लेखक: space4knews

नेपालस्थित साउदी अरेबियाको दूतावासले नेपाली श्रमिकका लागि लागू गरिएको सिप प्रमाणीकरण कार्यक्रम रोक्न नहुने स्पष्ट पारेको छ। साउदी राजदूत फहद मोनाइकिरले यो कार्यक्रम सरकारको नीति अनुसार रहेको र शुल्क मात्र ५० डलर रहेको जानकारी दिनुभएको छ। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले यसले श्रमिकहरूमा आर्थिक बोझ पर्ने र नयाँ सिन्डिकेट थपिने भन्दै विरोध जनाएको छ। ७ असार, काठमाडौं।

नेपालस्थित साउदी अरेबियाको दूतावासले नेपाली श्रमिकहरूको लागि लागू गरिएको सिप प्रमाणीकरण (स्किल सर्टिफिकेसन) कार्यक्रम (एसभीपी) रोकिने छैन भनी स्पष्ट पारेको छ। नेपालबाट वैदेशिक रोजगारका लागि साउदी जाने श्रमिकहरूका लागि सिप प्रमाणीकरण अनिवार्य गरिएको र यो कार्यक्रम निरन्तर रहने दूतावासले जनाएको छ। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रतिनिधिसँगको भेटमा साउदीका राजदूत फहद मोनाइकिरले यसलाई आफ्नो सरकारको आधिकारिक नीति भएको र स्थगित नगर्ने बताएका थिए।

काठमाडौंको धापासीमा स्किल भेरिफिकेशन सेन्टर स्थापना गर्ने तयारी भइरहेकामा म्यानपावर व्यवसायीहरूको विरोधपछि त्यो कार्यालय स्थापना रोकिएको थियो। त्यसपछि केन्द्रले एक सूचना जारी गर्दै कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित भएको जानकारी दिएको थियो। तर, दूतावासले उक्त कार्यक्रम आगामी जुलाई १ देखि लागू हुने पुष्टि गरेको छ। विरोधपछि संघका प्रतिनिधिमण्डलले कुपोन्डोलस्थित साउदी दूतावासमा पुगेर राजदूतसँग भेटवार्ता गरेका थिए।

संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले सिप प्रमाणीकरण व्यवस्थाले गरिब र विपन्न श्रमिकहरूमा थप आर्थिक भार पर्ने र रोजगार व्यवसायीहरूबाट अतिरिक्त रकम असुली हुने आरोप लगाएका थिए। राजदूत मोनाइकिरले भने, उक्त कार्यक्रम साउदी सरकारको नीति अनुसार सञ्चालन भइरहेको र प्रमाणीकरण शुल्क केवल ५० अमेरिकी डलर (लगभग ७ हजार ५ सय रुपैयाँ) मात्र रहेको स्पष्ट पारेका छन्। दूतावासले यो कार्यक्रम काठमाडौंसँगै लुम्बिनी, जनकपुर, नारायणगढ र महोत्तरीबाट समेत सञ्चालन गरिने जानकारी दिएको छ।

लस एन्जलस स्टेडियममा भएको खेलमा बेल्जियम र इरानले गोलरहित बराबरी खेलेका छन्। फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत लस एन्जलस स्टेडियममा भएको दोस्रो खेलमा बेल्जियम र इरानले ०-० को गोलरहित बराबरी कायम गरेका छन्। ८ असार, काठमाडौं – फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत बेल्जियम र इरानले दोस्रो खेलमा पनि बिना गोलको बराबरी खेलेका छन्। लस एन्जलस स्टेडियममा भएको यस खेलमा बेल्जियम इरानसँग ०-० को बराबरीमा रोकियो। खेलमा बेल्जियमले ७० प्रतिशत बल नियन्त्रण गरेको थियो, तर गोल गर्न सफल भएन। खेलको ६६ औं मिनेटमा नेथन एङ्गोएले रातो कार्ड पाउँदा बेल्जियम १० खेलाडीमा सीमित भयो। यो अवस्थामा पनि इरानले गोल गर्न सकेन। पहिलो खेलमा दुवै टोली बराबरीमा रहेकोले दोस्रो खेलमा पनि स्थिति उस्तै रह्यो। पहिलो खेलमा बेल्जियमले इजिप्टसँग, र इरानले न्यूजील्याण्डसँग बराबरी खेलेका थिए। दोस्रो खेलपछि बेल्जियम र इरानले समान १-१ अंक जम्मा गरेका छन्। समूह ‘जी’ मा दुई खेलपछि दुवै टोलीको २ अंक छ। न्यूजील्याण्ड र इजिप्टको पनि एक–एक खेलबाट समान १ अं्क छ। न्यूजील्याण्ड र इजिप्टबीचको खेल आज बिहान पौने ७ बजे सुरु हुनेछ।

