लेखक: space4knews

१२ असोज, नयाँ दिल्ली (राससएएफपी)। भारतमा मतदाता सूचीमा विशेष गहन संशोधन (एसआइआर) प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोपपछि निर्वाचन आयोगमाथि छानबिनको दबाव तीव्र भएको छ। विपक्षी दलहरूले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारको राजीनामा र सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा अनुसन्धानको माग गरेका छन्। ‘द इन्डियन एक्सप्रेस’ को गत हप्ताको अनुसन्धानात्मक रिपोर्टअनुसार एसआइआरसँग सम्बन्धित केही महत्वपूर्ण निर्णय तीनमध्ये दुई निर्वाचन आयुक्तको स्वीकृतिबिना भएको पाइएको छ। निर्वाचन आयोगले भने आफ्ना सबै निर्णय सर्वसम्मत र कानूनी मान्य रहेको दाबी गर्दै आरोपहरू अस्वीकार गरेको छ।

विपक्षी दलहरूले एसआइआर प्रक्रियामा लाखौं मतदाताको नाम सूचीबाट हटाइएको र त्यसबाट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीलाई लाभ पुग्न सक्ने भन्दै लामो समयदेखि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। उक्त दैनिकका अनुसार पछिल्लो १० महिनामा दुई निर्वाचन आयुक्तले एसआइआरका महत्वपूर्ण निर्णयबारे कम्तीमा १४ पटक औपचारिक असहमति जनाएका छन् र एक करोड ३० लाख मतदाता छुटेको बताइएको छ। निर्वाचन आयोगले भनेको छ कि एसआइआरको उद्देश्य धोखाधड़ीपूर्वक दर्ता भएका मतदाताको पहिचान गरी योग्य मतदातालाई सूचीमा कायम राख्नु हो।

आयोगले ‘विदेशी अवैध आप्रवासी’लाई मतदानबाट रोक्नु पनि यसको उद्देश्य भएको जनाएको छ। आलोचकहरूले भने यसले सीमान्तकृत तथा अल्पसंख्यक समुदायहरूलाई असमान रूपमा प्रभावित गरेको आरोप लगाएका छन्। आयोगले पछिल्लो एक वर्षमा भएका सबै निर्णय पूर्ण आयोगको सर्वसम्मत निर्णयबाट भएको स्पष्ट पारेको छ। यद्यपि दुई आयुक्तले आपत्ति जनाएका विशेष आदेश कसले स्वीकृत गरेको थियो भन्ने विषयमा आयोगले सार्वजनिक रूपमा खुलासा गरेको छैन। कांग्रेसका पवन खेरेले दुई आयुक्तको जानकारी वा स्वीकृतिबिना एसआइआरसम्बन्धी निर्णय भएको पुष्टि भए त्यससँग सम्बन्धित निर्णय र सम्पूर्ण प्रक्रिया कानूनी रूपमा अवैध हुने दाबी गरेका छन्। युवा नेतृत्वको ककरोच जनता पार्टीले पनि कुमारले राजीनामा नदिए अक्टोबर २ देखि सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।

