लेखक: space4knews

नेपालका सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न सरकारले गरेको प्रयास बचतकर्ताको अपेक्षाभन्दा निकै कम देखिएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका १८७ सहकारीहरूले बचत फिर्ता गर्न नसकेको उजुरी परेको छ भने समग्रमा देशभर हजारौं बचतकर्ताहरू आफ्नो रकम फिर्ता पाउन पर्खाइमा छन्। सहकारी विज्ञ डा. रमेश चौलागाईंले सञ्चालकहरूले लुकाएको सम्पत्ति पहिचान गरी बिक्री गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने कार्य निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन्। २२ साउन, काठमाडौं।

सरकार २३ वटा समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको केही रकम फिर्ता गरिएको प्रचारमा व्यस्त छ। तर, बचत फिर्ता नपाउने बचतकर्ताको संख्या लाखौं पुगेको बेला पनि सरकारको ध्यान समस्याग्रस्त सहकारीहरूमा मात्र सीमित छ। स्थानीय तहका सहकारीमा राखिएको बचत फिर्ता नपाएको भन्दै बचतकर्ताहरूले उजुरी गरेका छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका १८७ सहकारीले बचत फिर्ता दिन नसकेको उजुरी आएको छ। ती सहकारीहरूले हजारौं बचतकर्ताबाट करिब ८ अर्बभन्दा बढी रकम फिर्ता नदिएको भन्दै महानगरपालिकामा उजुरी दर्ता गरिएको छ।

सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघमा हालसम्म ६१९ भन्दा बढी सहकारीका पीडितहरू आबद्ध भएका छन्। महासंघले समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गर्न विभिन्न निकायमा निवेदन दिइसकेको छ। राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरण अनुसार हालसम्म ८ सयभन्दा बढी सहकारीविरुद्ध ८९४ उजुरी दर्ता भइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार आइसकेपछि प्राधिकरण नेतृत्वविहीन रहेको छ। हालसम्म संघीय सरकारले २३, बागमती प्रदेशले ५ र कोशी प्रदेशले १ सहकारीलाई मात्र समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ। समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गर्न सम्बन्धित निकायहरूले हिचकिचाइरहेका छन्।

नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको भनिएपनि उपत्यका लगायत विभिन्न क्षेत्रहरुमा बारम्बार विद्युत् कटौती हुने समस्याले उपभोक्तालाई प्रभावित बनाएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हावाहुरी, वर्षा र प्राविधिक कमजोरीका कारण विद्युत् प्रणाली ट्रिप हुँदा आपूर्तिमा अवरोध आएको हो। ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् वितरण संरचनागत कमजोरीका कारण समस्या उत्पन्न भएको र तत्काल समाधानका लागि विशेष अभियान सुरु गरेको छ। २२ साउन, काठमाडौं।

नेपालमा औपचारिक रूपमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको लामो समय भइसकेको छ। तर पछिल्लो समयमा काठमाडौं उपत्यका र विभिन्न स्थानहरूमा पटक–पटक विद्युत् जाने र छोटो समयमा फर्कने क्रम बढ्दै गएपछि उपभोक्ताले पुरानो समस्याको झल्को महसुस गर्न थालेका छन्। दिनभर झ्याप्पझ्याप्प बत्ती जाने र केही सेकेन्डदेखि केही मिनेटमै फर्कने अवस्थाले घरायसी काम मात्र नभएर कार्यालय, उद्योग, अस्पताल, इन्टरनेट सेवा र अनलाइन व्यवसायसमेत प्रभावित भएका छन्।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली ४२ पटक ट्रिप भएको थियो। कुल ट्रिपिङ अवधि ५ घण्टा ५ मिनेट रहेको थियो। यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७१ पटक ट्रिप भएमा ८ घण्टा ११ मिनेट विद्युत् प्रणाली प्रभावित भएको थियो। यसले ट्रिपिङ संख्या घटेको देखाउँछ। प्राधिकरणको विश्लेषणले धेरै ट्रिपिङका कारणका रूपमा रुख ढल्नु, हावाहुरी तथा वर्षाले निम्त्याएको अर्थफाल्ट, जम्पर चुँडिनु, ट्रान्सफर्मर र सबस्टेसन उपकरणमा समस्या र सुरक्षा प्रणाली (प्रोटेक्सन) सञ्चालन हुनु रहेका छन्।

उपभोक्ताले सामाजिक सञ्जालमार्फत छोटो अवधिका विद्युत् अवरोधमा गुनासो गरेका छन्। यद्यपि, प्राधिकरणका तथ्यांकले ट्रिपिङ संख्या घटेको देखाए पनि राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली अझै मौसमजन्य जोखिम, प्राविधिक समस्या र उपकरणको खराबीबाट पूर्णरूपमा सुरक्षित नभएको देखिन्छ। विद्युत् आपूर्ति केही समयका लागि मात्र अवरुद्ध हुने भएकाले प्राधिकरणले यसलाई लोडसेडिङ नभई ‘ट्रिपिङ’ वा प्राविधिक अवरोधको रुपमा व्याख्या गरेको छ। तथापि, पटक–पटक बत्ती जाने समस्याले उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर पुर्‍याएको छ।

ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले गत असारमा सातै प्रदेशका प्रमुख तथा दुई डिभिजन कार्यालयसहित देशभरका विद्युत् वितरण नेतृत्वसँग बैठक गरेका थिए। मन्त्री श्रेष्ठले नेपालगञ्जमा सन् १९९० मा सम्पन्न सातौँ विद्युतीकरण आयोजनापछि त्यहाँको वितरण सञ्जालमा खासै सुधार नआएको तर विद्युत् माग वार्षिक करीब १५ प्रतिशतले बढिरहेको बताएका थिए। मन्त्रालयले बत्ती जाने समस्यालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर समाधानमा काम गरिरहेको छ।

सर्लाही बलराका दुई किसान, सुरेशप्रसाद सिंह र नागेन्द्रप्रसाद सिंह, ३८ दिन भारतको जेलमा बसेपछि शुक्रबार रिहा भएका छन्। सीतामढी जिल्लाको व्यवहार अदालतले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएपछि उनीहरू थुनामुक्त भएका हुन्। किसानहरूले नेपालमा मल नपाएपछि भारतीय बजारमै जानु परेको र झूटा मुद्दामा फसाइएको बताएका छन्।

घर फर्किए लगत्तै थुनामुक्त भएका सुरेशप्रसादसँग संक्षिप्त संवादमा उनले भने, “स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ? ठीकै छ।” उनले असार १७ गते बिहान सीमापारिको बजारमा मल किन्न गएको बताएका छन्। उनले भने, “मल किन्न गएका थियौं, तर एसएसबीको घुमुवाले पक्राउ गरे।” उनले ४५ किलोको एक बोरा युरिया ल्याएको र एसएसबीले दुई बोरा युरिया र ६ बोरा डीएपी मल बरामद गरेको दाबी गरे।

सुरेशप्रसादले भने, “हामीले आधार कार्ड भएका भारतकै नागरिकसँग मिलेर मल किनेका थियौं।” जेलमा नराम्रो व्यवहार भएको र खाना पनि राम्रो नपाएको बताए। उनले भने, “खेत जोतेर रोपाइँका लागि तयार पारेर राखेको थिएँ, त्यस्तै बेला पक्राउ परें।” साथै मलको समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

