लेखक: space4knews

काभ्रे जिल्लाको रोशी खोलामा फसेका ६०/६५ जना यात्रुहरूलाई सशस्त्र प्रहरी बलले डोरी र जेसीबीको माध्यमबाट उद्धार गरेको छ। पानीको सतह बढ्दै गएपछि सडक कटान भएका कारण बीपी राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ। सशस्त्र प्रहरीले जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै काठमाडौंतर्फ आउँदै गरेका १६० वटा सवारी साधनहरूलाई रोकिएको छ। २१ वैशाख, काठमाडौं।

बीपी राजमार्ग अन्तर्गत काभ्रेको रोशी खोलामा फसेको ईभी माइक्रोबसका यात्रुलाई उद्धार गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलका सहप्रवक्ता तथा डीएसपी शैलेन्द्र थापाका अनुसार, ईभी हायसमा फसेका ६०/६५ जना यात्रुहरूलाई डोरी र जेसीबीको सहायताले उद्धार गरिएको छ। नमोबुद्ध नगरपालिका–६ चौकीडाँडा र रोशी गाउँपालिका–७ क्षेत्रभित्र पर्ने चार सय बढी क्षेत्र रहेको रोशी खोलामा पानीको सतह वृद्धि भएसँगै सडक कटान गरी बाटो पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएको थियो।

१५ नम्बर गण काभ्रे र मनसुन प्रतिकार्य बेस भकुण्डेबाट सशस्त्र प्रहरीको टोली तत्काल उद्धार कार्यका लागि खटिएको डीएसपी थापाले जानकारी दिए। उनका अनुसार, बीपी राजमार्ग सडक खण्डमा आवतजावत गर्ने सवारी साधनहरूको सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै, रोशी गाउँपालिका–७ लासटोलबाट काठमाडौंतर्फ आउँदै गरेका १६० वटा सवारी साधनहरू रोकी राखिएको छ।

२१ वैशाख, विराटनगर । आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार बनेको केवल एक महिनामै झापा–५ मा सरकारविरुद्ध प्रदर्शनी शुरू भएको छ। झापा–५ अन्तर्गत पर्ने कमल गाउँपालिकाका सुकुमवासी तथा भूमिहीनहरुले सोमबार प्रदर्शन गरेका छन्। काठमाडौंसहित देशका विभिन्न स्थानका सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाइएको विरोधमा प्रधानमन्त्री शाहको निर्वाचन क्षेत्रका मतदाता डोजर आतंक रोकिनुपर्ने माग गर्दै सरकारविरुद्ध उत्रिएका छन्। भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठनको अगुवाइमा उक्त प्रदर्शन सम्पन्न भएको हो। प्रदर्शनकारीहरूले गाउँपालिका कार्यालय पुगेर ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका छन्। सरकारले सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाएर गरिबका घरहरु उठीबास लगाएको भन्दै नाराबाजी समेत गरिएको छ। उनीहरूले आफ्नो बसोबासको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, वैकल्पिक व्यवस्था नभई बस्ती हटाउन नहुने भन्दै माग राखेका छन्। यसअघि धरान, पथरी लगायत क्षेत्रहरूमा सुकुमवासीलले प्रदर्शन गरिसकेका छन्।

सरकारको तयारिविरुद्ध सुकुमвासी सडकमा उत्रिएपछि सोमबार नै प्रधानमन्त्री बालेनले आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्या समाधान गर्न स्थायी कदम चालिएको र सुकुमवासी बस्ती खाली गरिएको भन्दै आफ्नो बचाउ गरेका थिए। ‘नेपाल सरकार स्पष्ट गर्न चाहन्छ कि चालिएका सबै कदमहरू नागरिकहरुलाई हटाउने उद्देश्यले नभई, आवासको हक सुनिश्चित गर्दै समस्या समाधानको स्थायी उपाय निकाल्ने उद्देश्यले भएका छन्,’ बालेनले फेसबुकमार्फत बताएका छन्, ‘कुनै प्रकारको भ्रममा नपर्न, अनावश्यक रूपमा नडराउन र अपुष्ट सूचना नफैलाउन सम्पूर्ण नागरिकमा अनुरोध गरिन्छ।’ दीर्घकालीन समाधान कार्यान्वयनमा अवरोध हुने भूमिसम्बन्धी ऐन २०७१ का केही दफा वर्तमान परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर अध्यादेशमार्फत् खारेज गरिएको प्रधानमन्त्री बालेनको भनाइ छ। उनले कानूनी अवरोध हटेसँगै वास्तविक भूमिहीन नागरिकहरूको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण र स्पष्ट आधारमा अभिलेख तयार गर्ने काम शुरु गरिएको समेत उल्लेख गरेका छन्।