१२ असोज, सान फ्रान्सिस्को (राससएएफपी)। संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनबीच व्यापारिक वस्तुहरूमा कर घटाउने विषयमा सहमति जुटाउन तयारी भइरहेका बेला ह्वाइट हाउसले दुवै देशले करमा छुट दिन सक्ने वस्तुहरूको सूची सार्वजनिक गरेको छ। यद्यपि, कुन वस्तुमा कति कर घटाउने र त्यसको समयतालिका भने उल्लेख गरिएको छैन। ह्वाइट हाउसले आइतबार सार्वजनिक गरेको जानकारीअनुसार अमेरिका र चीनले कर घटाउन सक्ने वस्तुको सूची पुनरावलोकन गर्नेछन् र ती वस्तुहरूमा दुवै पक्षले पारस्परिक रूपमा कम कर लगाउने व्यवस्था मिलाउने उद्देश्य राखिएको छ। यो पहलले करिव ३० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका वस्तुहरू दुवै दिशामा समेट्नेछ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले शुक्रबार व्यापारसम्बन्धी विषयमा छलफल गर्दै शिखर बैठक सम्पन्न गरेका थिए। सीको वाशिङ्टन भ्रमणपछि ह्वाइट हाउसले गैरसंवेदनशील वस्तुहरूमा थप अनुकूल कर व्यवस्था गर्न सिफारिस गर्ने विषयमा सहमति भएको घोषणा गरेको थियो। बेइजिङले शनिबार उक्त सम्झौताको पुष्टि गरेको छ। अमेरिकाले चीनबाट आयात हुने आतसबाजी, क्रिसमसका सजावटी सामग्री, घरेलु सामान तथा खेलकुद सामग्रीलगायत ७७ वर्गका वस्तुहरूमा कर घटाउन सक्ने सूचीमा उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै, चीनले अमेरिकाबाट आयात गर्ने वस्तुहरूको सूचीमा गाईको मासु, सुँगुरको मासु, कुखुराको मासु तथा समुद्री खाना, अन्न, दुग्धजन्य पदार्थ, ह्विस्की, कोइला र काठलगायत एक हजार ६०० भन्दा बढी वर्गका वस्तुहरू समावेश छन्। ह्वाइट हाउसका अनुसार चीनले सन् २०२७ र २०२८ मा अमेरिकाबाट कम्तीमा एक करोड मेट्रिक टन कोइला आयात गर्न पनि सहमति जनाएको छ। राष्ट्रपति ट्रम्प र सीले गत वर्ष दक्षिण कोरियामा भएको बैठकमा व्यापार युद्धविरामका लागि सहमति गरेका थिए। त्यसअघि दुई देशबीचको व्यापार विवादका क्रममा केही वस्तुमा कर १०० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको थियो। उक्त व्यापार युद्धविराम सुरुमा नोभेम्बरमा समाप्त हुने तय भए पनि दुवै पक्षले त्यसलाई जनवरी १० सम्म विस्तार गर्न सहमति जनाएको अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले बताएका छन्।

इरानका परराष्ट्रमन्त्री अब्बास अरागचीले अमेरिकासँगको वार्ताका मध्यस्थहरूसँग छलफल गर्न लागेका छन्। इरानको समाचार संस्था आईएसएनएको अनुसार परराष्ट्रमन्त्री अरागचीले इरानी प्रतिनिधिमण्डलसहित आजै अमेरिकासँगको वार्तामा संलग्न मध्यस्थ टोलीसँग भेट गर्नेछन्। कतारी प्रतिनिधिमण्डल हाल अमेरिकामा छन्। उनीहरूले गत साता होर्मुज स्ट्रेट पुनः खोल्ने साटो आर्थिक राहत दिनुपर्ने इरानी प्रस्ताव अमेरिकी अधिकारीहरूलाई प्रस्तुत गरेका थिए।

मध्यस्थ टोली र इरानी प्रतिनिधिमण्डलले ‘पछिल्ला प्रस्ताव तथा वर्तमान परिस्थितिबारे धारणा’ विषयमा छलफल गर्ने आईएसएनाले जनाएका छन्। अर्काे इरानी समाचार संस्था तस्निमका अनुसार, अमेरिकासँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्ने कुनै योजना छैन।

१२ असोज, क्याउकट, म्यान्मा (रासस/एएफपी) । पश्चिमी म्यान्माको एक बजारमा सोमबार सेनाले गरेको हवाई आक्रमणमा ३३ जनाको मृत्यु भएको छ। थप ३६ जना घाइते भएका छन्, उक्त क्षेत्रमा सक्रिय विद्रोही समूह अराकान आर्मीले जारी गरेको एक विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। समूहले राखाइन राज्यको क्याउकट सहरको एक बजार र छेउको पुलमा सोमबार मध्यान्हतिर भएको आक्रमणमा धेरै जना घाइते भएको बताउँदै कतिपयको अवस्था जोखिमपूर्ण भएकाले मृत्युको संख्या बढ्न सक्ने जनाएको छ।

सुरक्षा कारणले नाम नखुलाउन चाहने एक प्रत्यक्षदर्शीले सोमबार अपराह्न घटनास्थलमा ३० भन्दा बढी मृत शरीरहरू देखिएको बताए। भग्नावशेष र खाल्डा परेको सडकहरूबीच, जहाँ बाक्लो धुँवा उडिरहेको थियो, मानव अवशेष पनि फेला परेका थिए। यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन सेनासँग सम्पर्क प्रयास गरिएको थियो तर सकनसकिएन। सन् २०२१ मा भएको सैन्य कूपछि सुरु भएको म्यान्माको गृहयुद्धमा पश्चिमी राखाइन राज्य सबैभन्दा भयानक स्थिति भोगिरहेको छ।

