लेखक: space4knews

२२ वैशाख, काठमाडौं। ५० वर्षपछि पहिलो पटक भारतका कुनै पनि राज्यमा वामपन्थी सरकार अस्तित्वमा नरहने भएको छ। वामपन्थी दलहरूको अन्तिम बलियो गढ मानिएको केरल पनि यसपटक उनीहरूको नियन्त्रणबाट बाहिरिएको छ। विधानसभा निर्वाचनको परिणामले केरल राज्यमा कांग्रेस नेतृत्वको यूडीएफ गठबन्धन १० वर्षपछि पुनः सत्तामा फर्किएको छ। कुल १४० सिट रहेको केरलमा कांग्रेस पार्टीले एक्लैले ६३ सिट जितेको छ। कांग्रेसका सहयोगी इन्डियन युनियन मुस्लिम लीगले २२ सिट जितेको छ भने अन्य सहयोगी दलहरूले १७ सिट हासिल गरेका छन्। अर्कोतर्फ, वामपन्थी दलहरूले ३५ सिट मात्र जितेका छन्। यसले केरलमा वामपन्थी सत्ता गुम्ने निश्चित भएको छ।

केरलमा सन् २०१६ देखि २०२६ सम्म दुई कार्यकालसम्म वामपन्थी सरकारले शासन गरेको थियो। केरल गुमेपछि भारतका कुनै पनि राज्यमा वामपन्थी दलको सरकार नहुने अवस्था उत्पन्न भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। समाचार एजेन्सी आईएएनएसका अनुसार सन् १९७० को दशकयता पहिलो पटक भारतका कुनै पनि राज्यमा वामपन्थी दलको सरकार हुनेछैन। सन् १९७७ मा पश्चिम बंगालमा सीपीआई–एमको सरकार बनेको थियो, जुन २०११ सम्म कायम रह्यो। त्यसपछि उक्त राज्यमा तृणमूल कांग्रेसको सरकार गठन भयो। हालैको विधानसभा निर्वाचनमा पश्चिम बंगालमा तृणमूल कांग्रेस ८१ सिटमा सीमित रहँदा भाजपाले २०६ सिट जितेको छ। पश्चिम बंगालमा कम्युनिस्ट पार्टीले केवल २ सिट जितेको छ। त्यसैगरी, सन् १९९८ देखि २०१८ सम्म त्रिपुरामा पनि लेफ्ट फ्रन्टको सरकार थियो। सन् २०१८ मा उक्त राज्य पनि भाजपाको नियन्त्रणमा गएको थियो।

२२ वैशाख, इलाम । इलामको पर्यटकीय गन्तव्य अन्तु पोखरी चार दशकअघिसम्म भैँसी चरन क्षेत्र थियो। विसं २०४० सम्म यहाँ चार गाउँका मान्छेले भैँसी चराउँथे। एकापट्टि पानीको आल थियो। अन्त पानी सुके पनि यहाँ कहिल्यै सुक्थेन। वरिपरि घर थिएन। जङ्गल पनि थिएन। तर, दिउँसै रात परेजस्तो सुनसान हुन्थ्यो। त्यो बेला दिउँसै रातपर्ने अन्तु पोखरी आसपासमा अहिले मध्यरातसम्म उज्यालै हुन्छ। ‘हामी केटाकेटी हुँदा २०–२२ भैँसी चराएको। अन्तु डाँडा, बुधेडाँडा, उनीउटार, तकपत, छिरुवातिरका भैँसी चराउन र पानी खुवाउन यहाँ ल्याइन्थ्यो’, स्थानीय खगराज घिमिरेले भने, ‘दुई बजेपछि अन्धकार हुने। मान्छे हिँड्नै डराउँथे। भैँसी चराउनेहरु ढाप पोखरी (अन्तु पोखरीको पुरानो नाम) मा पानी खुवाएर बेलैमा भैँसीलाई गोठ फर्काउँथे।’ त्योबेला काशीनाथ घिमिरे (खगराजका बुवा), तारानिधि घिमिरे, तीलविक्रम नेम्वाङ लगायतका सीमित घर थिए। त्यो पनि पोखरीभन्दा निकै परपर। सडक संरचना थिएन। गोरेटो बाटो थियो। तर, अहिले त्यही ठाउँ विश्वमै नाम चलेको पर्यटकीय गन्तव्य भएको छ। पर्यटक डुङ्गा सयर गर्न र फिसिङ गर्न दिनहुँ आठ सयदेखि दुई हजारसम्म आउँछन्। साँझदेखि ‘स्पिकर’ बज्छ। मध्यरातसम्म म्युजिकमा झुम्छन्। खानु, पिउनु, नाज–गान गर्नु, क्याम फायर गर्नु अन्तुको संस्कार भएको छ।