नेपालमा सरकारी र निजी क्षेत्रका संस्थाहरूले नागरिकका व्यक्तिगत विवरण चुहाउँदा गोपनीयता र डिजिटल सुरक्षा सम्बन्धमा गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। पद्मकन्या क्याम्पसले स्नातक तहका १३६४ विद्यार्थीको शैक्षिक विवरण सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेपछि डाटा सुरक्षाबारे पुनः बहस सुरु भएको छ। साइबर ब्युरोका तथ्यांकहरू अनुसार पछिल्लो समय विद्युतीय कसुर तथा साइबर ठगीका उजुरीहरू निरन्तर उच्च अवस्थामा रहेका छन्। २२ साउन, काठमाडौं – त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत स्नातक प्रथम वर्षको परीक्षा हाल चलिरहेको छ। गत साता प्रवेशपत्र वितरणका लागि कलेजहरू सक्रिय भएका थिए। तर, विद्यार्थीहरूलाई सहज रूपमा प्रवेशपत्र वितरण गर्न खोज्दा डाटा सुरक्षा र गोपनीयतामा ध्यान नदिइएको देखियो। बागबजारस्थित पद्मकन्या क्याम्पसले सामाजिक सञ्जालमा १३६४ विद्यार्थीको प्रवेशपत्रसहितको डाटा सार्वजनिक गरिदियो। समाचार सार्वजनिक भएपछि क्याम्पसले उक्त पोस्ट हटाए पनि, विद्यार्थीहरूले क्युआर कोड स्क्यान गरी शैक्षिक विवरणहरू सजिलै पाए। यसरी डाटा चुहावट हुँदा पद्मकन्या प्रशासनले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा नलिएको देखिएको छ। क्याम्पस प्रमुख जयालक्ष्मी प्रधानले भने यो ‘विद्यार्थीलाई सहज बनाउन पवित्र उद्देश्य’ले गरिएको बताएका छन्। पर थप कर्मचारीहरूले पनि ‘जब फोटो र नाम त हुन्छ’ भन्दै कमै संवेदनशीलता देखाएका थिए। पद्मकन्या प्रशासनले यस्तो काम आफू मात्र नभइ अन्य शैक्षिक संस्थाहरूले पनि गरिरहेको दाबी गरेको छ। एक कर्मचारीले भने, ‘हामी मात्र होइनौं, अरु कलेजहरू पनि यसरी गरिरहेका छन्।’ यसले शैक्षिक संस्थाहरूका नेतृत्वमा समग्र रूपमा डाटा संवेदनशीलताको अभाव स्पष्ट गर्छ। ००० केही हप्ता अघि नेपालको डिजिटल सुरक्षा क्षेत्रमा एउटा गम्भीर घटना प्रकाशमा आयो। सफ्टवेयर डेभलपर बताउने निर्देश सुवेदीले सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘नागरिक एप’ को आधिकारिक वेब पोर्टलको हूबहू क्लोन वेबसाइट आफ्नो डोमेनमा होस्ट गरेको भेटिएको थियो। सुवेदीले आफ्नो वेबसाइटमा नागरिक एपको पुरानो इन्टरफेस प्रयोग गरेका थिए। जब प्रयोगकर्ताहरूले ‘नागरिक एप लगइन’ खोज्थे, तब खोजी परिणाममा उसको डोमेन शीर्षमा देखिन्थ्यो। गुगल क्रोमले भने सुरक्षा चेतावनी सहित ‘खतरनाक’ लिंकको सूचना दिएको थियो। नागरिक एपमा नागरिकता, पासपोर्ट, प्यान कार्ड र शैक्षिक प्रमाणपत्र जस्ता अत्यन्त संवेदनशील सरकारी तथा व्यक्तिगत विवरणहरू हुन्छन्। प्रयोगकर्ताहरूको डाटालाई जोखिममा पार्ने यस्तो प्लेटफर्मको नक्कलले साइबर अपराधको जोखिम बढाउँछ। यो घटनाले सरकारको साइबर सुरक्षा र डाटा संवेदनशीलताको कमजोरीमाथि प्रश्न उठायो। क्लोन साइटहरूले प्रायः प्रयोगकर्ताको लगइन विवरण चोरी गर्ने प्रयोजनले यस्तो धोखाधड़ी गरिन्छ। ००० नेपालका सरकारी डिजिटल प्रणालीमाथि साइबर आक्रमणका घटनाहरू नयां विषय होइनन्। विगतका कमजोरीदेखि सिकेर सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यस्ता जोखिमहरू दोहोरिएको देखिन्छ। सरकारी वेबसाइटहरू सुरक्षा संयन्त्र कमजोर हुँदा ह्याकरहरूको सहज निशाना बनेका छन्। गत वर्ष १३ फेब्रुअरी २०२५ मा कोशी प्रदेश सरकारका २१ वटा सबडोमेनहरूमा अनधिकृत पहुँच भएको थियो। ‘वाईएनआर’ नामक समूहले कोशी सरकारका सबडोमेनहरूमा पहुँच बनाएर ‘जोन-एच’ पोर्टलमा डाटा सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसको एक महिनापछि, २६ मार्च २०२५ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको ‘हेलो सरकार’ वेबसाइट पनि प्रभावित भयो। ‘घुद्रा’ नामक समूहले सरकारसँग सम्पर्क अस्वीकार भएको भन्दै आफ्नो पहुँच डाटालाई ‘ब्रिज फोरम’ मा सार्वजनिक गरेको थियो। अर्को महिना पनि, २३ अप्रिल २०२५ मा नेपाल प्रहरी मुख्यालयको वेबसाइट असुरक्षित बनेर ‘काजु’ नामक ह्याकर समूहले करिब २० लाख नागरिकका नागरिकता विवरणहरू प्राप्त गरी ७ हजार अमेरिकी डलरमा अनलाइन उपलब्ध गराएको थियो। ००० अनलाइन मात्र होइन, भौतिक रूपमा सेवा दिने सुपरमार्केट र क्याफेहरूले पनि ग्राहकका व्यक्तिगत विवरणहरू बिना अनुमति संकलन गरिरहेका छन्। भाटभटेनी र बिगमार्टजस्ता सुपरमार्केटहरूले बिलिङ वा सदस्यता प्रक्रियामा ग्राहकको नाम र फोन नम्बर माग्ने चलन बढेको छ। तर, यस्ता डेटा उपलब्ध गराउनाले ग्राहकले प्राप्त गर्ने छुट वा लाभ असल मात्रामा हुँदैन। धेरै क्याफे र रेस्टुरेन्टहरूले वाइफाइ सेवा दिने बहानामा ग्राहकको फोन नम्बर र विवरण लिने गरेको पाइन्छ। धेरैजसो स्थानमा पासवर्ड सिधै दिनुको सट्टा क्याप्टिम पोर्टल प्रयोग गरिन्छ, जसले मोबाइल नम्बर अनिवार्य पार्छ। यसरी सजिलै फोन नम्बर र व्यक्तिगत विवरण मागिनुले उपभोक्ताको