Skip to main content
Advertisement1200×100-inside-1

लेखक: space4knews

पाकिस्तानमा बस र ट्रक ठोक्किँदा ११ जनाको मृत्यु

पाकिस्तानको पञ्जाब प्रान्तको पाकपट्टननजिकै यात्रुवाहक बस र ट्रक ठोक्किँदा ११ जनाको मृत्यु भएको छ र ३३ जना घाइते भएका छन्। मुल्तानबाट कसुरतर्फ जाँदै गरेको बस देपालपुर सडकखण्डमा विपरीत दिशाबाट आएको ट्रकसँग ठोक्किएको जिल्ला प्रशासनले जनाएको छ। उद्धार सेवा ११२२ का अनुसार दुर्घटनामा ११ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो।

घाइतेमध्ये आठ जनालाई सामान्य चोट लागेको छ भने २५ जनालाई उपचारका लागि अस्पताल लगिएको छ। उद्धारकर्मीहरूले क्रेन तथा भारी उपकरण प्रयोग गरी तीन घण्टासम्म उद्धार कार्य गरेका थिए। पञ्जाबमा अक्टोबर महिनामा मात्रै ४४ हजार ७९७ सडक दुर्घटना हुँदा ४६४ जनाको मृत्यु र २३ हजार ५४३ जना गम्भीर घाइते भएको उद्धार विभागले जनाएको छ।

उक्त महिनामा उद्धार सेवा ११२२ ले दुई लाख ३१ हजार ५६ आपत्कालीन घटनामा सेवा दिएको थियो। यस अवधिमा एक हजार ७२६ आगलागी र ९४ डुब्ने घटना पनि अभिलेख गरिएको थियो। प्रान्तीय राजधानी लाहोरमा सबैभन्दा बढी सात हजार ८७४ सडक दुर्घटना भएका थिए।

चीनमा यू-१९ महिला क्रिकेट टिमको तेस्रो जित

कप्तान सोनी पाख्रिनको अलराउण्ड प्रदर्शनमा नेपाली यू-१९ महिला टोलीले चीनको जिङ्ग्सुमा भइरहेको बेल्ट एण्ड रोड सिरिजमा थाइल्यान्डलाई ५२ रनले हरायो। नेपालले पहिले ब्याटिङ गर्दै २० ओभरमा ५ विकेट गुमाएर १०० रन बनायो। १०१ रनको लक्ष्य पछ्याएको थाइल्यान्ड १९.२ ओभरमा ४८ रनमा अलआउट भयो, र सोनीले ३ विकेट लिएर प्लेअर अफ दि म्याच जितिन्। २० कात्तिक, काठमाडौं।

कप्तान सोनी पाख्रिनले अलराउण्ड प्रदर्शन गरेपछि नेपाली यू-१९ महिला क्रिकेट टोलीले चीनको जिङ्ग्सुमा भइरहेको बेल्ट एण्ड रोड सिरिजमा तेस्रो जित हात पारेको छ। नेपालले शुक्रबार भएको खेलमा थाइल्यान्डलाई ५२ रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको हो। पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित २० ओभरमा ५ विकेट गुमाएर १०० रन बनाएको थियो। सोनी पाख्रिनले ३२ र सना प्रभिनले ३० रन बनाए।

१०१ रनको लक्ष्य पछ्याएको थाइल्यान्ड १९.२ ओभरमा ४८ रनमा अलआउट भयो। थाइल्यान्डलाई अलआउट गर्न कप्तान सोनीले २ ओभरमा ४ रन खर्चेर ३ विकेट लिइन् भने मनिषा उपाध्याय र रिया शर्माले २-२ विकेट लिए। हङकङलाई अलआउट गर्न नेपालका लागि मनिषा चौधरी र रचना चौधरीले ३-३ विकेट लिए। साक्षी यादवले २ विकेट लिइन्। खेलमा नेपालकी कप्तान सोनी पाख्रिन प्लेअर अफ दि म्याच घोषित भइन्। नेपालले यसअघि पहिलो खेलमा थाइल्यान्डलाई पराजित गरेको थियो भने चीन विरुद्धको दोस्रो खेल वर्षाका कारण रद्द भएको थियो। यस्तै तेस्रो खेलमा हङकङलाई पराजित गरेको थियो। चार टोली सहभागि सिरिजमा हरेक टिमले एक अर्कासँग दुई-दुई खेल खेल्नेछ। नेपालले आफ्नो पाँचौ खेल शनिबार चीनसँग खेल्नेछ।

इजरायलमा सरकार गठनका लागि इसेनकोटलाई ६७ सांसदको समर्थन

इजरायलमा याशर पार्टीका नेता गदी इसेनकोटले ६७ सांसदको समर्थन प्राप्त गरेर राष्ट्रिय आपत्कालीन सरकार गठन गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन्। नेसेटका १२० सिटमध्ये सरकार गठनका लागि ६१ सिट आवश्यक पर्छ, र इसेनकोटलाई विपक्षी गठबन्धन, राम पार्टी र संयुक्त सूचीको समर्थन प्राप्त भएको छ। प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको समर्थन ४६ सिटमा सीमित भएको छ, र राष्ट्रपति आइज्याक हर्जोगले थप परामर्शपछि इसेनकोटलाई जनादेश दिने अपेक्षा गरिएको छ। २० कात्तिक, तेल अभिभ (रासस/एएनआई) ।