आईएमई लिमिटेडले चर्चित गायक तथा अभिनेता प्रकाश सपुतलाई आफ्नो सांगीतिक दूतको रुपमा नियुक्त गरेको छ। रेमिट्यान्स सेवाको प्रभावकारिता वृद्धि र ग्राहकसँगको सम्बन्ध सुदृढीकरण गर्न कम्पनीले उनलाई समावेश गरेको हो। नवनियुक्त सांगीतिक दूत सपुतले संगीत मार्फत विश्वका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई आफ्नो मातृभूमिसँग जोड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

७ असार, काठमाडौं। आईएमई लिमिटेडले एक कार्यक्रममार्फत प्रकाश सपुतलाई आफ्नो सांगीतिक एम्बासडरको रूपमा सार्वजनिक गरेको हो। कम्पनीका अनुसार, रेमिट्यान्स सेवाको प्रभावकारिता बढाउँदै ग्राहकसँगको सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउन सपुतलाई सामेल गरिएको हो। आफ्ना मौलिक लोक सिर्जना र सामाजिक चेतनामूलक गीतका कारण सपुत नेपाली समाजमा लोकप्रिय छन्।

विश्वव्यापी श्रम बजारमा रोजगारीको लागि पुगेका नेपालीहरूको भावना सपुतले आफ्ना गीत संगीत मार्फत प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। देशको अर्थतन्त्र र समाजको समृद्धि निर्माणमा रेमिट्यान्सको भूमिकालाई जनसमुदायसम्म पुर्याउन सपुतको साझेदारीले थप सहयोग गर्ने आईएमईले विश्वास जगाएको छ। सम्झौता कार्यक्रममा आईएमईका महाप्रबन्धक बद्री कटवालले भने, ‘सपुतको सिर्जनाले समाजको यथार्थ बोली र मन छुने भएकाले यो सहकार्यले हाम्रो अभियानमा फरक पहिचान थप्नेछ।’

उनले स्वदेश र विदेशबीचको दूरीलाई कम गर्न संगीत सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम भएको र यसले प्रवासी नेपाली श्रमिकहरूको लागि एउटा सारथीको भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै, गायक सपुतले आईएमईजस्तो प्रतिष्ठित संस्थासँग आबद्ध हुन पाउँदा आफू अत्यन्त उत्साहित भएको बताए। उनले विश्वभर छरिएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई संगीतको माध्यमबाट आफ्नो मातृभूमिसँग जोडिरहन प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो।

जुम्लामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तीन हजार ६७१ मेट्रिकटन सिमी उत्पादन भएको छ। कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख रामभक्त अधिकारीका अनुसार, यस सिमी बिक्रीबाट रु एक करोड ३३ लाख ९२ हजार आम्दानी भएको छ। जिल्लामा दुई हजार २५७ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिमी उत्पादन भइरहेको छ। बजारमा माग बढेसँगै किसानहरू सिमीखेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्।

तर, सिमीको उचित बजार व्यवस्थापन र मूल्य निर्धारणमा एकरूपता नहुँदा किसानहरूले प्रतिकेजी १५० रुपैयाँमा सिमी बिक्री गर्न बाध्य छन्। तिला गाउँपालिका, तातोपानी, चन्दननाथ, कनकासुन्दरी, पातरासी, हिमा, तातोपानी र गुठीचौर क्षेत्रका किसानहरूले सिमीखेतीबाट राम्रो आम्दानी हासिल गरेका छन्। तिलाको रारागाउँका किसानहरूले गत वर्ष न्यूनतम तीनदेखि १२ क्विन्टलसम्म सिमी उत्पादन गरेका छन्।

