Skip to main content

लेखक: space4knews

नेपाली कांग्रेस विवाद: अदालतको आदेशपछि पार्टी विभाजन रोकिएको, अब एकता कसरी हुने?

सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादको अघिल्लो फैसला पुनरवलोकन गर्ने बाटो खुला गरेपछि अब उक्त दलको विवाद नयाँ चरणमा पुगेको छ। कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएका र नभएका दुवै पक्षबीच जारी एकता प्रयास अब के होला भन्ने विषयमा प्रश्न उठेको छ। विशेष महाधिवेशनमा गैर सहभागी खेमामा रहेका नेता प्रकाशशरण महतले एकता प्रयास रोकिने झल्को दिन्छन्। “गगनजीले अदालतबाट आधिकारिकता प्राप्त गर्नुभएको थियो। उहाँमा सबैलाई समेट्न एकताको पहल गर्ने जिम्मेवारी थियो। त्यो हुन नसकेपछि राष्ट्रिय भेला बोलाएर छलफल गर्नुपरेको हो,” नेता महतले भने, “अब अदालतले अघिल्लो फैसला पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएपछि मलाई लाग्छ अब त्यसको निर्णय कुर्नुपर्छ।”
कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलले अदालतले दिएको अनुमतिलाई एकताको पर्यावरण बनाउन उपयोग गर्ने कि आफ्नो पक्षधरताको जीतजस्तो बुझ्ने कुरामा एकता निर्भर हुने विश्वास राख्छन्। “यो हाम्रो समस्या हो, हामीले आफूले समझदारी गरेर जान सक्नुपर्छ। त्यसैले यसले पार्टी एकताका लागि बल दिनेछ भन्ने लाग्छ,” उनले भने।
कांग्रेसको संस्थापनबाहेक अरु खेमाको विशेष महाधिवेशन नेतृत्व सशर्त स्वीकार गर्न तयार थियो। त्यो समूहले विशेष गरेर १५ औँ महाधिवेशन निष्पक्ष वातावरणमा हुन योजना बनाएर एउटा संयन्त्र बनाउने र १४ औँ महाधिवेशनका निर्वाचित प्रतिनिधिलाई पनि समेट्ने प्रस्तावहरू अघि सारेको खबर आएको थियो। लामो समय कांग्रेसको रिपोर्टिङ गर्ने कांग्रेस मामिलाका जानकार शीतल कोइरालाका अनुसार अदालतको आदेशपछि कम्तिमा अन्तिम निर्णय नआउन्जेल संस्थापनले एउटा ठूलो अवसर गुमाएको ठानिन्छ। “सभापति गगन थापासँग पार्टी एकताबद्ध बनाउन आफ्नो नेतृत्व भेलामा गर्न सक्ने शक्ति र स्थान थियो, तर त्यो बलियो हतियार एकाएक कमजोर भयो,” उनले भने।
तर कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेललाई अदालतको आदेशपछि संस्थापनको अस्त्र कमजोर भएको लाग्दैन। “हामीले आफूमाथि भएको कुरा भनेर एकतालाई बेवास्ता गरेको होइन, हामी समझदारीको प्रयासमा छौं,” उनले भने, “तर यदि आफू मात्रो एकलौटी भएर जान्छ, किन समझदारी गर्नुपर्छ भन्ने विचार बढ्छ भने त्यो समस्या हुन्छ।”
संस्थापनबाहेक पक्षले पूर्वमहामन्त्री डा शशाङ्क कोइरालालाई संयोजक बनाएर साउन २९ देखि राष्ट्रिय भेला आयोजना गरिरहेको छ। त्यस भेलापछि कांग्रेस विखण्डन हुने अनुमान थिए। कांग्रेस इतिहासका लेखक जगत् नेपाललाई तत्काल त्यस सम्भावना अन्त्य भएको जस्तो देखिन्छ। “आफ्नै मागअनुसार पार्टी आधिकारिकताको मुद्दा फेरि उठेपछि संस्थापनबाहेक पक्ष नयाँ पार्टी बनाउन सक्दैन, त्यसैले कांग्रेसको सम्भावित विभाजन अहिले रोकिएको छ,” उनले भने।
नेता प्रकाशशरण महतले भने राष्ट्रिय भेला रोकिने छैनन् र भेलामा समग्र एकता प्रयासको विषयमा छलफल हुने जानकारी दिए। “न्याय र एकता नै भेलाको मुख्य विषय हुनेछ,” उनले भने। पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवा २६ गते नेपाल फर्कनेछन् र उनलाई उक्त भेलामा प्रमुख अतिथिको रूपमा निम्त्याइने छ। “उहाँसँग कुरा भइसकेको छैन, तर अवश्य पनि (कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा) आउनुहुनेछ,” नेता महतले भने।
अदालतले आधिकारिकताको मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने आदेश दिएको बावजुद पनि संस्थापनले घोषणा गरेको महाधिवेशन नरोक्ने जनाएको छ। कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलले पुसमा प्रस्ताव गरिएको १५ औं महाधिवेशन एकताबद्ध भई सम्पन्न गर्ने विषयलाई आधार बनाइने बताएका छन्। “मेरो व्यक्तिगत विचारमा सबैले अडान छोडेर समझदारी गर्दै १५ औं महाधिवेशनबाटै एकता कायम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,” उनले भने, “हामी सबैलाई समेट्ने अवस्था बनाउन खोजिरहेका छौं।”
संस्थापनबाहेक पक्ष भने अदालतबाट न्याय पाउने विश्वासमा छन्। नेता महत भन्छन्, “अदालतले भोलि १४ औं महाधिवेशनलाई मान्यता दियो भने पनि हाम्रो मुख्य लक्ष्य समग्र एकता नै हुनेछ।” संस्थापनपक्ष पनि पुरानो फैसलाको निरन्तरता हुने आशामा छन्। “आदेश स्वीकार नगर्ने त कुनै विकल्प छैन, यसरी नै हामीले चाहेको निर्णय आउने छ,” महामन्त्री पौडेलले भने, “तर अदालतको निर्णयअघि नै समझदारी गरेर जान सकिने स्थिति बनाउन सकिन्छ।”
पत्रकार शीतल कोइरालाका अनुसार चारतारे झण्डा र चुनाव चिह्न जुन पक्षमा छ, कांग्रेस नेता कार्यकर्ताको मनोवृत्ति पनि त्यतै झुकेको देखिन्छ। “यसले पार्टीभित्र जनमत निर्माण गर्नेछ,” उनले थपे, “त्यसैले अदालतको अन्तिम आदेश निर्णायक हुने देखिन्छ।