चरन क्षेत्रबाट पर्यटकीय गन्तव्यसम्मको परिवर्तन २०४० सालदेखि सुरु हुन्छ। त्यतिबेला कृष्णप्रसाद भट्टराई जिल्ला पञ्चायत सभापति थिए। जिल्ला पञ्चायतले रु २० हजार दिएपछि पोखरी संरक्षण अभियान सुरु भयो। पोखरी संरक्षणमा स्थानीय पनि जुटे। ‘पोखरीको पूर्व र पश्चिमतर्फ पर्खाल लगाइयो। पानी जमाइयो। सरसफाइ गरियो’, खगराजले भने, ‘विसं २०५९ मङ्सिर २७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अन्तु पर्यटन विकास केन्द्र संस्था दर्ता भयो। त्यही संस्थाको नेतृत्वमा २०६२/६३ सालतिर नेपाल सरकारले रु ५५ हजार र पछि रु एक लाख ७० हजार बजेट दियो। त्यसले पर्खाल लगाउने र पानी जमाउने थप काम भएको थियो।’ पचासको दशकयता स्थानीय यो ठाउँलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन कस्सिएर लागेका थिए। पोखरी बनेपछि स्थानीय मिलेर सुरुमा भारतको मिरिकबाट भाडामा डुङ्गा ल्याए। पछि कोलकता गएर दुई डुङ्गा किनेर ल्याएपछि सञ्चालन भयो। विसं २०६२/६३ तिर तत्कालीन सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङले परेवा उडाएर पोखरीमा डुङ्गा सञ्चालन सुरु गर्नुभएको हो। त्यतिबेला डुङ्गा समितिले सञ्चालन गरेको थियो। अहिले नगरपालिकाले लगानी बढाएर पालिका मातहत सञ्चालन गर्छ। र, राम्रो आम्दानी गरिरहेको छ।

सङ्घीयतापछि स्थानीय सरकारको नजर अन्तुमा पर्‍यो। नगरपालिकाले अन्तुपोखरी र अन्तुडाँडाको पूर्वाधार विकास, संरक्षण र सौन्दर्यीकरणमा करिब रु पाँच करोड खर्च गरिसकेको पूर्वप्रमुख रणबहादुर राईले बताए। ‘पोखरी वरिपरि हिँड्न नसकिने अवस्था थियो। हिलैहिलो। यहाँ आउने पर्यटक हिलोको पीरले पोखरी पस्न मन गदैनथे। खासै चहलपहल थिएन’, पूर्व प्रमुख राईले भने, ‘वरिपरि ट्रयाक बनाइयो। बत्ती लगाउने काम भयो। अहिले एकीकृत बस्तिको रुपमा काम अघि बढेको छ। विसं २०७४ मा हामी जनप्रतिनिधि भएर आउँदा खरले छाएका कटेज, होमस्टे अलि–अलि थिए। अहिले ठूलठूला होटल बनेका छन्। अन्तुमा हामीले करिब रु पाँच करोड खर्चेर पर्यटकीय ‘हब’ बनाएका हौं।’ पोखरीभन्दा माथि अन्तुडाँडा छ। जहाँबाट झुल्केघाम हेरिन्छ। अन्तुपोखरी र अन्तुडाँडा पर्यटकका लागि पर्याय हुन्।

२०७४ सालमा अन्तुडाँडासम्म पुग्ने बाटो थिएन। ‘छिपिटारदेखि अन्तु भन्ने थियो। तर, सडक डिभिजन कार्यालयले भञ्ज्याङ(पोखरीभन्दा तलको ठाउँ)सम्म सडक लगेपछि छोडेर पैसा फिर्ता गर्न लागेको थियो। स्थानीय सरकारमा हामी गएपछि सडक नभई भ्यू टावर पुग्न सकिँदैन भनेर बाटो माथि पु¥याउने काम गर्‍यौं’, उनले भने, ‘अन्तु डाँडाको टावर अव्यवस्थित थियो। सङ्घीय र स्थानीय सरकारको समन्वयमा व्यवस्थित बनाइयो। खेल मैदानबाट डाँडा पुग्ने बाटो हिलाम्मे थियो। सोलिङ/ग्राभेल गरियो। अहिले पर्यटक सजिलै माथि पुग्छन्।’ अन्तुका अधिकांश क्षेत्रमा बत्तीको व्यवस्था गरिएको छ। त्यो बेला पर्यटकले टिकट काटेको आम्दानी एक वर्षमा रु एक लाख मात्र हुन्थ्यो। तर फोहरमैला धेरै। ‘आन्तरिक राजस्व बढाउन नगरपालिकाले आफ्नै कर्मचारी राखेर वार्षिक रु ५६ लाखसम्म राजस्व उठाउने काम गर्‍यो। पर्यटनसम्बन्धी मेला लगाइयो। प्रचारप्रसारको काम व्यापक भयो’, प्रमुख राईले भने। हाल सङ्घीय सरकारअन्तर्गत सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले ‘ब्युटिफिकेशन’को काम गरिरहेको छ। अहिले सघनले चाहिँ ब्युटिफिकेशनको काम, दुई नम्बर गेटबाट आउने बाटो ढलाइ, फुट ट्रायल बनाउने काम, घेराबारा बनाउने काम र रोड विस्तारको काम गरिरहेको आयोजनाका सब–इन्जिनियर प्रकाश चापागाईंले बताए। अन्तु घुम्न आउने पर्यटक अहिले अन्तुपोखरीको सेरोफेरोमा घण्टौँ बिताउन थालेको व्यवसायी बताउँछन्।

