लेखक: space4knews

१४ असोज, सिड्नी । अस्ट्रेलियामा डेबिट वा क्रेडिट कार्डमार्फत सामान किन्ने र भुक्तानी गर्दा लाग्ने थप शुल्क आगामी अक्टोबरदेखि पूर्ण रूपमा हटाइने भएको छ। अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीजले कार्ड प्रयोग गर्दा उपभोक्ताले थप शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका छन्। यो नियम सन् २०२६ को अक्टोबर १ देखि लागू हुनेछ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार पसल, क्याफे वा रेस्टुरेन्टमा सामानको जति मूल्य तोकिएको छ, कार्डबाट भुक्तानी गर्दा पनि त्यति नै रकम मात्र कटौती गरिनेछ।

प्रधानमन्त्री अल्बानीजले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्, ‘कार्ड सरचार्जका कारण तपाईंले किनेको कफीको मूल्य त्यसको वास्तविक मूल्यभन्दा बढी हुनु हुँदैन।’ सरकारका अनुसार अक्टोबरदेखि भिसा, मास्टरकार्ड र एफ्टपोस नेटवर्कबाट हुने सबै कार्ड भुक्तानीमा सरचार्ज लगाउन प्रतिबन्ध लगाइनेछ। यो नियम लागू भएपछि अस्ट्रेलियाका उपभोक्ताले वार्षिक करिब १.६ अर्ब डलर सरचार्ज तिर्नबाट बच्ने सरकारी अनुमान छ। यसै गरी, साना व्यवसायहरूको सञ्चालन लागतमा पनि वार्षिक करिब ९१ करोड डलरको कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ। पछिल्लो समयमा दैनिक जीवनयापनको महँगाई बढिरहेका बेला सर्वसाधारणलाई आर्थिक दबाबबाट केहि राहत दिन सरकारले यो नीति ल्याएको जनाएको छ।

१४ असोज, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘एक्सियोस’ सँगको कुराकानीमा राष्ट्रिय गुप्तचर निर्देशक जे क्लेटनलाई प्रशासनको नयाँ ‘एआई जार’ बन्न सक्ने संकेत गरेका छन्। एआई क्षेत्रमा सरकारी नियन्त्रण र नियमनको माग बढिरहेको बेला, ट्रम्पले यस पदका लागि उपयुक्त व्यक्ति खोजी गरिरहेका छन्। एआई सम्बन्धी नेतृत्व कसलाई दिने भन्ने विषयमा ट्रम्पले भने, ‘मेरो दिमागमा एक जना व्यक्ति हुनुहुन्छ,’ जसले जे क्लेटनतर्फ संकेत गर्यो। उनले थपे, ‘क्लेटन असल व्यक्ति हुन्, उनी यहाँ उपलब्ध छन् र यो एउटा राम्रो विचार हुनेछ।’

ह्वाइट हाउस बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले आगामी ३ देखि ४ दिनभित्र यस पदका लागि नाम घोषणा गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन्। ‘एआई जार’ को जिम्मेवारीहरू अझै स्पष्ट रूपमा निर्धारण हुनु बाँकी भए पनि, ट्रम्पले पहिल्यै ‘एआई फोर्स’ नामक नयाँ सरकारी निकाय स्थापना गर्ने योजना रहेको बताइसकेको छन्।

