सरकारले विद्युत् महसुलमा लाग्ने ५ प्रतिशत भ्याट छुट दिने सीमा हालको ५० युनिटबाट १५० युनिटसम्म विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेको छ। ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयबीच यस विषयमा प्रारम्भिक छलफलहरू भैरहेका छन् भने यसले वार्षिक करिब २ अर्ब २ करोड रुपैयाँ राजस्व कटौती गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। विद्युत् महसुल पुनरावलोकन समितिका सदस्य अंशुकिरण शाहीले उपभोक्तालाई सस्तो विद्युत् उपलब्ध गराउँदा खपत बढ्ने र यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताएका छन्।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत ५० युनिटभन्दा माथि विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ताहरूमा ५ प्रतिशत भ्याट लाग्ने घोषणा गरेको थियो, जुन सीमा बढाएर १५० युनिट बनाउन लागिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले यसका लागि तयारी गरिरहेको जानकारी दिएको छ। यसअघि विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा विद्युत् महसुल पुनरावलोकन समिति गठन गरिसकिएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयसँग अनौपचारिक छलफलहरू भइरहेको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयका स्रोतहरूले पनि विद्युत् ५० युनिटबाट १५० युनिटसम्म भ्याट छुट दिने योजना बनाएको पुष्टि गरेका छन्। शाहीका अनुसार, “उपभोक्तालाई सस्तो बिजुली दिँदा खपत बढ्ने र यसले अन्ततः अर्थतन्त्रलाई नै लाभ पुग्ने हाम्रो बुझाइ हो।”
यदि भ्याट छुटको सीमा १५० युनिटसम्म बढाइयो भने वार्षिक भ्याट संकलन १० अर्ब २२ करोड ३९ लाख रुपैयाँमै सीमित हुने अनुमान गरिएको छ। नेपालभर ५३ लाख ८ हजार ५ सय ६१ घरेलु उपभोक्ता छन्। ५० युनिटसम्म छुट हुँदा करिब ३४ लाख ५४ हजार १ सय २ उपभोक्ता भ्याटमुक्त छन् भने १८ लाख ५४ हजार ४ सय ५९ उपभोक्तिले ५ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्नेछ।