अन्तु पर्यटन व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष रुद्र घिमिरे अहिले पर्यटक आउने ‘फ्लो’ बढेको बताउँछन्। ‘दिनमा ८०० देखि दुई हजारसम्म पर्यटक आउँछन्। अन्तु पर्यटन व्यवसायी सङ्घमा होटल कटेज र होमस्टे गरेर ११० वटा छन्। सामुदायिक होमस्टे ५० वटा छन्। नियमित सेवा दिने ३५ वटा छन्’, उनले थपे, ‘पर्यटन व्यवसायी सङ्घअन्तर्गतका होटलमा ३१० जना प्रत्यक्ष रोजगार छन्। चियाबारीका थुम्काभित्रका सुन्दर कटेज, होमस्टे, बोटिङ, सिजनेवल फिसिङ, घोडचढी, यहाँका प्रमुख आकर्षण हुन्। हाल अन्तु पोखरीमा चार वटा डुङ्गा सञ्चालन हुन्छ। एउटा डुङ्गामा चार जना बस्छन्। एक जनाले एकपटक पोखरी पर्यक्रम गरेको रु ५० तिर्नुपर्छ। यो आम्दानी नगरपालिकाको हो। दिनभर डुङ्गा खाली बस्न पाउँदैनन्। सूर्याेदय–सूर्यास्त दृश्यावलोकनका लागि अन्तुडाँडा चर्चित छ। अघिल्लो दिन आएर अन्तुपोखरी डुलघुम गर्ने, रातिसम्म नाचगान गर्ने र भोलिपल्ट बिहानै उठेर अन्तु डाँडामा झुल्केघाम हेर्ने पर्यटकको समय कार्यतालिका हुन्छ। मेची राजमार्गको कन्यामस्थित छिपिटारबाट अन्तुको बाटो छुट्टिन्छ। त्यहाँबाट करिब ११ किलोमिटरमा रहेको अन्तुपोखरीमा अवलोकन गर्न लायक वस्तु धेरै छन्। सडक कालोपत्रे भएको छ। जिप, कार, भ्यान र मोटरसाइकलमा कन्यामबाट अन्तु जान सकिन्छ। अन्तुको झुल्केघामको याम भदौ अन्तिममा सुरु हुन्छ। मौसम खुले पुस–माघ र वैशाखसम्म यो सिजन रहन्छ। अन्तुबाट देखिने सूर्याेदय चित्ताकर्षक मानिन्छ। यहाँबाट सूर्याेदय हेर्न बर्सेनि सयौं स्वदेशी र विदेशी आउँछन्। ग्रामीण पर्यटनमा पूर्वको खचाखच रहने पर्यटकीय क्षेत्र भएको छ अन्तु। अन्तुबाट उत्तरका हिमशृंखला, कोणधारी धुपी–सल्ला, झुम्का–झुम्का अलैंची, सिजनअनुसार फलफूल तथा अरू बालीले पनि सिँगारिएको देखिन्छ। यहाँबाट झापा, कन्याम, भारतको दार्जिलिङ, मिरिक, सिलिगुडीलगायत बजार वरिपरि झैँ लाग्छ। झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरीलगायत धेरै गर्मी हुने ठाउँबाट आउने पर्यटकका लागि अन्तु बढी आरामदायी छ। भारतको पश्चिम बङ्गालका सयौँ पर्यटक वर्षेनी यहाँ आउँछन्, दुई–चार रात बिताउँछन् र जान्छन्। तराई क्षेत्रमा गर्मी बढेकाबेला अन्तुको प्राकृतिक एयर कन्डिसनमा रमाउन आउनेको घुइँचो नै लाग्छ। नेपालकै पश्चिमी जिल्ला र भारतको पश्चिम बङ्गालबाट बढी पर्यटक आउँछन्। कतिपय स्कुलका विद्यार्थी समूहसमेत अध्ययन भ्रमणमा यहाँ आउने गरेका छन्। सूर्योदय नगरपालिकाले पर्यटनबाट नै आर्थिक समृद्धि खोजिरहेको कार्यवहाक नगरप्रमुख दुर्गा कुमार बरालले बताए। ‘अन्तु र कन्याम मात्र होइन यहाँका हरेक वडा हरेक गाउँ पर्यटकीय छन्। कृषिउपज, जडीबुटी, लोपन्मुख रेडपाण्डा, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक स्थानले सूर्योदय पर्यटकीय ठाउँ हो। कोशी प्रदेश सरकारले पर्यटकीय नगरी घोषणा गरेको छ। अन्तु र कन्याम हाम्रा प्रमुख गन्तव्य हुन्। तर, अन्य ठाउँलाई समेत पर्यटनमा विकास गर्दै लैजान्छौँ। हाम्रो आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार नै पर्यटन हो’, उनले भने।

क्याम्बोडियाले ‘अनलाइन स्क्याम’ लगायत अवैध गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूविरुद्ध कडा कानुन लागु गरेसँगै त्यहाँ रहेका र जान चाहने नेपाली नागरिकहरूलाई सचेत गराइएको छ। थाईल्याण्डको ब्याङ्ककस्थित नेपाली दूतावासका नियोग उपप्रमुख मोतीबहादुर श्रीसले जानकारी दिए अनुसार, क्याम्बोडियाले गत सातादेखि नयाँ कानुन लागू गरेको छ, जसअनुसार अपराधको प्रकृतिअनुसार पाँच लाख अमेरिकी डलरसम्म जरिवाना र दुई वर्षदेखि आजीवन कैदसम्मको सजाय निर्धारण गरिएको छ।

नेपालीहरूको पनि त्यस्ता अवैध गतिविधिमा संलग्न भइ भिसा अवधि सकिएपछि बस्ने अवस्था भेटिएको छ। दूतावास र नेपाल प्रहरीले काठमाण्डूस्थित मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोको सहकार्यमा नेपाली नागरिकहरूलाई सचेत गराइएको छ। विगत तीन वर्ष (सन् २०२३, २०२४ र २०२५) मा क्याम्बोडियामा पर्यटक भिसामा २१ हजार नेपाली पुगेका छन्। नियोग उपप्रमुख श्रीसले भने, “यी सबै नेपाली नागरिकहरू अहिलेसम्म क्याम्बोडियामा नभए पनि धेरै त्यहाँ रहेको अनुमान छ।”

