लेखक: space4knews

ब्रोड पीक हिमालमा कीर्तिमानधारी नेपालीहरूसहित १० आरोहीको मृत्यु भएको घटनालाई सगरमाथामा सन् २०१४ र सन् २०१५ मा लगातार भएका दुई भिन्न घातक दुर्घटनापछि नेपाली पर्वतारोहण समुदायले भोगेको सबैभन्दा ठूलो विपत्तिका रूपमा हेरिएको छ। नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ (एनएमए) का पूर्वअध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पाका अनुसार पाकिस्तानमा भएको हिमपहिरो “व्यावसायिक आरोहणको क्रममा नेपाली आरोही समुदायले देशबाहिर देखेको सबैभन्दा ठूलो एकल घटना” हो। “यसलाई सन् २०१४-१५ पछि सबैभन्दा खराब घटना मानिन्छ,” उनले भने। सन् १९५० को दशकदेखि नेपालमा अग्ला हिमाल आरोहण सुरु भएको छ। सन् १९५३ मा सगरमाथाको पहिलो सफल आरोहणपछि खुम्बु क्षेत्रमा पर्वतारोहण गतिविधि तीव्र रूपमा बढेको थियो। यद्यपि त्योभन्दा पहिले नै नेपाली आरोहीहरूले अन्य देशमा भएका हिमाल आरोहणहरूमा सहभागी हुँदै ठूला विपत्तिहरू भोगेर ज्यान गुमाएका थिए।

पर्वतारोहण क्षेत्रका अनुसन्धानकर्ता अनिश दाहालले ब्रोड पीक दुर्घटनामा मृत्यु भएका व्यक्ति विश्वस्तरमै खास पहिचान भएका आरोहीहरू भएको बताउँछन्। त्यसैकारण उनीहरूको अनुपस्थितिले पर्वतारोहण समाजमा गहिरो प्रभाव पारिरहेको छ। उनले भने, “संपूर्ण पर्वतारोहण समुदायलाई यस घटनाले हिमालमा अन्ततः निर्णायक कोही हुँदा त्यो हिमाल नै हुन्छ भन्ने कठोर सत्य सम्झाएको छ।” एनएमएका पूर्वअध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पा भन्छन् कि पाकिस्तानको हिमालमा लामो अनुभव र ज्ञान भएका बाबजुद पनि यस पटक नेपाली आरोहीहरूले ‘भाग्यले साथ पाएनन्’। “त्यहाँका हिमालहरूमा हिमपहिरो आउनु र छिटो छिटो मौसम फेरबदल हुनु सामान्य कुरा हो। पर्वतारोहीहरू त त्यही अनुसार तयारी पनि गर्छन्। तर यस पटक उनीहरूले नियतिलाई टार्न सकेनन्,”।

यस घटनाबाट १२ वर्षअघि सन् २०१४ मा सगरमाथा आधार शिविरभन्दा केही माथिल्लो खुम्बु आइसफलमा हिमपहिरोले गर्दा १६ जना आरोहीहरूको मृत्यु भएको थियो। त्यसैगरी सन् २०१५ मा भूकम्पसँगै अर्को हिमपहिरोले सामान्यतः सुरक्षित ठहरिने आधार शिविर केही मिनेटमै भताभुङ्ग गर्‍यो जसमा करिब २२ जनाको मृत्यु भयो। सोही दशकमा, सन् २०२३ को सुरुवातमा खुम्बु आइसफलमा बेपत्ता भएका तीन शेर्पाहरूलाई पछि अधिकारीहरूले मृत घोषणा गरेका थिए।

पर्वतारोहण अनुसन्धानकर्ता अनिश दाहालले व्यवसायीक आरोहण सुरु भएदेखि हिमालमा हुने मृत्युहरूको प्रकृति नै फरक हुँदै गएको बताउँछन्। “व्यवसायीक आरोहण सुरु हुनुअघि हुने मृत्युहरू प्रायः हिमदरारहरूमा खेस्रो पर्ने वा हिमपहिरो तथा हिमआँधीमा परेर हुने गर्थे। पछिल्ला वर्षहरूमा भने ठूला विपत्तिभन्दा पनि फरक-फरक अवस्थाका कारण मृत्यु बढी देखिएका छन्। यस्ता मृत्युमा व्यक्तिगत स्वास्थ्य सम्वन्धी कारकहरू बढी प्रभावकारी छन्,” उनले भने।

