लेखक: space4knews

१० असार, डोल्पा । हिमाली जिल्ला डोल्पाका सात स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। जिल्लामा रहेका आठ स्थानीय तहमध्ये सात पालिकाले बजेट सार्वजनिक गरे तर मुड्केचुला गाउँपालिकाले अहिलेसम्म बजेट सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। सार्वजनिक भएका बजेटमध्ये सबैभन्दा ठूलो बजेट त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको छ। नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५८ करोड ८७ लाख ७५ हजार ६ सय ४ रुपैयाँ ६० पैसा बराबरको बजेट घोषणा गरेको हो। नगरपालिकाका सूचना अधिकारी डा. हेमन्त शाहीका अनुसार १५औँ नगरसभामार्फत नीति तथा कार्यक्रम पारित भइसकेको छ र बजेट नगरसभाको बन्द सत्रबाट अनुमोदन गरिनेछ। उनले बजेट स्थानीय जनताको अपेक्षा र आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिएर तयार गरिएको बताए।

त्यसैगरी ठूलीभेरी नगरपालिकाले ५० करोड १३ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। नगर प्रमुख श्ववर्णकुमार बुढाका अनुसार असार ८ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरी असार ९ गते नगरसभाबाट सर्वसम्मत रूपमा बजेट पारित गरिएको हो। काइके गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ करोड ३७ लाख ४९ हजार १ सय ८३ रुपैयाँ ८० पैसा बराबरको बजेट ल्याएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष अंगदकुमार रानाले बजेट जनताको अपेक्षा र आवश्यकतालाई ध्यान दिई तयार गरिएको बताए।

शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिकाले ३३ करोड ८ लाख २४ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ भने जगदुल्ला गाउँपालिकाले ३० करोड २१ लाख ३६ हजार ३६ रुपैयाँ ६० पैसा बराबरको बजेट घोषणा गरेको छ। गाउँपालिकाको २०औँ गाउँसभाबाट पारित बजेटले समग्र विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गर्दै अध्यक्ष नारासिं रोकायले जनमुखी र विकासमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको बताए। त्यस्तै डोल्पो बुद्ध गाउँपालिकाले २८ करोड १३ लाख ९० हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ ६० पैसा बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। छार्का ताङसोङ गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २७ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। गाउँपालिका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपालन, पर्यटन, जडीबुटी संरक्षण, पूर्वाधार विकास, खानेपानी, सिँचाइ, ऊर्जा, सञ्चार, सामाजिक सुरक्षा, युवा तथा खेलकुद विकास, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, वातावरण संरक्षण तथा विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट तयार गरेको जनाएको छ।

गाउँपालिकाले ‘समृद्ध छार्का ताङसोङ, सुखी नागरिक’ को लक्ष्य प्राप्त गर्न बजेट कार्यान्वयनमा सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ। यता जिल्लाका अन्य स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् भने मुड्केचुला गाउँपालिकाले भने बजेट सार्वजनिक गर्न सकिरहेको छैन। गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष दुदा रोकायाका अनुसार गाउँपालिका अध्यक्ष दत्तबहादुर शाहीकी आमा बिरामी भएर उपचारका लागि जिल्ला बाहिर रहँदा बजेट सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएको हो। केही दिनभित्रै बजेट सार्वजनिक गरिने जानकारी उनले दिइन्। डोल्पाका अधिकांश स्थानीय तहले विकास, सेवा प्रवाह, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट ल्याएको बताएका छन्। अब मुड्केचुला गाउँपालिकाको बजेट सार्वजनिक भएपछि जिल्लाका सबै स्थानीय तहको बजेट विवरण पूरा हुने छ।