सन् २०२६ को जनवरीदेखि अहिलेसम्म ५७६ जना नेपालीहरूलाई नेपाल फर्काइएको छ। उनले थपे, “हामीले सात लटमा नेपालीहरूलाई फर्काएका छौँ, जुन मध्ये गत मार्च १० देखि मात्र २७७ जनालाई स्वदेश पठाइएको छ।” भिसा अवधि सकिएका नेपालीहरूले क्याम्बोडिया सरकारले दैनिक १० अमेरिकी डलर जरिवाना तिर्न बाध्य पार्ने गरिएको छ। नयाँ कानुन लागु भएपछि यो प्रक्रिया अझ कठोर बन्न सक्ने देखिन्छ।

अधिकारीहरूले श्रम स्वीकृतिबिना पर्यटक भिसामा लामो समय बिताइरहेका नेपालीहरूबारे क्याम्बोडियामा सूचित गर्न आग्रह गरेका छन्। हाल ७२ जना नेपाली क्याम्बोडियाली डिटेन्शन सेन्टरमा थुनिएका छन्। “हामीले ५९ जनालाई फर्काउने तयारी गरिरहेका छौँ र केही दिनभित्र उनीहरूलाई नेपाल फर्काइनेछ,” श्रीसले बताए। वैदेशिक रोजगारको नाममा ठगी हुनसक्ने भएकाले रोजगारदाताबारे राम्ररी जानकारी राखेर मात्र जाने अनुरोध गरिएको छ।

२२ वैशाख, काभ्रेपलाञ्चोक। बाढीले निम्त्याउनसक्ने संभावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीले सुरक्षित स्थानमा रोक्न चेतावनी दिएपनि लापरबाहीपूर्ण तरिकाले माइक्रोबस चलाएका पाँच जना चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। यात्रुहरूको जीवन र सम्पत्तिमा खतरा पुर्याएको आरोपमा पक्राउ परेका यी चालकलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकको हिरासतमा राखेर अनुसन्धान जारी छ भनी एसपी कोमल शाहले जानकारी दिनुभयो।

सोमबार साँझदेखि अविरल वर्षाका कारण रोशी खोलाको बहाव तीव्र बढेपछि रोशी खोलाको बीच भागमा अड्किएका पाँचवटा माइक्रोबसका ८९ जना यात्रुहरूलाई नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको संयुक्त प्रयासले राति १:०० बजे उद्धार गरी गन्तव्यसम्म पुर्‍याइएको थियो। यसैबीच, बिपी राजमार्ग हुँदै यात्रा गर्ने सबैलाई सदैव सूचना वा पूर्वजानकारी लिएर र प्रहरीको सुझाव पालन गरी यात्रा गर्न काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला प्रहरी कार्यालयले आग्रह गरेको छ।

२२ वैशाख, काठमाडौं । आज अमेरिकी डलर र युरोको मूल्यमा वृद्धि आएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार, आज अमेरिकी डलरको खरिद दर १५१.८५ र बिक्री दर १५२.४५ रहेको छ। सोमबारको तुलनामा खरिद दर १५१ रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्री दर १५२ रुपैयाँ १६ रहेको थियो।

आज युरोको खरिद दर १७७.६८ र बिक्री दर १७८.३८ कायम गरिएको छ। सोमबार खरिद दर १७७ रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्री दर १७८ रुपैयाँ ३५ रहेको थियो। त्यस्तै, आज पाउण्ड स्टर्लिङको खरिद दर २०५.६५ र बिक्री दर २०६.४६ रुपैयाँ रहेको छ। स्वीस फ्रयांकको खरिद दर १९३.७० र बिक्री दर १९४.४६, अष्ट्रेलियन डलरको खरिद दर १०९.०४ र बिक्री दर १०९.४७ रुपैयाँ रहेको छ। जापानी येन १० को खरिद दर ९.६६ र बिक्री दर ९.७० रहेको छ भने दक्षिण कोरियन वन १०० को खरिद दर १०.३१ र बिक्री दर १०.३५ कायम गरिएको छ।

इरान युद्धको साङ्लोमा फँसेको थियो। त्यसपछिको युद्धविरामले केही शान्ति ल्यायो। तर ती सबै उथलपुथलका बाबजूद पनि इरानको इस्लामिक गणतन्त्रको सत्ता अझै कायम छ। इरानमा जहाँ पनि मानिसहरू गइरहेका छन् वा घरमा टेलिभिजन खोले पनि हत्या भएका नेता र नयाँ नेतृत्वका पोस्टर तथा दृश्यहरू देख्न पाइन्छ। इरानभित्रका व्यक्तिहरूसँगको संवाद अनुसार इरानी सत्ता कमजोर हुने सट्टा थप मजबूत हुँदै गएको छ र बदला लिने मनस्तिथि निकै प्रबल छ।

परिवर्तनप्रतिको आशा र चिन्ताले भरिएका दियाको (नाम परिवर्तन) र दियाको (नाम परिवर्तन) तेहरानमा बसोबास गर्ने युवा जोडी हुन्। उनीहरू शिक्षित मध्यमवर्गीय परिवारका सदस्य हुन् र कट्टरपन्थी धार्मिक शासनको अन्त्य चाहने मानिसमध्ये पर्छन्। उनीहरूको सामाजिक सुरक्षाको कारणले हुन यीभन्दा बढी व्यक्तिगत विवरण उल्लेख गर्न सकिन्न किनभने खुला रुपमा विदेशी सञ्चारमाध्यमसँग खुलस्त कुरा गर्दा इरानी सरकारको निगरानीमा पर्न सक्ने खतरा छ।

