लेखक: space4knews

१४ असोज, काठमाडौं । इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुको संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) भ्रमणपछि इरानले मध्यपूर्वका देशहरूलाई क्षेत्रीय अस्थिरता निम्त्याउने गतिविधिहरूबाट बच्न चेतावनी दिएको छ। इरानको विदेश मन्त्रालयले मंगलबार राति जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेतन्याहुको यूएई भ्रमणप्रति आपत्ति व्यक्त गर्दै क्षेत्रीय सुरक्षाको जिम्मेवारी सबै देशहरूको साझा दायित्व भएको उल्लेख गरेको छ। ‘यस क्षेत्रको सुरक्षा सबै देशहरूको साझा जिम्मेवारी हो। असुरक्षित शक्ति तथा तत्वहरूलाई यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्न बाटो खोल्ने कुनै पनि कार्यले अन्ततः यस क्षेत्रका सबै देशहरूको हितमा हानिकारक प्रभाव पार्नेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

‘यसले पश्चिम एसियामा विभाजन, असुरक्षा र अस्थिरता बढाउनेछ। त्यसैले, यस क्षेत्रका सरकारहरूले शान्ति र स्थायित्व कायम गर्न आफ्नो जिम्मेवारी ठीकसँग बुझ्नुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ,’ विज्ञप्तिमा थपिएको छ। इरानले यस्ता गतिविधिहरूले पश्चिम एसियामा विभाजन, असुरक्षा र अस्थिरता फैलाउने दाबी गरेको छ र क्षेत्रीय सरकारहरूलाई शान्ति र स्थायित्व कायम गर्न आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्न आवश्यक रहेको बताएको छ। इरानी विदेश मन्त्रालयले अन्य देशका सरकारहरूलाई इजरायलको ‘हानिकारक उपस्थिति’ विस्तारका लागि बाटो नखोल्न र आफ्नो भूभागलाई अन्य देशविरुद्ध हुने गतिविधिको मंच बन्न नदिन आग्रह गरेको छ। यसअघि नेतन्याहु आइतबार यूएईको भ्रमणमा गएका थिए जहाँ उनले यूएईका राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायेद अल नाह्यानसँग भेटवार्ता गरेका थिए। तर, इजरायली प्रधानमन्त्री कार्यालयले उक्त भ्रमणको पुष्टि दुई दिनपछि मात्र गरेको थियो।