१८ वटा गुप्तचर निकायहरूको नेतृत्व सम्हालिरहेका क्लेटन राष्ट्रपति ट्रम्पका मुख्य गुप्तचर सल्लाहकार हुन्। गत जुलाईमा आफ्नो संसदीय सुनुवाइमा क्लेटनले अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टको धारणा स्वीकार्दै गुप्तचर समुदायका लागि “एआईले अवसर मात्र नभई ठूलो खतरा पनि ल्याएको” बताएका थिए। ट्रम्प, प्रतिनिधि सभा सभामुख माइक जोन्सन र एआई कम्पनीका उच्चअधिकारीहरूबीच एआई नवप्रवर्तन र सुरक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। बैठकमा कम्पनीहरूलाई आफैं र एक अर्काको नियमन गर्न प्रोत्साहन गर्नेबारे वार्ता भएको थियो। यसअघि सिलिकन भ्यालीका लगानीकर्ता डेविड स्याक्सले ‘एआई जार’ को भूमिका निर्वाह गरिरहेका थिए। गत मार्चमा उनको विशेष सरकारी कर्मचारी पदावधि सकिएपछि उनले त्यो दायित्व छोडेका थिए, तर बाहिरबाट सल्लाहकारको रूपमा प्रभाव पारिरहेकै छन्।

१४ असोज, काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र प्रतिनिधिसभाका सभामुख माइक जोन्सनले प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत प्रमुख व्यक्तिहरूसँगको छलफलपछि आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स (एआई) प्रणालीको नियमन, समीक्षा र पारदर्शिताका लागि एक स्वैच्छिक सम्झौतामा सहमति भएको घोषणा गरेका छन्। यो सम्झौताले एआई प्रविधिको सुरक्षा र जोखिम नियन्त्रणको मुख्य जिम्मेवारी सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई नै सुम्पेको छ। प्रमुख एआई कम्पनीहरूले फ्रन्टियर मोडलहरूको तालिम र सञ्चालनका क्रममा आन्तरिक जोखिम समीक्षा, बाह्य अडिट र बहुस्तरीय नियन्त्रण प्रणाली अपनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

ट्रम्पले यो सम्झौताबारे ‘नैतिक रूपमा बाध्यकारी’ (मोरली बाइन्डिङ) भएको बताउँदै कम्पनीहरू आपसमा निगरानी गर्ने व्यवस्था नभएको खण्डमा स्व-नियमनले प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने भय देखाएको बताए। उनले ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ (एआई) शब्दलाई परिवर्तन गरी ‘सुपर इन्टेलिजेन्स’ (एसआई) नामाकरण गर्ने निर्णय गरेको घोषणा गरे। उनले ‘इनअग्युरेटिङ द एरा अफ सुपर इन्टेलिजेन्स’ शीर्षकमा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेर अमेरिकी सरकारी निकायहरूमा एआईको सट्टा ‘एसआई’ शब्द प्रयोग गर्न निर्देशन दिए।

उनका अनुसार यो प्रविधि इन्टरनेटभन्दा पनि ठूलो छ। ह्वाइट हाउसमा भएको बैठक अघि नै एन्थ्रोपिक, ओपनएआई, र गुगल जस्ता अग्रणी एआई ल्याबहरूले प्रविधिको परीक्षण र अडिटिङमा सहकार्य गर्न आन्तरिक रणनीति बनाउँदै आएका थिए। एआई क्षेत्रका कतिपय विशेषज्ञहरूले सरकारी नियमनको अभावमा कम्पनीहरूले आफ्नो स्व-नियमनमा भर पर्ने नीतिले हालका सुरक्षा चुनौतीहरू पूरै समाधान गर्न नसक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। ट्रम्पले आगामी तीनदेखि चार दिनभitra नयाँ ‘एआई जार’ चयन गर्ने योजना बनाईरहेका छन्, जसका लागि राष्ट्रिय गुप्तचर निर्देशक जे क्लेटनको नाम सुझावमा राखिएको छ।

१४ असोज, काठमाडौं । यूएईको दुबईबाट इजरायलको तेल अवीवतर्फ उडेको फ्लाई दुबईको विमानमा दुई पाइलटबीच ‘हिंसात्मक घटना’ भएपछि सो विमानलाई साउदी अरेबियातर्फ डाइभर्ट गरिएको स्रोतलाई उद्धृत गर्दै सीएनएनले जनाएको छ। विमान ३४ हजार फिट उचाइमा उडिरहेको बेला करिब दुई मिनेटमै १६ हजार ६ सय फिटको आसपासमा झरेको थियो। उडान ट्र्याकिङ तथ्यांकअनुसार यो घटना स्थानीय समयअनुसार राति करिब १ बजेर २० मिनेटमा भएको थियो।

