लेखक: space4knews

२२ साउन, काठमाडौं । कूटनीतिमा महिलाहरूको सहभागिता मापन गर्ने काम अहिले एउटै ‘मेट्रिक’ मा आधारित छ। त्यो आधार राज्यले नियुक्त गर्ने राजदूत पदमा महिलाको प्रतिशत हो। ‘वुमेन इन डिप्लोमेसी इन्डेक्स’ अनुसार विश्वव्यापी रूपमा यो आँकडा २२.५ प्रतिशत छ। यो संख्या महत्त्वपूर्ण छ। यसले औपचारिक संस्थाहरूमा प्रतिनिधित्वले सत्ता र पहुँचलाई जनाउँछ। यसले अधिकारको विकेन्द्रीकरण गर्ने राज्यको इच्छालाई पनि देखाउँछ। यसको ट्र्याकिङ हुनुपर्छ र संख्या पनि बढ्नुपर्छ। तर केवल यो मापन या मेट्रिकले अब समग्र कथा नबताउन सक्छ। यो मापन एउटा विशेष विश्वका लागि तयार पारिएको थियो जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य मुख्य रूपमा दूतावासहरूबाट हुन्थ्यो। मन्त्रालयहरू र औपचारिक राज्य वार्ताहरूबाट सहकार्य हुन्थ्यो। त्यो विश्व अझै पनि छ। तर अहिलेको विश्व ती परम्पराहरू भन्दा धेरै अगाडि बढेको छ। अहिले जलवायु परिवर्तनको असर बढेको छ, महामारी र विस्थापन बढेका छन्। मानवीय संकटहरू बढेका छन्। यी समस्याहरू वैज्ञानिक संस्थाहरूको गठबन्धनबाट समाधान हुन्छन्। नागरिक सञ्जालहरूबाट समाधान हुन्छन्। सीमापार साझेदारी (क्रस–बोर्डर पार्टनरसिप्स) बाट समाधान हुन्छन्। यी निकायहरू परराष्ट्र मन्त्रालयभन्दा बाहिर रहेर काम गर्छन्। कूटनीतिहरू विकसित हुँदै गएका छन्। तर यसमा महिलाको सहभागिता मापन गर्ने ढाँचा विकसित भएको छैन। यसले मापन गरिने कुरा र वास्तविक संसारमा भइरहेको कुराबीचको खाडललाई फराकिलो बनाएको छ। शान्ति प्रक्रियामा तथ्याङ्कको खाडल यो विरोधाभास शान्ति निर्माणको क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी देखिन्छ। यससम्बन्धी औपचारिक तथ्याङ्कहरू निराशाजनक छन्। सन् १९९२ देखि २०१९ को बीचमा विश्वका ठूला शान्ति प्रक्रियाहरूमा महिलाहरूको सहभागिता न्यून थियो। नेगोसिएटरमा महिलाको संख्या १३ प्रतिशत मात्र थियो। हस्ताक्षरकर्ताहरूमा महिलाको संख्या ६ प्रतिशत मात्र थियो। सन् २०२४ सम्म आइपुग्दा औपचारिक द्वन्द्व समाधानका वार्ताहरूमा महिला नेगोसिएटरको सहभागिता अझ घटेको छ। यो संख्या घटेर ७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। यी तथ्याङ्कहरूले औपचारिक संस्थाहरूको वास्तविक असफलतालाई देखाउँछन्। यसमा वार्ताको टेबलमा महिलाहरूलाई समावेश गर्ने कुरा परेको छ। तर यी तथ्याङ्कले आधा चित्र मात्र देखाउँछन्। अनौपचारिक शान्ति प्रक्रियाहरूमा महिलाको संलग्नताबारे पहिलो पटक व्यवस्थित अध्ययन गरिएको थियो। यस्ता वार्ताहरू नागरिक समाजको नेतृत्वमा सञ्चालन हुन्छन्। यी वार्ताहरू सरकारी वार्ताहरूसँगै अघि बढ्छन्। धेरैजसो अवस्थामा यिनै वार्ताहरूले आधिकारिक वार्तालाई टिकाएर राख्छन्। यो अध्ययन ‘जर्जटाउन इन्स्टिच्युट फर वुमेन, पिस एन्ड सेक्युरिटी’ले गरेको थियो। अध्ययन गरिएका ६३ वटा औपचारिक शान्ति प्रक्रियाहरूमध्ये ३८ वटामा समानान्तर ‘ट्र्याक टु’ प्रक्रियाहरू चलेका थिए। तीमध्ये झण्डै तीन-चौथाईमा पहिचान खुलेका महिला समूहहरूको सक्रिय सहभागिता स्पष्ट रूपमा देखिएको