इजरायलमा नयाँ सरकार गठनका लागि याशर पार्टीका नेता गदी इसेनकोटले ६७ सांसदको समर्थन प्राप्त गरेका छन्। राष्ट्रपति आइज्याक हर्जोगसँगको चुनावपछिको परामर्शमा बहुमत सांसदले उहाँलाई समर्थन गरेपछि इसेनकोटले राष्ट्रिय आपत्कालीन सरकार गठन गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन्। इजरायली संसद् नेसेटका कुल १२० सिटमध्ये सरकार गठनका लागि कम्तीमा ६१ सिट आवश्यक पर्छ। इसेनकोटलाई यहुदी नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनका ४८, राम पार्टीका आठ र अरब नेतृत्वको संयुक्त सूचीका ११ सांसदको समर्थन प्राप्त भएको हो।

सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत प्रतिक्रिया दिँदै उनले सरकार गठनको बाटो अझै लामो भए पनि आफूहरू दृढ रहेको बताएका छन्। उनले देशलाई सुरक्षा र विवेकको बाटोमा फर्काउन राष्ट्रिय आपत्कालीन सरकार गठन गर्ने लक्ष्य रहेको उल्लेख गरे। यसैबीच, प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको पक्षमा ५३ सिट रहे पनि परम्परागत सहयोगी युनाइटेड तोराह जुडाइज्मले कुनै पनि उम्मेदवारलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेपछि उनको समर्थन ४६ सिटमा सीमित भएको छ। जोइन्ट लिस्टले नेतान्याहु र उहाँको सरकारलाई पुनः सत्तामा आउनबाट रोक्ने सार्वजनिक मागअनुसार इसेनकोटलाई समर्थन गरेको जनाएको छ। यद्यपि, उक्त दलले विपक्षी गठबन्धनसँग नीतिगत मतभेद रहेकाले सरकारमा औपचारिक रूपमा सहभागी नहुने स्पष्ट पारेको छ। जोइन्ट लिस्टका अध्यक्ष युसेफ जाबरिनले नेतान्याहु र उनका काहानवादी साझेदारहरूको शासन निरन्तर हुन नदिन समर्थन गरिएको बताएका छन्। बहुमत समर्थन प्राप्त भए पनि राष्ट्रपति हर्जोगले सरकार गठनको औपचारिक जिम्मेवारी दिनुअघि राजनीतिक दलहरूसँग थप परामर्श गर्ने बताएका छन्। उनले आइतबार इसेनकोटलाई सरकार गठनको जनादेश दिने अपेक्षा गरिएको छ।

विश्वकप छनोट प्लेअफको खेलतालिका सार्वजनिक, नेपालको पहिलो खेल इटलीसँग

अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको खेलतालिका अनुसार नेपालले पहिलो खेल ४ डिसेम्बरमा इटलीसँग खेल्नेछ। आईसीसीले आगामी ४ देखि २१ डिसेम्बरसम्म हुने विश्वकप छनोट प्लेअफको खेलतालिका सार्वजनिक गरेको छ। कीर्तिपुरस्थित टीयू मैदान र मुलपानी मैदानमा हुने प्लेअफ अन्तर्गत नेपालले पहिलो खेल ४ डिसेम्बरमा इटलीसँग खेल्नेछ।

नेपालले दोस्रो खेल युगान्डासँग ६ डिसेम्बरमा, युएईसँग १० डिसेम्बरमा, जर्सीसँग १२ डिसेम्बरमा, क्यानडासँग १४ डिसेम्बरमा, नामिबियासँग १८ डिसेम्बरमा र कुवेतसँग २१ डिसेम्बरमा खेल्नेछ। विश्वकप छनोट प्लेअफमा नेपालसहित ८ टिमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। लिग २ को पूछारमा रहेका चार टिम नामिबिया, नेपाल, क्यानडा र युएईसँगै आईसीसी च्यालेन्ज लिगबाट छनोट भएका इटली, कुवेत, युगान्डा र जर्सीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्।

सहभागि टिमबीच सिंगल राउण्ड रोबिनका आधारमा खेल हुनेछ। जसमा शीर्ष चारमा रहने टोली सन् २०२७ मा हुने एकदिवसीय विश्वकपको ग्लोबल क्वालिफायरमा प्रवेश गर्नेछन्। लिग २ को शीर्ष चारमा रहेका अमेरिका, स्कटल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स र ओमान भने सिधै ग्लोबल क्वालिफायरमा प्रवेश गरिसकेका छन्। ग्लोबल क्वालिफायरमा कूल १० टिमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्।

जापानले रुसी नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति फिर्ता गर्न माग गरेको छ

रुसले जापान टोब्याकोका चार सहायक कम्पनी नियन्त्रणमा लिएपछि जापानले सम्पत्ति तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको आदेशमा ती कम्पनीको सञ्चालन नियन्त्रण ‘इन्डस्ट्रियल प्रोपर्टी’ नामक रुसी कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। जापानले उक्त कदमको विरोध गर्दै निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको जनाएको छ।

