भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध बहुआयामिक रहेको औँल्याउँदै पेट्रोलियम पदार्थ र रासायनिक मलको निरन्तर आपूर्तिको प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। प्रवक्ता रणधीर जैसवालले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ र रासायनिक मल आपूर्तिसम्बन्धी सम्झौता अनुसार निरन्तर आपूर्ति भइरहेको जानकारी दिएका छन्। नेपालले भारतसँग रासायनिक मल खरिदका लागि सरकार-सरकार सम्झौता गरेको छ भने पेट्रोलियमका लागि दशकौंदेखि व्यावसायिक सम्बन्ध कायम छ। २४ वैशाख, काठमाडौं।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले बिहीबार साप्ताहिक मिडिया ब्रीफिङमा दुई देशबीचको व्यापारिक तथा रणनीतिक सहकार्य मजबुत रहेको बताए। नेपालमा अत्यावश्यक वस्तु आपूर्तिबारे सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले दुई देशबीचको आयात-निर्यात प्रक्रिया निरन्तर जारी रहेको जानकारी दिए।
‘नेपाल र भारतबीच पेट्रोलियम पदार्थका सन्दर्भमा रहेको सहयोग सम्झौता अनुसार हामीले इन्धन आपूर्ति गरिरहेका छौं,’ उनले भने। ‘यो प्रक्रिया आगामी दिनहरूमा पनि यथावत् जारी रहनेछ।’ नेपालका लागि संवेदनशील ठानिएको रासायनिक मलको विषयमा भारतले सकारात्मक अभिमत प्रकट गरेको उनले बताए। ‘नेपालमा आवश्यक पर्ने रासायनिक मलको आपूर्ति हामीले गर्नेछौं,’ उनले थपे। पछिल्लो समयमा नेपालले भारतसँग रासायनिक मल खरिदका लागि ‘जीटुजी’ (सरकार-सरकार) सम्झौता गरेको छ। साथै, पेट्रोलियम पदार्थका लागि नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी)बीच दशकौंदेखिको व्यावसायिक सम्बन्ध कायम छ।
भारतको तमिलनाडु विधानसभा निर्वाचनमा अभिनेता विजय थलापतिको पार्टी तमिलगा वेत्री कडगम (टीभीके)ले सबैभन्दा धेरै सिट जित्दै द्रविड पार्टीहरूको दशकौं लामो विरासतलाई तोडेको छ। तर, २३४ सदस्यीय विधानसभामा टीभीकेले १०८ सिटहरू जितेको छ। संसद्का सबैभन्दा ठूलो दल बने पनि थलापतिला सरकार गठन गर्ने बाटोमा कठिनाइ झेल्नुपरेको छ। २३४ सदस्यीय विधानसभामा बहुमत लिएर सरकार बनाउन कम्तीमा ११८ सिट आवश्यक पर्छ। चुनावी परिणाम आएको तीन दिन भइसक्दा पनि उनले अहिलेसम्म सरकार बनाउन बहुमत जुटाउन सकेका छैनन्। तमिलनाडु राजभवनले (राज्यपालको कार्यालय) बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै टीभीकेले अहिले सम्म विधनसभामा बहुमत साबित गर्न नसकेको जनाएको छ।
‘तमिलनाडुका माननीय राज्यपाल थिरु राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकरले आज (मे ७) टीभीकेका अध्यक्ष थिरु सी. जोसेफ विजय (विजय थलापति)लाई चेन्नईस्थित लोक भवनमा बोलाएर भेट्नुभएको छ। भेटका क्रममा माननीय राज्यपालले सरकार गठनका लागि आवश्यक तमिलनाडु विधानसभा बहुमतको समर्थन स्थापना हुन नसकेको जानकारी गराउनुभएको छ,’ राज्यपालको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। १०८ सिट भएका टीभीकेलाई बहुमत सिद्ध गर्न अझै १० सिट थप चाहिएको छ। अहिलेसम्म पाँच सिट जितेको कांग्रेसले सहयोग गर्ने वचन दिएको छ, तर अझै पाँच सिट चाहिन्छ। टीभीकेले बहुमत प्रवर्द्धन गर्न नसक्दा राज्यपाल आर्लेकरले विजय थलापतिलाई अहिलेसम्म सरकार गठन गर्ने निमन्त्रण दिएको छैन। निर्वाचनपछि सबैभन्दा ठूलो पार्टीलाई किन राज्यपालले सरकार formation का लागि बोलाएको छैन भन्ने विषयले तमिलनाडुमा तीव्र बहस चर्काएको छ।
