रास्वपा महाधिवेशन: ‘प्रदेशसभा खारेज गर्ने’ नीति नयाँ हो कि पुरानो?
चितवनमा जारी पहिलो महाधिवेशनमा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रदेशसभा खारेज गर्ने अवधारणा पुनः अघि सारेको छ। पहिलो पटक भाग लिएको निर्वाचनमा प्रदेशसभातर्फ उम्मेदवारी नै नदिएको यो दलले फागुनमा भएको निर्वाचनअघि सङ्घीयतामाथि प्रतिबद्धताका विषयमा प्रश्नहरूको सामना गर्नुपरेको थियो। निर्वाचन वाचापत्रमा यस पार्टीले सङ्घीयतालाई सुधारिएको प्रादेशिक स्वरूपका रूपमा विकास गर्ने रणनीतिक शब्दावली प्रयोग गरेको थियो। तर मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा आयोजना गरिएको पहिलो चुनावी सभामा दलका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले सङ्घीयतालाई स्पष्ट पारेका थिए र प्रदेशहरूलाई थप बलियो बनाउने वाचा गरेका थिए। काठमाडौं महानगरको प्रमुख पदमा हुँदा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा मात्रै मतदान गरेर प्रदेशसभा निर्वाचनमा मत नदिएकाले बालेनको यो पहिलो सार्वजनिक अभिव्यक्ति थियो रास्वपामा प्रवेश गरेपछि।
निर्वाचनबाट झण्डै दुई तिहाइ बहुमत हासिल गरेपछि रास्वपाले सरकार गठन गरेको तीन महिनापछि पुनः प्रदेशसभा खारेजको विषय अघि ल्याएको छ। पार्टी उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेकाअध्यक्षतामा पार्टीको बन्दसत्रमा प्रस्तुत ‘अर्थ राजनीतिक प्रस्तावना’ नामक दस्तावेजमा संविधान संशोधनका केही अवधारणा प्रस्तावित गरिएको छ। “हाम्रो सङ्ख्या र सामर्थ्य अनुसार वर्तमान संविधान संशोधन गर्ने छौँ,” आठ पृष्ठ लामो उक्त प्रस्तावनामा भनिएको छ। “प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री नबन्ने प्रणाली, दलविहीन स्थानीय तह र ७५३ स्थानीय तहको सङ्ख्यामा एक तिहाइ कटौती, प्रदेशसभाको खारेजसहित सङ्घीयताको पुनर्संरचना, न्याय परिषद्लगायत अन्य संवैधानिक अंगहरूको आमूल सुधार, मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलहरूको पारदर्शी कोष भरणजस्ता शासकीय सुधारका एजेण्डाहरू रास्वपाले बहसका लागि ल्याइसकेको छ।” महाधिवेशनमा प्रस्तुत वाग्लेको यो दस्तावेज पार्टीको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको छैन।
पार्टी सभापति रवि लामिछानेको राजनीतिक दस्तावेजमा पनि संविधान संशोधनको उल्लेख छ, तर अर्थमन्त्रीसमेत रहेका वाग्ले जस्तो स्पष्ट रूपमा ती विषयहरू उल्लेख छैनन्। वाग्लेको दस्तावेजबारे राजनीतिक दल र नागरिक समाजका नेताहरूले समेत प्रश्न उठाएका छन्। नागरिक आन्दोलनका एक अभियन्ता नारायण वाग्ले प्रदेशको विधायिकी अधिकारविना सङ्घीयतालाई संभव नठानेका छन्। उनले भने, “प्रदेशसभा बिना प्रदेशको अवधारणा कहिल्यै हुन सक्दैन। त्यो त हिजोको अञ्चलाधीश बनिहाल्छ। अहिले कसैले उक्त प्रक्रियामा रोक लगाउँदिन। विधायिकी बिना कुनै सत्ता हुँदैन।”
निर्वाचन प्रणालीका विज्ञ र राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साहले रास्वपाको प्रदेशबारे धारणा नयाँ नभएको बताएका छन्। यो दलले स्थापना देखि नै सङ्घीयतामा ‘अनुदार’ नीति लिएको साहले बताएका छन्। “रास्वपा नामक पार्टी कहिल्यै पनि सङ्घीयताको कडा समर्थन गर्ने पार्टी भएन,” साह भन्छन्। “यो मन नलागीकन सङ्घीयता अपनाएको दल हो। यसको दस्तावेज र नेताहरूले सुरुबाटै त्यस किसिमको अभिव्यक्ति दिएका छन्।” फागुनको निर्वाचनअघि सार्वजनिक गरिएको चुनावी वाचापत्रको १० नम्बर बुँदामा रास्वपाले तीन महिनाभित्र संविधान संशोधनबारे प्रस्ताव ‘बहसपत्र’ तयार गर्ने उल्लेख गरेको थियो।