जापान टोब्याकोले रुसी चुरोट बजारको करिब ४० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। कम्पनीले आफूले सबै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध र नियम पालना गर्दै व्यवसाय सञ्चालन गरेको जनाएको छ। यस घटनाले जापान र रुसबीचको सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बनेको छ। गत महिना रुसी सुरक्षा सेवा एफएसबीले जापानी पत्रकार युकी इमाईलाई जासुसीको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो। जापानले उक्त आरोप अस्वीकार गरेको छ।

युक्रेन युद्धपछि रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउने देशका कम्पनीमाथि मस्कोले कडा कदम चाल्दै आएको छ। जापान पनि रुसविरुद्धका प्रतिबन्धमा सहभागी छ। प्रशान्त महासागरका केही टापुको स्वामित्वलाई लिएर दुई देशबीच दशकौँदेखि विवाद रहँदै आएको छ।

‘स्टारडम’को अनुभव लिन ‘चिनियाँ हलिवुड’मा मानिसहरूको भीड

‘स्टारडम’को अनुभव लिन ‘चिनियाँ हलिवुड’मा मानिसहरूको भीड

सुनसान देखिने भग्नावशेष वा साधारण पर्यटकीय स्थलको सट्टा एउटा झकिझकाउ नक्कली चिनियाँ दरबारभित्र पर्यटकहरू महँगा र आकर्षक पोसाक लगाएर, हातमा नाटकको संवाद बोकेर आफ्नो भिडिओ बनाउन व्यस्त देखिन्छन्। चीनको पूर्वी सहर हङ्दिअनमा अवस्थित स्टूडिओ विश्वको सबैभन्दा ठूलो स्टूडियोमध्ये एक मानिन्छ। उक्त स्थान अहिले पर्यटकहरूका लागि नयाँ र लोकप्रिय गन्तव्य बनेको छ.

रुबियोले पद छाड्ने खबर अस्वीकार गरे

अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले ट्रम्प प्रशासन छाड्ने तयारी गरिरहेको समाचार अस्वीकार गर्दै कार्यकालको अन्त्यसम्मै काम गर्ने बताए। रुबियोले द टाइम्ससँगको अन्तर्वार्तामा प्रशासन छाड्नेबारे समाचारको स्रोतप्रति आश्चर्य व्यक्त गरे, र विदेश मन्त्रालयले पनि त्यो खबर खण्डन गर्यो।

रुबियोले सन् २०२८ को राष्ट्रपतीय उम्मेदवारीबारे टिप्पणी गर्न अस्वीकार गर्दै अहिले त्यस विषयमा कुरा नगर्ने बताए। २० कात्तिक, वासिङ्टन (रासस/एएफपी) अनुसार, अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले मध्यावधि निर्वाचनमा रिपब्लिकन पार्टीको पराजयपछि ट्रम्प प्रशासन छाड्ने तयारी गरिरहेको भन्ने समाचार अस्वीकार गरेका छन्। उनले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालको अन्त्यसम्मै प्रशासनमा रहेर काम गर्ने आफ्नो योजना रहेको स्पष्ट पारेका छन्।

द टाइम्सलाई बिहीबार दिएको अन्तर्वार्तामा रुबियोले ट्रम्प प्रशासन छाड्नेबारे सार्वजनिक भएका समाचारको स्रोतप्रति आश्चर्य व्यक्त गरे। यसअघि ब्लुमबर्ग न्युजले उनले पदबाट हट्ने विषयमा ह्वाइट हाउसका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको र पदमै रहन आग्रह गरिएको समाचार प्रकाशित गरेको थियो। राष्ट्रपति ट्रम्पका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारसमेत रहनुभएका रुबियो सन् २०२८ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा रिपब्लिकन पार्टीका सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा हेरिएका छन्।

तर उनले आफ्नो राजनीतिक भविष्यबारे टिप्पणी गर्न अस्वीकार गर्दै सन् २०२८ को विषयमा अहिले कुरा नगर्ने बताए। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले पनि रुबियोले पद छाड्न लागेको समाचारको खण्डन गरेको छ। मन्त्रालयका सहायक सचिव डिलन जोनसनले ब्लुमबर्गको समाचारलाई पूर्णतः काल्पनिक भनेका छन्। रुबियोले सन् २०२८ को राष्ट्रपतीय उम्मेदवारी दिने योजना बनाएको भन्ने अर्को समाचारलाई पनि आधारहीन भएको बताए। मध्यावधि निर्वाचनअघि रुबियो ट्रम्पसँग चुनावी अभियानमा सहभागी भएका थिए। उनले चुनावी सभामा उत्साहित समर्थकलाई सम्बोधनसमेत गरेका थिए। रुबियोले यसअघि आफू राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनेमा उपराष्ट्रपति जेडी भान्सलाई समर्थन गर्ने बताएका थिए। भान्सलाई पनि सन् २०२८ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनका सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा हेरिएको छ।