१४ असोज, काठमाडौं । विश्वभरि व्यक्तिगत सम्पत्ति निरन्तर बढ्दै गएको छ, तर धनी र गरिबबीचको खाडल झनै गहिरिँदै गएको छ। स्विस बैंक यूबीएसले सार्वजनिक गरेको ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट २०२६ अनुसार विश्वको कुल व्यक्तिगत सम्पत्तिको झन्डै आधा भाग (४८.४ प्रतिशत) मात्र १.५ प्रतिशत धनाढ्यहरूको हातमा केन्द्रित छ। रिपोर्टअनुसार १० लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी सम्पत्ति भएका ५ करोड ८० लाख वयस्कहरूले २५०.५९ ट्रिलियन डलरको सम्पत्ति नियन्त्रणमा राखेका छन्। यसको ठीक विपरीत, विश्वका ४२.१ प्रतिशत वयस्क (करिव १ अर्ब ६२ करोड मानिस) सँग १० हजार डलरभन्दा कम खुद सम्पत्ति छ, जसले समग्र सम्पत्तिको जम्मा ०.६ प्रतिशत (३.२२ ट्रिलियन डलर) मात्र हिस्सा ओगटेको छ। यसले नेपालजस्ता अतिकम विकसित र विकासशील देशका बहुसंख्यक नागरिकहरू अझै पनि सम्पत्ति पिरामिडको सबैभन्दा तल्लो तहमा संघर्ष गरिरहेका छन् भन्ने वास्तविकता देखाउँछ।
छिमेकी भारतमा डलर-करोडपतिहरू यूबीएसको यस वर्षको प्रतिवेदनमा समावेश ५६ प्रमुख बजार (अर्थतन्त्र) मध्ये शीर्ष स्थानमा छन्, जहाँ विश्वको कुल सम्पत्तिको ९२ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटिएको छ। ती ५६ बजारमध्येको सूचीमा नेपाल समावेश छैन। तर दक्षिण एसियामा समेटिएको एकमात्र राष्ट्र भारतमा डलर-करोडपतिहरुको संख्या ९ लाख ४४ हजार पुगेको छ। ट्र्याक गरिएका ती ५६ बजारमा जम्मा डलर-करोडपतिहरुको संख्या करिब ५ करोड ७५ लाख छ। सन् २०२५ मा मात्र विश्वभर झन्डै १० लाख नयाँ डलर-करोडपति थपिएका छन्, जसको अर्थ प्रत्येक दिन औसतमा २,६८० नयाँ डलर-करोडपति बन्ने गरेका छन्।
दुई महाशक्तिहरूमा सम्पत्तिको केन्द्रितीकरण रिपोर्टअनुसार विश्लेषण गरिएका देशहरूमा अमेरिका र ग्रेटर चाइना (चीन, हङकङ र ताइवान सहित) सँग मात्र विश्वको आधाभन्दा बढी व्यक्तिगत सम्पत्ति रहेको छ। कुल सम्पत्तिमध्ये अमेरिकाले ३५.७ प्रतिशत हिस्सा लिएको छ भने ग्रेटर चाइनाले १८.५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। त्यस्तै, पश्चिमी युरोपले २१.९ प्रतिशत सम्पत्ति समेटेको छ। प्रति वयस्क औसत सम्पत्तिका आधारमा स्विट्जरल्यान्ड ९ लाख १० हजार ३८२ डलरसहित विश्वमै पहिलो स्थानमा छ भने अमेरिका ६ लाख ९६ हजार २७७ डलरसहित दोस्रो स्थानमा छ।
उदीयमान बजारहरूको विश्वव्यापी सम्पत्तिको हिस्सा २६.२ प्रतिशत रहेको छ, जुन सन् २०२२ को २८.८ प्रतिशतको तुलनामा कम हो। सम्पत्ति वृद्धिभए पनि वितरणमा ठूलो अन्तर वर्तामान छ। यूबीएसका अनुसार २०२५ मा अध्ययन गरिएको बजारहरूको कुल व्यक्तिगत सम्पत्ति १०.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो। साथै विभिन्न सम्पत्ति समूहहरूबीचको अन्तर अझ स्पष्ट देखिन्छ। रिपोर्टअनुसार १० हजार डलरभन्दा कम सम्पत्ति भएका १.६२ अर्ब वयस्कसँग ३.२२ ट्रिलियन डलर, १० हजारदेखि १ लाख डलरबीचको सम्पत्ति भएका १.५८ अर्ब वयस्कसँग ६३.१६ ट्रिलियन डलर, १ लाखदेखि १० लाख डलरबीचका ५८८ मिलियन वयस्कसँग २००.७२ ट्रिलियन डलर, र सबैभन्दा माथिल्लो तहका ५८ मिलियन वयस्कसँग २५०.५९ ट्रिलियन डलर सम्पत्ति छ।
वित्तीय सम्पत्ति र घरजग्गाको संरचना हेर्दा देशअनुसार वित्तीय सम्पत्तिको हिस्सा फरक देखिन्छ। स्विडेनमा कुल व्यक्तिगत सम्पत्तिमध्ये ८३.६ प्रतिशत, ताइवानमा ८०.८ प्रतिशत, र अमेरिकामा करिब ७९ प्रतिशत वित्तीय सम्पत्ति रहेको यूबीएसले जनाएको छ। डलर-करोडपति हुनु भनेको बैंक खातामा १० लाख डलर नगद हुनु होइन। यूबीएसका अनुसार, १ देखि ५ मिलियन डलर सम्पत्ति भएका सामान्य डलर-करोडपतिहरूको लागि आफ्नो बसोबासको घर सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो। घरजग्गाको मूल्य वृद्धि हुँदा आम्दानी वा हातमा रहेको नगद नबढे पनि कुल सम्पत्ति बढेर व्यक्ति डलर-करोडपति बन्न सक्छ, तर घर बिक्री गरेर नगदमा परिणत भएपछि मात्र त्यो सम्पत्तिले तत्काल प्रयोगयोग्य तरलता पाउँछ। यूबीएसले तरल सम्पत्ति भन्नाले सामान्यतः नगद, बैंकमा रहेको रकम, स्वैच्छिक पेन्सन बचत, सामूहिक लगानी योजना र सेयरजस्ता वित्तीय साधनमा गरिएको प्रत्यक्ष लगानीलाई जनाउँछ। अनिवार्य पेन्सन बचत र घरजग्गालाई तरल सम्पत्तिमा समावेश गरिएको छैन। यसले विश्वमा सम्पत्ति बढे पनि वितरकीकरण तथा स्वरूपमा ठूलो अन्तर छ भन्ने देखाएको छ।

१४ असोज, काठमाडौं । भारतको तमिलनाडु सरकारले सरकारी अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा जन्मिने नवजात शिशुलाई सुनको औंठी उपहार स्वरूप प्रदान गर्ने योजना सुरु गरेको छ । यस योजनाअन्तर्गत सरकारी अस्पताल तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा जन्मिने प्रत्येक शिशुलाई २२ क्यारेटको १ ग्राम तौलको सुनको औंठी दिइनेछ । योजना शुभारम्भको अवसरमा तमिलनाडुका मुख्यमन्त्री सी. जोसेफ विजयले केही नवजात शिशुलाई आफ्नै हातले सुनको औंठी लगाइदिएका थिए । मुख्यमन्त्री विजयले सोमबार मदुरैस्थित सरकारी राजाजी अस्पतालमा ‘थाई मामन थंगा मोतिरम’ नामक योजना सुरु गरेका हुन् । तमिल भाषामा ‘थाई मामन थंगा मोतिरम’को अर्थ ‘मामाको सुनको औंठी’ हो।

खाना मामा वा भाइलाई ‘मामा’ भनिन्छ भनेझैं तमिल समाजमा मामाको सम्बन्धलाई विशेष महत्व दिइन्छ। तमिलनाडुका स्वास्थ्य मन्त्री अरुणराजका अनुसार बच्चा जन्मिएपछि सबैभन्दा पहिले पुग्ने आफन्तहरू मध्ये मामा पनि एक हुन्। उनले दिदी-बहिनीको खुसीमा सहभागी हुँदै परिवारलाई साथ दिने परम्परालाई सरकारले यस योजनाबाट सम्मान जनाउन खोजेको बताएका छन्।

