खाताबाट हुने ठुलो रकमका डिजिटल भुक्तानीका लागि “विश्वस्त व्यक्ति” बाट थप प्रमाणीकरण अनिवार्य गर्ने पनि अर्को उपाय छ। मस्यौदामा व्यक्तिगत खातामा आउने ठुला रकमको सीमा तोकिने र त्यसको जाँच गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। डिजिटल ठगहरूले ठगीको कारोबार गर्न अर्कै व्यक्तिका ‘म्यूल’ खाताहरूको प्रयोग गर्ने गरेको बताइन्छ।

नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सर्वोच्च अदालतको व्याख्या सबैले पालना गर्नुपर्ने बताएका छन्। शर्माले संवैधानिक परिषद्मा तीन जनाको सहमतिलाई बहुमत मान्ने अध्यादेशतर्फ संकेत गर्दै संविधानको धारा १२८(४) उद्धृत गरेका छन्। उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई उत्तर कोरियाको उदाहरण दिँदै न्यायीक इतिहासमा पञ्चायतले नगरेको कर्मको दाग नबोक्न गम्भीर मनन गर्न आग्रह गरेका छन्। २४ वैशाख, काठमाडौं।

उपसभापति शर्माले ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा तीन जनाको सहमतिलाई बहुमत मान्ने अध्यादेशतर्फ संकेत गर्दै भनेका छन्, “संविधानको धारा १२८(४) भन्छ– सर्वोच्चको व्याख्या सबैले पालना गर्नुपर्छ।” उनले १४ जेठ ०८१ मा सर्वोच्चले ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा बहुमत हुन कम्तीमा ३१ सदस्य अनिवार्य हुने व्याख्या गरेको कुरा पनि स्मरण गराए।

शर्माले उत्तर कोरियालाई बाहेक विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक मान्यता स्पष्ट रूपमा यही नै रहेको बताएका छन्। उनले लामिछानेलाई प्रश्न गर्दै भनेका छन्, “शब्दमा भन्ने– ‘विगतका गल्ती सच्याउने’। अनि कर्ममा उत्तर कोरिया पछि जान्छन्?” उनले लामिछानेलाई ‘मेन्सन’ गर्दै लेखेका छन्, “जिम्मेवार मित्रहरूले गम्भीर मनन गरुन्। ८० वर्षे न्यायीक इतिहासमा पञ्चायतले समेत नगरेको कर्मको दाग कसैले बोकेर नहोस्?”

२४ वैशाख, गोरखा। जिल्लाका स्थानीय तहहरूले अतिक्रमित सार्वजनिक र सरकारी जग्गा खाली गर्न कार्य तीव्र बनाएका छन्। पालुङटार नगरपालिका र शहीद लखन गाउँपालिकाले पहिले नै सूचना जारी गरिसकेका छन् भने अन्य स्थानीय तहहरू पनि तयारीमा छन्। सर्वप्रथम सूचना प्रकाशित गरेको पालुङटार नगरपालिकाले अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूको नापजाँच प्रक्रिया पनि सुरु गरेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेरबहादुर बिसीले भने, ‘सार्वजनिक जग्गामा बनाइएका संरचना हटाउन गत बुधबार १५ दिने सूचना जारी गरेका छौँ, साथै जग्गाहरूको नापजाँच पनि भइरहेको छ।’ वडा नम्बर ५ स्थित राधाकृष्ण चोकको चारकुने र वडा नम्बर ७ का विरुवाटारलगायतका स्थानमा नापजाँच भइसकेको उनले जानकारी दिएका छन्। उनले थपे, ‘क्रमशः अन्य वडाहरूमा पनि नापजाँच गरिनेछ। सार्वजनिक जग्गा संरक्षण समितिको बैठकमार्फत नापजाँचको गति तीव्र पार्ने निर्णय पनि भइसकेको छ।’