गोपनीयतामा ठूलो जोखिम ल्याएको छ। यी स्थानहरूले आफूहरूले डेटा संकलन गरिरहेको तथ्य पनि प्रस्ट पार्दैनन्। सफ्टवेयर वा प्राविधिक कमजोरीबाट डाटा लिक भएर दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि रहेको विशेषज्ञहरू बताउँछन्। वाइफाइको सुविधा र न्यूनतम छुटको प्रलोभनमा अप्रत्यक्ष रूपमा डाटा संकलन गरिएकाहरूलाई त्यसको कुनै स्पष्ट जानकारी पनि उपलब्ध नहुने समस्या छ। ००० यस्तै डाटा दुरुपयोग र सुरक्षा कमजोरीले नागरिकको वैयक्तिक गोपनीयतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने साइबर सुरक्षा विज्ञहरूले बताउँछन्। अवैध रूपमा व्यक्तिगत विवरण प्रयोग हुँदा उपभोक्ताहरू अनावश्यक झन्झट र असुविधामा पर्दछन्। उदाहरणका लागि, भर्खरै चर्चा भएको ‘एसजी अपडेट’ घटनाले देखाउँछ—वैशाखमा राति १०:११ बजे एक शर्टकोडबाट करिब ४ हजार मोबाइल प्रयोगकर्ताहरूको मेसेजबक्समा युट्युब च्यानल सदस्यता आग्रह गर्ने अनाधिकृत म्यासेज आयो। यो अनधिकृत विज्ञापन सन्देशले प्रयोगकर्तामा आपत्ति उत्पन्न गर्‍यो, विशेषगरी जसले आफ्नो फोन नम्बर कसैलाई नदिएको अवस्थामा यस्तो सन्देश आएसँगै प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक थियो। चौतर्फी प्रश्नपछि उक्त युट्युब च्यानल सञ्चालक सागर क्षेत्रीले प्राविधिक त्रुटिका कारण यस्तो भएको स्पष्ट पारे। उनले लिंक्डइनमा लेखे, ‘हाम्रो इभेन्ट सहभागीहरूलाई अपडेट पठाउने क्रममा सिस्टम त्रुटि हुँदा अनावश्यक कन्ट्याक्टहरू सिस्टममा जोडिए। एक कर्मचारीको मोबाइल फोनमा भएका कन्ट्याक्टहरू सिंक हुँदा केही अस्वीकृत व्यक्तिहरूको पनि मोबाइलमा सन्देश गएको थियो।’ व्यक्तिगत घटनाहरू बाहेक, निर्वाचन लगायत विशेष समयमा मतदाता अनुमतिविना राजनीतिक दल वा उम्मेदवारहरूले प्रचार सन्देशहरू मोबाइलमा पठाउने गर्दछन्। डेटा सुरक्षामा कमजोरीका कारण मतदाताका फोन नम्बर चुनावी प्रचारमा सहज रूपमा प्रयोग हुने मुख्य चिन्ता साइबर सुरक्षाविद नरेश लामगादेले व्यक्त गरेका छन्। साइबर सुरक्षा कम्पनी बगभीका संस्थापक लामगादे भन्छन्, ‘डेटा ब्रिज भएपछि सबैको सूचना बाहिर निस्किन्छ, तर मानिसहरूले त्यसका नतिजा र मूल्य बुझ्दैनन्।’ ‘विदेशमा डेटा चुहावट हुँदा सरकारले जरिवाना लगाउँछ र प्रभावित नागरिकले कानुनी मुद्दा दर्ता गरी क्षतिपूर्ति पाउँछन्। नेपालमा नियामक निकाय र जिम्मेवार संस्थाहरूमा यस्तो ठूलो मतलब छैन, जनचेतना पनि कमजोर छ।’ उनका अनुसार डिजिटल प्रविधि र अनलाइन प्लेटफर्महरूको प्रयोगसँगै नागरिकहरूको व्यक्तिगत विवरण कसरी दुरुपयोग हुँदैछ भन्ने विभिन्न क्षेत्रमा प्रस्ट देखिन्छ। ‘एकपटक एउटा डेलिभरी कम्पनीको डाटा लिक हुँदा एकजना प्रसिद्ध व्यक्ति धेरै कल र मेसेज आएपछि फोन नम्बर नै परिवर्तन गर्नुपरेको 사례 हामीलाई सुनाइएको छ। यो केवल एउटा उदाहरण हो,’ उनले बताए। त्यस्तै, राइड सेयर र डेलिभरी कम्पनीहरूसँग सेवाग्राहीका घरठेगाना र फोन नम्बर जस्ता संवेदनशील विवरणहरू हुन्छन्, जसलाई थप सुरक्षित बनाउनु आवश्यक रहेको लामगादे बताउँछन्। सूचना प्रविधि विज्ञ दोभान राईका अनुसार, नेपालमा डेटा सुरक्षालाई कमजोर मान्नुको कारणहरू मध्ये प्रमुख तीन छन्। पहिलो, नेपाली समाजमा प्राइभेसी वा व्यक्तिगत स्थानलाई प्राथमिकता दिने संस्कृतिको अभाव। दोस्रो, डिजिटल माध्यममा राखिएको डेटा दुरुपयोग र त्यसको असर विषयमा चेतनाको कमी। तेस्रो, संस्थागत तहमा व्यावसायिक संस्कृति र जवाफदेहिताको कमजोरी। डा. राई भन्छिन्, डेटासम्बन्धी लापरवाही र सचेतनाको अभावले विभिन्न घटनाहरूमा जोखिमहरू स्पष्ट देखिन्छ। विकसित मुलुकहरूमा नागरिकहरू आफ्नो डाटाको गोपनीयतामा धेरै सचेत हुन्छन्। सरकारले पनि डाटा सुरक्षामा खस्किनेमाथि जरिवाना लगाइरहेको हुन्छ र प्रभावित व्यक्तिले कानुनी प्रक्रियाबाट क्षतिपूर्ति पाउँछन्। नेपालमा यस्ता स्पष्ट र कडा कानुनी व्यवस्था नभएकाले डाटामा पहुँच भएको संस्थाहरूले सजिलै छूट पाउने गरेका छन्। त्यसैले डिजिटल युगमा नागरिकको निजी गोपनीयता सुरक्षित गर्न राज्यको कडा कानुनी नीति, संस्थागत जवाफदेहिता र व्यक्तिगत सतर्कता आवश्यक रहेको डा. राईको भनाइ छ। ००० डेटामा संवेदनशीलता नहुँदा साइबर अपराधका घटना बढ्दै गएका छन्। साइबर ब्युरोको तथ्यांक अनुसार, गत आर्थिक वर्षमै २० हजार ५२६ साइबर अपराध उजुरी परेका थिए। जसमा १३ हजार २३० विद्युतीय अपराध र ७ हजार २९६ साइबर ठगीका थिए। आयोजन वर्ष ०८१/०८२ मा यी संख्या १८ हजार ९२६ रहेका थिए। यसमा विद्युतीय अपराध ११ हजार १८६ र साइबर ठगी ७ हजार ७४० थियो। त्यस्तै ०८०/०८१ मा उजुरी संख्या झन् बढी, १९ हजार ७३० थियो। जसमा विद्युतीय अपराध १५ हजार ५७६ र साइबर ठगी ४ हजार १५४ थिए। यी तथ्यांकहरूले साइबर सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण विषय संवेदनशील बनिरहेको देखाउँछन्।