यस सुनको औंठी उपहार योजना सुरु गर्नुको मुख्य उद्देश्य के हो? तमिलनाडु सरकारले यस योजनाको मूल उद्देश्य सरकारी स्वास्थ्य सेवाप्रति नागरिकको विश्वास बढाउनु र अस्पतालमै सुरक्षित प्रसूति गराउने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्नु रहेको बताएको छ।

सरकारका अनुसार सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराउने महिलालाई प्रोत्साहित गर्दा आमा र नवजात शिशुको स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। साथै बालबालिकाको कल्याणप्रति सरकारको प्रतिबद्धता झल्किने उल्लेख गरिएको छ। सरकारी अस्पतालमा प्रसूति गर्ने परिवारलाई सुनको औंठी उपहार दिँदा सरकारी स्वास्थ्य संस्थासँग नागरिकको भावनात्मक सम्बन्ध पनि बलियो हुने अपेक्षा गरिएको छ।

विपक्षीहरूले योजना स्वागत गरे तर प्रश्न उठाए विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले पनि यो योजनालाई स्वागत गरेको छ। तर, उनीहरूले नवजात शिशुलाई सुनको औंठी दिनेभन्दा परिवारका लागि आवश्यक पोषण र सरकारी अस्पतालको गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्।

भाजपा नेतृ तमिलिसाई सौन्दर्यराजनले सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त गर्दै नवजात शिशुलाई सुनको औंठी दिने पहल स्वागतयोग्य भए पनि परिवारका लागि तत्काल आवश्यक दैनिक पोषण सुनिश्चित गर्नु अत्यावश्यक रहेको बताएकी छन्। उनले सरकारी अस्पतालमा जन्मिने शिशुलाई सुनको औंठी वितरणमा ठूलो खर्च हुने भएकाले अस्पतालमा पर्याप्त स्वास्थ्य पूर्वाधार, चिकित्सक र आवश्यक सुविधा सुनिश्चित गर्न बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने जोड दिएकी छन्।

भारतका सरकारी अस्पतालमा के कस्ता समस्याहरू छन्? भारतमा आर्थिक रूपले सक्षम जनसंख्या उपचारका लागि प्रायः निजी अस्पताल रोज्ने गर्दछन्। सरकारी अस्पतालमा बढी भीडभाड, सीमित शय्या, चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको अभाव, लामो समय पर्खनु पर्ने अवस्था र कमजोर पूर्वाधार यसको मुख्य कारणहरू हुन्।

यसै पृष्ठभूमिमा तमिलनाडु सरकारले सरकारी अस्पतालमा प्रसूति गर्ने परिवारलाई प्रोत्साहन स्वरूप सुनको औंठी दिने योजना अगाडि सारेको हो। सरकारले योजनामार्फत सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गराउने दर बढाउने र नागरिकमा सरकारी स्वास्थ्य सेवाप्रतिको विश्वास थप बलियो बनाउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ। अब योजना कार्यान्वयनसँगै यसको सरकारी अस्पतालमा प्रसूति गराउने प्रवृत्ति र स्वास्थ्य सेवाप्रतिको जनविश्वासमा पर्ने प्रभाव महत्वपूर्ण रहनेछ।

१४ असोज, काठमाडौं । मोरक्कोले इतिहासमै पहिलोपटक महिला प्रधानमन्त्री पाएको छ । राजा मोहम्मद छैटौंले फातिमा एज्जहरा एल मन्सुरीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दै नयाँ सरकार गठनको जिम्मेवारी दिएका छन् । मन्सुरीको पार्टी ‘अथेन्टिसिटी एन्ड मोडर्निटी पार्टी’ (पीएएम) ले हालै सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी सिट जितेपछि मोरक्कोको शाही दरबारले मंगलबार उनलाई सरकार प्रमुख बनाएको हो । ५० वर्षीया मन्सुरी मोरक्कोको इतिहासमा प्रधानमन्त्री बन्ने पहिलो महिला हुन् भने उनी अरब विश्वमा प्रधानमन्त्री बनेकी दोस्रो महिला हुन् । यसअघि ट्युनिसियाकी नजला बौडेन २०२१ मा प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन् ।

पीएएमले ९७ सिट जितेको छ, सेप्टेम्बर २३ मा भएको संसदीय निर्वाचनमा यस पार्टीले प्रतिनिधिसभाका ३९५ सिटमध्ये ९७ सिट प्राप्त गरेको छ । दोस्रो स्थानमा रहेको नेसनल र्‍याली अफ इन्डिपेन्डेन्ट्स (आरएनआई) ले ६६ र इस्तिकलाल पार्टीले ६५ सिट जितेका छन् । जस्टिस एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टी (पीजेडी) ले ५४ सिट पाएको छ । बहुमतका लागि १९८ सिट आवश्यक पर्ने भएकाले पीएएम एक्लैले सरकार बनाउन सक्ने अवस्थामा छैन । त्यसैले मन्सुरीको पहिलो चुनौती विभिन्न राजनीतिक दलसँग सहकार्य गर्दै गठबन्धन सरकार गठन गर्नु पर्नेछ ।