घटनाको करिब १२ मिनेटपछि विमानबाट आपत्कालीन संकेत पठाइएको थियो। त्यसपछि विमानलाई साउदी अरेबियातर्फ मोडिएको हो। इजरायली अधिकारीहरूले यो घटना विमान अपहरण नभएको बताएका छन्। उनीहरूले बताए अनुसार यो घटना विमानभित्रका कर्मचारीबीच भएको विवादको रूपमा बुझिएको छ। आपत्कालीन संकेत प्राप्त भएपछि इजरायलका प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीले सुरक्षा विषयमा परामर्श गरेका थिए।

इजरायली रक्षा बल (आईडिएफ) का प्रवक्ता अनुसार घटनापछि इजरायली लडाकू विमानसमेत परिचालन गरिएको थियो। फ्लाई दुबईको विमान केही समयमा साउदी अरेबियामा अवतरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। घटनाबारे फ्लाई दुबईको प्रतिक्रियाका लागि सीएनएनले सम्पर्क गरेको छ।

१४ असोज, काठमाडौं । भारतको जम्मु-कश्मीरस्थित कठुआ जिल्लामा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) का एक जवानले आफ्नै सहकर्मीमाथि गोली चलाउँदा असिस्टेन्ट कमाण्डेन्टसहित चार जनाको मृत्यु भएको छ । अधिकारीहरूको भनाइअनुसार मंगलबार साँझ करिब साढे सात बजे बसोहली नजिकै माश्का क्षेत्रमा घटना भएको हो । भारतीय समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार सीआईएसएफका हेड कन्स्टेबल अभिदेश कुमार र उनका केही सहकर्मीहरूबीच विवाद भएको थियो । त्यसपछि उनले आफ्नो राइफलबाट ती सहकर्मीमाथि गोली चलाएको आरोप लाग्दैछ ।

गोली लागेर चार जना सीआईएसएफ कर्मचारी गम्भीर घाइते भएका थिए । उनीहरूलाई उपचारका लागि नजिकैको एनएचपीसी अस्पताल लगिएको थियो । उपचारका क्रममा चारै जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमध्ये असिस्टेन्ट कमाण्डेन्ट अंकित कुमार पाण्डे, सब-इन्स्पेक्टर लक्ष्मण सिंह, कन्स्टेबल रफीक अहमद र कन्स्टेबल सन्दीप कुमार रहेका छन् । घटनापछि अन्य सीआईएसएफ जवानहरूले हेड कन्स्टेबल अभिदेश कुमारलाई नियन्त्रणमा लिएका थिए र पछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको छ । घटनामा प्रयोग गरिएको राइफल पनि बरामद गरिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।

घटनाको जानकारी पाएलगत्तै सीआईएसएफ र प्रहरीले घटनास्थलमा पुगेर अनुसन्धान सुरु गरेको छ । प्रहरीले गोली चलाउनुको वास्तविक कारण र परिस्थितिबारे थप अनुसन्धान गरिरहेको अधिकारीहरूले बताए।

१४ असोज, वासिङ्टन । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनलाई आफ्नै देशबाहेक अन्य तेस्रो देशमा आप्रवासीहरूलाई तीव्र रूपमा निर्वासन गर्ने बाटो तत्कालका लागि खोलिदिएको छ। मंगलबार आएको एक पृष्ठको आदेशमार्फत सर्वोच्चले तल्लो अदालतले रोक लगाएको तेस्रो देशमा निर्वासनसम्बन्धी नीतिलाई अस्थायी रूपमा पुनः कार्यान्वयन गर्न अनुमति दिएको हो। यद्यपि, सर्वोच्च अदालतले यस नीतिको वैधानिकतामाथि अन्तिम फैसला भने नगरेको बताइएको छ। अदालतले यो मुद्दालाई शीघ्र सुनुवाइ गर्ने निर्णय गर्दै आगामी डिसेम्बरसम्म मौखिक बहस गर्ने जनाएको छ। त्यसपछि आगामी वर्ष यस विषयमा अन्तिम फैसला आउन अपेक्षा गरिएको छ।

