अस्ट्रेलियामा आवास संकट गहिरियो, विद्यार्थी र आप्रवासी सबैभन्दा बढी प्रभावित
१६ असोज, सिड्नी । अस्ट्रेलियामा घरभाडा दर अत्यधिक बढेको र आवासको उपलब्धता निकै कम भएको कारण आवास संकट गहिरिएको छ। सिड्नी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन र एडिलेडजस्ता मुख्य सहरहरूमा उचित भाडामा कोठा वा अपार्टमेन्ट पाउन कठिनाइ भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी, नयाँ आप्रवासी र निम्न तथा मध्यम आय भएका परिवारहरू आर्थिक रूपमा धेरै दबाबमा परेका छन्। कमनवेल्थ बैंकको सेप्टेम्बर २०२६ को पछिल्लो विश्लेषणअनुसार देशभर राष्ट्रिय भाडा रिक्तता दर (भ्याकेन्सी रेट) १.८ प्रतिशतमा झरेको छ। सन् २०१५ देखि २०१९ को अवधिमा यो दर औसत २.८ प्रतिशत थियो। आठवटा मुख्य सहरमा विज्ञापन गरिएका घरहरूको भाडा वार्षिक ५.७ प्रतिशतले बढेको छ, जसले भाडामा बस्नेहरूबीचको प्रतिस्पर्धा र आर्थिक भारलाई स्पष्ट रूपमा देखाउँछ।
घरभाडाको वृद्धिले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई सबैभन्दा धेरै असर गरेको छ। विश्वव्यापी आवास परामर्शदाता संस्था सिबिआरईको सन् २०२६ को अध्ययन अनुसार देशभर विद्यार्थी आवासको सम्भावित माग र उपलब्ध कोठाबीच करिब १ लाख ८५ हजारको ठूलो अन्तर देखिएको छ। सिड्नीमा विद्यार्थी लक्षित आवासहरूको साप्ताहिक भाडा ७०० देखि ९०० अस्ट्रेलियन डलरसम्म पुगेको छ। महँगो भाडाका कारण विद्यार्थीहरू धेरैजना मिलेर एउटै कोठा सेयर गर्न, विश्वविद्यालयभन्दा टाढा बस्न वा आफ्नो आम्दानीको ठूलो हिस्सा भाडामा तिर्न बाध्य छन्।
आवास संकटको अर्को पक्ष नयाँ आप्रवासी र शरणार्थीहरूको भोगाइ हो। एबीसी न्युजको रिपोर्टअनुसार प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोबाट शरणार्थीका रूपमा आएका जे बियायीले एडिलेडमा घर खोज्न ६ महिना धाउनुपरेको थियो। १०० भन्दा बढी घर निरीक्षण गरेपनि आवेदन अस्वीकृत भएपछि मात्र उनले एडिलेडको उत्तरी क्षेत्रमा घर पाएका थिए। गत जूनसम्म एडिलेडको भ्याकेन्सी रेट ०.४ प्रतिशत मात्र थियो भने औसत साप्ताहिक भाडा ६५० डलर पुगेको थियो। नयाँ घर निर्माणको सुस्त गतिका साथै बढ्दो लागतले आगामी दिनमा थप चुनौती ल्याउने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्।
सिबिआरईले भविष्यवाणी गरेको छ कि निर्माण लागत वृद्धिदेखि निजी परियोजनाहरू रद्द भएपछि आगामी पाँच वर्षमा अपार्टमेन्टको औसत भाडा २६ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्छ। त्यसैगरी, दुई बेडरुम भएका करिब ४० प्रतिशत अपार्टमेन्टहरूको भाडा साप्ताहिक १,००० डलरभन्दा बढी पर्ने अनुमान छ। यस समस्यालाई समाधान गर्न संघीय सरकारले आगामी पाँच वर्षमा १२ लाख नयाँ घर निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर, निर्माण लागत, दक्ष कामदारको अभाव र परियोजना स्वीकृतिमा ढिलाइका कारण यो लक्ष्य पुरा गर्न कठिनाइ हुने कुरा निर्माण क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। यस राष्ट्रिय आवास संकटबाट अस्ट्रेलियामा बस्ने नेपाली विद्यार्थी र आप्रवासी समुदाय पनि प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। अध्ययन वा रोजगारीका लागि नयाँ सहरमा आउने नेपालीहरूले घरको अग्रिम भुक्तानी, बन्ड रकम र नियमित भाडा व्यवस्थापनमा ठूलो समस्या भोग्नुपरेको छ। रिस्की अवस्थाहरूमा घर खोज्दा अनिवार्य रूपमा घर निरीक्षण गर्न, लिखित सम्झौता गर्न र बन्ड रकमको आधिकारिक दर्ता सुनिश्चित गर्न सरोकारवालाहरूले सुझाव दिएका छन्।