फातिमा मन्सुरी पेशाले वकिल हुन् । उनले फ्रान्सको युनिभर्सिटी अफ मोन्टपेलियरबाट कानून अध्ययन गरेकी हुन् । सन् २००८ मा स्थापना भएको पीएएमसँग उनी सुरूदेखि नै जोडिएकी थिइन् । सन् २००९ मा उनले मोरक्कोको चर्चित सहर माराकेशको मेयरको रूपमा काम गरिन् भने २०२१ को निर्वाचनपछि फेरि माराकेशकी मेयर बनिन। त्यहि वर्ष उनी राष्ट्रिय सरकारमा पनि प्रवेश गरिन् ।

मोरक्कोले सन् २०३० को फिफा विश्वकप स्पेन र पोर्चुगलसँग मिलेर आयोजना गर्दैछ । विश्वकपका लागि पूर्वाधार, यातायात, रंगशाला तथा अन्य सुविधामा ठूलो लगानी आवश्यक छ । आगामी सरकारले यी आयोजनालाई अगाडि बढाउने र विशाल लगानी व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछ । साथै रोजगारी सिर्जना, युवाका लागि अवसर वृद्धि, महँगी नियन्त्रण, आम्दानी बृद्धि र सार्वजनिक सेवा सुधार नयाँ सरकारका प्राथमिक एजेन्डा हुनेछन् ।

भारतको ककरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का संस्थापक अभिजीत दीपकेले अक्टोबर २ देखि ‘जेल भरो आन्दोलन’ सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन्। गान्धी जयन्तीको छेउमा मुम्बईको शिवाजी पार्कबाट उक्त आन्दोलनको सुरुवात हुनेछ। यद्यपि मुम्बई प्रहरीले दीपकेलाई प्रदर्शनको अनुमति भने दिएको छैन। उनले यो कुरा सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मार्फत जानकारी दिएका छन्। प्रहरीको यस निर्णयलाई उनले आम नागरिकको आवाज दबाउने योजनाका रूपमा लिएका छन्। सो योजनालाई विफल बनाउन उनले पूर्वनिर्धारित दिनमै प्रदर्शन सुरु गर्ने बताएका छन्। मुम्बई प्रहरीप्रति असन्तोष व्यक्त गर्दै उनले लेखेका छन्, ‘मुम्बई प्रहरीले अक्टोबर २ मा हुने हाम्रो प्रदर्शनको अनुमति अस्वीकार गरेको छ, नागरिकको आवाज दबाउने यस्ता हत्कन्डा बिल्कुलै अस्वीकार्य छन्।’ २८ सेप्टेम्बरमा उनले ‘जेल भरो आन्दोलन’ को घोषणा गर्दै छोटो र स्पष्ट पोस्ट गराएका थिए।

यस आन्दोलनको पृष्ठभूमि बुझ्न इन्डियन एक्सप्रेसले गरेको एक्सक्लुसिभ रिपोर्टलाई अवलोकन गर्नुपर्छ। इन्डियन एक्सप्रेसकी पत्रकार रितिका चोपडाले गरेको खोज रिपोर्टअनुसार, अक्टोबर २०२५ देखि सुरु भएको स्पेसल इन्टेन्सिभ रिभिजन (एसआईआर) अभियानमार्फत देशका ३० राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेशहरूबाट १३ करोडभन्दा बढी मतदाताको नाम मस्यौदा सूचीबाट हटाइएपछि निर्वाचन आयोगका महत्वपूर्ण अधिकारीहरूबीच गम्भीर मतभेद भएको थियो। तीन सदस्यीय निर्वाचन आयोगका दुई जना आयोग सदस्य, सुखवीर सिंह सन्धु र विवेक जोशीले आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको कार्यशैली र निर्णय प्रक्रियाप्रति लिखित आपत्ति पेश गरेका थिए। भारतको निर्वाचन आयोग र मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारमाथि मतदाता नामावलीमा धाँधली गरेको र निष्पक्षता नदेखाएको आरोप लगाउँदै सीजेपीले यो विरोधको आधार तयार पारेको हो।

सीजेपीका संस्थापक अभिजीत दीपकेले नयाँदिल्लीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगको कार्यशैलीलाई लोकतन्त्र विरोधी र सत्तारूढ दलको पक्षमा भएको आरोप लगाएका थिए। पार्टीका अन्य सहसंयोजकहरूसँगै मञ्चमा बसेर उनले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा माग्दै ४८ घन्टे अल्टिमेटम दिएका थिए। ‘कुल मिलाएर १३ करोडभन्दा बढी मतहरू (नामावलीबाट) हटाइएका छन्। यो सानो संख्या होइन। यो किन गरिँदैछ? यति धेरै भोटहरू हटाउनुपर्ने आवश्यकता के थियो?’ दीपकेले सम्मेलनमा प्रश्न राखेका थिए। उनीहरुले ज्ञानेश कुमारलाई भारतीय लोकतन्त्रको लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा भएको पनि बताएका थिए। मतदानको अधिकार खोस्ने अधिकारी उनको छैन भन्दै उनीमाथि सवाल उठाएका थिए।

