लेखक: space4knews

संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेको छ र अब उनी संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पार गर्नुपर्नेछ। राप्रपा संसदीय सुनुवाइ समितिमा बहुमत भएकाले शर्माको नियुक्तिमा कुनै कठिनाइ हुँदैन। शर्मा ६ वैशाख २०७६ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका रूपमा नियुक्त भएका थिए र प्रधानन्यायाधीशको रूपमा ६ वर्षको कार्यकाल रहनेछ। २४ वैशाख, काठमाडौं।

संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका डा. मनोजकुमार शर्माले अब नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। संसदीय सुनुवाइमा कुनै चुनौती छैन, किनकि राप्रपा संसदीय दलको बहुमत कमिटीमा रहेको छ। राप्रपाका संसदीय दलका नेता समेत रहेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसपछि शर्माले संसदीय सुनुवाइमा सहजता पाउने सुनिश्चित भएको छ। १५ सदस्यीय सुनुवाइ समितिमा राप्रपाका ८ जना सदस्य छन्।

संसदीय सुनुवाइबाट कसैलाई अस्वीकृति गर्नका लागि दुई तिहाइ सदस्यहरूको सहमति चाहिन्छ, जुन अन्य दलहरूको संख्या पुर्याउन सक्दैन। अनुमोदनका लागि भने बहुमत पर्याप्त हुन्छ। समितिमा राप्रपाको बहुमत भएकोले शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बन्नबाट रोक्न कुनै बाटो छैन। नेपालको न्यायिक इतिहासमा वरिष्ठतम न्यायाधीश नभएर रोलक्रममा चौथो स्थानमा रहेका न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुने यो पहिलो घटना हो।

६ वैशाख २०७६ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका शर्मा संसदीय सुनुवाइपछि अनुमोदन पाएमा पूर्ण ६ वर्षको कार्यकाल प्रधानन्यायाधीशको रूपमा बिताउनेछन्।

संविधानिक परिषद्ले वरिष्ठताक्रम उल्लंघन गर्दै प्रधानन्यायाधीशमा वरीयताको चौथो नम्बरका डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सपना प्रधान मल्लको योग्यता र योगदानको प्रशंसा गर्दै यस निर्णयलाई महिलामाथिको प्रहार बताएकी छन्। सपना प्रधान मल्लले न्यायालयमा महिला न्यायाधीशको संख्या बढाउन र अदालत सुधारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकी थिइन्। संवैधानिक परिषद्ले बिहीबार वरिष्ठताक्रम उल्लंघन गर्दै सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेको छ। यस विषयले न्यायिक समुदायमा तरंग ल्याएको छ।

संविधानिक परिषद्का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको प्रभावमा, वरीयताको चौथो नम्बरमा रहेका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरिएको छ, जसले सपना प्रधान मल्ललाई प्रधानन्यायाधीश बन्नबाट रोकिदिएको छ। यसै सन्दर्भमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग गरिएको कुराकानीमा उनले भनिन्, “यो निर्णयको परिणाम सरकारले भोग्नुपर्नेछ।” उनले सपना प्रधान मल्लको योग्यता र क्षमताबारे प्रशंसा गर्दै, “उहाँ संवैधानिक र सबै हिसाबले सक्षम थिइन्।”

सपना प्रधान मल्लको नेतृत्वमा अदालत सुधारका लागि गरिएका प्रयास र महिला न्यायाधीशहरूको नियुक्ति उल्लेखनीय छन्। उनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ‘इन्टरनेशनल वुमन जज सोसाइटी’ जस्तो संस्थाबाट मान्यता पाएकी छन्। सुशीला कार्कीले भनेकी छन्, “यो निर्णय नेपालका डेढ करोड ५० लाख महिलामाथिको प्रहार हो।” उनले यो निर्णयलाई महिलामाथि गरिएको ठूलो अन्यायको रूपमा व्याख्या गर्दै, “अब महिलाले सरकार र पार्टीप्रति कसरी विश्वास गर्ने?”

भारतले नेपालबाट निर्यात हुने चियाको प्रत्येक ट्रकलाई अलग्गै प्रयोगशाला परीक्षण अनिवार्य गर्ने नयाँ एसओपी लागू गरेको छ। नेपाली चिया व्यवसायीहरूले भारतको नयाँ नियमलाई ‘अघोषित नाकाबन्दी’ भन्दै निर्यात ठप्प भएको गुनासो गरेका छन्। राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले भारतसँग कूटनीतिक वार्ता गरी समस्या समाधानको पहल गरिरहेको छ। २४ वैशाख, काठमाडौं।

भारतले नेपालबाट निर्यात हुने चियामा नयाँ र कडा प्रावधान लागू गरेपछि नेपाली चिया उद्योगमा नयाँ समस्या उत्पन्न भएको छ। भारतीय चिया बोर्डले १ मे (१८ वैशाख) देखि लागू हुने गरी ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर’ (एसओपी) जारी गरेपछि व्यवसायीहरूले निर्यात ठप्प भएको बताएका छन्। नयाँ नियम अनुसार, नेपालबाट भारत प्रवेश गर्ने हरेक ट्रक र खेपको छुट्टाछुट्टै प्रयोगशाला परीक्षण अनिवार्य गरिएको छ।