इरानका सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनीले इरानी सेनाले दक्षिणी इरानको तटीय क्षेत्रबाट शत्रु अर्थात् अमेरिकी सेनालाई अरब सागरबाट फाल्ने दाबी गरेका छन्। इरान-इराक युद्धको स्मृति तथा सन् २०२४ मा इजरायली आक्रमणमा हिजबुल्लाहका नेता हसन नसरल्लाहको पार्थिव सम्मानका अवसरमा जारी सन्देशमा खामेनीले यी कुरा बताएका हुन्।

‘हाम्रा वीर लडाकु र होर्मुज स्ट्रेटका रक्षकहरूले गरेका कडा आक्रमणपछि शत्रुहरू (अमेरिकी सेना) अरब सागरभन्दा पर जानको साहस गर्दैनन्,’ उनले भने। उनले यससँगै अमेरिकालाई अरब सागरबाट हटाउने संकेत पनि दिएका छन्। उनले थपे, ‘जब-जब उनीहरूले जोखिम उठाएका छन्, केवल आफैंलाई नै क्षति पुऱ्याएका छन्। अब अरब सागर पनि उनीहरूको उपस्थिति मुक्त हुने समय नजिकिँदैछ.’

राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीले किएभसहित विभिन्न क्षेत्रमा रुसी आक्रमण निरन्तर जारी रहेको जनाएको छन् र विश्व समुदायसँग रुसमाथि थप कडा अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र प्रतिबन्ध लगाउन आग्रह गरेका छन्। उनले रुसी ड्रोन आक्रमणका कारण सर्वसाधारणको मृत्यु, दर्जनौँ घाइते हुनुका साथै किएभका दुई बालविकास केन्द्र, दुई विद्यालय तथा अन्य नागरिक पूर्वाधारमा समेत क्षति पुगेको बताएका छन्। रुसले डोनेट्स्क क्षेत्रमा युक्रेनी गोलाबारीका कारण दुई आवासीय भवन र दुई नागरिक पूर्वाधारमा क्षति पुगेको र ४३ युक्रेनी ड्रोन नष्ट गरेको दाबी गरेको छ। १२ असोज, किएभ (राससएएनआई)।

युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीले किएभसहितका विभिन्न क्षेत्रमा रुसी आक्रमण जारी रहेको बताउँदै, रुसमाथि थप कडा अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र प्रतिबन्ध लगाउन जोड दिएका छन्। उनले रुसी आक्रमणका कारण सर्वसाधारणको मृत्यु, दर्जनौँ घाइते र नागरिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति भएको उल्लेख गर्दै, ती आक्रमणलाई उनले ‘आतङ्कवाद’को संज्ञा दिनुभएको छ। उनले एक्समा आइतबार पोस्ट गर्दै रुसी जेट इन्जिनयुक्त ड्रोनले किएभका दुई बालविकास केन्द्र, दुई विद्यालय, आवासीय भवन, मोटर मर्मत केन्द्र, गोदाम र सञ्चार पूर्वाधारमा आक्रमण गरेको दाबी गरेका छन्।

उनका अनुसार अघिल्लो दिनदेखि रुसले २७७ वटा आक्रमणकारी ड्रोनहरु प्रहार गरेकोमा १५५ वटा जेट इन्जिनयुक्त थिए। किएभमा साउदी अरबका राजदूतको निवासका रूपमा प्रयोग भइरहेको भवन, डिनिप्रोको खेलकुद विद्यालय र सुमीको क्षेत्रीय बालगृहमा समेत क्षति पुगेको उनले बताए। रुसले तनाव कम गर्ने दिशामा अगाडि बढिरहेको दाबीको जवाफ दिँदै राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले यस्तो तयारी भए किएभमा यति ठूलो ड्रोन आक्रमण हुने थिएन भनी बताए। उनले रुसले कूटनीतिक संकेतमार्फत युद्धप्रति अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियामा बिस्तारै ढिलाइ गराउने प्रयास गरेको आरोप पनि लगाए।