१० असार, काठमाडौं। कानुनी प्रावधान अनुसार १० असार भित्र देशभरिका स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। सोही अनुसार ६ महानगरपालिकाले पनि आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। महानगरपालिकाहरूले सुशासन र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै नयाँ बजेट ल्याएका छन्। नेपालमा बजेटका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो काठमाडौं महानगरपालिका हो। देशभरिका अन्य ५ महानगरपालिकाको कुल बजेट बराबर काठमाडौं महानगरको एक्लो बजेट छ। महानगरहरूले सबैजसो पूर्वाधार निर्माणका चालु र बहुवर्षीय योजनाहरूमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेका छन्। सुशासन र चालु खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने विषय पनि बजेटमा समेटिएको छ। तर, महानगरपालिकाहरूको बजेट कार्यान्वयन अवस्था संघीय र प्रदेश सरकारजस्तै दयनीय छ। ६ महानगरपालिकाले चालु आवको जेठ मसान्तसम्म ५० प्रतिशत हाराहारी मात्र बजेट खर्च गरेका छन्। चालु आवकै स्तरमा काठमाडौंको बजेट काठमाडौं महानगरपालिकाले ४ जेठमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को कार्यक्रम तथा बजेट, आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक नगरसभामा पेश गरेको छ। कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि २५ अर्ब १३ करोड ३० लाख ५५ हजार रुपैयाँ सञ्चित कोषमा खर्च हुने, र ७५ करोड रुपैयाँ अन्य बाह्य व्ययभार हुने गरी कुल २५ अर्ब ८८ करोड ३० लाख ५५ हजार रुपैयाँ अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेकी छन्। चालु आव २०८२/८३ मा महानगरपालिकाले २५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाको आन्तरिक आय र बैंक मौज्दात गरी कुल २० अर्ब १८ करोड ६३ लाख २९ हजार रुपैयाँको स्रोत व्यवस्थापन हुने अनुमान छ। नेपाल सरकारबाट ४ अर्ब ९३ करोड ६७ लाख २६ हजार रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। जनसहभागिताबाट १ करोडको पनि स्रोत प्राप्त हुने अपेक्षा छ। क्षेत्रगत रूपमा आर्थिक विकासमा बजेटको २.१ प्रतिशत अर्थात् ५४ करोड १८ लाख २० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सामाजिक विकास क्षेत्रमा ९.६ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ४२ करोड २७ लाख ३१ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। पूर्वाधार विकास क्षेत्रतर्फ ६१ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब ३१ करोड ६७ लाख ४८ हजार रुपैयाँ रहेको छ। सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा ८.५ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब १३ करोड ४७ लाख ९२ हजार र कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनमा १८.८ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ७१ करोड ६९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ।

रास्वपाको महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यको निर्वाचनको तयारी भइरहेको छ। तर महाधिवेशन लामो हुनुका कारण केही असहज अवस्था पनि देखिएका छन्। महाधिवेशनमा पारित राजनीतिक दस्तावेजहरूले राष्ट्रिय राजनीतिक बहसलाई पनि जन्म दिएको छ। यसै सन्दर्भमा रास्वपाको महामन्त्री पदका आकांक्षी तथा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग गरिएको कुराकानी:

“मतदान प्रक्रिया धेरै अघि नै सुरू हुनु पर्ने थियो, अहिले किन ढिलाइ भइरहेको छ?” उनले भने, “हामी प्राविधिक पक्षहरूलाई क्रमशः व्यवस्थापन गर्दैछौँ। अब छिट्टै मतदान प्रक्रिया सुरु हुनेछ। अहिले प्राविधिक रूपमा भोटिङ मेशिनमा उम्मेदवारहरूको नाम दर्ता (अपलोड) गर्ने काम भइरहेको छ। यस कारणले केही समय लागेको हो, अहिले त्यो काम भइरहेछ। महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू पनि मतदानका लागि धेरै उत्साहित छन् र कहिले सुरु हुन्छ भनेर कुरिरहेको अवस्था छ। निर्वाचन आयोगको पछिल्लो जानकारी अनुसार अझ केही समय लाग्ने देखिन्छ। मैले भने औपचारिक रूपमा निर्वाचन आयोगबाट प्रत्यक्ष जानकारी पाएको छैन।”

केन्द्रीय सदस्य पदका लागि तपाईंले उम्मेदवारी दिनुभएको छ। प्रतिनिधिहरूबाट पाएको प्रतिक्रिया कस्तो छ? उनले भने, “प्रतिनिधिहरूमा अलग उत्साह र इच्छा देखिन्छ। प्रतिनिधिहरू आफ्नो रोजेको नेतालाई केन्द्रीय सदस्यको रूपमा हेर्न चाहन्छन्। पार्टीको संस्थागत विकासमा योगदान गर्ने उनीहरूको चाहना निकै बलियो छ।” उनले ढिलाइको कारण प्राविधिक भएको र सहमतिको खास प्रयास भइरहेको छैन भनेका छन्। “अब प्राविधिक काम समाप्त भएपछि सीधै मतदान हुनेछ।”

