लेखक: space4knews

२३ वैशाख, काठमाडौं । अब सांसदहरूले विद्युतीय हाजिरी प्रणाली प्रयोग गरी हाजिरी लगाउनुपर्नेछ। भोलिदेखि सांसदहरूको बायोमेट्रिक विवरण सङ्कलन प्रक्रिया सुरु हुँदैछ। संघीय संसद सचिवालयले बुधबार सूचना प्रकाशित गर्दै विद्युतीय हाजिरीका लागि सबै सांसदहरुलाई बायोमेट्रिक विवरण उपलब्ध गराउन आह्वान गरेको छ। विभिन्न संसदीय समितिहरूले बायोमेट्रिक विवरण सङ्कलन गर्न समय र स्थान फरक–फरक तय गरेका छन्। विवरण सङ्कलनको क्रममा औपचारिक तस्वीर समेत खिचिने भएकाले सांसदहरूले औपचारिक पोशाकमा संघीय संसदको लोगो सहित उपस्थित हुन भनिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिका सदस्यहरू तथा विकास, आर्थिक मामिला र सुशासन समितिका सदस्यहरूले भोलि बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म सार्वजनिक लेखा समितिको हलमा उपस्थित हुनुपर्नेछ। अर्थ समितिका सदस्यहरू र विधायन व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरूले पनि भोलि नै अर्थ समितिको हलमा जान आवश्यक छ। उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सदस्यहरूले भोलि दिउँसो २ बजेदेखि ४ बजेसम्म सार्वजनिक लेखा समितिको हलमा जानुपर्नेछ। कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सदस्यहरूले भोलि दिउँसो २ बजेदेखि ४ बजेसम्म अर्थ समितिको हलमा उपस्थित हुनुपर्नेछ।

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्यहरू र संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका सदस्यहरूले पर्सि शुक्रवार बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म सार्वजनिक लेखा समितिको हलमा पुग्नुपर्नेछ। पूर्वाधार विकास समितिका सदस्यहरू र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सदस्यहरूले पनि बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म अर्थ समितिको हलमा उपस्थित हुनुपर्नेछ। महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सदस्यहरूले पर्सि दिउँसो २ बजेदेखि ४ बजेसम्म सार्वजनिक लेखा समितिको हलमा जानुपर्नेछ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यहरूले पर्सि दिउँसो २ बजेदेखि ४ बजेसम्म अर्थ समितिको हलमा पुग्नुपर्नेछ। सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरूको बायोमेट्रिक विवरण वैशाख २८ गते बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म लेखा समितिको हलमै सङ्कलन गरिनेछ। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सदस्यहरूको बायोमेट्रिक विवरण पनि वैशाख २८ गते बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म अर्थ समितिको हलमा सङ्कलन गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

इन्टरपोलले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवाविरुद्ध रेड नोटिस जारी गर्नका लागि थप कागजातको माग गरेको छ। गत चैत २४ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले देउवा दम्पतीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। देउवा दम्पती १४ फागुनमा उपचारका लागि विदेश गएका थिए र अहिलेसम्म नेपाल फर्केका छैनन्। २३ वैशाख, काठमाडौं।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी तथा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवाविरुद्ध रेड नोटिस जारी गर्न इन्टरपोलले थप कागजातको माग गरेको हो। प्रहरी प्रधान कार्यालयका स्रोत अनुसार, इन्टरपोलले थप कागजातको विवरण नेसनल सेन्ट्रल ब्यूरो (एनसीबी) काठमाडौंसँग माग गरेको छ। ‘रेड नोटिस हाल प्रक्रियामा छ। इन्टरपोलले थप आवश्यक कागजात माग गरेको छ,’ एक उच्च प्रहरी अधिकारीले भने।