जेफ्री एपस्टिन फाइलहरूको सार्वजनिक विषयमा अमेरिकी कंग्रेसमा तातो बहस

२० कात्तिक, काठमाडौं । अमेरिकी कंग्रेसको बैठक आगामी साता पुनः सुरु भएसँगै यौन अपराधी जेफ्री एपस्टिनसँग सम्बन्धित गोप्य दस्ताबेजहरू पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागले फेरि ठूलो राजनीतिक रूप लिएको छ। मध्यावधि निर्वाचनमा डेमोक्र्याटिक पार्टीले प्रतिनिधि सभामा बहुमत हासिल गरेपछि ट्रम्प प्रशासनको एपस्टिन फाइल व्यवस्थापन र छानबिनलाई लिएर कडा संसदीय अनुगमन हुने निश्चित भएको छ। ‘एपस्टिन फाइल ट्रान्सपरेन्सी एक्ट २’ र डिस्चार्ज पेटिसनको तयारी कार्यकाल समाप्त हुन लागेका केन्टकीका रिपब्लिकन सांसद टमस मासी र क्यालिफोर्नियाका डेमोक्र्याटिक सांसद रो खन्नाले गत जुलाईमा ल्याएको ‘एपस्टिन फाइल ट्रान्सपरेन्सी एक्ट २’ लाई जबरजस्ती हाउस फ्लोरमा मतदानका लागि ल्याउने तयारी गरेका छन्।

सभामुख माइक जोन्सनले विधेयक रोक्न प्रयास गरे पनि मासीले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै सदन खुलेसँगै ‘डिस्चार्ज पेटिसन’ मार्फत आवश्यक २१८ सांसदको हस्ताक्षर पूरा गरी मतदान गराउने दाबी गरेका छन्। यो विधेयकले एपस्टिन काण्डका पीडित, राज्यका महान्यायाधिवक्ता र स्थानीय अभियोजकहरूलाई न्याय मन्त्रालयले (डीओजे) गैरकानुनी रूपमा रोकेका वा रिड्याक्टेड दस्ताबेजहरू सार्वजनिक गराउन अमेरिकी महान्यायाधिवक्ता विरुद्ध मुद्दा हाल्न सक्ने अधिकार प्रदान गर्दछ। पीडितहरूले माग गरेमा न्याय मन्त्रालयले अनरिड्याक्टेड पूर्ण दस्ताबेजहरू उनीहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था यसमा छ।

कंग्रेसमा ‘हाउस ओभरसाइट कमिटी’ को कडा चेतावनी प्रतिनिधि सभामा डेमोक्रेट्सको बहुमतसँगै हाउस ओभरसाइट कमिटीको सभापति बन्न लागेका क्यालिफोर्नियाका सांसद रोबर्ट गार्सियाले एपस्टिन प्रकरणमा संलग्नहरूलाई संसद्‌मा उभ्याउने चेतावनी दिएका छन्। ‘एपस्टिनसँग मिलेर काम गर्ने सह-षड्यन्त्रकारीहरू र युवतीहरूमाथि बलात्कार तथा यौन शोषण गर्ने शक्तिशाली पुरुषहरूलाई अहिलेसम्म कानुनी दायरामा ल्याइएको छैन। रिपब्लिकनहरूको नेतृत्वमा कुनै सार्वजनिक सुनुवाइ भएन, जसले गर्दा धेरै अपराधीहरू संसद्‌मा उपस्थित हुनबाट उम्किए। अब डेमोक्रेट्सको नेतृत्वमा उनीहरूले संसद्‌सामु आएर बयान दिनैपर्छ। त्यसैले उनीहरूले आफ्ना वकिलहरू तयार राखे हुन्छ,’ उनले भनेका छन्। गार्सियाले ट्रम्प प्रशासन, कर्पोरेट भ्रष्टाचार, आन्तरिक सुरक्षा मन्त्रालय (डीएचएस) र भन्सार/प्रहरी (आईसीई) का गतिविधिहरूसँगै एपस्टिन फाइलहरूको लुकाउने प्रयासलाई आफ्नो मुख्य छानबिनको प्राथमिकता बनाएका छन्।

राजनीतिक परिदृश्य र निर्वाचनमा प्रभाव मध्यावधि निर्वाचनका क्रममा भ्रष्टाचार र अभिजात वर्गहरूको संरक्षण मुख्य चुनावी मुद्दा बनेको थियो। सेप्टेम्बर १ देखि अक्टोबर २१ बिचमा मात्रै दुवै दलका उम्मेदवारहरूले एपस्टिन, बाल यौन दुर्व्यवहार र यौन अपराधसँग सम्बन्धित विज्ञापनहरूमा ७ करोड डलरभन्दा बढी खर्च गरेका थिए। गत वर्ष राष्ट्रपति ट्रम्पले पहिलो ‘एपस्टिन फाइल ट्रान्सपरेन्सी एक्ट’ मा हस्ताक्षर गरे पनि न्याय मन्त्रालयले धेरै पृष्ठहरू रिड्याक्टेड र कतिपय महत्त्वपूर्ण वित्तीय दस्ताबेजहरू गायब पारेर सार्वजनिक गरेको भन्दै पीडित र सांसदहरू आक्रोशित बनेका छन्। आगामी जनवरीमा कंग्रेस सुरु भएसँगै एपस्टिन प्रकरणलाई लिएर वासिङ्टनमा ह्वाइट हाउस र कङ्ग्रेसबिच ठूलो कानुनी र राजनीतिक युद्ध हुने संकेत मिलेको छ।