नेपालमा सन् १९९० मा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि व्यवसायिक पर्वतारोहणले तीव्र विकास पाएको छ। “नेपालमा हुने हिमाली दुर्घटनाहरूको क्रममा उद्धार कार्यमा सरकारले सामान्यतया सुस्त प्रतिक्रिया जनाउने गरेको छ, तर पर्वतारोहण कम्पनीहरू सुविधा सम्पन्न बन्दै गएका छन् र शेर्पाहरू उद्धार कार्यमा अनुभवि तथा तालिमप्राप्त भएका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा धेरै सफल उद्धारहरू भइरहेका छन् जसले जीवन जोगाउने काम गरेका छन्,” पञ्जाब विश्वविद्यालयकी अनुसन्धानकर्ता मेधावी गुलाटीले भनिन्।

ग्रीसमा डढेलो निभाउन खटिएका दुई हेलिकप्टर आकाशमै ठोक्किँदा दुर्घटना हुँदा चालकदलका दुई सदस्यको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेहरूमध्ये एक हेलिकप्टरका पाइलट र ग्रीसको अग्नि नियन्त्रण सेवा सम्पर्क अधिकृत रहेका छन्। मृत पाइलट डेनमार्कका नागरिक रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ।

दोस्रो हेलिकप्टरले आकस्मिक अवतरण गरेको थियो। त्यस हेलिकप्टरमा रहेका ब्रिटिश पाइलट र ग्रीसका अधिकारी सामान्य चोटपटकसहित सुरक्षित भएका छन्।

स्पेनका अधिकारीहरूले जनाएका छन् कि स्यूटामा समुद्रपार गरेर प्रवेश गरेका अधिकांश आप्रवासीहरूलाई मोरक्को फिर्ता पठाइएको छ। मोरक्को हुँदै हजारौं आप्रवासीहरू बिहीबार अफ्रिकाको भूमिमा अवस्थित स्पेनको स्वामित्वमा रहेका स्यूटा सहरमा प्रवेश गरेका थिए। स्यूटा पुगेका व्यक्तिहरूको संख्या करिब ६०,००० पुग्न पुगेको अनुमान गरिएको छ।

स्यूटाका अधिकारीहरूको अनुसार, यस घटनामा कम्तिमा ७२ जनाको मृत्यु भएको छ र मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने सम्भावना छ। युरोपेली संघ (ईयू) ले उक्त संकटलाई मध्यनजर गर्दै मङ्गलबार आपत्कालीन छलफल बोलाउने तयारी गरेको छ।

ग्रीसमा डढेलो नियन्त्रण गर्ने क्रममा आकाशमा दुई हेलिकप्टर ठोक्किँदा चालक दलका दुई सदस्यको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा एक डेनिस पाइलट र ग्रीसको अग्नि नियन्त्रण निकायका सम्पर्क अधिकृत रहेका छन्। अर्को हेलिकप्टरमा रहेको ब्रिटिश पाइलट र ग्रीक समन्वयकर्ता भने सकुशल रहेका बताइएको छ।

राजधानी एथेन्सबाट करिब ६५ किलोमिटर पश्चिमतर्फ भएको उक्त दुर्घटनाको भिडियोमा एउटा हेलिकप्टर अर्को हेलिकप्टरको पङ्खामा ठोक्किएपछि एउटा हेलिकप्टरमा आगो लागेर नजिकैको भिरालो क्षेत्रमा खसेको देखिन्छ भने अर्कोले आकस्मिक अवतरण गरेको थियो। यससाता ग्रीसका विभिन्न क्षेत्रमा डढेलो फैलिएको छ जसका कारण ठूलो सङ्ख्यामा स्थानीय बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ।