महामन्त्री पदका लागि आफ्नो आकांक्षा व्यक्त गर्दै उनले भने, “गत चार वर्षदेखि पार्टी निर्माण, चुनाव अघि र पछि विभिन्न समूहहरूलाई समेट्दै पार्टी पुनर्गठन गर्ने भूमिका मैले खेलेको कारण यो मूल्याङ्कन भएको छ। पार्टीको संस्थागतरणको समय आएको छ, सबै समूहलाई जोडेर लैजानुपर्ने चुनौती छ।” उनले प्रतिनिधिहरूको आतुरता स्वाभाविक भएको र महाधिवेशनमा छिट्टै मतदान सम्पन्न गराउने प्रयास भइरहेको बताएका छन्।

१० असार, काठमाडौं। सामाजिक सञ्जालका कारण युवाहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा परेको प्रभावसम्बन्धी क्यालिफोर्नियामा दोस्रो चरणको अदालती सुनुवाइ सुरु हुनु अघि युट्युबले एउटा मुद्दामा मिलापत्र गरेको छ। प्लेटफर्मले मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर नोक्सानी पुगेको भन्दै एक नाबालकले दर्ता गरेको मुद्दामा युट्युबले मिलापत्र गरेको जानकारी उनका वकिलहरूले मंगलबार दिएका छन्। राज्य अदालतमा दर्ता गरिएका यस मुद्दाको मिलापत्रका शर्तहरू गोप्य राखिएका छन्। यस मुद्दामा युट्युबसँगै मेटाको इन्स्टाग्राम, स्न्यापको स्न्यापच्याट र बाइटडान्सको टिकटक गरी चार कम्पनीलाई विपक्षी बनाइएको थियो। बाकी तीन कम्पनीहरूले भने आगामी जुलाईमा अदालती सुनुवाइको सामना गर्नुपर्नेछ।
गुगलका प्रवक्ता जोसे कास्टानेडाले एक विज्ञप्तिमा यो मुद्दा सौहार्दपूर्ण रूपमा समाधान भएको बताएका छन्। उनले आफूहरूको ध्यान उमेरअनुकूल उत्पादनहरू र अभिभावकीय नियन्त्रणसम्बन्धी सुविधाहरू निर्माणमा केन्द्रित रहेको बताए। मुद्दा दायर गर्ने फ्लोरिडाका १६ वर्षीय किशोरले आफू आठ वर्षको उमेरदेखि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न थालेको र यसको लतमा परेको बताएका थिए। लतका कारण निद्रा हराएको र डिप्रेसन तथा चिन्ताको शिकार भएको अदालत कागजातमा उल्लेख छ।
सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले जानाजानी प्रयोगकर्तालाई लत बसाल्ने गरी आफ्नो प्लेटफर्महरू डिजाइन गरेको दाबी गर्दै क्यालिफोर्नियाको अदालतमा परीक्षण हुने यो दोस्रो मुद्दा हो। सुनुवाइ आगामी जुलाई २७ देखि सुरु हुँदैछ। क्यालिफोर्नियाको राज्य अदालतमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू विरुद्ध लतसम्बन्धी ३ हजार ३०० भन्दा बढी मुद्दाहरू विचाराधीन छन्। त्यस्तै, क्यालिफोर्नियाकै संघीय अदालतमा व्यक्तिहरू, विद्यालय क्षेत्र, नगरपालिकाहरू तथा राज्यले दर्ता गरेका अन्य २ हजार ६०० मुद्दाहरू विचाराधीन छन्। कम्पनीहरूले ती आरोपहरू अस्वीकार गर्दै किशोरकिशोरी र युवालाई सुरक्षित राख्न व्यापक कदम चालिरहेको दाबी गरिरहेका छन्।
यसअघि मार्चमा सम्पन्न पहिलो चरणको सुनुवाइमा अदालतले युट्युब र इन्स्टाग्राम लत लागेको एक महिलाको पक्षमा फैसला गर्दै मेटालाई ४२ लाख डलर र गुगललाई १८ लाख डलर क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिएको थियो। त्यसैगरी, जुन महिनामा संघीय अदालतमा सुरु हुन लागेको केन्टकी विद्यालय क्षेत्रको अर्को मुद्दामा सुनुवाइ अगावै चार कम्पनीहरूले संयुक्त रूपमा २ करोड ७० लाख डलर तिरेर मिलापत्र गरेका थिए। लस एन्जलस र संघीय अदालतका मुद्दाको अतिरिक्त, अमेरिकाका लगभग सबै राज्यले आफ्ना स्थानीय अदालतहरूमा यी कम्पनीहरू विरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेका छन्। विशेषगरी न्यू मेक्सिकोको अदालतले फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएपको सुरक्षा सम्बन्धमा गलत जानकारी दिएको भन्दै मेटालाई ३७ करोड ५० लाख डलर जरिवाना तिर्न आदेश दिइसकेको छ। अर्को महिना मेटाले टेनेसी राज्यले दायर गरेको मुद्दामा पनि अदालतको सामना गर्नेछ।