ट्रम्पले जन्मसिद्ध नागरिकताको अधिकार सीमित गर्ने नयाँ कार्यकारी आदेश जारी गरे

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले अमेरिकामा जन्मसिद्ध नागरिकताको अधिकारलाई पुनः सीमित पार्ने प्रयास गरेका छन्। यसअघि सर्वोच्च अदालतले उनको पहिलो प्रयासलाई अस्वीकृत गरेको थियो। ट्रम्पले बिहीबार दुईवटा नयाँ कार्यकारी आदेशहरूमा हस्ताक्षर गर्दै जन्मसिद्ध नागरिकता नपाउने अवस्थाहरूलाई विस्तृत पारेका छन्। यी आदेशहरूले कस्तो अवस्थामा अमेरिकामा जन्मिएका बालबालिकाहरू अमेरिकी नागरिक नबस्ने प्रष्ट पार्छन्।

दोस्रो आदेशले ‘बर्थ टुरिज्म’ अर्थात् गर्भवती विदेशी महिलाहरू शिशु जन्माउन अमेरिकामा आउने प्रवृत्तिमा रोक लगाएको छ। “यो कदम धेरै वर्षअघि नै लिनुपर्थ्यो तर अहिले मात्र लागू गर्दैछौं,” ट्रम्पले ह्वाइट हाउसबाट भने। उनले सर्वोच्च अदालतले आफ्नो १५० वर्ष पुरानो जन्मसिद्ध नागरिकताको नीतिलाई अन्त्य गर्ने प्रयास अस्वीकृत गरेकोमा कडा आलोचना व्यक्त गरे। “मेरो प्रशासनले ती दुष्ट विदेशी प्रयास गर्नेहरूबाट आफ्ना नागरिकहरूलाई सुरक्षा दिनेछ जसले हाम्रो उदारतालाई दुरुपयोग गर्न खोज्छन्,” पहिलो कार्यकारी आदेशमा उल्लेख छ।

यस अनुसार, यदि शिशुको दुवै अभिभावक अमेरिकी नागरिक नभए र उनीहरू मध्ये कुनै एक विदेशी आतंकवादी समूहमा आवद्ध, विदेशी सरकारका कर्मचारी, नागरिकता प्राप्तिको लागि धोखाधडी गर्ने वा अमेरिकी संघीय कानूनले नागरिकता दिइनसक्ने भुभागमा बसोबास गरिरहेको भए ती शिशु स्वतः अमेरिकी नागरिक नहुन पाउने छन्। ट्रम्प र उनका प्रशासनका सदस्यहरू लामो समयदेखि ‘बर्थ टुरिज्म’को आलोचना गर्दै आएका छन्। उनीहरूले विशेषगरी रुस र चीनका नागरिकहरूले जन्मसिद्ध नागरिकता प्रणालीको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका छन्।

बिहीबार ओभल अफिसबाट यी आदेशहरू घोषणा गर्दै ट्रम्पले अमेरिकामा प्रत्येक वर्ष ‘बर्थ टुरिज्म’मार्फत् सयौँ हजार शिशु जन्मिने बताए। तर स्वतन्त्र अनुसन्धान संस्था ‘माइग्रेशन पोलिसी इन्स्टिट्यूट’को जनगणना आधारित अध्ययनले अमेरिकामा वार्षिक २२,००० देखि २६,००० मात्र शिशु ‘बर्थ टुरिज्म’ मार्फत जन्मिने देखाउँछ। “मान्छेहरू घुमघाम र भेटघाटका लागि अमेरिका आउँछन्, तर उनीहरूको असली उद्देश्य यहाँ शिशु जन्माएर उनीहरूलाई अमेरिकी नागरिक बनाउन हो,” ट्रम्पसँगै रहेका ‘होमल्याण्ड सेक्युरिटी एड्भाइसः स्टिफन मिलरले भने। उनले ती बालबालिकाले सरकारबाट सामाजिक सहायता, मताधिकार र अन्य अमेरिकी नागरिकहरूलाई मात्र उपलब्ध अधिकार र सुविधा प्राप्त गर्ने बताए। मिलरले ‘इमिग्रेसन एन्ड नेसनालिटी एक्ट’ को एक प्रावधानले राष्ट्रपतिलाई अमेरिका प्रवेशमा सीमितता लगाउने अधिकार दिएको जानकारी दिए। सन् २०२५ मा दोस्रो कार्यकालको सुरुवातमा ट्रम्पले अमेरिकी संविधानको ‘१४औँ संशोधन’ अन्तर्गत सुनिश्चित जन्मसिद्ध नागरिकताको अधिकार समाप्त गर्ने उद्देश्यले एउटा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए। यो विषयमा सुरु भएको कानुनी विवाद अन्ततः अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि अदालतले ट्रम्प प्रशासनको जन्मसिद्ध नागरिकताको अधिकार सीमित गर्ने नीति लागू हुन नसक्ने निर्णय सुनाएको थियो। यो फैसला ट्रम्पको आप्रवासन नीतिमा कडाइ गर्ने निरन्तर प्रयासमा ठूलो झट्का मानिएको थियो। बिहीबार ओभल अफिसबाट कार्यकारी आदेश जारी गर्दै ट्रम्पले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई “खराब र अन्यायपूर्ण” भने र त्यसबाट देशले समस्या झेलिरहेको बताए। “अब हामी यसलाई अर्को तरिकाले रोक्ने छौं,” उनले भने।

एलपी ग्यास अभाव र बिजुली चुलो प्रयोगमा चुनौतीहरू

नेपालमा खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी)को अभावबारे उपभोक्ता, व्यापारिक र सरकारी पक्षबीच निरन्तर आरोप-प्रत्यारोप भइरहेका छन्। सरकारले विगत केही वर्षदेखि प्रत्येक घरमा बिजुलीको प्रयोग बढाउन आग्रह गर्दै आएको छ। तर, यस्तो अवस्थामा के देशमा विकल्पको रूपमा निश्चिन्त भएर बिजुली चुलो चलाउन सकिन्छ? ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्दीपकुमार देव भन्छन्, “ढुक्क भएर चलाउन सकिन्छ। तर हाम्रो विद्युत् वितरण प्रणाली सुधारको प्रक्रियामा छ, त्यसैले केही समयसम्म पूर्ण भरपर्दो स्थितिमा पुग्न सक्दैन।” विद्युत् उपलब्धताका दृष्टिले भने सारा वर्ष भान्साका लागि निश्चित रूपमा पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध रहेको देवले बताए। “सुक्खा मौसममा केही अभाव हुन सक्छ। त्यो समस्या भारतबाट बिजुली खरिद गरेर समाधान हुँदैछ,” उनले थपे।