ग्रीसको नागरिक सुरक्षा मन्त्रालयका एक श्रोतले बताएअनुसार सुरक्षा प्रोटोकल अनुसार देशभर चलिरहेका सबै ‘बेल’ हेलिकप्टरहरूको उडान तत्कालका लागि स्थगित गरिएको छ। स्रोतका अनुसार जीवित रहेका ब्रिटिश पाइलट डढेलो जोखिमयुक्त मौसमका लागि निजी रूपमा खटाइएका थिए। उनी ब्रिटेन र ग्रीसबीच कुनै आदानप्रदान कार्यक्रममा सहभागी थिएनन् र एथेन्सले ब्रिटेनसँग सहयोगको लागि कुनै अनुरोध पनि गरेको थिएन।

हाल पनि ‘एरिक्सन एअर-क्रेन’, ‘चिनूक हेलिकप्टर’ र पानी छर्किने ‘क्यानाडेयर’ विमानहरूले डढेलो नियन्त्रणको काम जारी राखेका छन्। यस साता सुरुमा फ्रान्स र स्पेनले पनि ठूलो डढेलोहरू नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेका थिए। डढेलोका कारण करिब ३ लाख मानिसहरू सुरक्षित स्थानमा सारिएका थिए, जो अहिले आफ्ना घर फर्कन थालेका छन्।

सरकारले यस आर्थिक वर्षको बजेटमा दैलेखको पेट्रोलियमको व्यावसायिक उत्पादन छिट्टै अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि बजेटको अभावका कारण दुई विकल्पको चर्चा सुरु भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। चिनियाँ प्राविधिकहरूले दैलेखमा प्राकृतिक ग्यासको भण्डार भएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको यता, पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणका लागि आवश्यक थप अध्ययनतर्फ ठोस कदम चाल्न सकिएको छैन उनीहरूले बताए।

अघिल्लो वर्ष दैलेखको जलजलेमा गरिएको प्राविधिक अध्ययनअनुसार ८०.७ अरब घनमिटर प्राकृतिक ग्यास फेला परेको थियो, अधिकारीहरूले जानकारी दिएका थिए। सरकारले यस आर्थिक वर्षको बजेटमा दैलेखको पेट्रोलियम व्यावसायिक उत्पादन छिटो अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर पेट्रोलियम अन्वेषणका लागि जम्मा १ करोड ७८ लाख रुपैयाँ मात्र बजेट छुट्याइएको छ जुन मुख्य रूपमा प्रशासनिक खर्चमा जान लागेको देखिन्छ।

नेपालको खानी विभाग र चिनियाँ भूगर्भ सर्वेक्षण चेंगदुबीच भएको सम्झौताअनुसार दैलेखको जलजलेमा ४ किलोमिटरभन्दा मुनि गरिएको प्राविधिक अध्ययनपछि प्राकृतिक ग्यासको भण्डार फेला परेको थियो। प्रतिवेदनले अर्को चरणको परीक्षण आवश्यक भएको सुझाव दिएको भए पनि अहिलेसम्म प्रक्रिया अघि बढेको छैन अधिकारीहरूले बताए। तापनि, वेल टेस्टिङ भन्ने यस परीक्षणका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि नेपालले चीनलाई अनुरोध गरिसक्दा पनि जवाफ पाउन सकेको छैन अधिकारीहरूले बताए।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले बजेटमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन उल्लेख भए पनि पर्याप्त रकम विनियोजन गर्न नसकिने देखिएपछि सरकारले दुई विकल्पहरूमा सोच्न थालेको बीबीसीलाई बताए। उनले भने, “विभिन्न माध्यमबाट स्रोत खोज्ने कुराको विचार छ। आयल निगमअन्तर्गत नयाँ कम्पनी खोलेर अघि बढाउने वा वैदेशिक सहयोग लिने प्रारम्भिक छलफल भएको छ। तर हालसम्म कुनै ठोस कदम चालिएको अवस्था छैन।”