त्यसैगरी उनले निर्वाचन आयुक्तको कदमलाई देशमा प्रतिपक्षी समाप्त गर्ने प्रयासको रूपमा व्याख्या गरेका थिए। सीजेपीले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारलाई सेप्टेम्बर २६ सम्म राजीनामा दिन अल्टिमेटम दिएको थियो; तर राजीनामा नआएपछि आन्दोलनको घोषणा गरिएको हो। त्यसपछि दीपकेले मुम्बईको ऐतिहासिक शिवाजी पार्कमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने अनुमति माग्दै मुम्बई प्रहरीले निवेदन दिएका थिए। तर मुम्बई प्रहरीले उक्त निवेदन अस्वीकृत गर्दै प्रदर्शनको अनुमति दिन मानेन। मुम्बई प्रहरीले सीजेपीको निवेदन खारेज गर्दा ध्वनि प्रदूषण, ट्राफिक व्यवस्थापन र बम्बे उच्च अदालतको पुरानो आदेशलाई प्रमुख कारण देखाएको छ। प्रहरीले शिवाजी पार्क क्षेत्रलाई ‘साइलेन्स जोन’ घोषणा गरिएको उल्लेख गर्दै, बम्बे उच्च अदालतको आदेशअनुसार त्यहाँ सार्वजनिक शान्ति र वातावरण सुरक्षा लागि ठूलो राजनीतिक तथा सार्वजनिक प्रदर्शनमा कडा प्रतिबन्ध रहेको स्पष्ट पारेको छ।

अक्टोबर २ का सार्वजनिक बिदाको दिन शिवाजी पार्क आसपासमा व्यापक ट्राफिक जाम हुने र माइकिङ तथा प्रदर्शनले स्थानीय बासिन्दालाई ध्वनि प्रदूषण हुने तर्क प्रहरीबाट दिइएको छ। चाडपर्व तथा अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमहरूको समयमा कानुन र व्यवस्था कायम राख्न प्रहरी बल व्यस्त हुने भएकाले राजनीतिक प्रदर्शनका लागि सुरक्षा उपलब्ध गराउन नसकिने प्रहरीको भनाइ छ। प्रहरीले शिवाजी पार्कमा सभा वा प्रदर्शन गर्न नदिएपछि सीजेपीले आफ्नो रणनीति परिवर्तन गरेको छ। दीपकेले प्रहरीको रोकावटका बाबजुद समर्थकहरूलाई शिवाजी पार्क र नजिकैका प्रहरी कार्यालयहरुमा पुगेर स्वतःस्फूर्त गिरफ्तारी दिन आह्वान गरेका छन्। ‘यदि तपाईं हामीलाई पार्कमा शान्तिपूर्ण रूपमा बस्न दिनुहुँदैन भने आफ्ना जेलहरू खोल्नुहोस्। अक्टोबर २ मा हामी शान्तिपूर्ण रूपमा शिवाजी पार्कतर्फ अघि बढ्नेछौं र आफूलाई प्रहरीसमक्ष समर्पित गर्नेछौं। हामी सबैलाई गिरफ्तारी गर्नुहोस्,’ दीपकेले लेखेका छन्। गान्धीवादी शैलिमा सत्याग्रह गर्दै गिरफ्तारी दिएर जेल भर्ने रणनीतिमार्फत लोकतन्त्र र निर्वाचन आयोगको निष्पक्षता बचाउने सीजेपीको मुख्य उद्देश्य देखिन्छ।

१३ असोज, ब्युनस आयर्स (रासस/एएफपी) । अर्जेन्टिनाका राष्ट्रपति जेभियर मिलेईले फकल्यान्ड टापु नजिकै बेलायतको अनुमति अनुसार अघि बढिरहेको सी लायन तेल परियोजना नरोके बेलायतविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिएका छन्। राष्ट्रपति मिलेईले उत्तरी फकल्यान्ड बेसिनमा अर्जेन्टिनाका प्राकृतिक स्रोतहरूको अवैध दोहन भइरहेको दावी गर्दै विदेश मन्त्रालय र कानूनी टोलीलाई बेलायतविरुद्ध मध्यस्थता प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएका छन्। उनले दुई साताभित्र परियोजना नरोके समुद्र कानूनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरणमा जाने बताएका छन्।

फकल्यान्ड टापुबाट करिब २२० किलोमिटर टाढा रहेको उक्त तेल क्षेत्रमा इजरायली कम्पनी नाभिटास र बेलायती कम्पनी रकहपरले काम गरिरहेका छन्। ती कम्पनीहरूले बेलायतबाट वैध अन्वेषण अनुमतिपत्र प्राप्त भएकाले अर्जेन्टिनाको दाबी अस्वीकार गर्दै आएका छन्। अर्जेन्टिना र बेलायतबीच फकल्यान्डलाई लिएर लामो समयदेखि विवाद जारी छ। सन् १९८२ मा भएको १० साताको युद्धमा २५५ बेलायती सैनिक र ६४९ अर्जेन्टिनीको मृत्यु भएको थियो। अर्जेन्टिनाले फकल्यान्डलाई ‘लास माल्भिनास’ भन्दै आफ्नो भूभाग भएको दाबी गर्दै आएको छ।