विजयअगाडि सीमित विकल्पहरू भएका छन्। कुनै पनि दल वा गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत नपाएको विधानसभालाई ‘हङ असेम्ब्ली’ वा ‘त्रिशंकु संसद्’ भनिन्छ। तमिलनाडु विधानसभा निर्वाचनले यस्तै त्रिशंकु संसद् चुनेको छ जसले सबैभन्दा ठूलो दल टीभीकेलाई सरकार गठन गर्न समस्या बनाएको छ। यस्तो अवस्थामा राज्यपालले ठूलो दललाई सरकार गठनको आह्वान नगर्नु निकै प्रश्न उठाउन लायक छ। त्यस्तै, टीभीकेलाई बाइपास गरेर परम्परागत प्रतिद्वन्द्वी डीएमके र एआईएडीएमकेबीच गठबन्धन सरकार बन्ने सम्भावनाको पनि चर्चा भइरहेको छ। टीभीकेले अझै पनि सरकार गठनका लागि बहुमत जुटाउने प्रयास गरिरहेको छ।
यसरी टीभीके प्लसको संख्या ११९ पुग्ने सम्भावना छ, जुन बहुमतको लागि आवश्यक संख्या भन्दा बढी हो। टीभीकेअगाडि दोस्रो विकल्प अल्पमत सरकार बनाउनु हो। सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएकाले राज्यपालले टीभीकेलाई सरकार बनाउन बोलाउन सक्नेछन्। सरकार गठन भएपछि टीभीकेले अन्य दललाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सक्ने रणनीति अपनाउन सक्छ। विजयको जितले चुनौती बढायो? टीभीके बहुमतभन्दा १० सिटले पछि भएपनि सरकार बनाउन कम्तीमा १२ अतिरिक्त विधायक चाहिन्छ। किनकि जितेका १०८ सिटहरूमा दुई सिट तिरुचिरापल्ली इस्ट र पेराम्बुरमा विजय थलापति स्वयं जितेका छन्। नियमअनुसार उनले एउटा सिट खाली गर्नुपर्ने भएकाले टीभीकेको सिट संख्या १०७ मात्र कायम हुनेछ। यसैगरी एक सभामुख पनि चयन हुनेछ। विश्वास मतका समयमा सभामुखले मतदान नगर्ने भएकाले टीभीकेले मतदान गर्न सक्ने सांसदको संख्या १०६ मा झर्नेछ।
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा मनोजकुमार शर्मा सिफारिस भएका छन्। बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्री वलेन्द्र शाह ‘बालेन’को अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले उनलाई उक्त पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको परिषद्का दुई सदस्यहरूले जानकारी दिएका छन्। अब संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै उनी नेपालको प्रधानन्यायाधीशको रुपमा नियुक्त हुन सक्ने छन्।
सिफारिसको निर्णयमा वरिष्ठताको पालना नभएको भन्दै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले फरक मत व्यक्त गरेका छन् भने बैठकका अन्य सहभागीले यो जानकारी दिएका छन्। नेपालको संविधानको धारा २८४ अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने छ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ।
कानुनी व्यवस्थापरिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ। तर प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषद्मा नेपाल सरकारको कानून तथा न्याय मन्त्री पनि सदस्य रहने व्यवस्था अनुसार बिहीबारको बैठकमा मन्त्री सोबिता गौतम सहभागी भएकी थिइन्।
विशेषज्ञहरूले संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठताको आधारमा सर्वोच्चको सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने प्रचलन रहँदै आएको उल्लेख गरेका छन्, तर यस पटक यो क्रम तोडिएको रिपोर्ट छ। प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीशहरूको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट गरिने व्यवस्था छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको छ। न्यायपरिषद्को बिहीबारको बैठकले शर्मालाई प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको रूपमा अघि सारेको हो। शर्मा वरिष्ठतम् न्यायाधीशको चौथो क्रममै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुने पहिलो व्यक्ति हुन्।