गत साता मिटरब्याज पीडित पक्ष र सरकारबीच भएको नौबुँदे सहमतिमा फर्जी लिखत खारेज हुने विषय समावेश भएसँगै यसको परिभाषाबारे चासो बढेको छ। सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच भएको सहमतिमा मिटरब्याजसँग सम्बन्धित तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिस्ट्रेशन छिनुवा पास र बाध्यकारी चेकहरू स्वतः अवैध हुने उल्लेख छ। तर त्यस्ता तमसुकको पहिचान र खारेजी सहज नभएको एक जना विज्ञले बताएका छन्। “सरकारले फर्जी तमसुक खारेज गर्ने भनेको छ। फर्जी भनेर प्रमाणित गर्ने को हो?” यसअघि मिटरब्याज समस्या समाधानबारे गठित आयोगका सदस्य समेत रहेका नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदीले प्रश्न उठाएका छन्। “कुनै तमसुक फर्जी हो वा होइन भन्ने आधार भए पनि अहिले कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ त।”

सरकार र मिटरब्याज पीडितबीचको सहमतिमा तीन महिनाभित्र नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने र उक्त कानुनमा मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दा हेर्न छुट्टै न्यायाधिकरण, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता र उचित क्षतिपूर्ति व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। अब बन्ने भनिएको कानुनले तमसुकका न्यूनतम मापदण्डबारे स्पष्ट परिभाषा गर्नुपर्ने सुवेदीको सुझाव छ। परिभाषा नहुँदा सामान्य लेनदेनमा ल्याइने तमसुक देखि बैंकिङ संस्थासँग हुने तमसुकसम्म खारेज हुने जोखिम हुन सक्ने बताए। खासगरी मिटरब्याज लगाउनेले तमसुक गराउँदा लेनदेन मूल्यभन्दा बढी मूल्य राखेर गर्ने भएका कारण सरकारले तय गरेको गरीकन भन्दा बढी ब्याज लिइएको पहिचान गर्न समेत सहज नभएको आन्दोलनमा सहजीकरण गर्ने अभियानकर्मी निर्ग नवीन बताउँछन्। “त्यसकारण तमसुकहरूलाई विधिविज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षण गर्ने र ऋण दिनेको सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने कुरा सहमतिमा छ,” नवीनले भने।

सरकारले मिटरब्याज पीडितसँग वार्ताका लागि बनाएको वार्ता समितिका प्रमुख सहसचिव पुष्कर सापकोटाले फर्जी तमसुक किटान गरिने जानकारी दिए। “कतिपय अदालतले पनि टुङ्गो लगाउँछ। विधिविज्ञान प्रयोगशालामा लगेर पनि प्रमाणित गरिन्छ। परीक्षणपछि मात्रै थाहा हुन्छ,” उनले बताए। कानुनी संरचना के छ? नेपालको विद्यमान कानुनले १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन रोक लगाएको समिति प्रमुख सापकोटा बताउँछन्। उनका अनुसार १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिएमा फर्जी परिभाषित गर्ने वा नगर्नेबारे अध्ययन जारी रहेको छ। “ब्याज लिने विषय देवानी प्रकृतिको थियो, अर्थात् व्यक्तिले नै मुद्दा हाल्नुपर्थ्यो, अब फौजदारी प्रकृतिको बनाउन खोजिएको हो,” सापकोटा बताउँछन्।

सापकोटाका अनुसार मिटरब्याज पीडितसँग भएको सहमतिमा लेनदेनका लिखतलाई वडा कार्यालयमा प्रमाणित गराउनु पर्ने हालको कानुनी व्यवस्थालाई पनि प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। मुलुकी देवानी संहिताले रु ५० हजारभन्दा बढीका ‘कपाली तमसुक’ स्थानीय तहबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था गराएको छ। यसअघि विसं २०७८ सालमा बनेको विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको सिफारिसपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई पुराना लिखत पनि प्रमाणित गर्न निर्देशन दिएको थियो। “मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सबै लिखत अनिवार्य खारेजीको सर्त हो। ती खारेज नहुँदासम्म समस्या समाधान हुँदैन,” अभियानकर्मी नवीनले बताए।