थियो। यो भिन्नता महत्त्वपूर्ण मात्र होइन। यो संरचनात्मक पनि छ। महिलाहरूले सहमति सम्भव बनाउने अधिकांश काम गरिरहेका छन्। तर सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने कोठाहरूबाट उनीहरूलाई बाहिर राखिएको छ। यो कुरा उदाहरणहरूले पुष्टि गरेका छन्। लाइबेरियामा महिला शान्ति आन्दोलनहरू धार्मिक र राजनीतिक विभेदभन्दा माथि उठेका थिए। उनीहरूले गृहयुद्ध अन्त्य गर्न एकजुट भएका थिए। उत्तरी आयरल्यान्डमा ‘गुड फ्राइडे सम्झौता’ प्रक्रियाको क्रममा महिला गठबन्धनहरूले पुराना मतभेदहरू सुल्झाउन मद्दत गरेका थिए। सुडान, कोलम्बिया र दर्जन स्थानीय प्रक्रियाहरूमा महिला नेतृत्वका सञ्जालहरूले विवाद मिलाउने काम गरिरहेका छन्। कूटनीतिज्ञहरू आफ्नो कोठाबाट पनि उनीहरूले विश्वास पुन: निर्माण गर्ने काम जारी राखेका छन्। महिलाका अनाम योगदानहरू अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयभन्दा बाहिरका व्यक्तिहरूमा बढी निर्भर छ। यो कुरा कोभिड-१९ महामारीको समयमा पुष्टि भएको थियो। महामारीको समयमा महिलाहरूले विश्वव्यापी स्वास्थ्य र सामाजिक कार्यबलको लगभग ७० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका थिए। उनीहरू अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने हेरचाहकर्ताका रूपमा मात्र थिएनन्। उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू, समुदायहरू, स्थानीय सरकारहरू, गैरसरकारी संस्थाहरू र अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूलाई सीमापार जोड्ने समन्वयकारी भूमिका खेलेका थिए। यसलाई अहिले स्वास्थ्यविद्हरूले ‘स्वास्थ्य कूटनीति’ भनेर विश्वव्यापी रूपमा वर्णन गरिरहेका छन्। यो कुनै पनि एउटा सरकारले एक्लै समाधान गर्न नसक्ने खतराहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने क्षमता र कौशल हो। भ्याक्सिनको पहुँचका लागि यो क्षमता चाहिन्छ। महामारीको पूर्वतयारीका लागि यो चाहिन्छ। शरणार्थी स्वास्थ्य र रोगको निगरानीका लागि यो चाहिन्छ। तर कोभिड-१९ को समयमा विश्वव्यापी रूपमा गठन गरिएका ११५ वटा नेसनल टास्क फोर्सहरूमध्ये ८५ प्रतिशतमा महिलाभन्दा बढी पुरुषहरू थिए। जबकि महिलाहरूले नै महामारीको प्रतिकार्य डेलिभर गरिरहेका थिए। समन्वयको काम महिलाहरूको थियो। तर यसको मान्यता महिलाहरूले पाएका थिएनन्। जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा पनि ठूलो स्तरमा यही कथा दोहोरिएको छ। जलवायु परिवर्तनको असर महिला र बालिकाहरूमा असमान रूपमा परेको छ। महिलाहरूले नै स्थानीय अनुकूलन प्रयासहरूको नेतृत्व गरिरहेका छन्। उनीहरूले खाद्य असुरक्षा, पानीको अभाव, आपतकालीन उद्धार र विस्थापनसम्बन्धी कार्यहरूमा स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग समन्वय गरिरहेका छन्। मध्यस्थता, विश्वास निर्माण र विभाजित समुदायहरूबीचको वार्ता मुख्य कूटनीतिक काम हुन्। यसका परिणामहरूसम्बन्धी तथ्याङ्क स्पष्ट छन्। नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुँदा शान्ति सम्झौताहरू असफल हुने सम्भावना ६४ प्रतिशतले