सिमी क्षेत्र भनेर राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ जुम्लाले तिला–१ रारामा सिमी जोन कार्यक्रम लागू गरेको छ। उक्त पालिको वडा नं १ सहित २, ८ र ९ वडामा आठ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा सिमीको व्यावसायिक उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र विकास गर्न सिमी जोन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। किसानहरूले उन्नत बीउ, प्राविधिक सहयोग र व्यावसायिक खेतीसम्बन्धी तालिम प्राप्त गर्दै आएका छन्।

नेपालमा महिन्द्राका आधिकारिक वितरक अग्नि इन्कर्पोरेटेडले काठमाडौंमा ९० भन्दा बढी ग्राहकको उपस्थितिमा विद्युतीय सवारीमा केन्द्रित विशेष कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। काठमाडौंको सोल्टी होटलमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा १० वटा महिन्द्रा इलेक्ट्रिक SUV ग्राहकलाई हस्तान्तरण गरियो। कार्यक्रममा सहभागीहरूले महिन्द्राका नयाँ इलेक्ट्रिक SUV बीई ६ र एक्सईभी ९ ई अनुभव गर्ने अवसर प्राप्त गरे।

७ असार, काठमाडौं। नेपालका लागि महिन्द्राका आधिकारिक वितरक अग्नि इन्कर्पोरेटेडले महिन्द्राका नयाँ बोर्न इलेक्ट्रिक सवारीहरू केन्द्रित विशेष ग्राहक तथा सम्भावित ग्राहक भेटघाट कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रममा ९० भन्दा बढी ग्राहक र सम्भावित ग्राहकहरू उपस्थित थिए। काठमाडौंको द सोल्टी होटलमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागीहरूले महिन्द्राका अत्याधुनिक विद्युतीय प्रविधि र दिगो यातायात समाधानहरू प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने मौका पाए।

कार्यक्रमको मुख्य आकर्षण विशेष हस्तान्तरण समारोहमा करिब १० वटा महिन्द्रा इलेक्ट्रिक SUV एकैपटक ग्राहकलाई हस्तान्तरण गर्नु थियो। सहभागीहरूले महिन्द्राका नयाँ बोर्न इलेक्ट्रिक SUV मोडेलहरू, बीई ६ र एक्सईभी ९ ई लाई अवलोकन र अनुभव गरे। ‘अत्याधुनिक प्रविधि, भविष्यदर्शी डिजाइन र वातावरणमैत्री गतिशीलताको संयोजनले यी सवारीहरूले महिन्द्राको विद्युतीय यात्रामा नयाँ दिशा प्रस्तुत गरेका छन्,’ अग्नि इन्कर्पोरेटेडले विज्ञप्तिमा जनाएको छ।

कार्यक्रमका क्रममा अग्नि इन्कर्पोरेटेडका वरिष्ठ प्रतिनिधिहरूले सहभागीहरूसँग अन्तरक्रिया गर्दै दिगो यातायात र नेपालको विद्युतीय सवारी क्षेत्रको भविष्यप्रति महिन्द्राको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरे। कार्यक्रममा भारतस्थित महिन्द्रा एण्ड महिन्द्राका प्रतिनिधिहरू पनि सहभागी थिए। अग्नि इन्कर्पोरेटेडका प्रतिनिधिहरूले नेपालमा विद्युतीय सवारी प्रयोगको विस्तार र ग्राहकलाई उच्चतम अनुभव प्रदान गर्न आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। यस कार्यक्रमले ग्राहकसँगको सम्बन्ध अझ सुदृढ गर्दै नेपालको विद्युतीय सवारी बजारमा महिन्द्राको बढ्दो उपस्थिति उजागर गरेको छ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको बानेश्वर शाखाबाट लुटिएको सुनको मूल्याङ्कन विवादका कारण ऋणीहरूले अझै भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। बैंकले लुटिएकै दिनको मूल्यमा भुक्तानी दिने निर्णय गरे पनि ऋणीहरूले भुक्तानी पाउने दिनको बजार मूल्य माग गरेका छन्। गत भदौमा बैंकको बानेश्वर शाखाबाट १७,९४५ ग्राम सुन र ५ करोड १५ लाख रुपैयाँ नगद लुटिएको थियो। ७ असार, काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनका क्रममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको बानेश्वर शाखाबाट लुटिएको सुन बैंकका ऋणीहरूले अझै फिर्ता पाएको छैनन्। बैंकले दिने भनेको रकम र धितोमा राखिएका ऋणकर्ताहरूले माग गरेको रकमबीच अन्तर हुँदा उनीहरूले सुन वा सो बराबरको रकम भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्।