गत चैत २४ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पत्रका आधारमा देउवा दम्पतीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो। पक्राउ पुर्जी जारी भएसँगै उनीहरुलाई नेपाल ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। रेड नोटिसका लागि एनसीबी काठमाडौंले औपचारिक रूपमा इन्टरपोललाई पत्राचार गरेको थियो। तर इन्टरपोलले कागजात नपुगेको भन्दै रेड नोटिस जारी गर्न सकेको छैन। पक्राउ पुर्जी जारी हुँदा देउवा दम्पती विदेशमै थिए। चुनावको पूर्वसन्ध्यामा १४ फागुनमा उपचारका लागि सिंगापुर गएका उनीहरू ७ चैतमा हङकङ गएको बताइएको छ।

स्रोतका अनुसार, उनीहरू हाल पनि हङकङमै रहेको जनाइएको छ। रेड नोटिस जारी भएमा इन्टरपोलका १९६ सदस्य राष्ट्रले देउवा दम्पतीलाई पक्राउ गर्न सक्छन् र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी उनीहरूलाई नेपाल ल्याउन सकिन्छ। पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि देउवाले एउटा वक्तव्य जारी गर्दै आफू खुला किताब भएको बताएका थिए। उनले सम्पत्ति सम्बन्धी विषयलाई भ्रामक र झुटा बताए र आफ्नो सम्पत्तिको विवरण सरकारी निकायमा सार्वजनिक पदमा रहँदा दिएको उल्लेख गरे।

प्रधानमन्त्री तथा विश्वविद्यालयका कुलपति बालेन शाहले काठमाडौं विश्वविद्यालयको निमित्त उपकुलपतिमा प्राडा ऋषिकेश वाग्लेलाई जिम्मेवारी सुम्पिएका छन्। डिनहरू अध्यादेशबाट पदमुक्त भएपछि परीक्षा नियन्त्रक वाग्लेलाई उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिइएको हो। २३ वैशाख, काठमाडौं।

अध्यादेश जारी भएपश्चात् उपकुलपतिको डा. अच्युत वाग्ले पदमुक्त भएका कारण ऋषिकेश वाग्ले यस पदमा नियुक्त हुनुभएको हो। प्रधानमन्त्री समेत रहेका कुलपति बालेन शाहले उनलाई जिम्मेवारी दिएका हुन्। डिनहरू पनि पदमुक्त भएपछि परीक्षा नियन्त्रक रहेका वाग्लेले निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। वाग्लेले आफूलाई उक्त जिम्मेवारी दिइएको खबर प्राप्त भएको जनाएका छन्। ‘जिम्मेवारी दिइएको खबर पाएको छु,’ उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

उपकुलपति पदमा स्थायी नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिने भएकाले केही अवधिका लागि ऋषिकेश वाग्लेलाई निमित्त जिम्मेवारी दिइएको हो। आजै विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूको नाम सिफारिस गर्न शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको नेतृत्वमा समिति गठन गरिएको छ।

सनराइजर्स हैदराबादले आईपीएल २०२६ मा पन्जाब किङ्सलाई ३३ रनले हराउँदै शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। हैदराबादले दिएको २३६ रनको लक्ष्य पछ्याएको पन्जाबले २० ओभरमा ७ विकेट गुमाएर मात्र २०२ रन बनाउन सकेको थियो। हैदराबादका कप्तान प्याट कमिन्स र शिवांग कुमारले २-२ विकेट लिए भने, हैदराबाद ११ खेलमा १४ अंकसहित शीर्ष स्थानमा रहँदै आएको छ। २३ वैशाख, काठमाडौं।

बुधबारको खेलमा लगातार तेस्रो हार भोगेको पन्जाब दोस्रो स्थानमा झरेको छ। कूपर कोनोलीले अविजित शतक बनाएका थिए तर अन्य ब्याट्सम्यानहरूले साथ दिन सकेनन्। कोनोलीले ५९ बलमा ७ चौका र ८ छक्का प्रहार गर्दै १०७ रन बनाएका थिए। मार्कस स्टोइनिसले २८ र सुर्यांश शेड्गेले २५ रन थपेका थिए।