यस मुद्दाले राष्ट्रपतिको आप्रवासन तथा निर्वासनसम्बन्धी अधिकारको सीमाबारे महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नसमेत उठाएको छ। अदालतको मंगलबारको आदेशमा न्यायाधीशहरूको मत संख्या उल्लेख गरिएको छैन र आदेशमा हस्ताक्षरसमेत छैन, जुन यस्ता आकस्मिक प्रकृतिका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको सामान्य अभ्यास हो। डिसेम्बरमा हुने सुनुवाइमा ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासीलाई उनीहरूको आफ्नै देशसँग कुनै सम्बन्ध नभएका मुलुकमा पठाउन पाउने वा नपाउने विषय मुख्य रूपमा उठ्नेछ। प्रशासनले यसअघि लाइबेरिया, इक्वेटोरियल गिनी, कोस्टारिका, होन्डुरस र मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रलगायत देशमा आप्रवासी पठाएको थियो।

यीमध्ये केही देशमा मानवअधिकार उल्लंघनका आरोपसमेत लाग्दै आएका छन्। त्यसैले तेस्रो देशमा पठाइएका आप्रवासीहरूलाई उत्पीडन वा यातनाको जोखिम हुन सक्ने भन्दै उक्त नीतिको विरोध हुँदै आएको छ। सर्वोच्च अदालतका तीन उदारवादी न्यायाधीशले भने सरकारको अनुरोध अस्वीकार गर्नुपर्ने मत राखेका छन्। डिसेम्बरमा हुने सुनुवाइका लागि अदालतले दुवै पक्षका वकिललाई मुख्य रूपमा दुई विषयमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिएको छ। पहिलो, तल्लो अदालतका न्यायाधीशले तीव्र निर्वासन रोक्ने आदेश दिने अधिकार थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न हो। दोस्रो, तेस्रो देशमा निर्वासन गर्ने नीति अमेरिकी संविधान तथा यातनाविरुद्धका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी संरक्षणसँग बाझिन्छ कि बाझिँदैन भन्ने विषय हो।

सरकारको समर्थन र आलोचना अमेरिकाको होमल्यान्ड सेक्युरिटी विभागका प्रमुख कानुनी अधिकारी जेम्स पर्सिभलले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई प्रशासनको ‘विजय’ भनेका छन्। उनले अपराधमा संलग्न आप्रवासी र ‘खुला सीमा’ समर्थकका लागि यो खराब दिन भएको टिप्पणी गर्दै स्वेच्छा अमेरिका छाड्न चाहने आप्रवासीलाई ३ हजार डलर र घर फर्कने हवाई टिकट उपलब्ध गराउने सरकारी योजनातर्फ पनि संकेत गरेका छन्। तर आप्रवासीको पक्षबाट मुद्दा लडिरहेका नेसनल इमिग्रेसन लिटिगेसन एलायन्सकी वकिल ट्रिना ए. रियलमुटोले अदालतको आदेशलाई ‘विनाशकारी परिणाम’ भनेकी छन्। उनका अनुसार आदेशले प्रशासनलाई उत्पीडन वा यातनाको जोखिम रहेका तेस्रो देशमा मानिसहरूलाई पुनः पठाउने अनुमति दिएको छ। यद्यपि, रियलमुटोले सर्वोच्च अदालतको मंगलबारको आदेशले उक्त नीति कानुनी भएको निष्कर्ष भने नदिएको बताएकी छन्। उनका अनुसार नीतिको वैधानिकताबारे विस्तृत बहस डिसेम्बरमा हुने र त्यसपछि मात्रै मुद्दाको अन्तिम टुंगो लाग्नेछ।