इरानमा सहयोग गरिरहेका पत्रकारहरूले एउटा पार्क छेउमा दियाको र सना (नाम परिवर्तन) सँग भेटघाट गरी कुराकानी गरेका थिए। युद्धविरामको समयमा भएको संवादमा दियाको जीवनप्रति आशावादी देखिए। “परिवर्तन अब आउँदैछ,” उनले बताइन। “पहिले नै केही परिवर्तन भइसकेको छ।” तर, उनले यस्तो भनिरहँदा सना मुस्कुराईन्। “परिवर्तन?” उनले प्रश्न गरिन्। “यो त झन् एकदमै रिभोल्यूशनरी गार्ड्सको नियन्त्रणमा छ। देश अझै अस्तव्यस्त छ,” इजरायल र अमेरिकाले आक्रमण गरेपछि सना आफ्ना भावना फेरिएको बताइन्।

“सुरुमा म चाहन्थेँ कि युद्ध नहोस्… तर युद्धको बीचमा जब उनीहरूले मुख्य व्यक्तिहरूलाई लक्षित गर्न थाले, मलाई हरेक मृत्युमा एक प्रकारको सन्तुष्टि मिल्न थाल्यो,” उनले भनिन्। युद्ध बढ्दै गएपछि आयतोल्लाह अली खामेनेई र अन्य वरिष्ठ नेताहरू प्रभावित भएता पनि नयाँ सत्ता वा सम्झौताका लागि अनुकूल परिस्थिति बन्न सकेन भन्ने कुरा सनाले महसुस गरिन्। “उनीहरूका धेरै समर्थकहरू अहिले पनि दृढ छन्। मैले आशा गरेजस्तो केही भएन। सबै कुरा झन् खराब भयो र हामी इस्लामिक गणतंत्रमै छोडियौँ। उनीहरूले जितेको युद्धले मलाई दुःखी बनाएको छ,” उनले आफ्नो अनुभव सुनाइन्।

२२ वैशाख, काठमाडौं। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले सुदूरपश्चिम हुँदै पूर्वतर्फ सर्दै गरेको हुरीबताससहितको वर्षा गराउने प्रणालीको जानकारी दिएको छ। केही दिन यता बदली भएको मौसम केही दिन थप कायम रहनेछ। यस कारण आज देशका सबै प्रदेशका विभिन्न स्थानहरूमा हावाहुरीसहित वर्षा भइरहेको छ। मंगलबार आज पनि देशका केही भागमा हावाहुरी र वर्षाको सम्भावना छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही ठाउँमा मध्यम दर्जाको वर्षा हुने अनुमान गरिएको छ। अन्य प्रदेशका साना क्षेत्रमा पनि वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ। राति यी प्रदेशहरूमा बदली रहन्छ र केही क्षेत्रहरूमा मेघगर्जनसहित वर्षा हुने सम्भावना छ। बुधबार पनि कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशसहित अन्य प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली भूभागमा बदली रहनेछ। ती क्षेत्रका केही ठाउँमा मेघगर्जनसहित मध्यम वर्षा र तराईका केही भागमा हल्का वर्षा हुनसक्ने जनाइएको छ। विभागले हुरीबतास, चट्याङ र सम्भावित भारी वर्षाबाट हुनसक्ने क्षतिको न्यूनीकरणका लागि सबैमा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ।

उज्बेकिस्तानको समरकन्दमा एशियाली विकास बैंकको ५९औं वार्षिक सम्मेलन सुरु भएको छ, जसमा १०० भन्दा बढी देशका प्रतिनिधिहरू सहभागी छन्। एडीबी अध्यक्ष मासातो कान्दाले ऊर्जा र इन्टरनेट सञ्जाल विस्तारका लागि ७० अर्ब अमेरिकी डलरको लगानी गर्ने योजना घोषणा गरे। उज्बेकिस्तानका राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेभले आफ्नो देशलाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को क्षेत्रमा नेतृत्वकारी बनाउने र क्षेत्रीय विकासका पाँच महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरू प्रस्तुत गरे।

सिल्क रोडको केन्द्रबिन्दु समरकन्दमा भइरहेको यस सम्मेलनमा मुख्य विषयवस्तु फेरि पनि जोडिएको छ– इन्टरनेट र विद्युत् लाइन सञ्जाल। आइतबारबाट सुरु भएको सम्मेलनलाई सोमबार उज्बेकिस्तानका राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेभ र एडीबी अध्यक्ष मासातो कान्दाले औपचारिक रूपमा सम्बोधन गरि उद्घाटन गरे। युनेस्कोले समरकन्दलाई ‘संस्कृतिहरूको चौबाटो’ को रूपमा चिनाएको छ। एडीबीले पनि यस सम्मेलनको मुख्य नारा राखेको छ– ‘प्रगतिको चौबाटो: यस क्षेत्रको जोडिएको भविष्यलाई सुदृढ पार्दै।’

एडीबी अध्यक्ष कान्दाले उद्घाटन सत्रमा भने, ‘संगै विकास गरौं, एकसाथ काम गरौं’ र यो क्षेत्र नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको जानकारी दिएका छन्। उनले भू-राजनीतिक विखण्डन, द्वन्द्वका विनाशकारी प्रभाव, आर्थिक अवरोध र जलवायु परिवर्तनका दबाबहरूप्रति चेतावनी समेत दिएका छन्। सन् २०२५ सम्म एडीबीले यस क्षेत्रमा ४४ अर्ब डलरको असाधारण सहयोग दिने योजना रहेको पनि उनले जानकारी गराए।

राष्ट्रपति मिर्जियोयेभले उज्बेकिस्तानलाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रको नेतृत्वकर्ता बनाउने महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरे। उनले २०१६ देखि निरन्तर विकास भइरहेको अर्थतन्त्र यस अवधिमा ५० अर्ब डलरबाट १४७ अर्ब डलरमा पुगेको बताएका छन्। साथै, उनले गरिबी दर ३५ प्रतिशतबाट घटाएर ५.८ प्रतिशत पुर्‍याउन सफल भएको कुरा उल्लेख गरे। यसैगरी, उनले क्षेत्रीय विकासका लागि पाँच महत्वपूर्ण प्रस्तावहरू पनि प्रस्तुत गरेका छन्।