नेपालमा खाना पकाउने ग्यासको मासिक औसत माग करिब ४८-४९ हजार मेट्रिक टन रहेको उल्लेख छ। ग्यास बिक्रेता महासङ्घका महासचिव विनोद काफ्ले भन्छन्, “ग्यास उपलब्धता राम्रो भए पनि अभाव हुन नहुने थियो, तर परिवारले कतिसम्म सिलिन्डर लिन सक्छ भन्ने कुनै निश्चित व्यवस्था छैन। मध्यपूर्वमा जारी तनावका कारण आउने पर्व र जाडो मौसमसम्म ग्यास सिलिन्डर उपभोक्ताले थुपारिरहेका छन्।” उनले थपे, “सरकारले धेरै प्रयास गरिरहेको छ कि [बिजुलीबाट चल्ने] इन्डक्शन/इन्फ्रारेड चुलो प्रयोग बढोस्, तर ग्यासको खपत उल्लेखनीय रूपमा घटेको छैन।”

विशेषज्ञहरूले भन्छन् कि मुख्य कारण भद्र विद्युत् प्रवाह नहुनु भएकाले उपभोक्ता एलपी ग्यासमा निर्भर छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता देवले समस्या स्वीकार्दै भने, “व्यवस्थापन पक्षले कहिलेकाहीं बिजुली आपूर्ति बन्द हुने अवस्था हामी सबैले भोगिरहेका छौं। त्यसलाई कसरी विश्वासिलो र गुणस्तरीय बनाउने भन्ने कुरामा केन्द्रित छौं।” ऊर्जा विज्ञ सुरेशबहादुर भट्टराईले भने, उपभोक्ताहरू ऊर्जा खपतका परम्परागत तरिकाबाट बाहिर आउन सकेका छैनन्। “तर, के सबै नेपाली घरमा इन्डक्शन चुलो चलाउन सक्ने तार जडान गरिएको छ कि छैन भन्ने कुरा अहिले सोध्न जरुरी छ,” लामो समय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भारप्रेषण केन्द्रमा कार्यरत भट्टराईले बताए।

स्पेनमा सय वर्षपछि दुर्लभ पूर्ण सूर्यग्रहण देखिने

स्पेनमा एक शताब्दीपछि आगामी अगस्ट १२ मा दुर्लभ पूर्ण सूर्यग्रहण देखिने भएकोले विश्वभरिका खगोलप्रेमी र वैज्ञानिकहरू उत्साहित भएका छन्। नासा र युरोपेली अन्तरिक्ष एजेन्सीले विशेष अनुसन्धानसँगै सूर्यग्रहण प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। विशेषज्ञहरूले सूर्यग्रहण हेर्दा आँखाको सुरक्षाका लागि प्रमाणित इक्लिप्स चस्माको अनिवार्य प्रयोग गर्न आग्रह गरेका छन्।

आगामी अगस्ट १२ मा स्पेनको आकाशमा एक शताब्दीपछि दुर्लभ पूर्ण सूर्यग्रहण देखिने हुँदा वैज्ञानिक, खगोलप्रेमी र पर्यटकहरू निकै उत्साहित भएका छन्। यो खगोलीय घटना अवलोकन गर्न विश्वका विभिन्न देशबाट हजारौं मानिस स्पेन पुग्ने अपेक्षा गरिएका छन्। पूर्ण सूर्यग्रहण स्पेनका केही क्षेत्रबाट स्पष्ट रूपमा देखिनेछ भने यूरोपका अधिकांश भाग, क्यानडा, उत्तरी अमेरिकाका केही क्षेत्रहरू तथा पश्चिम अफ्रिकाबाट आंशिक सूर्यग्रहण अवलोकन गर्न सकिनेछ।

युरोपेली अन्तरिक्ष एजेन्सीले स्पेनको जाभालाम्रे खगोलीय वेधशालाबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने जानकारी दिएको छ। अमेरिकी अन्तरिक्ष निकाय नासासहित अन्य वैज्ञानिक संस्थाहरूले पनि सूर्यग्रहणलाई केन्द्रमा राखेर विशेष अवलोकन तथा अनुसन्धान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न तयारी गरिरहेका छन्। वैज्ञानिकहरूका अनुसार सूर्यग्रहणका केही मिनेटका लागि तापक्रम घट्ने, दिनमा अन्धकार छाउने र केही ग्रहहरू तथा चम्किला ताराहरू पनि देखिन सक्छन्।

त्यही दिन राति पर्सिड उल्कावृष्टि पनि चरम अवस्थामा पुग्ने भएकाले खगोलीय दृश्य अझ आकर्षक हुने अपेक्षा गरिएको छ। यस दुर्लभ खगोलीय घटनालाई लक्षित गर्दै स्पेनका विभिन्न शहरहरूमा सार्वजनिक अवलोकन कार्यक्रम, विज्ञान प्रदर्शनी र जनचेतना कार्यक्रम आयोजना गरिँदैछ। स्पेनको मुख्य भूभागमा यसअघि पूर्ण सूर्यग्रहण सन् १९१२ मा देखिएको थियो।

सविन र रोहित टप १६ ग्रान्ड मास्टर्स स्नूकरको फाइनलमा प्रवेश

सविन तामाङ र रोहित क्षेत्री प्रथम काठमाडौं खेलमण्डल नेपाल टप १६ ग्रान्ड मास्टर्स स्नूकर च्याम्पियनसिपको फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। सविन तामाङले सेमिफाइनलमा नेपालका नम्बर एक खेलाडी वाङचू तामाङलाई ५–४ को सेटमा पराजित गर्दै उपाधि नजिक पुगेका छन्। अर्को सेमिफाइनल खेलमा रोहित क्षेत्रीले राजन गुरुङलाई ५–२ ले पराजित गर्दै शनिबार हुने फाइनलमा सविनसँगको भिडन्त पक्का गरेका छन्। २१ साउन, काठमाडौं।

सविन तामाङ र रोहित क्षेत्री प्रथम काठमाडौं खेलमण्डल (एनआरटी) नेपाल टप १६ ग्रान्ड मास्टर्स स्नूकर च्याम्पियनसिपको फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। नेपालका नम्बर एक खेलाडी वाङचू तामाङ भने सेमिफाइनलमा पराजित भएपछि फाइनल पुग्न असफल भएका छन्। काठमाडौं खेल मण्डल (एनआरटी) को आयोजनामा त्रिपुरेश्वरस्थित क्लबकै भवनमा भएको प्रतियोगिताअन्तर्गत बिहिबार भएको सेमिफाइनलमा बेस्ट अफ नाइन खेलमा सविन तामाङले वाङचूलाई निर्णायक सेट ५–४ ले हराएका थिए। सविनले शनिबार रोहित क्षेत्रीसँग उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्।

बिहिबारै भएको पहिलो सेमिफाइनलमा रोहितले राजन गुरुङलाई ५–२ ले पराजित गर्दै फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेका थिए। प्रतियोगिताको विजेतालाई एक लाख ११ हजार १११ रुपैयाँसहित च्याम्पियन ट्रफी तथा उपविजेतालाई ५१ हजार रुपैयाँसहित ट्रफी प्रदान गरिनेछ। सेमिफाइनलमा पुगेका दुई खेलाडीलाई जनही २५ हजार रुपैयाँसहित ट्रफी प्रदान गरिनेछ। यसैगरी सेन्चुरी ब्रेक गर्नेलाई २५ हजार दामाशाही र ८० भन्दा बढी अंकको हाइएस्ट ब्रेक गर्नेलाई २० हजार रुपैयाँ दामाशाही र ट्रफी पुरस्कारस्वरूप दिइने आयोजकले जनाएको छ।