कम हुन्छ। शीतयुद्धपछिका ४० वटा शान्ति प्रक्रियाहरूको विश्लेषण गरिएको थियो। त्यस विश्लेषणले महिलाहरूले बलियो प्रभाव पारेका ठाउँमा लगभग सधैं सम्झौता भएको देखाएको थियो। महिलाहरू कूटनीतिक काममा सक्रिय रूपमा लागेका छन्। तर उनीहरूलाई गणनामा भने छुटाइएको छ। मापन किन महत्त्वपूर्ण छ? यो छलफल औपचारिक प्रतिनिधित्वको विरुद्धमा होइन – यसको ठीक विपरीत हो। महिला राजदूत, मन्त्री र नेगोसिएटरहरूको संख्या बढाउनु अझै पनि आवश्यक छ। आगामी प्रगति यही गतिमा रहने हो भने केही देशहरूले आफ्ना कूटनीतिक निकायहरूमा समानता हासिल गर्न एक शताब्दीभन्दा बढी समय लाग्नेछ। यसले औपचारिक संस्थाहरूमा दबाबको माग गर्छ। मापनले दृश्यतालाई आकार दिन्छ। दृश्यताले शक्तिलाई आकार दिन्छ। त्यसैले संस्थाहरूले जे मापन गर्छन्, त्यसैलाई उनीहरूले मान्यता दिन्छन्। त्यसैलाई उनीहरूले कोष दिन्छन्। त्यसैलाई उनीहरूले वैधानिकता दिन्छन्। यदि कूटनीतिक प्रभावलाई औपचारिक नियुक्तिहरूबाट मात्र मापन गरिन्छ भने महिला नेतृत्वका सम्पूर्ण क्षेत्रहरू अदृश्य बन्छन्। काम अस्तित्वमा छ। तर कूटनीतिको परिभाषाले यसलाई बाहिर राख्छ। कूटनीतिमा सहभागितालाई मान्यता दिन प्रयोग गरिने ढाँचाहरूभन्दा कूटनीति आफैँ तीव्र गतिमा विकसित भएको छ। अब फरक प्रश्न सोध्दै कूटनीतिमा महिलाहरूको अन्तर्राष्ट्रीय दिवसका अवसरमा सोधिनुपर्ने प्रश्न प्रतिनिधित्वमा मात्र सीमित नहुन सक्छ। यो प्रश्न अझ ठूलो हुन सक्छ। सामान्यतया एउटा प्रश्न कूटनीतिक निकायहरूमा धेरैभन्दा धेरै महिलाहरूलाई कसरी ल्याउने भन्ने प्रश्न गरिन्छ। यो प्रश्नमा कुनै गल्ती या खराबी छैन। वास्तवमा यसले संसारले अहिलेसम्म दिएका उत्तरहरूभन्दा अझ राम्रा उत्तरहरू पाउनुपर्छ। एउटा अर्को प्रश्न छ। कूटनीतिमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व कम भएको होइन कि? हामीले महिलाहरूको मूल्याङ्कन गर्ने तरिकामा कूटनीति छुटेको त छैन? यी सूचकहरूले के कुरा छुटाउँछन् भनेर विचार गरौँ। सुडानमा महिला शान्ति निर्माताहरूले सटल कूटनीति चलाए। उनीहरूले एउटा छाया शान्ति सम्झौता तयार पारे। यसले जेनेभामा भएका औपचारिक वार्ताहरूलाई दिशा दियो। यो कामका लागि क्रस–बोर्डर पार्टनरसिप्स आवश्यक थियो। गठबन्धन व्यवस्थापन आवश्यक थियो। निरन्तरको राजनीतिक रणनीति आवश्यक थियो। कोटे डिभोयरमा महिला मध्यस्थकर्ताहरूले क्याभल्ली क्षेत्रमा अन्तर-समुदाय द्वन्द्व कम गरे। उनीहरूले हस्ताक्षर गरिएको शान्ति सम्झौता तयार पारे। उनीहरू पहिलो पटक कानूनी रूपमा यसको कार्यान्वयनको ग्यारेन्टर बने। सिरियामा महिला अधिकारकर्मीहरूले बेपत्ता व्यक्तिहरूका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बिल्कुलै नयाँ संयन्त्र स्थापना गराए। यी कुनै पनि महिलाहरूसँग राजदूतको दर्जा थिएन। यी कोही पनि ‘वुमेन इन डिप्लोमेसी इन्डेक्स’मा पर्दैनन्। तर उनीहरू सबैले परिणाम परिवर्तन गरे। महिलाहरूले पहिले नै काम गरिरहेका छन्। के संसार यसलाई सही नाम दिन तयार छ? मान्यता चाहिने महिलाहरूलाई होइन। यो मान्यता कूटनीतिलाई चाहिएको हो।