२४ वैशाख, काठमाडौं। नेपालको न्यायिक इतिहासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशको साटो रोलक्रमको चौथो क्रममै रहेका न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुने यो पहिलो घटना हो। संसदीय सुनुवाइ समितिले नाम अनुमोदन गरेमा उनी ३३ औं प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन्। ६ वैशाख २०७६ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका शर्मा, संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएमा पुरै कार्यकाल अर्थात् ६ वर्ष प्रधानन्यायाधीश रहनेछन्।
कानून व्यवसायी सपना प्रधान मल्लसहित वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरि फुयाललाई छोडेर चौथो वरियताक्रममा रहेका शर्मालाई संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्ताव गरेको हो। ४ असार २०२७ सालमा पर्सामा जन्मेका शर्मा ३ असार २०९२ सालमा ६५ वर्ष पुग्नेछन्। प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका छैनन्। ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेमा उनी वैशाख २०८९ सम्म प्रधानन्यायाधीश रहनेछन्।
नेपाल ल क्याम्पसमा कानूनमा स्नातक र भारतको पुणे विश्वविद्यालयमा कानूनमा स्नातकोत्तर गरेका उनले श्रम कानूनसँग सम्बन्धित विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन्। उनी पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशमा नियुक्त भएर अस्थायी न्यायाधीशको व्यवस्था हटाएपछि अवकाश भएका थिए। पछि चोलेन्द्रशम्सेर जबरा प्रधानन्यायाधीश भएको बेलामा उनी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा सिफारिस भइ संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाबाट अनुमोदन भएका हुन्।
आँबुखैरेनी गाउँपालिका–४ पावर हाउस नजिक सुक्खा पहिरो खस्दा आँबुखैरेनी–मुग्लिन सडक अवरुद्ध भएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक श्रवणकुमार विकले पहिरो हटाएर राजमार्ग सञ्चालन गराउने प्रयास जारी रहेको जानकारी दिए। २४ वैशाख, दमौली (तनहुँ)। आँबुखैरेनी गाउँपालिका–४को ‘पावर हाउस’ नजिक सुक्खा पहिरो खस्दा सो सडक अवरुद्ध भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक श्रवणकुमार विकका अनुसार पहिरो हटाएर राजमार्ग सञ्चालन गर्न प्रयास भइरहेको छ।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. १५ गणले २१ वैशाखको वर्षापछि रोशी खोलामा फसेका ८९ यात्रुलाई उद्धार गरेकोमा पाँच जना प्रहरीलाई नगदसहित सम्मान गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक अञ्जनीकुमार पोखरेलले २४औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा संगठनको अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा र जनसेवाको भावनालाई सुदृढ बनाउन सबैलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरे। प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारी र रोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश लामाले विपद्का बेला सशस्त्र प्रहरीको भूमिका महत्वपूर्ण र प्रशंसनीय भएको बताएका छन्। २४ वैशाख, काभ्रेपलाञ्चोक।
गत २१ वैशाख राति परेको वर्षापछि आएको बाढीका कारण बीपी राजमार्ग अन्तर्गत रोशी–७ लास्कोट र घुमाउने खोलाको बीच भागमा फसेका यात्रुको उद्धार गर्ने सशस्त्र प्रहरीलाई नगदसहित सम्मान गरिएको हो। सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल नं. १५ गण हेड क्वाटर काभ्रेपलाञ्चोकको २४औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा रोशी खोलामा फसेका ५ वटा माइक्रोबसका ८९ यात्रुको जोखिम मोलेर उद्धार गर्ने गणमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक भरत न्यौपाने, हबलदार श्रीकृष्ण कार्की, हबलदार बुद्धि खड्का, सहायक हबलदार किरण कुँवर र अशोकजंग दनुवारलाई नगद सहित सम्मान गरिएको हो।