१० असार, विराटनगर । जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको विशेष साधारणसभाले तीनवटा लघुवित्तबीच भएको मर्जर सम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मतिमा पारित गरेको छ । बुधबार मोरङको कटहरीस्थित संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पन्न विशेष साधारणसभामा अध्यक्ष बिक्रमराज सुवेदीद्वारा प्रस्तुत मर्जर प्रस्ताव पारित गरिएको हो । गत चैत २८ गते मोरङमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको जीवन विकास लघुवित्त, बाँकेको कोहलपुरस्थित मुख्य कार्यालय भएको युनिक नेपाल लघुवित्त र काभ्रेपलाञ्चोक बनेपामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबीच मर्जर सम्झौता भएको थियो । यो लघुवित्त क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै ठूलो सम्झौता हो ।

उक्त सम्झौताप्रति स्वीकृति दिन जीवन विकासले विशेष साधारणसभा आह्वान गरेको थियो । विशेष साधारणसभाले संस्थाको नाम ‘जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड’ र केन्द्रीय कार्यालय मोरङको कटहरी गाउँपालिका–२ मा नै रहने प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ । मर्जर पछि युनिक नेपाल र मानुषी लघुवित्तका हालका केन्द्रीय कार्यालयहरूलाई प्रादेशिक कार्यालयको रूपमा रूपान्तरण गरिनेछ । साथै, संस्थाको नेतृत्व जीवन विकास लघुवित्तका हालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत संजयकुमार मण्डलले गर्नु पर्ने प्रस्ताव पनि साधारणसभाले स्वीकृत गरेको छ । साधारणसभाले मर्जरका लागि सञ्चालक समितिका अध्यक्षद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन र अहिलेसम्मका सम्पूर्ण कार्यहरूलाई अनुमोदन गरेको छ ।

आगामी दिनमा अन्य लघुवित्तहरूसँग मर्जर वा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन समिति विशेष अधिकार प्रदान गरिएको छ । हाल जीवन विकासको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ७५ करोड १२ लाख ३२ हजार, युनिक नेपालको १४ करोड ८५ लाख ७५ हजार र मानुषी लघुवित्तको १० करोड ९३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ छ । मर्जरपछि कुल चुक्ता पुँजी १ अर्ब ९८ करोड ८४ लाख ४ हजार ३१२ रुपैयाँ पुग्नेछ । एकीकृत कारोबारपछि कर्णाली प्रदेश बाहेक देशभर संस्थाको कार्यक्षेत्र विस्तार हुनेछ । ६ वटा प्रदेशमा २३३ शाखा रहने जानकारी साधारणसभामा दिइयो । जीवन विकासले हाल ३१ जिल्लामा सेवा प्रवाह गरिरहेको छ भने युनिक नेपाल १० र मानुषी लघुवित्तले १४ जिल्लामा सेवा दिइरहेका छन् । मर्जर प्रक्रिया पूरा गरी २०८३ साल असार मसान्तभित्रै एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने तयारी छ ।

१० असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को महाधिवेशन जारी छ। महाधिवेशनको बन्द सत्र सकिएपछि अहिले निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ। पार्टी प्रवक्ता मनिष झाकाका अनुसार आज साँझ साढे ७ बजेबाट मतदान सुरु हुनेछ। मतदानका लागि ७५ वटा विद्युतीय मेसिन तयार पारिएको छ। प्रवक्ता झाकाले दिएको जानकारी अनुरूप, एक जनाले केन्द्रीय सदस्यका लागि मतदान गर्न ७ देखि १० मिनेटसम्म लाग्नेछ।

केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले मतदानमा करिब ४ घण्टा समय लाग्ने बताएको छ। मतदान समाप्त भएपछि करिब २ घण्टाभित्र नतिजा सार्वजनिक गरिने प्रवक्ता झाकाले जानकारी दिएका छन्। उनले भने, ‘राति १ देखि २ बजेसम्म केन्द्रीय समिति सदस्यहरुको नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छौं।’