नेपाली कांग्रेसले भारत र चीनबीच लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने सहमतिप्रति आपत्ति जनाएको छ। कांग्रेसले लिपुलेक, लिम्पियाधुर र कालापानी क्षेत्र नेपाली भूमि भएको स्पष्ट रुपमा दाबी गर्दै सरकारको कूटनीतिक नोटलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताएको छ। पार्टीले सीमा विवादलाई कूटनीतिक र राजनीतिक तरिकाले समाधान गर्नुपर्ने र राजनीतिक दलबीच विभाजन हुनु नहुने बताएको छ। २१ वैशाख, काठमाडौं।

लिपुलेक हुँदै भारत र चीनले कैलाश मानसरोवर यात्राको सञ्चालन गर्ने सहमति गरेको विषयमा नेपाली कांग्रेसले कडा आपत्ति जनाएको छ। आज बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले भारत-चीन सहमतिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सरकारले पठाएको कूटनीतिक नोटलाई सकारात्मक रुपमा लिएको जनाएको छ। सहमहामन्त्री उदयशमशेर जबराले बैठकपछि भने, ‘नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने विषयमा भारत र चीनबीच भएको सहमतिप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।’

उनीहरूले यस विषयमा नेपाली कांग्रेसले स्पष्ट धारणा राख्दै आएको स्मरण गराउँदै २०७२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पनि यसबारे कूटनीतिक नोट पठाएर ध्यानाकर्षण गराएको बताएका छन्। कांग्रेसले सीमा विवादलाई केवल कूटनीतिक र राजनीतिक मार्गबाटै समाधान गर्नुपर्ने जोड दिएको छ। ‘यसलाई हामीले कूटनीतिक माध्यमबाटै समाधान गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

कांग्रेसको निष्कर्ष छ कि राजनीतिक दलहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा विभाजन गर्नु हुँदैन। ‘अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा दलगत विभाजन हुनुहुँदैन। हामी अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा सरकारसँगै हुनेछौं,’ उनले भने, ‘सरकारले पनि सबै राजनीतिक दलसँग यस विषयमा संवाद गर्नुपर्छ।’

२१ वैशाख, डोल्पा । डोल्पाको मुड्केचुलामा जिप दुर्घटना हुँदा १२ जना घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये तीनको अवस्था गम्भीर रहेको छ। सोमबार साँझ रुकुम पश्चिमको त्रिवेणीबाट डोल्पाको मुड्केचुला खर्कतर्फ जाँदै गरेको कर्णाली प्रदेश ०२–००१ च ०४२८ नम्बरको जिप मुड्केचुला गाउँपालिका–१ भोटाऔल क्षेत्रमा दुर्घटनाग्रस्त भएको हो। ब्रेक फेल हुँदा जिप दुर्घटना भएको मुड्केचुला–१ का वडाध्यक्ष पवन बुढाले जानकारी दिनुभएको छ।

उनका अनुसार घाइतेमध्ये ३ जनाको अवस्थामा गम्भीरता देखिएको छ। ती घाइतेहरूलाई थप उपचारका लागि रुकुम पश्चिमको चौरजहारीस्थित नगर अस्पताल पठाइएको छ। अन्य ९ घाइतेलाई स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार भइरहेको छ, वडाध्यक्ष बुढाले जानकारी दिनुभयो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोल्पाले घटनास्थलमा प्रहरी पुगेको र घटनाको विस्तृत विवरण संकलन गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ।

सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी शेखर गोल्छाको पक्राउ कानुनअनुरूप नभएको दाबी गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट जारी दुईवटा पक्राउ अनुमति पत्रलाई खारेज गरेको छ। सर्वोच्चले गोल्छालाई धरौटी वा जमानत नबुझेमा मात्र थुनामा राख्न सकिने व्याख्या गर्दै अनुसन्धान अधिकारीलाई धरौटी माग गर्नुपर्ने आदेश दिएको छ। गोल्छामाथि धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुसार जालसाजीयुक्त कारोबार गरेको आरोपमा प्रहरीले १० वैशाख २०८३ मा पक्राउ गरेको थियो।

सर्वोच्चले भनेको छ कि कानुनमा धरौटी वा जमानतको प्रावधान रहेको अवस्थामा त्यसको विपरित गरी पक्राउ अनुमति जारी गरिएको छ। अदालतले गोल्छालाई ‘धरौटी वा जमानत बुझाउन नसकेमा मात्र’ थुनामा राख्न सकिने स्पष्ट पारेको छ। पक्राउको वैधता सम्बन्धी प्रश्न उठाउँदै, गोल्छाका कानुन व्यवसायीहरूले आरोपित व्यक्ति फरार हुन सक्ने अवस्था नभएसम्म पक्राउ गर्नुपर्ने कानुनी आधार नरहेको बताएका थिए।

