प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषदको बैठक, चर्चामा रहेका नामहरू को-को?

२४ वैशाख, काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने उद्देश्यले आज संवैधानिक परिषदको बैठक बस्दैछ। बैठक आज साँझ ५ बजे शुरु हुनेछ। बैठकको मुख्य एजेन्डा ‘‘प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस’’ रहेको जानकारी परिषदको अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयले प्रकाशित गरेको छ। प्रकाशमानसिंह राउत ६५ वर्षे उमेरसीमामा पुगेपछि गत चैत १८ गते प्रधानन्यायाधीशको पदबाट अवकाश भएसँगै वरिष्ठतम न्यायाधीशका रूपमा सपना प्रधान मल्ल कायम मुकायम (का.मु.) प्रधानन्यायाधीश भएर कार्यरत छिन्।

रिक्त प्रधानन्यायाधीश पदमा सिफारिसका लागि आयोजना गरिएको बैठकमा सभामुख डोल प्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतम, प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे तथा प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख रुवी कुमारीलाई मात्र आमन्त्रित गरिएको छ। यस बैठकमा कामु प्रधानन्यायाधीशले सदस्यको हैसियतमा उपस्थित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको छ।

सरकारको दोस्रोपटकको सिफारिसपछि मंगलवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि संवैधानिक पदहरूमा नियुक्तिको बाटो खुलेको छ। हाल प्रधानन्यायाधीश, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त लगायत संवैधानिक पदाधिकारीहरू पद रिक्त छन्। साथै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्ष पद पनि रिक्त छ र एक बाहेक अन्य सदस्यहरू छैनन्।

गत महिनादेखि पद रिक्त हुनुअघि नै न्यायपरिषद्ले प्रधानन्यायाधीश पदका लागि योग्य रहेका न्यायाधीशको रूपमा छ जनाको नाम संवैधानिक परिषद्को सचिवालयमा पठाएको थियो। न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश कामु प्रधान मल्ल सहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठलाई सिफारिस गरेको थियो। स्रोतका अनुसार केही हप्ताभित्रै न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले न्यायिक नेतृत्व पाउँदा तत्काल थप सुधार गर्न सकिने कार्ययोजना तयार पारेका थिए, जुन केहि राजनैतिक नेतासम्म समेत हस्तान्तरण भइसकेको थियो।

प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको विषयमा विभिन्न हल्ला चलेपछि न्यायाधीशहरू समेत अन्यौलमा देखिएका छन्। कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सहित चर्चामा रहेका डा. मनोज शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठका शुभचिन्तकहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको मनोभाव बुझ्न पटकपटक प्रयास गरिरहेको जानकारी प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसँग सम्बन्धित स्रोतले दिएको छ। तर प्रधानमन्त्री शाहले आफैं र आफ्नो सचिवालयको टिमलाई न्यायालयसम्बन्धी पक्षधर र सरोकारवालाहरूसँग कुनै भेटघाट वा सम्पर्क नगर्न निर्देशन दिएका छन्।