फाइल तस्वीर २२ साउन, काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद अमरेशकुमार सिंहले जनताको समस्यामा राज्यले आवश्यक संवेदनशीलता देखाएको छैन भनी बताएका छन्। काभ्रेपलाञ्चोकका वृद्ध दम्पत्तिले उपचार नपाएर सुनकोशी नदीमा आत्मदाह गरेको घटनालाई लिएर फेसबुकमा धारणा व्यक्त गर्दै सांसद सिंहले सरकारको संवेदनशीलतामा प्रश्न उठाएका छन्।

‘काभ्रेका केदारनाथ पराजुली र उनकी श्रीमतीले उपचार नपाएपछि सुनकोशीमा हाम फालेको कुरा सत्य भए यो राज्यको लागि एउटा ऐना हो,’ सांसद सिंहले लेखेका छन्, ‘श्रीमतीलाई क्यान्सर उपचार नदिइएको र दुवैजनाले एकैसाथ खोलामा हाम फाल्नु सामान्य कुरा होइन।’

उनले गरिब जनता विभिन्न समस्यामा परेका उल्लेख गर्दै भने, ‘गरिबले उपचार पाएका छैनन्, गृहिणीले ग्यास पाएका छैनन्, युवाले रोजगार पाएका छैनन्, किसानलाई मल पाएको छैन, गाउँघरका जनता सिटामोल सबै वस्तु नपाउँदै छन्।’ उनले थपे, ‘यो राज्य संयन्त्र यसरी कसरी चलिरहेको छ? यसमा राज्यले निकै संवेदनशील हुनुपर्ने होइन?’

साउदी अरब, टर्की र पाकिस्तानले मक्का शहरमा एक महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय रक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। यस सम्झौताअनुसार, कुनै एक सदस्य देशमाथि सशस्त्र आक्रमण भएमा त्यसलाई तीनै देशमाथिको आक्रमण मानिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले तीन देशबीच रक्षा सहयोगका सबै क्षेत्रलाई सशक्त पार्दै सामूहिक प्रतिरोध क्षमता वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ। २२ साउन, काठमाडौं।

साउदी अरब, टर्की र पाकिस्तानका नेताहरूले शुक्रबार मक्कामा यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्। पाकिस्तानको परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिअनुसार, साउदी अरबका क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान, टर्कीका राष्ट्रपति रेचेप तैयप अर्दोआन, र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफ यस सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ताहरू रहेका छन्। सम्झौताअनुसार, कुनै सदस्य देशमाथि सशस्त्र आक्रमण भएमा त्यसलाई तीनै देशमाथिको आक्रमण मानिने व्यवस्था गरिएको छ।