परीक्षणको कडाइका कारण फेल भएको चियालाई कुनै पनि हालतमा क्लियरेन्स नदिइने र आयातकर्तालाई तुरुन्त ‘अलर्ट मेसेज’ पठाइने व्यवस्था गरिएको छ। व्यवसायी शिवकुमार गुप्ताका अनुसार, भारतले चिया निर्यात रोक्ने औपचारिक घोषणा नगरे पनि व्यवहारिक रूपमा निर्यातलाई असम्भव बनाएको छ। उनले भने, ‘निर्यात आधिकारिक रूपमा बन्द नभए पनि भारतीय चिया बोर्डको नयाँ नियमले अहिले कसैले माल लोड गर्न सकिरहेको छैन।’

कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको बताउँदै, राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका कृषि विकास अधिकृत इन्द्रप्रसाद अधिकारीले यो समस्या छिटो कूटनीतिक संवादमा हल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्। उनले भने, ‘यो केवल प्राविधिक वा प्रशासनिक विषय नभई दुई देश सरकारबीच समाधान गर्नुपर्ने गम्भीर मुद्दा हो।’

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा चौथो वरीयतामा रहेका डा. मनोज शर्माको नियुक्तिलाई गलत भएको बताएकी छन्। कार्कीले वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल नै सक्षम रहेको र महिला प्रधानन्यायाधीश रोक्नु सरकारले गरेको गल्ती भएको उल्लेख गरिन्। उनले न्यायाधीशको नियुक्ति योग्यता अनुसार हुनुपर्ने र सपना प्रधान मल्लले महिलासम्बन्धी कानुनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताइन्। २४ वैशाख, काठमाडौं।

संवैधानिक परिषद्ले बिहीबार गरेको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले गम्भीर असहमति प्रकट गरेकी छन्। अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा उनले विधि र परम्परा तोडेर चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरिएको भन्दै आफ्नो रोष व्यक्त गरिन्। संवैधानिक तथा अन्य सबै प्रधानन्यायाधीशमा कामू प्रधानन्यायाधीश समेत रहेका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल नै क्षमतावान रहेको उनको तर्क छ।

‘इतिहासमा यति योग्यता सम्पन्न महिला, यति सक्षम महिला, कुन कुरामा कमी थियो त्यो महिलामा?’ कार्कीले प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘यसको परिणाम त यही सरकारले पछि भोग्नुपर्छ।’ योग्यताले सम्पन्न एक सक्षम महिलालाई रोक्नु सरकारको गल्ती भएको भन्दै यसको परिणाम वर्तमान सरकारले भोग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

‘राज्यका तीनवटा संस्था छन्। सबै संस्थाको आफ्नो प्रतिष्ठा र गम्भीरता हुन्छ। प्रहरीमा कसरी नियुक्ति हुन्छ? अघि अघि छानिएर मात्रै आउँछ नि। एउटा सिपाहीले पनि प्रमोसन पाउँदै माथि आइपुगेको हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘न्यायाधीशको पनि उस्तै प्रमोसन हुँदै आएको हुन्छ। सर्वोच्चमा नियुक्ति भएकामा पनि योग्यता अनुसार हुनुपर्छ। केही योग्यता नभएको भए मध्येमा ड्रप गर्न सकिन्छ नि।’ कार्कीले आफू प्रधानन्यायाधीश हुँदा विश्वको तेस्रो महिला प्रधानन्यायाधीश भनेर रिपोर्ट आएका प्रसंग उल्लिखित गर्दै अहिलेको सरकारले सोचविन्त नगरी निर्णय लिएको बताइन्।

‘अहिले जुन सपनाजी हुनुहुन्छ, उहाँ कुनै अयोग्य व्यक्ति होइन। उहाँले लामो समयसम्म वकालत गर्नुभएको छ। उहाँले आइएनजीओ र एनजीओबीच पनि वकालत गर्नुभएको छ। कानुन बनाउन सहयोग पनि गर्नुभएको हो,’ उनले भनिन्। उनले देशमा महिलासम्बन्धी कानुन ल्याउन सपना प्रधान मल्ल जस्ता पात्रहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताइन्।

२४ वैशाख, हुम्ला । हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका–८ फुचामा लडेर आएको काठको गोलिया (मुडा) लागेर एक बालकको मृत्यु भएको छ । धौलापानी सामुदायिक वनमा बाख्रा चराउन गएका सर्केगाड गाउँपालिका–८ का १४ वर्षीय कविन्द बुढाथोकीको मृत्यु भएको छ । सर्केगाड गाउँपालिका–७ का ३९ वर्षीय धनराज शाही र २८ वर्षीय सुकवीर सार्कीले सल्लाको काठ काटेर माथिबाट खोलामा फालेका थिए । त्यो गोलिया बाख्रा चराउन वनमा गएका कविन्दलाई लागेको र मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाले जनाएको छ ।