अहिले गर्मीको मौसम चलिरहेको छ। गर्मीबाट राहत पाउन शरीरलाई चिसो बनाएर खादा उपयोगी हुने खाना र विभिन्न उपायहरू अपनाइन्छ। प्रायः यस समयमा हल्का र सजिलै पच्ने खानेकुरालाई प्राथमिकता दिइन्छ। तर कतिपय मानिसहरू मौसमअनुसार नभएर आफ्नो मनपर्ने खानाबाट पछि हट्दैनन्। गर्मी होस्, जाडो होस् वा वर्षा, मासु नखाएर खाना नपर्ने धेरै व्यक्ति छन्। स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार, गर्मीको समयमा मांसाहारी भोजन, विशेष गरी चिकेन र मटन खानामा विशेष सावधानी अपनाउनु आवश्यक हुन्छ। चिकेन र मटनमा प्रोटिन र बोसोको मात्रा बढी भएकाले पचाउन शरीरलाई थप मेहेनत गर्नुपर्ने हुन्छ। गर्मीको समयमा दिउँसो चिकेन र मटन खानु स्वास्थ्यको दृष्टिले ठीक नभएको विज्ञहरूले सुझाव दिन्छन्।

कुन समस्या हुनसक्छ? १. शरीरको तापक्रम बढ्नु: जब हामी चिकेन वा मटनजस्ता उच्च प्रोटिनयुक्त खाना खान्छौं, शरीरमा ‘थर्मोजेनेसिस’ प्रक्रिया सक्रिय हुन्छ। प्रोटिनलाई पचाउन कार्बोहाइड्रेट र बोसोभन्दा बढी ऊर्जा लाग्छ, जसले शरीर भित्र तापक्रम वृद्धि गर्छ। दिउँसो चिकेन वा मटन खानाले शरीरको तापक्रममा अचानक वृद्धि हुन सक्छ जसले अत्यधिक पसिना आउनु, बेचैनी हुने समस्या देखिन सक्छ। २. पाचनमा समस्या: विशेषज्ञहरूका अनुसार गर्मीको समयमा दिउँसो मेटाबोलिज्म सामान्यभन्दा कम सक्रिय हुन्छ। मटनजस्ता रातो मासुमा स्याचुरेटेड फ्याट बढी हुन्छ, जसले पच्न लामो समय लगाउँछ। रातो मासु तताएको समयमा खानाले पेट भारी हुने, एसिडिटी, पेट फुल्ने र अपचजस्ता समस्या निम्त्याउन सक्छ। ३. डिहाइड्रेसनको जोखिम: चिकेन र मटन पचाउन धेरै पानी आवश्यक पर्छ। मेटाबोलिज्म बढ्दा र शरीरको तापक्रम बढ्दा पानीको कमी हुन सक्छ। यदि दिउँसो मासु खानुभयो र पर्याप्त पानी नपियौं भने डिहाइड्रेसन हुनसक्छ। यसले चक्कर लाग्नु, कमजोरी र पिसाब संक्रमणजस्ता समस्या ल्याउन सक्छ।

के गर्ने? यदि तपाईं मासु प्रेमी हुनुहुन्छ भने गर्मी बेलामा सुत्नुभन्दा कम्तीमा २-३ घण्टा अगाडि बेलुका मासु खानु उपयुक्त हुन्छ। मासु तयार पार्दा कडा मसला र धेरै तेल प्रयोग नगर्नु आवश्यक हुन्छ। दिउँसो हल्का ग्रिल गरिएको चिकेन वा चिकेनको सुप खादै जान सकिन्छ। तर खसी जस्तो रातो मासु दिउँसो नखानु नै उत्तम मानिन्छ।

१० असार, काठमाडौं । अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले एआईको क्षेत्रमा चीन अमेरिकाभन्दा अगाडि बढ्नु नै यो प्रविधिको ‘सबैभन्दा ठूलो जोखिम’ भएको बताएका छन्। यस जोखिमका अगाडि रोजगारी गुम्ने वा सुरक्षासम्बन्धी अन्य चिन्ताहरू गौण रहेको उनको भनाइ छ। ‘इकोनोमिक क्लब अफ न्युयोर्क’ मा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री बेसेन्टले भने, ‘एआईको सबैभन्दा ठूलो जोखिम भनेको चीन हामीभन्दा अगाडि निस्कनु हो।’