अर्जेन्टिनाले परियोजनाले संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्ताव उल्लङ्घन गरेको दाबी गरेको छ भने बेलायतले फकल्यान्ड नजिकका प्राकृतिक स्रोत आफूले उपयुक्त ठानेअनुसार विकास गर्ने अधिकार रहेको बताउँदै आएको छ। यसैबीच, फकल्यान्डका व्यापारिक प्रतिनिधिहरू दुई बन्दरगाहबीच समुद्री यातायात पुनः सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल गर्न चिलीको पुन्टा एरेनास पुगेका छन्। आर्थिक विकासका उपनिर्देशक लुइस एलिसले नयाँ समुद्री मार्ग तेल परियोजनासँग सम्बन्धित नभएको बताएका छन्। यस वर्षको अन्त्यसम्म सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको उक्त मार्गबाट निर्माण सामग्री तथा खाद्य र पेयपदार्थलगायत सामग्री ढुवानी गरिनेछ।

१३ असोज, क्याउक्टाउ (म्यान्मा) (रासस/एएफपी)। पश्चिम म्यान्मामा भइरहेको सैनिक हवाई आक्रमणमा मृत्यु हुनेको संख्या मङ्गलबारसम्म ५० पुगेको छ भन्ने जानकारी घटनास्थलमा कार्यरत सहायताकर्मीहरूले दिएका छन्। प्रत्यक्षदर्शीहरूले भने अनुसार, सेनाले सोमबार राखाइन राज्यको क्याक्टाउ शहरको नदी किनारमा रहेको व्यापारिक क्षेत्रमा बम प्रहार गरेपछि सुरुमा करिब ३० जनाको मृत्यु भएको थियो। स्रोतहरूका अनुसार अबसम्म मृतकको संख्या ५० पुगेको र ५८ जना घाइते भएका छन्।

सहायता कार्यकर्ताहरू वाई हुन आङले बताए कि बम विस्फोटपछि लागेको आगलागीमा केही शव हराएको हुनाले मृत्यु हुनेको संख्या अझै बढ्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ। सुरक्षा कारणले आफ्नो नाम गोप्य राख्न चाहने दोस्रो स्थानीय स्वयंसेवकले मृतकको संख्या पुष्टि गरेका छन्। म्यान्माका सैनिकहरूसँग आक्रमणबारे टिप्पणीको लागि अहिलेसम्म सम्पर्क हुन सकेको छैन। यस क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने स्थानीय जातीय विद्रोही समूह अराकान आर्मी (एए)ले मङ्गलबार ५८ जना घाइते भएका, ४९ जनाको मृत्यु भएको र २२ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको जानकारी दिइसकेको छ।

मृत्यु हुनेहरूमा निर्दोष व्यापारी, पसले र कार्गो लोडरहरू रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। सन् २०२१ मा सैनिक कूपपछि म्यान्मामा सुरु भएको गृहयुद्धका कारण सोमबारको बमबारीमा बजार क्षेत्र र वरपरका क्षेत्र युद्धको केन्द्र बनेका थिए। राखाइनले युद्धमा भयावह अवस्था भोगिरहेको छ, जुन धेरै हदसम्म म्यान्माबाट कट्टर रूपमा अलग गरिएको छ, र त्यस स्थानमा भारतीय व्यापार फस्टिरहेको छ। रूस र चीन निर्मित लडाकू जेटको मार्ग प्रयोग गरेर सेनाले केही शहरी केन्द्रहरूलाई अझै रक्षा गरिरहेको छ, तर लगभग सम्पूर्ण राखाइन क्षेत्र विद्रोहीहरूको नियन्त्रणमा छ।

हवाई आक्रमणमा विद्यालय, मठ तथा धार्मिक चाडपर्वमा सर्वसाधारणलाई लक्षित गरी गरिएको अत्याचार भएको आरोप छ, जुन अधिकार समूहहरूले युद्ध अपराध हुन सक्ने बताएका छन्। द्वन्द्वका कारण राखाइनमा करिब आधा लाख मानिस विस्थापित भएका छन्, संयुक्त राष्ट्र संघको तथ्यांकले देखाएको छ। द्वन्द्व निगरानीकर्ता एसीएलडीका अनुसार, सन् २०२१ मा आङ साङ सुकी सरकारलाई सत्ताच्युत गरेपछि म्यान्मामा जारी द्वन्द्वमा एक लाखभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ।

१३ असोज, करियाचल्ली (भारत) (रासस/एएफपी) । समुद्री सतह बढ्दै जाँदा भूभाग हराउँदै गएको भारतको दक्षिणी तटस्थित करियाचल्ली टापुलाई जोगाउन कृत्रिम चट्टान, प्रत्यारोपित कोरल र समुद्री घाँसको प्रयोग गरिएको छ। समुद्री कटानको गति कम गर्दै टापु तथा मुख्य भूमिलाई बढ्दो समुद्री सतहबाट बचाउने उद्देश्यले संरक्षण अभियान संचालन गरिएको हो। दक्षिणी तमिलनाडु राज्यका २१ टापुको शृंखलामा रहेको करियाचल्लीले पछिल्लो आधा शताब्दीमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी भूभाग गुमाइसकेको छ। सरकारी अनुमान अनुसार सन् १९६९ मा २० दशमलव ८५ हेक्टर रहेको टापुको क्षेत्रफल गत वर्ष ३ दशमलव १४ हेक्टरमा सीमित भएको थियो। समुद्री कटान नियन्त्रण नभए सन् २०३६ सम्ममा यो टापु पूर्ण रूपमा समुद्रमा विलीन हुन सक्ने अनुमान छ।

