मिटरब्याज पीडितसँगको सहमतिमा सरकारले खारेज गर्ने भनिएका फर्जी तमसुकहरू कसरी खारेज हुनेछन्?

गत साता मिटरब्याज पीडित पक्ष र सरकारबीच भएको नौबुँदे सहमतिमा फर्जी लिखत खारेज हुने विषय समावेश भएसँगै यसको परिभाषाबारे चासो बढेको छ। सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच भएको सहमतिमा मिटरब्याजसँग सम्बन्धित तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिस्ट्रेशन छिनुवा पास र बाध्यकारी चेकहरू स्वतः अवैध हुने उल्लेख छ। तर त्यस्ता तमसुकको पहिचान र खारेजी सहज नभएको एक जना विज्ञले बताएका छन्। “सरकारले फर्जी तमसुक खारेज गर्ने भनेको छ। फर्जी भनेर प्रमाणित गर्ने को हो?” यसअघि मिटरब्याज समस्या समाधानबारे गठित आयोगका सदस्य समेत रहेका नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदीले प्रश्न उठाएका छन्। “कुनै तमसुक फर्जी हो वा होइन भन्ने आधार भए पनि अहिले कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ त।”

सरकार र मिटरब्याज पीडितबीचको सहमतिमा तीन महिनाभित्र नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने र उक्त कानुनमा मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दा हेर्न छुट्टै न्यायाधिकरण, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता र उचित क्षतिपूर्ति व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। अब बन्ने भनिएको कानुनले तमसुकका न्यूनतम मापदण्डबारे स्पष्ट परिभाषा गर्नुपर्ने सुवेदीको सुझाव छ। परिभाषा नहुँदा सामान्य लेनदेनमा ल्याइने तमसुक देखि बैंकिङ संस्थासँग हुने तमसुकसम्म खारेज हुने जोखिम हुन सक्ने बताए। खासगरी मिटरब्याज लगाउनेले तमसुक गराउँदा लेनदेन मूल्यभन्दा बढी मूल्य राखेर गर्ने भएका कारण सरकारले तय गरेको गरीकन भन्दा बढी ब्याज लिइएको पहिचान गर्न समेत सहज नभएको आन्दोलनमा सहजीकरण गर्ने अभियानकर्मी निर्ग नवीन बताउँछन्। “त्यसकारण तमसुकहरूलाई विधिविज्ञान प्रयोगशालामा परीक्षण गर्ने र ऋण दिनेको सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने कुरा सहमतिमा छ,” नवीनले भने।

सरकारले मिटरब्याज पीडितसँग वार्ताका लागि बनाएको वार्ता समितिका प्रमुख सहसचिव पुष्कर सापकोटाले फर्जी तमसुक किटान गरिने जानकारी दिए। “कतिपय अदालतले पनि टुङ्गो लगाउँछ। विधिविज्ञान प्रयोगशालामा लगेर पनि प्रमाणित गरिन्छ। परीक्षणपछि मात्रै थाहा हुन्छ,” उनले बताए। कानुनी संरचना के छ? नेपालको विद्यमान कानुनले १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन रोक लगाएको समिति प्रमुख सापकोटा बताउँछन्। उनका अनुसार १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिएमा फर्जी परिभाषित गर्ने वा नगर्नेबारे अध्ययन जारी रहेको छ। “ब्याज लिने विषय देवानी प्रकृतिको थियो, अर्थात् व्यक्तिले नै मुद्दा हाल्नुपर्थ्यो, अब फौजदारी प्रकृतिको बनाउन खोजिएको हो,” सापकोटा बताउँछन्।

सापकोटाका अनुसार मिटरब्याज पीडितसँग भएको सहमतिमा लेनदेनका लिखतलाई वडा कार्यालयमा प्रमाणित गराउनु पर्ने हालको कानुनी व्यवस्थालाई पनि प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। मुलुकी देवानी संहिताले रु ५० हजारभन्दा बढीका ‘कपाली तमसुक’ स्थानीय तहबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था गराएको छ। यसअघि विसं २०७८ सालमा बनेको विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको सिफारिसपछि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई पुराना लिखत पनि प्रमाणित गर्न निर्देशन दिएको थियो। “मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सबै लिखत अनिवार्य खारेजीको सर्त हो। ती खारेज नहुँदासम्म समस्या समाधान हुँदैन,” अभियानकर्मी नवीनले बताए।