उनीहरूलाई संगठनको छवि उच्च बनाउन साहसिक र व्यावसायिक कौशलताको उत्कृष्ट कार्यको प्रदर्शनी गर्दै उद्धारकार्य सहज एवं सफलतापूर्वक गरेको भन्दै सम्मान गरिएको हो। त्यस्तै पाँचखाल चौकीका इन्चार्ज प्रशान्त तामाङ र इलाका प्रहरी कार्यालय देवीटारका इन्चार्ज इन्द्रबहादुर राउतलाई पनि सम्मानित गरिएको छ। २१ वैशाख साँझदेखि परेको अविरल वर्षापछि रोशी खोलाको रोशी–७ लास्कोट र घुमाउने खोलाको बीच भागमा नदीको बहाव बढ्न गई फसेका पाँचवटा माइक्रोबसका ८९ जना यात्रुहरूलाई सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. १५ गणबाट गणपति सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक माधव रेग्मीको नेतृत्वमा खटिएका विपद् उद्धारक टोलीले उद्धार गरेको थियो।
२४औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रम सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल नं. १५ गण हेड क्वाटर काभ्रेपलाञ्चोकको २४औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रम मनाइएको छ। सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक अञ्जनीकुमार पोखरेलले वार्षिकोत्सवको उद्घाटन गरे। कार्यक्रममा पोखरेलले राष्ट्रको सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन तथा नागरिक सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी बलले निर्वाह गर्दै आएको भूमिकाका बारेमा मन्तव्य राखेका थिए। उनले अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा र जनसेवाको भावनालाई अझ सुदृढ बनाउँदै संगठनलाई थप प्रभावकारी बनाउने दिशामा सबै जिम्मेवार लाग्नुपर्ने बताए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीले जिल्लाको शान्ति सुरक्षा कायम गर्न तथा विपद्का समयमा नागरिकको उद्धार र राहतमा सशस्त्र प्रहरीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए। रोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश लामाले स्थानीय तह र सुरक्षा निकायबीचको सहकार्यले नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुगेको बताए। विपद् तथा आपतकालीन अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी बलले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको उनको भनाइ छ।
२४ वैशाख, लन्डन। ७ मे बिहीबार (आज) बेलायतका चारमध्ये तीन राष्ट्रहरू इंग्ल्यान्ड, स्कटल्याण्ड र वेल्समा स्थानीय निर्वाचन सुरु भएको छ। १३६ विभिन्न स्थानीय काउन्सिलहरूमा कुल ५ हजार १४ सिटहरूका लागि मतदान भइरहेको छ। यस निर्वाचनमार्फत् स्कटल्याण्ड र वेल्सका मतदाताले आफ्नो राष्ट्रिय संसदका प्रतिनिधि चयन गर्नेछन् भने इंग्ल्यान्डका ३० काउन्सिलमा काउन्सिलर र मेयरहरू चयन हुनेछ। साथै, इंग्ल्यान्डका क्रोइडन, ह्याक्नी, लुइसाम, न्यूह्याम, टावर ह्यामलेट्स र वाटफोर्डसहितका ६ स्थानीय तहमा मेयर पदको चुनाव पनि हुँदैछ। मतदान बिहान ७ बजेदेखि सुरु भई राति १० बजेसम्म जारी रहनेछ। अधिकांश क्षेत्रका नतिजा शुक्रबार दिनभर उपलब्ध हुने अपेक्षा छ। यो चुनावलाई वर्तमान प्रधानमन्त्री केयर स्टार्मरको एक प्रकारको जनमत सर्वेक्षण को रूपमा हेरिएको छ।
कन्जर्भेटिभ पार्टीको १४ वर्ष लामो शासन अन्त्य गर्दै ठूलो अपेक्षासहित सत्तामा आएका स्टार्मरको लोकप्रियता हाल घट्दै गएको छ। सरकारमा आएपछि गरिएका केहि नीतिगत यू-टर्नहरू, आर्थिक चुनौतीहरू र जनअपेक्षा पूरा गर्न नसक्नुले उनको छवि कमजोर बनाएको छ। प्रायः स्थानीय तहका चुनावहरू सडक, सरसफाइ र स्थानीय सेवामा केन्द्रित हुन्छन्, तर यसपटकको चुनाव राष्ट्रिय राजनीतिसँग सिधा सम्बन्धित छ। मतदाताले यस निर्वाचनमा सरकारप्रतिको आफ्नो सन्तुष्टि वा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नेछन्। विश्लेषकहरूले लेबर पार्टीले उल्लेखनीय सिट गुमाउने खतरा रहेको देखाएका छन्, जसले स्टार्मरको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउन सक्छ। अर्कोतर्फ, रिफर्म यूके जस्ता दक्षिणपन्थी र ग्रिन जस्ता वैकल्पिक दलहरूको उदयले बेलायतमा परम्परागत दुई दलीय प्रणाली कमजोर हुँदै गएको छ।