पहिले साउदी अरब र पाकिस्तानबीच रक्षा समझदारी थियो, जसअनुसार दुबै देशमध्ये कुनै एकमाथि आक्रमण भएपछि त्यसलाई आफ्नै विरुद्धको आक्रमण मानिने व्यवस्था थियो। अब उक्त सम्झौतामा टर्की पनि थपिएको छ। साउदी अरबसँग वित्तीय शक्ति छ भने पाकिस्तानसँग परमाणु क्षमता, ब्यालेस्टिक मिसाइल र जनशक्ति उपलब्ध छन्। टर्कीले पनि आफ्नो सैन्य अनुभवसँगै विकसित रक्षा उद्योग स्थापना गरेको छ।

सम्झौतापछि पाकिस्तानको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्यो, “यो सम्झौताले क्षेत्रीय तथा क्षेत्रीयभन्दा बाहिरका तहमा शान्ति, सुरक्षा र स्थिरता प्रवर्द्धन गर्नेछ।” यसले तीन देशको सामूहिक सुरक्षा अझ बढी बलियो बनाउने साझेदारी प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्छ। सम्झौताले कुनै पनि आक्रामक कारबाहीविरुद्ध सामूहिक प्रतिरोध क्षमता सुदृढ गर्न उद्धेश्य राखेको छ।

हिमालको सेतो हिउँले सौन्दर्यताको संदेश दिइरहेको छ। पहाडको कलकल झरनाले मित्रताको संदेश दिइरहेको छ। तराईका हरियाली फाँटले सम्पन्नताको संदेश दिइरहेको छ। नेपाल आमाले समुदायबीच ऐक्यबद्धताको संदेश दिइरहेको छ। बुद्ध, जनक भृकुटी र सीताले सत्यताको संदेश दिइरहेको छ। दशरथ, गंगा, भक्ति र दुर्गाले वीरताको संदेश दिइरहेको छ। स्वर्गद्धारी र मनोकामनाले धार्मिकताको संदेश दिइरहेको छ। नेपाल आमाले समुदायबीच समताको संदेश दिइरहेको छ। लालीगुराँस, गुलाब र चमेलीले विविधताको संदेश दिइरहेको छ। दौरा, फरीया र धोती, कुर्ताले मैलिकताको संदेश दिइरहेको छ। सिसम, टिका, सिसौ र सालले प्राकृतिक सौन्दर्यताको संदेश दिइरहेको छ।

समाचार सारांश मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक समयसापेक्ष हुनुपर्ने सरोकारवालाले जोड दिएका छन्। २२ साउन, काठमाडौं। मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक समयसापेक्ष हुनुपर्ने सरोकारवालाले जोड दिएका छन्। महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूसँग उक्त विधेयकमाथि छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। छलफलमा सहभागीहरूले संशोधन विधेयकमा धेरै कुरा र यसमा गरिएको व्यवस्थालाई अझ परिमार्जन गर्न सके समयसापेक्ष हुने बताए। शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) पहिलो संशोधन विधेयक २०८३ मा थप २२ वटा बुँदा संशोधन गरे समय सापेक्ष हुने एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले बताए। कार्यक्रममा दफा १ को उपदफा (३), दफा २, दफा ४, दफा ५, दफा ८ (क), दफा ११, दफा १२, दफा १३, दफा १४, दफा १५, दफा १७, दफा २० (क), दफा २२, दफा २३, दफा २३ (क) र दफा २३ (ख), दफा २५, दफा २६, दफा २७, दफा २७ (क), दफा २७ (ख), दफा २९ (क) मा भएका व्यवस्थालाई व्यापक छलफल गरी संशोधन गर्न उनको सुझाव छ। मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको आयाम बदलिरहने भएकाले कानुन निर्माणमा ध्यान पुर्‍याउन सांसदहरूलाई सुझाव दिइएको थियो। २०४३ सालमा जिउ मास्ने बेच्ने ऐनका रुपमा आएको र त्यसलाई परिमार्जन गरी २०६४ मा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐन निर्माण भएको थियो। विगतलाई स्मरण गर्दै कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘त्यो ऐन आएको २० वर्षपछि संशोधन विधेयक आएको छ। यसलाई अन्तरदेशीय कानुनसँग मेल खाने गरी संशोधन गर्नु आजको आवश्यकता हो किनभने मानव बेचबिखन र ओसारपसार स्वदेशमा मात्र सीमित छैन।’ नेपाल पार्लामोप्रोटलको पक्ष राष्ट्र हो, मानव बेचविखनका लागि नेपाल स्रोत मुलुक मात्र नभएर गन्तव्य मुलुकसमेत बनेको छ। त्यसैले संशोधन विधेयकमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौताहरूलाई पनि ध्यानमा राख्न कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले जोड दिए। छलफल कार्यक्रमको उद्देश्यबारे प्रकाश पार्दै एफडब्लुएलडीका विनोदचन्द्र देवकोटाले तीन तहको सरकारसँग मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐन आफ्नै भए पनि स्पष्ट नभएको बताए। मानव बेचबिखन र ओसारपसार फरक गतिविधि हुन् यसलाई अलग गर्ने हो कि भनी जिज्ञासा राखेका थिए। कार्यक्रममा सांसद प्रेमबहादुर वैयकले कम्बोडिया र अस्ट्रेलियामा भएका मानव तस्करीका घटनाहरू सुनाए। त्यस्ता घटना दोहोरिन नदिन यो विधेयकमा के व्यवस्था गर्न सकिन्छ भनेर सुझाव मागेका थिए। सांसद सुशीला ढकाल आचार्यले विदेशमा रहेका पीडितलाई कानुनी सहायता कसरी दिने भन्ने विषयमा सुझाव मागेकी थिइन्। सांसदहरू विष्णुमाया परियार, साजदा सिद्धिकी, यसोदा बराल, पवित्रा विश्वकर्मा, राधिका रम्तेल, सिर्जना श्रेष्ठ, प्रभा कार्की, सरस्वती लामा, खेमराज कोइरालाले नेपालमा मानव बेचबिखन र ओसारपसारका विभिन्न आयामहरूमा छलफल गरेका थिए। उनीहरूले छलफलमा बालबालिका र महिलाहरू बढी पीडित हुने गरेको तथ्य राखे। पछिल्लो समय पुरुषहरू पनि प्रभावित भएका कारण सबै समूहलाई समेटेर कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