पहिले ब्याटिङ गर्दै दोस्रो इनिङ्सको तयारी गरेको हैदराबादले २० ओभरमा ४ विकेट गुमाएर २३५ रन गरेको थियो। हेनरिक क्लासेन र इशान किशनले अर्धशतक पूरा गरेका थिए। क्लासेनले ४३ बलमा ३ चौका र ४ छक्का प्रहार गर्दै ६९ रन बनाए भने किशनले ३२ बलमा २ चौका र ४ छक्का प्रहार गर्दै ५५ रन जोडेको थियो। ट्राभिस हेडले ३८ र अभिषेक शर्माले ३५ रन बनाएका थिए। पन्जाबका लागि अर्शदीप सिंह, लकी फर्गुसन, युजभेन्द्र चहल र विजयकुमार वाइशाकले १-१ विकेट लिए। यो जितसँगै हैदराबादले ११ खेलमा १४ अंक जोड्दै शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ भने १० खेलमा १३ अंक जोडेको पन्जाब दोस्रो स्थानमा छ।

२३ वैशाख, काठमाडौं। संसदमा निरन्तर उठिरहेको विषय हो- किसानले समयमा र सहज मल प्राप्त गर्न सकिरहेको छैनन्। यो समस्या समाधानका लागि देशभित्रै मल कारखाना खोल्ने विषय राजनीतिक एजेन्डामा चार दशकदेखि रहेको छ। तर यो विषयमा हालसम्म मल कारखाना खोल्न सकेको छैन र किसानले सहज मल पाउन पनि सकेका छैनन्। २१ फागुनको निर्वाचनबाट आएको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापति चयन भएपछि भएको पहिलो बैठकमा पनि यही विषय उठ्यो। सिंहदरबारस्थित समितिको सभाकक्षमा बुधबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले रासायनिक मल कारखाना खोल्ने वा जैविक मलमा जोड दिने विषयमा चर्चा गरे।

एमाले सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलका अनुसार २०१५ सालदेखि नै संसदमा मल अभावको विषय उठ्दै आएको छ। उनले भने, ‘पछिल्लो समय बजेटमा पनि यो विषय आएको छ। राजनीतिक प्रतिबद्धता पनि छ, अब यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ। नेपालमै मल कारखाना खोल्ने निर्णयमा सरकार पुग्नुपर्छ।’ उनका अघिल्ला वक्ता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद राजीव खत्रीले भने रासायनिक मल खरीदसँगै जैविक मल उत्पादनमा पनि जोड दिनुपर्ने बताए। उनका अनुसार यदि जैविक मल पर्याप्त मात्रामा उत्पादन भएको भए किसानले रासायनिक मल लिन रातदिन जागरुक हुनुपर्ने थिएन र प्रहरी लाठी मात्र खाने अवस्था आउँदैनथ्यो।

रास्वपाकी समिना मियाँले रासायनिक मल प्रयोग गरेर उत्पादन गरिएका कृषि उपजले स्वास्थ्यमा हानि पुर्‍याउने बताउँदै सरकारले नागरिकको स्वास्थ्यलाई हानी नगर्ने गरी कृषि उपजको उत्पादन नीति ल्याउनुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, ‘सबै खाले क्रान्ति भयो, कृषि क्रान्ति भएन।’ उनले थपिन्, ‘जैविक मललाई जोड दिन सके प्राङ्गारिक मलले माटोको उर्वरा शक्तिलाई संरक्षण गर्छ।’ रास्वपाकी सांसद पुनमकुमारी अग्रवालले मात्र उत्पादन बढाउनेमा मात्रै जोड नदिई माटो जोगाउने कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए।