यसपटकको स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली मूलका दरयौं उम्मेदवारहरू पनि छन्। जानकारीअनुसार कन्जर्भेटिभ पार्टीबाट कम्तीमा एक दर्जन नेपाली मूलका उम्मेदवार छन्। सत्तारुढ लेबर, लिबरल डेमोक्रेट, ग्रिन र जेरेमी कोर्बिन नेतृत्वमा रहेको योर पार्टीबाट समेत नेपाली मूलका उम्मेदवारहरू रहेका कारण जम्मा संख्या डेढ दर्जन भन्दा बढी हुन सक्छ। नेपाली मूलका उम्मेदवारहरू बीच केही रोचक संयोगहरू पनि देखिएका छन्। कतिपय बरोहरूमा नेपाली दम्पती काउन्सिलर पदका उम्मेदवार छन् भने केही क्षेत्रमा नेपाली मूलका उम्मेदवारहरूबीच सघर्ष छ।
उदाहरणस्वरूप, लन्डनको रोयल बरो अफ ग्रिनविचमा पूर्वमेयर जित रानाभाट प्लमस्टिड एन्ड ग्लिन्डन वार्डबाट उम्मेदवार छन् भने उनकी श्रीमती गौमाया गुरुङ सोही बरोको एबिउड वार्डबाट उम्मेदवार छिन्। दुवै लेबर पार्टीका हुन्। प्लमस्टिड एन्ड ग्लिन्डन वार्डमा लेबर पार्टीका पूर्वनेता जेरेमी कोर्बिन नेतृत्वको योर पार्टीको समर्थनमा नरेन्द्र कँडेल पनि उम्मेदवार रहेका छन्। त्यस्तै, अल्डरसटको वेलिङटन वार्डमा कन्जर्भेटिभ पार्टीबाट डा. विशाल गुरुङ र लेबर पार्टीबाट उत्तरबहादुर गुरुङ उम्मेदवार छन्। यी दुवै वार्डमा तीन-तीन काउन्सिलर निर्वाचित हुने भएकाले प्राविधिक रूपमा नेपाली दुवै उम्मेदवार चयन हुने संभावना छ, यद्यपि मत विभाजनको कारण एकले जित्ने र अर्कोले हार्ने सम्भावना पनि कायम छ।
पूर्व डीएसपी शिवजी श्रेष्ठ पनि लेबर पार्टीबाट बेजिङस्टकको ब्राइटनहिल वार्डमा चुनावी मैदानमा छन्। ज्ञानप्रसाद गुरुङ कन्जर्वेटिभ पार्टीबाट स्विन्डनको पार्क साउथमा चुनाव लडेका छन् भने प्रतीक्षा गुरुङ लेबर पार्टीबाट ब्याटल वार्ड, रिडिङमा चुनावी मैदानमा छन्। इन्द्राहाङ लिम्बु फेल्थाममा कन्जर्वेटिभ उम्मेदवार हुँ।
सरकारले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा अस्पतालमा पूर्णकालीन नेतृत्व चयन नहुँदासम्म निमित्त जिम्मेवारी तोकेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाटन, पोखरा, कर्णाली लगायतका प्रतिष्ठानमा प्रा.डा. र डाक्टरहरुलाई अल्पकालीन जिम्मेवारी दिएका छन्। मन्त्रालयले चाँडै खुल्ला प्रतिस्पर्धा र मेरिटको आधारमा पूर्णकालीन नेतृत्व चयन गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ।
२४ वैशाख, काठमाडौं। सरकारले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र केही अस्पतालहरूमा निमित्त जिम्मेवारी तोकेको छ। स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताको सचिवालयका अनुसार, निमित्त नियुक्ति अत्यावश्यक कार्यहरूमा रोकावट नआओस् भनी अस्थायी रूपमा गरिएको व्यवस्था हो। पूर्णकालीन नेतृत्व चयन नभएसम्मका लागि मन्त्रालयले पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा प्रा.डा. समिता पन्त, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा डा. नरेन्द्र विक्रम गुरुङ, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सह-प्रा.डा. विनम्र विष्टलाई निमित्त जिम्मेवारी दिएको छ।