यूएईको फुजैराहस्थित तेल बन्दरगाहमा ट्यांकरमाथि आक्रमण हुँदा ठूलो आगलागी र तीन जना घाइते भएका छन्। यूएईले आफ्नो हवाई प्रतिरक्षा प्रणालीले १२ ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र, तीन क्रुज मिसाइल र चार ड्रोन रोकेको जनाएको छ। इरानले आक्रमण गरेको आशंका भए पनि एक इरानी सैनिक अधिकृतले ‘यूएईलाई निशाना बनाउने कुनै योजना नभएको’ बताएका छन्।

२२ वैशाख, काठमाडौं। यूएईको विदेश मन्त्रालयले आफ्नो सरकारी तेल कम्पनीसँग सम्बन्धित ट्यांकरमाथि आक्रमण भएको जानकारी दिएको छ। फुजैराहस्थित तेल बन्दरगाहमा भएको यस आक्रमणबाट ठूलो आगलागी भएको र तीन जना घाइते भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। यूएईले यसलाई ‘खतरनाक’ प्रतिबन्ध मानेर प्रतिक्रिया जनाउने अधिकार सुरक्षित राखेको छ।

घटनापश्चात् कच्चा तेलको मूल्य प्रतिव्यारे ११५ डलर नाघेको छ, जुन दिनभरि पाँच प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको हो। फुजैराह यूएईको पूर्वी तटमा पर्दछ र स्ट्रेट अफ होर्मुजभन्दा बाहिर अवस्थित छ। अबुधाबीका तेल क्षेत्रहरूबाट पाइपलाइनमार्फत त्यहाँ तेल ल्याइने भएकाले स्ट्रेट अफ होर्मुज अवरुद्ध भए पनि केही मात्रामा तेल विश्व बजारमा पठाउन सकिन्छ।

२१ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी शेखर गोल्छालाई धरौटी वा जमानतमा छाड्न आदेश जारी गरेको छ। शेखर गोल्छाकी पत्नी सीमा गोल्छाले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले उनलाई धरौटी वा जमानतमा छाड्न नसकेमा मात्रै थुनामा राख्न निर्देशन दिएको हो।
न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले उनलाई धरौटी वा जमानतमा छाड्न सकिने अवस्था हुँदा अनुसन्धान अधिकारीले थुनामा राख्न अनुमति लिएर प्रक्रिया अवैध भएको ठहर गर्दै यो कार्य खारेज गरेको हो। उनी गत ११ वैशाखमा पक्राउ परेका थिए। नेपाल धितोपत्र बोर्डको छानबिन प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर थप अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले उनलाई पक्राउ गरेको थियो।

कीर्तिपुरस्थित सुकुमवासी बस्तीमा बसोबास गर्ने बालबालिकाको पढाइ घर भत्किएपछि र होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका कारण अवरुद्ध भएको छ। सरकारले १५ वैशाखदेखि भर्ना र २१ वैशाखदेखि पठनपाठन सुरु भएको घोषणा गरेको भए पनि ती बालबालिकाहरू विद्यालय जान पाउन सकेका छैनन्। काठमाडौं महानगरपालिकाले होल्डिङ सेन्टर नजिकै रहेको विद्यालयमा सुकुमवासी बालबालिकालाई पढाउने व्यवस्था खोजिरहेको छ। २१ वैशाख, काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गामा अवस्थित ल्याबरोटरी स्कुलबाट सोमबार दिउँसो विद्यार्थीहरू बाहिरिँदै थिए। शैक्षिक सत्र २०८३ सुरु भए पश्चात् यो पहिलो कक्षा थियो। ल्याबरोटरी स्कुलको गेट अगाडि रहेको राधास्वामी सत्संग व्यास आश्रम नजिकै सुकुमवासी बस्तीका विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिका छन्। उनीहरूलाई आजबाट पठनपाठन सुरु भएको खबर छैन।

“किताब-कापी छ ? छैन। कक्षा सुरु भयो नि ? टाढा छ, कसरी जानू ? हामीलाई बस लिन आउँदैन, क्यारे! पढ्न मन छ नि ? किन नहुने? कहिले जाने भनेर भनिएको छ? थाहा छैन।” कीर्तिपुर राधास्वामी सत्संग व्यास आश्रममा कक्षा ३ मा पढ्ने अर्पण बिकलाई सोधिएको प्रश्न र उनको जवाफ हो यो। होल्डिङ सेन्टरभित्र मिडियालाई प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। गैरीगाउँको सुकुमवासी बस्तीबाट होल्डिङ सेन्टर पुगेका अर्पणले भने, ‘म पढेको स्कुलमा २ गतेदेखि नै पढाइ सुरु भएको थियो। घर भत्काएपछि बस्ने ठाउँ नै छैन। सर, हाम्रो कक्षा पनि छुट्यो,’ उनले निराश हुँदै भने।

‘साथीहरू स्कुलमा पक्कै जाने होलान्। हामी कहिले जाने थाहा छैन,’ उनले गुनासो सुनाए। सरकारले घोषणा गरे अनुसार १५ वैशाखदेखि भर्ना र २१ वैशाखदेखि (आज) पठनपाठन सुरु भएको छ। तर होल्डिङ सेन्टरमा रहेका बालबालिकाको अध्ययन रोकिएको छ। संविधानले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गरेको छ, तर बालबालिका विद्यालय जान पाउन सकेका छैनन्।

कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा रहेका विद्यार्थीहरूसँग किताब-कापी पनि छैन। भित्रै रहेको कारण उनीहरूले आज कति गते हो, कुन बार हो भन्ने बिर्सन थालेका छन्। ‘ए! आजदेखि स्कुल खुलेको हो र!’ कक्षा ५ मा पढ्ने जेनिस मगरले आश्चर्यसहित भनिन्। ‘स्कुल खुलेको पनि थाहा छैन। हामी भित्रै छौं, कसरी थाहा हुन्छ?’ उनले भनिन्। यता, काठमाडौं महानगरपालिकाले सुकुमवासी बस्तीका बालबालिकाको पढाइका लागि विकल्प खोजिरहेको जनाएको छ। होल्डिङ सेन्टर नजिकै रहेको विद्यालयमा पढाउने विकल्प महानगरले विचार गरिरहेको छ।

‘होल्डिङ सेन्टर नजिकको विद्यालयसँग कुरा गरिरहेका छौं,’ काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले भने।

२१ वैशाख, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सचिव हर्कराज राईसँग सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले स्पष्टीकरणका लागि आग्रह गरेका छन्। स्रोतका अनुसार, प्रतिनिधिसभा सचिव राईले सोमबार सभामुखलाई स्पष्टीकरण बुझाइसक्नु भएको छ। सभामुख अर्यालले राईको कार्यशैलीमा उठेका प्रश्नहरूलाई ध्यानमा राख्दै स्पष्टीकरण आह्वान गरेका हुन्। सांसदहरूलाई बोल्ने अवसर दिनुपर्नेक्रममा सचिव राईले पक्षपात गर्दै प्रस्ताव ल्याएको आरोप लगाइएको छ। सचिव राई यसअघि सभामुख देवराज घिमिरेको सिफारिसमा नियुक्त भएका थिए। तत्कालीन सभामुख घिमिरेले २०८१ पुस १६ गते राईलाई सचिव पदमा नियुक्ति गर्न सिफारिस गरेका थिए। संविधानको धारा १०६ को उपधारा १ अनुसार सभामुखले सचिव पदमा नियुक्ति सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ।

नेपाल सरकारले वैशाख २० गते भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाएर लिपुलेक क्षेत्रमा सीमा विवाद उठाएको छ। भारतले लिपुलेकपास हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सन् १९५४ देखि चलिरहेको पुरानो मार्ग भएको दाबी गरेको छ। नेपालले २०७७ मा लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ नक्सा जारी गरी आफ्नो भूमि दाबी स्पष्ट पारेको छ र वार्ताका लागि तयार रहेको जनाएको छ।

२१ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारतले कैलाश मानसरोवर यात्रा खुला गरेपछि नेपाल सरकारले बिहीबार वैशाख २० दुवै छिमेकीलाई कूटनीतिक नोट पठायो। नोट पठाएको सार्वजनिक भएको केही बेरमै भारतले प्रतिक्रिया जनायो। भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले लिपुलेकपास हुँदै जाने कैलाश मानसरोवर यात्रा सन् १९५४ देखि निरन्तर चलिरहेको पुरानो मार्ग भएको र यो कुनै नयाँ विषय नभएको दाबी गरे।

भारत र चीनबीच १९५४ मा भएको ‘सिनो-इन्डियन एग्रिमेन्ट’ मा तीर्थालुहरूको यात्रासम्बन्धी प्रावधानहरू उल्लेख छन्। सम्झौतामा तीर्थयात्री र व्यापारीहरूले लिपुलेकपास लगायतका बाटोहरू प्रयोग गर्न सक्ने उल्लेख छ। भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेकपास प्रयोग सम्बन्धी सम्झौता गर्दा नेपाल र चीनको दिपक्षीय सम्बन्ध स्थापना भएको थिएन। दुई देशबीच औपचारिक सम्बन्ध सन् १९५५ अगस्टमा सुरु भएको थियो।

तर नेपाल र भारतबीच सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिअनुसार लिपुलेकपास मात्र होइन, लिम्पियाधुरासम्म नेपाली भूभाग हो। सुगौली सन्धिमा काली (महाकाली) नदी पूर्वका सबै भू-भाग नेपालको हुने उल्लेख छ। कूटनीतिक मामिलाका विज्ञहरूले नेपाली भूमि सम्बन्धी विषयमा विस्तारमा जोड दिनु उपयुक्त ठान्छन्। पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्यका अनुसार, “नेपाली भूमि प्रयोगको विषयमा अन्य देशले हामीसँग यति वर्ष पहिले यस्तो सम्झौता गरेका थियौं भन्नु आवश्यक छैन, मुख्य कुरा तथ्य र प्रमाण हो, यदि लिपुलेक नेपालको हो भने त्यो नेपालकै हुनेछ।”

भारतको विदेश मन्त्रालयले भनेजस्तो त्यतिबेला तीर्थयात्रीहरू आवतजावत गर्थे भने पनि त्यस आधारमा नेपाली भूमि अन्य देशको हुन सक्दैन। प्रवेश अनुमति नचाहिएपछि भारतबाट नेपाली क्षेत्रमा सजिलै आउजाने सम्भव हुने देखिन्छ। कालापानी लगायत भूभाग जहाँ भारतीय सुरक्षाकर्मी बस्दै आएका छन्, त्यो नेपाली भूभाग रहेको नेपालको दाबी छ। पूर्वराजदूत आचार्यले पनि प्रयोगको मात्र आधारमा नेपाली भूमिलाई विदेशीको बन्न नदिने बताएका छन्।