सोलर कुकर प्रयोग गर्न थालेपछि अफगान गाउँका मानिसहरूको जीवन सजिलो भएको छ

घामबाट खाना पकाउन थालेपछि अफगान सहरका मानिसहरूको खर्च जोगिन थाल्यो। दक्षिणपूर्वी अफगान सहर गज्नीका बासिन्दाहरूले घुमाउरो सतहमा ससाना ऐना टाँसेर बनाइएको ‘सोलर कुकर’ प्रयोग गर्न थालेपछि खाना पकाउन चाहिने ग्यास किन्नुपर्ने खर्च ह्वात्तै घटेको बताएका छन्।

अफगानिस्तानमा खाना पकाउन र बिजुली वा ग्यासको प्रयोग घटाउन ‘सोलर प्यानल’ लोकप्रिय हुँदै गएको छ। पानी उमाल्न वा अरू खानेकुरा पकाउन मानिसहरू सोलर कुकरभन्दा ठिक माथि भाँडा झुन्ड्याउने गर्छन्। गरिबीका कारण धेरै मानिसलाई तेल वा ग्यास किन्न निकै कठिन हुने भएकाले यो सरल र कम लागतको प्रविधि लोकप्रिय बन्दै गएको छ.

चुनावमा पार्टी पराजित भएपछि रक्षामन्त्री र विदेशमन्त्री हटाउने चर्चाको ह्वाइट हाउसले खण्डन

रिपब्लिकन पार्टीले मध्यावधि निर्वाचनमा पराजय भोगेपछि ट्रम्प प्रशासनमा गरिने परिवर्तनमा अमेरिकी रक्षामन्त्री पिट हेग्सेथ र विदेशमन्त्री मार्को रुबिओले पद गुमाउन सक्ने चर्चाको ह्वाइट हाउसले खण्डन गरेको छ। अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले रिपब्लिकन पराजयको मुख्य कारण भनेर आरोप लगाइएको इरान युद्धमा निर्वाह गरेको भूमिकाका लागि विशेष गरी हेग्सेथलाई हटाउन माग गरिएको विवरण प्रकाशित गरेका छन्।

पदावधि सकिन लागेका एक रिपब्लिकन कङ्ग्रेस सदस्यले अर्को सातासम्ममा महाभियोगको मतदान गर्न बाध्य बनाउने चेतावनी दिएका छन्। रक्षामन्त्रीले आफ्नो कार्यसम्पादनको प्रतिरक्षा गरेका छन् र उक्त प्रयासको निन्दा गरेका छन्। उनले भने, “उनीहरूले ममाथि आक्रमण गरेको तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। उनीहरूले आक्रमण गरिरहेका छन् किनभने हामी प्रभावकारी छौँ।” यसैबीच रुबिओले सन् २०२८को राष्ट्रपतीय निर्वाचन अघि आफूले पद छाड्नेबारे विचार गरिरहेको विवरण अस्वीकार गरेका छन्।

ह्वाइट हाउस र अमेरिकी विदेश मन्त्रालय दुवैले यस साता सम्पन्न मध्यावधि चुनावमा पराजयपछि रुबिओले पदत्याग गर्न लागेको भन्दै आएको विवरणलाई ‘मिथ्या समाचार’ भनेका छन्। यद्यपि अमेरिकी रक्षामन्त्रीको राजनीतिक भविष्य अलि अन्योलपूर्ण देखिन्छ। डेमोक्र्याटहरूले हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ्स र सीनेट दुवैमा पूर्ण नियन्त्रण कायम गर्ने गरी रिपब्लिकनहरूलाई पराजित गरेपछि चुनाव हार्नुको कारण इरान युद्ध भएको राष्ट्रपति ट्रम्प र उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले स्वीकार गरेका छन्।

विश्वभरका टेक कम्पनीहरूको सेयरमा भारी गिरावटको कारण के हो?

अमेरिकी मध्यावधि चुनावपछि एआई विस्तारलाई लिएर लगानीकर्ताको चिन्ता बढ्दा विश्वभरका प्रमुख प्रविधि कम्पनीहरूको शेयर मूल्य भारी घटेको छ। नास्डाक कम्पोजिट ५.५ प्रतिशतभन्दा बढीले ओरालो लाग्दा अमेरिकी बजारको कुल मूल्य करिब २.५ ट्रिलियन डलरले घटेको डाउ जोन्सले जनाएको छ। अमेरिकामा एआई पूर्वाधार र डेटा सेन्टर विस्तार रोक्ने डेमोक्रेटिक एजेन्डापछि ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा डेमोक्रेट्सलाई बजार गिरावटको जिम्मेवार ठहर्‍याएका छन्।