त्यसैगरी, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (धरान) मा सह-प्रा.डा. इन्द्र लिम्बू, राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सह-प्रा.डा. सुरेश रसाइली, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा डा. उमेश नेपाल, शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रमा सह-प्रा.डा. रविन्द्रभक्त तिमलालाई जिम्मेवारी दिएको छ। स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा पनि शकुन्तला प्रजापतिलाई निमित्त जिम्मेवारी दिइएको मन्त्री मेहताको सचिवालयले जनाएको छ।
सचिवालयको भनाइ अनुसार, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउन र योग्य नेतृत्व चयन गर्न कुनै सम्झौता नगर्ने गरी अघि बढिएको छ। छिट्टै खुल्ला प्रतिस्पर्धा आह्वान गरी मेरिटको आधारमा पूर्णकालीन नेतृत्व चयन गर्ने तयारी तीव्र पारिएको छ। सरकारको स्पष्ट नीति र निर्देशन छ कि नेतृत्व चयन खुल्ला प्रतिस्पर्धा र मेरिटको आधारमा मात्र हुनेछ। हालै जारी गरिएको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाको अध्यादेशका कारण यी स्वास्थ्य निकायहरू नेतृत्वविहीन भएका थिए। नेतृत्व नहुँदा बिरामीको उपचार, दैनिक सेवा प्रवाह र प्रशासनिक कामकाजमा कुनै अवरोध नआओस् भन्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले तत्काल निमित्त प्रमुखहरूको नियुक्ति गरेको हो।
विश्वकै सबैभन्दा ठूलो विषालु सर्प मानिने राज गोमन गढवामा पहिलो पटक भेटिएको छ। गढवा गाउँपालिका–७ लक्षिनपुर निवासी सुशीलाको घरमा उक्त सर्प फेला परेको हो। सर्प उद्धारकर्ता शिवु खनालले बुधबार राति ८ बजे उक्त घरबाट सर्प उद्धार गरेका थिए। सर्प भेटिएपछि डिभिजन वन कार्यालय देउखुरीलाई खबर गरिएको थियो।
त्यसपछि सर्प उद्धारकर्मी खनालको नेतृत्वमा दुईजना वनकर्मी घटनास्थल पुग्न पुगे। एक घण्टाको प्रयासपछि सर्पलाई जीवितै नियन्त्रणमा लिएको खनालले जानकारी दिएका छन्। उद्धारपछि सर्पलाई लमही नगरपालिका–५ अजम्मरी सामुदायिक वनमा लगेर छाडिएको छ। उद्धारकर्ता खनालका अनुसार सर्पको तौल करिव ८ किलो र लम्बाई १० फिट थियो।
बैतडीको मेलौलीमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री शिवराज भट्टले उक्त कार्यालयको उद्घाटन गरेका छन्। यस कार्यालयले मेलौली नगरपालिका, पञ्चेश्वर गाउँपालिका, शिवनाथ गाउँपालिका र पाटन नगरपालिकाका नागरिकहरूलाई सरल, छरितो सेवा प्रदान गर्नेछ। २४ वैशाख, बैतडी।
मेलौली नगरपालिका–१ मा स्थापना गरिएको यस इलाका प्रशासन कार्यालयको उद्घाटन सुदूरपश्चिम प्रदेशका मन्त्री शिवराज भट्टले गरेका हुन्। उद्घाटन समारोहका क्रममा मेलौली–७ का दीपक अवस्थीलाई नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण गरी कार्यालयको सेवा प्रारम्भ गरिएको छ।
यस कार्यालय सञ्चालनमा आएसँगै मेलौली नगरपालिका, पञ्चेश्वर गाउँपालिका, शिवनाथ गाउँपालिका तथा पाटन नगरपालिकाका केही वडाका नागरिकहरूले प्रत्यक्ष लाभ उठाउने अपेक्षा गरिएको छ। कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. डिजन भट्टराईले स्थानीय नागरिकलाई छिटो, सहज र सञ्चालनयोग्य सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ कार्यालय स्थापना गरिएको बताए।
डा. भट्टराईले अब सामान्य प्रशासनिक कामका लागि सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यता क्रमशः हट्ने विश्वास व्यक्त गरे। स्थानीयवासी करन सिंह नेगीले नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी प्रक्रियाका लागि सदरमुकाम जानुपर्ने समस्या अब अन्त्य हुने बताए। इलाका प्रशासन कार्यालयका प्रमुख महेश भट्टले सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले काठमाडौंका तीन व्यावसायिक फर्महरूलाई उपभोक्ता हितविपरीत कार्य गरेको आरोपमा ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ। लुगा जुत्ता प्रालिलाई ५० हजार, श्रेष्ठ कस्मेटिक्स शपलाई १५ हजार र पूजा शृङ्गारलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ।