२२ साउन, काठमाडौं। पछिल्लो २२ दिनमा काठमाडौं उपत्यका लगायत देशभर भईरहेको खाना पकाउने एलपी ग्यासको चरम अभाव अन्तर्राष्ट्रिय बजारको संकट वा आयातमा अवरोधका कारण नभई पूर्णतः सरकार र नेपाल आयल निगमको अदूरदर्शी नीति, कमजोर व्यवस्थापन र बजार नियन्त्रण गुम्नुले उत्पन्न ‘मानव-निर्मित’ संकट हो। ग्यास लिन खाली सिलिन्डर बोकेर डिपो र उद्योगको ढोकामा दिनभर लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था सरकारी संयन्त्रको गम्भीर असफलताको परिचायक हो। यसअघि पनि बजारमा ग्यास अभाव बढेपछि आयल निगमले २०८२ माघ अन्त्यदेखि आधा सिलिन्डर (७.१ किलो) मात्र बिक्री गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यतिबेला आधा सिलिन्डर वितरणले बजार अभाव केही हदसम्म कम थियो। तर मध्यपूर्वको तनाव कम भएसँगै निगमले ३१ असार २०८३ देखि पूर्ण तौलको सिलिन्डर बिक्रीमा फर्किएको थियो। भरी सिलिन्डर ग्यास उपलब्ध भएपछि बजारमा उपभोक्ता माग अचानक बढ्यो र अहिले डिलरदेखि उद्योगसम्म सर्वसाधारणको लामो लाइन लागेको छ। कृत्रिम अभावको मुख्य कारण निगमको नीति अस्थिरता र बजार मनोविज्ञान नबुझ्नु रहेको छ। माघ अन्त्यमा निगमले संकट टार्न १५ दिन मात्र आधा सिलिन्डर बेच्ने भन्यो, तर चार महिनासम्म पनि आधा सिलिन्डर नै वितरण गरिरह्यो। उपभोक्ताले आधा सिलिन्डर प्रयोग गर्दा पनि सिलिन्डर साट्न नपाएकाले घरमा थन्क्याए। तर कुनै वैज्ञानिक मूल्यांकनबिना फेरी पूर्ण सिलिन्डर वितरण खुलेको थियो। यसले घरमा थन्किएका सिलिन्डर एकैपटक बजारमा आउँदा व्यवस्थापनमा समस्या भयो। यस अदूरदर्शी निर्णयले बजार सन्तुलन भंग गरायो र त्यसको प्रभाव आम उपभोक्ताले भोग्नुप पर्यो।

निगमको दाबी: कोटा बढाएर ५५ हजार टन पुर्‍यायौं आयल निगमले ग्यासको नियमित कोटा ४९ हजार ५ सय टनबाट बढाएर हाल ५४ देखि ५५ हजार टन पुर्‍याएको जनाएको छ। प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार हाल भारतबाट ग्यास निरन्तर आपूर्ति भइरहेको छ र यस महिना १–१८ गतेसम्म करिब ३२ हजार टन ग्यास लोड भइसकेको छ। आयात वृद्धि र आइतबार पनि ग्यास लोड भइरहेकोले चाँडै बजार सहज हुने निगमको विश्वास छ। निगमको तथ्यांकअनुसार साउन १० देखि २१ सम्म १२ दिनमा कुल १७ लाख ५४ हजार १ सय ५४ सिलिन्डर बराबर (१३ सय ११ बुलेट) ग्यास विक्री भएको छ। दैनिक औसत विक्री करिब १ लाख १० हजार सिलिन्डर छ। अभावको कारण: प्यानिक किन्ने प्रवृत्ति र खाली स्टक नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले उपभोक्ताको ‘प्यानिक बाइङ’ (अत्तालिएर किन्ने प्रवृत्ति) मुख्य अभावको कारण भएको बताएको छ। २०८२ फागुनदेखि २०८३ असारसम्म आयात कम हुँदा पुरानो स्टक सकिएको र आधा सिलिन्डर भण्डारण नहुने कारण उपभोक्ताको घरमा ग्यास सकिएको थियो। निगम प्रवक्ता ठाकुरले भने, ‘उपभोक्ताको घरमा पहिलादेखि थन्किएको ग्यास सकिएको थियो र अब पूर्ण तौलको सिलिन्डर आउँदा माग अचानक बढ्यो। प्यानिक किन्ने व्यवहारले तत्काल आवश्यक मान्छेलाई समस्या परेको छ।’ घरायसी प्रयोजनलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गर्दै ठाकुरले सरकारले होटल तथा उद्योगमा अनुगमन गरिरहेको तर विक्रेताले नै घरायसी उपभोक्तालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। विक्रेता र डिलरले ग्राहकलाई चिनेर ग्यास वितरणमा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