२० कात्तिक, काठमाडौं। अमेरिकी मध्यावधि चुनावपछि एआई प्रविधिको विस्तार र विकासलाई लिएर लगानीकर्ताको चिन्ता बढ्दा विश्वभरका प्रमुख प्रविधि कम्पनीहरूको शेयर मूल्यमा भारी गिरावट आएको छ। अमेरिका र एसियाका प्रमुख टेक कम्पनीहरूको बजार पुँजीकरणबाट सयौँ अर्ब डलर गुमेको छ। एआई प्रविधिको तीव्र विकासलाई नियन्त्रण वा सुस्त बनाउने पक्षमा रहेका डेमोक्रेटिक उम्मेदवारहरूले चुनावमा सफलता हासिल गरेपछि लगानीकर्ताहरू थप सशंकित बनेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ।

विशेषगरी एआई सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने डेटा सेन्टरको निर्माण र विस्तारमा प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने आशंकाले प्रविधि क्षेत्रका कम्पनीहरूको शेयरमा दबाब परेको छ। टेक कम्पनीहरूको बाहुल्य रहेको अमेरिकी नास्डाक कम्पोजिट इन्डेक्स ५.५ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ। डाउ जोन्सको तथ्यांकअनुसार अमेरिकी शेयर बजारमा आएको यो गिरावटले कम्पनीहरूको कुल बजार मूल्यमा करिब २.५ ट्रिलियन डलरको क्षति पुर्‍याएको छ।

एसियाली बजारमा पनि अमेरिकी बजारमा आएको गिरावटको प्रभाव देखिएको छ। जापानको निक्केई २२५ सूचकांक सुरुवाती चरणमै ५ प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ। जापानी प्रविधि कम्पनी पानासोनिकको शेयर मूल्य १० प्रतिशतभन्दा बढीले खस्किएको छ भने हिटाचीको शेयर करिब ८ प्रतिशतले घटेको छ। दक्षिण कोरियाको शेयर बजारमा पनि ठूलो गिरावट आएको छ। प्रमुख शेयर सूचकांक कोस्पी ८.५ प्रतिशतभन्दा बढीले ओरालो लागेको छ। चिप निर्माता कम्पनी एसके हाइनिक्सको शेयर मूल्य ११.५ प्रतिशतभन्दा बढीले घट्दा सामसुङको शेयर पनि करिब १० प्रतिशतले खस्किएको छ।

ट्रम्पले भने– ‘डेमोक्रेट्सका कारण शेयर बजार खस्कियो’ शेयर बजारमा आएको ऐतिहासिक गिरावटपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मतदाता र डेमोक्रेटिक पार्टीप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमार्फत शेयर बजारमा आएको गिरावटका लागि डेमोक्रेटिक उम्मेदवारहरूको चुनावी जितलाई जिम्मेवार ठहर्‍याएका छन्। ट्रम्पले डेमोक्रेट्सलाई व्यंग्यात्मक रूपमा ‘डुमोक्रेट्स’ भन्दै लेखेका छन्, ‘मंगलबार डुमोक्रेट्सले ठूलो जित हासिल गरेकाले आज शेयर बजार क्र्यास भयो। यस्तो देख्दा निकै दुःख लाग्छ। यसका लागि तपाईंहरूले आफूलाई मात्र दोष दिन सक्नुहुन्छ!’

हङ्गेरीले कम्युनिस्ट शासनका गोप्य दस्ताबेज सार्वजनिक गर्यो

हङ्गेरीले अनलाइनमा प्रकाशित गर्न लागेको सरकारी गोप्य दस्ताबेजहरूले चार दशक लामो कम्युनिस्ट शासनमा छिमेकी, सहकर्मी, साथी र आफन्तहरूलाई कसले सुराकी गरेका थिए भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले प्रजातान्त्रिक रूपान्तरणमा यो महत्त्वपूर्ण कदम हुने बताएको छ। कतिपयका लागि यसले कम्युनिस्ट सत्ताको समयमा परिचालित जासुसहरू र त्यस बेला भएका पक्राउ, सोधपुछ र बेपत्ताबारे स्पष्टीकरण सोध्ने मौका दिने छ। अन्य कतिपयलाई दशकौँदेखि लुकाइएका गोप्य कुराहरूको रहस्योद्‌घाटन हुने छ।

सन् १९८०को दशकको कम्युनिस्ट हङ्गेरीका विपक्षी अभियानकर्मी बालिन्ट मोजोरलाई आफूमाथि नजिकबाट निगरानी भइरहेको थाहा थियो। उनले शिक्षकहरूको भेलामा सत्ताबारे बोलेको एउटा आफ्नै अभिव्यक्ति पनि प्रहरीका एक सूचनादाताबाट हात पारेका थिए। मोजोरले भने, “मैले त्यस बेलै सत्ता परिवर्तनबारे कुरा गरेको रहेछु, जुन कुरा मेरो स्मृतिबाट पनि मेटिइसकेको थियो।” अब मोजोरले यो कुरा थाहा पाउनेछन् कि ती सूचनादाता को थिए।