२४ वैशाख, काठमाडौं। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमनको क्रममा उपभोक्ता हित विपरीत कार्य गर्ने तीन व्यावसायिक फर्मलाई कुल ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ। विभागले बिहीबार काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा गरेको अनुगमन क्रममा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ र नियमावली २०७६ अनुसार निर्देशन पालना नगर्ने र अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापमा संलग्न फर्महरूलाई कारबाही गरेको हो।
काठमाडौं महानगरपालिका–२६ गोङ्गबुस्थित लुगा जुत्ता प्रालिलाई ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको विभागले जनाए। त्यसैगरी नयाँ बानेश्वरस्थित श्रेष्ठ कस्मेटिक्स शपलाई १५ हजार र गोङ्गबुस्थित पूजा शृङ्गारलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ। अनुगमन क्रममा विभागले अन्य १० उद्योग तथा फर्मलाई सामान्य निर्देशनसमेत प्रदान गरेको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूको जिम्मेवारी तोकेको छ। प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राम पराजुलीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सचिव नियुक्त गरेको छ। जानुका पण्डितलाई कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको सचिव र अनिल मरासिनीलाई यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयको निर्देशक नियुक्त गरिएको छ। २४ वैशाख, लुम्बिनी।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आजको बैठकमा राम पराजुलीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी तोकेको छ। जानुका पण्डितलाई कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारुका अनुसार अनिल मरासिनीलाई प्रदेश यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयको निर्देशकको जिम्मेवारी तोकिएको छ।
बैठकले गुल्मी जिल्लास्थित इस्मा गाउँपालिकाको केन्द्र वडा नम्बर ५ को चापटारीमा कायम गर्न सङ्घ सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। यसैगरी, ‘अध्ययन पूर्वस्वीकृति तथा अध्ययन बिदा स्वीकृतिसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत भएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान विभागले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचारको आरोपमा नयाँ मुद्दा दर्ता गरेको छ। यस मुद्दामा केहि पूर्वमन्त्रीहरूलाई विपक्षी बनाएर विशेष अदालतमा सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यसअघि पनि अख्तियारले सोही भ्रष्टाचारविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ। २४ वैशाख, काठमाडौं।
पोखरा विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी भ्रष्टाचारको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान विभागले नयाँ मुद्दा दर्ता गरेको छ। अख्तियारका स्रोतका अनुसार, केही पूर्वमन्त्रीहरूलाई विपक्षी बनाएर दर्ता गरिएको यस मुद्दा हाल विशेष अदालतमा सुनुवाइ प्रक्रियामा छ। यसअघि पनि पोखरा विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी भ्रष्टाचारविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ।