अफगान महिला फुटबल टोली: देशभित्र प्रतिबन्धपछि १३ हजार किमिमा पुनर्मिलन

अफगान महिला फुटबल टोलीका खेलाडीहरू नियमित अभ्यासका लागि लुगा फेर्ने कोठामा व्यस्त छन्। कोही खुट्टा तन्काइरहेका छन् भने कोही बूट मिलाइरहेका छन्। “सधैँजस्तै बलियो हुनू किनभने हामी अफगान महिलाहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै छौँ,” अफगान विमिन यूनाइटेडकी सदस्य तथा मिड्फील्डर फतिमा हैदरले भनिन्। अफगानिस्तानको झण्डा टाँगिएको कोठामा ताली बज्यो र त्यहाँ राष्ट्रगान बज्यो। महिलाहरूले राष्ट्रगान गाइरहँदा केहीले भने आँखामा आँसु थाम्न सकिरहेका थिएनन्। प्रशिक्षकले उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै थिए, जब कि धेरै वर्ष उनीहरूलाई फुटबल मैदान उनीहरूका लागि होइन भनेर भनिएको थियो।

अफगान खेलाडीहरूबाट छानिएका २३ जनाको समूह अहिले विदेशमा छ। उनीहरू तालिमका लागि न्यूजील्यान्ड पुगेका छन् र यहाँ दुईवटा अनौपचारिक मैत्रीपूर्ण खेलमा कूक इल्यान्ड्सविरुद्ध खेल्ने छन्। गत एप्रिलमा फुटबलको विश्वव्यापी निकाय फिफाले उनीहरूले भविष्यमा हुने आधिकारिक प्रतियोगिताहरूमा आफ्नो देशको प्रतिनिधित्व गर्न पाउने छन् भने यता उनीहरू पहिलो पटक जम्मा भएका हुन्। सन् २०२१ को अगस्टमा तालिबानको शासनमा यो सम्भव थिएन, किनभने उनीहरूले सबै महिला र किशोरीहरूलाई माध्यमिक विद्यालय र विश्वविद्यालयदेखि विभिन्न पेसा र सङ्गठित खेलमा प्रतिबन्ध लगाएका छन्।

न्यूजील्यान्डमा भेला भएको यो टोली फेरि सँगै खेल्न पाउँदा निकै उत्साहित छ। अभ्यास गर्न एकैठाउँ जुट्नका लागि आवश्यक यात्रासम्बन्धी कागजात मिलाउनु निकै कठिन भएको थियो। ओक्ल्यान्डस्थित होटेलमा बसेकी मनोझ नूरीले आफ्नो परिवारको बारेमा कुरा गर्दै गर्दा भावुक बनिन्। उनले भनिन्, “फुटबलकै कारण मैले आफ्नी आमा र दिदीलाई अफगानिस्तानबाट बाहिर निकाल्न सकेँ।” खेलाडीहरूले यी खेलहरूलाई आफ्नो अस्तित्व कायम राख्ने प्रमाणको रूपमा लिएका छन्।

ट्रम्पले जन्मसिद्ध नागरिकता सीमित गर्ने नयाँ कार्यकारी आदेश जारी गरे

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जन्मसिद्ध नागरिकता सीमित गर्ने र ‘बर्थ टुरिजम’ रोक्ने उद्देश्यले दुई नयाँ कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकामा जन्मिएका विदेशी अभिभावकका शिशुलाई नागरिकता नदिने व्यवस्थासहितको आदेशले आप्रवासन प्रणालीको दुरुपयोग रोक्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। कानूनविद गेब्रियल चिनले ट्रम्पको आदेशका केही प्रावधानले गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाएकाले ती कानुनी रूपमा टिक्न कठिन हुने तर्क गर्नुभएको छ। २२ साउन, वासिङ्टन।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जन्मसिद्ध नागरिकता सीमित गर्ने प्रयासलाई नयाँ स्वरूपमा अघि बढाएका छन्। अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले केही साताअघि उनको अघिल्लो प्रयास असंवैधानिक ठहर गर्दै रोक लगाएपछि ट्रम्पले बिहीबार दुई नयाँ कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। नयाँ आदेशमध्ये पहिलोले अमेरिकामा जन्मिएका केही शिशुले स्वतः अमेरिकी नागरिकता नपाउने अवस्थाको दायरा विस्तार गरेको छ। दोस्रो आदेशले ‘बर्थ टुरिजम’ अर्थात् बच्चालाई अमेरिकी नागरिकता दिलाउने उद्देश्यले अमेरिका पुगेर सुत्केरी हुने अभ्यासमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।

ह्वाइट हाउसको ओभल अफिसबाट आदेश सार्वजनिक गर्दै ट्रम्पले भने, ‘यो काम धेरै वर्षअघि नै हुनुपर्थ्यो, अहिले हामी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दैछौं।’ उनले जन्मसिद्ध नागरिकता सम्बन्धी आफ्नो अघिल्लो आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको निर्णयप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए। पहिलो कार्यकारी आदेशअनुसार दुवै अभिभावक अमेरिकी नागरिक नभएको अवस्थामा, यदि तीमध्ये एक जना विदेशी आतंकवादी समूहसँग आबद्ध, विदेशी सरकारका कर्मचारी, जालसाजीमार्फत अमेरिकी नागरिकता लिन प्रयास गरेका व्यक्ति वा संघीय कानुनअनुसार स्वतः नागरिकता नदिइने अमेरिकी भूभागमा बसोबास गर्ने व्यक्ति भएमा त्यस्ता शिशुले स्वतः अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गर्ने छैनन्।

ट्रम्प प्रशासनले विशेषगरी रुस र चीनका नागरिकहरूले जन्मसिद्ध नागरिकताको व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै अमेरिकामा प्रभाव विस्तार गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै आएको छ। ट्रम्पले बिहीबार सयौं हजार बालबालिका ‘बर्थ टुरिजम’ मार्फत अमेरिकामा जन्मिएको दाबी गरे पनि गैरदलीय अनुसन्धान संस्था माइग्रेसन पोलिसी इन्स्टिच्युटका अनुसार यस्तो संख्या वार्षिक करिब २२ हजारदेखि २६ हजारको बीचमा रहेको अनुमान छ। ह्वाइट हाउसका उपप्रमुख तथा होमल्यान्ड सुरक्षा सल्लाहकार स्टिफन मिलरले पर्यटक वा आगन्तुकको रूपमा अमेरिका प्रवेश गर्ने केही व्यक्तिको वास्तविक उद्देश्य बच्चा जन्माएर अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गराउनु रहेको दावी गरे।