सर्वोच्चले व्यवसायी गोल्छाको हकमा जारी गरिएको पक्राउ अनुमति निर्णय खारेज गरेको हो। यसअघि जिल्ला अदालतले पक्राउ अनुमति अवधि थपेको थियो। सर्वोच्चले पुरानो र सोमबार जारी दुबै आदेश खारेज गरेको उल्लेख गरेको छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘अनुसन्धान अधिकारीले धरौटी वा जमानत माग नगरी हिरासतमा राख्न अनुमति लिएको भएकाले २०८३ वैशाख ११ र वैशाख २१ गतेका आदेशहरू बदर हुने छन्।’

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले १० वैशाख २०८३ मा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छालाई पक्राउ गरेको थियो। उनलाई हिमालय रिइन्स्योरेन्सको सेयर खरिदमा धितोपत्रसम्बन्धी कसुर गरेको आरोप लागेको थियो। सीआईबीले गोल्छामाथि झूटा कारोबार गरेको, मूल्यमा उतारचढाव गराएको र धितोपत्र बजारलाई असर पुर्‍याएको आरोप लगाएको थियो।

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले महिला उद्यमीलाई दुईदेखि ६ वर्षसम्म ६ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको जानकारी दिए। प्रदेश सरकारले घरेलु कपडा उद्यमीहरूको प्रवर्द्धनका लागि चार हजार कर्मचारीहरूलाई हप्तामा एक दिन घरेलु कपडा लगाउनुपर्ने नीति बनाएको छ। नेपाल उद्योग परिसङ्घद्वारा विराटनगरमा आयोजित महिला नेतृत्व शिखर सम्मेलनमा ३०० महिला सहभागी भई कृषि, सीप र डिजिटल नवप्रवर्द्धनमार्फत दिगो समृद्धि ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ। २१ वैशाख, मोरङ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशका महिला उद्यमीहरूको आर्थिक विकासमा सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको बयान गरे। उनले महिला उद्यमीहरूलाई प्रदेश सरकारले दुईदेखि ६ वर्षसम्म ब्याज अनुदानमा १२ बैंकमार्फत ६ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने जानकारी गराए। उनले महिला उद्यमीहरूलाई आफ्ना योजना लिएर सम्झौता गर्न आग्रह समेत गरे।

मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशमा दर्ता भएका घरेलु कपडा उद्यमीहरूको प्रवर्द्धन गर्न चार हजार कर्मचारीले हप्तामा एक दिन घरेलु कपडा लगाउनुपर्ने बताएका छन्। उनले व्यापारीहरूले प्रदर्शनी स्थलका लागि जग्गा उपलब्ध गराएमा प्रदेश सरकारले भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्ने पनि जनाए।

मुख्यमन्त्री कार्कीले गत वर्ष आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनमा सम्झौता भएका एक दर्जन परियोजना र जेठ महिनाभित्र थप चार वटा परियोजना कार्यान्वयनमा आउने जानकारी दिए। उनले किसानका कृषि उत्पादनलाई बजारमा जोड्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। परिसङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे, महिला उद्यमी एवं सांसद विदूषी राणा, पवल गोल्याण लगायतले आउँदो दिनमा एक हजार महिलालाई रोजगारी उपलब्ध गराउने बताए। सम्मेलनमा प्रदेशका ३०० महिलाको सहभागिता रहेको थियो। परिसङ्घले मेक इन नेपालको १४ स्टलमा महिला उद्यमीद्वारा उत्पादित सामग्रीहरूको प्रदर्शनी सम्पन्न गरेको छ। सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य महिला उद्यमीलाई कृषि, सीप, सिर्जनशीलता र डिजिटल नवप्रवर्द्धनमार्फत दिगो समृद्धि ल्याउन प्रोत्साहित गर्नु रहेको छ।

कैलाश मानसरोवर जान पाउने भारतीय तीर्थयात्रीका लागि यस वर्ष लिपुलेक पास प्रयोग गर्ने दिल्लीको घोषणापछि नेपाल-भारतबीच सो क्षेत्रको सीमा विवाद पुन: एकपटक तीव्र बन्दैछ। नेपाल सरकारका प्रवक्ता मन्त्री सस्मित पोखरेलले सीमामा ‘विवाद’ देखिएको भएकाले सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएको बताएका छन्। “त्यो हाम्रो भूमि हो भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौँ,” उनले सोमबार पत्रकारहरूसँग भने।

यस विषयमा बोल्दै, ३ मे मा भारतीय विदेश मन्त्रालयले आफ्नो स्थिति “एकैखाले र स्पष्ट” रहेको भन्दै उक्त मार्गमार्फत “सन् १९५४ देखि मानसरोवर यात्रा हुँदै आएको” जनाएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयको यो अभिव्यक्ति हुँदा हालै लिपुलेक हुँदै लगभग ५० भारतीय सहभागी गरी १० टोली कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रामा जूनदेखि अगष्टसम्म जान लागेको घोषणा भएको पृष्ठभूमिमा विवाद फेरि उठेको हो।

