लगानी बोर्डबाट स्वीकृत लगानीको कुल आकार १७ खर्ब नजिक, विभिन्न चरणका परियोजनाहरू कस्ता छन्?

लगानी बोर्डले स्थापना भएसम्म ५३ परियोजनाका लागि कुल १६ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ। हाल ५ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ बराबर लगानी भएका २८ जलविद्युत् परियोजनाहरु निर्माणाधीन छन्। २ वटा परियोजना वित्तीय व्यवस्थापन चरणमा छन् भने ११ वटा आयोजना विकास सम्झौता चरणमा छन्। २२ वैशाख, काठमाडौं। लगानी बोर्डबाट स्वीकृत लगानीको कुल आकार १७ खर्ब रुपैयाँ नजिक पुगेको छ। बोर्डका अनुसार यसको स्थापनायता ५३ परियोजनाका लागि कुल १६ खर्ब ७३ अर्ब बराबर लगानी स्वीकृत भएको छ। बोर्डका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीका अनुसार दीर्घकालीन महत्त्वका ठूला परियोजनामा लगानी केन्द्रित गर्न बोर्डले कार्य गरेको छ। उनी भन्छन् कि अहिले १७ खर्ब बराबरका परियोजना स्वीकृत भइसकेका छन् भने थप लगभग २० खर्ब बराबर परियोजनाहरुमा लगानीका प्रस्ताव प्राप्त भएका छन्।

लगानी बोर्डले केहि दिनअघि नेपाल उद्योग परिसंघसँग सहकार्यमा १ खर्ब अमेरिकी डलर बराबरका सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) परियोजनाको पाइपलाइन तयार पारेर आगामी १० वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य सहित लगानीकर्ताहरूका माझ लैजाने तयारी गरेको जानकारी दिएको छ। यसले आगामी ५ देखि ७ वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रको आकार १ खर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउन मद्दत गर्ने समेत बोर्डले जनाएको छ, जुन वर्तमान सरकारको पनि लक्ष्य हो। लगानी बोर्डको स्थापना २०६८ सालमा भएको थियो। ५८ अर्ब ८१ करोड लागत भएका २ परियोजना पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएका छन् र ती परियोजनाबाट अहिले उत्पादन भइरहेको छ। होङ्सी सिमेन्टको लगानी २०७२ सालमा स्वीकृत भएको थियो र अहिले उत्पादन भइरहेको छ। त्यस्तै, ह्वासिन सिमेन्टको लगानी पनि सोही वर्ष स्वीकृत भयो र अहिले उत्पादनमा छ।

५ खर्ब ९८ अर्ब लगानीका २८ परियोजना निर्माणाधीन छन्, जुन सबै जलविद्युत आयोजना हुन्। निर्माणाधीन परियोजनाहरूमा ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो, २१६ मेगावाट अपर त्रिशूली–१, ५० मेगावाट मर्स्याङ्दीबेसी हाइड्रोपावर, ६० मेगावाट अपर त्रिशूली–३बी हाइड्रोपावर र ४२.९ मेगावाट आँखुखोला हाइड्रोपावर रहेका छन्। यसैगरि, ५७.३ मेगावाट म्याग्दी खोला हाइड्रो, १६४ मेगावाट कालीगण्डकी गर्ज, ९७.२ मेगावाट इसुवाखोला, ७७.५ मेगावाट घुन्साखोला हाइड्रो र ५७ मेगावाट हिमचुली दोर्दी हाइड्रोपावर समेत निर्माणाधीन छन्।

२ परियोजना वित्तीय व्यवस्थापन चरणमा छन् जसको कुल लागत २ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ छ। ती परियोजनामा ६६९ मेगावाट तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना र ९०० मेगावाट माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजना रहेका छन्। ११ परियोजना आयोजना विकास सम्झौता चरणमा छन्, जुन कुल लागतमा ५ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। सो चरणका परियोजनाहरूमा चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क दमक, ३२७ मेगावाट माथिल्लो मर्स्याङ्दी–२, डाबर नेपाल क्षमतावृद्धि तथा उत्पादन विविधीकरण, काठमाडौं उपत्यका फोहोर व्यवस्थापन परियोजना (प्रथम प्याकेज), नयाँपुल–मुक्तिनाथ केबुलकार, २१० मेगावाट चैनपुर सेती जलविद्युत् र ३४१ मेगावाट बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना रहेका छन्।

५ परियोजना विस्तृत अध्ययन चरणमा छन्, जसले ८४ अर्ब रुपैयाँको लगानी मूल्याङ्कन गरेको छ। ती परियोजनाहरूमा २४५ मेगावाट क्षमता भएको ग्रिड कनेक्टेड सोलार पीभी र ब्याट्री स्टोरेज, दाङ सिमेन्ट, सम्राट सिमेन्ट, सूर्यतारा सिमेन्ट र काठमाडौं उपत्यका फोहोर व्यवस्थापन परियोजना (प्याकेज दोस्रो र तेस्रो) रहेका छन्।

यस अवधिमा ५ परियोजना कार्यान्वयन प्रक्रियामा जान सकेनन्। अघिल्लो साता बसेको बोर्डको अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको १३औं बैठकले कार्यान्वयनमा नसकेका परियोजनाहरुका समस्या र कारण पहिचान गरी नीतिगत निर्णय आवश्यक रहेको ठहर गर्दै, सम्बद्ध विकासकर्ता तथा निकायसँग समन्वय गरी प्रस्ताव तयार पारेर आगामी बैठकमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको छ। कार्यान्वयनमा जान नसकेका परियोजनाहरुमा ड्याङ्गोटे सिमेन्ट, रिलायन्स सिमेन्ट, सवारी उत्पादन तथा असेम्ब्लिङ्ग प्लान्ट परियोजना, भेन्चर वेस्ट टु इनर्जी धरान र होटल परियोजना (दहचोक, भक्तपुर र पोखरा) रहेका छन्।