रास्वपाकी अर्की सांसद आशिका तामाङले तत्कालका लागि रासायनिक मलको वितरण सहज बनाउने र दीर्घकालीन रुपमा जैविक मलमा जोड दिनुपर्ने तर्क राखिन्। उनले भनिन्, ‘अचम्मको कुरा मल कारखाना नै छैन। अब रासायनिक मल नभए पनि जैविक मलको कोल्ड स्टोरेज हरेक पालिकामा हुनु आवश्यक छ।’ उनले मल वितरणमा भेदभाव भएको कुरा पनि सरकारलाई जानकारी गराइन्। उनले भनिन्, ‘वास्तविक किसानको हातमा एक बोरा मल छैन, तर पहँच भएका व्यक्तिको पाँच बोरा समेत छ।’

रासायनिक मल कारखाना खोल्ने वा विकल्प खोज्ने बहसका क्रममा रास्वपाकी सांसद सुजाता तामाङले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यसबारे स्पष्ट नीति आउनुपर्ने सुझाव दिइन्। उनले आग्रह गरिन्, ‘मलको विषयमा आगामी बजेटमा के गर्न सकिन्छ त्यसमा छलफल गरौँ।’

दशकौंदेखि चलेको बहसमा एमाले सांसद लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलका अनुसार नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने सपना दशकौंदेखि रहेको छ तर पूरा हुन सकेको छैन। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा विं.सं. २००७ यता रासायनिक मलको प्रयोग सुरु भएको हो।

त्यसभन्दा अघि नेपाल पूर्ण रूपमा जैविक कृषि अभ्यासमा आधारित थियो। शुरुमा भारतबाट एमोनियम सल्फेट ल्याइन्थ्यो र पछि नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड मार्फत रुसबाट रासायनिक मल आयात सुरु भयो। त्यस बेला नेपालमा रासायनिक मलको खपत बढाउन सरकारीस्तरबाट विभिन्न कार्यक्रम र प्रचार–प्रसार गरिएका थिए। मल आयातलाई सहज बनाउन २०२२ सालमा कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरियो, जुन आजसम्म क्रियाशील छ। २०३० सालदेखि नेपाल सरकारले रासायनिक मलमा किसानहरुलाई अनुदान दिइरहेको छ। अहिले नेपालमा प्रमुख रूपमा युरिया, डीएपी, पोटास, एमोनियम सल्फेट, सिंगल सुपर फस्फेट र एमोनियम फस्फेट सल्फेट आयात भइरहेको छ।

मल खपतको वृद्धिसँगै नेपालमै मल कारखाना खोल्ने विषयमा २०४० सालमै सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो। त्यो अध्ययन जापान सहयोग नियोग (जाइका) द्वारा गरिएको थियो र अध्ययनमै सीमित रहयो। आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै यो विषय समावेश गरिएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने नीति ल्याएका थिए। त्यसपछि पनि थप अध्ययनहरू भए। तत्कालीन कृषि मन्त्रालयले लगानी बोर्डलाई कारखाना सम्बन्धी अध्ययनको जिम्मेवारी दिएको थियो। भारतको डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन अफ कर्नाटकमार्फत भएको सम्भाव्यता अध्ययनले नेपालमा प्राकृतिक ग्यासबाहेक अन्य ऊर्जा प्रयोग गरेर तत्काल मल कारखाना सञ्चालन गर्न असम्भव भएको प्रतिवेदन दिएको थियो।

२०८० जेठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमण क्रममा उच्चस्तरमा यो विषय उठाइएको थियो। १८ जेठ २०८० मा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्न आवश्यक सहयोग गर्न भारत तयार’ रहेको बताएका थिए। तर नेपालमा मल कारखाना खोल्ने विषय ठोस रूपमा अगाडि बढ्न सकेन। त्यसबेला राजनीतिक दलहरूले यो मुद्दा निरन्तर उठाउँदै आएका छन्।