बैंकले लुटिएको दिनको मूल्यमा फिर्ता दिने योजना बनाएको भए पनि ऋणकर्ताहरूले भने सुनको मूल्य तिर्ने दिनको बजार मूल्य अनुसार रकम दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। केही सुन धितो राख्नेहरूले बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा समेत धर्ना दिएका छन्। गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको बानेश्वर शाखाबाट कुल ३८ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको नगद र सुन लुटिएको थियो। ऋणीले धितो राखेको सुन फिर्ता पाउन अझै साढे एक वर्ष नाघिसक्दा पनि सकेका छैनन्, दिपेन्द्र रावलले बताए।

‘बैंकले सुनको मूल्याङ्कन र तौलमा अनावश्यक कटौती गरेका कारण हामीले स्वीकार गरेका छैनौं,’ रावलले भने, ‘ऋणीले धितो राख्दा भएको तौल र भुक्तानी दिने दिनको मूल्य अनुसार फिर्ता पाउनुपर्छ।’ बीमा कम्पनीले लुटिएको दिनकै मूल्य अनुसार मात्र दाबी भुक्तानी गर्ने भएकाले ऋणीलाई पनि सोही अनुसार गर्ने निर्णय गरेको बैंकका डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पवन रेग्मीले जानकारी दिए। जेनजी आन्दोलनमा बैंकको बानेश्वर शाखाबाट मात्रै ३८ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको धनमाल लुटिएको थियो, जसमा १७,९४५ ग्राम सुन र ५ करोड १५ लाख रुपैयाँ नगद रहेको बैंकले जनाएको छ।

यो सुन लुट्ने विषयमा हालसम्म केही खुल्न सकेको छैन। धितोमा रहेको सुनको बीमा नेको इन्स्योरेन्समा गरिएको र बीमा कम्पनीले लुटिएको दिनकै मूल्यमा दाबी भुक्तानी गर्ने भएकाले ऋणीलाई त्यही आधारमा फिर्ता दिने फैसला गरिएको रेग्मीले बताए। बीमा कम्पनीले हालको बजार मूल्यमा दाबी भुक्तानी गरेको भए ऋणीले पनि त्यही अनुसार पाउने उनको भनाइ छ। ‘इन्स्योरेन्समा माग गरेपनि सर्भेयरले अन्तिम मूल्याङ्कन गर्न नसक्दा काम रोकिन पुगेको छ,’ उनले भने, ‘बैंकले एउटा निर्णय गरिसकेको छ, जुन हो लुटिएको दिनको तौल र मूल्य समान रूपमा फिर्ता दिने।’ तर सुन धितो राखेर कर्जा लिएका ऋणीहरूले बैंकको उक्त निर्णयमा असन्तुष्टि जनाइ पुनर्विचारको माग गरेका छन्। उनीहरूको निवेदन बैंकको सञ्चालक समितिमा पेश गरिने रेग्मीले बताए।