चीन एआईका विषयमा अमेरिकासँग छलफल गर्न इच्छुक देखिनुले नै यस क्षेत्रमा अमेरिकाको प्राविधिक नेतृत्व प्रमाणित हुने उनले दाबी गरे। उनले अगाडि थपे, ‘म हाम्रो एआई नीतिको मुख्य व्यक्तिका रूपमा काम गरिरहेको छु र चीनसँगको आर्थिक सम्बन्धको मामिलामा पनि प्रमुख जिम्मेवारीमा छु। चिनियाँहरू एआईका बारेमा संवाद गर्न तयार हुनुको एउटै कारण हामी उनीहरूभन्दा अगाडि हुनु हो, त्यसैले हामी सधैँ अगाडि नै रहनुपर्छ।’ गत महिना बेइजिङमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ नेता सी जिनपिङबीच भएको वार्तापछि दुवै देश एआई सुशासनका विषयमा औपचारिक छलफल गर्न सहमत भएका थिए।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले गत मे महिनामा दुई प्रमुख एआई शक्तिका रूपमा चीन र अमेरिकाले मानव सभ्यताको प्रगति र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको कल्याणका लागि एआईको विकास र सुशासनमा मिलेर काम गर्नुपर्ने बताएका थिए। घरेलु स्तरमा डाटा सेन्टरहरूको निर्माण, रोजगारी विस्थापन, सुरक्षा, पानीको अत्यधिक प्रयोग र बिजुलीको मूल्य वृद्धिलाई लिएर अमेरिकी नागरिकमा ठूलो असन्तुष्टि र विरोध देखिए पनि ट्रम्प प्रशासनले चीनसँगको प्रतिस्पर्धालाई नै आफ्नो एआई रणनीतिको केन्द्रमा राखेको छ।

वासिङ्टनले एआई पूर्वाधारको द्रुत विकासलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको अनिवार्य आवश्यकताको रूपमा हेरेको छ। आफ्नो प्राविधिक अग्रता कायम राख्न ट्रम्प प्रशासनले चीनतर्फ हुने अत्याधुनिक एआई चिप्सको निर्यातमा कडा नियन्त्रण जारी राखेको छ। आफ्नो सम्बोधनका क्रममा बेसेन्टले चीनको नाम नलिई आपूर्ति शृङ्खला लाई ‘हतियार’ का रूपमा प्रयोग गर्ने प्रयास गरिए त्यसको कडा प्रतिकार गरिने चेतावनी दिए। प्रविधि चोरी गर्ने, प्रतिबन्धहरू छल्ने, बजारमा हेरफेर गर्ने वा अमेरिकी साझेदारहरूलाई धम्क्याउने प्रयासहरूको उचित जवाफ दिइने उनले स्पष्ट पारे।

अमेरिकी अर्थमन्त्रीको यो टिप्पणी चीनले दुई ठूला ‘दुर्लभ खनिज’ सम्बन्धी कम्पनीहरू ‘एमपी मटेरियल्स’ र ‘यूएसए रेयर अर्थ’ सहित १० अमेरिकी संस्थाहरूमाथि निर्यात प्रतिबन्ध लगाएको भोलिपल्ट आएको हो। गत वर्ष क्रिटिकल मिनरल्सको विषयमा वासिङ्टन र बेइजिङबीच भएको अस्थायी युद्धविरामपछिको यो सबैभन्दा ठूलो तनाव हो। यसका साथै, पेन्टागनले प्रमुख चिनियाँ प्राविधिक कम्पनीहरूलाई सैन्य-सम्बद्ध निकायको रूपमा वर्गीकृत गरेपछि आक्रोशित बनेको चीनले सोमबार ४६ वटा अमेरिकी कम्पनीहरूलाई सरकारी खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने गरी कालोसूचीमा राखेको छ। नयाँ नियम अनुसार विश्वभरिका कुनै पनि संस्था वा व्यक्तिले चीनमा उत्पादित दोहोरो उपयोगका सामग्रीहरू यी प्रतिबन्धित अमेरिकी कम्पनीहरूलाई हस्तान्तरण गर्न पाउने छैनन्। विद्युतीय सवारी साधन, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रोनिक्स र defensa प्रणालीका लागि आवश्यक पर्ने १७ वटा रेयर अर्थ्समा चीनको झन्डै एकाधिकार रहेको छ र उसले यसलाई रणनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ। अर्थमन्त्री बेसेन्टले अमेरिकाले एआई, क्वान्टम कम्प्युटिङ, जहाज निर्माण र महत्त्वपूर्ण खनिज क्षेत्रमा नेतृत्व गर्नुपर्ने र ट्रम्प प्रशासनले जुनसुकै महामारी, संकट वा युद्धको सामना गर्न सक्ने मजबुत आपूर्ति शृङ्खला निर्माण गर्न खोजिरहेको बताए।