वरिष्ठ राज्य अधिकारी सुप्रिया साहूले प्राकृतिक प्रतिरोधी क्षमता कमजोर भए आँधीबेहरी, चक्रवात, समुद्री सतह वृद्धि र समुद्री कटानको जोखिम बढ्ने बताए। मन्नारको खाडीका कोरल चट्टान, समुद्री घाँस र साना टापुहरूले समुद्री छालको प्रभाव सोस्दै प्राकृतिक अवरोधको काम गर्ने समुद्री वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ। यही क्षेत्रमा दशकौँदेखि मानवीय गतिविधि, प्रदूषण, अत्यधिक माछा मार्ने कार्य र समुद्रको तापक्रम वृद्धिका कारण कोरल चट्टान कमजोर हुँदै आएका छन्। करियाचल्ली वरपरको कोरल चट्टानको क्षेत्रफल सन् २००५ मा करिब ५०० हेक्टर रहेकामा सन् २०२१ मा १९७ हेक्टरमा झरेको थियो।

करिब ४७ लाख ९० हजार अमेरिकी डलरको संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत करियाचल्ली वरपर आठ हजार पाँच सय कृत्रिम चट्टान संरचना राखिँदै छन्। समुद्री सतह, धार र लहरको अध्ययनका आधारमा तयार गरिएका यी संरचनाले छालको शक्ति कम गर्नुका साथै कोरल वृद्धि हुने नयाँ आधार उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ। समुद्री घाँसले माटो तथा बालुवा स्थिर राख्नुका साथै समुद्री जीवका लागि प्रजनन तथा हुर्कने क्षेत्र उपलब्ध गराउँछ। तर समुद्रको तापक्रम बढ्दा कोरल पुनःस्थापनामा चुनौती थपिएको छ। सन् २०२४ मा यस क्षेत्रमा भएको गम्भीर कोरल ब्लिचिङबाट ठूलो सङ्ख्यामा कोरल मरेका थिए।

वैज्ञानिकहरूले भविष्यका सामुिद्रक गर्मीका लहर सहन सक्ने ताप प्रतिरोधी कोरल प्रजातिको खोजीसमेत गरिरहेका छन्। मन्नारको खाडीका अन्य टापुमा भने पुनःस्थापनाबाट उत्साहजनक परिणाम देखिएका छन्। भान टापुमा करिब १० हजार कृत्रिम चट्टान संरचना राखिएपछि गुमेको केही भूभाग पुनःप्राप्त गर्न सहयोग पुगेको छ। सिङ्गल टापुमा प्रत्यारोपित कोरलले पनि सन् २०२४ को ब्लिचिङको प्रभाव पुराना कोरलको तुलनामा राम्रोसँग सहिरहेको थियो। वन्यजन्तु वार्डन अखिल थम्पीले भान टापुको पुनःस्थापनाको परिणाम उत्साहजनक रहेकाले करियाचल्लीमा पनि त्यस्तै प्रयास अघि बढाइएको बताए। समुद्री घाँस संरक्षणमा संलग्न २९ वर्षीया मार्टिनाले समुद्री घाँस बढ्दा माछाको प्रजनन र समुद्री पारिस्थितिक प्रणाली संरक्षणसँगै स्थानीय बासिन्दाको जीविकोपार्जनमा सुधार आउने बताए।

१३ असोज, नयाँ दिल्ली (रासस/क्यूएनए)। भारतीय अधिकारीहरूले मंगलबार भारतीय महानदीमा पानीको सतह बढेसँगै बाढीको अग्रिम चेतावनी जारी गरेपछि, पूर्वी ओडिसाको तल्लो भागबाट कम्तिमा १ लाख ४० हजार मानिसलाई सुरक्षित स्थलमा सारिएको जानकारी दिएका छन्। राजस्व तथा विपद् व्यवस्थापन मन्त्री सुरेश पुजारीले सरकारले ओडिसाको तल्लो क्षेत्रबाट १ लाख ४० हजार मानिसलाई उद्धार गरेको घोषणा गरेका छन्।

हिराकुड बाँधबाट अतिरिक्त पानी निकास गरेपछि घना जनसंख्या भएका तटीय क्षेत्रहरू हुँदै बग्ने महानदीमा बाढी आएको अधिकारीहरूले जनाएको छ। यस बाढीले भारतका विभिन्न भागहरूमा गम्भीर मौसमी बाढी संकट निम्त्याएको छ भने केरल राज्यले भारी मनसुन वर्षा र पहाडी क्षेत्रहरूमा पहिरोको कारण विनाशकारी बाढीसँग जुदिरहेको छ। यस वर्ष दोहोरिएको मौसमको प्रभावले असम र गुजरातजस्ता अन्य राज्यहरूमा एकै समयमा बाढीको असर देखिएको छ। यसले विगतका वर्षहरूका क्षतिहरू पुनः नदोहर्याउन पूर्वाधार र विपद् व्यवस्थापन प्रणालीमा निरन्तर दबाब सिर्जना गरेको छ।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) का महासचिव एमए बेबीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। नयाँ दिल्लीस्थित भारत निर्वाचन आयोगको मुख्यालयबाहिर वामपन्थी दलहरूले गरेको विरोध प्रदर्शनका क्रममा उनलाई हिरासतमा लिइएको हो। उनीसँगै सीपीआई (एमएल) की केन्द्रीय समिति सदस्य सुचेता डे र श्वेता राजलाई पनि हिरासतमा लिइएको छ।