नगरपालिकाभित्र रहेका सार्वजनिक जग्गा, नदी खोलाको बहाव क्षेत्र, र सरकारी तथा ऐलानी-पर्ती जग्गामा बिना अनुमति बनाइएका संरचना हटाउन पालिकाले १५ दिने अल्टिमेटम जारी गरेको छ। यदि यसमा अवज्ञा भयो भने नगरपालिका आफैंले ती संरचना हटाउनेछ र त्यसमा लागेको खर्च सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाट सरकारी सम्पत्तिको बराबर रकम असुल गरिने चेतावनी पनि दिएको छ। त्यस्तै, शहीद लखन गाउँपालिकाले सोमबार सूचना जारी गर्दै ३५ दिने अल्टिमेटम तोकेको छ। सूचना उल्लंघन गरी सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना नहटाए कानुनअनुसार कारबाही गरिने गाउँपालिकाले बताएको छ। भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई छोडेर सबै सरकारी जग्गामा रहेका संरचना हटाउन पालिका अध्यक्ष रमेश थापा मगरले अनुरोध गरेका छन्। उनले भने, ‘हाम्रो पालिकामा अव्यवस्थित बसोबासी २९७ जना, भूमिहीन दलित १० जना र भूमिहीन सुकुम्वासी ९ जना छन्। तीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित विवरण राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति गोरखामा पठाइसकेको छौं।’

उक्त विवरण बाहेक अरू सबैलाई संरचना हटाउन समयसीमा तोकिएको उनले बताए। अर्कोतर्फ, आरुगड गाउँपालिकाले पनि सार्वजनिक र सरकारी जग्गा खाली गराउन सूचना प्रकाशित गर्न सबै वडामा पत्राचार गरिसकेको जानकारी दिएको छ। गोरखा नगरपालिकाले केही दिनभित्र कार्यपालिका बैठक बसेर निर्णय गर्ने बताएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकदेव खनालले भने, ‘वडावार विवरण संकलन गर्ने निर्देशन दिएका छौं। पर्सि कार्यपालिका बैठक पनि हुने छ, त्यसबाट निर्णय गरेर सार्वजनिक सूचना जारी गरिनेछ।’ जिल्लाका ११ स्थानीय तहमध्ये बाँकी सबैले पनि चाँडै सूचना जारी गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।

अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले पछिल्लो २४ घण्टाभित्र इरानसँग सकारात्मक वार्ता भएको बताएका छन्। तथापि, तेहरानबाट अझैसम्म त्यस्तो सकारात्मक संकेत प्राप्त भएको छैन। ट्रम्पले दुई देशबीच सहमति हुने सम्भावना धेरै भएको बताए। तर यदि इरानी पक्षले सहमति जनाएन भने, अमेरिकी पक्षले अझ कडा र भीषण बमबारीको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन्।

इरानी अधिकारीहरूले अमेरिकाको नयाँ युद्ध अन्त्य प्रस्तावबारे अझै विचार गरिरहेको बताएका छन्। उच्चस्तरीय इरानी वार्ताकार मोहम्मद बागेर गालिबाफले तेहरानलाई अमेरिकाले आत्मसमर्पण गर्न लगाउन खोजिरहेको टिप्पणी गरेका छन्। इरानसँग १४ बुँदे सम्झौता हुने ह्वाइट हाउसलाई विश्वास छ भनेको अमेरिकी समाचार संस्थाले बुधबार उल्लेख गरेको थियो। सम्झौताको प्रारूप तयार गरेका वरिष्ठ इरानी सांसदहरूले अमेरिकी “चाहनापत्र” अस्वीकार गरेका छन्, तर तेहरानस्थित इरानी परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पाकिस्तानी मध्यस्थकर्तामार्फत धारणा साझा गर्ने बताएका छन्।

पाकिस्तानी परराष्ट्रमन्त्रीले यो युद्धविरामलाई स्थायी रुपमा युद्ध अन्त्य दिशामा लैजाने प्रयास गरिरहेको बताएका छन्। एक पृष्ठको १४ बुँदे मेमोले विस्तृत परमाणु वार्ताको आधार तयार गर्नसक्ने अमेरिकी समाचारले उल्लेख गरेको छ। अमेरिकी प्रस्तावमा इरानले परमाणु प्रशोधन कार्यक्रम रोक्ने, प्रतिबन्धहरू हटाउने र होर्मुज जलमार्गमा पुनः स्वतन्त्र आवागमन सुरु गर्ने समावेश छ। दुई अमेरिकी र अन्य दुई स्रोत भन्छन् कि यस्तो समाचार एक्सिओसले लेखेको हो।

इरानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बागेईले इरानी समाचार संस्था आईएसएनएसँग भनेका छन्, “इरानले अमेरिकी प्रस्तावमाथि अझै विचार गरिरहेको छ र त्यसपछि पाकिस्तानमार्फत् तेहरानको धारणा सार्वजनिक गरिनेछ।” इरानी संसद् राष्ट्रिय सुरक्षा तथा विदेश नीति आयोगका प्रवक्ता इब्राहिम रेजाईले सामाजिक सञ्जाल एक्समा प्रतिक्रिया जनाउँदै भनेका छन्, “अमेरिकाले यस युद्धमा केही पनि हात पार्ने छैन, प्रत्यक्ष वार्ताबाट पनि कुनै उपलब्धि हुँदैन।” उनले थपे, “इरान सजग छ र तयार छ, यदि अमेरिका आत्मसमर्पण र सहुलियत नदिए कडा प्रतिक्रिया हुनेछ।” ट्रम्पले सहमतिको सम्भावना व्यक्त गर्दै हिंसात्मक घटनाप्रति नयाँ चेतावनी पनि दिएका छन्। उनले भनेका छन्, “इरानले सहमति नदिए बमबारी सुरु हुनेछ र त्यो पहिलेभन्दा उच्च र ठूलो विनाशकारी हुनेछ।”

२४ वैशाख, काठमाडौं । सांसदहरूलाई अन्य नागरिकहरूबाट फरक गरी प्रतिनिधिसभा नियमावली बनाउन लागिएको खबरले राजनीतिक क्षेत्रमा ठूलो हल्ला मच्चाएको छ। सत्तारुढ दल रास्वपाको चाहना अनुसार प्रस्तुत गरिने प्रतिनिधिसभा नियमावलीको यो नयाँ प्रावधानलाई लिएर विपक्षी दलहरूले विभिन्न प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २५९ ले भन्छ, ‘प्रचलित कानुनमा जे लेखिएको भए पनि सभा, समिति…

२४ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि निर्धारण गरेको विदेशी मुद्राको विनिमय दर अनुसार अमेरिकी डलर, पाउण्ड स्टर्लिङ र स्विस फ्रैन्कको मूल्य घटेको छ । अष्ट्रेलियन डलर र युरोको मूल्य भने बढेको छ । आज अमेरिकी डलरको खरिद दर एकको लागि १५१ रुपैयाँ ८ पैसा र बिक्री दर १५१ रुपैयाँ ६८ पैसा तोकिएको छ । हिजो अमेरिकी डलरको खरिद दर एकको लागि १५२ रुपैयाँ १६ पैसा र बिक्री दर १५२ रुपैयाँ ७६ पैसा थियो ।

युरोको मूल्य भने आज बढेको छ । आज युरोको खरिद दर एकको लागि १७८ रुपैयाँ ५ पैसा र बिक्री दर १७८ रुपैयाँ ७५ पैसा छ । हिजो युरोको खरिद दर १७७ रुपैयाँ ९२ पैसा र बिक्री दर १७८ रुपैयाँ ६२ पैसा थियो । आज पाउण्ड स्टर्लिङको मूल्य घटेको छ । पाउण्ड स्टर्लिङको खरिद दर आज एकको लागि २०६ रुपैयाँ ४ पैसा र बिक्री दर २०६ रुपैयाँ ८६ पैसा रहेको छ । हिजो पाउण्ड स्टर्लिङको खरिद दर २०६ रुपैयाँ ११ पैसा र बिक्री दर २०६ रुपैयाँ ९२ पैसा थियो ।

स्विस फ्रैन्कको मूल्य पनि आज घटेको छ । स्विस फ्रैन्कको खरिद दर एकको लागि १९४ रुपैयाँ २० पैसा र बिक्री दर १९४ रुपैयाँ ९७ पैसा तोकिएको छ । हिजो स्विस फ्रैन्कको खरिद दर १९४ रुपैयाँ २२ पैसा र बिक्री दर १९४ रुपैयाँ ९८ पैसा थियो । अष्ट्रेलियन डलरको मूल्य भने आज बढेको छ । अष्ट्रेलियन डलरको खरिद दर एकको लागि आज १०९ रुपैयाँ ७० पैसा र बिक्री दर ११० रुपैयाँ १३ पैसा छ । हिजो अष्ट्रेलियन डलरको खरिद दर १०९ रुपैयाँ १५ पैसा र बिक्री दर १०९ रुपैयाँ ५८ पैसा थियो ।

राष्ट्र बैंकले यो विनिमय दर आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको जनाएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने विनिमय दर केही फरक हुन सक्ने र अद्यावधिक विनिमय दर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध छ।

पेरिस सेन्ट जर्मेनले बायर्न म्युनिखसँग १–१ को बराबरी गर्दै समग्रमा ६–५ को जित हासिल गरी युरोपियन च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। फाइनल खेल मे ३० मा बुडापेस्टमा हुने छ र पेरिस सेन्ट जर्मेनले उपाधिका लागि आर्सनलसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ।

खेलको इन्जुरी समयमा ह्यारी केनले गोल गरे तापनि त्यो गोलले बायर्नलाई फाइनलमा पुग्न सकाएको थिएन। २४ वैशाख, काठमाडौं। पूर्व विजेता फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) युरोपियन च्याम्पियन्स लिग फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। गत राति सेमिफाइनलको दोस्रो चरणमा बायर्न म्युनिखसँग १–१ को बराबरी पछि समग्र स्कोर ६–५ ले पेरिस सेन्ट जर्मेनले आफ्नो उपाधि रक्षा गर्ने यात्रा जारी राखेको छ।

म्युनिखको एलियान्ज एरिनामा सम्पन्न खेलमा पेरिस सेन्ट जर्मेनका उस्मान डेम्बेलेले मात्र तेस्रो मिनेटमै गोल गरे। भिचा भरात्स्खेलियाको उत्कृष्ट रन र पासमा डेम्बेलेले शक्तिशाली प्रहार गर्दै टोलीलाई अग्रता दिलाएका थिए। घरेलु टोली बायर्न त्यसपछि खेलमा फर्कन निरन्तर प्रयासरत रह्यो।

ह्यारी केनलाई पेरिसको रक्षापंक्तिले अधिकांश समय नियन्त्रणमै राख्यो। पहिलो हाफमा बायर्नले पेनाल्टीको माग गरेको थियो तर रेफ्रीले त्यो अस्वीकार गरे। दोस्रो हाफमा पनि पेरिस सेन्ट जर्मेनले केही उत्कृष्ट मौका बनायो। डिजायर डुएले नेटमा प्रहार गर्यो, तर बायर्नका गोलरक्षक मानुएल नोयरले उत्कृष्ट बचाउ प्रदर्शन गरे। खेलको इन्जुरी समयमा ह्यारी केनले अल्फोन्सो डेभिसको पासमा गोल गर्दै खेललाई १–१ को बराबरीमा पुर्याए। तर त्यो गोल बायर्नका लागि फाइनल पुग्न पर्याप्त भएन। यससँगै पेरिस सेन्ट जर्मेन अब उपाधिका लागि आर्सनलसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ।

सरकारले आगामी जेठदेखि सहकारीबाट पीडित बचतकर्ताहरूलाई रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने घोषणा गरेसँगै साना बचतकर्ताहरू राहतको आशामा देखिएका छन्। तर, केही ठूला बचतकर्ताहरूले भने आफ्नो पैसा फिर्ता हुनेबारे विश्वस्त आधार नदेखिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले मङ्गलवार जेठको पहिलो साताबाट बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने बताएकी थिइन्।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अनुसार करिब ७६ हजार बचतकर्ताको करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गरिनुपर्ने देखिएको छ। समितिले साना बचतकर्ताहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर बचत फिर्ता गर्ने योजना बनाइरहँदा केही ठूला बचतकर्ताहरूले सरकारद्वारा प्रस्तुत कार्ययोजनाले “सबैलाई राहत देने नदेखिएको” बताएका छन्। सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष कुश्लभ केसीले भने, “सरकारले साना र ठूला बचतकर्ता भनेर भिन्नता गर्नु हुँदैनथ्यो।”

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले भने, “सरकारको कार्ययोजना अस्पष्ट नभएर बुझाइमा अन्तर परेको हुन सक्ने” बताएका छन्। उनले साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिने प्रक्रिया अपनाइने जानकारी दिए। ठूला बचतकर्ताहरूका लागि भने, “सरकारले सबै सहकारी पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउनुपर्छ,” केसीले जोड दिए।

सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको सहकारीमा फसेका ठूला बचतकर्ताहरूले भने, “यो योजना अलि फरक विषयहरू थप्ने, जटिल बनाउने र काम लम्ब्याउने जस्तो भएको” धारणा पोखेका छन्। समितिका अध्यक्ष आचार्यले कर्जा असुलीमा चुनौतीको सामना गरिरहेको र कर्जा असुली नगरी बचत रकम फिर्ता गर्न कानुनी रूपमा सम्भव नहुने बताएका छन्।