सीमा सम्बन्धी विवादमा हरेक पक्षले आफ्नो तर्क राख्न खोज्नु नयाँ कुरा होइन। नेपाल र भारत दुवैले स्वीकारेको एउटा तथ्य छ कि दार्चुलाको कालापानी र नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा सीमा विवाद छ। विवाद भएकाले समाधान खोज्नु आवश्यक छ।

नेपालले आइतबार दुवै देशलाई पठाएको कूटनीतिक नोट र भारतीय विदेश मन्त्रालयको जवाफ समाधानतर्फ छ कि छैन भन्ने बारे विचार गर्नु अघि नेपालले जारी गरेको चुच्चे नक्साको पृष्ठभूमि बुझ्न आवश्यक छ। नेपालले लिम्पियाधुरा सहितको भूभाग समेटेर सन् २०७७ मा जारी गरेको नक्साको सुरुआतकर्ता भारत नै रहेको देखिन्छ।

१६ कार्तिक २०७६ मा सर्वे अफ इन्डियाले सुगौली सन्धिको प्रावधान उल्लंघन गर्दै भारतको आठौं राजनीतिक नक्सा जारी गर्‍यो, जसमा लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा लगायत महाकाली नदी पूर्वका नेपाली भूभागलाई भारततिर समेटिएको थियो। नेपाल सरकारकाे परराष्ट्र मन्त्रालयले २०७६ कार्तिक २० मा एकपक्षीय नक्सा अस्वीकार गरेको विज्ञप्ति जारी गर्‍यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाएर लिम्पियाधुरा मूल रहेको नदी सुगौली सन्धिमा उल्लेखित काली (महाकाली) भएको निष्कर्ष निकालियो।

सर्वदलीय बैठकपछि कार्तिक २५ गते संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा जारी गर्न निर्देशन दियो। प्रधानमन्त्री ओली नक्सा जारी गर्ने भन्दा पनि द्विपक्षीय सहमतिको प्रयासमा थिए। कार्तिक २०७६ भित्र नेपालले तीन वटा कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। विशेष दूत पठाएर संवाद प्रयास गर्दा भारतीय पक्षको असहयोगका कारण सफलता जुटेन।

यसैबीच भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेर बनाएको कैलाश मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरेको सार्वजनिक भयो। विरोध स्वरूप काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावास घेराउ थियो। नेपालले पटकपटक वार्ता र संवादको प्रयास गर्‍यो, तर भारतले कोभिड–१९ महामारीको हवाला दिँदै उपेक्षा गर्‍यो।

विरोधका बाबजुद संसद्ले दबाबमा नक्सा जारी गर्‍यो। भारतीय सेना प्रमुखले नेपालमा भइरहेका विरोधलाई ‘चिनियाँ उक्साहट’ भनेपछि स्थिति जटिल भयो। २०७७ जेठ २ मा सत्तारुढ नेकपाको सचिवालय बैठकले नक्सा जारी गर्ने निर्णय गर्‍यो। त्यसपछि राष्ट्रपतिले संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नक्साको विषय समेटेका थिए। सरकारले सुगौली सन्धि लगायत ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा नक्सा जारी गर्‍यो। संसद्ले पनि सरकारको निशान छाप लगाउने प्रयोजनका लागि संविधान संशोधन गरेको थियो।

लिपुलेकलाई व्यापारिक र तीर्थयात्रु आवागमनको केन्द्र बनाउने विषय सन् २०१५ मा भारत र चीनबीच सहमति भएको थियो। कोभिड–१९ महामारीले बन्द भएको नाका पुनः सञ्चालन गर्ने विषयमा दुबै देशले सन् २०२४ मा सहमति गरेको थियो। गत अगस्टमा पनि दुवैले लिपुलेक हुँदै तीर्थयात्री आवागमन गर्ने घोषणा गरेका थिए।

नेपालले वार्ता र संवादमार्फत समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरे पनि दुवै देशले खासै महत्त्व नदिएको बुझिन्छ। तर भारतीय विदेश मन्त्रालयको जवाफमा सकारात्मक पक्ष पनि लुकेको छ। प्रवक्ता जैसवालद्वारा जारी प्रेस नोटमा एकपक्षीय दाबी मात्रै नभई भारत वार्ताका लागि तयार रहेको उल्लेख छ। उनले सीमा समस्या समाधान लगायत द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधारका विषयमा भारत नेपालसँग संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट रचनात्मक अन्तर्क्रियामा खुला रहेको बताए।

भित्रदेखि भारत संवादका लागि तयार भएको देखिन्छ, जुन सकारात्मक संकेत हो। विज्ञहरूले नेपाल, भारत र चीन तीनै देशले यो विषयलाई कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्ने मौका बनाउनुपर्ने बताउँछन्। पूर्वराजदूत नीलाम्बर आचार्य नेपाल सरकारको अडान सकारात्मक रहेको र यसलाई संवादको अवसर बनाउन जोड दिन्छन्। उनले भन्छन्, “छिमेकीहरूसँग हाम्रो मित्रवत् सम्बन्ध छ, नेपालले गरेका पत्राचारलाई संवादबाट समस्या समाधानको अवसर बनाउन सकिन्छ।”

कूटनीतिज्ञ जयराज आचार्यले चुच्चे नक्सा जारी भएयता भारत संवादमा इच्छुक नभएको अवस्थामा पठाएको जवाफलाई संवादको सन्दर्भमा उपयोग गर्न सकिने बताए। उनले भने, “यो विषय उठिसकेको छ, यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएर संवादमार्फत् समाधानको अवसर बनाउनुपर्छ।”