दिल्लीले विगत केही वर्षदेखि सन् १९५४ अप्रिल २९ मा भएको भारत-चीनबीचको पञ्चशील सम्झौतामाथि बारम्बार जोड गरिरहेको देखिन्छ। औपचारिक रूपमा ‘भारत र चीनको तिब्बत क्षेत्रबीचको व्यापार तथा अन्तरक्रिया सम्बन्धी सम्झौता’ले दिल्ली र बेइजिङबीच सात दशकअघिका पाँच महत्वपूर्ण बुँदाहरू उल्लेख गरेको छ। तर बीबीसीसँगको संवादमा नेपालको नापी विभागका दुई पूर्वमहानिर्देशकहरूले सन् १९५४ को त्यो सम्झौताले औचित्य नराख्ने उल्लेख गर्दै त्यसलाई आधार मानेर अगाडि बढ्न नमिल्ने बताएका छन्।

भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले भने, लिपुलेकको विषयमा भारतले विवादित भूमिकालाई स्वीकार गरेको भए पनि त्यसबारे प्राथमिकताका साथ कहिल्यै प्रभावकारी छलफल नभएको बताए। नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले २० वैशाखमा नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै आयोजना गरिने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्रासम्बन्धी Nepal’s स्पष्ट अडान र सरोकार दुवै भारत र चीनलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः जानकारी गराएको छ।

काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले चार बैंकिङ कसुरका फरार रोशना चापागाँईलाई भक्तपुर कमेरोटारबाट पक्राउ गरेको छ। चापागाँईलाई वैदेशिक ठगीको आरोपमा १ वर्ष ६ महिना कैद र १ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला भइसकेको थियो। उनलाई दोलखा, ललितपुर, कालिमाटी र महाराजगञ्जमा बैंकिङ कसुरका मुद्दा दायर गरिएको थियो र फैसला कार्यान्वयनका लागि कारागार पठाइएको छ। २१ वैशाख, काठमाडौं।

पक्राउ परेकी धादिङको धुनिवेशी नगरपालिका–९ घर भई भक्तपुरको थिमी नगरपालिका–५ बस्ने ४६ वर्षीया रोशना चापागाँई हुन्। काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टीमले भक्तपुर कमेरोटारबाट उनलाई पक्राउ गरेको हो। एसपी रामेश्वर कार्कीले उनी चार वटा बैंकिङ कसुरको मुद्दामा फरार रहेको बताएका छन्।

उनविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखामा २९ साउन २०८२ मा, जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरमा २८ चैत २०८० मा, प्रहरी वृत्त कालिमाटीमा ९ असोज २०८० मा र प्रहरी वृत्त महाराजगंजमा १० फागुन २०८० मा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा दायर गरिएको छ। ती सबै मुद्दामा फरार रहेकी चापागाँई पक्राउ परेकी हुन्। उनलाई फैसला कार्यान्वयनका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौंमार्फत कारागार पठाइएको छ।

सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डाले विपद् प्रतिकार्य अभ्यास हातेमालोको आठौं संस्करणको सुरुवात गरेको छ। उपरथी अनुप जंग थापाले यो अभ्यासको शुभारम्भ गरेका हुन्। यो अभ्यास तीन दिनसम्म मनसुनको समयमा सम्भावित बाढी र पहिरोको परिस्थिति मध्यनजर गर्दै सञ्चालन गरिनेछ। २१ वैशाख, काठमाडौं।

सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डाले जनाएको छ कि विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी भइरहेका गतिविधिहरूको समीक्षा, प्रतिकार्य क्षमता अभिवृद्धि र सरोकारवाला निकायहरूबीच समन्वय तथा सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि अभ्यास हातेमालोको आठौं संस्करण सुरु गरिएको हो। नेपाली सेनाको समन्वय र गृह मन्त्रालयको सहयोगमा आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा अभ्यास हातेमालो–१ प्रदेश तहमै सञ्चालन गरिएको थियो।

त्यसयता, जंगी अड्डामा वार्षिक रूपमा यो अभ्यास हुँदै आएको छ। मनसुनको समयमा हुनसक्ने सम्भावित बाढी र पहिरोको अवस्था विचार गरी तीन दिनसम्म अभ्यास सञ्चालन गरिने बताइएको छ। यसपछि क्रमशः प्रादेशिक र जिल्ला तहमा अभ्यासहरू सञ्चालन गरिनेछ। कार्यक्रममा रथीहरू, विभिन्न मन्त्रालय, गैरसरकारी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायका प्रतिनिधिहरू, अन्य सुरक्षा निकायका सदस्यहरू र नेपाली सेनाका अधिकृतहरू उपस्थित थिए।