ट्रम्पले सन् २०२५ मा दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेलगत्तै अमेरिकी संविधानको १४औं संशोधनले सुनिश्चित गरेको जन्मसिद्ध नागरिकता अन्त्य गर्ने कार्यकारी आदेश जारी गरेका थिए। त्यसविरुद्ध परेको मुद्दामा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले गत जुनमा आदेश कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने फैसला गर्दै जन्मसिद्ध नागरिकताको व्यवस्था यथावत् रहने निर्णय गरेको थियो। बिहीबार ट्रम्पले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई ‘अन्यायपूर्ण र गलत’ भन्दै त्यसपछि आफूले फरक उपायबाट लक्ष्य हासिल गर्न खोजेको बताए। यद्यपि, अमेरिकी कानुनविद गेब्रियल चिनले ट्रम्पले जारी गरेका नयाँ आदेशका केही प्रावधान कानुनी रूपमा टिक्न सक्ने भए पनि केही व्यवस्थाले गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाउने बताए।

हिरोशिमा शहरले आणविक हतियारको खतराबारे पुनः चेतावनी जारी गर्यो

जापानको हिरोशिमा शहरले आणविक बम आक्रमणको ८१औं वार्षिक स्मृति दिवस मनाउँदै विश्व समुदायलाई आणविक हतियारका खतराहरूबारे पुनः चेतावनी प्रदान गरेको छ। मेयर काजुमी मात्सुईले आणविक हतियारलाई सुरक्षा उपायको रूपमा लिने प्रवृत्तिले विश्वलाई विनाशतर्फ डोर्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीले जापानले आणविक हतियारको प्रयोग कहिल्यै नहुने विश्व निर्माणका लागि यथार्थपरक दृष्टिकोण अपनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

२१ साउन, टोकियो (रासस/एपी) । हिरोशिमामा आयोजित समारोहमा करिब ५० हजार मानिसको उपस्थिती रहेको थियो। अमेरिका, इरान लगायत लगभग १२० देश र क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू पनि सो कार्यक्रममा सहभागी थिए। सन् १९४५ मा अमेरिकी बी–२९ बमवर्षक विमानले हिरोशिमामा आणविक बम खसाल्ने समय बिहान ८:१५ बजे एक मिनेट मौन धारण गरी शान्तिको प्रतीक स्वरूप घण्टी बजाइएको थियो।

समारोहमा प्रस्तुत शान्ति घोषणामा मेयर मात्सुईले विश्वका कतिपय राजनीतिक नेताहरू अझै पनि आणविक हतियारलाई यथार्थपरक सुरक्षा अवधारणाको रूपमा स्वीकार गरिरहेको उल्लेख गर्दै, यस्तो सोचले हिंसालाई वैधता दिने र आणविक हतियारविहीन विश्वको लक्ष्यलाई टाढा धकेल्ने बताए। उनले विगतका पीडादायी अनुभवबाट शिक्षा लिन र शान्ति स्थापनाका लागि विश्वबासीहरूलाई सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न आह्वान गरे।

प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीले आफ्नो प्रधानमन्त्री पदको पहिलो स्मृति समारोहमा सहभागी हुँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको आणविक अप्रसार सन्धिको ढाँचाभित्र रहेर आणविक हतियारको प्रयोग कहिल्यै नहुने विश्वको निमार्णका लागि जापानले यथार्थपरक दृष्टिकोण अपनाउने बताए। उनले जापानले युद्धपछिको तीन गैर–आणविक सिद्धान्तहरू कायम राखेको पनि उल्लेख गरे। तथापि, भविष्यमा ती नीतिहरूको स्वरूपबारे देशभित्र बहस जारी रहेको जानकारी दिए।

इजरायल अमेरिकाको बलियो साझेदार : जेडी भान्स

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले इजरायललाई अमेरिकी सहयोगी र बलियो साझेदार देशको रूपमा वर्णन गरेका छन्। उनले इरानसँगको सङ्घर्षको अन्त्य अमेरिकी जनताको हितमा हुने दाबी गरेका छन्। इरानी संसदका सभामुख मोहम्मद बगर गालिबाफले आगामी दिनमा पाकिस्तान भ्रमण गर्ने सम्भावना रहेको चर्चा गरिएको छ।

उपराष्ट्रपति भान्सले इजरायललाई अमेरिकाको बलियो साझेदार र सहयोगी देशको रूपमा उल्लेख गर्दै साथी राष्ट्रहरूबीच मतभेद हुनसक्ने भएपनि सम्बन्ध मजबुत रहेको बताएका छन्। फक्स न्युजसँगको अन्तर्वार्तामा उनले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले ब्लेयर हाउसमा भएको बैठकमा आफ्नो विरोध नगरेको स्पष्ट पारेका छन्। यसअघि केही रिपोर्टहरूमा नेतान्याहुले भान्सको विरोध गरेको बताइएको थियो।

भान्सले इरान विषयमा उल्लेख गर्दै त्यहाँ वार्ताको पक्षमा एक समूह रहेको दाबी गरेका छन्। उनले अर्को कट्टरपन्थी समूह भने युद्ध निरन्तरता दिन चाहने अवस्थामा रहेको बताए। उनले भनेका छन्, ‘इरानसँगको टकराव र सङ्घर्षका क्रममा चुनौतीहरू आउँछन्, तर यसको अन्तिम परिणाम अमेरिकी जनताको हितमा हुनेछ।’

यस्तै, केही रिपोर्टहरूमा इरानी संसदका सभामुख मोहम्मद बगर गालिबाफले निकट भविष्यमा पाकिस्तान भ्रमण गर्ने बताइएको छ। तर, अहिलेसम्म इरानको आधिकारिक निकायबाट यी खबरहरूमा कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन।

कामदार उत्पादनका लागि नयाँ कम्पनी गठनको प्रक्रिया सुरु

पूर्वाधार क्षेत्रमा दक्ष श्रमिकको अभाव समाधान गर्न सरकारले निजी क्षेत्रसँग साझेदारीमा नयाँ कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। कम्पनीमा ७० प्रतिशत निजी क्षेत्र र ३० प्रतिशत सरकारले लगानी गर्नेछन्, मन्त्री सुनिल लम्साल र रामजी यादवले जानकारी दिनुभएको छ। श्रमिकको दैनिक ज्यालामा न्यूनतम एक हजार रुपैयाँ तोक्ने र स्वदेशमै जनशक्ति उत्पादन गरी बेरोजगारी समाधान गर्ने सरकारी योजना तयार छ।

