पूर्वमहान्यायाधीवक्ताहरूले संविधान संशोधनको उद्देश्य प्रष्ट पार्न कार्यदललाई सल्लाह

२३ वैशाख, काठमाडौं । पूर्वमहान्यायाधीवक्ताहरूले सरकारले गठन गरेको कार्यदललाई संविधान संशोधनको उद्देश्य स्पष्ट रूपमा बुझ्न सुझाव दिएका छन्। बुधबार संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न बनेको कार्यदलसँग भएको छलफलमा पूर्वमहान्यायाधीवक्ता र कानुनविद्हरूले यस्ता अभिव्यक्ति दिएका हुन्। सरकारले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) का राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा संविधान संशोधनको लागि बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गरेको छ।

उक्त कार्यदलले बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पूर्वमहान्यायाधीवक्ताहरू र कानुनविद्हरूसँग सुझाव लिन छलफल आयोजना गरेको थियो। छलफलको क्रममा शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीय संरचना, न्यायपालिकाको पुनर्संरचना, संवैधानिक निकायहरूको संख्या र समावेशीतासँग सम्बन्धित विषयमा विस्तृत छलफल भएको जानकारी प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले दिएको छ।

छलफलमा सहभागी विशेषज्ञहरूले संविधान संशोधनको उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्ने र यसको कार्यान्वयनमा सुधार आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्। त्यसैगरी, प्रदेश तथा मन्त्रालयको संख्या पुनरावलोकन हुनुपर्ने, न्यायपालिका र संवैधानिक निकायहरूको संरचनामा सुधार आवश्यक रहेको विषयमा पनि सुझाव आएको कार्यदलका एक सदस्यले बताएका छन्। कार्यदलका संयोजक असिम शाहले संविधान जारी भएको एक दशकपछि यसको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका थिए।

छलफलमा पूर्वमहान्यायाधीवक्ता डा. युवराज संग्रौला, सविता भण्डारी, रमनकुमार श्रेष्ठ, महादेवप्रसाद यादव, मुक्तिनारायण प्रधान, अग्निप्रसाद खरेल, संविधानसभा सदस्य सुरेश आले मगर, प्रतिनिधिसभा सदस्य पर्शुराम तामाङ र पूर्वकानुन सचिव राजीव गौतम सहभागी रहेको जानकारी प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले दिएको छ।