फाइल तस्वीर समाचार सारांश समीक्षा पश्चात तयार। सर्वोच्च अदालतले सुकुम्बासी बस्तीका विस्थापित बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र आवास अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। २२ साउन, काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले सुकुम्बासी बस्ती तथा विभिन्न स्थानबाट विस्थापित बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास साथै अन्य आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले साउन १८ गते उक्त आदेश जारी गरेको हो।

बालबालिका क्षेत्रमा क्रियाशील सञ्जाल बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेल र मानव अधिकार क्षेत्रमा काम गर्ने अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश कार्यालयबाट बरुण बस्यालसहितले रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दा अदालतले विस्थापनले बालबालिकाको शिक्षामा गम्भीर असर परेको बताएका छन्। अदालतले विस्थापित बालबालिकाको विद्यालय भर्ना, पठनपाठन निरन्तरता र आधारभूत सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक ठहर गरेको छ।

आदेशमा सुकुम्बासी क्षेत्रका बालबालिका विद्यालयबाट बाहिरिन सक्ने, भर्ना नभएका बालबालिका शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित हुन सक्ने, र उनीहरूको जीवन र विकासमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने अवस्था औंल्याइएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिवेदन र सार्वजनिक सरोकारका विषयलाई आधार बनाएर अदालतले तुरुन्त संरक्षण आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेको छ। सर्वोच्च अदालतले विद्यालय भर्ना भएका बालबालिकाको शिक्षा निरन्तरता दिन र भर्ना नभएका बालबालिकालाई साउन मसान्तभित्र नजिकको विद्यालयहरूमा निःशुल्क भर्ना गराउन आदेश दिएको छ।

साथै, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, पोशाक, यातायात सुविधा, शैक्षिक सामग्री, मनोसामाजिक परामर्श र अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि आवश्यक सहयोगी सेवा उपलब्ध गराउन पनि भनिएको छ। अदालतले विस्थापनबाट थप असर पर्ने अवस्था भए आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गर्न र बालबालिकाका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न सम्बन्धित स्थानीय निकायहरूसँग सहकार्य गर्न सरकारले निर्देशन दिएको छ। त्यसैगरी, सुत्केरी, गर्भवती, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक, बालबालिका र बिरामी व्यक्तिका लागि गुणस्तरीय आवास तथा आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन आदेशमा समेटिएको छ। रिटमा सुकुम्बासी बस्तीबाट विस्थापित बालबालिका शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य मौलिक अधिकार संरक्षणका लागि अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो। अदालतले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको शिक्षा, बालअधिकार, सम्मानपूर्वक बाँच्ने हक र आवासको अधिकार संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई औंल्याउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले आदेशको जानकारी सम्बन्धित पक्षहरूलाई दिई नियमानुसार कार्यान्वयन गर्न निर्देशन पनि दिएको छ।