२१ साउन, काठमाडौं। पूर्वाधार क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष श्रमिकहरूको कमीलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले यस समस्या समाधान गर्न विशेष पहल गर्न लागेको छ। निर्माण व्यवसायीहरूको सहभागितामा नयाँ कम्पनी गठन गरिने भएको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेसहितको महासंघ नेतृत्वसँग बिहीबार भएको छलफलमा मन्त्री लम्साल र यादवले कम्पनीमा ७० प्रतिशत निजी क्षेत्र र ३० प्रतिशत सरकारको लगानी रहने जानकारी दिए।

यस छलफलमा कम्पनी स्थापना प्रक्रिया अगाडि बढाउन पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधिको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ। मुलुकको पूर्वाधार क्षेत्रका लागि आवश्यक जनशक्तिको वास्तविक तथ्याङ्क नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले उपलब्ध गराउने सहमति पनि भएको छ। मन्त्री लम्साल र यादवले मुलुकमै पूर्वाधार क्षेत्रको आवश्यक जनशक्ति तयार पार्दा बढ्दो बेरोजगारी समस्यामा सहयोग पुग्ने प्रतिकृया व्यक्त गरे।

युक्रेनको ब्ल्याक सागर क्षेत्रीय बन्दरगाहमा रूसी आक्रमण तीव्र हुँदै

रूसले युक्रेनका ओडेसा लगायतका प्रमुख बन्दरगाहहरूमा मिसाइल र ड्रोन आक्रमण तीव्र बनाउँदा नौ भारतीय र सिरियाली चालकसहित एक युक्रेनी पाइलटको मृत्यु भएको छ। बन्दरगाहमा काम गर्ने वातावरण अति जोखिमपूर्ण बनेको छ, म्यारिन ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स युनियनका अध्यक्ष ओलेग ग्रिहोरियुकले बताएका छन्। आक्रमणले युक्रेनको खाद्यान्न निर्यात क्षमता ठूलो क्षति पुगेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकहरूलाई करिब पाँचदेखि सात लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न पठाउन असमर्थ बनाएको छ।

रूसले युक्रेनको ब्ल्याक सागर क्षेत्रीय बन्दरगाहहरूमा आक्रमण तीव्रमत गरेको छ। ओडेसा लगायतका मुख्य बन्दरगाहहरूमा लगातार मिसाइल र ड्रोन प्रहार भइरहेका छन्। जुलाई महिनाभर रूसले नागरिक जहाज र बन्दरगाहहरूमा दर्जनौं पटक आक्रमण गरेको छ। जुलाई १९ मा एउटा टर्किश मालवाहक जहाजमा तीन रूसी मिसाइल लागेका थिए। सो आक्रमणमा नौ भारतीय र सिरियाली चालक दलका सदस्यहरू साथै एक युक्रेनी पाइलटको मृत्यु भएको थियो। अहिले ब्ल्याक सागर जलयात्रीहरूको लागि संसारकै सबैभन्दा खतरनाक क्षेत्र बनिसकेको छ।

बन्दरगाहका कामदारहरू ठूलो डरका बीच काम गरिरहेका छन्। ओलेग ग्रिहोरियुकले भने, ‘बन्दरगाहमा हुनु युद्धको अग्रमोर्चामा हुनु भन्दा पनि धेरै डर लाग्दो हुन्छ।’ क्रिमिया क्षेत्रबाट आएको मिसाइल एक मिनेट भित्रै आउँछ। कामदारहरूलाई क्रेनबाट ओर्लिएर सुरक्षित स्थानमा पुग्न तीन मिनेटभन्दा बढी समय लाग्दछ। आक्रमणका कारण ओडेसाका बन्दरगाहहरूमा जहाजहरूको आवागमन लगभग ठप्प भएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको मध्यस्थतामा भएको खाद्यान्न सम्झौता रोकिएपछि रूसले नियमित रूपमा आक्रमण सुरु गरेको छ। दिनभरि १५ घण्टा भन्दा बढी समय साइरन बजिरहन्छ, जसले बन्दरगाहको कामलाई पूर्ण रूपमा प्रभावित बनाएको छ। खाद्यान्न निर्यात कम्पनीका ट्रेडिङ डाइरेक्टर भोलोडिमिर स्लाभिन्स्कीले भने, ‘हामीले अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकहरूलाई पठाउने करिब पाँचदेखि सात लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न निर्यात गर्ने क्षमता गुमाइसकेका छौं।’

शुक्रवार २० उत्कृष्ट उद्यमीले व्यवसाय प्रस्तुत गर्ने

अमेरिकी दूतावासको सहयोगमा सञ्चालन भइरहेको उद्यमशीलता सिप विकास कार्यक्रम अन्तर्गत छनोट भएका उत्कृष्ट २० उद्यमीले काठमाडौंमा आफ्नो व्यवसाय प्रस्तुत गर्नेछन्। तीन दिने आवासीय कार्यक्रममा उद्यमीहरूले व्यवसाय विस्तार, लगानी तयारी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रयोग र बजार व्यवस्थापन सम्बन्धी गहिरो प्रशिक्षण लिइरहेका छन्। अमेरिकी दूतावासका माइक हार्करले नेपाली उद्यमीमा गरिएको लगानीले अमेरिका–नेपाल आर्थिक साझेदारी थप सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरे।

२१ साउन, काठमाडौं। नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासको सहयोगमा सञ्चालित उद्यमशीलता सिप विकास कार्यक्रम अन्तर्गत ‘क्यापस्टोन एक्सेलेरेटर’ अन्तिम चरणमा पुगेको छ। देशभरिका ७ सहरबाट प्रतिस्पर्धात्मक छनोटमार्फत उत्कृष्ट २० उद्यमीले शुक्रबार (२२ साउन) काठमाडौँमा आफ्ना व्यवसाय लगानीकर्ता, उद्योगी र उद्यमशीलता क्षेत्रका सरोकारवालासमक्ष प्रस्तुत गर्ने भएका छन्।

कार्यक्रमको मुख्य आकर्षणका रूपमा आयोजना हुने ‘लगानी तथा विश्व बजार केन्द्रित पिचिङ सत्र’ मा सहभागीहरूले आफ्ना व्यवसाय विशेषज्ञ प्यानलका अगाडि प्रस्तुत गर्नेछन्। आयोजकका अनुसार यो कार्यक्रम प्रतिस्पर्धा नभई उद्यमीलाई बजार विस्तार, लगानी आकर्षित गर्ने क्षमता, नवप्रवर्तन र निर्यात सम्भावनाबारे व्यावहारिक सुझाव प्रदान गर्नका लागि आयोजना गरिएको हो। कार्यक्रम ‘क्यापस्टोन मेन स्ट्रिट शोकेस’ बाट समापन हुनेछ। अमेरिकी ‘मेन स्ट्रिट’ अवधारणाबाट प्रेरित प्रदर्शनीमा सहभागीहरूले आफ्ना उत्पादन र सेवा प्रदर्शन गर्नेछन्।