दस्ताबेजहरूको पहिलो किस्ता बुधवार सार्वजनिक गरिएको छ। विवादका बीच सरकारले ४५ वर्षे कम्युनिस्ट शासनको आघातमा मल्हम लगाउन मानिसहरूलाई यसले सहयोग गर्ने दाबी गरेको छ। यसका साथै, हङ्गेरीको अभिलेखालयका प्रमुख गेर्गु बेन्देगुज चेहले भनेका छन्, “पूर्वएजेन्टहरूका सबै फाइलहरू हामी स्क्यानिङ गरेर प्रकाशित गर्दै छौँ।”

कम्युनिस्ट शासनको पतनपछि पोल्यान्ड र जर्मनीलगायत केही देशहरूले आफ्ना अभिलेखहरू छिटै सार्वजनिक गरेका थिए। हङ्गेरीले भने आफ्नो अनलाइन अभिलेखमा जोकोहीले पनि खुला र कुनै रोकतोकबिना खोजी गर्न सक्ने जनाएको छ। बालिन्ट मोजोरले भने, “कुनै न कुनै हिसाबले आफ्नो विगतको सामना नगरी कुनै पनि राष्ट्र झूटका आधारमा बाँचिरहन सक्दैन।”

गोर्खा भर्ती: भारतको अग्निपथ योजनामा गरिएको संशोधनले नेपालको सरोकारलाई सम्बोधन गर्छ?

भारतले ‘अग्निपथ’ नाम दिएको सैन्य भर्ती कार्यक्रम अन्तर्गत सेवारत ‘अग्निवीर’ भनिने सैनिकहरूको सेवा अवधिलाई थप दुई वर्ष लम्ब्याउने र त्यसपछि निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नेहरूलाई नियमित सैनिक सेवामा भर्ना गर्ने गरी संशोधन गरेपछि भारतीय गोर्खा सैनिकको विषय नेपालमा फेरि चर्चा पाएको छ। नेपाल-भारत सैन्य सम्बन्धका जानकारहरूले दिल्लीले चालेको उक्त कदमबारे काठमाण्डूले थप स्पष्टता खोजेर हाल अवरुद्ध रहेको भारतीय गोर्खा सैन्यमा नेपाली नागरिकहरूको भर्तीका विषयमा निर्णय लिनुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन्। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री काठमाण्डू भ्रमणमा ओर्लिएकै दिन भारतको रक्षा मन्त्रालयले अग्निपथ योजनाका कतिपय नीतिहरू परिमार्जन गरेको घोषणा गरेको थियो।

विगतमा ‘भारतले एकपक्षीय रूपमा अग्निपथ योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको र त्यो नेपाल, भारत र ब्रिटेनबीच सन् १९४७ मा भएको त्रिपक्षीय सन्धि विपरित भएको’ भन्दै नेपालले असन्तुष्टि जनाएपछि भारतीय सेनामा नेपालबाट हुने गोर्खा भर्ती रोकिएको थियो। सन् २०२२ मा सुरु गरिएको उक्त योजना अन्तर्गत भारतीय सेनामा भर्ना हुने सैनिकहरूमध्ये ७५ प्रतिशतलाई ४ वर्षपछि निश्चित आर्थिक प्याकेजसहित अवकाश दिने र बाँकीलाई सैन्य सेवामा निरन्तर राख्ने नीति भारतले अँगालेको थियो। यसैबीच, नेपालका पूर्व राजदूत शङ्कर शर्मा र सुरक्षा र रणनीतिक मामिलाका विज्ञहरूले काठमाण्डूले राष्ट्रिय हित र क्षेत्रीय सुरक्षाको वातावरण हेरेर निर्णय लिनुपर्ने टिप्पणी गरेका छन्।

अग्निपथ योजनामा गरिएको परिमार्जनको घोषणा र विदेश सचिवको नेपाल आगमनको संयोगमा, काठमाण्डूमा शक्ति सन्तुलनमा भएको परिवर्तनसँगै यो कदम आएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई अर्को महिनाका लागि ‘भारत भ्रमणको निम्तो दिन आएका’ भनिएका विदेश सचिव विक्रम मिश्रीले अग्निपथ योजनामा गरिएका संशोधनबारे नेपाली अधिकारीहरूसँग कुरा गरे या नगरेको सार्वजनिक रूपमा थाहा भएको छैन। तर उनले काठमाण्डूमा रहँदा प्रधानमन्त्री शाह र परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालसहित वरिष्ठ सरकारी अधिकारीसँग भेटवार्ताहरू गरेका छन्।

नेपालका कतिपय वामपन्थी दलहरूले लामो समयदेखि ‘गोर्खा भर्ती’लाई बन्द गरिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। यसै वर्ष बीबीसीलाई दिएको अन्तरवार्तामा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भारतीय सेनामा गोर्खा भर्तीबारे नेपाल, ब्रिटेन र भारतबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिप्रति आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए। उनले सन्धि पुनरवलोकन गर्नुपर्ने हो भने भारतबाट औपचारिक प्रस्ताव आएको खण्डमा छलफल गर्न नेपाल तयार रहेको पनि बताएका थिए।