गत २१ मंसिरमा पाँच मन्त्रीसहितलाई विपक्षी बनाएर अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरेको थियो। त्यसपछि ८ चैतमा पनि पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारविरुद्ध अर्को मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। तत्कालीन पर्यटन सचिव केदारबहादुर अधिकारीसहित २१ जना व्यक्ति र दुई कम्पनीलाई तेस्रो पक्ष प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाइएको थियो।
तेल अभिभस्त नेपाली राजदूतावासले इजरायल र साइप्रसबाट हुन्डीमार्फत नेपालमा रेमिट्यान्स नपठाउन बुधबार अनुरोध गरेपछि यस अवैध कारोबार पुनः चर्चामा आएको छ। अवैध भएता पनि विदेशमा रहेका धेरै नेपाली कामदारहरूले अहिलेसम्म पनि हुन्डीमार्फत रकम पठाइरहेका छन्। इजरायलका लागि कार्यवाहक नेपाली राजदूत ओमकुमार भण्डारीले हुन्डीबाट रकम पठाउनेहरूले समस्या भोग्नुपर्ने हुनाले आफूहरूले पुनः सचेत गराएको बताए। उनका अनुसार खासगरी अवैध रूपमा बसेका नेपाली कामदारहरूले अझै पनि हुन्डीमार्फत रेमिट्यान्स पठाइरहेको हुन सक्छ।
औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउन अहिले सहज भएकाले हुन्डीबाट रकम पठाउने प्रवृत्ति घटेको हुनुपर्ने इजरायलमा कार्यरत केही नेपालीहरूले बताएका छन्। एक अर्थविद्ले हुन्डीमार्फत नेपाल भित्रिने रकममाथि केन्द्रीय बैंकले निगरानी थप कडा बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। नेपाली राजदूतावासले बुधबार अनौपचारिक माध्यमबाट गरिने कारोबारबारे सचेत गराउने सूचना जारी गरेको हो। दूतावासका अधिकारीहरूले यसअघि पनि यस प्रकारका विषयमा पटक–पटक सचेत गराउँदै आएको बताएका छन्।
“नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले मिति २०८२ चैत १३ गते स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको बुँदा नं. ४५ मा ‘इन्टिग्रेटेड डिजिटल एसेट रजिस्ट्री’ स्थापना गर्ने, जोखिममा आधारित संकेत प्रणाली लागू गर्ने तथा शंकास्पद कारोबारको पहिचान गरी सम्बन्धित निकायमार्फत अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख छ,” सूचनामा भनिएको छ।
कार्यवाहक राजदूत भण्डारीका अनुसार इजरायलमा आधिकारिक रूपमा दर्ता भएका नेपालीको संख्या ६,५०० छ। “दर्ता नभएर अवैध रुपमा रहेका नेपालीको संख्या करिब दुई हजार रहेको अनुमान छ,” उनले भने। “त्यस्ता व्यक्तिहरूले हुन्डी वा अनौपचारिक माध्यमबाट रकम पठाएको हुन सक्छ। तर अनौपचारिक च्यानलको कुनै ठोस प्रमाण नभएकोले यो असजिलो छ,” भण्डारीले बताए।
२४ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको झण्डै चार दशक लामो स्थापित परम्परालाई संवैधानिक परिषद्ले अवमूल्यन गर्न नहुने बताए। प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि परिषद्को बैठक बस्न लागेको अवस्थामा बिहीबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले नियुक्तिको स्थापित परम्पराप्रति सरकारको ध्यान आकृष्ट गराएका छन्। ‘संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा परिषद्को बैठक आज बस्दैछ। जानकारी अनुसार सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति आज हुने छ,’ खड्काले बताएका छन्, ‘करिब चार दशकदेखि कायम प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको स्थापित परम्परालाई परिषद्ले अवमूल्यन नगरोस्।’
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको स्थापित परम्परालाई परिषद्ले तलमाथि गरे न्यायालयमा गम्भीर अस्थिरता आउने उनले बताए। ‘नत्र, ठूलो असुरक्षा र अनिश्चितताका कारण न्यायालयमा भयावह अस्थिरता निम्तिनेछ,’ खड्काले लेखेका छन्, ‘जसले हाम्रो स्थापित लोकतान्त्रिक प्रणालीमा बहुआयामिक नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने खतरा छ। विशेष गरी परिषद्का अध्यक्षज्यूको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक छ।’