क्यापस्टोन एक्सेलेरेटर अमेरिकी दूतावासको सहयोगमा सञ्चालित उद्यमशीलता सिप विकास कार्यक्रमको अन्तिम चरण हो र यसलाई इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट इन्स्टिच्युट (आईडीआई)ले आद्यन्त एड्भाइजरीसँगको साझेदारीमा कार्यान्वयन गरिरहेको छ। छनोट भएका उद्यमीहरू कृषि तथा कृषि प्रशोधन, खाद्य तथा पेय पदार्थ, सूचना प्रविधि, उत्पादन, सिर्जनात्मक उद्योग, परामर्श सेवा, डिजिटल सेवा, प्राकृतिक उत्पादन, हस्तकला, सहकारी तथा सामाजिक उद्यम लगायत विभिन्न क्षेत्रमा सक्रिय छन्।

डोनाल्ड ट्रम्पः युरोपेली नेटो सहयोगी राष्ट्रहरूको सैनिक क्षमता कमजोर छ

डोनाल्ड ट्रम्पले युरोपेली नेटो सदस्य राष्ट्रहरूको सैन्य क्षमता कमजोर रहेको र ती राष्ट्रहरु अमेरिकामा निर्भर रहेको आरोप लगाएका छन्। ट्रम्पले बाइडेन प्रशासनले युक्रेनलाई ३५० अर्ब डलर बराबरका हतियार दिएका कारण अमेरिकी सेनालाई जोखिममा पर्ने बताए। उनले युरोपेली राष्ट्रहरूले सैन्य खर्चमा आफूमाथि निर्भर नबस्नुपर्ने र आफूले उनीहरूलाई हतियार बिक्री गर्ने इच्छा पनि व्यक्त गरेका छन्।

२१ साउन, काठमाडौँ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले वासिङटनस्थित युरोपेली नेटो सहयोगी राष्ट्रहरूको सैन्य क्षमता कमजोर रहेको बताएका छन्। उनले नेभाडाको लास भेगास नजिकै आयोजना गरिएको कार्यक्रममा यस विषयमा बोल्दै भनेका हुन्। ट्रम्पका अनुसार पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनले अमेरिकी सेनाको अवस्थालाई खतरामा पारिदिएको छ। उनले अघिल्लो प्रशासनले धेरै स्रोतहरू अरू देशहरूलाई दिएका छैनन् भन्ने आरोप पनि लगाएका छन्।

ट्रम्पले भने, “उनीहरूले सबै कुरा दिनुभयो भने, धेरै कुरा गुमाउनुहुन्छ। ३५० अर्ब डलर ठूलो रकम हो।” उनले उक्त रकम कहाँ खर्च भएको भनेर स्पष्ट भनेका छैनन्। तर बाइडेन प्रशासनले युक्रेनलाई ३५० अर्ब डलर बराबर हतियार हस्तान्तरण गरेको उनको दाबी छ। ट्रम्पले युरोपेली राष्ट्रसँग पर्याप्त आर्थिक स्रोतहरू रहेका र ती राष्ट्रहरूलाई सबै सामान बिक्री गर्न र तिर्न तयार रहेको पनि बताए। ट्रम्पले थपे, “उनीहरूमा बलियो सैन्य शक्ति छैन किनभने धेरै समयदेखि उनीहरूले हामीमाथि निर्भरता राखेका छन्। मैले उनीहरूलाई भनेँ– तपाईंहरूले यो निर्भरता छोड्नुपर्छ।”

सरकारमाथि राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको अपहास गरेको आरोप

समाचार सारांश समीक्षित सामग्री। प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततालाई बेवास्ता गर्दै गभर्नरको अनुपस्थितिमा बैंकका कार्यकारी निर्देशक र बैंकर्ससँग प्रत्यक्ष बैठक गरेका छन्। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले डेपुटी गभर्नरको सिफारिसका लागि राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँग समुहीय अन्तर्वार्ताजस्तो बैठक गरी ऐनको मर्म विपरित काम गरेका छन्। पूर्वगभर्नरहरूले सरकारका पछिल्ला गतिविधिले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामा चोट लागेको बताएका छन् र यस्तो शासनशैलीले वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाएको बताएका छन्। २१ साउन, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीच जारी राजनीतिक असमझदारीका बीच सरकारले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता माथि उपहास गर्न थालेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनसहित वित्तीय कानुन र सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरूले पनि केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्तता प्रदान गर्दै सरकारी हस्तक्षेपलाई बर्जित गरेका छन्। तर, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्र बैंकमा नियमनमा रहेका बैंकका सीइओहरूसँग मात्र नभई गभर्नर र डेपुटी गभर्नरपछिका तेस्रो वरियताका राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँग पनि सिधा बैठक तथा छलफल गरेका छन्। यस्तै केही अघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले समेत राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरसहित बैंकका सीइओहरूसँग प्रत्यक्ष वार्ता गरेको खुलासा भएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले उद्योगी व्यवसायीसँग छलफल गर्दा अर्थमन्त्रीलाई सहभागी नगराएकै संकेत गर्ने गरी अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले पनि वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग छलफल गर्दा नियामक राष्ट्र बैंकका गभर्नर र डेपुटी गभर्नरलाई सामेल नगरेका थिए।