निगमका अनुसार नेपालमा मासिक ३१–३२ लाख सिलिन्डर ग्यास खपत हुन्छ र दैनिक १ लाख ८ हजार सिलिन्डर माग छ। ग्यास उद्योग संघको भनाइ: आपूर्ति सहज हुन अझै १५–२० दिन लाग्ने, कोटा बढाए पनि बोक्ने बुलेट अभाव नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले यो अभाव कम हुन अझै १५–२० दिन लाग्ने बताएका छन्। आयल निगमले आधा सिलिन्डरबाट पूर्ण तौलको सिलिन्डर पठाउँदा बजारमा अभाव बढेको संघले जनाएको छ। संघ अध्यक्ष दिवान चन्दका अनुसार आयात बढे पनि ग्यास बोक्ने ग्यास बुलेटको संख्या सीमित छ र सोही अनुसार मात्र ग्यास ल्याउन सकिन्छ। बुलेटको अभावले आपूर्ति बढी गर्न सकिँदैन। उनका अनुसार बजारमा आधिकारिक दर्ता भएका सिलिन्डर १ करोड ७५ लाख हाराहारी छन्, जुन दुई वर्षअघिको १ करोड ५५ लाखभन्दा बढी हो। अभाव हुँदा ग्यास उद्योगी र विक्रेता होटल तथा व्यवसायलाई मात्र ग्यास वितरण गर्छन् भन्ने आरोप संघले खण्डन गरेको छ। संघले निगमलाई दैनिक रिपोर्ट दिइरहेको र सरकारले अनुगमन गर्ने उल्लेख गरेको छ। संघले अभाव बिस्तारै घट्दै गएको र २० दिनभित्र समस्या पूर्ण समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ। सरकारले बजार व्यवस्थापनका लागि दिनहुँ विज्ञप्ति जारी गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विक्रेताहरूलाई कालोबजारी र कृत्रिम अभाव नियमन गर्न, उपभोक्ताको गुनासो सुन्न र बजार व्यवस्थापन सहज बनाउन दैनिक विज्ञप्ति र सूचना प्रकाशित गर्दै आएको छ। अनुगमन टिम र हटलाइन नम्बरहरू समेत सार्वजनिक छन्। तर, सरकारको प्रदान गरेको फोन नम्बरमा सम्पर्क नलाग्ने वा गुनासो समाधान नगर्ने उपभोक्ताको गुनासो कायम छ। राज्यको वितरण प्रणाली सामान्य उपभोक्ताका लागि क्रूर छ भने ठूला व्यापारीका लागि उदार देखिन्छ। संकटको समयमा आम नागरिक एक सिलिन्डर नपाउँदा पनि ठूला होटल र रेस्टुरेन्टहरूले ग्यास अभाव भोगेका छैनन्। उद्योगी र डिलरहरूले ठूलो लाभका लागि ग्यास सिधै होटलहरूमा डेलिभरी गरिरहेको आरोप उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले लगाएका छन्। विपद् अवस्थामा व्यवसायिक प्रयोजनको ग्यास कटौती गरेर घरायसी कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने जिम्मेवारी सरकारले पालना नगरेको आरोप पनि छ। आयात तथ्यांक देखाएर आफ्नो अक्षमता छोप्ने सरकारी प्रवृत्तिलाई पनि आलोचना गरिएको छ। साउन महिनामा मात्र ३२ हजार टनभन्दा बढी ग्यास आयात भएको दाबी गर्दा पनि सो ग्यास कहाँ र कसरी वितरित भयो भन्ने जवाफ सरकारले दिन सकेको छैन। ग्यास पर्याप्त हुँदा पनि बजारमा हाहाकार हुनुले प्रणालीभित्रको चुहावटलाई संकेत गर्दछ। यस्तो अवस्था हुँदा पनि सरकार उपभोक्तालाई दोषारोपण गर्दैछ, जसले आपूर्ति प्रणालीमा सरकारको उपस्थिति शून्य र व्यवस्थापन असफल भएको पुष्टि गर्छ।