वामपन्थी दलहरूले निर्वाचन आयोगको कार्यालयबाहिर संयुक्त रुपमा प्रदर्शन गर्दै मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमारको राजीनामाको माग गरेका थिए। सीपीआई (एम) ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रदर्शनकारीको कुरा सुन्नुको सट्टा प्रहरीले उनीहरूमाथि बल प्रयोग गरेको आरोप लगाएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामीलाई हिरासतमा लिइएको छ र हामीलाई कहाँ लगिँदैछ वा कहिले छाडिनेछ भन्ने थाहा छैन।’

प्रदर्शनमा सीपीआई (एमएल) का विभिन्न नेता, सीपीआई (एम) का नेता, सीपीआई (एमएल) की नेतृ कमरेड सुचेता डे, श्वेता राज, एआईसीटीयू र एआईएलएजेका कार्यकर्ता, अन्य वरिष्ठ नेता तथा ट्रेड युनियन नेताहरू सहभागी थिए।

चीनले सोमबार गत साता चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच भएको भेटवार्ताका सहमतिहरूका बारेमा थप जानकारी सार्वजनिक गरेको छ। यसले भेटवार्ताबाट केही ठोस नतिजाहरू सामने आएको देखाउँछ। तर दुवै देशले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेनन् र वार्ताबाट ठूलो उपलब्धि प्राप्त भएन। बरु दुवै सरकारले आफ्ना विवरणहरू सार्वजनिक गरे। यसले ह्वाइट हाउस भ्रमण र सम्बन्धमा न्यानोपन ल्याउने प्रतिबद्धताका बाबजुद वासिङ्टन र बेइजिङ एक अर्काप्रति अझै सतर्क रहेको सङ्केत गर्दछ। यस वार्ताबाट सार्वजनिक भएका चारवटा मुख्य पक्षहरू छन्, यद्यपि केही प्रश्नहरूमा अझै स्पष्टता छैन।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) विषयमा नयाँ वार्ता गर्ने सहमति बेइजिङका अनुसार चीन र अमेरिका कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मा नयाँ चरणको वार्ता आरम्भ गर्ने सहमतिमा पुगेका छन्। अर्को बैठक नोभेम्बरको अन्त्यमा हुनेछ। दुवै देश आधुनिक एआई विकासमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् र एआईको प्रयोग व्यापारदेखि सैन्य योजना निर्माणसम्म बढ्दो छ। नयाँ वार्ताले दुवै पक्षलाई यस प्रविधिको लागि सुरक्षा सीमाहरू निर्धारण गर्ने आवश्यकतालाई महसुस भएको देखाउँछ। दुवै पक्ष एआईसँग सम्बन्धित घटनाहरूको नियमित जानकारी आदानप्रदानका लागि सम्पर्क संयन्त्र स्थापना गर्ने सहमतिमा पुगेका छन् जसले कुनै अनपेक्षित वा गलत बुझाइबाट टकराव रोक्न सहयोग पुर्याउनेछ।

भेटवार्तामा एआई सम्बन्धी सहमतिको संभावना रहेका कारण मानिसहरू यसबारे उत्सुक थिए, खासगरी अमेरिकी कम्पनी एनथ्रोपिकले एआई विकासको गति कम गर्नुपर्ने माग गरेको सन्दर्भमा पनि यो महत्वपूर्ण छ। यसै बीच, ओपनएआईले अस्ट्रेलियालगायत विभिन्न देशका सरकारी वेबसाइटमा अनुमति बिना पहुँच बनाएको र केही अमेरिकी सरकारी निकायको वेबसाइटमा हस्तक्षेप गरेको आरोप सार्वजनिक भएका छन्। चीनको सरकारी सञ्चारमाध्यमले सोमबार पहिलोपटक दुवै देशबीच अस्थायी व्यापारिक सहमति जनवरी १० सम्म विस्तार गरिएको पुष्टि गरेको छ। यो छोटो अवधिको विस्तारले यस वर्षको अन्त्यमा हुने दुई अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा दुवै नेता फेरि भेट्ने कार्यक्रम सुरक्षित भएको संकेत गर्दछ।

ट्रम्प नोभेम्बरमा चीनको सेन्जेनमा हुन लागेको एशिया–प्रशान्त आर्थिक सहकार्य (एपेक) शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन् भने सी चिनफिङले डिसेम्बरमा जी-२० शिखर सम्मेलनका लागि मियामी जानेछन्। विश्वका दुई प्रमुख अर्थतन्त्रका नेताहरू यति छोटो अवधिमा धेरै पटक भेट्नु सामान्य कुरा होइन। चीनले व्यापारिक सहमति दीर्घकालीन अवधिका लागि विस्तार गर्न चाहेको थियो, त्यसैले दुई महिनाको यो विस्तारलाई ठूलो उपलब्धिभन्दा सीमित सहमतिको रूपमा लिएर हेरिएको छ।