सहकारी ऐन २०७४ अनुसार एक वर्षमा एक संस्थामा मात्र सदस्यता कायम गर्ने व्यवस्था अहिले २ वर्षसम्म विस्तार गरिएको छ। सहकारी क्षेत्रबाट दोहोरो सदस्यता र सञ्चालक पदको समस्या अझै कायम रहेका छन् भने ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सरकारले सहकारी अध्यादेश २०८३ मार्फत दोहोरो सदस्यताको अवधि दुई वर्ष बनाएको छ, तर दोहोरो पदको कारबाहीबारे स्पष्टता छैन। २४ वैशाख, काठमाडौं। सहकारी संस्थाका सदस्यहरूले अझै पनि दुई वर्षसम्म बहुसंस्थाको सदस्यता राख्न पाउने भएका छन्। सहकारी ऐन २०७४ लागू हुँदा एक वर्ष अवधिमा एक संस्थामा सीमित हुनुपर्नेक्रमलाई अहिले थप दुई वर्षको अवधि दिइएको हो। सहकारी ऐन २०७४ लागू भएको समयमा एउटै व्यक्ति धेरै सहकारी संस्थाको सदस्य भए पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न एउटामा मात्र सदस्य रहन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसका लागि २०७४ कात्तिकमा लागू भएको सहकारी ऐनले एक वर्षको समय सीमा दिएको थियो। तर, ऐन लागू भएको करिब आठ वर्षपछि पुन: बहुसंस्थामा सदस्यता भएका व्यक्तिलाई एक संस्थामा मात्र सदस्यता कायम गर्न दुई वर्षको अवधि दिइएको हो।

सहकारी ऐन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा पनि सहकारी क्षेत्र समस्यामा परेको सहकारी अभियन्ताहरू बताउँछन्। एकभन्दा बढी संस्थामा सदस्य तथा सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्था सहकारी ऐनमै भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको तिनीहरूको भनाइ छ। ‘ऐन लागू भएको करिब आठ वर्ष भइसकेको छ,’ ती अभियन्ताले भने, ‘तर बहुसंस्थामा सदस्यता र दोहोरो सञ्चालक पद अझै कायम छ।’ सहकारी ऐनलाई कागजी दस्तावेजको रूपमा मात्र ग्रहण गर्दा समस्या जटिल बनेको उनको भनाइ छ। ऐनका सामान्यभन्दा सामान्य व्यवस्था समेत कार्यान्वयन नगरेपछि सहकारी संस्थामा सुशासनको समस्या आउनु स्वभाविक रहेको बुझाइ तिनीहरूको छ। ऐन लागू हुँदा नै एक वर्ष अवधि दिइएको थियो। सरकारले ल्याएको सहकारी ऐन संशोधन अध्यादेश २०८३ मा त्यो एक वर्ष अवधिलाई दुई वर्षमा बढाइएको छ। सरकारले दुई वर्ष बनाएको व्यवस्थाले बहुसंस्थामा एउटै व्यक्तिको सदस्यता सम्बन्धी नियममा मात्र लागू हुन्छ। दोहोरो पदको सन्दर्भमा अध्यादेशले केही स्पष्टता दिएको छैन।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध बहुआयामिक रहेको औँल्याउँदै पेट्रोलियम पदार्थ र रासायनिक मलको निरन्तर आपूर्तिको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ। प्रवक्ता रणधीर जैसवालले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ र रासायनिक मल आपूर्तिसम्बन्धी सम्झौता अनुसार निरन्तर आपूर्ति भइरहेको जानकारी दिएका छन्। नेपालले भारतसँग रासायनिक मल खरिदका लागि सरकार-सरकार सम्झौता गरेको छ भने पेट्रोलियमका लागि दशकौंदेखि व्यावसायिक सम्बन्ध कायम छ। २४ वैशाख, काठमाडौं।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले बिहीबार साप्ताहिक मिडिया ब्रीफिङमा दुई देशबीचको व्यापारिक तथा रणनीतिक सहकार्य मजबुत रहेको बताए। नेपालमा अत्यावश्यक वस्तु आपूर्तिबारे सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले दुई देशबीचको आयात-निर्यात प्रक्रिया निरन्तर जारी रहेको जानकारी दिए।

‘नेपाल र भारतबीच पेट्रोलियम पदार्थका सन्दर्भमा रहेको सहयोग सम्झौता अनुसार हामीले इन्धन आपूर्ति गरिरहेका छौं,’ उनले भने। ‘यो प्रक्रिया आगामी दिनहरूमा पनि यथावत् जारी रहनेछ।’ नेपालका लागि संवेदनशील ठानिएको रासायनिक मलको विषयमा भारतले सकारात्मक अभिमत प्रकट गरेको उनले बताए। ‘नेपालमा आवश्यक पर्ने रासायनिक मलको आपूर्ति हामीले गर्नेछौं,’ उनले थपे। पछिल्लो समयमा नेपालले भारतसँग रासायनिक मल खरिदका लागि ‘जीटुजी’ (सरकार-सरकार) सम्झौता गरेको छ। साथै, पेट्रोलियम पदार्थका लागि नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी)बीच दशकौंदेखिको व्यावसायिक सम्बन्ध कायम छ।