ओपनएआईले एप्पलका पूर्व डिजाइनर जोनी आइभको कम्पनी लभफ्रमसँग मिलेर एआई स्मार्ट स्पिकर विकास गरिरहेको छ। डोनेट आकारको उक्त उपकरणको मूल्य ३०० देखि ४०० अमेरिकी डलरसम्म पुग्न सक्छ र सन् २०२७ मा सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ। एप्पलले व्यापारिक गोपनीयता चोरीको आरोप लगाएर ओपनएआईविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ, जसले हार्डवेयर बजारमा कम्पनीको प्रवेश चुनौतीपूर्ण बनाएको छ।

ओपनएआईको नयाँ एआई स्मार्ट स्पिकर ३०० देखि ४०० अमेरिकी डलरसम्म मूल्य निर्धारणमा बिक्री हुने बताइएको छ। यो उपकरण एआईले सञ्चालित स्मार्ट स्पिकरको रूपमा चिनिएको छ र यसलाई च्याटजीपिटीको ‘भौतिक अभिव्यक्ति’ मानिएको छ। ब्लूमबर्गका अनुसार, यो उपकरण ‘डोनेट आकार’ को हुनेछ। प्रयोगकर्ताहरूले यसलाई सजिलै घरभित्र बोक्न र सजाउने ठाउँमा राख्न सक्नेछन्, जस्तै ओछ्यान छेउ वा भान्सा काउन्टरमा।

ब्लूमबर्गका स्रोतहरू बताउँछन् कि यो स्मार्ट स्पिकर ‘उच्च गुणस्तरको धातु’ बाट बनाइनेछ र यसले प्रिमियम दृश्यता प्रदान गर्नेछ। यसमा केही ‘सञ्चालित भागहरू’ पनि हुनेछन्। रिपोर्ट अनुसार यो उपकरण अन्य सामान्य स्मार्ट स्पिकरहरू भन्दा महँगो हुन सक्छ। यसको प्रति युनिट मूल्य ३०० देखि ४०० डलरसम्म पुग्न सक्ने छ। तुलनात्मक रूपमा, अमेजनका अधिकांश स्मार्ट होम स्पिकरहरूको मूल्य ४० देखि २४० डलरसम्म रहेको छ।

ओपनएआईले स्मार्ट होम उपकरण बजारमा प्रवेश गर्ने आफ्नो उद्देश्य राख्छ जसले प्रयोगकर्ताको जीवनमा च्याटजीपिटीको प्रयोगलाई अझ व्यापक बनाउनेछ। तथापि, इतिहासमा स्मार्ट स्पिकरहरूले सधैं सफलता नपाएकोले यो बजारमा प्रवेश चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। उच्च मूल्यले बजार विस्तारमा हानी पुर्‍याउन सक्छ। यो उपकरण लभफ्रमसँगको साझेदारीमा विकास भइरहेको छ, जुन कम्पनी एप्पलका पूर्व प्रसिद्ध डिजाइनर जोनी आइभले स्थापना गरेका हुन्।

नेकपा बहुमतका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य तिलकलाई नेपाल प्रहरीले दाङबाट पक्राउ गरेको छ। पार्टी प्रवक्ता दीपकले बिना कारण गरिएको गिरफ्तारीको विरोध गर्दै तिलकलाई तत्काल र सम्मानजनक रुपमा रिहा गर्न आग्रह गरेका छन्। सरकारले कामकाजको विरोध गर्दा प्रतिशोधस्वरूप आफ्ना नेतालाई पक्राउ गरेको आरोप सो पार्टीले लगाएको छ। २२ साउन, काठमाडौं।