युरोपमा बमको झुटो धम्कीले दर्जनौं उडान प्रभावित, सुरक्षामा लडाकु जेटसमेत परिचालन

फ्रान्सको सैन्य विमानस्थलमा डाइभर्ट गरिएको रोम उड्ने एर लिङ्गसको विमानबाट यात्रुहरू बाहिर निस्कँदै। युरोपका विभिन्न देशमा बमको झुटा धम्कीपछि बिहीबार २१ भन्दा बढी हवाई सेवा प्रभावित भएका छन्। धम्कीपछि केही विमानको मार्ग परिवर्तन र केहीको आपत्कालीन अवतरण गराइएको छ भने कुनै पनि विमानमा विस्फोटक पदार्थ फेला परेको छैन। बेलायतकी यातायातमन्त्री हेइडी अलेक्जेन्डरले घटनालाई ‘दुर्भावनापूर्ण झुटो धम्की’ भनेकी छन्। २० कात्तिक, काठमाडौं।

युरोपका विभिन्न देशमा उडान गरिरहेका विमानमा बम राखिएको भन्दै धम्की आएपछि विहीबार एकैदिन २१ भन्दा बढी हवाई सेवा प्रभावित भएको छ। गत मंगलबार पनि यस्तै धम्कीका कारण युरोपका कम्तीमा २५ वटा उडान प्रभावित भएका थिए। पछिल्लोपटक आएको धम्कीका कारण केही विमानको उडान मार्ग परिवर्तन गरिएको छ भने केहीलाई आपत्कालीन अवतरण गराइएको छ। धम्कीका कारण कतिपय देशमा लडाकु जेट विमानसमेत परिचालन गर्नुपरेको बीबीसीले जनाएको छ।

विभिन्न विमानस्थलका अधिकारीका अनुसार धम्कीपछि गरिएको सुरक्षा जाँचमा अहिलेसम्म कुनै पनि विमानमा विस्फोटक वा शंकास्पद वस्तु फेला भने परेको छैन। इटालीको रोमस्थित विमानस्थलमा रोम आउन लागेका विमानलाई लक्षित गरी इमेलमार्फत धम्की आएको थियो। उक्त इमेल आफूलाई ‘फाइटर्स अफ द मेल स्टेट’ बताउने समूहका तर्फबाट पठाइएको थियो। समूहले आफूहरू नारीवादी शासन व्यवस्थालाई निशाना बनाइरहेको दाबी गरेको थियो। चेक गणतन्त्रको प्रागमा बमको धम्कीपछि अवतरण गरेका चारवटा विमानमा प्रहरीले सुरक्षा जाँच गरेको थियो।

लडाकु जेटसमेत परिचालित धम्कीपछि विमानको सुरक्षाका लागि विभिन्न देशका वायुसेनाले लडाकु विमान परिचालन गरेका थिए। इटालीको वायुसेनाले हेलसिन्कीबाट रोम आउँदै गरेको फिनएयरको विमानलाई लडाकु जेटमार्फत सुरक्षा दिएको थियो। उक्त विमानलाई क्रोएसियाको वायुसेनाले आफ्नो हवाई क्षेत्रमा प्रवेश गरेपछि इटालीको वायुसेनालाई जिम्मा लगाएको थियो। यस्तै, बुल्गेरियातर्फ गइरहेका र्यानएयरका तीनवटा विमानलाई पनि सैन्य विमानले सुरक्षा दिएका थिए।

डब्लिनबाट रोमका लागि उडेको एर लिङ्गसको विमानलाई भने फ्रान्सको इभ्रुस्थित सैन्य विमानस्थलमा डाइभर्ट गरिएको थियो। फ्रान्सेली प्रधानमन्त्री सेबास्टियन लेकोर्नुको कार्यालयका अनुसार विमान सुरक्षित अवतरण गरेपछि विस्फोटक पदार्थ निष्क्रिय पार्ने टोलीले जाँच गरेको थियो। युरोपमा विमानमा बम राखिएको भन्दै झुटा धम्की आउनु नयाँ घटना नभए पनि एकै दिन यति धेरै उडान प्रभावित हुनु असामान्य रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

यमन सरकारले भन्यो– एक महिने सैन्य कारबाहीमा २० हजार हुथी विद्रोहीको मृत्यु

यमनको आधिकारिकताप्राप्त सरकार (राष्ट्रपतीय नेतृत्व परिषद्) ले हुथी विद्रोहीविरुद्ध एक महिनाको अवधिमा ४० हजारभन्दा बढी सैन्य कारबाही गरिएको जनाएको छ। परिषद्का अनुसार अक्टोबर ५ मा ‘डन अफ यमन’ सैन्य अभियान सुरु भएयता सरकारी सेनाले हुथी विद्रोहीका विभिन्न मोर्चा र अखडालाई लक्षित गरी ४० हजार ७६१ वटा सैन्य कारबाही गरेको छ।

परिषद्ले अभियानको पहिलो महिनामा करिब २० हजार हुथी लडाकु तथा कमान्डर मारिएको, घाइते भएको वा अन्य रूपमा युद्धमा सहभागी हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको दाबी गरेको छ। यद्यपि, यस विषयमा हुथी विद्रोहीका तर्फबाट तत्काल कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन।