सरकारले ५७८ वटा ठेक्काको विस्तृत विश्लेषण र समाधानका उपायसहित प्रतिवेदन तयार पारेको छ

सरकारले देशभरका ५७८ वटा रुग्ण तथा अलपत्र ठेक्का आयोजनाको विस्तृत विश्लेषण गरी समाधानका उपायसहित प्रतिवेदन तयार पारेको छ। प्रतिवेदन अनुसार २५० आयोजनाहरू ऋणी अवस्थामा छन्, १२२ आयोजनाहरू अलपत्र छन् र १५३ आयोजनामा निर्माण ढिलाइ भएको छ भने १५ वटा ठेक्का तोडिएका छन्। पूँजीगत खर्च बढाउन र आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्नुका साथै रकमान्तर प्रक्रियासमेत सरल बनाएको छ।

२४ साउन, काठमाडौं । ५७८ वटा ठेक्काको विस्तृत विश्लेषण र समाधानका उपायसहितको प्रतिवेदन तयार भएको छ। सरकारले तयार पारेको यो प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन, तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यसलाई चौमासिक प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘लामो समयदेखि अलपत्र परेका, रुग्ण अवस्थामा रहेका तथा समयमा सम्पन्न हुन नसकेका आयोजना सम्बन्धमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन गरी हालसम्म ५७८ वटा ठेक्काको विस्तृत विश्लेषण र समाधानका उपायसहित प्रतिवेदन पेस गरिएको छ।’

५७८ वटा ठेक्काको अध्ययनपछि ठेक्का प्रणाली सुधार, फास्ट ट्र्याक संयन्त्र, सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन र सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत आयोजना अघि बढाउने व्यवस्था लागू गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।

प्रतिवेदन अनुसार, २५० वटा आयोजना ऋणी अवस्थामा छन्, १२२ वटा आयोजना अलपत्र छन् र १५३ वटा आयोजनामा निर्माण ढिलाइ भएको छ। यस मध्ये १५ वटा ठेक्का तोडिएका छन् भने ३८ वटा अन्य विभिन्न अवस्थामा छन्।

यस प्रतिवेदनले समस्या पहिचानसंगै समाधानका उपाय पनि उल्लेख गरेको छ र भविष्यमा पुनः त्यस्तो समस्या दोहोरिन नदिन सुझावहरू पनि दिएको छ। यस आधारमा सरकारले केही पहलहरू पनि शुरू गरिसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। जसअनुसार पूँजीगत खर्चलाई छिटो र सहज बनाउन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम १३१ मा संशोधन गरिएको छ। पूँजीगत रकमान्तरसम्बन्धी निर्णय सचिवले नै गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसले रकमान्तर प्रक्रिया सरल र छिटो हुने प्रतिवेदनले सुझाव दिएको थियो।

दुई पटकसम्म पनि ठेक्का नलग्न वा प्रक्रिया असफल भएका आयोजनालाई सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने कानुनी व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा संशोधन गरिएको छ।

नेपाल सरकारका चौमासिक प्रतिवेदन अनुसार केही आयोजना स्थलगत अनुगमन गरी तिनका प्रतिवेदन तयार गरिएको छ। ‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत कालिगण्डकी कोरिडोर (गैंडाकोट खण्ड), नारायणगढ–बुटवल पश्चिम खण्ड लगायतका आयोजना स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गरिएको’ उल्लेख छ।

साथै हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनको विषयलाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय उपलब्धिको रूपमा राखेको छ। ‘मिति २०८३/२/२७ मा प्रधानमन्त्रीज्यूको नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकारको विशेष उपस्थितिमा हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन सम्बन्धमा छलफल गरी निर्णय भएको, र मिति २०८३/३/१६ गते स्थलगत अवलोकन गरिएको’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

गत शुक्रबार प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारी उद्योग सुधारको अवस्था सार्वजनिक गरेका थिए, जसमा हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि परीक्षण उत्पाद सुरु भएको कुरा पनि समावेश थियो।

प्रधानमन्त्रीका अनुसार नेपाल औषधि लिमिटेडको बिक्री वृद्धि र नाफा, नेपाल वायुसेवा निगमको आम्दानी र अकुपेन्सी बढेको, दुग्ध विकास संस्था र सिंहदरबार वैद्यखानाको उत्पादन र कारोबार बृद्धि भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको चौमासिक प्रतिवेदनमा रहेका यी विषयहरू प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमै राखेका छन्।

चौमासिक प्रतिवेदन भनिए पनि प्रतिवेदनमा रहेका अधिकांश विषय वैशाख, जेठ र असार महिनामा भएका कामहरूको विवरण हो। यस अवधिमा हेलो सरकार विद्युतीय गुनासो व्यवस्थापन पोर्टलमा दर्ता भएका कुल १६ हजार २७२ गुनासो फछ्यौट भएका छन्, पुराना र नयाँ गुनासो समेटेर ३२ हजार ६ सय ६७ वटा गुनासो फछ्यौट गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौं राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउँदैछ र यसको मस्यौदाका लागि सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी र कोशी प्रदेशमा छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरी राय सुझाव संकलन गरेको छ।

भ्रष्टाचार विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धिको कार्यान्वयन सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको विषयलाई पनि समावेश गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको स्वरूप, प्रकृति, काम, कर्तव्य तथा अधिकार र कर्मचारी विवरण समेत समावेश छ। साथै प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा गरिएका मुख्य कामहरूको उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार, २०८३ साल वैशाख १ गतेदेखि असार मसान्तसम्म २१ वटा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेका थिए र ३८४ वटा निर्णय भएका छन्। यी कामहरूको सूचीमा ५७८ वटा ठेक्काको विस्तृत विश्लेषण र समाधानका उपायसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको विषय पनि समावेश छ।