धर्मेन्द्र बास्तोलाको नेतृत्वमा रहेको नेकपा बहुमतका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य तिलकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। दाङमा बसोबास गर्ने तिलकलाई यही साउन २१ गते बेलुका नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेको जानकारी सो पार्टीका प्रवक्ता दीपकले दिएका छन्। उनीलाई बिना कुनै कारण र परिवारको अनुमति बिना गिरफ्तार गरिएको भन्दै सो पार्टीले आपत्ति जनाउँदै यसलाई भर्त्सना गरेको छ।

पार्टीको आरोप अनुसार, वर्तमान सरकारले गठन भएदेखि सुक्रमबासी बस्तीमा डोजर चलाउनु, प्रधानमन्त्रीले संसदमा देशविरुद्ध अभिव्यक्ति दिनु, मूल्यवृद्धि लगायतका विषयमा विरोध जनाउँदा प्रतिशोध स्वरूप आफ्ना नेतालाई गिरफ्तार गरिएको बताइएको छ। नेकपा बहुमतले पक्राउ परेका नेता तिलकलाई सम्मानपूर्वक तुरुन्त रिहा गर्न माग समेत गरेको छ।

समाचार सारांश गुल्मीमा उद्योग तथा व्यवसाय दर्ता गर्नुभन्दा बन्द गर्नेहरूको संख्या पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षयता निरन्तर बढ्दै आएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा जिल्लामा कुल २८४ वटा उद्योग–व्यवसाय बन्द हुँदा केवल ५७ वटा मात्र नयाँ दर्ता भएका छन्। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख राजीव अर्यालका अनुसार स्थानीय तहबाटै दर्ताको व्यवस्था र ऋण चुक्ता भएपछि फर्म बन्द गर्ने प्रवृत्तिले यस्तो अवस्था आएको हो। २२ साउन, गुल्मी।

गुल्मी जिल्लामा उद्योग र व्यवसाय दर्ता गर्नुभन्दा बन्द हुनेहरूको संख्या बढेको छ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय गुल्मीका पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षहरूको तथ्यांकले यहाँका साना उद्योग र वाणिज्यिक फर्महरू सञ्चालनभन्दा बन्द हुने क्रम बढ्दो देखाएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा उद्योग क्षेत्रबाट १३९ र वाणिज्यबाट १४५ गरी जम्मा २८४ उद्योग–व्यवसाय बन्द भएका छन् भने सोही अवधिमा ५७ मात्र नयाँ उद्योग–व्यवसाय दर्ता भएका थिए। सो अवधिमा ८९९ उद्योग–व्यवसाय नवीकरण भएका छन्। कार्यालयले १३ लाख ९ हजार १७५ रुपैयाँ कर संकलन गरेको उद्यम विकास सहजकर्ता त्रिविक्रम ज्ञवालीले जानकारी दिएका छन्।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा उद्योग क्षेत्रबाट २६३ र वाणिज्य क्षेत्रबाट ३२० गरी ५८३ उद्योग–व्यवसाय बन्द भएका थिए भने सोही वर्ष ११० वटा नयाँ उद्योग–व्यवसाय दर्ता भएका थिए (उद्योग ५८ र वाणिज्य ५२)। त्यस वर्ष १ हजार १४० उद्योग–व्यवसाय नवीकरण भएका थिए र राजस्व संकलन ४७ लाख ७४ हजार २३५ रुपैयाँ पुगेको थियो। आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा उत्पादनमूलक ९, कृषि तथा वनजन्य ५०, पर्यटन क्षेत्रका ६५ र सेवा क्षेत्रका ३८ गरी कुल १५९ उद्योग बन्द भएका थिए। वाणिज्यतर्फ १८७ निजी फर्म बन्द भएका थिए।