यसक्रममा नियमित अभ्यासभन्दा भिन्न प्रक्रियाबाट काम भएकाले विश्वास गर्न नसकिने अवस्था आएको पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले बताएका छन्। उनले भने, ‘नतिजा नआउँदासम्म निष्कर्ष निकाल्न हुँदैन, तर अस्वाभाविक गतिविधि भइरहेकै छन्।’ अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंक नेतृत्वसँग नबसी कार्यकारी निर्देशकहरू र बैंकर्सले स्पष्ट कुरा राख्न डराउने सोचले यस्तो अभ्यास गरेको हुन सक्ने उनले बताए। तथापि, वित्तीय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको छलफलमा केन्द्रीय बैंकको प्रतिनिधि आवश्यक नठान्नु स्वाभाविक नभएको पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले बताए। अर्थमन्त्रीले बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूको बैठक गर्दा मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीहरूलाई धमिला गरेर उनीहरूले भनेजस्तो काम गर्न लगाउँदा समेत संवैधानिक सीमाहरू मिचिएको पूर्वगभर्नर तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले बताए। ‘संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई आवश्यक परे पाँच वर्षसम्म पनि थुनिने प्रधानमन्त्रीले बताउनु भएको छ,’ क्षेत्रीले भने, ‘यस कार्यशैलीमा स्वायत्तता कसको छ र यहाँ?’ प्रक्रिया र विधि विहीन काम भएको आरोप उनले लगाएका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले व्यवहारमा राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त निकाय भएको प्रमाणित गरेको पूर्वगभर्नर तिलक रावलले बताए। ‘तर ऐनमा लेखिएका कुरा मात्र स्वायत्तता दिएको हुँदैन,’ उनले भने, ‘संस्थाको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमा पनि निर्भर गर्छ।’ उनले वर्तमान सरकारले आश्चर्यलाग्दा गतिविधिहरू गरेको बताएका छन्। बुधबारको कार्यकारी निर्देशकसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले डेपुटी गभर्नरको सिफारिस गर्ने उद्देश्यले पनि उनीहरूसँग बैठक गरेको बताएका थिए। तर, राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार डेपुटी गभर्नरको सिफारिस गभर्नरको अधिकारमा पर्छ। दफा १६ अनुसार गभर्नरको सिफारिसमा सरकारले डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने प्रावधान छ। यस प्रक्रियामा अर्थ मन्त्रालयको भूमिका राष्ट्र बैंकको सिफारिस मन्त्रीपरिषदमा प¥याउने मात्रै हो। तथापि, डेपुटी गभर्नर नियुक्ति प्रक्रियामा अर्थमन्त्रालयको चासो साथै सहभागिता पुरानो अभ्यास हो। तर, अर्थमन्त्री वाग्लेले कहिल्यै नगरेको नयाँ अभ्यास गर्दै कार्यकारी निर्देशकलाई अर्थ मन्त्रालय बोलाएर सामूहिक अन्तर्वार्ताको शैलीमा बैठक गराएका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकको काममा सरकारको प्रतिनिधित्व र सन्देश पुर्‍याउन अर्थसचिवलाई सञ्चालक समिति सदस्य बनाउन कानुनमै व्यवस्था गरिएको छ। तर, अर्थमन्त्री र उद्योगमन्त्रीले राष्ट्र बैंकको आन्तरिक कर्मचारी व्यवस्थापन र नियमनमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरी बैठक र निर्देशनहरू दिएका छन्। यस्तै सचिव बोर्डमा हुँदा समेत अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सरकारको हस्तक्षेप हुने भन्दै अर्थ सचिवलाई राष्ट्र बैंकको सञ्चालक बनाउन नहुने सुझाव दिएको छ। संसदको अर्थ समितिको बैठकमा सत्तारुढ रास्वपाका सांसदहरूले समेत यस्तै व्यवस्था अस्वीकार गर्दै स्वायत्तता कायम राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै आएका छन्।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर र डेपुटी गभर्नरको कार्यकाल ऐनले निश्चित रूपमा पाँच वर्ष तोकेको छ। सरकारले आफ्नै इच्छाले गभर्नरलाई हटाउन सक्दैन। विगतमा तिलक रावल, महाप्रसाद अधिकारी लगायतलाई हटाउने प्रयास भए पनि सर्वोच्च अदालतले उल्टाएका थिए। ऐनको दफा २२ अनुसार गम्भीर असक्षम्यता वा अनियमितता बाहेक गभर्नर पदमुक्त गर्न सकिंदैन। पदमुक्त गर्नुपर्ने भएमा सर्वोच्च अदालतका निवृत्त न्यायाधीश नेतृत्वमा जाँच समितिको गठन आवश्यक हुन्छ र समितिको सिफारिस अनिवार्य हुन्छ। ऐनको दफा ३ अनुसार बैंक एक अविछिन्न उत्तराधिकारी स्वशासित संस्था हो। यसको अर्थ यो सरकारको कुनै विभाग नभएर कानुनी रूपमा पृथक निकाय हो जसले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्छ। राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ७ अनुसार मुलुकको मौद्रिक नीति निर्माण, कार्यान्वयन र व्यवस्थापन गर्ने पूर्ण अधिकार राष्ट्र बैंकलाई छ। ब्याजदर, मुद्रा आपूर्ति र ऋण नियन्त्रणमा बैंक स्वतन्त्र निर्णय लिन सक्षम छ। त्यसैगरी विदेशी विनिमय दर र मुद्रा सञ्चितिको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार बैंकमा छ। ऐनको दफा ४ मा कुनै नकारात्मक प्रभाव नपार्नासाथ सरकारको आर्थिक नीतिमा सहयोग गर्न पनि बैंकलाई भनिएको छ। ऐनको दफा १०६ ले नेपाल सरकारले मुद्रा, बैंकिङ र वित्त क्षेत्रमा निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था राख्छ। सरकारको निर्देशन पालना गर्नु बैंकको कर्तव्य हो। विगतमा यस्ता व्यवस्था हटाइएको भए पनि फेरि थपिएको पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले बताएका छन् र यो दफा केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततामा बाधक भएको बताएका छन्। यद्यपि सर्वोच्च अदालतका अनेकौं फैसलाले केन्द्रीय बैंकलाई सरकारको हस्तक्षेपबाट मुक्त गरिनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।

कुर्स्क सीमावर्ती क्षेत्रमा ३०० भन्दा बढी नागरिकको अवस्था अझै अनिश्चित

रुसको कुर्स्क क्षेत्रमा युक्रेनी सेनाको आक्रमणपछि कम्तीमा ३०२ जना बासिन्दाको अवस्था अझै सम्पर्कविहीन रहेको रुसी मानवअधिकार आयुक्त याना लान्त्रातोभाले जानकारी दिइन्। सन् २०२४ अगस्ट ६ मा युक्रेनी सेनाले गरेको आक्रमणमा हालसम्म ७६ हजारभन्दा धेरै युक्रेनी सैनिक हताहत भएको रुसी पक्षको दाबी छ।

रुसी जनरल स्टाफ प्रमुख भलेरी गेरासिमोभले कुर्स्क क्षेत्रलाई युक्रेनी सशस्त्र बलबाट पूर्णरूपले मुक्त गरिएको जानकारी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई दिएका थिए। २१ साउन, काठमाडौं। युक्रेनी सेनाले सन् २०२४ को अगस्ट ६ मा कुर्स्क क्षेत्रमा आक्रमण सुरु गरेको थियो। उक्त आक्रमणपछिका सीमा क्षेत्रमा रहेका ३०२ जना बासिन्दाको अवस्था अझै अज्ञात रहेको छ।

लान्त्रातोभाले रुसी समाचार संस्था तासलाई जानकारी दिँदै भनेकी छन्, “सम्पर्कविहीन भएका स्थानीय बासिन्दाको खोजी प्रारम्भिक दिनदेखि नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ।” उनले थपिन्, “३०२ जना मानिसको अवस्था अहिलेसम्म पनि अज्ञात छ।” कुर्स्क क्षेत्रमा भएको कारबाही क्रममा युक्रेनी सेनाका ७६ हजारभन्दा धेरै सैनिक मारिएका वा घाइते भएका छन्। यसैक्रममा ७ हजार ७ सयभन्दा बढी सैन्य उपकरण नष्ट भएका छन्। साथै करिब ४३० जना युक्रेनी सैनिक नियन्त्रणमा लिइएका छन्।