सञ्चालक समितिबाट पुनर्विचार पश्चात भुक्तानीको निर्णय कार्यान्वयन गरिनेछ उनले थपे। ‘तर अहिले सञ्चालक समिति नभएकाले नयाँ संरचनामा गएपछि मात्र निर्णय हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘निवेदकलाई पनि यसबारे जानकारी गराइसकिएको छ।’ निर्वातमान सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय अनुसार करिब सय जना ऋणकर्ताले सुन बराबरको रकम भुक्तानी लिइसकेको र राफसाफ समेत गरिसकेको रेग्मीले बताए। बैंकको लुटिएको सुन कुल २२६ जना ऋणीको हो। धितोमा राखी ऋण लिएका व्यक्तिहरूको सुन लुटिएपछि उनीहरूको ब्याजदर मिनाहा गरिएको छ रेग्मीले जानकारी दिए। ‘गत भदौदेखि तिनीहरूको कर्जामा कुनै ब्याज लागू गरिएको छैन,’ उनले भने, ‘यसरी ब्याज मिनाहा गरेको भए पनि धितोमा रहेको सुन फिर्ता सम्भव हुन्थ्यो, विगतमा यस्ता अवस्थामा लुटिएको दिनकै मूल्यमा भुक्तानी गर्ने गरिएको थियो।’ तर ऋणी रावलका अनुसार कर्जा चुक्ता हुँदा धितोमा राखिएको सुन नै फिर्ता दिने सम्झौता गरिएको छ। ‘बैंकले मेरो तौल अनुसार सुन फिर्ता दिने सम्झौता छ, तर घटना भएको दिनको मूल्य फिर्ता दिने भन्ने हो, त्यो पनि एक वर्षपछि,’ उनले बताए। कर्जा बाँकी रहेका ऋणकर्ताहरुको हकमा ति सुनको मूल्य कर्जा परिपक्व हुने दिनको मूल्यमा कायम गर्नुपर्ने उनले जोड दिए। अहिले बैंकले भदौ २४ गतेको मुल्य अनुसार सुन बराबरको रकम दिने र बाँकी ऋण अवशेष भुक्तानी गर्ने प्रस्ताव राखेको छ जुन बेला सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख १४ हजार ७ सय रुपैयाँ थियो। अहिले त्यो मूल्य २ लाख ८७ हजार ३ सय रुपैयाँमा पुगेको छ। ‘द्वन्द्वकालीन अवस्थामा पनि बैंकका विभिन्न शाखाबाट सुन लुटिएको थियो,’ रेग्मीले भने, ‘त्यतिबेला पनि लुटिएको दिनकै मूल्यका दरमा भुक्तानी गरिएको थियो। त्यसैले बैंकको वर्तमान निर्णय पनि सोही आधारमा गरिएको रेग्मीले बताए। उनी भन्छन्, ‘नयाँ संचालक समितिमार्फत धितोमा रहेको सुन लुटिएका ऋणीहरूको निवेदन फेरि पेश गरिनेछ।

वित्त आयोगले प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीको दायरा विस्तार गर्न र प्राकृतिक स्रोत परिचालन सम्बन्धी एकीकृत कानून बनाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आयोगले नेपाल पर्वतारोहण संघले संकलन गरिरहेको रोयल्टी राज्यकोषमा जम्मा गर्न र संघलाई वार्षिक बजेट विनियोजन गरी खर्च दिन सिफारिस गरेको छ। नियमित रोयल्टी नतिर्ने जलविद्युत् कम्पनीहरूको रकम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भुक्तानीबाटै कट्टा गरी सोझै संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा गर्न सुझाव दिएको छ। ७ असार, काठमाडौं। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतहरूबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको दायरा विस्तार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय सरकारले रोयल्टी बाँडफाँट सम्बन्धमा सरकारलाई दिएको सिफारिसमा आयोगले यो सुझाव प्रस्तुत गरेको हो। अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को अनुसूची ४ अनुसार पर्वतारोहण, वन, विद्युत्, खानी तथा खनिज, तथा पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतहरूबाट रोयल्टी संकलन गरी तीन तहका सरकारबीच बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था छ। संघीय सरकारले ५० प्रतिशत, सम्बन्धित प्रदेशले २५ प्रतिशत र स्थानीय तहले २५ प्रतिशत पाउने प्रावधान रहेको छ। आयोगले प्राकृतिक स्रोत परिचालन तथा त्यसबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको उपयोग सम्बन्धी सुझावसहित दायरा बढाउन सिफारिस गरेको हो।

आयोगले वन, खानी तथा खनिज र दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी परिचालनबाट प्राप्त हुने रोयल्टी बाँडफाँट सम्बन्धमा समेत दायरा विस्तारका लागि सुझाव दिएको छ। सम्भावित स्रोतहरूमा अन्तरबेसिन खानेपानी, जल यातायात, जल मनोरञ्जन, माछापालन र हाइड्रोजन ऊर्जामा रोयल्टी संकलन गर्न कानुन बनाउन पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ। सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, जीवाश्म ऊर्जा, आणविक ऊर्जा, पेट्रोल र दूरसञ्चार क्षेत्रहरूबाट समेत रोयल्टी संकलन गर्न सकिने आयोगको भनाइ छ।