गत २१ फागुनको निर्वाचनअघिको समयमा रास्वपाले १०० बुँदे प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेको थियो, जसको बुँदा नम्बर ४३ मा मल कारखाना खोल्ने विषय उल्लेख छ। जसमा भनिएको छ, ‘रासायनिक मल तथा कृषि यान्त्रीकरणमा प्राथमिकताका साथ लगानी वृद्धि गरी कृषि उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि र उत्पादन लागत न्यूनिकरण गर्नेछौँ। कृषि उत्पादन वृद्धिको व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नेछ।’ रास्वपाले ऊर्जा आधारित ठूला उद्योगहरू जस्तै स्टील, सिमेन्ट, जडिबुटी प्रशोधन, डाटा सर्भर स्टेशन तथा रासायनिक मल उद्योगलाई आकर्षित गर्ने वाचा गर्दै आएको छ।

यी चुनावी वादाहरुका साथ निर्वाचनमा होमिएको रास्वपाले सुई सिट कम दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको छ। रास्वपाको नेतृत्वमा शक्तिशाली एकल सरकार बनेको अवस्थामा फेरि संसदीय समितिमा मल कारखानाको विषय उठाएको हो। तथापि, सरकारले यस विषयमा अहिलेसम्म ठोस जवाफ दिएको छैन।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले आज १० वटा समस्याग्रस्त सहकारीका ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गरेको छ। समितिले ऋणीहरूलाई यथाशीघ्र कार्यालयमा सम्पर्क गरी ऋण चुक्ता गर्न भनेको छ, नभए कानुन बमोजिम असुली गरिने जनाएको छ। समितिले अन्य समस्याग्रस्त सहकारीका ठूला ऋणीहरूको नाम क्रमशः सार्वजनिक गर्ने र ऋणीहरूलाई ऋण तिर्न आग्रह गरेको छ। २३ वैशाख, काठमाडौं।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त सहकारीका ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गर्न सुरु गरेको छ। समितिका अनुसार आज समस्याग्रस्त घोषित १० वटा सहकारीका ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गरिएको छ। अन्य समस्याग्रस्त सहकारीका ठूला ऋणीहरूको नाम क्रमशः सार्वजनिक गर्ने समितिले जनाएको छ।

समितिले सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित ऋणीहरूले यथाशीघ्र समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गरी ऋण चुक्ता गर्न भनेको छ। अन्यथा कानुन बमोजिम असुली गरिने जनाएको छ। साथै अन्य ऋणीहरूको नामावली पनि क्रमशः प्रकाशित गरिने भएकाले ती ऋणीहरूले पनि कार्यालयमा यथाशीघ्र सम्पर्क गरी ऋण तिर्न आग्रह गरेको छ।

समितिले आज घेदुङ बहुउद्देश्यीय सहकारी, हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारी, तपाई हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी, नागरिक कल्याण बहुउद्देश्यीय सहकारी, आइडियल यमुना बहुउद्देश्यीय सहकारी, तुलसी बहुउद्देश्यीय सहकारी, नेपाल वित्तीय सहकारी, ओरियन्टल कोअपरेटीभ सहकारी, गौतम श्री सहकारी र नेपाल सहकारी वित्तीयका ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गरेको हो।

२३ वैशाख, काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले नेपालका लागि फ्रान्सकी राजदूत भिर्जिनि कोर्टेबलसँग भेटवार्ता गरेकी छिन्। कानुन मन्त्री गौतमलाई भेट्न राजदूत कोर्टेबल बुधबार दिउँसो मन्त्रालय पुगेकी थिइन्। सो क्रममा राजदूत कोर्टेबलले मन्त्री गौतमलाई बधाइ तथा शुभकामना व्यक्त गरिन्। साथै, मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्न सकिने विविध विषयमा पनि व्यापक छलफल भएको मन्त्री गौतमले जनाइन्।