उक्त वर्ष उद्योगमा ७३ र वाणिज्यमा ६३ गरी १३६ नयाँ उद्योग–व्यवसाय दर्ता भएका थिए। त्यही अवधिमा उद्योगबाट २९५ र वाणिज्यबाट ४२९ उद्योग–व्यवसाय नवीकरण भएका थिए। राजस्व संकलन २४ लाख ७६ हजार ५ रुपैयाँ भएको थियो। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय गुल्मीका प्रमुख राजीव अर्यालका अनुसार पाँच लाख रुपैयाँसम्मको पूँजी भएका व्यवसाय स्थानीय तहबाटै दर्ता गर्ने व्यवस्था लागू भएपछि कार्यालयमा नयाँ दर्ता हुने संख्या घटेको हो। उनले भने, कतिपयले ऋण लिनका लागि मात्र व्यवसाय दर्ता गर्ने र ऋण चुक्ता भएपछि फर्म बन्द गर्ने प्रवृत्ति छ। व्यवसायबाट अपेक्षित फल नआउनु, युवापुस्ता उद्यमप्रति आकर्षित नहुनु र वृद्ध अभिभावकले व्यवसाय निरन्तर सञ्चालन गर्न नसक्दा पनि फर्म बन्द हुने क्रम बढेको छ। उनले पछिल्ला वर्षहरूमा सञ्चालनमा रहेका उद्योग–व्यवसायसमेत बन्द हुने क्रम बढ्दै गएको बताएका छन्।

सन् २००९ मा ८० विद्यार्थीबाट सुरु भएको टेक्सास एजुकेशन नेटवर्कले डेढ दशकमा शैक्षिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण पहिचान बनाएको छ। कलेजले विद्यार्थीलाई सैद्धांतिक ज्ञानका साथै एआई, साइबर सुरक्षा र उद्यमशीलता सम्बन्धी व्यावहारिक सीपहरू प्रदान गर्न विशेष जोड दिएको छ। शिक्षालाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशसँग जोड्दै विद्यार्थीलाई आत्मनिर्भर र सक्षम बनाउने लक्ष्य टेक्सासको छ।

सन् २००९ मा करिब ८० जनाको विद्यार्थी भर्नासाथ कक्षा ११ बाट पढाइ सुरु गर्दा टेक्सास इन्टरनेशनल कलेजसँग पनि यस्तै एउटा सपना थियो। नयाँ संस्थाका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भवन वा कक्षा संचालन गर्नु मात्र थिएन, अभिभावक र विद्यार्थीको विश्वास जित्नु नै थियो। समयसँगै बदलिँदो समाज, रोजगारी र शिक्षाको नयाँ ढाँचा बुझ्दै एउटा यस्तो संस्था निर्माण गर्ने सोच थियो जुन विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र मात्र होइन, भविष्यका लागि आवश्यक क्षमता पनि विकास गराउन सकोस्।

टेक्सास एजुकेशन नेटवर्कले व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, आतिथ्य व्यवस्थापन लगायत विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव जमाएको छ। ‘एउटा कलेज होइन, दीर्घकालीन शैक्षिक संस्था बनाउने सोच थियो’ टेक्सासका प्रबन्ध निर्देशक जितेन्द्र कुमार बखुका अनुसार शिक्षा क्षेत्रको यात्रा व्यवसायिक विस्तार मात्र थिएन, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान र बदलिँदो समयसँगै विद्यार्थीलाई तयार बनाउने सोचको केन्द्रमा थियो।

आज टेक्सास इन्टरनेशनल कलेज र टेक्सास कलेज अफ म्यानेजमेन्ट एण्ड आइटी मार्फत विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरू चलाइरहेका छन्। विद्यार्थीलाई विदेश जानु नपरोस् भनिएको लक्ष्यअनुसार नेपालमै गुणस्तरीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा प्रदान गर्ने सोच अघि बढाइएको छ। टेक्सासले विद्यार्थीलाई स्वरोजगार र व्यवसायिक रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यले शिक्षा र व्यवसायलाई जोड्ने काम गरिरहेको छ।