रास्वपा सांसद केपी खनालले कृषि एम्बुलेन्स सुरु गर्नुपर्ने आवाज उठाएका छन्, जसले किसानहरूको उब्जिएको बाली समयमै बजारसम्म पुर्‍याउन सहयोग पुर्‍याउनेछ। उनले कृषि एम्बुलेन्सलाई कृषिको आईसीयूमा आवश्यक अक्सिजनको रूपमा व्याख्या गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमै यसको सुरुवातको आवश्यकता औँल्याए।

सांसद खनालले बुधबार सिंहदरबारमा बसेको कृषि समितिको बैठकमा भने, “जसरी मानिस बिरामी हुँदा एम्बुलेन्स आउँछ, त्यस्तै किसानको खेलमा उब्जिएको बाली पनि बिरामी अवस्था हुँदा एम्बुलेन्स आउँनै पर्छ।” उनले थपे, “नेपाल पाल्ने गाडी करोडौंको हुन्छन्, तर देश पाल्ने कृषकलाई पाँच सात लाख पर्ने कृषि एम्बुलेन्स दिन नसक्ने हो भने कृषिका मुख्य विषयहरूमा के उपलब्धि हुन्छ?”

उनले माटो परीक्षणको महत्वसमेत औँल्याए र किसानहरूले सडकमा आफ्ना उत्पादन फ्याँकिरहँदा उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्न पुग्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए। खनालले भने, “यसले बिचौलियाहरूको सेटिङ तोड्न र किसानको पसिनालाई नगदमा परिणत गर्न कृषि एम्बुलेन्स अत्यावश्यक छ।” उनले नेपालमा उत्पादित फलफूल र तरकारीको करिब २० देखि ३५ प्रतिशत हिस्सा उचित ढुवानी र भण्डारणको अभावले बजारसम्म नपुग्दै नष्ट हुने गरेको विषयमा ध्यानाकर्षण गराए।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बिहीबार अपरान्ह संवैधानिक परिषद्को बैठक आह्वान गरेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। संवैधानिक परिषद्को नयाँ अध्यादेशले तीन सदस्यको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेपछि वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई सिफारिस नगर्ने आशंका बढेको छ। प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा परम्परा तोडेर वरिष्ठतम न्यायाधीश बाहेक अन्य न्यायाधीशलाई नियुक्ति गर्ने सम्भावनाले न्यायिक वृत्तमा अन्यौल र चिन्ता फैलिएको छ। २३ वैशाख, काठमाडौं।

प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष बालेन शाहले बिहीबार अपरान्ह संवैधानिक परिषदको बैठक डाकेका छन्। संवैधानिक परिषद्को सचिवालयले बुधबार ‘प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस’ एजेण्डा राखेर सदस्यहरूलाई पत्र पठाएको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जारी गरेको विवरणअनुसार सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, कानुनमन्त्री सोबिता गौतम, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र उपसभामुख रुवी कुमारीलाई बैठकको पत्र पठाइएको छ।

नेपालको संविधानको धारा १२९(३) अनुसार ‘सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्ति हुन योग्य हुनेछ’ भनी व्यवस्था गरिएको छ। तर यो पटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र प्रधानमन्त्री बालेन शाहले त्यो नजीर तोड्दै अन्य न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन सक्ने आशंका सहित हल्ला फैलिएको छ। यसैबीच सर्वोच्च अदालतका कतिपय वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू चिन्तित र अन्यौलमा छन्।

सर्वोच्च अदालत तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसंग सम्बन्धित स्रोतका अनुसार यसपालिको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा विगतको न्यायिक अभ्यास तोडिने आशंका हुनुमा केही कारणहरू छन्। पहिलो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केही वरिष्ठ नेताहरूले ‘यसपल्ट न्यायपालिकाको नेतृत्व चयन प्रक्रियामा विगतको नजीर तोड्नसक्ने’ अभिव्यक्ति दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीसम्बन्धित टिमले सिफारिसमा परेको अन्य केही न्यायाधीशप्रति चासो राखेपछि उनीहरूको आशंका थप बलियो भएको छ।